हरेक ८ जनामा १ जना भोकै, कर्णालीमा ३२ प्रतिशत परिवार खान नपुग्ने अवस्थामा
काठमाडौं । कर्णालीमा ‘विश्व भोकमरी सूचाङ्क-२०२५’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । वेल्ट हङ्गर हिल्फेको सहयोगमा जैविक विविधता तथा अनुसन्धानका लागि स्थानीय पहल (लिबर्ड) द्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री शाहले ‘विश्व भोकमरी सूचाङ्क-२०२५’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नेपाल र त्यसमा कर्णालीले सुधार्नुपर्ने कुरा मार्गनिर्देशन भएको बताए । उनले शून्य भोकमरी अभियानलाई टेवा पुर्याउन कर्णाली सरकारले खाद्य सम्प्रभुता ऐन, प्राङ्गारिक कृषि ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, कृषि रणनीतिका साथै परागशेचन रणनीतिको (मस्यौदा) तयार गरेको जनाए । मन्त्री शाहले भने, ‘कर्णालीमा खेतीयोग्य जमिन कम छ । यद्यपि कम जमिनबाट बढी मूल्यका वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने गरी सरकार लागेको छ ।’ सार्वजनिक प्रतिवेदनले सूचाङ्कमा उल्लेख भएका बुँदाहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति निर्माणमा सहयोग पुर्याउने जनाउँदै उनले कृषिसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरू र कृषकहरूले यसले विशेष मद्दत पुग्ने बताए । यो प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयवस्तुहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, प्रदेशका सचिव र कृषि विज्ञहरुले अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । लिबर्डका कार्यक्रम प्रमुख लक्ष्मण खत्रीले विगत ७ वर्षदेखि लिबर्डले नेपालमा भोकमरी सूचाङ्क प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको जनाउँदै नेपालमा पुड्को पन हटाउन नसकिए पनि ख्याउटे पन, बाल मृत्यु दरमा सुधार आएको उल्लेख गरे । दीगो विकास लक्ष्य अनुसार पोषणसम्बन्धी बहु आयामिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसके भोकमरी शून्यमा झार्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘यसमा तीनै तहका सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ । खाद्य असुरक्षा हटाउन कर्णाली र सुदूरपश्चिममा कृषि र पोषणसम्बन्धी हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छौँ । कार्यक्रम लागू भएका ठाउँमा केही सुधार आएको छ,’ उनले भने । वेल्ट हङ्गर हिल्फेका देशीय निर्देशक साकिव नावीले कुरा गर्ने र योजना बनाउने मात्रै नभई कार्यान्वयन गर्ने गरी तीनवटै तहका सरकारले काम गर्नसके भोकमरी शून्यमा झार्न सकिने बताए । विज्ञ विकास देउजाले विश्वभर विभिन्न राजनैतिक द्वन्द्वका कारण भोकमरी शून्यमा झार्ने लक्ष्य हासिल हुन चुनौती रहेको बताए । विश्वमा नेपाल मध्यम रहेको जनाउँदै उनले यही गतिमा काम गर्दा भोकमरी शून्यमा झार्न विश्वलाई अझै १ सय वर्ष लाग्ने बताए । नेपालले पनि सन् २०३० सम्म भोकमरी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखे पनि नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको ५.२ प्रतिशत जनसङ्ख्या गम्भीर भोकमरीको समस्यामा रहेको उनको भनाइ छ । पोषण विज्ञ सोमाकुमारी रानाले भोकमरीको सूचाङ्कमा विश्वका १२३ देशमध्ये नेपाल ७२औँ स्थानमा रहेको बताइन् । सन् २०१६ देखि यहाँसम्म आउँदा खाद्य सुरक्षामा खासै सुधार नआएको जनाउँदै उनले भने, ‘नेपालमा अहिले पनि हरेक ८ जनामा १ जना भोकै हुन्छ । हरेक ५ जना बालबालिकामा १ जनाले खान नै पाउँदैन । कर्णालीमा ३२ प्रतिशत परिवार खान नपुग्ने अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सबै निकाय जुट्नुपर्छ ।’ वेल्ट हंगर हिल्फे, कन्सर्न वर्ल्ड वाइड र आइएफएचभीले विश्व, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा भोक तथा कुपोषणको स्थिति मापन र मूल्याङ्कन गर्न वार्षिक रुपमा ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’ प्रतिवेदन जारी गरिँदै आएको बताइएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागीहरूले शून्य भोकमरी अभियानलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
अभिनय यात्राको १७ वर्षपछि मुख्य भूमिकामा चौरासिया
काठमाडौं । अब्बल अभिनेताका रुपमा परिचित कामेश्वर चौरासियाले कलाकारिता सुरू गरेको झण्डै १७ वर्षपछि मुख्य भूमिकामा देखिने भएका छन् । कलाकार बन्ने सपना बोकेर पर्सादेखि काठमाडौं आएका अभिनेता चौरासियाले विसं २०७२ मा प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘रेशम फिलिली’ मार्फत चर्चा पाए । उक्त चलचित्रमा हरिया पात्रले उनको लोकप्रियता आम दर्शकसम्म पुर्यायो । उनै अभिनेता चौरासियाले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको चलचित्र ‘अभिमन्यु: च्याप्टर १’ आगामी मङ्सिर १८ गतेदेखि नेपालभर प्रदर्शन हुँदैछ । ‘मैले यही क्षणको प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ । यो समयका लागि मैले धेरै मेहनत गरेको छु । मधेसको कथामा बनेको चलचित्र भएकाले निर्माण पक्षले मलाई रोज्नु स्वाभाविक हो । यो मेरो सङ्घर्षको फल हो र मैले पात्रलाई जीवन्त बनाउन सकेको प्रयत्न गरेको छुे,’ अभिनेता चौरासियाले भने । पहिलोपटक आफूले कथालाई अगाडि बढाउने अवसर पाउँदा अभिनेता चौरासियाले बाल्यकालमै कलाकारिता गर्ने सपना पूरा भएको महसुस गरेका छन् । तर, उनी कलाकारिताको यात्रा त्यति सहज भने थिएन । ‘अभिनय गर्ने लक्ष्य राखेपछि पढाइलाई मैले प्राथमिकतामा राखिन । काठमाडौं आएपछि भोकमरी र बेरोजगारीको कठोर अनुभव सहेँ । अभिनयप्रतिको मोहका कारण विदेश जाने दबाबका बीच आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र नष्ट गरेर नेपालमै बस्ने निर्णय गरे । त्यसपछि परिवारसँगको सम्बन्ध पनि टाढियो,’ उनले भने । अभिनय सिक्ने जोशमा उनले भारतको दिल्लीसम्म पुगेर प्रयास गर्नुभयो, तर सफल हुन सकेनन् । फलतः नेपालमै ‘एक्टर्स स्टुडियो’ बाट अभिनय सिक्ने र रङ्गमञ्चमा प्रस्तुती दिँदै कलाकारिता यात्राको सुरुआत गरे । ‘रेशम फिलिली’ मा ‘हरिया’ पात्रमार्फत दर्शकको ध्यान तान्न सफल भएपछि निर्देशकले उनलाई खोज्न थाले । तर, उनको सपना झै मुख्य भूमिका नभई सहायक र ‘हरिया’ जस्ता भूमिका प्रस्ताव भए । ‘म मुख्य भूमिकामा केही फरक गर्न चाहन्थेँ । त्यसकारण मैले केही प्रस्ताव स्वीकार गरिन । जब मैले केही प्रस्ताव अस्वीकार गरेँ, त्यसको असर मेरो करियरमा पर्यो, मलाई चलचित्रमा अभिनय गर्ने प्रस्ताव आउनै छाड्यो,’ अभिनेता चौरासियाले भने । आफूले सोचे जस्तो चलचित्रमा भूमिका नपाएपछि उनले केही समय अभिनयदेखि टाढा रहँदै माछा बेच्ने काम गरे । तर, कोरोना महामारीका कारण त्यो सफल हुन सकेन । अभिनयबाहेकका काममा निरन्तर असफल भइरहँदा उनलाई चलचित्र ‘फेरि रेशम फिलिली’ मा अभिनय गर्ने प्रस्ताव आयो । पाँच वर्षपछि आफ्नै कर्ममा फर्किएका अभिनेता चौरासियालाई एकदिन निर्माता विनोद पौडेलले मुख्य अभिनेताको प्रस्ताव गरे । ‘मैले जीवनभर जसका लागि सङ्घर्ष गरेँ, त्यो मौका अब पाएको छु । त्यो क्षण शब्दमा वर्णन गर्न सक्दिन । यो सन्तुष्टिले मेरो जीवनलाई पूर्णता दिएको छ,’ उनले भने । चलचित्र ‘अभिमन्यु: च्याप्टर १’ मा उनले परिवारप्रति जिम्मेवार र सुरक्षात्मक पात्रको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । मधेसको पृष्ठभूमिमा आधारित उक्त चलचित्रमा उनीसँगै किरण श्रेष्ठ, सरिता गिरी, गौमाया गुरुङ, लक्ष्मी बर्देबा, शिशिर वाङ्देल, प्रकाश दाहाल र सुष्मा निरौलालगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् । उक्त चलचित्रमा सुशान्त गौतमले निर्देशन, मुकेश खनालले लेखन, शरद महतोले छायाङ्कन र मदन घिमिरेले सम्पादन गरेका हुन् ।
सिद्धार्थ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १ अर्ब लगानीमा तल्लो हेवा खोला आयोजना बन्ने
काठमाडौं । तल्लो हेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटेको छ । पाँच खपन जलविद्युत् प्रालिले निर्माण गर्न लागेको ६.८४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनामा २ वाणिज्य बैंकले करिब १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् । सो आयोजनामा सिद्धार्थ बैंकले ५० करोड रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४८ करोड १७ लाख रुपैयाँ गरी ९८ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् । आयोजना कूल लगानीको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत प्रवर्द्धकले लगानी गर्ने छन् । आयोजनाको कूल लागत १ अर्ब ४० करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष वसन्त कुमार तामाङका अनुसार आयोजनाबाट वार्षिक ४०.८२ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ३३ केभी क्षमताको ३.८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत केन्द्रीय प्रणालीमा जोडिनेछ । पाँचथर जिल्लामा आयोजना स्थल रहेको परियोजनाको हाल निर्माण सुरु भइसकेको र निर्धारित समयमा पूरा हुने प्रवर्द्धक कम्पनीले जनाएको छ ।
नयाँ सहर आयोजना: २० किमी सडक कालोपत्र, ४६.०२ किमी नाला
काठमाडौं । नयाँ सहर आयोजना कार्यालय डुम्रे भन्सार तनहुँले २० किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको छ । कार्यालय स्थापनादेखि हालसम्म नयाँ सहर आयोजनाभित्र २०.३ किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको हो । कार्यालयले ३४.७८ किलोमिटर सडक ग्राभेल, २.७४ किलोमिटर ढलान, ४६.०२ किलोमिटर नाला निर्माण गरेको कार्यालय प्रमुख शान्ति शर्माले जानकारी दिए । आन्तरिक बसाइसराइलाई व्यवस्थित गर्न मध्यमहाडी लोकमार्गको वरिपरी १० नयाँ सहर स्थापना गर्ने सरकारको नीतिअनुरुप विसं २०९० सम्ममा व्यवस्थित बस्तीसहितको पूर्वाधार तयार गर्न तनहुँमा साविकको भानु गाविस-१, २, ३, ४ र साविकको बन्दीपुर गाविस-१, २, ३ र ४ समेटी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट नयाँ सहर आयोजना डुम्रे भन्सारको सुरुवात भएको हो । शर्माका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १.५ किलोमिटर ढलान र १.४ किलोमिटर नाला निर्माण गरिएको छ । सडक ग्राभेल र सडक कालोपत्रको काम उक्त आर्थिक वर्षमा नभएको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ०.७८ किलोमिटर सडक ग्राभेल, १.२४ किलोमिटर ढलान, १.६ किलोमिटर कालोपत्र र ३.६२ किलोमिटर नाला निर्माण भएको जनाइएको छ । यस्तै आयोजना सुरुभएदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ३४ किलोमिटर सडक ग्राभेल, १८.७ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ४१ किलोमिटर नाला निर्माण भएको जनाइएको छ । आयोजनाले गत आर्थिक वर्षमा १ सरकारी कार्यालय भवन, ३ सामुदायिक भवन, १ सरकारी भवन मर्मत सम्भार, १ खेल मैदान, २ मनोरञ्जन पार्क, १ खानेपानी योजना सम्पन्न गरेको छ भने ४३४ सौर्य बत्ती जडान गरेको छ । आयोजनालाई गत आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ १ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ ११ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यालयले डुम्रे भन्सार जग्गा एकीकरण आयोजनाको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । त्यसका लागि ६४३ रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको छ । त्यसका लागि विसं २०७४ पुस १० गते आयोजनाको चारकिल्लासहित नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । विसं २०७७ पुस १२ मा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइएको र बाटोको किल्ला तोक्ने कार्य सकिएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगीमा फरार आरोपी निरञ्जन खरेल पक्राउ
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगीसम्बन्धी कसुरका एकजना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा रौतहटको फतुवा हर्साह-९ का ४२ वर्षीय निराजन भनिने निरञ्जनकुमार खरेल रहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले जनाएको हो । गोप्य सूचनाको आधारमा २१ कात्तिकमा उनी पक्राउ परेका हुन् । खरेल विरुद्ध आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी ठगी, लिखत किर्ते, राज्य विरुद्ध र संगठित अपराध कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । खरेललाई थप कारबाहीका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको छ ।
१३ उद्योगले तिरे साढे ३ करोड विद्युत बक्यौता, यी हुन् अझै नतिर्ने उद्योग
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल विवादका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको लाइन काटेका उद्योगहरूले धरौटीबापत पहिलो किस्ता तिर्न थालेपछि विद्युतको लाइन पनि जोडिन थालेको छ । प्राधिकरणका अनुसार आइतबारसम्म १३ उद्योगले पहिलो बक्यौता तिरेको छ । प्राधिकरणले कात्तिक ४ र ७ गते बक्यौता नबुझाएका २५ उद्योगको विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति बन्द गरेसँगै २५ मध्ये दुई उद्योग तत्कालै बक्यौता महसुलको किस्ता तिरेका थिए । बाँकी २३ मध्ये १३ उद्योगले प्राधिकरणले दिएको किस्ताबन्दी र सरकारसँगको मध्यमार्गी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै धरौटीका रूपमा पहिलो किस्ता बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स २ करोड ७५ लाख पहिलो किस्ता रकम बुझाएको छ । यस्तै, हिमाल आइरन एण्ड स्टिलले २४ लाख ५० हजार बुझाएको छ । बक्यौता पहिलो किस्ता तिरेर लाइन जोडिएका उद्योगहरू महसुल नबुझाउने १२ उद्योग प्राधिकरणका अनुसार महसुल नबुझाउने १२ उद्योग रहेका छन् जसमध्ये जगदम्बा स्टिल कम्पनीको बक्यौता १ अर्ब ६० करोड रहेको छ । अर्घाखाँची सिमेन्टको बक्यौता ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ छ । शिवम् सिमेन्टको बक्यौता ६६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै, घोरही सिमेन्ट ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ तथा कसमस सिमेन्टको ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने बुटवल सिमेन्टको १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गोयन्का फुड्सको १४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ। निगालो सिमेन्टको ५ करोड ८१ लाख रुपैया, विशाल सिमेन्टको ३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स ३२ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयलको बक्यौता २४ करोड २९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जगदम्बा सिन्थेटिक प्रालि २० करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । भलवारी स्वाचालित चामलको २९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बन्द रहेको एभरेस्ट पेपर मिलको ९ करोड ४४ लाख रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमा आइतबार निर्देशन दिएको छ । १७ कात्तिक २०८२ मा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र मुख्यसचिवको सहभागितामा भएको छलफलमा विवाद समाधानका प्रमुख बुँदामा मौखिक सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार भुक्तानी महसुल सरलीकरण, पुनरावलोकन सुन्ने व्यवस्था तथा उद्योगीहरूले विवादित रकमलाई धरौटीका रूपमा बुझाएपछि विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत प्रिमियम रकम नबुझाउने २५ उद्योगको लाइन काटेको थियो । सहमतिअनुसार अब उद्योगहरूले विवादित रकम धरौटीका रूपमा बुझाएपछि तुरुन्त लाइन जडान गरिने र पुनरावलोकन तथा कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
टेस्ला शैलीमा ‘रिभियन’ले पनि सीईओ आरजे स्क्यारिन्जलाई ४.६ अर्ब डलरको तलब प्याकेज दिने
काठमाडौं । इलेक्ट्रिक पिकअप र एसयूभी निर्माता रिभियनले शुक्रबार आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई आगामी १० वर्षमा ४.६ अर्ब डलरसम्म मूल्यको तलब योजना दिने घोषणा गरेको छ । यो सम्झौता टेस्लाका सीईओ एलन मस्कको ऐतिहासिक तलब प्याकेजसँग मिल्दोजुल्दो छ र नयाँ नाफा लक्ष्य र अघिल्ला सम्झौताभन्दा कम सेयर मूल्यका लक्ष्यहरूसँग बाँधिएको छ । रिभियन बोर्डको यो निर्णयले मस्कको टेस्ला योजना अन्य तीव्र रूपमा बढ्न चाहने कम्पनीहरूको लागि एउटा मोडेल बन्न सक्ने सङ्केत गर्छ । रिभियनका सीईओ आरजे स्क्यारिन्जलाई दिइएको यो तलब प्याकेज इतिहासकै सबैभन्दा ठूलोमध्ये एक हुन सक्छ– यदि कम्पनीले तोकेका कार्यसम्पादन लक्ष्यहरू पुरा भएको खण्डमा । रिभियनका अनुसार यो योजना कम्पनीका संस्थापकलाई कायम राख्ने र उनलाई विकास र नाफामा केन्द्रित राख्ने उद्देश्यले तयार गरिएको हो । रिभियनले हाल आफ्ना आरवानएस एसयूभी आरवानटी पिकअपहरू उत्पादन गर्दै आएको छ र अर्को वर्षदेखि सस्तो तथा सानो आरटु एसयूभी बजारमा ल्याउन तयारी गर्दैछ, जसले टेस्लाको सबैभन्दा बढी बिक्री भएको मोडेल वाई क्रसओभरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । यो नयाँ योजना अघिल्लोभन्दा फरक छ किनभने बोर्डले अघिल्लो लक्ष्यहरू पूरा गर्न कठिन हुने बताएको थियो । नयाँ योजनामा सेयर मूल्य वृद्धिका लक्ष्यहरू पनि घटाइएका छन् । मुख्य ईभी कर छुट हटाइएका कारण यस वर्षको बाँकी अवधिमा बिक्री घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले रिभियनले खर्च कटौतीमा जोड दिइरहेको छ र हालै ६०० जना (४.५ प्रतिशत) कर्मचारीलाई निकालेको छ । टेस्लाका सेयरधारकहरूले बिहीबार एलन मस्कका लागि १ ट्रिलियन डलरको ऐतिहासिक तलब प्याकेज स्वीकृत गरे, जुन १० वर्षको सञ्चालन र मूल्यांकन लक्ष्यहरूमा आधारित छ । बोर्डले भनेको थियो कि योजना अस्वीकृत भए मस्कले कम्पनी छोड्न सक्थे । ‘रिभियनले सिधै नक्कल गरेको त होइन, तर यसमा एलन मस्कका केही समान विशेषताहरू छन्,’ क्षतिपूर्ति परामर्श कम्पनी क्लियरब्रिज कम्पेन्सेसन ग्रुपकी साझेदार योनेट असायागले भनिन् । ‘यो प्रस्तावले देखाउँछ कि अन्य कम्पनीहरूले पनि टेस्लाको मोडेलअनुसार सीईओको तलबलाई ठूलो बजार वृद्धिसँग जोड्ने रणनीति अपनाइरहेका छन् । धेरै कम्पनीहरूले हामीलाई पनि त्यस्तै योजना बनाउन सल्लाह मागेका छन् । यो मस्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्न होइन, मस्कको प्रेरणाबाट आएको प्रयास हो,’ उनले थपिन् । तर इक्विलार अनुसन्धान कम्पनीका निर्देशक अमित बतिशका अनुसार यस्ता महत्त्वाकांक्षी तलब योजना आकर्षक लागे पनि सबै समयमा सफल हुँदैनन्, किनभने नीतिहरू र आर्थिक अवस्थाहरू बदलिँदै जाँदा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ । नयाँ योजना नयाँ योजनाअनुसार सीईओ स्क्यारिन्ज लाई ३६.५ मिलियन क्लास ए सेयर खरिद गर्ने विकल्प दिइएको छ, जुन अघिल्लो योजनाभन्दा करिब १६ मिलियन बढी हो । प्रति सेयर १५.२२ डलरमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ भन्ने कुरा रिभियनले अमेरिकी सिक्युरिटीज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन (एसईसी) मा दर्ता गरेको फाइलिङमा उल्लेख गरेको छ । यो पुरस्कार १० वर्षभित्र ४० देखि १४० डलर बीचको सेयर मूल्य लक्ष्य प्राप्त हुनुका साथै आगामी सात वर्षभित्र सञ्चालन नाफा र क्यास फ्लो लक्ष्यहरू पूरा भएमा लागू हुनेछ । कम्पनीले ती लक्ष्यका विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन । अघिल्लो सन् २०२१ को योजनामा भने सेयर मूल्य ११० देखि २९५ डलर पुग्नुपर्ने सर्त थियो, जुन रिभियनले अब रद्द गरेको छ । रिभियनको सेयर मूल्य बिहीबार १५.२२ डलरमा बन्द भएको थियो । नयाँ प्याकेजले कम्पनीको करिब ३ प्रतिशत सेयर बराबरको मूल्य समेट्छ । स्क्यारिन्जले हाल कम्पनीमा २ प्रतिशत स्वामित्व राखेका छन् । लगानीकर्ता रिभियन सेयरधारक भाइटाली गोलोम्बले भने, ‘आरजेको प्रारम्भिक स्थिति मस्कको भन्दा धेरै यथार्थपरक छ ।’ यदि रिभियनले सबै लक्ष्यहरू पूरा र्गयो भने स्क्यारिन्जले ४.६ अर्ब डलरसम्म कमाउने छन् जबकि कम्पनीका सेयरधारकहरूले १५३ अर्ब डलर बराबरको मूल्य वृद्धि पाउने रोयटर्सले अनुमान गरेको छ । रिभियनको बोर्डले स्क्यारिन्जको मूल तलब दोब्बर गरी २ मिलियन डलर पुर्याएको छ । यो परिवर्तन स्वतन्त्र क्षतिपूर्ति सल्लाहकारको सिफारिसमा गरिएको हो र तलबलाई शेयरधारक फाइदासँग राम्रोसँग मिलाउने उद्देश्य राखिएको हो । अर्कोतर्फ स्क्यारिन्जलाई माइन्ड रोबोटिक्स नामको नयाँ रिभियन स्पिन–अफ कम्पनीमा १ मिलियन सामान्य इकाईहरू पनि दिइएका छन् । यस कम्पनीले औद्योगिक एआई प्रविधि विकास गरिरहेको छ । यसबाट स्क्यारिन्जलाई १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक स्वामित्व प्राप्त हुनेछ जब कम्पनीले निश्चित नाफा स्तर पार गर्छ । स्क्यारिन्ज माइन्ड रोबोटिक्सका बोर्ड अध्यक्ष बन्नेछन् र रिभियनले पनि उक्त कम्पनीमा सेयरधारकको भूमिका राख्नेछ । इतिहासकै ठूलो तलब योजना पारित, मस्कले टेस्लाबाट ‘१ ट्रिलियन डलर’ तलब प्याकेज पाउने
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पार्टी दर्ताका लागि थप कागजात निर्वाचन आयोगमा बुझायो
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले पार्टी दर्ता प्रक्रियाका लागि आवश्यक थप कागजातहरू आइतबार निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । पूर्व माओवादी नेता वर्षमान पुन र पूर्व नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे सहितको टोली आइतबार आयोग पुगेको थियो । आयोगले दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन केही थप कागजात माग गरेको थियो, जसअनुसार सो टोलीले आवश्यक विवरण पेश गरेको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार दर्ता प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड पूरा भएपछि औपचारिक निर्णय गरिनेछ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी हालै केही कम्युनिष्ट घटकको एकतापछि गठन भएको राजनीतिक समूह हो ।
