सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग गर्दै एमालेले गर्यो रिट दायर
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मागसहित रिट दायर गरेको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री कार्कीको नियुक्ति, प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि भएका सम्पूर्ण सरकारी निर्णयहरू संविधानविपरीत भएको आरोप लगाइएको छ । रिटमा एमालेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको, विगतमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको, कुनै पनि दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको तथा संविधानको धारा ७६ र धारा १३२(२) विपरीत गैर–संवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरिएको दाबी गरेको छ । यस्तो नियुक्ति ‘प्रथम दृष्टिमा नै असंवैधानिक’ रहेको भन्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गर्न अदालतसमक्ष माग गरिएको छ । राष्ट्रपतिले २०८२ भदौ २७ मा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको निर्णय, त्यसको आधारमा भएको शपथ तथा नियुक्तिहरू सबै उत्प्रेषण (रद्द) गर्नुपर्ने माग रिटमा समावेश छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको सबै काम–कारबाही, नियुक्ति तथा निर्णयहरू समेत असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्नुपर्ने भन्दै एमालेले आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको एकल सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको निर्णय पनि संविधानविपरीत भएको एमालेको दाबी छ । रिटमार्फत २०८२ भदौ २४ गते पछिको अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ घोषणा गरी प्रतिनिधिसभा यथावत पुन:स्थापना गर्न परमादेश जारी गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ । त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई निर्देशन दिनुपर्ने मागसमेत रिटमा उल्लेख गरिएको छ । पुन:स्थापित संसद्को बैठक बोलाउन सभामुख तथा संसद् सचिवालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । एमालेले कार्की नेतृत्वले गर्न लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वतः औचित्यहीन हुने भएकाले चुनावसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि अविलम्ब रोक्न प्रतिषेधात्मक आदेश जारी गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ । रिटमा विषयवस्तु ‘गम्भीर र संवेदनशील’ भएकाले शीघ्र सुनुवाइको माग गरिएको छ। विपक्षीहरूको लिखित जवाफ मगाई निरन्तर सुनुवाइ गर्दै छिटो निर्णय दिन अदालतसमक्ष आग्रह गरिएको एमालेले जनाएको छ ।
एनसेलको सम्पत्ति हस्तान्तरणमा हतारो, दूरसञ्चार क्षेत्र सकाउने खेल
काठमाडौं । नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका एनसेलको छ । कुनैबेला एउटा सिम पाउन सकस भोग्नुपर्ने नेपाली समाजमा एनसेलको उदयले सिम पाउन सहज मात्रै होइन, सस्तो, सर्वसुलभ र सबै सर्वसाधारणको पहुँचमा सिम पुग्यो । अहिले अधिकांश हातमा मोबाइल छ, मोबाइलभित्र सिम छ । यसको प्रमुख श्रेय एनसेललाई नै जान्छ । तर, दूरसञ्चार विकासमा एनसेलको यो योगदानको बहसभन्दा धेरै विवाद, कर, कानुनी द्वन्द्व, नीति–निर्णयको मनपरी प्रयोग, सेयर हस्तान्तरण प्रतिबन्ध र विदेशी लगानीकर्ताको निराशापूर्ण पलायनजस्ता विषयले प्रशय पाइरहेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने समय नजिकिँदै गर्दा देखिएको छ । एनसेलको लाइन्सेस अवधि समाप्त हुनु अगावै भएको गलत हल्लाले कम्पनीकै छविमा दख्खल पुगिरहेको कम्पनीले गुनासो गरेको छ । एनसेल नेपाल सरकारको दूरसञ्चार नीति २०६० को मर्म र दूरसञ्चार ऐन २०५३ बमोजि स्थापना भई विगत २० वर्षदेखि सेवा प्रदान गर्दै आएको नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको जीएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी हो । एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा जीएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । यो कम्पनीको अनुमतिपत्रको २५ वर्षे म्याद १५ भदौ २०८६ मा सकिन लागेको छ । यसपछि कम्पनी स्वतः सरकारीकरण हुने वा सरकारले चलाउने जस्ता चर्चा विगत लामो समयबाट चल्दै आएको छ जसले आम जनमानसमा भ्रम सिर्जना पनि गरेको कम्पनीको धारणा छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, १० वर्षमा पहिलो पटक, १५ वर्षमा दोस्रो पटक र २० वर्षमा तेस्रो पटक नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यो व्यवस्थाको व्यापक विरोध भएपनि सरकारले कानुन परिवर्तन गरेको छैन र दुवै कम्पनीहरू सरकारी नेपाल टेलिकम र निजी एनसेलबाट ६०/६० अर्ब नवीकरण शुल्क उठाएको छ । जसले गर्दा अहिले कम्पनीहरू विस्तारै वित्तीय संकटमा पर्दै गएका छन् । पछिल्लो पटक एनसेलले गत वर्ष २० वर्षमा गर्नपर्ने नवीकरण किस्ताबन्दीमा ब्याजसहित तिर्ने सर्तमा पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको थियो । ऐनको दफा २७ मा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार एनसेलले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ । दफा २७ (१) बमोजिम एनसेलले कसैलाई बिक्री गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गरी दिन चाहेमा त्यसको कारण सहित उसले र अनुमतिपत्र किन्ने वा हक हस्तान्तरण गरी लिन चाहने व्यक्तिले आपसमा निर्धारित तत्सम्बन्धी शर्त बन्देज समेत उल्लेख गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष संयुक्त निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी प्राप्त निवेदन उपर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले छानविन गरी उचित देखेमा निवेदन पाएको मितिले ३० दिनभित्र अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ र उचित नभए कारण खुलाई निवेदकलाई सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एनसेलका एक अधिकारीले दूरसञ्चार कानुनमा नै स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको व्यवस्थालाई काट्दै सरकारले भने जबरजस्ती रूपमा एनसेलको स्वामित्व हत्याउने हिसाबले कार्य गर्दै आएको आरोप लगाए । यसरी नै विगतमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलगायत अन्य संसदीय समितिले पनि एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनका लागि आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पनि एनसेलमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भएकोले २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी आवश्यक शर्तहरू राख्नुपर्ने सुझाएको थियो । त्यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै गत वर्ष सरकारले २५ वर्षपछि एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउने शर्त राखेर पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको थियो । सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले विदेशी लगानीकर्तामा अविश्वास पैदा गरेको छ । लगानीकर्ता कुनै देशमा केवल बजारको आकार हेरेर मात्र जाँदैनन्, कानुनी सुरक्षा, नीति स्थिरता, राजनीतिक हस्तक्षेपको स्तर, र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा लगायत विषयहरू मूल्यांकन गरेर लगानी गर्ने गरेका छन् । लगानी बोर्डसँगको छलफलमा पनि धेरै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा व्यापारिक अधिकार क्याबिनेटले एकै दिन खोस्न सक्ने भय रहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । यस्तो वातावरणमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनी, ऊर्जा कम्पनी, वित्तीय समूह वा निर्माण–पूर्वाधार कम्पनीले दीर्घकालीन लगानी गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुने विश्लेषण उनीहरुको छ । एनसेलको भविष्य अनिश्चित बन्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली टेलिकम बजारमा स्पष्ट देखिन थाल्छ । अहिले पनि नेपाल टेलिकम र एनसेलको संयुक्त बजार हिस्सा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सरकारको निर्णय पछाडि राजनीतिक–व्यापारिक स्वार्थ रहेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपालका केही ठूला व्यापारिक समूहले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने चासो देखाउँदै गर्दा सरकारले एनसेललाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । ऐनको दफा ३३(३) ले सरकारलाई कम्पनीको सम्पत्ति कब्जा गरेपछि निजी क्षेत्रलाई फेरि बिक्री गर्ने अधिकार दिन्छ । यसले राजनीतिक शक्तिसँग नजिक रहेका व्यवसायिक समूहले एनसेलको सम्पत्ति ‘सस्तो मूल्यमा’ कब्जा गर्न सक्ने आशंका जन्माएको छ । विदेशी लगानी रहेको एनसेललाई ऐनको दफा ३३ ले सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने सक्ने बाटो सरकारलाई दिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले समय नदिएको भन्दै सिंहदरबार गेट अगाडि जेनजी समूह प्रदर्शनमा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ज्ञापनपत्र बुझ्ने समय नदिएको भन्दै जेनजी समूहले सिंहदरबार गेट अगाडि प्रदर्शन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी पुस्ताको माग सम्बोधन नगरेको तथा भेट्न समेत नदिएको भन्दै मिराज ढुंगाना समूहले मंगलबार सिंहदरबार गेट अगाडि प्रदर्शन गरेको हो । सिंहदरबार प्रवेश गर्न खोज्दा ढुंगाना समूह र प्रहरीबीच धकेलाधकेल समेत भएको छ। प्रदर्शनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ढुंगानाले वर्तमान सरकार जेनजी पुस्ताको मागप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् । उनले आफूहरुले सुशासन मागेको भएपनि प्रधानमन्त्रीले जेनजीका माग पूरा नगरी निर्वाचनको मात्र रटान लगाइरहेको आरोपसमेत लगाए । आफूहरूका माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नछोड्ने उनको चेतावनी छ ।
नेपालमा पहिलोपटक बाथरोगको ‘जेनेटिक’ परीक्षण सुरु
काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक बाथ रोगको अनुवाङ्शिक ‘जेनेटिक’ कारण पत्ता लगाउन नयाँ तीनवटा परीक्षणको सुरु गरिएको छ । नेक्स जेन ल्याब सोलुसनले तीन किसिमका बाथरोग पत्ता लगाउन तीन किसिमका जेनेटिक परीक्षणको सुरुवात गरेको हो । सोलुसनका प्रबन्ध निर्देशक नरेश पाण्डेले नेपालमा पहिलोपटक नेपालमा बाथ रोग पहिचानका लागि नयाँ तीन परीक्षण सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बाथरोथ पहिचानका लागि ‘एचएलए–डिआरफोर’, ‘एचएलए–बी५१’, ‘एचएलए–बी २७ तीन प्रकारका परीक्षण भित्र्याएको हो । उनले उक्त विधिबाट बाथरोगको सुरुआती अवस्थामा नै रोग पत्ता लगाउन सकिने भएकाले बिरामीलाई उपचार गर्न सजिलो हुने बताए । ती परीक्षणबाट बाथ रोगको पहिचान चाँडै गरेपछि बिरामीले लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्न नपर्ने प्रबन्ध निर्देशक पाण्डेले बताए । यसअघि बाथ रोग पत्ता लगाउन ती तीन प्रकारका परीक्षण गर्न विदेश नमूना विदेश पठाउनु पर्दथ्यो । ‘एचएलए–डिआरफोर’ अमेरिका र ‘एचएलए–बी५१’ तथा ‘एचएलए–बी२७ को परीक्षण भारत पठाउनु पर्दथ्यो । बाथ रोग सेन्टरका बाथरोग विशेषज्ञ डा सुधिर कर्माचार्यले बाथरोग पहिचान गर्न तीन प्रकारका परीक्षण नेपालमा हुने भएपछि बिरामीको उपचारमा पनि सहज हुने बताए । अब परीक्षण नेपालमा हुने भएपछि बिरामीको परीक्षण गर्न विदेश पठाउनुपर्ने झन्झट हटेको छ । विशेषज्ञ डा कर्माचार्यका अनुुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको २८ प्रतिशतलाई कुनै न कुनै बाथरोग लाग्ने गरेको छ । धेरैजसोलाई गठिया र युरिक एसिड जस्ता बाथरोग लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । बाथरोग लागेकामध्ये १० प्रतिशतको मात्र समयमा नै उपचार हुने गरेको छ । विशेषज्ञ डा कर्मचार्यले बाथरोग लाग्ने बित्तिकै थाहा पाएमा केही महिनाको औषधि सेवन गरेपछि निको हुने बताए । उनले बाथरोग फैलिँदै गयो भने बिरामीले जीवनभर औषधि खाएर बाथरोगलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।
वीरगञ्ज नाका हुँदै चार महिनामा २ खर्ब ८४ अर्बको सामान भित्रियो
पर्सा । वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चार महिनामा २ खर्ब ८४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सामान आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको चार महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा आयात ४३ अर्ब ८६ करोडले वृद्धि भएको छ । गत आवको चार महिनाको अवधिमा २ खर्ब ४१ अर्ब तीन करोडको वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले गत आर्थिक वर्षको चार महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा यो नाका हुँदै १८ प्रतिशत वृद्धि भएको जानकारी दिए । ‘गत आवको चार महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा आयातमा मात्रै नभएर राजस्व सङ्कलनमा समेत वृद्धि भएको छ,’ उनले भने कार्यालयका अनुसार गत आवको चार महिनामा कार्यालयले ६६ अर्ब ७३ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । तर, चालु आवको चार महिनामा भने ७५ अर्ब ५९ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । वीरगञ्ज नाका हुँदै चार महिनामा ५४ अर्ब १२ करोड मूल्य पर्ने पाँच थरीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । त्यस्तै सोही अवधिमा २५ अर्ब ५२ करोडको फलाम तथा फलामबाट बनेको सामान आयात भएको छ । १९ अर्ब ५४ करोड मूल्य पर्ने मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा भित्रिएका छन् । वीरगञ्ज नाका हुँदै चार महिनामा १८ अर्ब ३१ करोडको भटमासको कच्चा तेल, १६ अर्ब चार करोडको इलेक्ट्रिक मेसिनरी, उपकरण र तिनका पार्टपुर्जा तथा १५ अर्ब ४३ करोडको मलखाद आयात भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एमालेले दियो दल दर्ताको निवेदन
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ । एमाले केन्द्रीय निर्वाचन विभागका प्रमुख निरज आचार्यसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । आगामी फागुन २१ गते हुने उक्त आमनिर्वाचनका लागि हालसम्म आयोगका दर्ता रहेका ६७ राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिन दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । एमालेले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यसअघि नै दल दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा डिजिटल क्रान्ति : एनएमबि बैंकको स्मार्टफोन पीओएस सेवा सुरु
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले प्यासिफिक एशिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टर र भिजासँग हातेमालो गर्दै पर्यटन क्षेत्रमा अत्याधुनिक डिजिटल भुक्तानी प्रविधि ‘एनएमबि सफ्ट पीओएस’ विस्तार गर्न सम्झौता गरेको छ । अब पर्यटन व्यवसायीहरूले कुनै भौतिक पीओएस मेसिनबिना नै आफ्नै एनएफसी( इनेबल्ड एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमार्फत कार्ड पेमेन्ट स्वीकार गर्न सक्नेछन् । नयाँ ‘सफ्ट पी‌ओएस’ प्रविधिले होटल, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्सदेखि पर्यटनसम्बन्धी अन्य सेवाहरूमा द्रुत, सुरक्षित र झन्झटमुक्त भुक्तानी प्रणाली उपलब्ध गराउने बैंकले जनाएको छ । पाटा नेपाल च्याप्टर पर्यटन क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्सलगायत सरोकारवालाहरूको प्रमुख प्रतिनिधि संस्था हो । यस सहकार्यले पाटाका सदस्यहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, डिजिटल कारोबार बढाउने र ग्राहक–पर्यटकलाई अझ सहज अनुभव दिने लक्ष्य लिएको छ । यसले भुक्तानी प्रक्रिया छिटो र सुरक्षित बनाउने, पर्यटकलाई झन्झटबिनाको डिजिटल पेमेन्ट सुविधा दिने, सम्पूर्ण क्षेत्रमा डिजिटल भुक्तानीको स्वीकार्यता बढाउने जनाइएको छ । एनएमबि बैंकका अनुसार सफ्ट पीओएस प्रविधिको विस्तारले देशभर डिजिटल कारोबारको मात्रा बढाउनुका साथै वित्तीय पहुँच र पर्यटन क्षेत्रको आधुनिकिकरणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ । हाल एनएमबि बैंकले २०२ शाखा, १८४ एटीएम र ९ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्प र चिनियाँ समकक्षी जिनपिङबीच टेलिफोन वार्ता, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार बिहान चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग टेलिफोनमा कुरा गरेका छन् । एक ह्वाइट हाउस अधिकारीले सीएनबीसीलाई दिएको जानकारीअनुसार उक्त कुराकानीबारे केही विवरण भने खुलाइएको छैन । कुराकानी किन तय गरिएको हो वा कसले अनुरोध गरेको हो भन्ने पनि स्पष्ट गरिएको छैन । ह्वाइट हाउसले छलफलको विषयवस्तु खोलेन तर ट्रम्पले सोमबार पछि ट्रुथ सोसियलमा पोस्ट गर्दै उक्त फोनवार्ताको पुष्टि गरेका थिए । ‘हामीले युक्रेनररुस, फेन्टानाइल, सोयाबिन तथा अन्य कृषि उत्पादनलगायत धेरै विषयमा छलफल गर्यौं । हामीले हाम्रा महान किसानहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण र राम्रो सम्झौता गरेका छौं र यो अझ सुधार हुँदै जान्छ । हाम्रो चीनसँगको सम्बन्ध अत्यन्तै बलियो छ,’ उनले लेखेका छन् । ट्रम्पका अनुसार दुबै नेताहरूले पारस्परिक प्रत्यक्ष भेटघाट गर्ने पनि सहमति जनाएका छन् । पहिलो भेट अप्रिलमा बीजिङमा हुनेछ र अर्को राज्य भ्रमण यसै वर्ष अमेरिकामा हुनेछ । ‘हामीले नियमित रूपमा संवाद कायम राख्नु अत्यन्तै आवश्यक छ भन्ने सहमति पनि जनायौं,’ ट्रम्पले लेखेका छन् । यसअघि चीनको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा दक्षिण कोरियाको बुसानमा गत महिना भएको भेटपछि दुबै पक्षले ‘सहमति भएका सबै बुँदाहरू कार्यान्वयन गरिरहेको’ उल्लेख गरिएको थियो । उक्त सहमतिमा अमेरिकाले चिनियाँ सामानहरूमा गरिएका केही भन्सार महसुल कम गर्ने र चीनले दुर्लभ खनिजमाथि लगाइने नयाँ निर्यात प्रतिबन्ध स्थगित गर्ने निर्णयसमेत समावेश थियो, जसले दुवै देशबीच जारी व्यापार तनावलाई केही कम गरेको छ । यता चीनले ‘बुसान बैठकयता चीन–अमेरिका सम्बन्ध सामान्य रूपमा स्थिर र सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको’ जनाएको छ । ट्रम्प र सीबीच युक्रेनबारे पनि छलफल भएको थियो । युक्रेनलाई थ्याङ्क्स गिभिङअघि अमेरिकी प्रशासनले प्रस्ताव गरेको शान्ति योजनामा सहमत गराउने प्रयास भइरहेको छ । त्यस्तै, जिनपिङले ताइवान ‘चीनमा फर्किनुपर्ने’ आफ्नो देशको स्थायी धारणा पनि दोहोर्याए । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार ट्रम्पले ‘अमेरिका चीनका लागि ताइवान मुद्दाको महत्त्व राम्रोसँग बुझ्दछ’ भनेका थिए । ट्रम्पले सी जिनपिङलाई ‘महान नेता’ पनि भनेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
