प्रधानमन्त्रीलाई हेलिकोप्टर घुम्न छुट, उद्घाटनलगायत कार्यक्रममा मन्त्रीका ६० निवेदन
हेलिकाेप्टरकाे फाइल तस्बीर काठमाडौं । आचारसंहिता पालनामा कडाई गर्ने घोषणा गरेको निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई निजी हेलिकोप्टर प्रयोगमा छुट दिएको छ। मन्त्रीहरू भने सदरमुकाममा मात्र जान पाउने आयोगको निर्णय छ। प्रधानमन्त्रीको ‘व्यस्तता’ का कारण उनलाई निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न छुट दिइएको आयोगका पदाधिकारीले बताए। प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी हेलिकोप्टर प्रयोगमा रोक लगाइए पनि निजी हेलिकोप्टर प्रयोगमा रोक नलगाइएको आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। ‘राजनीतिक कामका सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा आयोगको पूर्वस्विकृती लिएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्थाका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’ केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल काभ्रेमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिन हेलिकोप्टरमा गएका थिए। आयोगसँगको छलफलका क्रममा पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संविधानसभा निर्वाचनमा हेलिकोप्टर प्रयोग भएको भन्दै स्थानीय निर्वाचनमा पनि हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने भनी राखेको मागलाई प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले ठाडै अस्विकार गरेको थिए। मन्त्रीहरूलाई पार्टीका कार्यक्रम र उद्घाटनमा जान रोक लगाएपछि पनि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै आयोगमा सहमतिका लागि दर्जनांै मन्त्रीका निवेदन परेका छन्। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन भन्दै आयोगले मन्त्रीहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम बाहेक अन्यत्र नजान निर्देशन दिएको छ। तर आयोगमा पार्टीका कार्यक्रम, उद्घाटन र शिलान्यासलगायतमा भाग लिन जानुपर्ने भन्दै विभिन्न मन्त्रीका तर्फबाट सहमतिका लागि दर्जनांै निवेदन परेको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले जानकारी दिए। विभिन्न कार्यक्रममा सहभागिता, शिलान्यास, उद्घाटनलगायतका कामका लागि सहमति माग गर्दै ६० वटा निवेदन परे पनि मन्त्रीहरूलाई पार्टीका कार्यक्रममा भाग लिनमा रोक्ने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सोमबार कैलालीमा पार्टीको क्षेत्रीय अधिवेशनमा जान मागेको सहमतिलाई आयोगले अस्विकृत गरेको थियो। यस्तै शहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले गृहजिल्ला नुवाकोटका विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिन जानका लागि मागेको सहमतिलाई पनि आयोगले अस्विकार गरेको छ। खेलकुदमन्त्री दलजित श्रीपालीले फुटवल उद्घाटनमा जान मागेको सहमतिलाई पनि अस्विकार गरिएको छ। मन्त्रीहरूबाट सहमतिका लागि निवेदनका चाङ लागेपछि आयोगले आइतबार पुनः आचारसंहिता पालनामा मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। चुनाव प्रचारप्रसारमा मन्त्रीहरू संलग्न हुन नपाउने निर्णयसहित सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको आयोग प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए। ‘मन्त्रीज्यूहरूले सरकारी कामको सिलसिलामा सरकारी सवारी साधन तथा राजनीतिक कामका सिलसिलामा निजी सवारी साधन प्रयोग गर्दा आयोगको पूर्व स्वीकृती लिएर मात्र जिल्लाको सदरमुकामसम्म प्रयोग गर्न पाउने तथा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा मन्त्री संलग्न नहुने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ’, आयोग प्रवक्ता शर्माले भने। आयोगले सांसदहरूलाई पनि प्रचार प्रचारमा जाँदा सरकारी सवारी साधन एवं सरकारी साधन स्रोत प्रयोग गर्नमा रोक लगाएको छ। यस्तै आयोगले विश्वविद्यालय, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको पेशागत संघ संगठनहरूको पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका बाहेकका निर्वाचन नगर्न, नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। आयोगको यो निर्णयले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका चुनाव पनि प्रभावित हुने भएको छ। लोक सेवा आयोग तथा न्याय सेवा आयोग आपैंmले सञ्चालन गरेको पदपूर्ति प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालन हुन दिने निर्णय गरे पनि आयोगले अन्तर्वार्ताबाट मात्र कर्मचारी छानिने पदपूर्ति कार्य निर्वाचन अवधिभर रोक्ने निर्णय गरेको छ। सहमतिको वातावरण बनाउन आग्रह निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि समय निकै छोटो रहेको भन्दै दलहरूलाई सहमतिको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ। आयोगले आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भनेको छ, ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचनका सरोकारवालाको महत्वपूर्ण र सकारात्मक भूमिकाको निर्वाचन आयोगले अपेक्षा गरेको छ। निर्वाचनका प्रमुख सरोकारवाला राजनीतिक दलहरूको आपसी सहयोग, समन्वय, सहमति, समझदारीबाट मात्र निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सहज वातावरण निर्माण हुने भएकोले राजनीतिक दलहरूबाट उल्लेखित वातावरण सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्नेमा आयोगले विश्वास लिएको छ।’ अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
धादिङको छत्रे देउरालीमा १५ हजार १०२ रोपनी जमिन पूर्व राजा वीरेन्द्रका परिवारकाे नाममा भेट्टियाे
काठमाडौं । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र तथा उनका परिवारको नाममा रहेको धादिङको छत्रे देउरालीमा १५ हजार १०२ रोपनी जमिन प्राप्त गरेकाे छ । अहिलेसम्म देशका विभिन्न स्थानमा सो परिवारको नाममा रहेका अचल सम्पत्तिको खोजी अनुसन्धान गर्दा अहिलेसम्म २३ हजार रोपनी जमिन पाइएको छ । प्रत्येक वर्ष १० जिल्लामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र तथा उनका परिवारको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिलाई खोजी गर्ने भएको छ । कार्यालयअन्तर्गत नुवाकोट, पोखरा, चितवन, हेटौँडा र गोकर्णमा रहेका एकाइ कार्यालयले अचल सम्पत्तिलाई खोजी गर्नेछन् । सो परिवारको सम्पत्तिका बारेमा देशैभर के कति सम्पत्ति छ भनेर त्यसको लगत राख्नका लागि वर्षमा १० जिल्लाको थप अध्ययन कार्यालयले गर्ने भएको छ । यसअघि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, काभे्रपलाञ्चोक, धादिङ, कास्की, धनकुटा, सुर्खेतलगायतका स्थानमा अचल सम्पत्तिको खोजी गरिएको छ। कार्यालयका सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले प्रत्येक आवमा विभिन्न १० जिल्लामा वीरेन्द्रका परिवारको नाममा रहेका अचल सम्पत्ति खोजी गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । सहसचिव कार्कीका अनुसार ट्रष्टको सञ्चालक समितिले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सम्पत्तिलाई सङ्कलन गरी त्यसको संरक्षण गरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास तथा छात्रवृत्ति, समाज सेवा आदिमा उपयोग गरिने लक्ष्य राखिएको छ । राजा वीरेन्द्र तथा उनका परिवारको चल तथा अचल सम्पत्तिको खोजी गर्ने उद्देश्यले सरकारले विसं २०६४ मा नेपाल ट्रष्ट ऐन ल्याएको थियो । रासस
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र रविशंकरबीच भेटवार्ता, धर्मबाट देशलाई एकतावद्ध बनाउन सुझाव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र आर्ट आफ लिभिङ फाउण्डेसनका अध्यक्ष श्री श्री रविशंकरबीच आईतबार प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ । चौधरी ग्रुपद्धारा नवलपरासीमा स्थापित शाश्वत धाम समुद्घाटन समारोहमा विशिष्ठ अतिथिका रुपमा सहभागी हुन रविशंकर आईतबार नै नेपाल आएका हुन् । उक्त अवसरमा रविशंकरले सनातन धर्मले देशलाई एकतावद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने धारणा राखेको चौधरी ग्रुपका महाप्रबन्धक मधुसुधन पौडेलले जानकारी दिए । उनले आफू शान्तिपूर्ण र समृद्ध नेपाल देख्न चाहेको र यो प्रयासमा सदैव नेपालको साथमा रहेको धारणा पनि राखेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डल रविशंकरज्यूलाई स्वागत गर्दै देशमा शान्तिपूर्ण समाज निर्माण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएको पौडेलले जनाएका छन् । उक्त अवसरमा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष श्री विनोद चौधरी पनि सहभागी थिए ।
मर्चेन्ट बैकिङ कारोबार गर्न एनआईसी एशिया बैंकले सहायक कम्पनी खोल्यो, २३ वटा भए मर्चेन्ट बैकिङ संस्था
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकको सहायक कम्पनी एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा रेवतबहादुर कार्की र एनआईसी एशिया बैंकका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अग्रवालले आईतबार संयुक्त रुपमा उक्त कम्पनीको उद्घाटन गरेका छन् । बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको यस क्यापिटलको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । धितोपत्रबोर्डबाट मचेन्ट बैंकिङ कार्य गर्न अनुमति पाएको यस कम्पनीले धितोपत्र निश्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, धितोपत्र प्रत्याभूति, शेयर रजिष्ट्रार, लगानी व्यवस्थापन तथा म्युचुअल फण्ड व्यवस्थापनको काम गर्ने कम्पनीका अध्यक्ष सुधिर पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । कम्पनी एनआईसी एशिया क्यापिटल खुलेसँगै मर्चेन्ट बैकिङ कारोबार गर्ने संस्थाको संख्या २३ वटा पुगेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको रेकर्डले देखाएको छ । सहायक कम्पनी खोलेको उपलक्ष्यमा बैंकले आईतबार काठमाडौंको अन्नपूर्ण होटलमा रात्रीभोज आयोजना गरेको थियो । रात्रीभोजमा सरकारी तथा नियामक निकायका अधिकारीहरु, राजनीति दलका नेताहरू, बैंकका मुख्य सेयरधनी, ग्राहक, कर्मचारीहरू सहभागी रहेको बैंकले जनाएको छ ।
सिभिल बैंकले हामा मर्चेन्ट र युनिक फाईनान्स प्राप्ति गर्ने, बाेनस सेयरपछि २० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गरिने
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडमा हामा मर्चेन्ट एण्ड फाईनान्स लिमिटेड र युनिक फाईनान्स लिमिटेड प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा आईतबार अन्तिम सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ्ग, हामा मर्चेन्ट एण्ड फाईनान्स लिमिटेडका अध्यक्ष राजन कृष्ण श्रेष्ठ र युनिक फाईनान्स लिमिटेडका अध्यक्ष डा. विनोद बहादुर खत्रीले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्राप्तिपछि बैंकको नाम सिभिल बैंक नै रहने तथा बंैकको हालकै संचालक समिति एवं उच्च व्यवस्थापन यथावत हुने बताइएको छ । यी तीन संस्थाहरुले हालसम्ममा ३३ अर्ब ६३ करोड निक्षेप संकलन एवं ३१ अर्ब ६८ करोड कर्जा लगानी गरेका छन् । प्राप्तिपछि सिभिल बैंक लिमिटेडको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ५ करोड पुग्ने छ भने यस बैंकको शाखा संख्या ५३ पुग्ने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनले बताए । दुवै संस्थाको प्राप्ति र आ.व.२०७२/७३को मुनाफाबाट बोनस शेयर जारी गरे पश्चात कायम हुन आउने चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशतले हकप्रद सेयर जारी गर्ने र नपूग रकमको लागी थप प्राप्ति, मर्जर मार्फत गई नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति असार मसान्त भित्र न्यूनतम चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने बैंकले जनाएको छ ।
एनसीसी बैंकद्धारा एकिकृत सेयर प्रमाणपत्र लिन आव्हान
काठमाडौं । एनसीसी बैंकले एकिकृत सेयर प्रमाण पत्र लिन लगानीकर्तालाई आव्हान गरेको छ । एपेक्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुप्रिम र इन्टरनेशन डेभलपमेन्ट बैंक र एनसीसी बैंक मर्जर भएपछि कायम हुने सेयर संरचनाको प्रमाण पत्र लिन आव्हान गरेको हो । इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंकका सेयर धनीलाई फागुन २२ देखि २४ गतेसम्म, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकका सेयरधनीलाई फागुन २६ देखि ३० गते, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकका सेयर धनीलाई चैत १ देखि ४ गतेसम्म र इन्टरनेशन डेभलपमेन्ट बैंकका सेयर धनीलाई चैत ६ देखि १० गतेसम्मको समय दिइएको छ । सेयरधनीहरुले बागबजारस्थित एनसीसी बैंकको सेयर शाखाबाट नयाँ सेयर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् । डिम्याट खाता भएका सेयर धनीहरुका सवालमा भने स्वाप रेसिया अनुसारको सेयर खातामै राखिदिने पनि बैंकले जनाएको छ ।
करिडोरको बागलुङ खण्डमा ८० प्रतिशत प्रगति
बागलुङ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालिगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्डमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएको छ । करिब ४३५ किलोमिटर लामो कालिगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्डमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी ट्रयाक खोल्ने काम सकिएको संसद् विकास समितिका अध्यक्ष रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । करिडोरको बागलुङ खण्डमा करिब ७० किमी सडक पर्दछ । करिडोरको बागलुङ खण्डको सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाको निर्माण कार्यदललाई दिइएको छ । नेपाली सेनाले बागलुङमा पर्ने ७० किमी सडकमध्ये मालढुङ्गा टाकुरी खण्डको १३ दशमलव ८ किमी सडक गत वर्ष नै निर्माण गरिसकेको छ । “करिडोरको बागलुङ खण्डमा काम निकै तीव्रगतिमा चलिरहेको छ”- अधिकारीले भने, “विकास समितिले गरेको अनुगमनअनुसार बागलुङ खण्डमा ८३ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको पाएका छौँ ।” चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु गरिएको ५६ किमी सडकखण्डको पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको आयोजनाका प्रमुख सेनानी रेष्मीराज भट्टराईले जानकारी दिए । विसं २०३९ देखि ट्र्याक खोल्न थालिएको लामो र समय यत्तिकै अल्झिएको करिडोरको यस खण्डको काम करिब रु ५० करोडको लागतमा नेपाली सेनाले गरेको हो । विसं ०५७ मा कालीगण्डकी करिडोरको शिलान्यास भएको थियो । कालीगण्डकी करिडोरले छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतबीचमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्नेछ । नेपालको दक्षिण सीमा भारतको सुनौलीदेखि र उत्तरी सीमा चीनको कोरलालाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रुपमा कालीगण्डकी करिडोरलाई लिइएको छ । “बागलुङ खण्डमा निकै तीव्रगतिमा काम भइरहेको छ”- अधिकारीले भने, “अबको डेढ वर्षमा करिडोरमा निर्वाध रुपमा सवारीसाधान आवतजावत गर्न सक्नेछन् ।” करिडोरले चीन–भारत जोडेसँगै मुस्ताङको कोरला नाकासमेत सञ्चालनमा आउने विकास समितिका सभापति अधिकारीले बताए । बागलुङदेखि गुल्मीको रिडीसम्म करिडोर जोड्नका लागि केही स्थानमा मोटरवेल पुल र बेलिव्रिज निर्माण गर्न बाँकी छ । त्यसका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या भएको प्रमुख सेनानी भट्टराईले बताए । “अब करिब रु २० करोड निकासा भए यस खण्डको कामलाई पूर्णता दिन सकिन्छ”- उनले भने, “६५ प्रतिशत काम सकिएको छ, बजेट निकासा भए चालु आवमै काम गर्न हामी सक्षम छौँ”- करिडोरको बाटो कालोपत्र नै नभए पनि साइकल रोड भएकाले मालढुङ्गादेखि गुल्मीको रिडीसम्म साइकलमै जान सकिने गरी सडक निर्माण गरिएको छ । गुल्मीको मौदिखोला, बागलुङको चौँरीखोला, लुवाखोला, जैमिनुघाट ठेउलेखोलामा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाका अनुसार आव ०७५/७६ सम्ममा करिडोरको अधिकांश भाग कालोपत्र गरिसक्ने योजना छ । करिडोरको विस्तारले बागलुङको जनजीवनसमेत फेरिन थालेको छ । करिडोरले हालसम्म जिल्लाको मुख्य सडक सञ्जालबाट वञ्चित रहेको दर्जनाँै गाविसलाई सडक सञ्जालसँग जोडिदिएको छ । जिल्लाको कृषि, पर्यटन, विद्युत्, उद्योग र व्यवस्थित बसोबासका लागि थुप्रै अवसरसमेत अब सिर्जना हुने बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव दयाराम पौडेले बताए । “सडक सञ्जाल जोडिएपछि करिडोर तथा मध्यपहाडी लोकमार्गका पर्ने जिल्लाका अधिकांश गाउँ बजारमा परिणत भएको छ”- पौडेलले भने, “सदरमुकामदेखि हप्तौँ लाग्ने विभिन्न गाविसका कुनाकुनामा सडक पुगेपछि व्यापार केन्द्रमा परिणत भएकाले व्यावसायिक सम्भावना फराकिलो भएको छ । रासस
भारतमा रहेका नेपाली व्यवसायीले नेपालमा सय करोड लगानी गर्ने
काठमाडौं । भारतमा रहेका नेपाली व्यवसायीले नेपालको आर्थिक विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रमा १०० करोेड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् । राजधानीमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फेड्रेसन एभरेष्ट चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डष्ट्रिजले त्यसको सुरुआत एक अर्ब रुपैयाँको लगानीमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा सुविधासम्पन्न तारे रिर्सोट निर्माण गर्ने जानकारी दिएको छ । इन्डष्ट्रिजका अध्यक्ष युवराज बरालले बर्दियामा प्राकृतिक सौन्दय, वन्यजन्तुका साथै स्थानीय कलासंस्कृतिको समिश्रणका कारण पर्यटन व्यवसायको सम्भावना देखिएकाले सो रिसोर्टलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताए । बर्दियासँगै नजिक २५ स्थानमा पनि रिर्सोट निर्माण गर्ने जानकारी दिँदै नेपालको स्थानीय पर्यटनलाई विकास गरी त्यहीको उत्पादन र स्थानीय जनशक्तिलाई प्रयोग गर्दै आर्थिक विकासका लागि लगानी गर्न लागिएको उनले बताए । हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आउनुभएका फेड्रेसन एभरेष्ट चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डष्ट्रिजका महासचिव मोहन कार्कीले नेपालमा लगानी गर्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि देशको राजनीतिक अस्थिरता, चन्दा आतङ्क र बेलाबेला भइरहने बन्दहड्तालले लगानीमा सुरक्षाको अभाव देखिएको बताए । उनले भने, “भारतमा रहेको अधिकांश व्यवसायी नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएकाले सरकारले लगानी सुरक्षाको वातावरण बनाउनुपर्छ । देशमा अथाह सम्पदा छ, यस्ता सम्पदालाई सही रुपमा उपभोग गर्न सकिएको छैन, पारिवारिक पर्यटनले हाम्रो देशमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ, हामीले वार्षिक १० लाख भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सक्छौँ ।” आगामी पाँच वर्षभित्र लगानी रकम बढाएर पाँच सय करोडरुपैयाँ पुर्याउने पनि इन्डष्ट्रिजले जनाएको छ । रासस
