सीडीएससी विनियमावली संशोधन, वार्षिक ५० रुपैयाँमै डिम्याटको स्टेटमेन्ट
काठमाडौं । सेयर बजारका हितग्राही (डिम्याट) खाता वालाले सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)बाट बार्षिक ५० रुपैयाँमा खाताको विवरण अलनलाइनमार्फत पाउने भएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृती लिइ सीडीएससीले दोस्रोपटक संशोधन गरेको धितोपत्र केन्द्रिय निक्षेप सेवा विनियमावली २०७३ मा उक्त व्यवस्था भएसँगै हितग्राहीले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन । संशोधित विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा सीडीएससीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेरै सहयोगका आग्रह गरेको छ । माघ १५ देखि यो विनियमावली लगाू भइसहेकेकोले सरोकारलाई कार्यान्वयनमा सूचित गरिएको उल्लेख छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट ।
नेरुडे लघुवित्तको ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन, चैत १४ देखि आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । नेरुडे लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडले एक सय रुपैयाँ अंकित नौ लाख कित्ता हकप्रद सेयरको निष्कासन गरेको छ । यो संस्थाले २ सेयर बराबार एक (२ः१) को अनुपातमा सेयर निष्कासन गरेको हो । | यो संस्थाले निकाले यो हकप्रद सेयर ५० प्रतिशत हो । यसको हकप्रद सेयरको आवेदन आगामी चैत १४ गते देखि २०७४ वैशाख १७ गतेसम्मदिन पाइने उल्लेख छ । यसको हकप्रदको आवेदन एनसीएम मर्चेन्ड बैकिङ लिमिटेड कमलपोखरी र नेरुडेको केन्द्रिय कार्यालय विराटनगरबाट दिन पाइने छ । यो बैंकको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक एनसीएम मर्चेन्ड बैकिङ लिमिटेड हो ।
इजरायल पठाउन आवेदन खुला, नौ वर्षदेखि रोकिएको रोजगारी खुल्यो
काठमाडौं । इजरायलमा ६० नेपाली केअरगिभर लान प्रक्रिया अघि बढेको छ। करिब ९ वर्ष रोकिएर केहीअघि मात्र ‘केअरगिभर’ लान थालिएको इजरायलमा दोस्रो समूह लान आवेदन खुला गरिएको छ। यसअघि असोजमा ६० नेपाली केअरगिभर इजरायल गएका थिए। वार्षिक १ हजारभन्दा बढी नेपालीलाई केअरगिभरका रूपमा रोजगारी दिने इजरायलले बताउँदै आएको छ। हाल त्यहाँ ६ हजार नेपाली केअरगिभरका रूपमा कार्यरत छन्। यीमध्ये ८० प्रतिशत महिला छन्। म्यानपावर कम्पनीहरूले निकै बढी शुल्क लिएको भन्दै इजरायल सरकारले सरकारीस्तरबाटै कामदार लैजाने बताउँदै आएको थियो। म्यानपावर कम्पनीले यसलाई रोक्न राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिएका कारण यो रोकिएको थियो। गत वर्ष कोरियाझैं इजरायलमा पनि परीक्षणका लागि भन्दै सरकारीस्तरमै कामदार लैजाने सहमति भएपछि पहिलो समूह गएको थियो। नौ वर्षबीचमा जम्मा डेढ सय नेपाली मात्र केअरगिभरका रूपमा इजरायल गएका छन्। कैयौं नेपाली भारतीय बनेरसमेत पुगे। गत वर्ष पाइलट प्रोजेक्टमा सहमति भएर दुई वर्षभित्र तीन सय नेपाली लैजाने सहमति भएको थियो। यो प्रोजेक्ट सफल भए यही मोडलबाट इजरायलमा नेपाली नियमित जान पाउने नेपालका लागि इजरायलका राजदूत यारोन मायरले बताएका छन्। उनले नेपालीहरू इजरायलीको रोजाइमा रहेको पनि बताउने गरेका छन्। इजरायलमा भारत, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, पूर्वी युरोपका कामदारहरू छन्। नेपाली र फिलिपिनो इजरायलीको पहिलो रोजाइमा पर्दै आएका छन्। केअरगिभरका रूपमा जान आवश्यक न्यूनतम योग्यता पूरा भएकामध्येबाट छनोट हुनेहरूले भाषा परीक्षा पनि पास गर्नुपर्ने छ।केयरगिभरको अन्तिम छनोट वैदेशिक रोजगार विभाग र इजरायलस्थित पीआईबीए (जनसंख्या तथा अध्यागमन निकाय) ले गर्नेछन्। छनोट भएका आवेदकले इजरायलमा वृद्ध, अपांग तथा अशक्तको स्याहारसुसार गर्नुपर्छ। यस्तो काममा एक लाखदेखि दुई लाखसम्म पारिश्रमिक पाइने बताइन्छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
अब सरकारी काम आधा घण्टामै, सेवाग्राहीले घण्टौ पर्खेर सास्ती व्यहोर्नु नपर्ने
काठमाडौं । आम मानिसको बुझाइ छ, हाम्रा सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती हुन्छ, कर्मचारीहरु सेवाग्राहीहरुप्रति अनुदार छन्, घण्टौं पर्खंदा पनि सेवाग्राहीले सेवा पाउँदैनन्। तर, सबै सरकारी कार्यालयहरुको अवस्था त्यस्तो छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागले सेवाग्राहीले कागजात बुझाएको आधा घण्टाभित्र सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ। ‘कागजपत्र बुझाएको आधा घण्टाभित्र सेवा प्रदान हुन्छ’, कन्सुलर सेवा विभाग प्रवेश गर्नेबित्तिकै इलेक्ट्रोनिक्स डिस्प्ले बोर्डमा लेखिएको छ। धनगढी सन्तोषी टोलका चिरन्जीवी शाह नाता प्रमाणित गर्न विभाग पुगेका थिए। उनको काम बोर्डमा लेखिएझैं ठीक आधा घण्टामा सकियो। उनले भने, अन्य सरकारी कार्यालयहरुमा भन्दा यहाँ सहज र छिटो काम भयो। सुरुमा त बोर्डमा लेखिएको सूचनामा उनलाई कुनै विश्वास लागेको थिएन। आफ्नो मात्र होइन त्यहाँ आएका अन्य सेवाग्राहीको काम आधा घण्टाभित्र सकिएपछि उनलाई पत्याउन कर लाग्यो। जोरपाटीका देवराज तामाङ पनि विभाग प्रवेश गरेको आधा घण्टामा काम फत्ते भएकोमा दंग थिए।उनलई प्रहरी रिपोर्ट बनाउन तीन दिन लागेको थियो। त्यही रिपोर्ट कन्सुलर सेवा विभागमा प्रमाणीकरण गर्न आधा घण्टा पनि नलागेको उनले बताए। नागरिक दैनिकबाट ।
स्थानीय तहको सङ्ख्या ७४४ कायम, निर्वाचनअघि कर्मचारी हड्तालमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या ७ सय ४४ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई सामान्य परिमार्जन गरी उक्त सङ्ख्या कायम गरेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले बताए । अायोगले स्थानीय तहको सङ्ख्या ७ सय १९ कायम गरेको थियो । सरकारले २५ वटा स्थानीय निकायको संख्या थप गर्दा १९ वटा प्रदेश नम्बर दुईमा मात्र थपिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगमा पठाउने जानकारी पनि उनले दिए । स्थानीय निकायको निर्वाचन नयाँ संरचनामा हुनेछ । सबै पक्षलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन तथा राजनीतिक समझदारीका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या र संरचनाबारे सरकारले अझै आवश्यक निर्णय लिने निर्णय गरेको मन्त्री पाण्डेले बताए । प्राविधिक सहयोग समितिले गरेको निर्णयका आधारमा खोटाङ र नुवाकोटको समस्या समाधान गर्ने तथा मनाङमा संविधानको भावनाअनुसार तीनको सट्टा चारवटा इकाइ बनाउने र बझाङको काँडा गाविसमा एउटा इकाइ थप गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उनले बताए । काठमाडौका शङ्खरापुर र दक्षिणकाली नगरपालिकालाई यथावत राखिने पनि निर्णय भएको छ । त्यसैगरी, बैठकले निर्वाचनको तयारी गम्भीर ढङ्गले अगाडि बढिरहेका बेला कर्मचारीलाई बन्द, हडतालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
चिनियाँ कामप्रति नेपाल सरकार असन्तुष्ट, पश्चिम सेती आफ्नै लगानीमा बनाउने चेतावनी
काठमाडौ । बहुउद्देश्यीय पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) आयोजना निर्माण सुरु गर्न चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआईसी) ले गरेको ढिलाइप्रति सरकारले गम्भीर चासो राख्दै आयोजना देशकै रणनीतिक महत्ववको भएकाले धेरै नकुर्ने जनाएको छ। राज्यले प्रसारण लाइन र आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खपतको ग्यारेन्टी गरिसक्दा पनि चिनियाँ कम्पनी सीटीजीआईसीले तदारुकता नदेखाएको भन्दै ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले निजी क्षेत्रले नसके राज्यको आफ्नै लगानीमा पश्चिम सेती निर्माण गर्ने बताए। गत माघ ११ मा चिनियाँ कम्पनीसित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर)को सम्झौता गरेपछि पनि चिनियाँ पक्ष गम्भीर नदेखिएको उपाध्यायले बताए। ‘संयुक्त उपक्रमको सम्झौता भएको लगत्तै हामी ९प्राधिकरण० ले बोर्डबाट अनुमोदन गर्यौुं, सचिव उपाध्यायले आइतबार भने, ‘तर चिनियाँ कम्पनीले अहिलेसम्म अनुमोदन गरेको छैन। सरकारले निर्माण गरिरहेको भेरी(बबई डाइभर्सन आयोजना (भेरीको पानी बबईमा लगेर मिसाउने)सम्पन्न भएपछि बर्दिया र कैलालीका सिँचाइप्रणालीका लागि पश्चिम सेतीको पानी अमृतसमान हुने भएकाले पश्चिम सेतीको ढिलाइ राज्यलाई स्वीकार्य नहुने सचिव उपाध्यायले बताए। पश्चिम सेती बिजुली मात्र उत्पादन गर्ने आयोजना नभई सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणसमेत बहुद्दउेश्यीय भएकाले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राज्यले अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले भने, ‘यो आयोजनाबाट राज्यले बिजुलीबाहेकका अरू फाइदा पनि लिनुपर्नेछ। त्यसैले धेरै दिन पर्खेर बस्न सकिँदैन, निजीले नसके राज्यले बनाउनुपर्छ। भेरी(बबई डाइभर्सनका आयोजना प्रमुख शिवकुमार बस्नेतका अनुसार आगामी सन् २०२१ भित्र आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्य छ। हाल आयोजनाको सुरुङ खन्ने मेसिन जडानका बन्दोबस्ती भइरहेको छ। आगामी हिँउददेखि १२ किलोमिटर सुरुङ निर्माणकार्य तीव्र पारिने बस्नेतले बताए। सिँचाइ सचिवको समेत जिम्मेवारी समालिसकेका उपाध्यायका अनुसार भेरी(बबई निर्माण भइसकेपछि भेरीको पानी ४८ घनमिटर घट्ने भएकाले पश्चिम सेतीको नियन्त्रित पानी भेरी, सूर्यपटुवा, रानीजमरा कुलरियालगायत सिँचाइप्रणालीमा मिसाउनुपर्ने हुन्छ। ‘भेरीको ४८ घनमिटर पानी घट्नेबित्तिकै कैलाली र बर्दियाका सिँचाइप्रणालीलाई पानी पुग्दैनु, उपाध्यायको कथन थियो, ‘त्यसैले भेरी(बबई बन्नुअघि नै पश्चिम सेती सञ्चालनमा आइसक्नुपर्छ। यो विद्युत्गृह नेपाल सरकारको आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। पश्चिम सेतीको वार्षिक बिजुली राज्यले खरिद गरिदिने ग्यारेन्टी गर्दा पनि सीटीजीआईसी आश्वस्त हुन नसकी पटकपटक ‘बिजुली कहाँ र कसरी खपत गर्छौ, भनी सोध्दै हिँड्ने गरेको सचिव उपाध्यायले बताए। ‘पश्चिम सेतीको वार्षिक करिब ३१०० गिगावाट आवर ९तीन अर्ब २० करोड युनिट० बिजुली किन्न सक्ने क्षमता बारम्बार सोध्ने गर्छन् उनले भने, ‘राज्यले किनिदिन्छ भनेर विश्वस्त तुल्याएकै छ। त्यसैगरी सरकारले पश्चिम सेतीबाट उत्पादित बिजुली केन्द्रीय प्रसारण लाइनसम्म ल्याउनका लागि एडीबीसमेतको सहयोगमा प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरिसकेको पनि सचिव उपाध्यायले बताए। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरिसकेको छ। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले प्राधिकरणसित संयुक्त उपक्रमको सम्झौता भएलगत्तै बोर्डले चिनियाँ कम्पनीलाई पत्राचार गरेर सरकारको अवस्थाबारे छर्लंग पारेको बताए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सुन तस्करीको जालो तोडियो, तस्करलाई सोधेर मात्रै भन्सारका कर्मचारी विदामा
काठमाडौं । रमेशः गुडमर्निङ सर। राजकुमारः गुडमनिङ। केही छैन भने म छुट्टि लिन्छु ? रमेशः एक छिनमा। राजकुमारः छुट्टि बस्दा हुन्छ ? रमेशः हुँदैन। एक छिनमा कन्र्फम हुन्छ। राजकुमारः ओके रमेशः ओके कन्फर्म छ है भोली सर। राजकुमारः ओके फेसबुकको म्यासेन्जरमा भएका यी सूचना आदानप्रदान नेपालमा बसेर साढे ३३ किलो सुन रिसिभ गर्ने मुख्य व्यक्ति दिलबन्धु भन्ने रमेश थापा र त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयस्थित एक्स–रे मेसिनमा स्क्रिन पास गराउने कर्मचारी राजकुमार ढकालबीचको हो। पुस नौ गते थापा र ढकालबीच लामो गफ भयो। थापाले लगेज र लगेर लिएर आउने व्यक्तिसम्मको फोटो ढकालको म्यासेन्जरमा पठाउँथे। ढकालले ढुक्क हुन्न थापालाई सम्झाउँथे। अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जस्तो संवेदनशील स्थानमा मुख्य जिम्मेवारी सम्हालेका सरकारी कर्मचारी र सुन तस्करबीचको अवैद्य साँठगाँठले मुलुकको सुरक्षा र गोपनियता उदांगिएको छ। साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न संगठीत गिरोहले विमानस्थलमा खटिएका भन्सारका कर्मचारीलाई पूर्ण सूचना दिएर मात्रै सुन पास गराउँदै आएको यो नमुना घटना हो। तस्करले फेसबुक म्यासेन्जरमा च्याट गर्दै सुन ल्याउने व्यक्ति र लगेजसम्मको सूचना आदानप्रदान गर्दै आएका थिए। सुन बरामद घटनाको दुई महिनापछि आईतबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआइबी० ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आधिकारीक जानकारी गराएको हो। ‘ दुवई देखि विमानस्थलसम्मको सेटिङ ज्यादै संगठीत देखियो, जबकी दुवईका गिरोहसँग विमानस्थलको भन्सारमा खटिएका कमचारी र सुन रिसिभ गर्न आउने व्यक्तिबीच पटकपटक सूचना आदानप्रदान भएको देखिन्छ,’ सीआइबी प्रमुख डीआइजी नवराज सिलवालले भने,‘ मुख्य व्यक्ति युएईको दुवईमै छन्, हामी रेडकर्नर नोटिस जारी गरेर भएपनि कानुनी दायरामा ल्याउँछौं।’ सुनका तस्कर र भन्सारका कर्मचारीबीच लगातार म्यासेन्जरमा च्याट हुने गरेको र भन्सारका कर्मचारीले विदामा बस्दा समेत तस्करलाई मात्रै सोधेर बस्दै आएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। बढी सुन तस्करी एयर अरेबियाको शारजाहँबाट काठमाडौं आउने उडानमा हुने गरेको जानकारी सिलवालले दिए। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । मुख्य तस्कर हरिशरण खड्काको कनेक्सन युएईकै अर्का कारोबारी सन्तोष काफ्ले (हाल पक्राउ) सँग र काफ्लेको रिसिभर दिलबन्धु थापा र थापाको भन्सारका कर्मचारी श्रीनारायण यादवसँग हुँदै आएको सीआइबीले जनाएको छ। ‘ यी चार जनाबीच पटकपटक फोनमा र म्यासेन्जरमा कुराकानी भएको देखिन्छ,’ डीआइजी सिलवालले भने,‘ यादवको विमानस्थल भित्रै सिधासम्पर्क भने राजकुमार ढकाल, ढकालको श्यामकुमार श्रेष्ठसँग हुन्थ्यो, एसएसपी श्याम खत्रीसँग यादवसँग मात्रै सम्पर्क देखियो।’ दुवईमा बसेका मुख्य कारोबारीहरु हरिशरण खड्का, राजन प्रसाद पन्त, अर्जुन प्रसाद खरेल, रोशन गुप्तलाला भुसाल, कृष्ण गोपाल अग्रवाल, चुडामणी उप्रेती, गोरो भन्ने सिताराम खरेल, केशव चापागाइँ, सञ्जय भन्ने दुर्ग प्रसाद खरेल र गोपाल भुसालसमक्ष भने प्रहरी पुग्न सकेको छैन। नेपालका मुख्य रिसिभरहरु दरबार रोधी क्लबका काभ्रेका रामहरि कार्की, रुविन भन्ने राम प्रताप खड्का र मोरङका प्रकाश खरेल र बुद्धिमान खरेल हुन्। सीआइबीका अनुसार सुन मगाउनेहरुमा चर्चित सुन पसल आरके ज्वलर्सका सञ्चालक राजेन्द्र कुमार शाक्य, मल्लिका बज्राचार्य शाक्य, सालिमार ज्वलर्सका सञ्चालक राम कृष्ण गोयल, कुसुम गोयल र राहुल गोयल हुन्। सालिमारकै अनमोल बज्राचार्य र बैभव लक्ष्मी ज्वलर्सका सञ्चालक प्रमोद श्रेष्ठ समेत सुन माग गर्ने व्यापारी रहेको सीआइबीले जनाएको छ। यी व्यापारीहरुसँग शेयर होल्डर्सको रुपमा कैलालीका रवि राजेश बोगटी, काठमाडौं क्षेत्रपाटीका शनि श्रेष्ठ, वैभव ज्वलर्सकै मनोज श्रेष्ठ, सुनिल श्रेष्ठ, राजेश शाक्य र सपन श्रेष्ठ समेत रहको प्रहरी दावी छ। सीआइबीका अनुसार विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा विगत पाँच वर्षको अवधिमा तीन सय १४ वटा सुन तस्करीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको र सबै प्रतिवादीहरु धरौटीमा छुटेका थिए। राजश्व अनुसन्धान विभागमा भने विगत पाँच वर्षमा ४५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा सबै प्रतिवादीहरु धरौटीमा छुटेका थिए। सीआइबीले गत पुस २१ गते बिमानस्थलबाट बाहिरिएको ३३ किलो ५७७।४० ग्राम सुनसहित गोपालबहादुर शाही, दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्लेलाई पिंगलास्थानबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीहरुमाथि थप अनुसन्धान गर्दा हाल पक्राउ परेका १२ जना र फरार २१ जनाको संलग्नता खुलेको हो। तस्करले विमास्थल सेटिङका लागि प्रतिकिलो ५० हजार देखि ८० हजार रुपैंया छुट्याउने गरेको तर तलका कर्मचारीको हकमा सामान्यतया एक पटक सुन पास गराएबापत दुई देखि तीन लाख रुपैंया दिने गरेको सीआइबी प्रमुख सिलवालले दिए। प्रहरीका लागि छुट्याईएको एक लाख भने एसएसपी श्याम खत्रीले पाउँदै आएको सिआइबीको दावी छ। यसैबीच सिआइबीले सुन तस्करीमा संलग्न ३३ जनाविरुद्ध दुई वटा मुद्दामा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। १५ करोड ४० लाख चा हजार आठ सय ८ रुपैंया २६ पैसा र तिर्नुपर्ने भन्सार महशुल एक करोड ४२ लाख ८३ हजार आठ सय ९२ रुपैंया ४० पैसा गरि कूल १६ करोड ८२ लाख ८८ हजार सात सय रुपैंया ६६ पैसा बराबरको विगो बमोजिम जरिवाना र विगो जफतको दावीसहित प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको हो। सीआइबीले भन्सार ऐन अन्तर्गत पाँच वर्ष कैदको माग गरेको छ। संगठीत अपराध नियन्त्रण ऐन २०७० दफा ९९क० र ९ग० सँजाय माग गरिएको छ। दफा ९ ९क० मा गम्भीर अपराधमा हुने सँजायको अतिरिक्त थप ५० प्रतिशत ९साढे दुई वर्ष कैद० सँजाय माग गरिएको छ। ९९ग०मा थप पाँच कैदको व्यवस्था छ। सबै गरेर यी प्रतिवादी विरुच प्रहरीले १२ वर्ष ६ महिना कैद माग गरेको छ। सुनमा कर्मचारीको हकमा थप छानविनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानविनका लागि पठाउने र गैर कर्मचारीको हकमा सम्पत्ति छानविनका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पठाउन आदेशको समेत माग गरिएको छ। कस्को के जिम्मेवारी ? गोपालबहादुर शाही भरिया दिलबन्धु थापाः नेपालमा रिसिभ गर्ने सन्तोष काफ्ले ःदुवाईबाट पठाउने रामहरी काफ्ले ः मुख्य वितरक र रकम संकलक श्रीनारायाण यादव ः विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउने राजकुमार ढकाल ः विमानस्थलको स्क्रिन पास गराउने श्यामकृष्ण श्रेष्ठ ः विमानस्थलको स्क्रिन पास गराउने श्यामबहादुर खत्री ः विमानस्थलको सुरक्षा सेटिङ मिलाउने राजेश शाक्य ः अ््वैध सुन खरिद गर्ने मनोज श्रेष्ठ ः अवैध सुन खरिद गर्ने सपना श्रेष्ठ ः अवैध सुन खरिद गर्ने सुनिल श्रेष्ठ ःअवैध सुन खरिद गर्ने अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
निर्वाचन सुरक्षामा झन्डै ६ अर्ब खर्च, निर्वाचनमा ४० हजार म्यादी प्रहरी
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्न करिब ४० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी भएको छ। निर्वाचन हुनुभन्दा एक महिनाअघि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारीमा गृह मन्त्रालय जुटेको छ। निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर यसबारे अन्तिम निर्णय लिइने गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव केदार न्यौपानेले जानकारी दिए। निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धमा केन्द्रित पछिल्ला बैठकमा म्यादी प्रहरीको संख्या, छनोट विधि र आवश्यक बजेटबारे छलफल भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहले निर्वाचन सुरक्षाका लागि पाँचदेखि ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। म्यादी प्रहरी भर्नाको अधिकार भने नेपाल प्रहरीलाई दिने तयारी गृह मन्त्रालयको छ। भर्नासम्बन्धी कार्यविधि भने गृहले नै बनाउनेछ। बुथका आधारमा म्यादी प्रहरी संख्या गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव केदार न्यौपानेले बुथका आधारमा म्यादी प्रहरीको अन्तिम टुंगो लाग्न बताए। ‘स्थानीय तहको नयाँ प्रतिवेदन र त्यसअनुसार हुने स्थानीय तह र निर्वाचन बुथका आधारमा संख्या थपघट हुन सक्छ,’ न्यौपानेले भने। म्यादीमा पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीबाट सेवानिवृत्त भएकालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। दोस्रो प्राथमिकतामा भने यसअघि विभिन्न निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमा रहेकालाई राखिने भएको छ। झन्डै दुई लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै सुरक्षा निकाय र म्यादीसहित गरी करिब दुई लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने गृह मन्त्रालयको अनुमान छ। गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सबै युनिट निर्वाचनमा परिचालन हुने जानकारी दिए। हाल नेपाल प्रहरीमा ७२ हजार र सशस्त्र प्रहरीमा ३६ हजार सुरक्षाकर्मी छन्। नयाँ पत्रिकाबाट दैनिकबाट ।
