राष्ट्रिय महत्वका सडकमा ६ खर्ब खर्चदै सरकार, पाँच वर्षे योजना बनाएर धमाधम सडक बनाइदैँ
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय महत्वका सडक बनाउँमा ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएरै रकम खर्च गर्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम गरिरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्माले विकास न्युजलाई बताए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर ६ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सुरु भैसकेको छ । यो रकम विभिन्न दातृ निकायको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा र नेपाल सरकारको बार्षिक बजेटबाट खर्च गर्ने गरी तय भएको छ । यो रकम हरेक वर्षको बार्षिक बजेटमा राखिँदै खर्च गर्दै जाने पनि उनले बताए । उनका अनुसार यही रणनीतिक सडक निर्माणका लागि मन्त्रालयले यो वर्ष १ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँको बजेट माग गरेको थियो । सरकारले ९५ अर्ब दिएको छ । अर्को बर्षलाई लागि मन्त्रालयले १ खर्ब ५ अर्ब माग गरेको पनि शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार आवश्यक रकम जुटाउने काममा सरकारले विभिन्न स्रोतको उपयोग गरेर भएपनि गरेकोले निर्धारित समयमा नै पाँच वर्षे रणनीतिक योजनाका सडक निर्माण पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेका छौ । उनका अनुसार साँघुरा सडकको विस्तार र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसहतिका सडकमा यो रकम खर्च भइरहेको छ । मन्त्रालयले २०७३ देखि २०७८ सम्म पाँच वर्षे रणनीति बनाएर यो रकम खर्च गर्न सुरु गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न दातृ निकाय र नेपाल सरकारको संयुक्त प्रयासबाट अगाढि बढाउन सुरु गरिएको यो सडकमा धेरैवटाको प्रकृया अगाडिढ बढिसकेको छ भने भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लागि सडक निर्माणको काम नै भैसकेको छ । सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सडक संरचना पुनर्निर्माण अन्र्तगत अरनिको राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, गोरखा–बारपाक सडकलगायत चार सय किमि सडकको मर्मतसम्भार गरेको हो । यो सडक बनाउन २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । विभिन्न सडकमा पर्ने ८७ वटा पुलको मर्मत सम्भारमा एक अर्ब १० करोड र दोलखा–सिंगटी, पाँचखाल–मेलम्ची, धादिङ–आरुघाटा–गोरखा सडक गरी भूकम्पले क्षति पुर्याएका एक सय ३५ किमि सडक मर्मतमा दुई अर्ब रुपैयाँ खर्चने काम भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सडक संरचना पुनर्निर्माण अन्र्तगत अरनिको राजमार्ग, बीपी राजमार्ग, गोरखा–बारपाक सडकलगायत चार सय किमि सडकको मर्मतसम्भार गरिरहेको छ । | मन्त्रालयले डोल्पा र हुम्ला सदरमुकाम आगामी पाँच वर्षभित्रै सडक सञ्जालले जोड्ने गरी काम सुरु गरिरहेको छ । यो दुई जिल्लालाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको रणनीति बनाएर काम थालिएको छ । मन्त्रालयले प्रमुख राजमार्गको विकास, स्तरोन्नति, उत्तर दक्षिण जोड्ने व्यापारिक नाकाको सडक विकास, उपत्यका सडक सुदृढीकरण, रणनीतिक सडकमा पुल निर्माण तथा मर्मत, सुरुङमार्ग विकासमा काम भइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले यही रकमबाट मुग्लिङ–नारायणगढ सडक तीब्रताका साथ मर्मत गरिरहेको छ । मध्यम सडक खण्डलाई २ लेन बनाउने काम भइरहेको छ । मुग्लिन–काठमाडौं मर्मत सुरु भएको छ । पूर्वपश्चिम सडकलाई चार लेनको बनाउने, नागढुंगा–नौविसे र टोखा–नुवाकोट जोड्ने सुरुङमार्गलगायतको निर्माण प्रकृया अगाडि बढिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
विश्वव्यापिकरणको फाइदा र राष्ट्रवाद एवं संरक्षणवादकाे पीडा
विश्वव्यापिकरणको पक्षमा म पूँजीवादी भएको कुरा मैले अंगिकार गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा धर्म, देश र मानिस बीचको क्रमश अन्तरसम्बन्धको प्रकृया नै हाम्रो समयको सबैभन्दा सकारात्मक विकास हो । तर अहिले जनवादीले अमेरिकाको नेतृत्वलाई अति आर्थिक राष्ट्रवाद र संरक्षणवादको संज्ञा दिएको छ । र कैयौं मुलुकमा बढ्दो जनवादी असन्तुष्टीलाई पुरा गर्न कथित नयाँ नीतिहरुको आवश्यकता साझा बहसको विषय बन्ने गरेको छ । मैले यो धरतीमा पाइला टेक्दा विश्वको जनसंख्या दुई अर्ब पचास करोड थियो । म स्पष्ट रुपले मेरो स्मरण गर्न चाहन्छु त्यतिबेला धेरै मानिसहरु भोकमरी, धनी-गरिब बीचको अन्तर र सबै कुरा सखाप हुने कुरा सोचेर डराउथे । अहिले हामी सात अर्ब पचास करोड जनसंख्या माझ छौं र पूर्णरुपमा गरिबी द्रुत रुपमा घटेको छ र धनी र गरिब बीचको दुरी पनि घटेको छ । विश्वभर मानिसको औषत आयु ४८ वर्षबाट बढेर ७१ वर्ष पुगेको छ र प्रति व्यक्ति आय दर पनि पाँच सय प्रतिशतले बढेको छ । पछिल्लो २५ वर्षको अवधी हेर्दा मानवताले उत्कृष्ट समय बिताएको सहर्ष स्वीकार्न सकिन्छ । सन् १९९० देखिको मूल्यांकन गर्दा गरिबी ४७ बाट १४ प्रतिशतमा झरेको छ भने शीशु मृत्युदर आधा कममा झरेको छ । प्रतिव्यक्ति अम्दानी ५०० प्रतिशतले बढेको छ । यति छेडे अविधिमा यति धेरै परिवतर्न विगतमा कहिल्यै भएके थिएन । त्यस्तै अन्य सूचकांकले पनि चहकिलो चित्र कोरेको छ । विगतका तुलनामा युद्ध मैदानमा मारिनेको संख्या पनि घटेको छ जसको हामीसँग तथ्यांक छ । केही वर्षअगाडी पनि जनप्रतिनिधि सरकारको संख्या पनि क्रमश बढ्दो छ । यी चमत्कारी प्ररिवर्तनको आशिंक रुपमा श्रेय विज्ञान तथा प्रविधिलाई जान्छ । यद्दपी कम्तीमा व्यापार तथा लगानीबाट बढ्दो आर्थिक अन्तरक्रियालाई पनि यसको कृतज्ञता मिल्छ । संक्षिप्तमा दशकौंको उपलब्धीको मुख्य कारण विश्वव्यापिकरण नै हो । विगतमा प्राय व्यापारलाई विकसित मूलुकहरुमा उद्योग बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई विस्थापित गर्ने जस्ता गलतरुपमा आरोप लगाइयो । तर वास्तवमा पुराना कारखानालाई नयाँ प्रविधिले विस्थापित गरेर उत्पादनशीलतामा सुधार ल्याएको छ र समाजको पूँजीलाई पनि विस्तार गरेको छ । त्यसबाहेक, वास्तविकरुपमा वा कल्पितरुपमा होस् बढ्दो असमानताका कारण व्यापार भन्दा प्रविधिमा जोड दिनु आवश्यक छ । अहिलेका किसान शताब्दी पहिलेका जस्ता छैनन् । ती उद्योगका पुस्ताहरु सहरोन्मुख क्षेत्रको विकासमा लागिपरेका छन् । केहि दशक पहिले त्यहा रोजगारीको कल्पना समेत गर्न सकिदैनथ्यो । अहिले तिनले त्यही रोजगारी पाएका छन् । विश्वव्यापिकरणको स्थापना हुनुअगाडि विश्वका अधिकांश मानिसको अवस्था नाजुक, कष्टकर र छोटो आयुको थियो । र अहिले पनि विश्वव्यापिकरण विरोधीहरु विगतलाई सम्झेर रुने कराउने गरेको पाइन्छ । तिनीहरु अमेरिका, रुस वा इस्लामलाई तथाकथित ‘महान’ बनाउन चाहन्छन् । प्रत्येकले एक अर्काको विरुद्य आवाज उठाउने गर्छन् तर तिनीहरुले विश्वव्यापिकरणको उपहास गरिरहेका छन् । सन् २००८ को आर्थिक मन्दी लगायतका वर्षमा आर्थिक अवस्था निश्चितै अनुकुल थिएन तर समग्र क्षेत्रमा अहिले रोजगारी र आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मकरुपमा उलटपुलट भएको छ । युरोपली क्षेत्रमा जिडिपिको उल्लेखनिय मात्रामा वृद्धि भइरहेको छ र आगामी वर्षहरुमा पनि बढ्ने संकेत देखिएको छ । त्यस्तै अमेरिकाको अर्थतन्त्रपनि राम्रो भएको छ । बेरोजगारी पाँच प्रतिशतले कम छ र आय पनि बढ्दो छ । पक्कैपनि धेरै समाजले अप्रत्याशितरुपमा परम्परागतरुपमा असुरक्षित महसुस गर्नुपरेको छ। बाह्य शक्ति जस्तो कि बसाइसराइले शान्ति र स्थिरताको परम्परागत स्रोतलाई नष्ट पार्छ भन्ने धेरै मानिसलाई के विश्वास दिलाइएको छ । यस्तो सोचले विश्वका सबैभन्दा असुरक्षित मानिसलाई गम्भिररुपमा आतंकित पारेको छ । सन् २०३० सम्ममा चरम गरिबीलाई लुप्त पार्ने संयुक्त राष्ट्र संघको (युएनएसडि) अभियान व्यापार, प्राविधिक आविष्कार र अन्तराष्ट्रिय सहकार्यमार्फत हुने निरन्तर आर्थिकवृद्धिमा पूर्णरुपमा निर्भर छ । व्यापार अवरोध खडा गर्ने, डिजिटल व्यापारिक प्रणाली अपनाउने र स्वतन्त्र विश्वलाई नष्ट पार्ने प्रयत्न जस्ता कामले अफ्रिका लगायत विभिन्न अविकसित क्षेत्रका विभिन्न चरम गरिबलाई नोक्सान पुर्याएको छ । यसले पश्चिम भरजिनियाका कोइला खानीका मजदुरलाई पनि असर पारेको छ । बलियाले सधै आफ्नो व्यवस्था मिलाउछ तर कमजोरले गनगने संरक्षणवादको भार बहन गर्नुपर्छ जसले विश्वव्यापिकरणको सुविधालाई खेर फाल्छ । विश्व यस वर्ष ड्याभोसमा भएको आर्थिक सम्मेलनको वार्षिक बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङबाहेक अरु पश्चिमी व्यापारी नेतृत्वले विश्वव्यापिकरणको सराहना गरेन । कम्युनिष्टहरुले नै विश्वव्यापिकरणमा विश्वास राखिरहेको बेला पूँजीवादीहरुले गुमाएको अवस्था छ । यो विचित्र छ र विगतको क्रियाकलाप र अहिलेको तथ्यसँग नितान्त फरक छ । हामीले प्रकृयाको सराहना गर्नुपर्ने अनेक कारणहरु छन् । केहि दशक अगाडि कल्पना गर्न नसकिने अवस्थाको समृद्धि पाएका छौं । विश्वव्यापिकरणको वकालत र प्रतिकृयावादी गुनासाहरुको विरोध गर्न हिचकिचाउन जरुरी छैन । हामीले उज्ज्वल भविष्य प्राप्त गर्न सक्छौं तर यसलाई विगतमा खोज्नु भएन । (बिल्ट स्विडेनका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा विदेश मन्त्री हुन् र उनकाे विचार प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट अनुबाद गरिएकाे हाे ।)
सिमरा–लालबन्दी ८३ किलोमिटर रेल बनाउन साढे ७ अर्ब बजेट, आगामी बर्षदेखि निर्माण आरम्भ हुने
काठमाडौं । रेल विभागले सिमरादेखि लालबन्दीसम्मको ८३ किलोमिटर रेल मार्ग निर्माणका लागि साढे सात अर्ब बजेट मागेको छ । विभागले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत मेची–माहाकाली रेल मार्गको सो खण्ड निर्माणका लागि भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय मार्फत सो रकम माग गरेको हो । ‘विभागले सिमरादेखि लालबन्दीसम्मको ८३ किलोमिटरमा रेल मार्ग निर्माणका लागि आगामी आवमा साढे ७ अर्ब बजेट माग गरेका छौं’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार सिमरादेखि लालबन्दीसम्मको ८३ किलोमिटर क्षेत्रमा रेल मार्ग निर्माणको काम आगामी आर्थिक बर्षबाटै सुरु हुनेछ । हाल विभागले बर्दिबासदेखि लालबन्दीसम्मको २५ किलोमिटर खण्डमा रेल मार्गको सिभिल इञ्जिनियरिङको काम गरिरहेको छ । आगामी बर्ष सिमरादेखि लालबन्दीसम्मको ८३ किलोमिटर खण्डमा रेल मार्ग निर्माणको काम आरम्भ भएपछि मेची महाकाली रेल मार्गको १०८ किलोमिटरको काम अघि बढ्नेछ । सो खण्डको काम सम्पन्न गरेपछि पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा रेल गुडाइनेछ ।‘१०८ किलोमिटरको सिभिल इञ्जिनियरिङको काम सम्पन्न गरेपछि लिक बिछ्याउने काम अघि बढ्छ र त्यसपछि डिब्बा राखेर रेल गुडाउने हो’, उपाध्यायले भने । विभागले हाल सो खण्डमा जग्गा एकिन तथा कित्ता काँटछाँटको काम गरिरहेको छ । यसरी निर्माण गरिने रेलमार्गमा प्रति घण्टा २०० किलोमिटरको स्पिड क्षमता रहनेछ । मेची देखि महाकालीसम्म रेलमार्गको दुरी ९४५ किलोमिटर रहेको छ ।
सिटिजन्स बैंकको १ करोड ३८ लाख कित्ता हकप्रद निष्कासन, चैत २४ देखि आवेदन खुला
काठमाडौं । सिटिजन्स बैैंकले प्रति सेयर १ सय रुपैयाँ अंकित १ करोड ३८ लाख ४३ हजार ३९७ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ । यो बैंकले १० वटा साधारण सेयर बराबर २ दशमलव ५ (१०ः२.५)को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ । हाल बैंककाे ५ अर्ब ५३ करोड ७३ लाख ५१ हजार ७६१ रुपैयाँ छ । बैंकले १ अर्ब ३८ करोड पुँजी थप गर्ने उद्देश्यले हकप्रद साधारण सेयर निष्कासन गरेको छ । याे हकप्रद निष्कासनपछि यस बैककाे चुत्ता पुँजी ६ अर्ब ५२ कराेड १६ लाख ८९ हजार ६६१ रुपैयाँ पुग्ने भएकाे छ । हकप्रद सेयर लिनकाे लागि यही चैत २४ गतेदेखि बैशाख २७ गतेसम्म अावेदन दिन सकिने छ । गत फागुन २४ गतेसम्म सेयर खरिद गरेकाे सेयरधनीले मात्रै हकप्रद लिन पाउने बैंकले जनाएकाे छ । यो बैंकको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल लिमिटेड हो । हकप्रद सेयरको सानिमा क्यापिटल लिमिटेड नारायण चौर नक्साल, सिटिजन्स बैंको सम्पूर्ण शाखामा र सिबिआईएल क्यापिटल लिमिटेड बाटुलेघर डिल्लीबजारबाट आवेदन दिन सकिने छ ।
सेवा विकास बैंकको ७ लाख ५२ हजार कित्ता हकप्रद लिलामीमा चैत ३० गतेभित्र शिलवन्दी बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सेवा विकास बैंक लिमिटेडले ७ लाख ५२ हजार १५१ कित्ता हकपैद सेयरको लिलामी गर्ने भएको छ । यो बैंकले संस्थापक समूहको हकप्रद विक्री हुन बाँकी सेयरका लागि लिलामी गर्ने निर्णयसहितको सूचना जारी गरेको जानकारी दिएको छ । यसको हकप्रद सेयरका लागि यही चैत २४ गतेदेखि ३० गतेसम्म शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो बैैंकले न्युनतम १ सय रुपैयाँ तोकेर निषकासन गरेको हकप्रद सेयरको विक्री प्रवन्धक एनएमबी क्यापीटल लिमिटेड हो । यसकाे सेयरका लागि एनएमबी बैक तथा सेवा विकास बैककाे केन्दि्य कार्यालय बुटबलबाट अावेदन दिन सकेन छ ।
कोरियन भाषा परीक्षाको फर्म खुल्यो, यो वर्ष १० हजारलाई कोरिया लैजाने
काठमाडौं । सरकारले सन् २०१८ को कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन फारम आजदेखि खुला गर्ने भएको छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत कामका लागि कोरिया जान भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्छ । कोरिया ईपीएस शाखाका निर्देशक बाबुराम खतिवडाका अनुसार बुधबार बिहान ९ बजेदेखि अनलाईन आवेदन फारम खुला हुनेछ । यसरी खुला भएको अनलाइन आवेदन फारम यही चैत १८ गते राति १२ बजेसम्म भर्न पाइनेछ । शाखाले अनलाइन फारम भर्दा कुनै समस्या नहोस भनी आठ जना भन्दा बढी इन्जिनियर २४ सै घण्टा सम्पर्कमा राख्ने भएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
लाखौँ खर्च भयो, तर स्ववियु निर्वाचन भएन
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले घोषणा गरेको स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्दा विभिन्न ३६ क्याम्पसले लाखौँ रुपैयाँ व्यर्थमा गुमाएका छन् । त्रिविका ठूला आंगिक क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भए पनि सम्पन्न हुन सकेन । जसका कारण विद्यार्थीबाट उठाएको लाखौँ खर्च भए पनि उनीहरूले स्ववियु नेतृत्व पाउन सकेनन् । त्रिविले शंकरदेव क्याम्पसका लागि आठ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सिलिङ तोकेको थियो । एकपटक १८ फागुन र अर्कोपटक सर्वपक्षीय छलफलबाट २३ फागुनका लागि स्ववियु निर्वाचन गर्ने मिति तोकिएको थियो । तर, निर्वाचन हुन सकेन । क्याम्पस प्रमुख कृष्ण आचार्यका अनुसार यसक्रममा निर्वाचन तयारीमै करिब तीन लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो । क्याम्पस प्रमुख आचार्यले भने, ‘न स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम आयो, न रकम नै जोगियो ।’ आरआर क्याम्पसमा पनि स्ववियु निर्वाचनका नाममा दुई लाखको हारहारीमा खर्च भएको क्याम्पस प्रमुख डा। निर्मलाकुमारी सुवालले बताइन् । सुवालले भनिन्, ‘निर्वाचन सम्पन्न गर्न ९० प्रतिशत काम भएको थियो, तर अन्तिम समयमा रोकियो, रकम भुक्तानी गरेका छैनौँ, के गर्ने अलमलमा छौँ ।’ निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री सबै जुटाइसकेकाले खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिइन् । आवश्यक सामग्री खरिद गरे पनि आरआर क्याम्पसले भुक्तानी भने गरेको छैन । १८ फागुनमा तालाबन्दीका कारण स्ववियु निर्वाचन हुन नसकेपछि आरआर क्याम्पसले २३ फागुनका लागि निर्वाचन तयारी गरेको थियो । तर, अन्तिम समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन आचारसंहिताको कारण देखाएर प्रशासनले निर्वाचन रोकेको थियो । सो क्याम्पसमा निर्वाचन नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । तर, अब कहिले निर्वाचन हुन्छ भन्ने तय हुन सकेको छैन । के–केमा भयो खर्च त्रिविले क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्याका आधारमा खर्चको सिलिङ तोकेको थियो । क्याम्पसहरूले विद्यार्थी कल्याणकारी कोष वा अन्य शीर्षकबाट खर्च गरेका छन् । क्याम्पसको निर्वाचन कमिटीको बैठक भत्ता, खाना, खाजा, स्टेसनरी, छपाइलगायतमा खर्च गरेका छन् । त्रिविका ठूला आंगिक क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन हुन सकेको छैन । तर, अधिकांशले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भए पनि सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । त्रिविका ६० वटा आंगिक क्याम्पसमध्ये २४ वटामा मात्र निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । उपत्यकाका शंकरदेव, आरआरसहित विश्वविद्यालय क्याम्पस, त्रिचन्द्र, अमृत साइन्स, महेन्द्ररत्न, सरस्वती, नेपाल ल, विश्वभाषाजस्ता ठूला क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेको छैन । ०६५ यता गत फागुनमा त्रिविले स्ववियु निर्वाचनको तालिकाअनुसार आधामा पनि सम्पन्न हुन सकेन । तर, स्ववियुका नाममा लाखौँ खर्च भएको छ । विद्यार्थीअनुसार खर्च सिलिङ त्रिविका विद्याथी कल्याण निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक गंगाबहादुर थापाले विद्यार्थीअनुसार खर्चको सिलिङ तोकेको बताए । त्रिविले दिएको सिलिङभन्दा बढी खर्च भए केन्द्रमा जानकारी आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । त्रिविले दुई सयसम्म विद्यार्थी हुने क्याम्पसलाई ७५ हजार, एक हजारसम्म विद्यार्थी भएका क्याम्पसलाई एक लाख ५० हजार, तीन हजारसम्म विद्यार्थी हुनेलाई तीन लाख, ५ हजारसम्म विद्यार्थी हुनेलाई ६ लाख खर्चको सिलिङ तोकेको थियो । ५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका क्याम्पसमा ८ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सिलिङ तोकिएको थियो । निर्वाचन सम्पन्न भएका क्याम्पस पक्लीहवा कृषि क्याम्पस, नेपालगन्ज नर्सिङ क्याम्पस, हेटौँडा वन विज्ञान, डडेल्धुरा शिक्षा क्याम्पस, नर्सिङ क्याम्पस वीरगन्ज, पुल्चोक इन्जिनियरिङ, थापाथली इन्जिनियरिङ, धौलागिरि बहुमुखी क्याम्पस बाग्लुङ, लमजुङ कृषि क्याम्पस, नर्सिङ क्याम्पस महाराजगन्ज, सानोठिमी शिक्षा क्याम्पस, महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस, डोटी क्याम्पस, सुर्खेत शिक्षा, जनप्रशासन, भक्तपुर क्याम्पसमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ, नर्सिङ क्याम्पस, वन विज्ञान, पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ धरान, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, केन्द्रीय प्रविधि, भोजपुर क्याम्पस र मेची क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
भूकम्प प्रभावित ७ जिल्लामा एक वर्षमै ब्रोडव्याण्ड, सुविसु र मर्कन्टाइललाले पाए इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा
काठमाडौं । भूकम्प प्रभावित ७ जिल्लामा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट (द्रुत गति)को पूर्वाधार तथा नेटवर्क जडान गर्ने जिम्मा सुविसु केवल नेट प्रालि र मर्कनटायल कम्युनिकेशन प्रालिले पाएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले गोरखा, धादिङ, मकवानपुर, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगामा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने जिम्मा सुविसु र मर्कन्टायललार्य दिने प्राधिकरणले निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले सबै जिल्लामा तिव्र गतिको इन्टरनेट पुर्याउने योजना अनुसार यो काम गरेको उल्लेख छ । हाल ७ जिल्मा सुर गएको भएपनि बाँकी जिल्लामा पनि तिव्र गतिले काम सुरु गरिरहेको उल्लेख छ । प्राधिकरणले ग्रामिण दुरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरेर गाउँसम्म इन्टरनेट पुर्याउँन लागेको उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
