कमजोर हुँदै यूटीएल, तीन महिनामा १३ अर्बको भार थाम्न नसके लाइसेन्स नै खारेज
काठमााडौं । डेढ दशकअघि नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति लिएको भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले तीन महिनाभित्र १३ अर्ब कर रुपैयाँ नतिरे उसको लाइसेन्स नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले ०५८ सालमा नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी अनुमति दिएको भए पनि यूटीएलले अझैसम्म फ्रिक्वेन्सी र लाइसेन्स मात्रै ओगटेको छ । असोज मसान्तमा यूटीएलको लाइसेन्सको म्याद सकिँदै छ । हरेक ५र५ वर्षमा गर्नुपर्ने लाइसेन्स नवीकरणका लागि यसले असोज मसान्तभित्र १३ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यूटीएलले प्राधिकरणबाट गत वर्ष भदौ २० मा युनिफाइड लाइसेन्स लिँदा एक पटक पाँच करोड र अर्कोपटक ३५ करोड गरी ४० करोड रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्कबापत बुझाएको छ । असोजअघि नै १३ अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण नगरे यसको लाइसेन्स नै खारेज हुनेछ । यूटीएलको ८० प्रतिशत लगानी भारतीयको हो । यो कम्पनीमा महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६ दशमलव ६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया तथा टाटा कम्युनिकेसनको २६ दशमलव ६६ प्रतिशतको समान सेयर र नेपाली कम्पनी नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर लगानी छ । सुविधा लिएको लियै यो कम्पनीलाई उच्च राजनीतिक तहबाटै विभिन्न समयमा सरकारले सेवा र सुविधा दिइरहेको छ । सरकारले जति सेवा दिए पनि यसले कामै गर्न नचाहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यूटीएल रणनीतिक उद्देश्यका लागि मात्रै नेपाल आएको हो । यसले सेवा विस्तार गरेर होइन, लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी ओगटेर मात्रै लाभ खोजिरहेको छ । नियमित किस्ताको २० करोड पनि तिरेन यूटीएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी शुल्कबापत वार्षिक २० करोड रुपैयाँ बुझाउँदै आएको भए पनि असार मसान्तभित्रै बुझाउनुपर्ने यो शुल्क पनि तिरेको छैन । चौथो किस्तासम्म नियमित शुल्क तिरेको यूटीएलले पाँचौं किस्ता तिर्ने समय भने गुजारेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । घाटाको व्यापार किन ? यूटीएल सञ्चालनको १५ वर्ष पुगिसकेको भए पनि बर्सेनि घाटामै व्यापार गरिरहेको छ । यो कम्पनीले वार्षिक ७३ करोड रुपैयाँ घाटा सहँदै आएको छ । कम्पनी घाटाकै कारण यसले दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र ९युनिफाइड लाइसेन्स० लिए पनि अहिलेसम्म सेवा सञ्चालनको कुनै सुनिश्चित आधार तय गर्न सकेको छैन । फ्रिक्वेन्सी मात्रै ओगट्यो यूटीएललाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले नौ सय र १८ सय मेगाहर्जमा सेवा सञ्चालन गर्न दुईवटा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । यसलाई नौ सयमा पाँच मेगाहर्ज र १८ सयमा १२ मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । यही फ्रिक्वेन्सीमा यो कम्पनीले फोरजी सेवाको अनुमति मागेको छ । थप फ्रिक्वेन्सी माग गरे पनि प्राधिकरणले यसको सन्तोषजनक सेवा नभएको उल्लेख गर्दै अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
२० जलविद्युत आयोजनाबाट साढे ५ करोड जरिवाना, कबोल अनुसारको काम नगर्दा हर्जाना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २० जलविद्युत आयोजनालाई शर्तबमोजिम आफैंले कबोल गरेको बिजुली उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै जरिवाना गरेको छ । हालसम्म निजी क्षेत्रबाट ४ सय ४१ मेगावाट बराबरका ६० जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भएकोमा यसरी एक तिहाई निजी जलविद्युत आयोजनाले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई प्राधिकरणले गम्भीर रुपमा लिएको छ । कबोल गरेभन्दा ८० प्रतिशत कम उत्पादन गरेपछि सबै आयोजनालाई ५ करोड ५१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी क्षेत्र आफैंले कबोलेको विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेकोले यस्तो जरीवाना तिर्नुपरेको हो । निजी प्रवद्र्धनकहरुले प्रक्षेपण गरेको ऊर्जा तालिकामा १० प्रतिशतसम्म घटाएर मासिक रुपमा कबोल र्न पाउने र त्यसको पनि ८० प्रतिशत भन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएमा मात्र जरीवाना लगाउन सकिने व्यवस्था छ । कारोबार दैनिकबाट ।
बैंकहरुले होटल तथा रेस्टुरेन्टमा लगानी बढाए, पर्यटकीय स्तरदेखि पाँचतारेसम्ममा लगानी
काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ कम्पनी थपिएसंगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यस क्षेत्रमा लगानी पनि बढ्न थालेको छ । देशमा राजनीतिक वातावरण सुध्रिदै गएपछि ब्यवसायले गति लिने विश्वासका सात होटललगायतका पर्यटनलाई सेवा दिने कम्पनी खुल्न थालेपछि बैंकका लागि पनि लगानीको आकर्षण क्षेत्र बन्न थालेको हो । ०६२, ६३ सालको राजनीतिक परिवतर्नसंगै नेपालमा पर्यटकीय क्षेत्रमा नयाँ नयाँ कम्पनी आएका छन् । पछिल्लो समयमा पाँचतारे होटलदेखि, रिसोर्ट साना होटल, तथा रेस्टुंराहरु खेल्ने क्रम बढेसंगै बैंकहरुको लगानी पनि बढ्दै गएको हो । कारोबार दैनिकबाट । छ ।
कामै नगरी करोडौं मुक्तानी, सडक निर्माणका ठेकेदारलाई मस्ति
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार अयोजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई कामै नगरी करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । मापदण्डविपरित बनेका संरचना नहट्दै आयोजनाले सडक विस्तार ठेक्का लगाएरु ठेकेदारलार्य करौडौं रकम भुक्तानी गरेको हो । आयोजनाले युनाईटेड बिल्डर्स, दिवा, शैलुङ जेभी, आशिष , सिएम जेभीलगातय ठेकेदार कम्पनीलाई सडकको कामै नगरी ११ करोड २४ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना विस्तारित सडक तथा पुलहरुको प्रगति विवरण शीर्षकको प्रतिवेदनमा उनीहरुले जिम्मापाएका सडकको अवस्थाको प्रगति शुन्य छ । सडकको अवस्था अझै असारे खेतजस्तो छ । कामै नगरीकन निर्माण कम्पनीलाई राज्यकोषको ढुकुटी रित्तो पार्न र खर्च भएको देखाउने करोडौ रकम भुत्तानी भएको उल्लेख छ । अधिकांश सडक ठेकेदार कम्पनीले भुत्तानी लिन्छन तर काम भने पन्छाइरहन्छन । यीनै ठेकेदारलाई कारवाही गर्न नसक्दा ठेक्का दिएको लामो समयसम्म पनि उपत्यका सडक सुधार र मर्मत हुन सकेकको छैन । नागरिक दैनिकबाट।
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा ४१ प्रतिशत र अन्तिम सातामा मात्र १३.५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च
काठमाडौं । “एउटा कुराको सधैँ हेक्का राख्नुहोस् कि तपाईंहरुले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम र खर्च गर्ने रकमबाट नै देशको आर्थिक वृद्धि माथि जान्छ र देशले खोजेको आर्थिक समुन्नतिको मार्गमा अघि बढ्न सकिन्छ ।” प्रायः राजनीतिक अभिव्यक्ति दिइरहने मन्त्रीहरुको परम्परा तोड्दै अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आज गम्भीर मुद्रामा त्यसो भन्दै प्रस्तुत भए– नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिव, अन्य निकायका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र विभागीय प्रमुखहरु माझ । सन्दर्भ थियो चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गरेर विकासको प्रतिफल गाउँमा रहेका गरीब, निमुखा र सिमान्तकृत जनतासमक्ष पु¥याउन राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जागरुक तुल्याउने । मुलुकको राजधानी महानगरमा ढलमा बगेर एक बालिकाको ज्यान गएको लज्जापूर्ण घटनालाई घुमाउरो ढंगले प्रस्तुत गर्दै भावुक बनेका अर्थमन्त्री कार्की निर्माणका काममा समन्वयहीनता, ढिलासुस्ती, जवाफदेहीविहीनता र जिम्मेवारीबाट विचलित हुने प्रवृत्तिको अन्त्यका निम्ति स्थायी सरकारका प्रमुखहरुलाई घच्घच्याउँदै थिए । निर्माणको गुणस्तर सुनिश्चिततामा कसैसँग मोलमोलाहिजा नगर्ने उहाँका चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति कूटनीतिक शैलीको थियो । अर्थमन्त्रीको प्रस्तुतिमा निर्देशनको लेसभर छनक थिएन बरु अनुरोधको भाषामा समस्या देखाउने मात्र होइन समाधान पनि पहिल्याउन हौस्याउने खालको थियो । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा ४१ प्रतिशत र अन्तिम सातामा मात्र १३.५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएकामा घोर आश्चर्य प्रकट गर्दै उनले आवको समाप्तिमै बजेट सक्याउने प्रवृत्तिलाई बढावा दिन खोजिएकामा असन्तुष्टि पोखे । उनले साेधे – “गत वर्षको बजेट यहाँहरुले प्रस्ताव गरेबमोजिम तयार गरिएको हो तर पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रह्यो । यसको मतलब हाम्रो बजेट तयारी र कार्यान्वयनका बीचमा तालमेल नभएको हो ? सचिवहरु, यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुहोस् ।” दुई छिमेकी मुलुक र अन्य एसियाली देशको तीव्र गतिको आर्थिक विकासले सम्पूर्ण नेपालीलाई पनि आर्थिक उन्नयनका निम्ति घच्घच्याएको बताउँदै उनले ‘भोलि गर्छौं’ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त भई बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न कार्ययोजना बनाई तत्काल कार्यारम्भ गर्न निर्देशन दिए । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पनि आफ्ना सहकर्मीसँग कठोर रुपमै प्रस्तुत भए । गत आवमा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेकामा चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै उनले भने “अब चाहिँ विगतका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर सरकारले जारी गरेको ४५ बँुदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनलाई अक्षरशः पालना गरिदिनुहोला ।” रासस
१५ दिनभित्र सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, काठमाडौंका मेयर र उपमेयरले भने ‘हामीलाई अधिकार छैन’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सेयरवहादुर देउवाले काठमाडौंका सडकमा भएको खाल्डाखुल्डी १५ दिनभित्र पुर्ने निर्देशन दिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले प्रधानमन्त्रीसँग बुधबार गरेको भेटमाउक्त अवधिमा सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिएका हुन् । ढलमा बगेर बालिकाको मृत्यु भए लगतै बोलाएको एउटा बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौंको अवस्था महानगर भन्न पनि लाजलाग्ने रहेको बताएका थिए । उक्त छलफलमा महानगरलाई नबोलाएपछि मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गी आफैं प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका छन् । भेटमा महानगरका मेयर र उपमेयरले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्यो भनिए पनि धेरै अधिकार नगएको बताए । ‘सडक विभाग हाम्रो मातहतमा नआएसम्म हामीले पनि औल्याउने मात्र हो’ उपमेयर शाक्यले भनिन् ‘सडक, विद्युत र खानेपानी हाम्रो मातहतमा आए काम गरेर देखाउँछौं ।’
महानगरपालिकाले बढाएको करप्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति, कर नतिर्ने चेम्बर अफ कमर्शको घोषणा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बढाएको करको निजी क्षेत्रले विरोध जनाएको छ । महानगरपालिकाको महानगर परिषदले बढाएको करको निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले विरोध जनाएको हो । महानगरपालिकाको महानगर परिषद्ले आर्थिक विधयेक २०७४ पारित गर्दै महानगरपालिकाले सवारीसाधनमा दोव्वर कर बढाएको छ । इन्जिनबाट चल्ने दुई पाँंग्रे मोटरसाइकल, स्कुटर वा त्यस्तै सवारीसाधनको कर बढाएर वार्षिक चार सय रुपैयाँं पुयाएको छ । यसअघि वार्षिक दुई सय रुपैयाँं थियो । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अर्थ सम्वन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना संकलन गर्न, छुट दिन तथा अन्य आय संकलन गर्न भनी गरिएको कर बृद्धि हामीलाई मान्य छैन’, चेम्वरद्धारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही स्थानीय तहले आफनो कार्यक्षेत्रभित्र परिचालन गर्न सक्ने राजश्वका स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्लेषण गर्न राजश्व परामर्श समिति गठन गरी परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । गाउँं नगरपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने परामर्श समितिमा गाउँं नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत, नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका प्रतिनिधिलगायत सदस्य सदस्य रहेन व्यवस्था छ । तर परामर्श समिति नै गठन नगरी मनोमानी रुपमा कर बृद्धि गरिएको चेम्वरको भनाई छ । नेपाल चेम्वर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी गराई राजश्व परामर्श समितिलाई पूर्णता दिएर मात्रै करको दर निर्धारण गर्न समेत अनुरोध गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । साथै निजी क्षेत्रको यो मागको सुनुवाई नगरी जवरजस्ती महानगरपालिका अगाडि वढे सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नहुने पनि चेम्वरले स्पष्ट पारेको छ ।
एनआईसी एशियाको नाफा १४७ करोड, कागज नछोई सेयर आवेदन गर्न र बैंक खाता खोल्न सकिने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १०७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको यो बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा ३७ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । १९ वर्ष पुरा गरी २० वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा बैंकले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै २०७४ असार मसान्तसम्ममा निक्षेप ८५ अर्ब संकलन भएको, कर्जा ७२ अर्ब लगानी भएको जानकारी दिएको छ । ‘बैकिङ क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्ष तरलताको अभाव हुँदै पनि एनआईसी एशियाले निक्षेप २६ प्रतिशत वृद्धि गर्न र कर्जा २२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण रिसालले भने । बैंकको खराव कर्जा घटेको, सम्पत्तिको क्वालिटी धेरै राम्रो भएको र बैंकले इक्रा नेपाल लिमिटेडबाट उत्कृष्ट गुणस्तरीय क्रेडीट रेटिङ ‘इक्रा एनपीआईआर ए’ प्राप्त गरेको उनले बताए । एनआईसी एशियाले २०औं वर्षमा आक्रामक रुपमा बजार विस्तार गर्ने जनाएको छ । ‘चालु आर्थिक वर्षभित्रका बैंकको शाखा २०० वटा र एटीएम ३०० वटा सञ्चालनमा आउनेछन् । यस वर्ष निक्षेप ११५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने र कर्जा ९५ अर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको छौं’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिसालले भने । चालु आर्थिक वर्षभित्र जाजरकोटमा केन्द्रीय कार्यालय राख्ने गरी माइक्रोफाइनान्स खोल्न लागिएको उनले बताए । केही महिनाअघि मात्र यस बैंकले एनआईसी क्यापिटल सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘बैंकिङ बाहेक अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि योगदान गर्ने लक्ष्य बैंकले लिएको उनले बताए । बैंकले निकट भविष्यमा फूलफेजमा अनलाईनबाट आश्वा एकाउन्ट र डिपोजिट एकाउन्ट खोल्न सकिने गरी डिजिटल बैकिङ सेवा दिन लागेको उनले बताए । ‘आश्वाको एकाउण्ट खोल्ने र सेयर आवेदन गर्न कागज छुन नपर्ने गरी फूलफेज अनलाईन सेवा दिने अन्तिम तयारीमा छौं’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । १९ वर्षमा बैंकले सरकारलाई करिव ५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिरेको र लगानीकर्तालाई ५ अर्ब ६० करोड लाभांश वितरण गरेको उनले जानकारी दिए ।
