प्रभु बैंकले ल्यायो शैक्षिक संस्थाहरुलाई उपयोगी ई शिक्षा पोटल
प्रभु बैंकले ल्यायो शैक्षिक संस्थाहरुलाई उपयोगी ई शिक्षा पोटल प्रभु बैंकले शैक्षिक संस्थाहरुलाई अत्यन्तै उपयोगी ई शिक्षा पोटल ल्याएको छ । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकुत अशोक शेरचनूले समुद्भाटन गरेका छन् । शैक्षिक संस्थाहरुलाई प्रसाशनिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा अन्य ब्यवस्थापकिय कार्यहरुलाई ई शिक्षा पोर्टल फलदायी हुने विस्वास प्रभु बैंकले लिइएको छ । यो पोर्टल भारत स्थित ई शिक्षा कम्पनीले निर्माण गरी ५०० भन्दा बढी भारतीय शैक्षिक संस्थाहरुले प्रयोग गर्दै आईरहेको उक्त ई शिक्षा प्रणाली एवं कागज रहित संरचनाको विकास गरी सम्पुर्ण स्कुल तथा कलेजलाई आधुनीकिकरण गर्नु रहेको बताइएको छ । साथै, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुलाई सम्पुर्ण कार्य अनुगमन गर्न ई शिक्षा लाभदायिक हुने विश्वासका साथ प्रभु ग्रुपले सामाजीक उत्तरदायित्व अन्तरगत रहेर यो कार्य नेपालमा अघि बढाएको जनाएको छ । विद्यार्थी, यातायात, पुस्तकालय, होमवर्क, वित्तिय विवरण, हाजीरी, परिक्षा, परामर्श, बिज्ञापन, अनलाइन जाँच, लगायतका सुविधा एवं चौविसै घण्टा तथा सातैदिन प्रभुको संजालबाट शुल्क संकलन गरिने बताइएको छ । ई बैकिङ एवं रुपैया कार्ड बाट तिर्न मिल्ने तथा अभिभावकले यसबारे घरैबाट अनुगमन गर्नुका साथै चाहिए अनुसारको सुचना सम्पे्रष गर्न सक्ने जानकारी दिइएको छ ।
सेयर बजारमा १ अर्ब २९ करोडको सेयर कारोबार, बीमा समूह ३०९ अंकले उक्लियो
काठमाडौं । बुधबारको सेयर बजारमा एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको ९ करोड रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन १५६ कम्पनीको २५ लाख ३५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बुधबार नेप्से परिसूचक ८ दशमलब ८४ अंकले बढेर १६४५ दशमलब ०३ अंकमा पुगेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ३०९ अंकले उकालो लागेको छ । त्यस्तै, सो दिन कारोबार भएका बैंकिङ र हाइड्रो समूहको परिसूचक सामान्य अंकले ओरालो लागेका छन् भने बाँकी समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको साउन २० गते बुक क्लोज
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले आगामी साउन २० गते कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने भएको छ । उक्त दिन बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय साउन १० गते बसेको कम्पनीको १७६औँ संचालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैंकले सेयरधनीहरुलाई ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ ।
लक्ष्मी भ्यालु फण्ड-१ ले २५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौं । लक्ष्मी भ्यालु फण्ड-१ ले आफ्ना इकाई धनीहरुलाई २५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय साउन १० गते बसेको कम्पनीको ४१औँ संचालक समितिको बैठकले गरेको हो ।
कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर सेंजुवालद्धारा सपथ ग्रहण
काठमाडौं । कृषि बिकास बैंक लिमिटेड बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर सेंजुवालले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरिञ्जीवी नेपालसमक्ष आफ्नो पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन् । संचालक समितिबाट बैंक संचालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति भएका सेंजुवालले मंगलबार सपथ ग्रहण गरेका हुन् । उक्त अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डिपुटी गर्भनर चिन्तामणी शर्मा, बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल र कृषि विकास बैंक लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लिला प्रकाश सिटौला, कम्पनी सचिव प्रताप सुवेदी तथा कृषि विकास बैंक लि.का प्रबक्ता हिमलाल पौडेलको समेत उपस्थिती थियो ।
चार कम्पनीको ९८ लाख ७९ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत, हेरौँ क-कसको भयो ?
काठमाडौं । बुधबार विभिन्न चारवटा कम्पनीको ९८ लाख ७९ हजार ४५१ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । नेप्सेमा ९५ लाख एक हजार ७८९ कित्ता साधारण सेयर र ३ लाख ७७ हजार ६६१ कित्ता बोनस सेयर गरी सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएको हो । नेप्सेमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको र ग्लोबल आइएमई बैंकको साधारण सेयर सूचिकृत भएको हो । कसमस डेभलपमेन्ट बैंक एक्वाएर पछि सांग्रिलाको ११ लाख २४ हजार ९८७ कित्ता सेयर नेप्सेमा थपिएको हो । त्यस्तै, रिलायवल डेभलपमेन्ट बैंक प्राप्ति पश्चात ग्लोबल आइएमईको ८३ लाख ७६ हजार ८०२ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, भार्गव विकास बैंकको २ लाख ४० हजार कित्ता र महाकाली विकास बैंकको १ लाख ३७ हजार ६६२ कित्ता बोनस सेयर आज नेप्सेमा थपिएको छ ।
काबेली विकास बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्दै, कहिले हुँदै छ बुक क्लोज?
काठमाडौं । काबेली विकास बैंकले ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि बैंकले आगामी साउन १९ गते कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । बैठकको निर्णयलाई बैंकको साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम नबुझाउने रोजगार दातालाई बैंक खातादेखि अचल सम्पत्ति समेत रोक्का हुने
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्थापना भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि काम सुरु गर्न सकेको छैन् । कोषका लागि भन्दै सरकारले २०६६/६७ बाट राजस्व संकलन गरे पनि कोष सञ्चालका लागि वैधानिक दिने सामाजिक सुरक्षा ऐन नआउँदा समस्या भएको हो । सोमबार संसदले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा विधेयक पारित गरेपछि अब भने कोषको काम अघि बढाउन बाटो खुलेकोे छ । सरकारले उक्त अवधिबाट प्रत्येक रोजगारदाताबाट एक प्रतिशत कर लिँदै आएपनि ऐन अभावका कारण कोषको रकम परिचाल हुन सकेको थिएन । अब प्रत्येक रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य कोषमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ । विधेयकले कोषमा रकम जम्मा गर्ने दायित्व रोजगारदाताका लागि २० र मजदुरका लागि ११ प्रतिशत तोकेको छ । समयमा रकम नबुझाउने रोजगार दाताको बैंक खातादेखि अचल सम्पत्ति रोक्का सम्मको कारबाही सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । पारित विधेयकले कोष सञ्चालका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा कोष सञ्चालन समिति बनाउने छ । समितिलाई बैंक खाता रोक्का, चल, अचल सम्पत्ति रोक्का, कानुन बमोजिम पाउने छुट सहुलियत निलम्बनको सिफारिस गर्न सक्नेसम्मको अधिकार हुनेछ । व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको अनुमतिपत्र निलम्बन र व्यक्तिको हकमा राहदानी रोक्कासम्मको कारबाही सिफारिस कोष सञ्चालक समितिले गर्न सक्नेछ । कोषले आफ्नो रकमको जोखिम व्यवस्थापनका लागि बीमा गर्न सक्ने छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी कर्मचारी, पदाधिकारी, श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति वा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउन कोषको रकम अपुग भएका त्यसको दायित्व सरकारले वहन गर्नुपर्ने छ । विधेयकमा रहेको सामाजिक सुरक्षाभत्ताका रुपमा वृद्ध, अपाङ्गता भएका र एकल महिलालगायतलाई सामाजिक सुरक्षा दिने प्रावधानलाई हटाएर विधेयक विशुद्ध योगदानमा आधारित बनाइएको छ । कर्मचारी र श्रमिकबाट रकम उठाएर कोषबाट रकम जम्मा नगरेका अन्य व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु न्यायोचित नहुने भन्दै ऐन विशुद्ध योगदानमा आधारित बनाएको छ । नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका वृद्ध भत्ता, अपाङ्गता भएका र एकल महिलालाई दिइने भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत सामाजिक सुरक्षा विधेयक तर्जुमा गरी अविलम्ब व्यवस्थापिका–संसद् पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ । यसअघि मूल विधेयकले प्रस्ताव गरेको बेरोजगार भत्ता, एकल महिला भत्तालगायतका सुरक्षा योजना भने हटाइएको छ । चारवटा स्कीम तयार कोषले लक्षित वर्गका लागि परिचयपत्र निर्माण, योगदानको दर निर्धारण लगायत तथ्यांकीय आधार निर्माण गरिरहेको छ । ‘४ वटा समाजिक सुरक्षाका स्किमहरुको कार्र्यिबधि तयार भईसकेको छ । कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना, सुत्केरी, औषधोपचार र बेरोजगारी क्षेत्रका लागि समाजिक सुरक्षासम्बन्धी स्किमहरु तयार भईसकेका छन् । अन्य स्किमहरु बनाउने तयारीमा कोष रहेको छ ।
