नेपालमा लगानीका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह
नयाँ दिल्ली । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय उद्योगी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरेका छन्। भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा यहाँ रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले भारत–नेपाल विजनेश फोरमद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, “हामी नेपालमा लगानीका लागि स्वागत गर्छौं, नेपालमा आउनुस्, लगानी गर्नुस्, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुस् र उद्यमशीलताका नयाँ आयामहरुको निर्माण गर्नुस् ।” नेपालले ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानीका लागि कानूनी व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै लगानी बोर्डको माध्यमबाट अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीजस्ता ठूला आयोजनाहरुको सफल शुरुवात गर्नाका साथै हालै नेपालमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरी करिब १४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त हुनु पनि नेपालमा लगानीका लागि देखिएको सकारात्मक वातावरण हो भने। नेपालमा पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनसँगै राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भएको, नयाँ संविधान लागू भएसँगै देश अब समृद्धिको मार्गमा अघि बढेकाले लगानीको वातावरण बनेको पनि उहाँले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री देउवाले भारत र चीनजस्ता विश्वका ठूला अर्थतन्त्रको एक छिमेकीका रुपमा रहेको नेपाल पर्यटन, व्यापार, लगानीजस्ता क्षेत्रका लागि दरिलो सम्भावना भएको देशका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि बढीभन्दा बढी मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन के कस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ त्यसका लागि नेपाल सरकार तयार रहेको पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले आफू करिब २० वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा हाल भारतले शुरु गरेको जिएसटी कर प्रणालीजस्तै भ्याट कर प्रणाली नेपालमा लागू गरेको स्मरण गर्दै हाल नेपालले आर्थिक विकास र सुधारको नयाँ अभियान शुरु गरिसकेको जानकारी दिए। उहाँले भने, “वैदेशिक लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी, विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विस्तार, श्रम, बैैंकिङजस्ता कैयौँ क्षेत्रका लागि आवश्यक नीति र कानूनी सुधारका काम गरिएको छ जसले नेपालमा लगानीका लागि आवश्यक वातावरण निर्माणमा सघाउ पु¥याउने छ ।” सो कार्यक्रममा भारतको पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्याससम्बन्धी राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र देवेन्द्र प्रधानले नेपालले सुरक्षा दिन सक्ने हो भने नेपालको साझेदारीमा भारतले ग्यासको पाइपलाइन बिच्छ्याउने र यसले दुवै देशको हित गर्ने बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको र नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीति र वातावरण पनि बनाएको भन्दै नेपालमा संयुक्त लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । रासस
महालक्ष्मी इन्स्योरेन्सले पैसा जम्मा गर्न सकेन, ४५ दिन समय थप्न अर्थमन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका १० कम्पनी मध्ये बीमा समितिले तोकेको समयमा ९ कम्पनीले मात्र प्रवद्र्धकको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने पैसा जम्मा गरेको छन् । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले भने आवश्यक पुँजी जुटाउन असफल भएको छ । नयाँ कम्पनीको लागि बीमा समितिले कम्तिमा २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकेको छ । त्यसमा प्रवद्र्धकले १ अर्ब ४० पैसा जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । बीमा समितिले गत जेठ ८ गते १० वटै कम्पनीलाई पत्र लेख्दै ३ महिनाभित्र प्रवद्र्धकको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने पैसा जम्मा गर्न, समितिले तोकेका सबै प्रक्रिया पुरा गर्न निर्देशन दिएको थियो । पैसा जम्मा गर्ने समय सीमा आज सकिएको छ । समयभित्र पैसा जम्मा नगर्ने र तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगर्ने कम्पनीको सबै प्रक्रिया खारेज हुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रक्रिया पूरा नगर्ने कम्पनीको अर्थमन्त्रालयले दिएको सैद्धान्तिक इजाजत खारेज हुने प्रष्ट रुपमा पत्रमा लेखिएको छ’ बीमा समिति स्रोतले भन्यो–‘तर अर्थमन्त्रालयले भदौ ७ गते नै बीमा समितिलाई पत्र लेख्दै सेयर पुँजी जम्मा गर्न ४५ दिन समय थप्न निर्देशन दिएको छ । ‘अर्थमन्त्रालयको पत्रको आसय महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सलाई पुँजी थप्न समय दिनु भन्ने नै हो’ स्रोतले भन्यो ।
विद्युत प्राधिकरणको बक्यौता रकम ११ अर्ब बढी, बक्यौता उठाउँदा दस अर्ब नाफा हुने
काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ११ अर्ब २० करोड २१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युत्त महसुल उठ्न बाँकी रहेको पाइएको छ । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकबाट तत्काल महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएपछि उक्त परिणामको रकम बक्यौता रहेको तथ्य पत्ता लागेको हो । प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका अनुसार गार्हस्थ्यतर्फ नै सबैभन्दा बढी महसुल बक्यौता बाँकी रहेको छ । गार्हस्थ्यतर्फ चार अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४५ हजार ४७८ बक्यौता रहेको छ । यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकालगायतका नगरपालिकाले सडक बत्ती प्रयोग गरे वापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम मात्रै तीन अर्ब ६० करोड ७६ लाख ६६ हजार ३१८ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै गैर गार्हस्थ्यतर्फ रु ३१ करोड ७९ लाख ७ हजार ७६४, व्यापारिकतर्फ रु २९ करोड ९७ लाख ५७ हजार ६३० उठन बाँकी रहेको छ । यस्तै गैर व्यापारिकतर्फ रु ३० करोड ९९ लाख १७ हजार ८१९, मनोरञ्जनतर्फ रु ४४ लाख ९११, औद्योगिकतर्फ रु एक अर्ब २१ करोड ७६ लाख २० हजार ९५५ सिँचाइतर्फ रु १४ करोड ८४ लाख २७ हजार ३२ रहेको छ । खानेपानीतर्फ ६३ करोड ४१ लाख ६२८, यातायातमा पाँच लाख ३६ हजार २७, मन्दिरतर्फ १४ करोड ६९ लाख ६१ हजार ७५१, सामुदायिकतर्फ १० करोड ११ लाख , अस्थायी लाइन लिएका तर महसुल नतिरेका १५ करोड ७३ लाख १९ हजार ६९ बक्यौता रहेको छ । प्राधिकरणकाअनुसार आन्तरिकतर्फ रु ८४ लाख ७४ हजार ७५८, चुहाजट रु ५ लाख १३ हजार २६४ बाँकी रहेको छ । यस्तै लामो समय विद्युत् महसुल नतिरेपछि प्राधिकरणले कालोपाटीमा राखेका ग्राहकबाट रु ५७ करोड चार लाख नौ हजार २६० बाँकी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा रु ९७ करोड मात्रै घाटामा रहन सफल भएको प्राधिकरणले बक्यौता रहेको रकम मात्रै उठाउने हो भने पनि करिब दश अर्ब बढी नाफा हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले पटक पटक बाँकी बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन । गत मंगलबार ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्राधिकरणलाई पुनः बक्यौता असुल गर्न कडा निर्देशन दिए । बक्यौता महसुल नउठाइकन प्राधिकरण नाफामा जान सक्दैन भन्ने बुझेर नै तत्काल सो कार्य सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिँदै मन्त्री शाहीले समय तालिका तोकेर नै काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने “बक्यौता असुलीसँगै चुहावट नियन्त्रणको कामसमेत सँगसँगै जानुपर्छ । प्राधिकरणको संस्थागत सुधारका लागि यी सबै प्रयास आवश्यक छ ।” रासस
बाढीबाट बाग्मती सिँचाइ आयोजनामा २१ करोडको क्षति, मर्मतका लागि बजेट पर्खदै आयोजना
Filed Photo वीरगञ्ज । हालै आएको वर्षा र बाढीले बाग्मती सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर र शाखा नहरमा क्षति पुर्याउँदा २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको क्षति भएको छ । सर्लाही जिल्लाको कर्मैयास्थित राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको सो आयोजनाले मध्य तराईका सर्लाही, रौतहट, बारा, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै आएको थियो । हालै आएको वर्षा र बाढीले आयोजनाअन्तर्गतका मूल तथा शाखा नहर भत्काउँदा व्यापकरुपमा नहरलगायत अन्य बालीसमेत नष्ट भएको छ । आयोजनाअन्तर्गतको पूर्वी नहर प्रणालीको मानपुर शाखा र त्यसबाट निस्केको प्रशाखा नहरको १५ मिटर सर्भिस रोड भासिएको, १७ मिटर ब्यांक (ड्याम) भत्किएको, अन्यत्र ११ मिटर सर्भिस रोड भत्केको तथा भासिएको, बरहथवा प्रशाखा नहरको ८० मिटर सर्भिस रोड भत्किएको, राजघाट प्रशाखा नहरको ९० मिटर ब्यांक भत्किएको, सुन्दरपुर प्रशाखा नहरको ५५ मिटर रोड भत्किएको र हजारिया प्रशाखा नहरको ५८ मिटर भाग भत्केको छ । यसैगरी, बाढीले गढैया शाखा तथा प्रशाखा नहरको ७७ मिटर सर्भिस ब्यांक भत्काएको छ भने लखनदेही नदीको ४० मिटर दाहिने ब्यांक बगाएको र लाइनिङ भत्काएको छ । यसैगरी श्रीपुर प्रशाखा नहरअन्तर्गत ५८७ मिटर सर्भिस ब्यांक भत्किएको छ । लखनदेही नदीको बाढीले विभिन्न ठाउँमा दाहिनेतिर ब्यांक भत्काइदिएको छ । बाढीले धनगढा प्रशाखा नहरअन्तर्गत लखनदेही नदीको ४८ मिटर ब्यांक बगाएको र लाइनिङ क्षति पु¥याएको छ । लक्ष्मीपुर शाखा नहर तथा त्यसबाट निस्केको प्रशाखा नहरको विभिन्न भागमा गरी ७२ मिटर चेनल भत्किएको छ । यस्तै, बाढीले पश्चिमी मूल नहरको २३४ मिटर सर्भिस ब्यांकलाई क्षति पुर्याएको, प्रोटेक्सन बगाएको, बहुअरी शाखा नहरको ११७ मिटर ब्यांक स्लेप भत्काएको छ । बाढीले बगही शाखा तथा त्यसबाट निस्केको नहरहरु ठाउँ–ठाउँका गरी ४५ मिटर भत्काएको, कठहरिया वितरण प्रणालीअन्तर्गत १९२ मिटर भत्काएको र महामादपुर वितरणअन्तर्गत ११९ मिटर भत्काएको छ । भलोहिया शाखा नहरको २३० मिटर र झाँझ सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत ८० मिटर नहर भत्किएको छ । यस्तै, मनुष्मारा सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत मूल नहर र साइफन भत्केका छन् भने सिसोटिया शाखा नहरमा पानी पसेर व्यापक क्षति पुगेको छ । राजापुर नहर, भवानीपुर नहर, राघोपुर शाखा नहर, बकैनिया शाखा नहरमा पनि क्षति पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख लक्ष्मण सिंहका अनुसार बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएको ठाउँमा प्रणाली बन्द गरी स्केप खुला राखिएको, बोरा माटोको प्रयोग गरिएको र ब्यारेजको सम्पूर्ण ढोका खुला गरिएको बताए । प्रदेश नं २ को सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजनाका लागि बजेट छिटो आए तुरुन्त मर्मत कार्य शुरु गरिने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
नीतिगत कमजोरीका कारण बाढी, पहिरो र डुवान पीडितले बीमा क्षतिपूर्ति गर्न नपाउने
काठमाडौं । नीतिगत कमजोरीका कारण बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका धेरै बीमितहरुले बीमा दावी नै गर्न नपाउने भएका छन् । गत साउनमा गएको बाढी, पहिरो र डुवानका कारण तराई क्षेत्रका धेरै जिल्लाहरुमा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । त्यस क्षेत्रमा रहेका उद्योग, गोदाम गृह, कृषि भण्डार डुवानमा पर्दा अर्बौ रुपैयाँ बराबरको धनमालको क्षति भएको छ । उद्योग, गोदाम गृह, व्यवसायिक कृषि फार्ममध्ये धेरैले बैंकबाट ऋण लिएका छन् र बीमा पनि गरेका छन् । तर यसरी बीमा गर्ने मध्ये धेरैले बीमा बापत क्षतिपूर्ति नपाउने भएका छन् । भूकम्प जस्तै बाढी, पहिरो, ढुवान, आँधीबेरी, हुलदंगाबाट हुने क्षतिको बीमा ‘अग्नी बीमा’ समूहमा पर्छ । तर सामान्यतय अग्नी बीमा लेखमा आगलागी, चट्याङ र भूकम्प मात्र कभर गरिएको हुनछ । बाढी, पहिरो, ढुवान, आँधीबेरी, हुलदंगा लगायतको बीमा अग्नी बीमा समूह भित्र पनि स्वेच्छिक समूहमा पर्छन । यी बीमा ग्राहकको चाहाना र मन्जुरीमा थप प्रिमियम तिरेर गरिन्छ । धेरै बीमितहरुले स्वेच्छिक समूहको सूचिमा रहेको जोखिमको बीमा नगर्ने गरेकोले बाढी, पहिरो, डुवानको कारण क्षति बोहोरे पनि बीमा दावी गर्न नसक्ने भएको छन् । बाढी र डुबानलाई बीमा लेखको अतिरिक्त (ऐच्छिक समूह)मा राख्ने नीतिगत कमजोरीका कारण बीमितहरु यतिबेला मर्कामा परेको सरोकारवाला बताउँछन् । अग्नि बीमा गरेका तर बाढी, पहिरो र डुबानको बीमा बीमा लेखको अतिरिक्त प्रिमियम नतिरेका बीमितहरु बीमा दावी गर्नबाटै बञ्चित भएका छन् । ‘बाढी वा डुबानलाई बीमालेखको ऐच्छिक समूहका राखिएको छ, त्यसको पनि प्रिमियम तिरेका बीमितहरुले बीमा दावी गर्न पाउँछन अरुले पाउँदैनन्’, सगरमाथा इन्स्योरन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चङकी कुँवर क्षेत्रीले विकासन्युजसँग भने । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा हालसम्म ७० वटा भन्दा बढीको बीमा दावी परेको छ । कम्पनीले बाढी वा डुबानको प्रिमियम नतिरेकाहरुको दावी स्वीकार गरेको छैन् । ‘हामीले प्रिमियम लिए अनुसार दायित्व वहन गर्ने हो, अहिलेसम्म बाढी वा डुबानलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ, यसले गर्दा धेरै बीमितले दावी नै गर्न नपाउने अवस्था छ’, क्षेत्रीले भने । तराईमा डुबानमा परेका बीमितहरु मध्ये सबैले बीमा दावी गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘डुबानको बीमा कभर नगरेकाले धेरैले बीमा दावी गर्न नपाउने अवस्था आएको छ, विभिन्न कम्पनीहरुले पनि त्यस्तै रिपोर्ट गरेका छन्’, बीमा समितिका निर्देशक पौडेलले भने । नेपाल बाढी/पहिरो र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । यस्तो प्रकोपले बर्षेनी सयौं नेपालीको ज्यान लिने तथा अर्बौ रुपैयाँ बराबरको धनजनको क्षति हुने गरेको छ । तर पनि बीमा समितिले बाढी र डुबानलाई बीमालेखको अनिवार्य सूचिमा राख्न आवश्यक ठानेन् । ‘भूकम्प जानु भन्दा २ बर्षअघि देखि भूकम्पको बीमा अनिवार्य गरेका थियौं, तर बाढी र डुबानलाई अझै अनिवार्य गरिएको छैन्, अब भने अनिवार्य गर्नेबारे सोच्नुपर्ने महशुस भएको छ’, समितिका निर्देशक पौडेलले विकासन्युजसँग भने । अग्नि बीमा गर्दा बाढी वा डुबानको जोखिम समेट्नका लागि कुल प्रीमियमको प्रति हजार ४० पैसा प्रिमियम तिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने पहिरोका कुल प्रतिहजार थप ५० पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । फूल इन्स्योरेन्स कभरको अभ्यास गर्न सकेमा यस्तो सबै बीमितलाई लाभ पुग्ने सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्री बताउँछन् । फूल इन्स्योरेन्स कभर पोलिसी लिने हो भने बीमाको प्रिमियम दर तुलनात्मक रुपमा सस्तो पनि पर्ने र बीमा बजार पनि विस्तार हुने उनी बताउँछन् । ‘नागरिकको सम्पतिको जोखिम पनि वहन गरौं र आफ्नो व्यवसाय पनि बढाऔं भन्ने लाग्छ’ क्षेत्री भन्छन्–‘नीतिगत रुपमा नै यो समस्या समाधान गर्न बीमा समितिले तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।’
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले वनको जग्गा पायो, काम सुरु हुने
काठमाडौं । प्रस्तावित ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले वनको जग्गा प्राप्त गरेको छ । वन विभाग, राष्ट्रि वन्यजन्तु तथा निकुन्ज विभाग र आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेवीएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच बुधबार त्रिपक्षिय सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार अरुण तेस्रो आयोजनाले ९६ रोपनी वनको जग्गा उपयोग गर्न पाएको छ । वनको जग्गा पाउन ढिलाइ भएका कारण आयोजनाको काम अघि बढेको थिएन् । आयोजनाको काम अघि बढ्ने एसजेवीएनका देशिय निर्देशक हरिराम सुवेदीले बताए । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आयोजनाको जग्गा पाएको उनले जानकारी दिए । आयोजनाको बाँध र डाइभर्सन सुरुङ संरचना निर्माणको ठेक्का भारतको जेपी कन्ट्रक्सन लिमिटेडले पाएको छ । प्याकेज १ अन्र्तगत आयोजनाको बाँध र ३ किलोमिटर लामो डाइभर्सन सुरुङ निर्माणलगायत संरचना बनाउने जेपीले ठेक्का पाएको हो । प्याकेज २ अन्र्तगत विद्युत्गृह निर्माणका लागि पनि बोलपत्र आब्हान गरिएको छ । जसअनुसार आउदो मे १२ तारिखमा बोलपत्र खोल्ने भएको छ । ४ प्याकेजमा आयोजनाको निर्माण हुनेछ । जसअनुसार दोस्रो प्याकेजमा विद्युतगृह र ८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण, तेस्रो प्याकेजमा इलेक्ट्रोमेकानिकल र चौथो प्याकेजमा हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारणलाइनको अन्र्तगत काम हुने भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको छ । भारत निकासीका लागि ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बन्न लागेको हो । नेपालले आयोजनाबाट १९८ मेगावाट बिजुली सित्तैमा पाउने छ । आगामी २५ वर्षका लागि एसजेभीएनले अरुणको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउनेछ । यो आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुली, करलगायतबाट २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लाभ पाउनेछ । आयोजना प्रभावित स्थानीयले ६ प्रतिशत (८० लाख कित्ता) सेयर पाउँदैछन् । प्रभावित ६ गाविसमा एसजेभीएनले निःशुल्क विद्युतीकरण गर्नेछ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले वार्षिक ८६ करोड युनिट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब १ करोड ९० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने सतलजले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)ले देखाएको छ । प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि सतलजले सन् २००८ मा यो आयोजना पाएको हो । आयोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीमा पर्छ । बाँध नुम र पाथिभरा तथा विद्युत्गृह दिर्दिङ गाविसमा पर्छ । बाँधबाट विद्युत्गृहसम्म ११ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्नु पर्नेछ ।
गलत डिजाइनका कारण बर्दियाको पुल भत्किएको निर्माण व्यवसायीको दाबी
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बर्दियाको बबई नदीमा रहेको जबदीघाट पुल सडक विभागको गलत डिजाइनका कारण क्षति ग्रस्त बनेको दाबी गरेको छ । महासंघले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ‘वेल फाउन्डेसन’ बनाउनुपर्ने लिखित सुझाव दिएकामा सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले नमानेको जानकारी गरायो । महासंघका कावा अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले ‘वेल फाउन्डेसन’ मा बनेका पुललगायत संरचनामा केही नभएको बताउँदै बर्दिया जबदीघाटको पुल ‘पाइल फाउन्डेसन’ मा बनाउने डिजाइन गरेकाले क्षतिग्रस्त बनेको सुनाए । कन्स्ट्रक्सनका प्रोपाइटर हरिनारायण रौनियारले पुलको संरचनामा केही नभई बाढीका कारण फाउन्डेसन भासिनुले निर्माणको गुणस्तरीयतमाथि प्रश्न गर्न नसकिने दाबी गरे । संरचनाबाट एउटै गिटी नखसेकाले गलत डिजाइनका कारण पुलमा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । पन्ध्र महिनाअघि निर्माण सम्पन्न भएको पुलको मर्मत सम्भार गर्ने म्याद पनि विसं २०७४ असार २० गते सकियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुलको क्षतिको सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेकाले दोषी ठहरे असल नागरिकका नाताले पुलको क्षतिपूर्ति तिर्ने प्रतिबद्धता उनले बताए । सो अवसरमा इन्जिनियर प्रा डा दीपक भट्टराई, महासंघका पूर्वअध्यक्षद्वय जयराम लामिछाने र यक्षध्वज कार्कीले ४२५ मिटरको नदीलाई १०० मिटरमा हिँडाउनु, निर्माण व्यवसायमा आइपर्ने समस्या समाधान नगरिनु नै पूर्वाधारमा क्षति हुने कारण बनेको बताए ।
रसुवागढी नाकाबाट सामान आउन थाले, एक दिन मै करिब साढे दुई करोड बराबरको राजश्व असुली
रसुवा। नेपाल–चीनबीचको रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्रिएका मालसामानको भन्सार परीक्षण र राजश्व असुली कार्य शुरु भएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत केदारप्रसाद पनेरुका अनुसार केही मालवस्तुमाथि लगाइएको परिमार्जित भन्सार शुल्कप्रति व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका कारण केही समय भन्सार जाँचमा अलमल भएपनि मंगलबारदेखि व्यापारीले आयात गरेका आफ्ना मालवस्तुको घोषणा कार्य शुरु गरेका र एक दिन दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ राजश्व असुली भएको छ । मूल्याँकन र वर्गीकरण जस्ता विषयमा भन्सार प्रशासनले कडाइ गरेपछि भन्सार परीक्षण सहज भएको हो । नेपालीहरुको महान् चाड बडा दशैँलाई ध्यानमा राखी व्यापारीले बढी मात्रामा यो नाकाबाट नास्पाती र स्याउ भित्र्याउन थालेको बताइएको छ । आज २० वटा कन्टेनरका सामानको भन्सार परीक्षण सम्पन्न भएको र भन्सार हाताभित्र प्रवेश गरिसकेका ४०० मालबाहक कन्टेनरका सामानको जाँच कार्य भइरहेको प्रमुख पनेरुले जानकारी दिए ।
