गुडलाईफ बेभरेजको ‘गुडलाईफ म्याङ्गो ड्रिङ्क’ नेपाली बजारमा, मूल्य २५ रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । एसियन बिस्कुट एण्ड कन्फेक्सनरी प्रा.लि. तथा एसियन थाई फुड प्रा.लि.ले आफ्नो कम्पनी गुडलाईफ बेभरेजको पहिलो उप्पादन गुडलाईफ म्याङ्गो जुस नेपाली बजारमा ल्याएको छ । उत्कृष्ट म्याङ्गो पल्पहरु छनौट गरी बनाइएको यस म्याङ्गो जुस नकुहिने गरी सुरक्षितसँग टेट्रा प्याकमा प्याकिङ्ग गरिएको छ । ‘खाने होइन, पिउने म्याङ्गो’ भनिएको यस म्याङ्गो ड्रिङ्कलाई दक्ष तथा अनुभवी कामदारहरुको प्रयोग गरी गुडलाईफ बेभरेजद्धारा नेपालमै उत्पादन गरिएको हो । २०० एम.एल.मा उपलब्ध हुने गुडलाइफ म्याङ्गो जसको मूल्य २५ रुपैयाँ तोकिएको छ । यही वर्ष सुनसरीको दुहबीमा स्थापन गरिएको गुडलाईफ बेभरेज, जाजु ग्रुप र शारदा ग्रुपको संयुक्त प्रयासमा संचालन भई रहेको छ । विभिन्न खाद्य वस्तु उत्पादनमा निकै वर्षको अनुभव रहेको यस कम्पनीले निकट भविष्यमा सबै प्रकारका वेभरेजहरु बजारमा उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, कमपनीले गुडलाईफ म्याङ्गो ड्रिङ्क बाहेक अरु ४० भन्दा बढी भेराइटीका बिस्कुटहरुका साथै विभिन्न २० भन्दा बढी भेराइटीका चकलेटहरु नेपाली बजारमा उत्पादन गर्दै आएको छ ।
एनसीसी बैंकको नयाँ शाखा भक्तपुरको सूर्यविनायकमा, अर्को शाखा खोल्ने तयारी
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक(एनसीसी)ले शुक्रवार भक्तपुरको सूर्यविनायकमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन बैंकका संचालक समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष के.पि. अवाल तथा अतिथि भक्तपुर नगरपालिका, वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष कुमार चौवालले एनसीसी बैंकको शाखा सूर्यविनायकमा संचालन भएकोले यहाँका व्यापारी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छन् । साथै, कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सूर्यविनायकमा छरिएर रहेको बचत परिचालन गरी सोही क्षेत्रका उद्योग व्यापार व्यवसायमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले बैंकको शाखा संचालन गरिएको जानकारी गराए । साथै, आगामी असोज ८ गते आइतवार काठमाण्डौंको रामहिटी, सिमलटारमा अर्को शाखाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत बैंकले जानकारी गराएको छ ।
नेपाल बङ्गलादेश बैंकको थप तीन शाखा दलदले, ईटहरी र सिन्धुवामा
काठमाडौं । नेपाल बङ्गलादेश बैंक लिमिटेडले शाखा बिस्तारको क्रममा आफ्नो ४८ औं ,४९ औं र ५० औं शाखा संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले नवलपरासी जिल्लाको दलदले, ईटहरी बजार र सिन्धुवा बजारबाट नयाँ शाखाहरुको औपचारिक शुभारम्भ गरेको छ । उक्त कार्यक्रमहरु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाको उपस्थिति र बैंकका संचालकहरुको सभापतित्व तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीद्वारा उद्घाटन गरिएको थियो । सो अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बैंकका सेवाहरुको बारेमा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । साथै, सोहि परिसरमा एटिएम सेवाहरु पनि थप गरेको जानकारी गराएको छ । यी ३ थप शाखाहरु सहित बैंकले ५० शाखा, ५ एक्सटेन्सन काउन्टर, ७ शाखारहित घरदैलो बैंकिङ्ग सेवा तथा ४७ वटा एटिएमबाट बैंकिङ्ग सुविधा दिंदै आएको कुरा पनि जानकारी गराएको छ । बैंकले आ. व. २०७३/७४ मा कूल निक्षेप ४३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र कूल कर्जा ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । साथै, बैंकले सो अवधिमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ ।
नयाँ बीमा कम्पनीहरुले आक्रामक बजार विस्तार गर्नुस्ः चिरञ्जीवी चापागाई
चिरञ्जीवी चापागाई, अध्यक्ष-बीमा समिति मैले बीमा समितिको नेतृत्व गरेको ९ महिना पुग्यो । बैंक र बीमा क्षेत्रको आरम्भ १० बर्षको अघि पछि मात्रै भएको हो । बीमामा अहिलेसम्म ६.७ प्रतिशत मात्रै जनताको पहुँच छ । बैंकमा भने करिब ५० प्रतिशत जनताको पहुँच पुगिसकेको छ । दक्षिण एसियामै बीमा क्षेत्रमा हाम्रो मुलुकको पहुँच न्युन छ । के बीमा क्षेत्रलाई यसरी नै अघि बढाउन सकिन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्यो । बीमा क्षेत्रलाई अगाडी ल्याउनै पर्ने निष्कर्षसहित हामीले एउटा अध्ययन समिति बनायौं । बजारमा अहिले भैरहेका कम्पनीहरुले बजार वृद्धिमा उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्छन की सक्दैनन भनेर हेरियो । सबैको काम गर्ने आ आफ्नै तौर तरिका हुन्छन मैले पनि आफ्नै ढंगले काम गर्ने निष्कर्ष निकाँले । हाम्रो अध्ययन समितिको अन्तिम निष्कर्षले अहिले भैरहेका ९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले मात्रै नपुग्ने देखायो । बैैंकिंग क्षेत्रमा नेपाल बैंक र बाणिज्य बैंक मात्रै थिए, तीनले मात्रै नपुग्ने देखिएपछि निजी बैंक ल्याइएको थियो । हामीले बीमा क्षेत्रमा पनि वित्तिय क्षेत्रमा जस्तै नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यौं । १० बर्ष अघि देखि समितिमा लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएर बसेका १२ वटा कम्पनी रहेछन् । हामीले २१ दिनको समय दिएर गाइड लाइन बनाएर पुनःनिवेदन दिन आव्हान गर्र्याै । नयाँ बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स किन भन्ने प्रश्न पनि यथाकदा उठ्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकलाई नियामक निकायका रुपमा सबैले चिन्छन तर बीमा समितिलाई चिन्नेहरु थोरै छन् । हाम्रो संस्थागत संरचना पनि सानो छ । पुर्वाधार पनि न्युन छ । कर्मचारी थोरै छन् । हामीले ३० जना कर्मचारी थप्ने अनुमति पाईसकेका छौं । यसले हाम्रो नियमनको क्षमता पनि बढाउँछ । अबको हाम्रो मुल काम भनेको निरिक्षण र सुपरिवेक्षण नै हो । अब बीमा कम्पनीहरुले बजार विस्तार गर्न सक्नेछन भने हाम्रो नियमन क्षमता पनि बढ्नेछ । अबको १।२ बर्षमै बीमा क्षेत्रको कभरेज ६.७ प्रतिशतबाट बढेर १२.१३ प्रतिशत पुग्नेछ । नयाँ कम्पनीहरुले आक्रामक रुपमा बजार विस्तार गर्नुस् । ९ वटा पुराना जीवन बीमा कम्पनी थिए, अब १० वटा थपिएका छन् । धेरै कर्मचारी तानातान भएको गुनासो आईरहेको छ । नयाँ कम्पनीहरुले पुराना कम्पनीका कर्मचारी तान्ने भन्दा पनि नयाँ युवाहरुलाई अवसर दिनुपर्छ । पढेर पनि बेरोजगार भएका धेरै युवाहरुलाई रोजगारी दिनेछ । नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएपछि यो बर्ष नै एक हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । एउटा कम्पनीले तीन।चार सय अभियकर्ता बनाउँछ । १० वटा कम्पनीले हजारौं अभियकर्तालाई रोजगार दिन्छन् । मलाई लाग्छ, अब बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको लाइफ फण्डको रकम कहाँ परिचालन गर्ने भन्ने समस्या आउन सक्छ । हामी कहाँ लगानीको सुरक्षित ठाउँकै अभाव छ । धेरै लाइफ फण्डहरु बैंकमा निक्षेपका रुपमा राखिएका छन् । बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा त फाइदा नै होला तर ब्याजदर घट्दा बीमा कम्पनीहरुको नाफा पनि घट्न सक्छ । मैले सरकारलाई इन्स्योरेन्स क्षेत्रका लागि छुट्टै खालका बण्ड निष्काशन गरिदिन आग्रह गरेको छु । बीमा कम्पनीको लगानी योग्य फण्ड संकलन गरेका छन्, त्यो फण्डलाई पुँजी निर्माण र रोजगारी सृजनामा भरपुर उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो । हामीलाई लगानीका लागि विदेशी लगानी खोज्नै पर्ने बाध्यताको पनि यसले अन्त्य गर्न सक्छ । बीमा कम्पनीहरुले अनावश्यक प्रतिष्पर्धा नगरेर स्वस्थ प्रतिष्पर्धा गर्नु पर्छ । बीमा समितिको अबको काम भनेको नियमन र सुपरिवेक्षण नै हो । बीमा कम्पनीहरुको नियमनमा कडाईको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । बीमा क्षेत्रको बजार विस्तार गर्ने पवित्र उदेश्यले नै नयाँ कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिएका हौं । उदेश्य अनुसार बीमा कम्पनीहरुले काम गरुन, आक्रामक ढंगले बजार विस्तार गर्नुस ।(बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको कारोबार सञ्चालनका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार)
वागमती नदीका अव्यवस्थित बस्ती एक महिना भित्रमा विकल्प सहित खाली गरिने
काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयले गरिविनिवारण मन्त्रालयसँग सहकार्य गरीएक महिना भित्रमा वागमती नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहिनह (सुकुम्बासी)हरुलाई आवासको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहको संयोजकत्वमा शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवाहरुको बैठकले राजधानीको इँचाइगु नारायणमा निर्माण भएको संयुक्त आवासमा बसोवासको व्यवस्था मिलाउने भएको हो । नार्गजुन नगरपालिका वडा नम्बर २ इँचाइगु नारायणमा निर्माण भएको संयुक्त आवास भवनलाई एक महिनाभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भएसँगै एक महिना भित्रमा वागमती नदीकिनार खाली हुने भएको हो । बैठकमा मन्त्री साहले नदी किनारामा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरेका लक्षित समुदायलाई आवासको व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए । मन्त्री साहले जबसम्म नदीकिनाराका अव्यवस्थित बस्तीको पुर्नवास गर्न सकिदैन तबसम्म राजधानी सहर व्वस्थापन हुन नसक्ने भएकाले आवासको विकल्प सहित खाली गराउनु पर्ने बताए । वागमती आसपासमा बसोवास गर्ने अव्यवस्थित वस्तीहरुको पहिचान गरि पुर्नवासको व्यवस्थापन गर्न लागिएको मन्त्री साहले बताएका छन् । वागमतिबाट स्थानान्तरण गर्न लागिएको भूमिहिनहरुका लागि इँचाइगु नारायणमा संयुक्त आवास निर्माण भएपनि सरकारले बसोवासको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । बैठकमा नार्गजुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख शुसीला अधिकारीले आफुहरु संयुक्त आवास सञ्चालनमा सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । अहिले भूमिहिनहरुका लागि तयार पारीएको आवास क्षेत्रमा अन्य सरकारी कार्यालयहरु सञ्चालन भएका छन । २ नम्बर वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी रहेको अधिकारीले स्वीकार गर्दै आवास सञ्चालनमा आउने समयमा हटाउन तयार भएको बताइन । स्थानीयतहको निर्वाचन पछि भौतिक संरचनाको अभावले नगरपालिकाले संयुक्त आवास सञ्चालन गरेको भन्दै सरकारको योजनामा सहयोग गर्ने अधिकारीको भनाई छ । बागमतिको धोविखोलादेखि बल्खु चक्रपथसम्म नदीकिनारामा बसेको बस्तीको उचित पहिचान गरि इँचाइगु नारायणमा सरकारले आवास निर्माण गरेको छ । तत्कालिन माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा न्यूनआयवर्गहरुको लागि संयुक्त आवास निर्माण कार्य अन्तर्गत पहिलो चरणमा २०६९ भदौं १ गते आवास निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सोही क्षेत्रमा मंसिर १० गते दोस्रो चरणको सम्झौता भई आवास निर्माणको काम सुरु भएको हो । २ सय ३० भवन र २ सममुदायिक भवन निर्माण गर्ने सम्झौता भए बमोजिम अहिलेसम्म २ सय २४ परिवारका लागी आवास निर्माण भैसकेका छन् । जसमा २ वटा सामुदायिक भवन समेत निर्माण सम्पन्न भएका छन् । झन्डै १५ करोडको लागतमा संयुक्त आवास निर्माण भएको काठमाडौं डिभिजन कार्यालय प्रमुख बसन्त कुरार राईले जनाएका छन् । सात रोपनी ७ आना एक पैसा एक दाम क्षेत्रफलमा आवास निर्माण भएका हुन् । आवास ५ तलासम्मका छन् ।
चिकित्सकको चरम लापरवाहीले विरामीको मृत्यु भएमा अनुसन्धान हुने
काठमाडौं । चिकित्सकको चरम लापरवाहीका कारण विरामीको अंगभंग वा मृत्यु भएमा स्वतन्त्री निकायबाट अनुसन्धान हुने भएको छ । अस्पतालमा चिकित्सकको लापरवाहीले विरामीको मृत्यु हुने घटना बढेपछि सरकारले अनुसन्धान गर्ने भएको हो । विरामीको मृत्यु भएमा क्षतिपूर्ति र यस्तै पेशागत तथा व्यवसायिक बीमा लागु गर्न पनि मन्त्रिपरिषदले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
ऊर्जा आपूर्ति र वैदेशिक लगानीमा आएको सुधारले यो वर्ष पनि औद्योगिक उत्पादन बढ्ने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि हुने भएको छ । उर्जा आपूर्तिमा सुधार, आपूर्ति व्यवस्थामा सहजता र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा भएको वृद्धिले अपेक्षा अनुरुप औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अनुमान छ । यो वर्ष पनि लोडसेडिङ नहुने भएपछि औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुने अनुमान नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन सफलता पूर्वक सम्पन्न भएकाले यसबाट पनि औद्योगिक वातावरणमा सुधार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । नियमित रुपमा बिजुली आपूर्ति भएपछि गत वर्ष औद्योगिक उत्पादन बढेर १०.९ प्रतिशत पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा यो दरमा औद्योगिक उत्पादन नबढे पनि सकरात्मक हुने विश्व बैंकले बताएको छ । बैंकले यो वर्ष औद्योगिक उत्पादन ५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले यो वर्ष ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य पुरा नहुने विश्व बैंकले भनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार साउनको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय परिदृश्य सार्वजनिक गर्दे अत्याधिक मनसुनी वर्षाले सृजना गरेको बाढी पहिरो तथा डुवानले कृषिजन्य वस्तुमा ठूलो क्षति पुगेको सुरुमा गरेको आंकलन गरे पनि सो भन्दा क्षति कम रहने अनुमान गरेको छ । वर्षाका कारण तराईका अधिकांश जिल्लाहरुमा कृषि पुर्वाधार लगायतका सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । मनसुन समयमै सुरु भएको, पछिल्लो समयमा मनसुनी वर्षा सामान्य रहेको, कृषिजन्य उत्पादनका साधनको उपलब्धता सहज रहेको तथा बाढीको क्षतिबाट उत्पन्न हुने असर न्यूनीकरण गर्न सरकारबाट पहल भइरहेकोले कृषि क्षेत्रमा पर्ने असर न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै पर्यटक स्तरीय होटलको बेड अकुपेन्सी दरमा गत अवधिको तुलनामा उल्लेख्य सुधार भई करीव ७५ प्रतिशत पुगेको छ । पर्यटकीय सिजन शुरु हुनु अगावै त्यस्ता होटेलको बुकिङ्ग दर ५० प्रतिशत पुगिसकेकाले उक्त क्षेत्रको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । चालु आव ०७४/०७५ को बजेटले स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको र स्थानीय तहलाई ठूलो रकम वित्तीय हस्तान्तरण गरिएकाले यसबाट चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो समयमा विकसित यो परिस्थितिले आगामी दिनमा देशव्यापी रुपमा आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बन्ने र फराकिलो आधारसहितको समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । समीक्षा महिनामा सरकारी राजस्व लक्ष्यभन्दा कम संकलन भएको छ । बस्तु निर्यात घटेको कारण व्यापार घाटा बढ्न गएको छ । चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै ऋणात्मक रहेका छन् । ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी शोधानान्तर घाटाले व्यवस्थापनमा थप चुनौति ल्याउने ठहर केन्द्रीय बैकको छ ।
महालेखाले खानेपानी संस्थानलाई किन गर्यो कारवाही ?
काठमाडौं । महालेखा परिक्षक कार्यालयले नेपाल खानेपानी संस्थानलाई कारवाही गरेको छ । बक्यौता रहेको लेखापरीक्षण समयमा नतिरेको भन्दै महालेखाले खानेपानी संस्थानलाई कारवाही गरेको हो । गत साउन २७ गते संस्थानको बक्यौता रहेको लेखापरीक्षण गत भदौ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्न संस्थानका अध्यक्ष तथा कायम मुकायम महाप्रबन्धक लगायत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई निर्देशन हुँदा पनि काम नगरेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार खानेपानी संस्थानले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७३/७४ सम्मको लेखापरीक्षण गराएको छैन । महालेखाले पटक पटक निर्देशन दिएता पनि लेखा र वित्तीय विवरण लेखापरीक्षकहरु समक्ष पेश नगरेको महालेखाले जनाएको छ । साथै, महालेखाले कानुन बमोजिम कारबाही गरी ७ दिनभित्र सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउन खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको छ ।
