प्राइम कमर्सियल बैंकले २७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकले २७ प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । बैंकको कात्तिक २६ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लगानी कर्तालाई सो मात्रामा बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको हो । बैंकले आर्थिक बर्ष २०७३।७४ सालको नाफाबाट सो मात्रामा बोनस सेयर दिन लागेको हो । प्राइम कमर्सियल बैंकले गत आर्थिक बर्षमा एक अर्ब ४८ करोड नाफा कमाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति तथा आगामी साधारण सभाबाट पारित गरेपछि लगानीकर्ताले सो मात्रामा बोनस सेयर पाउनेछन् ।
१० वर्षमा खाद्यान्न २५.४९ प्रतिशतले महंगिने सरकारको प्रक्षेपण, कुनको भाउ कतिले बढ्छ ?
काठमाडौं । आगामी १० वर्षमा खाद्यान्नको मूल्य औसत २५.४९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । देशभित्रको भौगोलिक कठिनाई, असमान आपूर्ति सम्बन्धी पूर्वाधार, वस्तुको कमजोर जनचेतनाले गर्दा चामल, नुन जस्ता खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था खर्चिलो र जोखिमपूर्ण भएकाले १० वर्षमा मूल्य बढ्ने आकलन गरिएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले रिसर्च इक्वेल प्रालि मार्फत उक्त प्रक्षेपण गरेको हो । रिसर्च इक्वेलले आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । सो अध्ययनले ऐनले तोकेको अत्यावश्यक वस्तुहरुको आन्तरिक उत्पादन, बजार मूल्य र मागको विगत ५ वर्षको तथ्याङ्कको अध्ययन एवं विश्लेषणको आधारमा आगामी १० वर्षे प्रक्षेपण गरेको हो । खाद्यान्नको औद्योगिक उत्पादन तराई क्षेत्रमा केन्द्रित छ । खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिका लागि हवाइमार्ग, पशु वा भरिया प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । ताप्लेजुङ, मुगु, दार्चुला, रोल्पा जस्ता विकट पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरुमा सहज आपूर्ति तथा बजार पहुँच विस्तारमा कठिनाईं रहेको अध्ययनको निश्कर्ष छ । अध्ययनका क्रममा बजारबाट लिइएका तथ्यांक सरकारको स्थानिय संयन्त्रले तोकेको मूल्यभन्दा फरक पाइएको छ । पहाडी र हिमाली जिल्लाहरुमा वस्तुको विनिमयको अवस्था परम्परागत चलनचल्तीको बढी प्रभाव रहेको पाइएको छ । र, तराई तथा सहरी क्षेत्रमा विचौलियाको अधिक प्रभाव रहेको पाइएको छ । त्यस्तै अध्ययन टोलीले सरकारी संयन्त्रबाट संकलन गरेको आवधिक मूल्य विवरणमा ग्रामीण क्षेत्र नसमेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टोलीले हिमाल, तराई, पहाड र सहरी क्षेत्र समेट्ने ताप्लेजुङ, मोरङ, पर्सा, काठमाडौं, कास्की, रुपन्देही, रोल्पा, बाँके, मुगु र दार्चुला सहित १० वटा जिल्लामा अध्ययन गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, बीउ लगायतका केही अत्यावश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति आन्तरिक बजारभन्दा बढी आयातमा निर्भर रहेकाले यस्ता वस्तुहरुको मूल्य नियन्त्रण सरकारी संयन्त्र भन्दा बाहिर रहेको अध्ययनले जनाएको छ । आन्तरिक उत्पादनको प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै उत्पादन अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको अध्ययनको निश्कर्ष छ । भौगोलिक असमानता, गरिबी, बेरोजगारी, कमजोर पूर्वाधार, उर्जा संकट, परम्परागत कृषि प्रणाली, प्रतिभा पलायन, राजनीतिक अस्थिरता, विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र नेपालको आर्थिक चुनौति रहेको अध्ययनले देखाएको छ । खाद्यान्न अनुसारको प्रक्षेपण तरकारी : प्रतिवेदन अनुसार आगामी १० वर्षमा तरकारीको मूल्य २८.९८ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिन्छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा गोलभेडा ५४.३२ प्रतिशत र बाँकेमा ११.५३ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिन्छ । फलफूल : १० वर्षमा फलफूलको मूल्यमा १९.९६ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । यद्दपी मुगुमा मौसमको भाउ २९.४४ प्रतिशतले गिरावट आउने तथ्यांकले देखाएको छ । स्थानीय बजारमा माग हुने फलफूलहरु तराईका बजारनिकट पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरु तथा वैदेशिक आयातमा निर्भर रहेको पाइएको छ । मासु : मासुको भाउमा ३४.८६ प्रतिशतले वृद्धि हुने देखिएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै दार्चुलामा कुखुराको मासुको मूल्य ४७.२६ प्रतिशत र माछाको मूल्य ४६.९९ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ । नुन तथा चिया : नुनको मूल्य मुगुमा १५ प्रतिशतले गिरावट आउने छ भने सोही जिल्लामा चियाको मूल्य १.१९ प्रतिशतले वृद्धि हुने अध्ययनले देखाएको छ । चामल/चिउरा : बाँकेमा मसिनो र मोटा चामलको मूल्य क्रमश: १०९ रुपैयाँ प्रतिकिलो र ६४ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुग्ने अनुमान छ । मुगमा मसिना चामलको मूल्य ७.५६ प्रतिशत र मोटा चामल १३.५७ प्रतिशतले कमी आउने देखिन्छ । तेल : मूल्य विश्लेषण अनुसार तेलको भाउमा १९.५३ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ । हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा तेलहन बालीको स्थानीय उत्पादन कम देखिन्छ । आयात सम्भव नहुँदा घ्यू र बोसोलाई नै तेलको रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । बजारमा पाइने तेलहरु प्राय:तराईमा उत्पादन भएका र विदेशबाट कच्चा तेल आयात गरी प्रशोधन गरिन्छ । अहिदे प्रशोधित तेलको खपत बढेको र यो तेलले घ्युको ७५ देखि ८० प्रतिशत हिस्सालाई विस्थापन गरेको अध्ययनले जनाएको छ । मसलाजन्य वस्तु : अध्ययनले देखाएको तथ्यांक अनुसार मसलाको मूल्यमा २८.०४ प्रतिशतले वृद्धि हुने दिखिएको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै दार्चुलामा मरिचको भाउ ५३.७० प्रतिशत छ । अदुवाको भाउ सबैभन्दा कम कास्कीमा २.१८ प्रतिशतले बढ्नेछ । दाल: दालको भाउ वृद्धि २३.५१ प्रतिशतले हुने देखिन्छ । सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा ४१.३७ प्रतिशतले हुने देखिएको छ । यातायात सुविधा बढ्दै जाँदा स्थानीय खाद्यको स्रोत कोसेबालीको प्रयोग घट्दै गएको र गुणस्तरयुक्त कोसेबालीहरु सस्तो दाममा बेचेर त्यसको कमाईबाट आयातित चामल,पिठो, पाउरोटी, चाउचाउ, विस्कुट लगायतका उपभोग्य वस्तुहरुको उपभोग बढेको छ ।
सानिमा बैंककाे सीईओमा भुवन दाहाल पुनः नियुक्ती
काठमाडौं । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा भुवन दाहालको पुनःनियुक्ती भएकाे छ । आगामी माघ १२ गते पहिलो ४ वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा सञ्चालक समितिले आईतबार थप ४ वर्षका लागि पुनः नियुक्त गरेको हो । उनको ४ वर्षे कार्यकालमा बैंकले राम्रो वित्तीय प्रगति गरेपछि सञ्चालक समितिले पुनः ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो । हाल बैंकको नाफा, कर्जा लगानी, निक्षेप परिचालनलगायत अन्य परिसूचक सकरात्मक छन् ।
बुढीगण्डकी बनाउन चाइना गेजुवासंग गरेको सम्झौता खारेज
काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना अघि बढाउने विषयमा चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) संगको समझदारीपत्र (एमओयू) खारेज गरेको छ । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सीजीजीसीसंग १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना वितृत डिजाइन, निर्माण र लगानीसमेत हुनेगर्ने (इपीसीएफ) खाकामा बनाउने अघिल्लो सरकारले गरेको एमओयु खारेज गरेको हो । अनियमित तथा हचुवा ढंगले गरेको सम्झौता भन्दै खारेज गरेको उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले बताए । सरकारले संसदीय समितिले पनि निर्देशन पालना गरेको उनले जानकारी दिए । संसदीय समितिले गेजुवासंग गरेको एमओयु खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सीजीजीसंग एमओयुमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनले बुढीगण्डकी निर्धारित समय भन्दा अगावै सम्पन्न हुने उनले दावी गरेका थिए । बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिएपछि व्यापक विरोध भएको थियो । गेजुवाले गत साउनमा ऊर्जा मन्त्रालयमा आशयपत्र पेश गरेको थियो । फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेको छ । हाल सरकारले जग्गा अधिग्रण र मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । डीपीआर अनुसार आयोजनाको मुल बाँधको उचाई २६३ मीटर हुने छ । बाँधको आकार डबल आर्क ग्राभिटी रहने परामर्शदाताले तयारको विस्तृत इन्जिनियरिङले देखाएको छ । जलासय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलो मिटर लामो ताल बन्ने छ । आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ । यस्तै बिजुली उत्पादन लागत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३५ पैसा छ । समितिले ०७७ फागुन १४ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ बढी लाग्ने छ ।
समिट माइक्रोफाइनान्सको संस्थापक र साधारण हकप्रद सेयर लिलामी हुदै, अन्तिम मिति मंसिर ११ गतेसम्म
काठमाडौं । समिट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको साधारण र संस्थापक हकप्रद सेयर लिलामी हुने भएको छ । बिक्री हुन बाँकी कुल २६ हजार ५४९ कित्ता हकप्रद सेयर लिलामी हुन लागेको हो । सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले संस्थापतर्फ २२ हजार ४६७ र साधारणतर्फ ४ हजार ८२ किता हकप्रद सेयर बोलकबोलबाट बिक्री गर्न लागेको हो । सानिमाले सेयर खरिदका लागि शिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति मंसिर ११ गतेलाई तोकेको छ । बैंकको चुत्ता पुँजी बढाउन भदौ २९ गतेदेखि कात्तिक १ गतेसम्म बिक्री खुला गर्दा आवेदन नपरेका हकप्रद लिलामीबाट बिक्री गर्न लागेको हो ।
३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ गुमेको यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्वीकारोक्त्ति, जगेडा काेष ७ कराेड ७६ लाख ऋणात्मक
काठमाडौं । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडले कम्तिमा ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ गुमाएको छ । २०७३ चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीको जगेडा कोष २४ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ धनात्मक भएकोमा २०७४ असार मसान्तमा ७ करोड ७६ लाख ९१ हजार ऋणात्मक भएको छ । संस्थागत सुशासन ज्यादै कमजोर हुँदै गएको, नियामक निकायहरुको निर्देशन पालना गर्न नसकिरहेको, सेयरधनीप्रति गैरजिम्मेवार बन्दै गएको यस कम्पनीले २०७४ असार मसान्तको वासलात ४ महिना ढिला गरी सार्वजनिक गरेको छ । ढिलामा साउन मसान्तसम्ममा प्रकाशित गरिसक्नु पर्ने नियामकको निर्देशन भएपनि यस कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवारण कात्तिक २७ गते सार्वजनिक गरेको छ । संस्थागत सुशासन राम्रो भएको, नियामक निकायहरुको नीति निर्देशन पालना गर्ने, पारदर्शि रुपमा सञ्चालन भएका र सेयरधनीप्रति जवाफदेहि कम्पनीहरुले असोज मसन्तको वित्तीय विवरण पनि सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सालमा कम्पनीले भोगेको नोक्सानीको असरले यस कम्पनीको संचित कोष ७ करोड ७६ लाख ९१ हजार ऋणात्मक हुन गएको हो । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नै प्रवद्र्धक समूह चौधरी ग्रुपको हाउजिङ कम्पनी सिटी स्केपको बीमा दावीमा पुर्नबीमाबाट भुक्तानी हुनूपूर्व नै अग्रिम भुक्तानी दिएको थियो । सो बीमा दावीमा पुर्नबीमा कम्पनीले भुक्तानी दिन नमानेपछि कम्पनी ठूलो नोक्सानमा गएको हो । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेड पब्लिक हो । तर यस कम्पनीको सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समिति कति सम्म गैरजिम्मेवार बन्दै आएको छ भने कम्पनी किन घाटामा भयो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा प्रष्टीकरण दिएको छैनन् । यस कम्पनीको प्रमोटर, सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापक मिलेर करोडौ रुपैयाँ घोटाला गरेको समाचार विकासन्यूजले प्रकाशित गर्दै आएको थियो । यस प्रकरणमा विकासन्यूजले प्रकाशित गरेका थप समाचारहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । पुर्नबीमाकाे ३४ करोड भुक्तानी नपाएपछि यूनाइटेड इन्स्योरेन्स संकटमा, कम्पनी २६ करोड नोक्सानमा, बोनस र हकप्रद सेयर रद्द महत्वपूर्ण सूचना लुकाएर सेयर लगानीकर्तालाई डुबाउँदै यूनाइटेड इन्स्योरेन्स यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको १० प्रतिशत बोनस र शतप्रतिशत हकप्रद सेयर स्थगित यूनाइटेड इन्स्योरेन्सप्रति कर्मचारीको विश्वास गुम्दै, सीईओको टेबुलमा राजीनामा पत्रको चाङ ४४ करोड प्रोभिजन गर्न युनाइटेड इन्स्योरेन्स बाध्य, बीमा समितिकाे दवावले कम्पनी घाटामा गएकाे सिईओको अाराेप
बेगानास र रुपातालबाट १५० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदै, प्राधिकरणले पायो लाइसेन्स
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ‘पम्प स्टोरेज’ जलाशय जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएको छ । कास्कीको पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकास्थित बेगनास र रूपा तालमा निर्माण हुने भनिएको १५० मेगावाट क्षमताको ‘बेगनास–रूपा पम्प जलाशय’ आयोजनाका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई लाइसेन्स दिएको हो । सरकारले पम्प स्टोरेज आयोजनालाई लाइसेन्स दिएको पहिलो हो । संभाव्यता अध्ययनपछि मात्रै आयोजनाको जडित क्षमता र लागत तय हुने छ । लेखनाथको सुन्दरीडाँडास्थिति बेगनासको पानी रुपा तालमा खसालेर विद्युत उत्पादन गर्न सकिने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । जलासययुक्त आयोजना हुने भएकाले विद्युतको उच्च माग हुने साँझमा सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको छ । साँझको बिजुली माग पुरा गर्न सरकारले यो आयोजना अघि बढाउन लागेको हो । आयोजनाबाट वार्षिक २१ करोड ९० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ४ किलोमिटर दूरीको २२० केभी लेखनाथ सबस्टेसनमा जोडिने छ ।आयोजनाको लागत १३ करोड डलर अर्थात झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने संभाव्यता अध्यनले देखाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो लागतमा आयोजना निर्माण हुँदा प्रतिकिलोवाट ८७० डलरमा पूरा हुन्छ ।
नेपाल बैंक ओरालो लाग्यो, नाफा, निक्षेप र कर्जा सबै खुम्चियो
काठमाडौं । नेपाल बैंकको नाफा १९ करोडले घटेको छ । बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा जम्मा ९७ करोड मात्रै नाफा कमाउन सफल भएको हो । गत आवको सोही अवधीमा बैंकले एक अर्ब १६ करोड नाफा आर्जन गरेको थियो । नेपाल बैंकले चालु आवको पहिलो त्रैमासिकमा ९२ अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ७३ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ । असार मसान्तको तुलनामा बैंकको निक्षेप र कर्जा दुबै घटेको छ । असार मसान्तमा ९३ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको बैंकको निक्षेप हाल ९२ अर्बमा खुम्चिएको छ । त्यस्तै, असार मसान्तमा ७४ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको बैंककाले कर्जा पनि असोज मसान्तमा ७३ अर्बमा सिमिति भएको छ । बैंकको खराब कर्जा ३.१० प्रतिशतबाट बढेर ३.४२ प्रतिशत पुग्दा २२ करोड प्रोभिजन गरेको छ । नेपाल बैंकले राइट ब्याकबाट २९ करोड प्राप्त गरेको देखिन्छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ४८.३२ रुपैंयाँ र प्रति सेयर नेटवर्थ १५९.१८ रुपैंया रहेको छ ।
