राहुघाट जलविद्युत आयोजना कम्पनी मोडेलमा, आईपीओ निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । प्रस्तावित ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाले सर्वसाधारणलाई सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । आयोजनाले आईपीओ निष्कासन गर्न रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थापना गरेको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा रघुगंगा दर्ता भएको छ । पुस १ गतेदेखि कम्पनीको नामबाट कारोबार हुनेछ । आईपीओ निष्कासनका लागि राहुघाट कम्पनी प्रारुपमा निर्माण हुन लागेको आयोजना प्रमुख श्रीराम पाण्डेले बताए । कम्पनी स्थापना भएकाले आउदो केही महिनाभित्र आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई गरी ३० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया थाल्ने उनले जानकारी दिए । आईपीओ निष्कासनका लागि आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा विकास गर्न लागिएको पाण्डेले स्पष्टपारे । भारतको निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकको सहुलियत ऋणमा निर्माण हुन लागेको राहुघाटमा हाल विद्युत प्राधिकरणको सत्प्रतिशत लगानी छ । आयोजना निर्माणको जिम्मेबारी भारतको जयप्रकास (जेपी) एसोसियट्स लिमिटेडले पाएको छ । आयोजनाको सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जययप्रकाशबीच ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । काम सुरु गरेको ४५ महिनामा आयोजना सम्पन्न हुने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो । आयोजना इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (ईपीसी) प्रारुपमा निर्माण हुन लागेको हो । आयोजना ६ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । आयोजनाको काम अगामी सन् २०२१ मा सम्पन्न हुने छ । एक्जिम बैंकले सहमति दिएपछि ठेकेदार परिचालन हुने छ । एक महिनाभित्र सहमति लिएर ढिलोमा माघदेखि ठेकेदार परिचालन गर्ने योजना कम्पनीको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल प्याकेजका लागि छिट्टै ग्लोबल टेण्डर हुदै छ । भारतको ऋण सहयोगमा आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । भारतीय कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । यस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकल प्याकेज पनि भारतीयबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने छ । यसअघि ३२ मेगावाटमा डिजाइन गरिएकोमा पछि ८ मेगावाट बढाएर ४० मेगावाट पुर्याइएको छ । यसअघि छनौट भएको भारतको आइभीआरसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले काम गर्न नसकेपछि ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट प्राधिकरणले आयोजनाको काम अघि बढाएको हो । आरभीआरसीएलसंग सम्झौता भएको आयोजना ७ वर्षपछि पुनः ठेक्क लगाइ निर्माण सुरु हुन लागेको हो । कार्यतालिकाअनुसार सम्झौताअनुसार आयोजना सन् २०७० सालमा आयोजनाको सकिनु पर्ने थियो । नदीको बहावमा आधारित छ । यसको संभाव्यताको अध्ययन सन् १९९८ मा भइ सन् २००८ मा संभाव्यताको अद्याविधक गरेको थियो । आयोजनाका लागि आवश्यक २८२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरीसकेको छ । आयोजना म्याग्दीको पिप्ले, झी र डिगम गाविसमा पर्छ । जिल्लामा पर्ने सो आयोजना पोखरादेखि ८३ किलोमिटर टाढा रहेको छ । आयोजना वाग्लुङ जोमसोम राजमार्गको गलेश्वरमा रहेको छ । राहुघाट कालिगण्डकीको सहायक नदी हो । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली २८ किलोमिटर लामो मोदीखोला सवस्टेशनमा ल्याएर राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिने छ ।
आरएसडीसी लघुवित्तको संस्थापक र साधारण सेयर लिलामी हुदै, पुस १८ गते अन्तिम दिन
काठमाडौं । आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको संस्थापक र साधारण सेयर लिलामी हुने भएको छ । संस्थाको संस्थापकर सर्वसाधारण समूह गरी कुल १ लाख ९५ हजार ७०७ कित्ता हकप्रंद सेयर सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत बिक्री गर्न लागेको हो । जसअनुसार संस्थापकतर्फ १ लाख २ हजार ६८० र साधारण समूहको ९३ हजार २७ कित्ता रहेको छ । हकप्रद सेयर खरिदका लागि सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्ने मिति पुस ११ देखि १८ गतेसम्मलाई तोकिएको छ । संस्थाको चुक्तापुँजी बढाउन असोज २ देखि कात्तिक २० गतेसम्म बिक्री आब्हान गर्दा आवेदन नपरेपछि संस्थाले लिलामीबाट बिक्री गर्न लागेको हो ।
अब ‘डिजिटल सिग्नेचर’ बाटै भवन निर्माण इजाजत, १८ महिनाभित्र महानगर धुम्रपान मुक्त
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन निर्माण इजाजतमा डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली लागू गरेको छ । महानगरपालिका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यले शुक्रबार २३ औं महानगर दिवसका अवसरमा डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम आजबाट लागू भएको घोषणा गरेका छन् । आगामी बैशाख १ गतेदेखि पूर्णरुपमा भवन निर्माण प्रक्रियालाई स्वचालित बनाइने शाक्यले बताए । उनले स्मार्ट काठमाडौं निर्माणको महत्वपुर्ण योजनाका रुपमा अनलाइनबाट नक्सा पास गर्ने व्यवस्था अघि सारेको समेत बताए । मेयर शाक्यले महानगरपालिकाका पाँच जना इञ्जिनियरहरुलाई अनलाइनबाटै घरको नक्सा पास गर्न सकिने प्राबिधिक प्रणालीको साचो हस्तान्तरण गरेका हुन् । अनलार्इनमार्फत नक्सापास हुने गरेपनि डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली नहुँदा यसले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । सुरुमा महानगरपालिकाले २०७० साल भदौ १६ गते काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सातवटा वडाहरुमा इबिपिएस लागु गरेको थियो। त्यसको एक वर्षपछि अरु थप सात वटा वडाहरुमा यो प्रकृया सुरु भएको थियो। अनलार्इन प्रक्रियाले वडा कार्यालयहरुको भवन निर्माण इजाजतलार्इ व्यवस्थित बनाउँदै सरकारले तोकेको भवन निर्माणका मापदण्ड कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने शाक्यले बताए । अनलार्इनमा भवन निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड नपुगेका डिजाइनका नक्सालार्इ अस्विकार गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ । के हो डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली ? डिजिटल कागजातलाई कानुनी मान्यता दिन ‘हस्ताक्षर’ को रुपमा प्रयोग गरिने प्रविधिलाई डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली भनिन्छ । यसले लिखित हस्ताक्षरको तुलनामा विश्वासिलो मान्यता प्रदान गर्दछ । यसलाई विद्युतीय हस्ताक्षर पनि भनिन्छ । धुम्रपान मुक्त शहर प्रमुख शाक्यले १८ महिनाभित्र काठमाडौं महानगरपालिकालाई धुम्रपान मुक्त बनाउने घोषणा पनि गरेका छन् । धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुनसक्ने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न महानगरले यस्तो निर्णय गरेको हो । शुक्रबारदेखि महानगरलाई धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थमुक्त शहर घोषणा गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको शाक्यले जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरपालिकाले तिव्र अनुगमन, जनचेतनामुलक कार्यक्रमको आयोजना, सन्देशमूलक प्रकाशन तथा प्रशारण गरी १८ महिनाभित्र यो अभियान सम्पन्न गर्ने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘महानगरवासीलाई स्वस्थ र निरोगी बनाउन जनचेतनामूलक एवं प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’
बोटलर्स नेपाल तराईको नाफा साढे २२ करोड
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा बोटलर्स नेपाल तराई लिमिटेडको नाफा बढेको छ । गत असोजसम्म कम्पनीले २२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बोटलर्सले १७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । बोटलर्सले झण्डै ५ करोड रुपैयाँ खुदनाफा बढाएको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले विभिन्न ब्राण्डका पेयपदार्थ बिक्रि गरेर १ अर्ब ७२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा उसले १ अर्ब २२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । गत आवको तुलनामा यो आवमा बोटलर्सको आम्दानी झण्डै ५२ करोड रुपैयाँ बढेको कम्पनीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको पहिलो त्रैमाशिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १८५ रुपैयाँ छ ।
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको हकप्रद पुस १६ देखि खुला हुदै
काठमाडौं । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चुक्तापुँजी बढाउन हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आउदो पुस १६ देखि माघ २१ गतेसम्मका लागि १ कित्ता बराबर ०.३० कित्ता अनुपातमा १२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको १२ लाख ८३ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । हकप्रद निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी ५५ करोड ५९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ हुने छ । कम्पनीले आउदो असारसम्म चुक्तापुँजी बढाएर १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउदै छ ।
बोटलर्स नेपालको नाफा २९ करोड
काठमाडौं । बोटलर्स नेपाल लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा खुदनाफा बढाएको छ । कम्पनीले चालु आवको असोजसम्म २९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले १९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । कम्पनीले गत आवको तुलनामा यो आवमा नाफा झण्डै १० करोड रुपैयाँ बढाएको छ । चालु आवमा कम्पनीले २ अर्ब ९३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बोटलर्सले २ अर्ब १ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको तुलनामा कम्पनीको आम्दानी झण्डै ९२ करोड रुपैयाँ बढेको शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको पहिलो त्रैमाशको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) १४२ करोड रुपैयाँ छ ।
असार मसान्तभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट
काठमाडौँ । सरकारले वाग्मती अञ्चलमा दर्ता भएका चारपाङ्ग्रे सवारी साधनमा आगामी असार मसान्तभित्र अनिवार्यरुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले वाग्मती अञ्चलमा दर्ता भएका सरकारी र संस्थानका सवारीका लागि आगामी चैत मसान्तभित्र र अरु सवारी साधनलाई २०७५ असार मसान्तसम्म अनिवार्यरुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डेले विभागले गरेको निर्णयअनुसार चैत मसान्त र असार मसान्त गरी दुई भागमा विभाजन गरेर इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताए । “विभागले तोकेको समयसीमाभित्रै इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्छ”, उहाँले भने । विभागले आवेदन दिनुअघि सवारीका बाँकी कर सबै तिरेर तोकिएको शुल्क बुझाएर रसिद लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । “पहिलो चरणमा चारपाङ्ग्रे साना तथा ठूला सवारी धनीले मात्रै इम्बोस्ड प्लेटका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्”, प्रवक्ता डा पाण्डेले भने । मन्त्रिपरिषद्ले यसअघिको अञ्चलका आधारमा नम्बर प्लेट वितरण गर्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै प्रदेशका आधारमा इम्बोस्ड प्लेटको वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । रासस
सगरमाथाको उचाइ मापन गर्न सबै तयारी पूरा
काठमाडौँ । सरकारले आफ्नै स्रोतसाधन प्रयोग गरेर विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने भएको छ । सगरमाथा मापनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्दै मापन शुरु गर्ने अन्तिम तयारी सकिएको छ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सहप्रवक्ता पुण्यविक्रम पौडेलले मापनका लागि सरकारले दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिसकेको र आवश्यक थप रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चितता गरिसकेको जानकारी दिए। उनले भने, “भूमिसुधार मन्त्रालयले सगरमाथाको उचाइ नेपालले आफ्नै स्रोत र जनशक्ति प्रयोग गरी मापन गर्नुपर्छ भनेर गतवर्ष नै प्रस्ताव गरेका थियौँ, सोहीअनुरुप सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकतामा राखेपछि हामीले आवश्यक तयारी गरी मापनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ ।” भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, नापी विभागले उचाइ मापनको कार्य अगाडि बढाउने छ । मापन कार्य शुरु गर्नुपूर्व विभागले भारत, चीनलगायत विभिन्न देशका नापनक्सासँग सम्बन्धित केन्द्रीय निकायका प्रतिनिधि, वैज्ञानिकसहितको अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरेर कसरी मापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेको छ । यही मंसिर २५ र २६ गते काठमाडौँमा भएको गोष्ठीमा नापी विभागले मापनका लागि तयार पारेको कार्यविधिमा पनि छलफल भएको सहप्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
