स्वदेशी लगानीमा बुढीगण्डकी बनाउन सकिन्छ
सरकारले बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको छ । लगानीको खाका बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन भएको अध्ययन समितिले गत साता आफनो प्रतिवेदन बुझाउदै स्वदेशी लगानीमा बनाउ सकिने भनेको छ । वाग्ले समितिले बुढीगण्डकी बनाउन स्वदेशमा लगानी जुटाउन सकिने देखाएको छ । समितिको प्रतिवेदनलाई आधारलाई मान्दा बुढीगण्डकी बनाउन कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनी, सैनिक र प्रहरी कल्याणकारी कोष, सर्वसाधारण र प्रदुषण शुल्कबाट गरी २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी जुटाउन सकिने देखाएको छ । आयोजना निर्माणमा लगानीको खाका तयार गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णीम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठन गरेको थियो । वाग्ले समितिले आयोजना विदेशी हैन नेपाली लगानीले बनाउन सकिन्छ भन्ने एकपटक पुनः प्रमाणित गरिदिएको छ । कहाँ लगानी गर्न भनेर बसेका संचय कोष, लगानी कोषलगायत सर्वसाधारणको पैसा बुढीगण्डकी बनाउन खर्चिनु देश र जनता दुबैका लागि राम्रो हो । हाल निर्माणधिन माथिल्लो तामाकोसी आयोजना पनि नेपाली पुँजीले बन्दैन, त्यसैले विदेशीलाई दिनुपर्छ भनेर एक पुर्वअर्थमन्त्री कम्मर कसेर लागेका थिए । अन्त्यमा तामाकोसी स्वदेशी लगानीबाट संभव भयो र अर्को वर्षदेखि बिजुली उत्पादन हुने अवस्थामा पुगेको छ । ठुला आयोजना बनाउन विदेशीको मुख ताक्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई डा. वाग्लेको प्रतिवेदनले तोडेको छ । स्वदेशी लगानीमा बुढीगण्डकी बनाउन सकिन्छ भन्ने खाका त आयो तर अब बन्ने सरकारले यसलाई कसरी लिन्छ, यो नै महत्वपुर्ण कुरा हो । नेकपा एमाले ठुलो दल भएकाले पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । ओलीले वर्तमान सरकारले चाइना गेजुवा ग्रुपलाई बनाउन दिने सम्झौता रद्ध गरेर नेपाली लगानीमा बनाउने गरेको निर्णयलाई उल्टाउने बताएका छन् । यदी उनले बोलेको जस्तै चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी सुम्पिने निर्णय गरेभने आयोजना नबन्ने मोडतर्फ जानेछ । यसको अपजस उनैले बोक्नुपर्ने छ । यदी वाग्लेले दिएको खाकालाई आधार मानेर अघि बढेभने बुढीगण्डकी आयोजना बन्नेछ । बुढीगण्डकीमा नाफा नोक्सानको हिसाव हेरिनु हुदैन् । किनभने यो राष्ट्रिय आवश्यकताको आयोजना हो । साँझ पिकआवरमा आवश्यक पर्ने बिजुलीको माग बुढीगण्डकीले पुरा गर्नेछ । जलासययुक्त आयोजना निश्चयनै अन्यको तुलनामा महंगो हुन्छ र यसमा निजी लगानी आर्कर्षित हुदैन् पनि । तर बुढीगण्डकीको हकमा पुर्नबास र पुर्नस्थापनामा हुन लागेको ६० अर्ब रुपैयाँ खर्चलाई आयोजनाको लागतमा नजोड्ने हो भने आयोजना आर्थिक रुपमा संभाव्य हुने अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले अब बन्ने सरकारले १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पने निर्णय गरेमा त्यसको चर्को विरोध हुनेछ । त्यसो भयो भने अरूण बनाउन नदिएर अन्धकारको राजनीति गरेको एमालेमाथि पुनः बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण बिथोलेको पनि आरोप लाग्नेछ । देशले केही वर्ष विद्युत् अभाव सहनुपर्ने त छँदैछ । जलाशययुक्त आयोजना भएकाले पनि विद्युत् अभाव भएका बेलामा सबैभन्दा उपयोग हुने हुँदा यसको विशेष महत्व हुन्छ । आशा गरौँ, केपी ओली नेतृत्वको राष्ट्रवादी सरकारले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनेछ ।
१० रुपैंयाँ लगानीले पाँच बर्षमा ४७ रुपैंयाँ आम्दानी
काठमाडौं । पाँच बर्ष अघि गरिएको १० रुपैंयाँ लगानीले आज ४७ रुपैंयाँ आम्दानी दियो भन्ने सुन्दा पत्याउन मुस्किल पर्छ । तर सिद्धार्थ लगानी वृद्धि योजना-१ मा पाँच बर्ष अघि १० रुपैंयाँ लगानी गरेका सेयरधनीले ४७ रुपैंयाँ आम्दानी गरेका छन् । सामुहिक लगानी कोष नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि सुरु भएको पहिलो म्युचुअल फण्डले लगानी कर्तालाई ४७ रुपैँया प्रतिफल दिँदैछ । ‘हामीले हालसम्म १२५ प्रतिशत प्रतिफल दिईसकेका छौं, अझै १२१ प्रतिशत नगद फिर्ता हुन्छ’, सिद्धार्थ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव तिमिल्सिनाले भने । सिद्धार्थ लगानी वृद्धि योजना–१ मा पाँच बर्ष अघि १० रुपैंयाँ लगानी गरेका सेयरधनीले हालसम्म १२.५ रुपैंयाँ फिर्ता पाईसकेका छन् । अब सेयरलाई नगदमा रुपान्तरण गर्दा थप न्युनतम २२ रुपैंयाँ पाउने सम्भावना रहेको छ । ‘योजना समाप्त भएको तीन महिनाभित्र सेयरलाई रुपैंयाँमा बदलेर लगानी कर्तालाई दामासाहीले बाँड्नुपर्ने व्यवस्था छ, अब न्युनतम २२ रुपैंयाँ थप पाउँछन्’, तिमिल्सिनाले भने । सिद्धार्थ क्यापिटलले आफ्नो पहिलो म्युचुअल फण्डको समय सकिएपछि त्यसलाई नयाँ स्किमका रुपमा अघि बढाउन चाहेको थियो तर धितोपत्र बोर्डले नियमावलीको बाध्यात्मक व्यवस्था भन्दै खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेको हो । ‘हामी त नयाँ स्किमका रुपमा रुपान्तरण गरौं भन्ने पक्षमा थियौं तर धितोपत्र बोर्डले नियमावलीको व्यवस्था अनुसार खारेज गर्न सुझाव दियो ।’, तिमिल्सिनाले भने । सिद्धार्थ क्यापिटलले पाँच बर्ष अघि ५० करोड रूपैयाँको म्युचुअल फण्ड ल्याएको थियो । कम्पनीले लगानीकर्तालाई बार्षिक ४७ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रतिफल दिएको हो ।
विद्युत प्राधिकरणले सुरु गर्यो कर्मचारीसंग कार्य सम्पादन सम्झौता, चुहावट २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य
काठमाडौं नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूले प्रवाह गर्ने सेवामा सुधार ल्याउन कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सुरु गरेको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने ग्राहक तथा वितरण सेवाका (डीसीएस) कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता सुरु गरेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको उपस्थितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ग्राहक तथा वितरण सेवा निर्देशनालय अन्तर्गत विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख बज्रभूषण चौधरीसँग शनिबार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । यसैगरी, निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सुनीलकुमार ढुंगेलले र चौधरीले क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका १७ बितरण केन्द्रका प्रमुखसँग सम्झौता भएको छ । यस्तो सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपम संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । ग्राहक तथा वितरण सेवा अन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालय तथा वितरण केन्द्र प्रमुखसँग गरिसकेपछि प्राधिकरणले जलविद्युत तथा प्रसारणलाइन आयोजना प्रमुख, विद्युत केन्द्र प्रमुख र उपकार्यकारी निर्देशकहरुसँग सम्झौता गर्नेछ । वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बा“की वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सुचांक निर्धारण गरिएको छ । हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण,औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाई मुख्य लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महिनामा मूल्याङक गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । हरेक बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । लक्ष्य हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् । तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर बढुवाका लागि नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई बितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विराटनगरमा गरिएको कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव उपाध्यायले आफ्नो कार्यालयमा आउने ग्राहकसँग जिम्मेवाररुपमा प्रस्तुत हुन, संस्थालाई बद्नाम गराउने क्रियाकलाप नगर्न र त्यस्ता क्रियाकलाप गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए । आफूले सरकारसँग प्राधिकरण सुधारको प्रतिबद्धता सहित कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले त्यसका लागि कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र सक्षम बनाउन लागिएको बताए । विभिन्न बहाना बनाएर सम्झौताभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुने चेतावनी दिंदै घिसिङले सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने जानकारी दिए । गत असारसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा २२.९ प्रतिशत विद्युत चुहावट छ । चालु आर्थिक वर्षमा यसलाई घटाएर २० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । तीन वर्षभित्रमा प्रणालीमा रहेको चुहावटलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रणालीमा रहेको चुहावटमध्ये बितरणतर्फ रहेको १६.८२को चुहावटलाई चालु आर्थिक वर्षमा ३.६४ प्रतिशतले घटाएर १३.१८ प्रतिशतमा झार्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत कात्तिकसम्मको चुहावट १५.९२ प्रतिशत छ । असारसम्ममा यसलाई घटाएर १४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको प्रमुख चौधरीले बताउनु भयो ।
सानिमामाईको १ करोड ५ लाख ५० हजार कित्ता हकप्रद सेयर सुचिकृत
काठमाडौं । सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेडको हकप्रद सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सुचिकृत भएका छ ।नेप्सेले आइतबार सानिमाको १ करोड ५ लाख ५० हजार कित्ता हकप्रद सेयर कारोबारका लागि सुचिकृत गरेको हो । हकप्रदपछि सानिमाको पुँजी २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न सानिमामाइले शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन गरेको थियो ।
मुद्धति निक्षेपको ब्याज ११.५ प्रतिशत पुग्यो, किन बढ्दैछ ब्याज दर ?
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले मुद्धति निक्षेपको ब्याज दर बढाएर साढे ११ प्रतिशत पुर्याएका छन् । मुद्धति खातामा रहेको निक्षेप बाहिरन नदिन बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्धती निक्षेपको ब्याजदर बढाएर साढे ११ प्रतिशत पुर्याएका हुन् । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकले ब्यक्तिगत मुद्धति निक्षेपमा सबैभन्दा बढी ब्याजे दिने योजना ल्याएको छ । बैंकले आइतबार १२० दिनका लागि साढे ११ प्रतिशत ब्याज दिने गरी नयाँ मुद्धति योजना सार्वजनिक गरेको हो । अधिकाँश बैंकले छोटो अवधिका लागि भन्दै निक्षेप तान्न बढी ब्याज दिने योजना ल्याएका हुन् । एनसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश अर्याल गत वर्ष बढी ब्याज दिएर लिएको निक्षेप परिपक्व हुदै गएकले त्यसलाई लक्षित गरेर यो योजना ल्याएको बताए । “बजारमा पुँजीको अभाव हैन, निक्षेप रोक्नका लागि यस्तो योजना ल्याएको हो” उनले भने । उनका अनुसार एनसीसीसंग लगानी गर्न पर्याप्त पुँजी छ । कुमारी बैंकले पनि १ सय दिनका लागि व्यक्तिगत मुद्धती खातामा ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने योजना आइतबार ल्याएको छ । यस्तै सेन्चुरी कर्मशियल बैंक ११, लक्ष्मी बैंकले ११ प्रतिशत ब्याज दिने मुद्धति योजना ल्याएका हुन् । यसअघि माछापुच्छे् बैंक, सानिमा बैंक, बैंक अफ काठमाण्डु, र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि १० प्रतिशत ब्याज दिने गरी मुद्धति योजना ल्याइसकेका छन् । यस्तै स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकले पनि १ वर्षमा ९ प्रतिशत ब्याज दिने मुद्धति निक्षेप योजना सार्वजनिक गरेका छ । राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकबाहेक प्राय सबै बैंकले मुद्धति निक्षेपमा ब्याज दर बढाएका छन् । गत वर्ष लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव हुँदा बैंकहरुले महंगो ब्याजदरमा मुद्धति निक्षेप उठाएका थिए । यसपाली पनि तरलता अभावको संकेतहरु देखिन थालेपछि बाणिज्य बैंकहरुले आफ्ना मुद्धति निक्षेपकर्ताको रकम बाहिरिन नदिन ब्याजदर धमाधम ब्याजदर बढाएका हुन् । तरलता अभावको सम्भावना कायमै छ, गत बर्ष लिएको निक्षेप बाहिरिन सक्ने सम्भावना देखेपछि ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता भएको बैंकरले भनाइ छ । गत वर्ष बैंकहरुले महंगोमा दरमा उठाएको मुद्धति निक्षेप परिपक्व हुन थालेको छ । केहीको पुस र अधिकाँशको माघमा परिपक्व हुदैछ । ऋण लगानी गर्न रकम नभएपछि गत वर्ष वाणिज्य बैंकले बजारबाट १४ प्रतिशतसम्ममा निक्षेप उठाएका थिए । अधिकाँश बैंकको मुद्धति निक्षेपको रकम फिर्ता हुने समय आएपछि यसलाई रोक्न बैंकले व्यक्तिगत मुद्धतिमा ब्याज दर बढाएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार गत शुक्रबारसम्म बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी ४७ अर्ब रुपैयाँ छ । पर्याप्त तरलता हुदाहुदै बैंकले मुद्धति निक्षेपको ब्याज दर बढाएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाशमा अधिकांश बैंकको आधार ब्याजदर १० प्रतिशत हारहारीमा रहेको थियो । बैंक अफ काठमाण्डुले बिहीबार आधार दर १०.८६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिएको छ । प्रभु बैंकले आइतबार आधार ब्याज दर ९.८० प्रतिशत रहेको जानकारी दिएको छ ।
नेपाल टेलिकमका लगानी कर्तालाई ५५ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका लगानी कर्ताले ५५ प्रतिशत लाभांश पाउने भएका छन् । टेलिकमले गत आव २०७३।७४ को नाफाबाट आफ्ना लगानी कर्तालाई ५५ प्रतिशत नगद लाभांश दिन लागेको हो । कम्पनीले पुस ३० गतेको साधारण सभाबाट पारित गरेर सेयरधनीलाई लाभांश दिनेछ । नेपाल टेलिकमले गत आवमा १५ अर्ब ४२ करोड नाफा कमाएको थियो ।
कावेली विकास बैंकको हकप्रद सेयर लिलामीमा
काठमाडौं । कावेली विकास बैंकको हकप्रद सेयर लिलामी हुने भएको छ । बैंकले साधारण समूहतर्फको १२ हजार ५८७ कित्ता हकप्रद सेयर पुस ११ गते लिलामी गर्ने भएको छ । चुक्तापुँजी बढाउन गत मंसिर २९ गतेसम्म हकप्रद लिलामीका लागि आवेदन माग गरेकोमा नपरेको सेयर पुनः लिलामी गर्न लागेको हो ।
आफ्नै मैदानमा रियल मड्रिडको लज्जास्पद पराजय
काठमाडौं । स्पेनिस पावर हाउस रियल मड्रिड आफ्नै मैदानमा बार्सीलोनासँग पराजित भएको छ । पहिलो हाफ बराबरीमा रोकिएको मड्रिडले दोश्रो हाफमा ३ गोल खाएको हो । ५४ औं मिनेटमा सुआरेजले बार्सीलोनाका लागि पहिलो गोल गरेका थिए भने ६० औं मिनेटमा बार्सीलोनाले पेनाल्टी पायो । मेसीले पेनाल्टीलाई सहजै गोलमा परिणत गरे । पेनाल्टीसँगै १० खेलाडीमा सिमि तबनेको रियलले इन्जुरी समयमा फेरी एक गोल खायो । बार्सीलोनाका लागि भिडालले तेश्रो गोल गरे । रियल मड्रिड लगातार तेश्रो पटक आफ्नै मैदानमा बार्सीलोनासँग पराजित भएको हो ।
