सेजन र उप्रेती स्मृति फाउण्डेसनबीच आर्थिक कानुनबारे प्रशिक्षण गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र भरतराज उप्रेती फाउण्डेसनबीच आर्थिक कानुनबारे प्रशिक्षण गर्ने सम्झौता भएको छ । आर्थिक क्षेत्रका कार्यरत पत्रकारहरुको संस्था सेजन र स्वर्गीय न्यायधीश तथा बरिष्ठ कानुन व्यवसायी भरतराज उप्रेतीको स्मृतिमा स्थापित फाउण्डेसनबीच व्यवसायिक कानुन सम्बन्धी विषयमा जानकारी प्रदान तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको हो । सम्झौता अनुसार, नेपालको कानून तथा न्याय प्रणाली र व्यवसायिक कानुन, ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानुन, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुन तथा वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण र प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी कानूनबारे प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । आज काठमाडौमा आयोजित तीन महिनाभित्र सञ्चालन हुने कानुन सम्बन्धी प्रशिक्षण सम्झौतामा सेजनका अध्यक्ष पुष्पराज आचार्य र फाउण्डेसनको तर्फबाट अध्यक्ष अञ्जु उप्रेती ढकालले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अनुसार आजनै नेपालको कानून तथा न्याय प्रणाली र व्यवसायिक कानुनबारे प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना समेत गरियो । कार्यक्रममा ४० आर्थिक पत्रकारहरुको सहभागिता थियो ।
राजधानीबासीले खाए साढे १५ करोडको तरुल
काठमाडौं । पछिल्लो तीन महिनामा राजधानीमा साढे १५ करोड रुपैयाँको तरुल खपत भएको छ । बढी तरुल खपत हुने माघेसंक्रान्तिको आसपासमा राजधानीबासीले सो मूल्य बराबरको तरुल खपत गरेको हो । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सल्लाहाकार तथा व्यवसायी गिताप्रसाद आचार्यले दशैं तिहारयता पूससम्मा राजधानीमा करिब ४० लाख किलो विभिन्न किसिमको तरुल खपत भएको बताए । समितिले पूष महिनाको तरुलको औषत मूल्य प्रतिकिलो ३९ रुपैयाँ रहेको जनाएको छ । जसको आधारमा सो ४० लाख किलो तरुलको मूल्य १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुन आएको हो । तरुलमा आत्मनिर्भर, ‘खपत भएको सबै तरुल स्वदेशमै उत्पादन भएको हो,’ व्यवसायी आचार्यले भने ‘वार्षिक रुपमा तरुलको खपत बढेको छ’, उनले भने ‘माघेसंक्रन्तिअघिका ४/५ दिनको अबधिमा दैनिक ३ देखि साढे सय ४ टन तरुल बिक्री भएको थियो ।’ उनका अनुसार स्थानिय स्तरमा उत्पादन हुने पिडाँलु, घर तरुल लगायतका तरुलहरु दैनिक रुपमा खपत हुने गरेको छ भने, हात्तिपाइले, वन तरुल, पातले तरुल, अकाशे तरुल सबैभन्दाबढी माघेसंक्रान्तिमा खपत हुने गरेको छ । राजधानीमा ७० प्रतिशत तरुल सर्लाहीबाट भित्रिने उनको भनाइ छ । नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका महासचिव भरत खतिवडाले नेपाल तरुलमा आत्मनिर्भर भइसकेको बताए । ‘केही व्यवसायीहरुले मुनाफाको लागि भारतबाट तरुल भित्र्याए पनि उपभोगको दृष्टिले स्वदेशी तरुलनै पर्याप्त छ,’ उनले भने ‘यद्यपि तरुलको खपत १०/१५ प्रतिशतले बढेकोले मूल्य समेत केही मात्रामा बृद्धि भएको छ ।’ मुलुकमा किसानहरु व्यवसायीक रुपमै तरुलको खेती गर्दै आएका छन् । हात्तिपाइले, घर तरुल लगायतको व्यवसायीक खेती हुनेगरेको छ । व्यवसायीहरुका अनुसार माघेसंक्रान्तिमा करिब १५ प्रकारका तरुलहरु बजारमा उपलब्ध हुने गरेको छ । ३/४ वर्षअघि माघेसंक्रान्तिमा मात्रै माग हुने तरुल अहिले बाह्रैमास खपत हुने गरेको तरुल व्यवसायीहरुको भनाइ छ । ‘हाल कालिमाटीबाट दैनिक २ टनभन्दाबढी तरुलको बिक्री भइरहेको छ,’ महासंघका महासचिव खतिवडाले भने ‘विगतमा उसिनेर मात्र उपभोग गरिने तरुल अहिले विभिन्न परिकारको रुपमा प्रयोग हुन थालेको छ । कालिमाटीमा आयात घट्यो, पूसमा कालिमाटीमा ७ सय टन तरुल भित्रिएको कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार पिडालु ११० टन, सखरखण्ड १०५ टन बाँकी अन्य तरुलहरु भित्रिएको थियो । समग्रमा यो वर्ष गएको वर्षको सोही अबधिमा भित्रिएको तरुलभन्दा सय टन कम भित्रिएको उनले बताए । ‘गएको पूस महिनामा ८ सय टन तरुल भित्रिएको थियो,’ उनले भने । तराईको चिसो तथा कृषकले सोझै व्यापारीमाझ बिक्री गर्ने भएकोले कालिमाटीमा कम तरुल भित्रिएको उनको अनुमान छ । समितिको अनुसार कालिमाटीमा ५० प्रतिशत तरुल सर्लाही जिल्लाबाट भित्रिने गर्छ । बाँकी चितवन, धादिङ, काभ्रेपलान्चोक, मकवानपुर, पाल्पा लगायतका राजधानीको छिमेकी जिल्लाहरुबाट भित्रिने गरेको छ । वार्षिक बिक्रीको ९० प्रतिशत अंश पूस महिनामा मात्रै बिक्री हुने उपनिर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ । त्यस्तै उनले यो वर्ष केही मात्रामा तरुलको मूल्य बढेको बताए । ‘हाल तरुलको औसत मूल्य ३९ रुपैयाँ छ,’ उनले भने ‘गएको सोही अबधिमा तरुलको औसत मूल्य ३४ रुपैयाँ थियो ।’
टेलिकमले भन्योः ४ गतेसम्म ल्याण्डलाइन फोनको विल तिर्न नआउनुस
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आउदो बिहीबारसम्म ल्याण्डलाइन फोनको बिल तिर्न नआउनु भनेको छ । ल्याण्डलाइन फोनलाई नयाँ विलिङ प्रणालीमा लैजानका लागि २ दिन कारोबार सेवा बन्द हुने भएपटि टेलिकमले विल तिर्न नआउनु भनेको हो । बिहीबारसम्म टेलिफोन सम्बन्धित सबै कारोबार बन्द हुने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । टेलिकमले प्रीपेड मोबाइल कै प्रणालीमा सञ्चालन गर्न लागेको छ । टेलिकमले ल्याण्डलाइन फोनलाई रियलटाइम विलिङ सिस्टममा रुपान्तरण गरेर प्रीपेड मोबाइल जस्तै बनाउन लागेको हो । नयाँ प्रणालीअनुसार अब सुरुमै पैसा तिर्नु पर्छ र जति पैसा तिरिएको हो त्यति बराबर कल गरिसकेपछि फोन आफैं काटिने टेलिकमले जनाएको छ । ग्राहकले आफुले जम्मा गरेको रकम बराबर फोन गर्न पाउँनेछन र रकम सकिएपछि सेवा स्वतः अवरुद्ध हुनेछ । ल्याण्डलाइन फोनको प्रभावकारीता र राजश्व संकलनलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन रियल टाइम विलिङ सिस्टम अघि सारिएको हो । अब फोन गर्ने वित्तिकै कति रुपैंयाँ बिल उठ्यो भन्ने समेत जानकारी पाइनेछ । हाल देशभर टेलिकमका ६ लाख ल्याण्डलाइन फोनका ग्राहक रहेका छन् । टेलिकमले ल्याण्डलाइन सेवालाई लागत बढि भएको तर आय न्युन भएको सेवाका रुपमा लिँदै आएको छ । टेलिकममो अत्याधिक श्रोत र साधन यहि सेवामा खर्च भैरहेको छ तर आय भने अत्यन्तै न्युन रहेको छ ।
दीपक मनाङलाई ५ वर्ष जेल सजाय, प्रदेशसभा साँसद पदस्वत खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ । मनाङ जिल्लाबाट नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वा्र्चित मंगलबार सर्वोच्चले मनाङेलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलालाई सर्वोच्चले मंगलबार सदर गरेको छ । न्यायाधीशद्धय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशलाई सदर गर्दे उक्त फैसला सुनाएको हो । मनाङको प्रदेशसभा सदस्य खारेज हुनुका साथै सजाय भुक्तान गर्न मनाङे अब काराबास बस्नुपर्ने भएको छ ।
३३ किलो सुन तस्करी काण्डमा सालिमार ज्वेलसका संचालक राहुल गोयल पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले सालिमार ज्वेलर्सका संचालक राहुल गोयललाई पक्राउ गरेको छ । भारतीय नागरिक गोयललाई प्रहरीले मंगलबार राजधानीको गैरीधाराबाट पक्राउ गरेको हो । एक वर्षअघि त्रिभुवन विमानस्थलबाट साढे ३३ किलो सुन तस्करी गरको आरोमा प्रहरीको कन्द्रीय अनसुन्धान विभागले पक्राउ गरेको हो । सालिमार ज्वेलर्स राजधानीको विशाल बजारमा छ । गत वर्ष पुस २१ गते सिआईबीले विमानस्थलबाट कर्मचारीको सेटिङमा तस्करी गरिएको ३३ किलो ५ सय ७७ ग्राम सुन बरामद गरेको थियो । सनु पक्राउपछि व्यवसायी गोयल फरार रहदै आएका थिए । साढे ३३ किलो सुनमा उनको समेत लगानी रहेको प्रहरीले जनाएको छ
आन्तरिक ऋण उठाउने राष्ट्र बैंकको अधिकार खोसिदै, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभाग गठनको तयारी
काठमाडौं । सरकारलाई आवश्यक आन्तरिक ऋण उठाउन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभाग गठन गर्न लागेको छ । विभाग गठनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उठाउदै आएको आन्तरिक ऋणको अधिकार विभाग जाने छ । विभाग गठनपछि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ऋण व्यवस्थाको काम गर्न पाउने छैन् । आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सरकारले विभाग स्थापना गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवत्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । अर्थले विभागको संरचना तयारी थालेको छ । अहिले महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमार्फत प्रारम्भीक काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । आन्तरिक ऋण राष्ट्र बैंकले उठाउदै आएकोमा विभागमार्फत काम सुरु गर्न लागेको पोखरेलको भनाई छ । विभाग गठनको प्रारम्भीक काम सुरु भएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यन्वयमा आउने संभावना रहेको उनले बताए । अहिले प्रारम्भीक काम मात्र भइरहेकाले कर्मचारीको संगठन र कानूनी आधार दिन बाँकी छ । विश्व बैंकको सुझावमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि वेग्लै विभाग खडा गर्न लागेको हो । हाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अन्र्तगत राष्ट्र ऋण उठाउने समितिको निर्णयका आधारमा विभिन्न किसिमका वित्तीय उपकरणमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने काम भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक वचतपत्र र वैदेशिक रोजगार वचतपत्र बिक्री गरेर आन्तरिक ऋण उठाउदै आएको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवत्ता राजेन्द्र पण्डितले सरकारको ऋण व्यवस्थापनको काम कम्पनी वा विभागलाई दिन नहुने केन्द्रीय बैंकको धारणा रहेको बताए । “ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक वचतपत्र र वैदेशिक रोजगार वचतपत्र मौद्रीक नीति भित्र पर्ने महत्वपुर्ण वित्तीय औजारहरु हुन् यीनलाई अलग गर्नु हुन्न भन्ने राष्ट्र बैंकको स्पष्ट धारणा हो” पण्डितले भने । अब गठन हुने विभागले आन्तरिक ऋण मात्र नभइ अर्थ मन्त्रालयले द्धिपक्षिय र बहुपक्षिय दातासंग सम्झौता गरेको ऋणको पनि व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । ६ महिनामै सरकारले १ खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । स्थानिय तहमा बजेट पठाउनका लागि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको हो । आन्तरिक ऋण ३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । साउन १ र मंसिर १ गते गरी दुई किस्तामा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सरकारले स्थानिय तहमा वजेट पठाइसकेको छ ।
चार बर्षपछि काठमाडौं-निजगढ यात्रा ३८ मिनेटमै, कति भयो फास्ट ट्रयाकको काम ?
काठमाडौं । नेपाली सेनाले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सेनाले मंगलबार सैन्य मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको प्रगति विवरण पेश गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा सेनाको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आयोजनाका उप प्रमुख सुर्य प्रसाद खनालले चार बर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरिछाड्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले भने– काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम अघि बढि सक्यो, यसै आर्थिक बर्षभित्रमा नयाँ डीपीआर बनाईसक्छौं, त्यतिञ्जेलमा डीपीआर बिनै गर्न सकिने सबै काम गरिसक्छौं । सेनाले भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएससँग डीपीआर नकिन्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ । एसियाली विकास बैंकले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा सेनाले आफैं डीपीआर बनाउने निर्णय गरेको हो । सेनाले ७६.२ किलोमिटर लामो काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकमध्ये ५४ किलोमिटरमा केहि दिनभित्रै ठेक्का लगाउने तयारी समेत गरिरहेको छ । ‘५४ किलोमिटर खण्डमा काम गर्नका लागि २८ वटा ठेकेदारहरुको प्रस्ताव अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ’, आयोजनाका उप प्रमुख खनालले भने । एसियाली सडकको मापदण्डमा निर्माण गर्न लागिएको सडकको स्पिड लिमिट नै १२० किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ । आगामी चार बर्षपछि काठमाडौं–निजगढ यात्रा ३८.१ मिनेटमा छोटिनेछ । के के गर्यो सेनाले काम ? १) सेनाले काठमाडौंको मख्खुबेसी, मकवानपुरको सिस्नेरी दोभा, लेनडाडाँ र बुदुने र बाराको बागदेवमा क्याम्प खडा गरिसकेको छ । अन्य पाँच् वटा क्याम्प थप्ने काम पनि अघि बढिसकेको छ । २) सेनाले पाइलट ट्रयाकको पहिरो पन्छाउने काम सम्पन्न गरेको छ भने ५४ किलोमिटर खण्डको विस्तृत इञ्जिनियरिङ अध्ययन( डिईएस) सम्पन्न गरेको छ । सडक निर्माणका लागि खरिद गरिएको निर्माण उपकरण सम्बन्धीत क्षेत्रमा पुर्याईसकेको छ भने स्वदेशी निर्माण व्यवसायीबाट गर्ने कामका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । ३) भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआर खरिद गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न गठित समितिले अन्तिम राय सुझाव पेश गरिसकेको छ । त्यसमा पुरै डीपीआर खरिद नगर्ने उल्लेख गरिएको छ । ४) हेभि इक्युपेन्ट सञ्चालनका लागि १८ जना गैर सैनिक अप्रेटरलाई छनौट गरेर करार नियुक्ती गरि पुसदेखि नै काममा खटाईसकेको छ । ५) सडक क्षेत्रभित्र पर्ने घर तथा अन्य भौतिक संरचनाहरु र ऐलानी जमिनको क्षतिपुर्तिको काम अधिकांश सम्पन्न भैसकेको छ । ६) सडक क्षेत्रााधिकार भित्र पर्ने रुखहरुको कटान आरम्भ भैसकेको छ । निजगढबाट ८ किलोमिटर क्षेत्रमा रुख कटान सम्पन्न भैसकेको छ । सेनाले मकवानपुरको ठिंगनमा फास्ट ट्रयाक आयोजनाका मुख्यालय निर्माण गरेर काम अघि बढाउन लागेको छ । हाल पाँच वटा क्याम्पमा ३३० जना सैनिकहरुले फास्ट ट्रयाक सडक निर्माण सम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । सरकारले २०७४ साल बैशाख २१ गते फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । असार ८ गते सरकारले आयोजना निर्माण सम्बन्धी कार्यबिधी पास गरेको थियो भने साउन २७ गते भौतिक पुर्वाधार तथा याताया मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकको स्वामित्व नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले असोज २७ गते अधिकार सम्पन्न निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । कस्तो हुनेछ फास्ट ट्रयाक ? ७६.२ किलोमिटर लामो सडकको ५६.७ किलोमिटर खण्ड मकवानपुर जिल्लामा पर्छ भने ललितपुरमा ७.९ किलोमिटर पर्छ र बारामा ७.६ किलोमिटर तथा काठमाडौंमा ४ किलोमिटर पर्छ । समथर भुभागमा २७ मिटर चौँडाईमा सडक निर्माण हुनेछ भने पहाडी भुभागमा २५ मिटरको हुनेछ । एसियन हाईवे प्राइमरी क्लास स्टरको सडक चार लेनको हुनेछ । फास्ट ट्रयाकमा ठुला साना गरि ९९ वटा पुलहरुको निर्माण हुनेछ भने १.३७ किलोमिटर लामो एउटा सुरुङ रहनेछ ।
सेयर नामसारीले सानिमामाई हाइड्रोपावरको कारोबार बढायो
काठमाडौं । स्थानियबासिन्दाको नाममा किनिएका सेयर अर्काको नाममा ल्याउन भएको नामसारीले एक सातादेखि सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेडको कारोबार बढेको छ । सानिमामाईले स्थानियबासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्दा धेरैले स्थानियको नामबाट लिएको सेयर अहिले वास्तविक नाममा हस्तान्तरण हुदा सानिमाको बढी कारोबार भएको हो । मंगलबार सानिमाको प्रतिकित्ता ४३० रुपैयामा १ लाख २५ हजार ४१७ कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । रकमका आधारमा मंगलबार सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार सानिमामाईकै भएको छ । मंगलबार सानिमाको ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरका सेयर किनबेच भएको छ । मंगलबार सानिमाको प्रतिकित्ता ४४४ रुपैयाँसम्ममा कारोबार भएको छ । पछि घटेर प्रतिकित्ता ४३० मा अडिएको थियो । विभिन्न ब्रोकर कम्पनीमार्फत सानिमाको सेयर बढीमा ५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको पाइएको छ । स्थानियवासिन्दाको नाममा भएको सेयर नामसारी हुदा कारोबार बढी देखिएको एक सेयर ब्रोकरले बताए । एउटै ब्रोकरबाट नभई धेरैबाट कारोबार भएकाले यसलाई म्याचिङ भन्न नमिल्ने उनको भनाई छ । एक सातादेखि सानिमाको कारोबार बढेसंगै सेयर मूल्य भने घटेको छ । दुई साताका अवधिमा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७० रुपैयाँ घटेको छ । गत पुस १८ गते प्रतिकित्ता ५ सय रुपैयाँ रहेको सानिमाको सेयर मूल्य घटेर मंगलबार ४३० मा झरेको छ । सानिमाले नयाँ आयोजना बढाउन लागेकाले भविष्यमा बढी प्रतिफल पाउने आशा लगानीकर्ताको छ । सानिमाको नाफा वर्षेनी बढ्दै जाने देखिन्छ । सानिमाले गत आर्थिक वर्षमा गरेका नाफा नबाँढेर अन्य जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने भएपछि यो वर्ष लगानीकर्ताले लाभांश पाएनन् । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले २९ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । यस्तै नविल बैंकको पनि प्रतिकित्ता १ हजार ३० रुपैयाँमा २ करोड २९ लाख ५४ हजार रुर्पैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।
