बिग मार्टको विन्टर कार्निभल, ३७ जना ग्राहकलाई पुरस्कृत गर्ने
काठमाडौं । बिग मार्टले विन्टर कार्निभल बिजेताको छनौट गरेको छ । मार्टले ०७४ मंसिर २१ गते देखि माघ २४ गतेसम्म सञ्चालन गरेको विन्टर कार्निभलमा लक्कि ड्र मार्फत ३७ जना ग्राहकलाई विजयी घोषणा गरेको हो । मेगा मार्ट प्रालीद्धारा सञ्चालित बिग मार्टले विजेताहरुको छनौट कर्मचारी र पत्रकारहरुको रहोबरमा गरेको हो । विन्टर कार्निभलमा सुमेस पान्डेले प्रथम पुरस्कार स्कुटी जितेका छन् भने ९ जनाले दोस्रो पुरस्कार वासिङ मेसिन जितेका छन् । त्यसैगरी बाँकी २७ जनाले सान्त्वोना पुरस्कार जितेका छन् । पुरस्कार लिन सम्पुर्ण विजयी ग्राहकहलाई बिग मार्टको कार्यलयमा सम्पर्क गर्न मार्टले अनुरोध गरेको छ ।
मोबाइलबाटै चियाको तथ्याङ्क संकलन गरिने, एक रोपनीभन्दा बढी चिया रोपण कृषक समेटिदै
काठमाडौं। शुक्रबारदेखि राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले मोबाइलमार्फत चियाको तथ्याङ्क संकलन गर्ने भएको छ । बोर्ड र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सहकार्य तथा उन्नती परियोजनाको सहयोगमा नेपालभर सञ्चालनमा रहेका चिया बगान र चिया कारखानाहरुको गणना गरी ‘एमआईएस डाटावेस’ निर्माण गर्ने बोडर्का कार्यकारी निर्देशक शेषकान्त गौतमले जनाए । उनका अनुसार गणनामा एक रोपनीभन्दा बढी चिया रोपण गरेका सबै चिया कृषक, चिया बगान र चिया कारखाना सञ्चालकहरुको चिया उत्पादन, रोपण, रोजगार संख्या तथा सो सम्बन्धीत तथ्याङ्कहरु घरदैलोमै गएर गणकहरुले मोबाइलमार्फत संकलन गर्नेछ । गणकहरुले चिया उत्पादक कृषकका घरदैलोमा मोबाइल बोकेर जाने र गणनालाई कागजरहित (पेपरलेस) बनाउन एण्ड्रोइड एपको सहायताले मोबाईलबाट तथ्यांक संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ लगायत मुलुकका सबै चिया उत्पादनलाई गणनाले समेट्ने बोर्डका योजना अधिकृत गौरब लुइटेलले बताए । उनका अनुसार संकलित चिया विवरणहरु कानुन अनुसार गोप्य रहने र केवल सामूहिक तथ्याङ्कीय प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गरिनेछ । त्यस्तै यथार्थ तथ्याङ्क उपलब्ध गराईदिन विभागले सबै चिया कृषक, चिया बगान र कारखाना सञ्चालकहरूलाई बोर्डले अपिल गरेको छ ।
दक्षिण कोरियाको क्युएस रेमिटबाट हिमाल रेमिट सेवा शुरु, कोरियाका नेपालीलाई सजिलो
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेड र एनएनपी कोरिया कम्पनी लिमिटेड (क्युएस रेमिट) बीच रेमिट्यान्स सेवा सम्बन्धि सम्झौता भई रेमिट्यान्स कारोबार शुरु भएको छ । दक्षिण कोरियाको दोङ्देमुन स्थित क्युएस रेमिटको केन्द्रिय कार्यालयबाट नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि सिवाकोटी तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शमसेर जबराले उक्त सेवाकाे कारोबार शुरु गरेका हुन् । क्युएस रेमिटका कम्पनी अध्यक्ष लि जोङ्ग टिइगले यस सहकार्यबाट दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपालीहरुले सरल र सुरक्षित विप्रेषण सेवाको उपभोग गर्न पाउने जानकारी दिएका छन् । दक्षिण कोरियाको बैंक बाहेक रेमिट्यान्स कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त रेमिट्यान्स कम्पनी मध्ये एक क्युएस रेमिट मार्फत नेपाल आउने विप्रेषण हिमालयन बैंकको ४७ वटै शाखा तथा ८ हजार ५ सयभन्दा बढी हिमाल रेमिट काउन्टरबाट सजिलै भुक्तानी लिन सकिने बैंकले जनाएको छ । यस सम्झौताबाट दक्षिण कोरियामा कार्यरत करिब ४० हजार नेपालीहरुले सरल र सुरक्षित विप्रेषण सेवाको उपभोग गर्न पाउने बैंकले जनाएको छ । हिमालरेमिट बैकको आफ्नै अनलाइन रेमिट्यान्स सेवा हो जसको विश्वभरि ९० भन्दा बढी अन्तराष्ट्रिय व्यावसायिक साझेदारहरु रहेका छन् ।
भारु सटही दर २५ बर्षमा पटक/पटक समीक्षा हुनुपर्थ्यो: डा. अधिकारी
काठमाडौं । संसारभर मुद्रा सटही दरमा कडा स्थिर, नरम स्थिर र पुरै बजार केन्द्रित खुल्ला गरि तीन प्रकारका व्यवस्था हुन्छन् । नेपालले भारतसँगको मुद्रा सटही दरमा नरम स्थिर व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै आएको देखिन्छ । हालसम्म नेपाली र भारतीय रुपैंयाँको सटही दर पटक पटक हेरफेर भैसकेको छ । डा. चन्द्रमणि अधिकारी तर अहिले यो २५ बर्षदेखि परिवर्तन भएको छैन् । वास्तवमा प्रत्येक दुई चार बर्षमा सटही दरबारे अध्ययन हुनपथ्र्याे । दुबै देशको अर्थतन्त्रका बारेमा गहिरो अध्ययन हुनपर्ने थियो । नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रको विकास कति गर्यो ? अब के के गर्नुपर्छ ? उत्पादकत्व कसरी बढाउन सकिन्छ ? निर्यात कसरी बढाउन सकिन्छ ? आयात प्रतिस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ? लगायतका बिषयमा दुई चार बर्षमा गहिरो अध्ययन भैरहनु आवश्यक छ । तर हामीले यी कुराबारे पछिल्लो २५ बर्षदेखि अध्ययन नगरेको स्पष्टै छ । अहिले नेपाली र भारतीय मुद्राको सटही दर पुनरावलोकनको बिषयमा बहसमा आएको छ । सटही दर परिवर्तनका केहि आधारहरु खोजिनुपर्छ । त्यो भनेको अध्ययन नै हो । अध्ययन बिना त्यसलाई चलाईयो भने झन घातक हुनेछ । हामीले देशको अर्थतन्त्रको आकार, चरित्र, जीडीपी, जीएनपी, मुद्रा प्रदाय, वैदेशिक व्यापार लगायतका पक्षहरुको गहन अध्ययन गरेर मात्रै भारतीय मुद्रासँगको सहटी दर पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । अहिले नै नेपाल र भारतको मुद्रा दरलाई खुल्ला गरिने समय भएको छैन् । सटही दर घटाउने वा बढाउने अथवा अहिलेकै अवस्थामा राख्ने भन्नेबारे चाँही सोच्न सकिन्छ तर त्यसका लागि पनि अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा केहि निर्णय गरिनु हुन्न । नेपाली मुद्रालाई बलियो बनाउने वा थप कमजोर बनाउने भन्ने कुरा अध्ययन बिना गरियो भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ । भारतीय मुद्रासँगको सटही दर चलाउनु भनेको अमेरिक डलरलाई पनि चलाउनु हो । त्यसकारण पनि हामीले सचेतता पुर्वक कदम चाल्नुपर्छ । कमजोर बनाउँदा अहिले एक रुपैंयाँ भारतीय मुद्रा बराबर १ रुपैंयाँ ६० पैसा नेपाली मुद्रा कायम छ । अर्थात एक रुपैंयाँ भारतीय मुद्रा प्राप्त गर्न नेपाली एक रुपैंयाँ ६० पैसा भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसलाई बढाएर १ रुपैंयाँ ६५ पैसा वा १ रुपैंयाँ ७० पैसा बनाउन सकिन्छ भन्ने आवाज आईरहेको छ । त्यसरी मुद्रा सटही दर कायम गर्दा नेपालमा मुद्रास्फिति अनियन्त्रित हुन सक्छ । ठुला विकासे आयोजनाको लागत बढ्छ । ज्याला दर र मुल्य वृद्धि नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ । नेपालले न्युन लागतमा उच्च गुणस्तरका समान बनाएर निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल हामीले न्युन लागतमा उच्च गुणस्तरका धेरै समान भारत निर्यात गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न । त्यस्तो अवस्थामा नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा झनै बढ्न सक्छ । आयात नरोकिने अनि निर्यात पनि बढाउन नसकिने अवस्था आउन सक्छ । उत्पादन क्षमता, उत्पादकत्व र प्रतिष्पर्धी क्षमताको विस्तार नगरि नेपाली मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग थप कमजोर बनाउनु उपयुक्त हुन्न । त्यसका लागि गहिरो अध्ययन आवश्यक पर्छ । बलियो बनाउँदा नेपाली मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग बलियो बनाउँदा पनि कम जोखिम भने पक्कै पनि छैन् । एक रुपैंयाँ भारु बराबर एक रुपैंयाँ ५५ पैसा वा एक रुपैंयाँ ५० पैसा बनाउँदा भारतीय समान थप सस्तो हुन्छन् । त्यसले गर्दा आयात झन बढ्न सक्छ । नेपाली समान भने भारतीय बजारका लागि थप महंगो हुन जान्छ । भारतीय समान आयात सस्तो हुने र नेपाली समानको निर्यात महंगो हुनु पनि वर्तमान अवस्थाको नेपाली अर्थतन्त्रका लागि फाइदा जनक पक्कै पनि होइन होला । खुल्ला दर तोक्दा के हुन्छ ? नेपाल र भारतका बीचमा खुल्ला सिमाना छ । खुल्ला सिमाना भएका मुलुकहरुका बिचमा विनिमय दर खुल्ला गरिदिँदा चोरी पौठारी रोक्न सकिन्न । मुद्रा विनिमय दरमा हुने निरन्तरको उतार चढावले चोरी पैठारीले प्रोत्साहन पाउँछ र लगानी निरुत्साहित हुन्छ । २५ बर्षसम्म नचलाइँदा ? नेपाली मुद्रा चलनचल्ती सम्बन्धी ऐन २०१४ आएपछि मात्रै भारतीय मुद्रालाई विस्थापित गर्दै नेपाली मुद्रालाई दह्रोसँग स्थापित गरिएको हो । त्यसबीचमा पटक पटक मुद्रा विनिमय दरमा पुनरावलोकन भएको देखिन्छ । २०२३ साल तिर एक रुपैंयाँ भारु बराबर एक रुपैंयाँ १ पैसा नेपाली मात्रै थियो । तर पछिल्लो २५ बर्षदेखि भने विनियम दरबारे कुनै ठोस अध्ययन नै भएको देखिन्न । एक बराबर १.६० हुँदा के फाइदा भैरहेको छ ? एक बराबर १.५५ बनाउँदा के फाइदा हुन्छ ? वा एक बराबर १.६५ बनाउँदा के हुन्छ भनेर सुक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्छ । २५ बर्षसम्म अध्ययन नै नगरि बस्नु, सटही दरबारे एक पटक पनि पुनरावलोकन नगर्नु हाम्रो गल्ति हो ।(बरिष्ठ अर्थविद डा. अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
जनता बैंक अब पोखराको लेकसाइड र कैलालीको अत्तरीयामा
काठमाडौं । जनता बैंक लिमिटेडले पोखराको लेकसाइड र कैलालीको अत्तरीयामा नयाँ शाखा खोलेको छ। बैंकले बिहीबारदेखि नै यी दुबै शाखाबाट कारोबार सुरु गरेकाे छ। उक्त लेकसाइड शाखाको उद्घाटन लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी र बैंकका सञ्चालक रामबहादुर भण्डारीले गरेका हुन् । त्यसैगरी अत्तरीयाको शाखा उद्घाटन गोदावरी नगरपालिकाका मेयर हरि साउद र बैंकका सञ्चालक गौतम प्रसाद दखनाले गरेका छन् । यी दुर्इ शाखा सहित बैकको शाखा सङ्ख्या ९४ पुगेको छ । बैंकले २६ शाखा रहित बैकिङ, ३ समिती बैंकिङ इकाई र ६७ वटा एटिएमहरु मार्फत ५ लाख ग्राहकलाई सेवा पुर्याउदै आएकोे जनाएको छ । बैंकको हाल ५२ अर्ब ४४ करोड निक्षेप र ४९ अर्ब २४ करोड कर्जा कारोबार रहेको छ ।
विभिन्न मुलुकका आवासीय राजदूतद्धारा ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नेपालका लागि विभिन्न मुलुकका आवासीय एवं गैरआवासीय राजदूतहरुले आ-आफ्ना ओहोदाका प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा बिहीबार अपराह्न आयोजित विशेष समारोहमा नेपालका लागि स्विट्जरल्याण्डका आवासीय राजदूत एलिसावेथ भोन क्यापेलेरले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् । सोही समारोहमा राष्ट्रपतिसमक्ष सुडान, पनामा र जाम्बियाका गैरआवासीय राजदूतत्रय क्रमशः सिराजुद्दिन हमिद युसुफ, डा जिलबेट्रो लेरिना गार्सिया र जुडिथ के के कांगोमा कापिजीमाप्गानाले आ–आफ्ना ओहोदाका प्रमाणपत्र पेश गरेका हुन् । त्यस अवसरमा प्रधानसेनापति राजेन्द्रबहादुर क्षत्री, राष्ट्रपति कार्यालयका परराष्ट्र मामिलाविज्ञ डा मदनकुमार भट्टराई, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भूपेन्द्रप्रसाद पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागी तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको उपस्थिति थियो । रासस
नयाँ लगानीकर्ता प्रवेशपछि कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्तबाट मुक्त
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त गरेको छ । नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गरी संस्थालाई संचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि संस्था सुधारोन्मुख देखिएको भन्दै केन्द्रीय बैकले समस्याग्रस्तबाट मुक्त गरेको हो । केन्द्रीय बैंकको माघ १८ गतेको निर्णय बमोजिम जारी भएका निर्देशन र शर्तको पालना गर्ने प्रतिवद्धताका आधारमा कर्पोरेटलाई समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक संचालक समितिको पुस १० को बैठकबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै व्यवसायिक कार्ययोजना राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको छ । वित्तीय अवस्था खराब भएपछि राष्ट्र बैंकले २०७१ पुस ४ मा बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । कर्पोरेटले चुक्तापुँजी २ वर्ष अर्थात ०७६ माघ १७ भित्र पु¥याउने गरी पुँजी बृद्धि योजना तयार गरी ३५ दिन भित्र पेश गर्न राष्ट्र बैकले भनेको छ । संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त, हाल तोकिएको चुक्तापुँजी नपुगेको अवस्थासम्म एकल ग्राहक कर्जा सीमा प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छन् । तोकिएको चुक्ता पुँजी पुरा भएको अवस्थामा हाल विद्यमान व्यवस्था अनुरुपको एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ । यस्तै कर्जा असुली र निक्षेप भुक्तानीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, खराव कर्जालाई क्रमिक रुपमा घटाउदै लगि वाञ्छित सीमा भित्र ल्याउनु पर्ने, खराब कर्जा असुलीका लागि विशेष प्रयास गर्ने कर्पोरेटलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । खराब कर्जा असुल हुन नसके छानविन समिति गठन गरी यस्ता कर्जा प्रवाहमा संस्थाका पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीको संलग्नता पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउन केन्द्रीय बैंकको निर्देशन छ । दुई महिना भित्र यस सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरण पेश गर्नु पर्ने भएको छ । वित्तीय संस्थाको संचालक समितिको गत पुस १० को बैठकबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गरे अनुरुपको कार्य तोकिएको समय भित्रै सम्पन्न गर्नु पर्ने र सोको प्रगति विवरण ३५ दिन भित्र पेश गर्नुपर्ने छ । समस्याग्रस्त घोषणा हुँदा र तत्पश्चात दिइएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।
सिभिल बैंक र मेटलाइफबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता, बीमा योजनाहरु प्रदान गर्ने
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेड र मेटलाइफबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा सिभिल बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) गोविन्द गुरुङ र मेटलाइफका तर्फबाट महा-प्रबन्धक निर्मलकाजी श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकले जीवन बीमा सेवालाई अझ विस्तार गर्ने उद्देश्यले मेटलाइफसंग सम्झौता गरेको हो । यस सम्झौताबाट बैंकले मेटलाइफको विविध जीवन बीमा योजनाहरु प्रदान गरी आफ्ना ग्राहक बर्गलाई प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने बैंकका सीइओ गुरुङले बताएका छन् । साथै, बैंकले यस अघि निर्जीवन बीमा सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।
