नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने- वामपन्थी गठवन्धनको योजना कार्यान्वयन गर्नेछु
काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वामपन्थी गठवन्धनले तयार पारेको घोषणापत्र कार्यान्वय आफनो प्रमुख दायित्व भएको बताएका छन् । मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको भावी योजना सार्वजनिक गर्दे वामापन्थी गठवन्धनको चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका हुन् । संविधानमा उल्लेखित निर्देशित सिद्धान्तमा रहेर योजना कार्यान्वनमा ल्याउने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । उनले आर्थिक विकासका लागि ५ बुदे प्रतिवद्धतापत्र पनि सार्वजनिक गरेका छन् । यस्ता छन वामपन्थी गठवन्धनका योजना वामपन्थी गठवन्धनले आगामी २५ वर्ष्भित्र नेपाललाई सम्मुनत बनाई युरोप र अमेरिकाको स्तरमा पर्याउने महत्वकाँक्षी लक्ष्य लिएको छ । विभिन्न आर्थिक विकासका कार्यक्रम कार्यन्वयन गरेर यो शताब्दीभित्रै अर्थात वि.स. २०९९ सम्म नेपाललाई हालको चीनभन्दा धनी मुलुक बनाउने योजना वामपन्थी गठवन्धनले ल्याएका छन् । यसको आधारका रुपमा आगामी ५ वर्षमा मुलुकलाई अल्पविकशितबाट विकासशीलमा स्तरोन्ती गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आउदो १० वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय हालको ७५२ डलरबाट न्युनतम ५ हजार डलर पुग्ने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरी नेपाललाई गरिवीमुक्त बनाउने महत्वकाँक्षी लक्ष्य लिएको छ । युरोप र अमेरिकाको स्तरमा पुर्याउन वाम गठवन्धनले आउदो २ वर्षमा नेपाललाई खाद्यन, मासु, माछा, अण्डा र दुधमा पुर्ण रुपमा आत्मनिर्भर बनाई ५ वर्षमा निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । उत्पादन बढाउन कृषि क्षेत्रमा ठुलो रकम अनुदान लगानी गरी कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्ने योजना घोषणपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै विद्युत सेवा नपुगेका जनसंख्यालाई आउदो २ वर्ष्भित्र सेवा उपलब्ध गराउने, ३ वर्ष्भित्र काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । आउदो १० वर्षमा जलस्रोत, सौर्य, जैविक वायु र फोहर प्रशोधनलगायत वैकल्पिक स्रोतको प्रयोग गरेर २० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणपत्रमा उल्लेख छ । काठमाडौ तराइ द्रुतमार्ग ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ । सहकारीलाई अझ प्रवद्र्धन गरी गाउँटोलमा सहकारी र घरघरमा रोजगारी भन्ने नाराका साथ योजना ल्याइने भएको छ । संविधान प्रदत शिक्षाको हक कायम गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत खर्च गर्ने, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने योजना घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता हालको २ हजारबाट बढाई ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने योजना वामपन्थी गठनवन्धनको छ ।
ओम डेभलपमेन्ट बैंक दाङको लमहीमा
काठमाडौं । ओम डेभलपमेन्ट बैंकले दाङको लमही शाखाको उद्घाटन गरेको छ । प्रमुख अतिथी लमही नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर केसीले देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीलाई बैंकको तर्फबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्ति घोषणा गर्दै शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् । शाखा उद्घाटनको क्रममा बैंकका अध्यक्ष सुशिलकुमार गोशली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्व मोहन अधिकारीले बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सुबिधा बारे जानकारी गराएका छन् । हालसम्म बैकको शाखा संख्या ५२, कर्मचारी संख्या ३९९, ग्राहक संख्या करिब २ लाख ३१ हजार, एटिएम संख्या ३१ रहेको छ । साथै, बैंकले ग्राहकहरुलाई निशुल्क सि–आश्वा सेवा प्रदान गरिरहेको बताएको छ ।
सहयोगी विकास बैंकको सीईओमा विनय रिजाल नियुक्त
काठमाडौं । सहयोगी विकास बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा विनय रिजाल नियुक्त भएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले रिजाललाई ४ वर्षको लागि कम्पनीको सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । भारतको पुने युनिभर्सिटीबाट स्नातक गरेका रिजाल यस अघि सिभिल बैंकको क्रेडिट एड्मिनिस्ट्रशन विभाग(सिएडी) को प्रमुखपदमा कार्यरत थिए । विशेषगरी बाणिज्य बैंकहरुमा उनले आफ्नो कार्यअनुभव हासिल गरेका छन् । सिभिल बैंकको अतिरिक्त उनले एनबी बैंकमा लामो समय काम गरेको अनुभव छ । ती बैंकहरुको विभिन्न विभागहरुको उच्चतहमा रहेर उनले काम गरिसकेका छन् । बाणिज्य बैंकहरुको उच्च तहमा समेत रहेर कार्यानुभव हासिल गरेका नवनियुक्त सीईओ रिजालबाट बैंकले अझ प्रगति गर्ने आशा र विश्वास लिएको छ । बैंक व्यवस्थान, सञ्चालन सम्बन्धि विभिन्न किसिमका तालिमहरु समेत लिएका सीईओ रिजालले बैंक वित्तीय क्षेत्रमा २० बर्षे अनुभव बटुलेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको आफ्नो विगतको अनुभवलाई बैंकको हित र प्रगतिकालागि प्रयोग गर्ने उनले बताए । ‘बैंकको ख्यातिलाई थप उचाईमा पुर्याउँदै ग्राहक, सेयरधनीको हित र उन्नतीमा आफ्नो जोड रहनेछ ।’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिजालले भने– ‘त्यसका लागि म अहोरात्र खटिरहने छु ।’ उनले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान चुनौतिलाई अवसरमा परिणत गरेर देखाईदिने बताएका छन् ।
नवनियुक्त चार मन्त्रीबाट शपथ
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा चार मन्त्रीलाई आज पद तथा गोपनीयताको शपथ दिलाइएको हो । आज शपथ लिने मन्त्रीमा ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, मातृका यादव र डा युवराज खतिवडा छन् । पोखरेल रक्षा, थापा गृह, यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र डा खतिवडा अर्थमन्त्री बनेका छन् । शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ,नेकपा (एमाले)का नेता तथा कार्यकर्ता, नेपाल सरकारका कर्मचारी, सञ्चारकर्मीको उपस्थिति थियो । अर्थमन्त्री डा खतिवडा पहिलोपटक मन्त्री बनेका हुन् । यसअघि, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमेत रहेका डा खतिवडा वाम गठबन्धन सरकारको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न लागेका हुन् । यस्तै, गृहमन्त्री बनेका थापा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारमा रक्षा मन्त्री थिए । यस्तै, एमाले महासचिव पोखरेल यसअघि पनि मन्त्री भइसकेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री यादव पनि यसअघि मन्त्री भइसकेका छन् । रासस
सिटी एक्सप्रेस र साउदी अरबको बैंक अल बिलाद बिच रेमिटान्स सम्झौता
काठमाडौं । साउदी अरबको ख्याति प्राप्त बैंक अल बिलाद, एन्जाज सर्भिस सेन्टर र सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर बिच रेमिटान्स सेवा सुरु गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डन र अल बिलाद बैंकको तर्फबाट बैंक प्रमुखहरु साद अल द्रीस र अह्मेद अल एनाजिले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौता पश्चात एन्जाज सर्भिस सेन्टरको १७९ रेमिटान्स सेन्टरहरु बाट नेपालीहरुले नेपालमा सिधैं नगद पठाउन वा नेपाला रहेको कुनै पनि बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । अल बिलाद बैकंले सिटी एक्सप्रेसँंग सिधा रेमिटान्स सम्झौता भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरुमा नयाँ प्रविधि अनुसार सहकार्य गर्दै जाने जानकारी दिएका छन् । सिटी एक्सप्रेसले हालसम्म ५५०० भन्दा बढि रेमिट एजेन्टहरुबाट नेपालको एजेन्टहरु मार्फत भुक्तानी प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
उन्नति माइक्रोफाइनान्सको साढे ५ लाख सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको ५ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर सूचिकृत भएको छ । संस्थाको सोमबार मात्रै सो मात्राको सेयर नेप्सेमा थपिएको हो ।
अधिकांश होटलले इआइए नगरेकाे खुलासा, मन्त्रीले गर्लान कारबाही ?
काठमाडौ । अधिकांश ठूला तारे होटल तथा रिसोर्टले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगरेको पाइएको छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगरेका होटललाई कारबाही गर्न थालेपछि सो कुराको खुलासा भएको हो । ‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३’ र ‘वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४’ अनुसार होटल सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रुपमा इआइए प्रतिवेदन तयार पारी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । होटल व्यवसायीले उक्त प्रावधानको अटेर गर्दै आएको मन्त्री पण्डितको कारबाहीपछि प्रकाशमा आएको छ । नियमअनुसार ऐतिहासिक धार्मिक, महत्वको आरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज तथा महत्वपूर्ण वन क्षेत्रमा १० शय्याभन्दा माथिको होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै ५० देखि १०० शैय्यासम्मको होटल जुनसुकै स्थानमा भए पनि इआइए गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तै १०० भन्दा माथि शय्याका होटल तथा रिसोर्टले पनि इआइए गर्नुपर्ने प्रावधानलाई होटल व्यवसायीले अटेर गरेको पाइएको हो । मन्त्री पण्डितले आइतबार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी होटल चलाएको भन्दै होटल सोल्टी, द्वारिकाज होटल, काठमाडौँ गेस्ट हाउसलाई रु एक लाखको दरले जरिवानाको कारबाही गरेका थिए । पर्यटन विभागका अनुसार अधिकांश होटल तथा रिसोर्टले नियमअनुसार वातावरणीय मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । बारम्बार ताकेता गरेर नवीकरण नै रोक्ने बताए पनि होटलले त्यसलाई अटेर गर्दै आएका छन् । विभागले गत माघ १० गते सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेर वातारणीय मापदण्ड पूरा नगरे नवीकरण नगर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो । यद्यपि सो सूचनालाई समेत व्यवसायीले अटेर गरेर बसेका थिए । केही होटल व्यवसायी भने विभागको सम्पर्कमा आए पनि धेरै भने सम्पर्कमा नआएकाे बताइएकाे छ । विभागमा महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले नियमअनुसार पहिल्यै वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी गराए पनि उनीहरुले तदारुकता नदेखाएको बताए । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री पण्डितले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगर्ने होटललाई कारबाही शुरु गरेपछि आफूहरुलाई समेत नैतिक बल पुगेको उनकाे भनाइ छ । उनले भने, ‘होटल तथा रिसोर्टलाई कानूनी दायरामा ल्याउन हामीलाई सहज भयो । कतिपय सम्पर्कमा आएका छन् । नआउनेलाई कानूनी दायरामा ल्याएरै छाड्छौँ ।’ विभागका होटल शाखाका अधिकृत गौतम रिमालका अनुसार विभागले विगतदेखि नै वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न आग्रह गरे पनि अस्वीकार गर्दै आएका छन् । काठमाडौंका पाँचतारेदेखि तारेविहीन रिसोर्टले समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी होटल चलाएको पाइएको उनको भनाइ छ । होटल व्यवसायीले भने आफूहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी कारबाही गर्न थालिएकामा आपत्ति जनाएका छन् । होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान)का महासचिव विनायक शाहले मुलुकको नियम कानून सबैले पालना गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले देखाएको पछिल्लो व्यवहार भने व्यवसायीमैत्री नभएको बताए। उनले भने, “सरकारले हामीसँग छलफल गरेको भए हामी आफैँ कानून पालना गराउन लाग्ने थियौँ । तर सरकारले एक्कासि होटल व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुले नकारात्मक सन्देश गएको छ ।” होटल व्यवसायीका अनुसार होटल द्वारिका, काठमाडौं गेस्ट हाउस, सिटी होटललगायतका होटल विस्तारका क्रममा रहेका छन् । ती होटलले समेत अनिवार्य रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विभागका अनुसार हाल ११ पाँचतारे, सात चारतारे, ३७ तीनतारे, ५० दुईतारे र ३७ एकतारे होटल सञ्चालनमा छन् । यस्तै पर्यटकस्तरका ४८७ होटल सञ्चालनमा छन् । दुईतारे र एकतारे होटल विभागका शाखा कार्यालयमा समेत दर्ता हुने हुँदा यो संख्या अझै बढी हुने देखिन्छ । पछिल्लो दिनमा होटलमा लगानी बढ्दै गएको छ । हानका अनुसार होटल व्यवसायको क्षेत्रमा रु आठ अर्ब लगानी भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलले समेत नेपालमा शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । पर्यटक बढाउनका लागि होटल व्यवसायमा लगानी बढ्दै गएसँगै कानूनी परिपालनामा समेत जोड दिन लागिएको सरकारको भनाइ छ । रासस
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका ७१ प्रतिशत लाभग्राही पुनर्निर्माणमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको दुई बर्ष दुई महिनामा भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ७० प्रतिशतभन्दा बढी लाभग्राही नीजि आवास पुनर्निर्माण प्रक्रियामा संलग्न भएका छन् । प्राधिकरणको फागुन १४ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका कुल ६ लाख ६७ हजार ६ सय ६२ मध्ये ६ लाख १० हजार ५ सय भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । त्यस्तै, १ लाख २ सय ३६ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ र ३ लाख ३२ हजार ३ सय २१ घर पुनर्निर्माण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएकाे छ । पाँँच बर्षको कार्यादेशसहित सरकारले २०७२ पुस १२ गते स्थापना गरेको प्राधिकरणले नीजि आवास पुनर्निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । यही अनुपातमा नीजि आवास पुनर्निर्माणको काम अघि बढे आगामी बर्खाअघि करिब ६० प्रतिशत पुनर्निर्माण भइसक्ने प्राधिकरणको आंकलन छ । नीजि आवास पुनर्निर्माणको समयसीमा तोकिएको र प्राविधिकहरु स्थानीय स्तरमा परिचालन गरिएको, डकर्मी तालिम व्यापक रुपमा संचालन गरिएको एवं निर्माण सामग्री तथा काठको आपुर्ति सहज भएकाले जिल्लामा घर बनाउने लाभग्राहीको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालले बता । उनले भने, हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा लाभग्राहीसाग अन्तक्र्रिया गरेर पुनर्निर्माणका लागी थप प्रोत्साहन गरिरहेका छौं, त्यसैले आउँदो बर्खाअघि करिब ६० प्रतिशत लाभग्राहीलाई छानोमूनि ल्याउने लक्ष्य पुरा हुनेमा हामी विश्वस्त छौ ।” भूकम्प कमप्रभावित १८ जिल्लामा बनिसकेका र बन्दै गरेका घरको विवरण प्राधिकरणको केन्द्रिय सूचना प्रणालीमा समाविष्ट नभएकाले निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न घरको संख्या अझै बढ्ने प्राधिकरणका प्रबक्ता यम लाल भूसालले बताए । ती जिल्लामा रहेका कुल १ लाख ४३ लाभग्राहीमध्ये अनुदान सम्झौता भएका ९० हजार ८ सय ५० को पछिल्लो तथ्याङ्क आउने क्रममा रहेको सूचना व्यवस्थापन तथा संचार शाखाका प्रमुख मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए ।
