वचतको ब्याजदर नबढाउन बैंकर्सको कार्टेलिङ, ८ प्रतिशत बढी नदिने आन्तरिक सहमति
काठमाडौं । बैंकहरुले वचतको ब्याजदर नबढाउने आन्तरिक सहमति गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसियसनको शुक्रबारको बैठकले मुद्दति र वचतबीचको ब्याजदर अन्तर १ प्रतिशत मात्र रहेको भन्दै यसलाई घटाउन आन्तरिक सहमति गरेका हुन् । केही महिनाअघि मुद्दति निक्षेपमा ११ प्रतिशत बढी ब्याज नदिने आन्तरिक सहमति गरेका बैंकर्सले वचतको ब्याजदर पनि ८ प्रतिशतमा सीमिति राख्ने सहमति गरेका हुन् । मुद्दति र वचतको ब्याजदर अन्तर धेरै कम भएपछि यसलाई स्थिर राख्ने सहमति भएको एसोसियसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङानाले बताए । निक्षेप बढाउन बैंकहरुले वचतमा १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेपछि बैंकर्स एसोसियसनले बैठक गरेर घटाउने निर्णय गरेको हो । आधिकांश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्मिलित बैठकले केही समयका लागि वचतको ब्याजदर ८ प्रतिशत नबढाउने र बढेको भएपनि घटाउने सहमति भएको ढुङानाले जानकारी दिए । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएपछि बैंकले धमाधम वचतको ब्याजदर बढाउन थालेका हुन् । अधिकाँश बैंकको पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात ७८ प्रतिशत हारहारीमा रहेको छ । निक्षेप उठाउन नसक्दा केही बैंकले कर्जा लगानी बन्द समेत गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा १३ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा तरलता रहेको छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ ।
वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी लगानी भएमात्रै जलविद्युत्मा सरकारी लक्ष्य पूरा हुने
काठमाडौं । मुलुकको ऊर्जाको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन ल्याउनका लागि वार्षिक एक खर्ब ३१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । दश वर्षसम्म निरन्तर रुपमा सोही परिमाणका लगानी गरिएमात्रै निर्धारित लक्ष्यको ५० प्रतिशतमात्रै विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अवस्था देखिएको हो । सरकारले अगाडि सारेको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट क्षमताको आयोजना विकासका लागि भने करिब रु ३० खर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नियमितरुपमा वार्षिक एक खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको दरमा लगानी गरिएको खण्डमा भने आगामी आठदेखि १० वर्षमा करिब छ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्नेछ । नीति बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नसमेत समस्या पर्ने जानकारहरुको भनाइ छ । सरकारले सो परिमाणमा लगानी गरेको खण्डमा निजी क्षेत्रलाई पनि दबाब पुग्ने र उनीहरुले समेत सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य भेटाउन सहयोग पुग्नेछ । सरकारी लगानीमा करिब छ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमताका साथ लगानी गरिए निजी क्षेत्रले पनि करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सक्ने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न उक्त रकम आवश्यक देखिएको हो । प्राधिकरणले १० वर्षमा करिब छ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा प्रसारणका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा प्राविधिक तयारीका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने जनाएको हो । पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्न ठूलो मात्रामा रकम आवश्यक पर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १० वर्षमा रु १० खर्ब ३१ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च हुने उल्लेख गरेका छन् । उक्त रकम जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजना निर्माण, ४०० केभी, २२० केभी, १३२ केभी, ६६ केभी र ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तारमा समेत खर्च हुनेछ । यस्तै प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली नपुगेका क्षेत्रमा समेत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि समेत प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । मुलुकको कूल भू-भागको ६० प्रतिशत स्थानमा मात्रै प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली पुगेको छ । अझै ४० प्रतिशत भू-भागमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रणाली पुग्न सकेको छैन । प्रसारण लाइन नभएका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जाका विभिन्न स्रोतको खोजी, जडान, प्रसारण प्रणाली निर्माणका लागि समेत मोटो रकम आवश्यक पर्नेछ । वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युतीकरण तथा प्रसारण प्रणाली जडानका लागिमात्रै वार्षिक दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँको दरले २० अर्ब रकम आवश्यक पर्नेछ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार चार हजार मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि मात्रै रु सात खर्ब २१ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । प्राधिकरणले पछिल्लोपटक दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनासमेत निर्माणको जिम्मा पाएको छ । यस्तै माथिल्लो अरुण, दूधकोशी, सुनकोशीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको तयारीसमेत गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार एक हजार मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि रु एक खर्ब ८५ अर्ब बराबरको रकम खर्च हुनेछ । प्राधिकरणले देशभर उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि रु तीन खर्ब ६४ अर्ब ६२ करोड रकम खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यसैगरी २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पाँच अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । वितरण प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन पनि वार्षिक दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँको दरले खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । विद्युत् प्रणाली नपुगेका स्थानमा सौर्य, वायु ऊर्जाको विकास गर्ने, लघु जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा समेत जोड दिने लक्ष्य अगाडि सारिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणमा मात्रै विशेष ध्यान दिने हो भने आगामी १० वर्षमा निजी क्षेत्रले मात्रै करिब पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता राख्ने बताए। उनका अनुसार हाल निजी व्यवसायीले तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । यस्तै पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौताको प्रतीक्षामा रहेका छन् । रासस
रसुवाको टीमुरेमा आधुनिक ड्राईपोर्टः १.५ अर्ब चिनियाँ लगानी, नेपाली निगरानी
काठमाडौं । रसुवाको टिमुरेमा चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुने ड्राईपोर्टको डिजाइन तयार भएको छ । इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले माघ १ गते चीनको छेन्दुमै पुगेर डिजाइन स्वीकृतिको सम्झौता गरेको हो । चीन सरकारको पुर्ण स्वामित्वमा रहेको आर्किटेक्चरल रिकन्नाइन्सेन्स एण्ड डिजाइन इस्टिच्युट अफ द तिबेत अटोनोमस रिजनले सो डिजाइन तयार पारेको हो । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने ड्राईपोर्टको लागत करिब १.५ अर्ब हुनेछ । २ बर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाईएको ड्राईपोर्टमा ३५० वटा मालवाहक गाडी पार्किङ गर्न सकिनेछ । रसुवाको टिमुरेमा निर्माण हुने ड्राईपोर्टको डिजाइन ८ हेक्टर जमिनमा निर्माण हुने ड्राईपोर्टको काम आगामी ३ महिना भित्रै आरम्भ गर्न लागिएको छ । ‘हामीले चीनमै पुगेर प्रारम्भिक डिजाइन स्विकृत गरेर सम्झौता पनि गरिसकेका छौं, आगामी ३ महिनाभित्रै निर्माण आरम्भ गर्ने लक्ष्य छ’, इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका महाप्रबन्धक हेमेन्द्र शाहीले विकासन्युजसँग भने । टिमुरे ड्राईपोर्टमा चिनियाँ लगानी नेपाली निगरानी रहनेछ । अर्थात चीनले आफैं ड्राईपोर्टको निर्माण गरिदिनेछ भने नेपालले त्यसको गुणस्तर लगायतका प्राबिधिक पक्ष मात्रै हेर्नेछ । ‘चीनले आफैं ठेक्का लगाउँछ, उसैले भुक्तानी दिन्छ, हामीले त्यसको गुणस्तर मात्रै हेर्ने हो’, महाप्रबन्धक शाहीले भने । ड्राईपोर्टमा ५ हजार वर्गमिटरको पाँच तले प्रशासनिक भवन, ७५० वर्ग मिटरको एउटा गोदाम, २०८० वर्गमिटरका २ वटा जाँचपास स्थल रहनेछ । ड्राईपोर्टले लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको पाँच हेक्टर, स्थानीय वासिन्दाको ५८ रोपनी र विभिन्न सरकारी स्वामित्वमा रहेको १०९ रोपनी क्षेत्रफल ओगट्नेछ । स्थानीयको जमिन मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको थियो भने निकुञ्ज रअन्य सरकारी स्वामित्वका जमिन मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै निर्णय गरेर उपलब्ध गराईएको थियो । टिमुरे ड्राईपोर्ट निर्माण भएपछि रसुवागढी नाकाबाट हुने नेपाली चीन व्यापारका लागि आगामी २० बर्षका लागि पुर्वाधारको समस्या नहुने गरि डिजाइन गरिएको दावी इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गर्दै आएको छ । रसुवागढी नाका उच्च प्राथमिकतामा २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि तातोपानी नाका पुर्णतः बन्द रहेको छ । चीनले समेत फ्रि तिब्बत आन्दोलन र अन्य सुरक्षा चासोलाई देखाउँदै सो नाका खोल्न खासै चासो देखाईरहेको छैन् । त्यस्तो अवस्थामा रसुवागढी नाका नेपाल चीन व्यापारका लागि उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ । केपी अोलीले नै अघिल्लो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा नेपाल चीन जोड्ने नाकाहरु जेड्ने सडकहरुको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएका थिए । सोही प्राथमिकताका कारण आगामी डेढ बर्षभित्र रसुवागढी नाकासम्म दुई लेनको कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न भैसक्नेछ ।
अधिकृत राजेन्द्र लालकर्ण २ लाख घुस सहित रगेंहात पक्राउ
काठमाडौं । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहान, सिरहाका उद्योग अधिकृत राजेन्द्रकुमार लालकर्ण २ लाख रूपैंया घुष सहित पक्राउ परेका छन् । गरिवी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको स्वीकृत रकम निकासा गर्न सेवाग्राहीसँग घुस लिइरहेको अवस्थामा कर्ण पक्राउ परेका हुन् । कर्णलाई गोप्य सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीबाट खटिएको टोलीले शुक्रबार पक्राउ गरेको हो । कर्णमाथी थप अनुसन्धान भैरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको कामु सीईओमा अर्जुन थापा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकको कामु सीईओमा कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(कामु सीईओ)मा अर्जुन थापा नियुक्त भएका छन् । फागुन १६ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले बैंकका नायव महाप्रबन्धक थापालाई कामु सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । सोही बैठकले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) निरजकुमार श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । बैंकले फागुन २३ गतेदेखि लागु हुनेगरी श्रेष्ठको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो । उक्त मिति पश्चात रिक्त हुने यस बैंकको सीईओ पदमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि थापालाई कामु सीईओको जिम्मेबारी दिने कम्पनीले जनाएको छ ।
सरकारले मन्त्रालयको पुनःसंरचना गर्दै, जम्मा १८ वटा मन्त्रालय राख्ने निर्णय
काठमाडौं । सरकारले नयाँ कार्यविभाजन भएका मन्त्रालयको पुनःसंरचाना गर्ने कार्य थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अहिले नयाँ पुनर्गठित मन्त्रालयको नयाँ कार्यविभाजन अनुसार पुनःसंरचनाको काम गरिरहेको कार्यालयका प्रवक्ता डिल्लीराम शर्माले जानकारी दिएका छन्। सरकारले ३१ वटा मन्त्रालयबाट घटाई १८ वटा मन्त्रालय राख्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली-२०७४’ जारी गरी पुनर्गठन गरेका ती मन्त्रालयको काम कारबाहीसमेत बाँडफाँड गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यविभाजन गरिएका मन्त्रालयको काम कारबाहीबारे गत फागुन ११ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक गरिसकेको छ । “हामीले नयाँ कार्यविभाजनसहित मन्त्रालयको पुनःसंरचना गर्ने काम गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “चाँडै नै पुनर्गठित मन्त्रालयलाई पूर्णता दिन्छौँ ।” उनले पुनःसंरचना नहुँदासम्म अहिले रहेका मन्त्रालयका कर्मचारी पुनर्गठित मन्त्रालयमा नै रहेर काम गर्ने बताए । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर कुन मन्त्रालयमा कति कर्मचारी रहने तयार गरिरहेको शर्माले बताए । “अहिलेका १८ वटा मन्त्रालयसँगै कर्मचारी पनि पक्कै घट्नेछन्”, उनले भने, “सर्वेक्षण गरेर कुन मन्त्रालयमा कति कर्मचारी आवश्यक हुन्छ त्यो निक्र्योल गर्ने छौँ ।” सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्रालय, गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, वन तथा वातावरण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय राखेको छ । यस्तै श्रम, रोजगार, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेका छन् । रासस
सहकारीले गाउँमै बनाए बीउ बैंक
तेह्रथुम । गाउँको माटोमा पर्याप्त उत्पादन हुने उन्नत जातका अन्न, तरकारी र मसला बालीको बीउ मासिँदै जान थालेपछि किसानले गाउँमै बीउ बैंक स्थापना गर्न थालेका छन् । गाउँमै त्यस्ता उन्नत जातका बीउको उपलब्धता वृद्धि गराउन किसानले सहकारी र कृषक समूहमार्फत बीउ बैंक स्थापना गरेका हुन् । प्रविधिको प्रयोग बढ्दै जाँदा रैथाने जातका बीउबिजन लोप हुन थालेको तथा आधुनिक उन्नत जातको बीउमा किसानको पहुँच नपुगेको भन्दै जिल्लाका गाउँ गाउँमा खुलेका सहकारीले बीउ संरक्षण गर्ने अभियान थालेका छन् । स्थानीय अधिकार कार्यक्रमअन्तर्गत देउराली सोसाइटी र दलित सचेतना समाज नेपालको सहयोगमा गाउँमा खुलेका सहकारीले बीउ बैंक स्थापना गरेका छन् । फेदाप गाउँपालिका–२, ओयाक्जुङमा रहेको जनकल्याण सामुदायिक विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरेको छ । विसं २०६० मा गाउँका किसानलाई संगठित गर्दै ‘हामी स्वयं हाम्रो भाग्य निर्माता’ नारासहित काम गर्दै आएको सहकारीले बीउ बैंक स्थापना गरी किसानलाई सेवा उपलब्ध गराएको छ । बीउ बैंक स्थापना भएपछि सहकारीमा आबद्ध किसानलाई सहज भएको अध्यक्ष फिरोज सुब्बाले बताए । उनले भने, “गाउँमा उन्नत जातका बीउ पाइँदैन, बजारमा किनेर ल्याएको बीउ पनि राम्रो हुदैन, त्यसैले प्राविधिकको सल्लाह बमोजिम अन्यत्र ठाउँबाट उन्नत जातको हावापानी र माटो सुहाउँदो बीउ खरिद गरी बैंकमार्फत किसानलाई उपलब्ध गराइएको छ ।” बीउ बैंकमा २५ वटाभन्दा बढी बीउ उपलब्ध छन् । मौसम अनुकूल हुने बीउ खरिद गरी किसानलाई सेवा दिन सहकारीले रु ५६ हजारको बीउ पूँजी कोष खडा गरेको छ । सो सहकारीमा ओयाक्जुङ गाउँका ३० वटा बचत समूह आबद्ध छन् । तीमध्ये पनि धेरैवटा महिला समूह छन् । महिला किसानलाई बीउ बैंकमा जम्मा भएको बीउ अझै विशेष छुटका साथ उपलब्ध गराइने गरेको व्यवस्थापक यामप्रसाद ढकालले बताए । दुई वर्षअघि सहकारीले स्थापना गरेको बीउ अहिले ओयाक्जुङका किसानले खरिद गरेर उत्पादन लिन थालिसकेका छन् । “लोपोन्मुख जातका बीउ पनि छन्, रैथाने र उन्नत जातका बीउ उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ”, सहकारीका उपाध्यक्ष गणेश ढुंगेलले भने । सहकारीले यस वर्ष गाउँका किसानलाई बीउ बैंकबाट जुनेलो, गहत, बेसार, केराउ, बेलचन, पुरानो धान, अदुवा, लसुनलगायत २५ भन्दा बढी प्रजातिका रैथाने तथा उन्नत जातका बीउ सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराएको छ । छथर गाउँपालिकाको ओख्रेस्थित कल्याणकारी महिला कृषक सहकारी संस्थाले पनि बीउ बैंक स्थापना गरी उन्नत जातका बीउ किसानलाई उपलब्ध गराएको छ । जिल्लाका अन्य सहकारीले पनि बीउ बैंक स्थापना गरी रैथाने र उन्नत जातका बीउमा किसानको पहुँच अभिवृद्धि गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने अभियान चलाइरहेका देउराली सोसाइटीका कार्यक्रम संयोजक नरबहादुर लिम्बूले बताए । सहकारीले बनाएका ती बीउ बैंकमा स्थानीय रैथाने तथा उन्नत जातका धनियाँ, फिलुङ्गे, रायोको साग, तोरी, बकुल्ला, सिलाम, सिमी, कोदो, मकै, धान, फर्सी, दाल, मास, थाङ्ग्रे सिमी, लसुन, प्याज, काउली, आलु, बेसार, फापर, काँक्रो, करेला, गोलभेँडा, टमाटरलगायत तरकारी, मसला र खाद्यान्न बालीको बीउ ल्याएर राख्ने गरिएको छ । त्यस्ता बीउ मौसममा किसानलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने गरिएको हो । सहकारीमा आबद्ध नभएका गाउँका अन्य किसानले समेत आफूले बीउ लैजाने गरेका छन् भने उनीहरुले उत्पादन गरेको खाद्यान्न, तरकारी र मसला बालीको बीउसमेत बैंकमा ल्याएर बिक्री गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा गाउँमा बीउ भण्डारण भएको छ । कुनै पनि जातिको बालीनाली तत्कालै लोप भएर जाने अवस्था छैन । किसानले जुन खेतीबाट बढी उत्पादन हुन्छ भन्ने बुझेर जुनसुकै बाली पनि लगाउन सक्छन् । बीउ प्राप्त गर्न कुनै समस्या छैन । बीउ बैंक स्थापना गर्दा खडेरी, आगलागी, महामारी, भोकमरी, प्राकृतिक प्रकोपलगायत आपत्विपत्मा धेरै सजिलो हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक सहायक हरिगोपाल आचार्यको भनाइ छ । अन्य गाउँमा समेत यस्ता प्रकोप भएर बीउ अभाव हुँदा त्यहाँबाट बीउ खरिद गरेर ल्याउन सजिलो हुने उनले बताए ।-रासस
शनिबार वुद्धका नाममा विश्व रेकर्ड: ७५ हजार नेपालीले भन्नेछन-‘वुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन’
काठमाडौं । भोली शनिबार अर्थात फागुन १९ गते गौतम वुद्धका नाममा विश्व रेकर्ड कायम गरिँदैछ । ७५ हजार नेपालीले टुँडीखेलमा जम्मा भएर वुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने सन्देश दिनेछन् । यो सन्देशलाई गिनिज बुक अफ द वल्र्ड रेकर्डमा समावेश गरिनेछ । धम्मपद (बुद्ध वचन) वाचन नाम दिईएको कार्यक्रमबारे पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका नेता आनन्द पोखरेलले भने ‘बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन भनेर फेरी एकपटक संसारलाई सुनाउनको लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।’ पोखरेलले बुद्धका बारेमा फिजाईएका भ्रमहरुलाई मेट्नको लागि ७५ हजार मानिसले एउटै स्वरमा बुद्ध श्लोक वाचन गरेर विश्वलाई सुनाईने बताए । उनले भने,‘बुद्ध धर्म शान्ति, सद्भाव, न्यायपूर्ण समाजको प्रतिविम्ब हो, यसलाई कसैले निजी धर्म नठकानीकन सबैको साझा सम्पतिका रुपमा लिनुपर्छ, विश्वमा गौतम बुद्धप्रति भैरहेका भ्रमहरुलाई चिर्नको लागि यो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो, विश्वका ६ वटा देशका पाठ्यपुस्तकमा बुद्ध भारतमा जन्मिभएका हुन भनेर लेखिएको छ, हामीले त्यस प्रकारका भ्रमहरुलाई चिर्नुपर्छ ।’ उनले अघि थपे,‘भोलिको कार्यक्रम केबल विश्व रेकर्ड तोड्नको लागि मात्रै होईन स्वाभिमान र राष्ट्रियताको लागि हो, अर्को कुरा ७५ हजार मानिसको नाम रेकर्ड हुने हुँदा सबै जनालाई उपस्थित हुनको लागि आग्रह गर्दछु, बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म उपस्थितिको लागि समय छुट्याईएको छ ।’ उक्त कार्यक्रमका सद्भावना दुत डा.भोला रिजालले विश्वमा शान्ति र अहिंसाको सन्देश फैलाएका बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्नेबारे कुनैपनि भ्रम नरहेको बताउँदै यो अभियानले सुनियोजित रुपमा गलत सन्देश प्रवाह गर्नेलाई यथार्थलाई प्रष्ट पार्न सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले गौतम बुद्धको जन्म अवतारको रुपमा भएको दाबी गरेका छन् । उनले भने,‘गौतम बुद्ध अवतारको रुपमा जन्मिनुभएको हो, उहाँको नाममा विश्वमा भ्रम छर्ने काम भएको छ, यो कुरा भ्रम हो भनेर भोली हामीले पुष्टि गर्दैछौँ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धम्पदमा समावेश श्लोक वाचन गरेर उद्घाटन गर्नुहुँदैछ, देशको लागि ४ घण्टा समय दिनुपर्नेछ, १४ वर्ष माथिका व्यक्तिले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ ।’
