५ वर्षदेखि फलामे खोरमा थुनिएका दाहाललाई ३६ हजार रुपैयाँ सहयोग, को हुन् दाहाल ?
तेह्रथुम । आठराई गाउँपालिका-६ चुहानडाँडास्थित बोखिममा पाँच वर्षदेखि फलामे खोरमा थुनिएका उदयनारायण दाहालको उपचारका लागि प्रवासी नेपालीबाट सहयोग रकम उपलब्ध भएको छ । तेह्रथुम घर भई हाल साउदी अरबमा रहेका रामचन्द्र मैनालीको अगुवाइमा संकलित ३६ हजार रुपैयाँ दाहालको परिवारलाई आज हस्तान्तरण गरिएको हो । सहयोग रकम आठराई गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष तेजमान कन्दङवा र वडा सदस्य लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले संयुक्त रुपमा उदयनारायणका बुबा चुँडामणि दाहाल र आमा मैना दाहाललाई हस्तान्तरण गरेका छन् । सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दै वडाध्यक्ष कन्दङवाले दाहालको उपचार र उद्धारका लागि वडा कार्यालयबाट पनि सहयोग उपलब्ध गराउने बताए। साउदी अरब र नाइजेरियामा रहेका नेपालीले दाहालको उपचार र उद्धारका निम्ति आर्थिक सहयोग संकलन गरेका हुन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा २०६३ सालमा दुबई पुगेका दाहालले १० महिनापछि मानसिक सन्तुलन गुमाएर घर फर्किएपछि उपचारका लागि परिवारले रु पाँच लाख खर्च गरिसकेको छ । आर्थिक रकमको अभावमा थप उपचार गर्न परिवारले नसक्ने भएपछि ३४ वर्षीय दाहाललाई परिवारले पाँच वर्षदेखि फलामको खोरमा राखेको हो । रासस
५० हजार भूकम्प पीडितकाे घर निरीक्षण गर्न भारतले खटायो टोली, अझै आएन ४.५ अर्ब रकम
काठमाडौं । भारतले पुर्व प्रतिवद्धता अनुसार गोरखा र नुवाकोटमा निर्माण भैरहेका ५० हजार घरको निरिक्षण गर्न टोली खटाएको छ । भारतीय राजदुतावासले युएनडीपी र युएनओपिएसलाई खटाएको हो । भारतले यी दुई जिल्लामा भूकम्प पीडितका लागि ५० हजार घर बनाईदिने प्रतिवद्धता गरेको थियो । नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार भूकम्प पीडितहरुले निर्माण गरेका घरहरुको निरिक्षण पश्चात भारतले नेपाल सरकार मार्फत भुत्तानी उपलब्ध गराउनेछ । युएनडीपी र युएनओपिएसले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा भारत सरकारले नेपाललाई प्रतिघर ३ लाखका दरले १५ अर्ब रुपैंयाँ उपलब्ध गराउनेछ । सोमध्ये १० अर्ब सहयोग रहनेछ भने ५ अर्ब ऋण हुने पुननिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भिष्मकुमार भुषालले बताए । युएनडीपी र युएनओपिएसको टोलीले बर्षा अगावै निर्माण भैरहका घरहरुको निरिक्षण प्रतिवेदन तयार पर्ने सम्झौता उल्लेख गरिएको छ । भारत सरकारले बनाउने भनिएको ५० हजार निजी आवासका लागि नेपाल सरकारले ४.५ अर्ब रुपैंयाँ अनुदान लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराईसकेको छ । सो रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले भारतलाई दुई पटक पत्र पठाईसकेको सहायक प्रवक्ता भुषालले जानकारी दिए । तर भारतले भने भर्खरै मात्र ती भवनहरुको निरिक्षणका लागि सम्झौता गरेको हो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा यूएनडीपी यूएनओपीएस र भारतिय सरकारबिच त्रिपक्षिय सम्झौता भएको हो । सहमति पत्रमा भारत सरकारको तर्फबाट डाक्टर अजय कुमार यूएनडीपीको तर्फबाट रेनाउण्ड मेयेर र यूएनओपीएसका सन्जय माथुरबिच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमति अनुसार भारतिय सरकारले युएनडीपीलाई ८.४१ मिलियन अमेरिकी डलर साहायता उपलब्ध गराउने छ भने युएनओपीएसलाई ७.४१ मिलियन अमेरिकन डलर उपलब्ध गराउने छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत गोरखामा २६९१२ घरपरिवार र नुवाकोटमा २३०८८ घरपरिवारले राहत पाउनेछन् । अहिले यूएनडीपीले गोर्खा र यूएनओपीएस नुवाकोटका भूकम्पपिडीतलाई सहयोग गरिरहेका छन् । यी संस्थाहरुले भारतिय सरकारलाई घरहरुको बारेमा रिर्पोट बुझाएपछि भारत सरकारले सहयोग गर्नेछ । तर पैसा भने राष्ट्रिय पुननिर्माण प्रधिकरणले नै वितरण गर्ने छ । युएनडीपीले गोरखा र युएनओपिएसले नुवाकोटमा सामाजिक प्राबिधिक सहयोग गर्नेछन् । यसअघि प्राधिकरणले २०७४ कात्तिक १० गते र फागुन ९ गते आवश्यक रकमको लागि पत्र काटिसकेको छ । तर भारतिय पक्षले पैसा दिएको छैन् ।
एलजीले मनायो ब्राण्डसपको ७औं वार्षिकोत्सव, सामान खरिदमा विशेष छुट
काठमाडौं । एलजीले सभिल मलमा रहेको आफ्नो ब्राण्डसपको ७औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । उक्त अवसरमा एलजीले सो ब्राण्डसपबाट सामान खरिदमा विशेष छुट तथा उपहार पनि प्रदान गरेको थियो । यस कार्यक्रममा सहभागी भएका एलजी ब्राण्डसपका ग्राहकहरुले केक काटी वार्षिकोत्सव मनाएका थिए । साथै, सो कार्यक्रममा एलजी ब्राण्डसपका व्यवस्थापकले उपस्थित ग्राहकहरुसँग ब्राण्डसपको अन्तरक्रिया गरि प्रतिक्रिया पनि लिएका थिए । साथै, ब्राण्डसपले कार्यक्रममा उपस्थित ग्राहकहरुलाई सानो चिनो प्रदान गरेको थियो ।
सूर्योदय लघुवित्तकोे ७० प्रतिशत हकप्रद सेयर भोलिदेखि खुला, कहाँ कहाँबाट आवेदन दिने ?
काठमाडौं । सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणको लागि ७० प्रतिशत(अर्थात १० बराबर ७ को अनुपातमा) हकप्रद सेयरको निष्काशन खुला गर्ने भएको छ । संस्थाले फागुन २५ गते (शुक्रबार)देखि एक सय अंकित दरको २ लाख ८० हजार कित्ता सेयरको बिक्री खुला गर्दै छ । सो मात्राको हकप्रदको लागि इच्छुक लगानीकर्ताले आगामी चैत २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने संस्थाले जनाएको छ । हकप्रदको लागि इच्छुक लगानीकर्ताले संस्थाको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, काठमाडौंको जमलमा रहेको ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडबाट आवेदन भर्न सकिने संस्थाले जनाएको छ । त्यस्तै, आश्वाको सदस्य दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट आश्वा प्रणाली मार्फत सेयर भर्न सकिने छ । हाल संस्थाको बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । हाल लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बिहीबार यस संस्थाको सेयर प्रतिकित्ता १४४२ रुपैयाँ रहेको छ ।
कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन खुल्यो, ७ हजार १ सय कामदार लैजाने
काठमाडौं । पछिल्लो समय काम र दाम दुवैकाे कारण युवाहरुकाे आकर्षक गन्तव्य मुलुककाे रुपमा परिचित दक्षिण कोरिया जानकाे लागि नवौं इपिएस टपिक परीक्षाको आवेदन फारम खुलेको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभाग ईपिएस कोरिया शाखा ग्वार्कोले आगामी ईपिएस परिक्षा २०७५ जेठ २६ र २७ गते हुने जानकारी दिएको छ । त्यसको लागि भाषा परीक्षाको आवेदन खुलाएकाे हाे । शाखाको अनुसार परीक्षाका लागि यही चैत ८ गतेदेखि १७ गतेसम्म आवेदन फारम भर्न सकिनेछ । परिक्षाकाे लागि अावेदन अनलार्इनकाे माध्यमबाट भर्न पर्ने हुन्छ । परिक्षा शुल्क २४ अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रुपैया तोकिएको छ । उक्त रकम ग्लोबल आईएमई बैंकको जुनसुकै शाखाबाट जम्मा गर्न सकिने प्रावधान छ । गएको वर्ष समेत त्यस्तै व्यवस्था गरिएकाे थियाे। आगामी वर्ष कोरियाले ७ हजार १ सय नेपाली कामदार लैजाने भएको शाखाले जनाएको छ । सन् २०१८ काे लागि कोरियाले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा ४ हजार ८ सय र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा २ हजार ३ सय नेपाली कामदार जान पाउने जानकारी दिएकाे छ । शाखाको अनुसार एक व्यक्तिले एउटा क्षेत्रमा मात्रै आवेदन दिन पाउनेछ । जुन क्षेत्रका परिक्षा आवेदन फारम भरेको हो भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएपछि त्यहि क्षेत्रमा मात्र जान पाउने व्यवस्था छ । फारम भर्नेले उत्पादनमूलकमा तीन उपक्षेत्र र कृषितर्फ दुई उपक्षेत्र छनौट गर्नसक्नेछन् । परिक्षा एकै दिनमा दुई सिफ्ट गरी दुई दिन सञ्चलान हुने ईपिएस शाखाले जनाएको छ । परिक्षा स्थल र समय २०७५ जेठ १८ गते तोकिने बताइएको छ । नतिजा प्रकाशन २०७५ असार १६ गते प्रकाशित गर्ने जनाइएको छ । यद्यपि भाषा परिक्षा पास गरेपनि कोरियाको रोजगारको छनौटमा परि श्रम सम्झौत प्राप्त भइ भिषा प्राप्त नहुँदासम्म रोजगारीको ग्यारेन्टी नहुने ईपिएस शाखाले जानकारी गराएको छ । परिक्षा सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि तल दिइएकाे वेवसाईटमा हेर्नुहोलाः– Notice_2018 finalसूचना डाउनलोड गर्नुहोला ।
करकाे मुहान सफाई अभियानमा विवाद: सरकार सन्दर्भ पुस्तक देखाउने, निजी क्षेत्र अनलाइन देखाउने
काठमाडौं । ‘हामी भन्सार प्रणाली सुधारको अभियानमा छौं । करको दरका विषयमा कुरा गर्दैनौं, दायराको कुरा गर्छाै’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समिक्षामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने-‘हामी सन्दर्भ पुस्तकलाई अलि बढि जोड दिन्छौं । भन्सारमा कम मूल्यांकन गरेर छोडिदिने र दरबार मार्गमा छापा मार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्छ । हामी मुहान नै सफा गर्ने अभियानमा छौं ।’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बधाई दिन अर्थमन्त्रालय पुगेको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको टोली उनले फागुन १६ गते बधाई दिन आएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको नेतृत्वलाई पनि मुहान सफाईकै कुरा सुनाएका थिए । ‘अब सिधै मुहान नै सफा गर्ने हो । मुहान सफा नगरि तल मात्रै फोेहर टिपेर केहि हुन्न । भन्सार विन्दुमै कडाई गरिन्छ । भन्सार मूल्यांकनलाई कडा गरेर राजश्वसँग सम्बन्धित सबै समस्याको हल हुन्छ । भन्सार मुल्यांकनदेखि छल्ने प्रक्रियासम्म छुने गरि राजश्व प्रशासन र प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ ।’ खतिवडाले मुहान सफाई अभियानबारे महासंघ नेतृत्वलाई स्पष्ट पारेकै साँझदेखि भन्सार मूल्यांकनमा सन्दर्भ पुस्तिका अघि सारिएको थियो । तर निजी क्षेत्र भने सन्दर्भ पुस्तक अघि सार्ने अर्थमन्त्रीको निर्देशनसँग सन्तुष्ठ छैन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भन्सार विन्दुमा सन्दर्भ पुस्तक अघि सारिएपछि व्यवसायीहरुको व्यापक गुनासो आउन थालेको बताए । ‘साथीहरुको व्यापक गुनासो आईरहेको छ, बजार मूल्य भन्दा धेरै शुल्क निर्धारण भैरहेको भनिरहेका छन्’, गोल्छाले भने । उनले सामानको वास्तविक मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गरिनु पर्नेमा जोड दिए । भन्सार विन्दुमा प्रणालीले काम गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै उनले सन्दर्भ पुस्तक अघि सार्दा व्यक्ति (भन्सार अघिकृत) हावी भैरहेको आरोप पनि लगाए । ‘हामीले व्यक्तिलाई होइन प्रणालीलाई बलियो बनाऔं भन्दै आएका छौं, सन्दर्भ पुस्तकले भन्सारमा व्यक्ति हावी हुने अवस्था आउँछ, त्यसमा कर प्रणालीले काम गर्नुपर्छ’, गोल्छले भने ।दैनिक २/३ पटक सामानको बजार मूल्यमा उतार चढाव हुने गरेको तर सन्दर्भ पुस्तकले एक वर्षसम्म एउटै मूल्य कायम गराउने भएकाले पनि व्यवसायी मारमा परिरहेको उनको ठम्याई छ । ‘बजार मूल्य छिनछिनमा उतार चढाव हुन्छ । सन्दर्भ पुस्तकले एक वर्षसम्म मूल्यको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन्’ उनले भने । व्यवसायीको फर्म अडिट गर्ने अधिकार सरकारसँग भएको र भन्सार मूल्यांकनमा शंका लागे सरकारले ५ प्रतिशत बढि मूल्य तिरेर समान खरिद गर्ने सुबिधा उपयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड लिए । ‘हामीले प्रणाली स्थापित होस, सिस्टमले सबै कुरा निर्धारण गरोस व्यक्तिले होइन भन्दै आएका छौं । सन्दर्भ पुस्तिकाले व्यवसायीहरुलाई साह्रै दुःख दिईरहेको छ ।’, गोल्छाले गुनासो पोखे । गोल्छाले माघ ११ गते सेजनले अायाेजना गरेकाे एक कार्यक्रममा भनेका थिए-‘सन्दर्भ पुस्तक नामको कालो किताबले भन्सारमा दुःख दिईरहेको छ, म राजश्व सचिवलाई भन्न चाहान्छु, त्यस्तो कालो किताब तत्कालै खारेज गरियोस ।’ निजी क्षेत्रले मूल्य नियन्त्रण सम्बन्धि एेनलार्इ कालाे एेनकाे संज्ञा दिदै अाएका छन् भने भन्सार सन्दर्भ पुस्तकलार्इ कालाे पुस्तक भन्दै खारेजकाे माग गर्दै अाएकाे छ । उता, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले पनि सन्दर्भ पुस्तकलाई सापेक्ष बनाइनुपर्ने धारणा राखे । ‘सन्दर्भ मूल्यलाई सापेक्ष बनाइनु पर्छ । समानको मूल्य इन्टरनेटमा एक छिनमै हेर्न सकिन्छ । बजारमा वस्तुको मूल्य क्षण क्षणमा परिवर्तन पनि भैरहेको हुन्छ । त्यसकारण सन्दर्भ पुस्तकलाई सापेक्ष बनाईनुपर्छ’, अग्रवालले भने । नेपाल उद्योग बाणिज्य महसंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि सन्दर्भ पुस्तकलाई मात्रै आधार बनाइनु व्यवहारिक नहुने बताए । ‘सरकारले राजश्व अपचलनलाई रोक्न खोज्नु साह्रै राम्रो काम हो तर भन्सार विन्दुमा सन्दर्भ पुस्तकलाई मात्रै अघि सारिनु चाँही त्यति व्यवहारिक हुन्न’, मुरारकाले भने । उनले भन्सारमा पेश गरिएको मूल्यमा शंका लागे सरकारले खरिद गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै व्यवसायी माथिअनावश्यक अविश्वास गरिएको पनि बताए । ‘दिनमै २।३ पटक मूल्यमा परिवर्तन भैरहेको हुन्छ, शंका लागे सरकारले आफैं किन्न पनि सक्छ । कानुन अनुसार नै भन्सार नियमन गरिनुपर्छ, मुरारकाले भने । व्यवसायीहरुले सन्दर्भ पुस्तकका कारण भविष्यमा न्युन विजकीकरण अझै बढ्न सक्ने आंशका पनि व्यक्त गरेका छन् । निरन्तर उतारचढाव भैरहेको बजार मूल्यलाई सन्दर्भ पुस्तकले समेट्न नसक्ने र त्यसले न्युनविजकीकरणलाई बढाउने उनीहरुको तर्क छ । खुद्रा व्यापारसम्म विलविजक अनिवार्य नगरिसम्म राजश्वसको समस्या समाधान नहुने पनि उनीहरुको तर्क छ । अर्थतन्त्रको मुहान सफा गरिन्छ, निजी क्षेत्रले जिम्मेवार करदाताको भूमिका निभाओस्-अर्थमन्त्री शेखर गोल्छाले ‘कालो किताब’ भनेपछि राजश्व सचिव कड्किए, कमलेश अग्रवाल भन्छन्-चोर डाँकुलाई होइन व्यवसायीका लागि कानुन बनाउनुस्
भैरहवाकाे विशेष आर्थिक क्षेत्रमा ६ उद्योगकाे सम्झाैतापत्र खारेज, १३ उद्योगले दुर्इ हजारलार्इ राेजगारी दिने
काठमाडौं । भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)बाट ६ उद्योग वाहिरिएका छन्। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले चेतनशील मल्टिपर्पोज एग्रो, अरुनखोला बहुउद्देश्य उद्योग, हुलास स्टील इण्डष्ट्रिज, श्यामकुमार लोहिया/बरुण लोहिया, हिमालयन एग्री–बिजनेश र इन्स्ट्यान्ट नुडल्स एण्ड एलाइड इण्डष्ट्रि र भैरवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रबीच भएकाे पुरानाे सम्झाैता खारेज गर्ने निर्णय गरेकाे छ । पहिलेनै १९ उद्योग तथा लगानीकर्ताले सरकारसँग उक्त भैरवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पुरानाे सम्झाैता अनुसार उद्योग सञ्चालनको लागि अनुमति पत्र लिन भन्दै ती १९ उद्योगहरूलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले समय तोक्दै आएको थियो । अनुमति पत्र लिनका लागि माघ १० गतेदेखि १५ दिने म्याद दिएको प्राधिकरणले फागुन १६ गते सात दिनकाे अन्तिम अवसर दिएको थियो । सो अबसर पनि गुज्रिसक्दा पनि ६ उद्योग सम्पर्कमा नअाएकाे प्राधिकरणले जनाएकाे छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुन्दर थापाले बुधबारसम्म पनि सम्पर्कमा नआएका उद्योगहरुसँग भएकाे पुरानाे सम्झाैता खारेजी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनका अनुसार हालसम्ममा १३ वटा उद्योगले अनुमति पत्र लिएका छन् । ‘सम्पर्कमा नअाएका उद्योग समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेका उद्योगी/लगानीकर्ताहरुसँग भएको समझदारीपत्र स्वतः खारेज हुने प्राधिकरणको निर्णय भएकाे छ । अब सोही अनुसार हुन्छ’-थापाले भने । उक्त भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको २०७१ सालमै उद्घाटन गरिएको हो । प्राधिकरणको अनुसार सेजमा उद्योग सञ्चालनको लागि आईडीएस इलेक्ट्रिक प्रालि, सुगम नानो हर्बल इन्डष्ट्रिज, किरण सुज म्यानुफ्क्चर, जगदम्बा सिन्थेटीक्स प्रालि, ट्रान्स हिमालयन बेभरेज, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट (पीभीसी म्याट), एक्सन पोलिमोर, सरोज श्रेष्ठ गार्मेण्टले अनुमति पत्र लिइसकेका छन् । त्यस्तै गएको हप्ताभित्र मात्रै महेन्द्रकुमार गोयल, इन्टरटेक पाइप्स एण्ड फीटीङ, एशियन थाइ फुड्स, मिनरल वाटर इण्डष्ट्रिजले पनि अनुमति पत्र लिएका हुन् । उद्योगहरुको खारेजीसँगै नयाँ उद्योगका लागि पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी अगाडी बढ्ने भएको छ । ‘एक डेढ हप्ताभित्र नयाँ उद्योगको प्रस्तावनाको लागि ३० दिने सूचना निकाल्ने छौं,’ प्रवक्ता थापाले भने । प्राधिकरणको अनुसार सेजभित्र सबै उद्योग सञ्चालनमा आउँदा ५ अर्ब रूपैयाँ लगानी हुनेछ । २ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् । सञ्चालनको लागि अनुमति पाएको १ वर्षभित्र उद्योगले व्यापारिक उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगहरुले ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नै पर्ने व्यवस्था छ ।
४८०० वटा सरकारी कार्यालय २००० मा झारिन्छ र प्रशासनिक खर्च ११५ अर्ब घटाइन्छ
लेखक अर्थमन्त्रालय आगामी आवको बजेट निर्माणमा जुटेको छ । अबको पूर्णरुपमा संघीयतामा आधारित हुने हुँदा बजेट निर्माण निश्चय चुनौतीपूर्ण छ । अर्थमन्त्रायले कुल आकारको बजेट बनाउँछ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारका प्रशासनिक र विकासका आवश्यकता कसरी सम्वोधन गरिन्छ भन्ने चासो र जिज्ञासा सर्वत्र छ । संघीयताले निश्चित रुपमा सेवा प्रवाह र विकासका आकांक्षा बढाएकै छ । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने संघीयतामा जाँदैमा हाम्रो मुलुकको न त भूगोल बढ्छ न त मानवीय र प्राकृतिक स्रोत साधन नै । अर्कोतर्फ माग पक्ष हेर्दा पनि हाम्रो जनसंख्या बढ्ने पनि होइन । बढेको मात्र के हो भने हाम्रो आकांक्षा, चाहे त्यो स्थानीय तहको होस् चाहे प्रदेश तहको । विद्यमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न उपलब्ध साधन स्रोतको परिचालन र विनियोजन फरक किसिमले अर्थात संघीय स्वरुपमा गर्नु संवैधानिक व्यवस्था र कानून अनुसार संघीय ढाँचामा विभाजन गर्ने अर्थमा यसलाई बुझ्न सकियो भने वित्तीय संघीयता कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ । अन्यथा यसको कार्यन्वयन असहज हुन्छ । खर्च घटाउने ठाउँ संघीय सरकारको विद्यमान प्रशासनिक संयन्त्रको आकारलाई घटाउनु अनिवार्य छ । अहिले नेपाल सरकारका ३१ वटा मन्त्रालय करिब ६० वटा विभाग तथा केन्दं्रीय कार्यलयहरु छन् । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार तथा अनुगमन समितिको सिफारिस बमोजिम मन्त्रलयको संख्या १५ कायम गर्ने तथा विभागहरुको संख्यामा पनि कमी आउँने अवस्था छ । यसरी कटौती हुने मन्त्रालय र विभाग अन्तर्गत रहेका क्षेत्रीय र जिल्लास्तरीय कार्यालयहरुको पनि संविधानमा उल्लिखित अनुसूची–६ प्रदेश अधिकारको सूची, अनुसूची–७ संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची, अनुसूची–८ स्थानीयतहको अधिकारको सूची तथा अनुसूची–९ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको आधारमा गरिएको कार्य विभाजन नेपालका सरकारबाट स्वीकृत भइसकेको छ । कार्यालयको संख्यामा हुने दुई तिहाई कटौतीसँगै करीब दुई तिहाई रकम खर्च कटौती हुन आउँदा करीब रू.११५ अर्ब बराबरको खर्च वचत हुन आउँने देखिन्छ । ७५३ स्थानीय तह र जम्मा ६७४३ वडा मध्ये ८० प्रतिशत वडा कार्यलयहरुका लागि भवन निर्माणमा करीब करीब रू. १६३ अर्ब रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक पदाधिकारी, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी तथा निजामती, जंगी तथा प्रहरीका पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम र तलव निर्धारण तत्काल हुनुपर्दछ । सवारी साधन खरिद गर्न करिब रू. ३ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त कार्यविभाजन अनुसार कुन कुन मन्त्रालय अन्तरगतका कुन कुन कार्यहरु संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने भनी निक्र्यौल भइसकेको आवस्थामा हाल संघीय सरकार अन्तरगत रहेका अधिकांश विभाग र कार्यलयहरु खारेज भई स्थानीय र प्रदेश तहमा हस्तान्तरण हुन्छन् । हाल छुट्टै बजेट अख्तियारी लिई खर्च गर्ने कार्यलयहरुको कुल संख्या करिब ४८०० छन् । उपयुक्त कार्यविभाजनलाई आधार मान्ने हो भने करिब दुई तिहाई कार्यालयहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छन् । कुनै एउटा गाँउपालिका वा नगरपालिकालाई एउटा लागत केन्द्र वा खर्च गर्ने कार्यालयको रुपमा गणना गर्दा ती कार्यालयहरुको संख्यामा कमी आई करिब २००० को संख्यामा रहने देखिन्छ । अब, यी ४८०० वटा कार्यालयहरुको तलब, भत्ता वाहेकको प्रशासनिक खर्चको विश्लेषण गरौं । आव २०७४÷७५ को बजेटमा चालू खर्चतर्फ मालसामान तथा सेवाको उपभोग अन्तर्गत करिब रू.७२ अर्ब तथा पूँजीगत खर्चतर्फ जग्गा खरीद, भवन, फर्निचर र सवारी साधनमा रू. १०२ अर्ब गरी जम्मा रू. १७४ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । हाल नेपाल सरकारका विभिन्न सरकारी कार्यलयहरबाट खर्च हुने उपर्युक्त चालू र पूँजीगत खर्च मध्ये कार्यालयको संख्यामा हुने दुई तिहाई कटौतीसँगै करीब दुई तिहाई रकम खर्च कटौती हुन आउँदा करीब रू.११५ अर्ब बराबरको खर्च वचत हुन आउँने देखिन्छ । प्रदेश सरकारकोे आकार छरितो संविधानको अनुसूची–६, ७ र ९ बमोजिम प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यहरुको सूची नेपाल सरकारले निर्धारण गरिसकेको छ । सातवटै प्रदेश सभाहरुको कुल सदस्य संख्या ५५० हुन्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) अनुसार प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । अतः सात वटा प्रदेशमा गरी बढीमा ११० जनासम्म मन्त्री हुन सक्ने अवस्था छ । यस हिसावले प्रत्येक प्रदेशमा औसतमा १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल वन्न सक्छ । तर हालै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्रदेश सरकारको अन्तरिम संगठन संरचना अनुसार ७ वटा मन्त्रलयको व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुको संख्या सातमा नै सिमित गर्नुपर्दछ । प्रदेश सरकारहरुले आफ्ने संगठन संरचना छरितो बनाई कार्यसम्पादन गर्ने सोच राख्नु पर्दछ । बोझिलो संगठन संरचना बनाउँदा प्रदेश सरकारको चालू खर्च बढ्न गई पूँजीगत खर्चको आकारमा कमी हुन जान्छ, जसले जनताको आर्थिक–सामाजिक विकासको आकांक्षालाई कुण्ठित गर्दछ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक भएको आवस्थामा वाहेक मन्त्रालय मातहत विभाग र कार्यलयहरु खोल्ने गल्ती गर्नुहुँदैन । प्रदेशले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका कार्यहरु मन्त्रालबाट नै सञ्चालन गर्नु लागत प्रभावी हुन्छ । यस्तो व्यवस्था कम्तीमा आगामी पाँच वर्षसम्म गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यस्तै प्रदेश राजधानी रहने स्थानमा हाल उपलब्ध सरकारी जग्गा र भवनको मर्मत संभार गरी उपयोग गर्नेतर्फ जोड दिनु आवश्यक छ । स्वेच्छिक अवकासमा ४० अर्ब खर्च स्थानीय सरकारको राजनीतिक संयन्त्र संविधानले निर्दिष्ट गरेको हुनाले यसको आकारमा स्थायित्व हुन्छ । नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक अधिकार समेत प्रदान गरेकोे हुनाले यो एउटा सम्पूर्ण सरकारकै स्वरुपमा रहेको हुन्छ । संविधानले स्थानीय सरकारलाई राजस्व उठाउने, योजना तथा बजेट तर्जुमा र खर्च गर्ने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरु दिएको छ । स्थानीय तहलाई प्रशासनिक, विकास र सेवा प्रवाहकोे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । अतः यसले सम्पादन गर्ने कार्यहरुको लागि विभान्न विषयगत विज्ञ कर्मचारीहरुको व्यवस्था गरिनुृ जरुरी छ । हाल सरकाररले सम्पादन गरेको कृषि, शिक्ष, स्वास्थ्य, पशुसेवा, वन, भूमि प्रशासन, महिला, वालवालिका तथा सामाजिक सुरक्ष, साना सडक, खानेपानी, सिंचाई, नदी नियन्त्रण, भू–संरक्षण, सहकारी लगायतका विषय क्षेत्रका विकास कार्यक्रम र सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा भएकोले स्थानीय सरकारले प्राविधिक जनशक्तिको कुशल व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ स्थानीय तहमा केही हिमाली जिल्लाका केही गाउपालिका वाहेक सवै गाउपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा कम्तीमा राप द्धितीय श्रेणी सरहको अनुभवी प्रशासकीय प्रमुखको व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य छ । अन्यथा स्थानीय तहको विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह लथालिङ्ग हुन सक्छ । अतः स्थानीय सरकारको अन्तरिम संगठन संरचना तथा कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन गर्दा यो सन्दर्भलाई ध्यान दिनु जरुरी छ । स्थानीय तहमा मौजूदा कर्मचारीबाट नै काज खटाई कार्यसम्पादन गराउने र समायोजन प्रक्रियापश्चात मौजूदा कर्मचरीलाई नै स्थानीय तहमा समायोजन गरिने हुनाले स्थानीय तहमा कर्मचरी व्यवस्थापनका लागि त्यति ठूलो वित्तीय व्यभार बढ्ने देखिंदैन । कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि तथा प्रोत्साहनका लागि भने केही रकम खर्च हुने सम्भावना रहन्छ । तथापि कमर्मचारी समायोजनपूर्व गर्नुपर्ने स्वेच्छिक अवकाश योजनाका लागि भने करीब रू. ४० अर्ब खर्च हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । स्थानीय तहको आधारभूत भौतिक पूर्वाधारका लागि १६३ अर्ब हाल अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यालय भवनको अभाव छ । प्रत्येक वडा तहबाट पनि सेवा प्रभाव हुने भएकोले वडा तहसम्म कार्यलय भवन निर्माण गरिनु आवश्यक छ । हाल आफ्नै कार्यलय भवन भएका स्थानीय तहहरु वाहेक ७५३ स्थानीय तह र जम्मा ६७४३ वडा मध्ये ८० प्रतिशत वडा कार्यलयहरुका लागि भवन निर्माणमा करीब करीब रू. १६३ अर्ब रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो अनुमान अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र विश्व बैंकको संयुक्त कार्यटोलीबाट गरिएको हो । सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसञ्चालनका लागि जग्गा, कार्यलय भवन, सवारी साधन, कम्प्यूटर लगायत अन्य सामानहरुको आवश्यकता पर्दछ । नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यलयहरुमा रहेका उपर्युक्त सम्पत्तिहरुको उचित व्यवस्थापन र मर्मत संभार गरी खारेजीमा पर्ने संघीय सरकारका कार्यलयहरुबाट उक्त सम्पत्तिहरु आवश्यकतानुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समयमै हस्तान्तरण गरिनुपर्दछ । यसका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जिल्लास्थित को.ले.नि.का.मार्फत सम्पत्तिहरुको लगत अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिरहेको छ । यी सम्पत्तिहरुको उचित व्यवस्थापन र हस्तान्तरणबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने सम्भावित खर्चमा कमी ल्यउन सकिन्छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार ७५३ स्थानीय तहका लागि सवारी साधन खरिद गर्न करिब रू. ३ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा यदि समयमा नै सरकारले सवारी साधन तथा कम्प्यूटरको लागत अद्यावधिक गरेर हस्तान्तरण गर्ने हो भने सवारी साधन तथा कम्प्यूटरमा हुने खर्चमा आधा वचत गर्न सकिने अवस्था छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको गठन वित्तीय संघीयता कार्यन्वयनलाई दक्ष र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्नु जरुरी छ । यसले विद्यमान संघीय सरकारका क्षेत्रगत खर्चका प्राथमिकता, एवं आवश्यकतालाई पुनरावलोकन गरी विनियोजन दक्षता भविवृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ । साथै, कुन कनु कार्यक्रम वा आयोजना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुन कुन आधारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयलाई तथ्यपरक ढंगबाट सिफारिस गर्ने कार्य यस आयोगबाट हुन सक्दछ । यसबाट समग्र सार्वजनिक खर्चको दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रालयले प्रस्तुत आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । तलब आयोगको गठन संघीय, प्रदेश र स्थानीयसरकारका कार्यकारिणी, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा रहने सबै राजैतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरुको तलब सुविधालाई बैज्ञानिक, विवेकशील र न्यायोचित बनाउन तलब आयोगको गठन गरी सो आयोगको सिफारिसको आधारमा तलब निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक पदाधिकारी, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी तथा निजामती, जंगी तथा प्रहरीका पदाधिकारीहरुको नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गरी सो अनुरुपको तलव निर्धारण समयमै गर्न नसकिएमा तलव सुविधा तोक्ने विषयमा बेथिति तथा विसंगति सृजना हुन सक्छ, जुन संघ, प्रदेश र स्थनीय सरकारको खर्च व्यवस्थापनको चुनौतीको रुपमा रहन जान्छ । तलब आयोग गठनका लागि पनि अर्थ मनत्रालयले प्रक्रिया आगाडि बढाएको छ ।
