२७ वर्षमा नागरिक लगानी कोषको मौज्दात खर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले २७ वर्षमा खुद मौज्दात १ खर्ब ४६ अर्ब पुर्याएको छ । विसं २०४७ साल चैत ४ गते स्थापना भएको कोषले वार्षिक मौज्दातमा २० प्रतिशत वृद्धि गरेको हो । नागरिक लगानी कोषले २८ औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा सो तथ्यांक सार्वानिक गरेको हो । कोषले हाल ११ प्रकारका परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जसमा सरकारको ऋणपत्र, शेयर पुँजी, परियोजना कर्जा, ‘क’ श्रेणीका बैंकहरुमा निश्चित अवधिको मुद्धती निक्षेपमा लगानी इत्यादी रहेका छन् । कोषको अनुसार गत आर्थिक वर्षको पुष मसान्त सम्ममा कोषको रकम ८५ अर्ब २६ करोड रुपैंया रहेको थियो । जुन रकम ८.४७ प्रतिशत बढी हो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कोषको कर्मचारी बचत वृद्धि अवकास कोषमा ६९ अर्ब ४४ करोड ३० लाख रुपैंया जम्मा भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा ५७ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख रुपैंया रहेको थियो । त्यसैगरी उपदानको योजनामा सञ्चित रकम १५ अर्ब १७ करोड ४१ लाख रुपैंया पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा १२ अर्ब ३५ करोड ५ लाख रुपैंया रहेको थियो । अन्य परियोजना अन्तर्गत लगानी कर्ताको हिसाबमा आव ०७३ ७४ को पुस मसान्तमा यो रकम २ अर्ब ८३ करोड ९६ लाख रहेकोमा चालू आवको पुस मसान्तसम्म ३ अर्ब ६३ करोड ६३ लाख रुपैंया रहेको छ । निजामती बिमातर्फ चालू आवको ६ महिने अवधिमा ४ अर्ब ७१ करोड ३३ लाख जम्मा भएको नागरिक लगानी कोषले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा ४ अर्ब ३९ करोड ५० लाख रुपैंया रहेको थियो । यस्तै कोषले नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा १ अर्ब ८० करोड ९३ लाख रुपैंया लगानी गरेको छ । कोषले समकालिन कर्जामा ८ अर्ब ३८ करोड ९० लाख रुपैंया लगानी गरेको छ । कोषले कर्जातर्फ १५ अर्ब ११ करोड २ लाख रुपैंया लगानीमा गरेको छ । ७७ जिल्लाका ४८ हजार भन्दा बढी सरकारी एवंम गैरसरकारी संस्थाहरु मार्फत ६ लाख भन्दा बढी सेवाग्राहीहरुलाई कोषले सेवा दिइरहेको छ ।
९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो बनाउन भारतको एसजेवीएनलाई लाइसेन्स दिन सरकारको तयारी, ३५ दिनपछि पाउने
काठमाडौं । सरकारले भारतीय कम्पनीलाई ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्न अनुमति (लाइसेन्स) दिन लागेको छ । प्रवद्र्धक एसजेवीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडलाई विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लगानी बोर्डले एसजेवीएनलाई विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स दिनका लागि सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेको छ । सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनपछि एसजेवीएनले अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादन लाइसेन्स पाउने छ । एसजेवीएनले आयोजनाको निर्माणको काम थालेको छ ।लगानी बोर्डको २९ औं सञ्चालक समिति बैठकले लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि काम अघि बढेको हो । एसजेवीएनले आउँदो ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भारत सरकार स्वामित्वको एसजेविएनले आउँदो २०७९ असोजसम्म अर्थात सन् २०२२ को सेप्टेम्वरमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।आयोजनाको बाँध निर्माण काम शुरु भइसकेको एसजेवीएनका प्रमुख कार्र्यकारी अधिकृत (सीईओ) सतिशकुमार शर्माले जानकारी दिएका छन् । उनले यो महिनामा विद्युतगृह निर्माणको ठेक्का सम्झौता हुने बताए । शर्माकाअनुसार अर्को महिना हाइड्रोमेकानिकल, इलोक्ट्रोमेकानिकलको ठेक्कापट्टाको काम सकिने छ । आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने उनले जानकारी दिए । ४ लटमा आयोजनाको काम हुनेछ । भारत निकासीका लागि निर्माण हुन लागेको आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल लगानी मध्ये १ खर्ब ४ अर्ब विद्युत उत्पादन संरचना र ११ अर्ब रुपैयाँ प्रसारणलाइन बनाउन लगानी हुने छ । आयोजनाबाट वार्षिक २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउने छ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले वार्षिक ८६ करोड युनिट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ । आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सेयर वितरण र मासिक ३० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने छ । निर्माण अवधी बाहेक आयोजनाको अवधि २५ वर्ष रहेको छ । प्रभावित ६ गाविसमा एसजेवीएनले निःशुल्क विद्युतीकरण गर्नेछ । यस्तै आयोजनामा नेपाली बैंकले पनि ऋण लगानी गर्ने भएका छन् । एभरेष्ट बैंकले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने भएको छ । एभरेष्टले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अर्थात २ अर्ब २५ करोड भारु अरुण तेस्रोमा ऋण लगानी गर्ने भएको हो । एभरेष्ट र आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेविएन बीच ऋण लगानी सम्झौता भएको छ । एभरेष्टले संखुवासभाको दिर्दिङदेखि धनुषाको ढल्केबरसम्म ४ सय केभी क्षमताको १६८ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाउन ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ । यो प्रसारणलाइनका लागि पञ्जाव नेसनल बैंकसँग पनि ८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ५ अर्ब भारु ऋण लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । यस्तै नेपाली बैंकबाट थप ४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ब्रिजलोन लिने छ । यसका लागि नेपाली बैंकसँग प्रस्ताव मागिसकेको छ । भारत सरकारले अरुण तेस्रोमा ९२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न एसजेवीएनलाई स्वीकृत दिइसकेको छ । विद्युत उत्पादनका लागि उक्त रकम लगानी गर्ने तयारी एसजेवीएनको छ । विद्युत उत्पादन प्याकेजका लागि भारतको पावर फाइनान्स कर्पोेरेशन र अन्य बैंकसँग छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए । आयोजनाको बाँध र डाइभर्सन सुरुङ संरचना निर्माणको ठेक्का भारतको जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी) लिमिटेडले पाएको छ । प्याकेज १ अन्र्तगत आयोजनाको बाँध र ३ किलोमिटर लामो डाइभर्सन सुरुङ निर्माणलगायत संरचना बनाउने जेपीले ठेक्का पाएको हो । प्रवद्र्धक एसजेवीएन र जेपीबीच नयाँदिल्लीमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । पहिलो प्याकेजको काम १८ अर्ब रुपैयाँमा सक्ने गरी सम्झौता भएको छ । प्याकेज २ अन्र्तगत विद्युतगृह निर्माणका लागि पनि बोलपत्र आब्हान गरिएको छ । यसको पनि यो महिनाभित्र ठेकेदार छनोट हुने तयारीमा छ । जसअनुसार दोस्रो प्याकेजमा विद्युतगृह र ८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण, तेस्रो प्याकेजमा इलेक्ट्रोमेकानिकल र चौथो प्याकेजमा हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारणलाइनको अन्र्तगत काम हुने भएको छ । सबै प्याकेजको ठेक्काको काम भइरहेको छ । भारत निकासीका आयोजना बन्न लागेको हो । आगामी २५ वर्षका लागि एसजेभीएनले अरुणको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउनेछ । प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि सतलजले सन् २००८ मा यो आयोजना पाएको हो । आयोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीमा पर्छ । बाँध नुम र पाथिभरा तथा विद्युत्गृह दिर्दिङ गाविसमा पर्छ । बाँधबाट विद्युतगृहसम्म ११ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्नु पर्नेछ ।
भृकुटीमण्डपमा सुरु भयो जुत्ता चप्पल मेला, २३ ब्राण्ड सहभागि
काठमाडौं । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा जुत्ता चप्पल मेला सुरु भएको छ । नेपालका विभिन्न जुत्ताचप्पलका २३ वटा ब्राण्डहरुको सहभागिता रहेको छ । फुटवेयर मेनुफ्याक्चर एसोसिएसनले नेपाली जुत्ताघरसँग मिलेर उक्त मेला आयोजना गरेको हो । ‘मेलामा सोलको मूल्यमा जुत्ता चप्पल उपलब्ध गराइरहेका छौं,’ शिखर सुजका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण प्रसाईंले भने । मेलामा असामान्य मूल्यमा जुत्ता चप्पल बिक्री भइरहेको उनको भनाइ छ । मेलामा १ सय रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्मका जुत्ताचप्पल उपलब्ध छन् । अधिकांश जुत्ता चप्पल उत्पादकलाई एउटै छानामुनि समेटिएको छ । जसमा शिखर, रन, हाइलाइफ, विएफडियर हिल लगायत २३ वटा ब्राण्डका जुत्ताचप्पल उपलब्ध छन् । स्वदेशी जुत्ताचप्पलका सेल मेला कहिलेकाँही हुने गर्छ । पहिलो यस्तो मेला आयोजना नभएको र सुरु भएको सो मेला विगतकोभन्दा ठूलो रहेको जुत्ताघरका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्यायको दावी छ । मेलामा विभिन्न भेराइटीजका दर्जनौ जुत्ताचप्पलहरु राखिएको छ । ३ हजारभन्दा बढी मोडलका जुत्ताचप्पल रहेको आयोजकको भनाइ छ । प्रदर्शनीमा स्वदेशी छाला जुत्ताका साथै छालाका विभिन्न वस्तु उत्पादकको समेत राखिएको छ ।
यति एयरको जहाज जोगियो दुर्घनाहुनबाट
काठमाडौं । यति एयरको जहाज भैरवा स्थित गौतमवुद्ध विमानस्थलमा ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको छ । काठमाडौंबाट भैरहवाका लागि उडेको यति एयरको जहाज अवतरणका क्रममा चक्का ‘जाम’ हुँदा रनवेमा रोकिएको थियो । बेलुका करिब ५ बजे भैरहवा विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा चक्का ‘जाम’ भएको हाे। जहाज अवतरण हुने क्रममा चक्का जाम भएर रोकिएको थियो । काठमाडौंबाट प्राविधिक टाेली पुगेपछि मात्रै रनवेमा रहेको जहाज मर्मत गरिने बताइएको छ । विमानमा २६ यात्रु सवार थिए । सबै सकुशल रहेको जनााइएको छ । विमानस्थल भने अहिले बन्द गरिएको छ ।
खेलमार्फत ‘टिम नेपाल’लाई हौसाला
काठमाडौं । मे १०, २०१८ मा रसियाको मस्कोमा आयोजना हुन गईरहेको १८ वर्ष मुनिका फुटबल खेलाडीहरुबीच हुन लागेको सडक बालबालिकाहरुको ‘स्ट्रीट चिल्ड्रेन वल्ड कप–२०१८’ मा नेपाल २२ वटा देशहरु मध्ये छनोटमा परेको छ । उक्त नेपालको प्रतिनिधि टिम ‘टिम नेपालका’ प्रतियोगीहरुको हौसला बढाउन सन्राइज बैंकले बैंकका कर्मचारीहरु र टिम नेपालका प्रतियोगीहरुबीच मैत्रीपूर्ण खेल सातदोबाटो स्थित एन्फाको खेल मैदानमा सम्पन्न गरेको छ । सडक बालबालिकाहरुलाई उचित तालिम र अन्य सहयोग शेल्टर आश्रय नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाले पुर्याउदै आएको छ । बैंकका अनुसार उक्त मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालको प्रतिनिधि गर्ने टिम नेपाल ६–० को अन्तरले बिजयी भएको छ ।
एनआइसी एशिया बैंकको मलेसियाबाट इनवार्ड रेमिटेन्स शुरु
काठमाडौं । एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेडले म्याक्स मनी एसडीएन बीएचडीसँगको सहकार्यमा मलेसियाबाट इनवार्ड रेमिटेन्सको सुरुवात गर्न लागेको छ । बैंकले यस सम्बन्धमा म्याक्स मनि मलेसियासँग सम्झौता गरि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई मलेसियाबाट इनवार्ड रेमिटेन्स शुरु गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले यस बैंकलाई गत फागुन २७ गते उक्त सेवा शुरु गर्न स्वीकृति दिएको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार म्याक्स मनी एसडीएन बीएचडीको मलेसियामा रहेका सम्पूर्ण शाखाबाट नेपालमा रहेका आफन्तहरु वा अन्य व्यक्तिहरुले भुक्तानी पाउने छन् । साथै, एनआइसी एशिया रेमिट मार्फत पठाएको विप्रेषण रकम यस बैंकको सञ्चालमा आएका सम्पूर्ण शाखा तथा सहायक प्रतिनिधिहरु मार्फत सरल र सुलभ रुपमा भुक्तानी पाउन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
तारा एयरले सगरमाथा क्षेत्र सर-सफाईका लागि १०० टन फोहोर एयरलिफ्ट गर्ने
लुक्ला । यती एअरलाईन्स–तारा एयरले २०१८ मा सगरमाथा क्षेत्रबाट काठमाडौंमा रिसाइकल गर्न प्राकृतिक रुपमा नष्ट नहुने १०० टन फोहोर मैला एयरलिफ्ट गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रुपमा सुरुवात गरेको छ । एयरले खुम्बु: पासाङ ग्रामिण नगरपालिका, सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति, हिमालय क्लव र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमसँगको साझेदारीमा उक्त काम गर्न लागेको हो । एअरलाइन्सले शनिवार लुक्ला एयरपोर्टमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेर पहिलो पटक उडान भर्दै आफ्नो सफाई अभियानको सुरुवात गरेको हो । एअरलाइन्सले सगरमाथा क्षेत्रका विभिन्न सङ्कलन केन्द्रहरूमा जम्मा भएका फोहोर मैलाको मात्रा र तिनलाई व्यवस्थित गर्न तोकिएको एक निश्चित समयको जानकारी सार्वजनिक गरेको थियो । सो दिन लगभग ५००० किलो फोहोर त्यही दिन एयरलिफ्ट गरिएको थियो । यती एअरलाइन्स–तारा एअरले विशेषतः जिम्मेवार खपत र उत्पादन (एसडीजी १२), जलवायु परिवर्तन (एसडीजी १३), जैविक विविधताको खपत (एसडीजी १५) र साझेदारी (एसडीजी १७) सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्रतिकोआफ्नो प्रतिवद्धताको रूपमा सगरमाथा क्षेत्रबाट २०१८ मा १०० टन फोहोर हटाउने महत्वाकांक्षी उद्देश्य तय गरेको हो । सङ्कलन गरिएका फोहोर रिसाइकल गर्न काठमाडौं पुर्याइनेछ । एसपिसिसिसँगको सम्झौता अन्तर्गत सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी) नामक एक स्थानीय पर्यावरणीय संरक्षण सङ्गठन र हिमालय क्लब लुक्लाले सगरमाथा क्षेत्रमा फोहोर सङ्कलनका लागि समन्वय गर्दछन् भने ब्लू वेस्ट टुभ्यालु, काठमाडौंको एक रिसाइक्लिङ कम्पनीले त्यस फोहोर रिसाइकल गर्दछ । सङ्कलन भएका फोहोरमा प्रायः बियरका खाली बोतल र क्यान, खाली खाद्म सामाग्रीका टिन र ट्रेकिङका उपकरणहरु रहेका छन् । यती एअरलाईन्स–तारा एअरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेशचन्द्र राईले यस्तो सहयोगी प्रयासहरूले हाम्रो ग्रहको दुर्वल प्राकृतिक अवस्थाको सुरक्षामा सफलताको लागि नेतृत्व गर्नेछ र भावी पिडीहरूले त्यसको आनन्द उठाउँने बताएका छन् । लुक्लाबाट काठमाडौं फोहोर एयरलिफ्ट गर्ने यस कार्य एक बहुमूल्य सहयोगको रूपमा देखिएको खुम्बु पासाङ ल्हामु ग्रामीण नगरपालिकाका अध्यक्ष तथा एसपीपीसीका उपसभापति निम दोर्जी शेर्पाले बताए । यस्ता गतिविधिहरूले नैतिक र जिम्मेवार व्यवसाय संस्कृतिको प्रचार गर्न मद्दत गर्नेछ, जसले अन्ततः दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न योगदान पुर्याउनेछ”, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका स्थानीय संयोजक तथा यूएनडीपीका स्थानीय प्रतिनिधि वालेरी जुलियानले भनिन् । “हामी व्यापारीक समुदायलाई एसडीजी प्रचार गर्ने हाम्रो प्रयासमा एक महत्वपूर्ण साझेदार मान्दछौं र देशको स्थायी विकासमा उनीहरूको सक्रिय संलग्नताको लागि प्रोत्साहित गर्दछौँ ।” यो अभियान एअरलाइनको २००८ देखि शुरु गरिएको सगरमाथा क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन र पर्यावरण जागरणप्रति केन्द्रित सीएसआर कार्यक्रमको निरन्तरता हो ।
सोमबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयात निर्यात सुचारु हुने
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिहीबारदेखि बन्द हुँदै आएको आयात निर्यात कार्य सोमबारदेखि सुचारु हुने भएको छ । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको नेतृत्वमा आइतबार गएको व्यवसायीहरुको टोलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेको थियो । उक्त भेटवार्तामा व्यवसायीहरुसँंग भएको सहमतिअनुसार प्रबन्ध शुल्क लिएर वन्द आयात निर्यात कार्यलाई सुचारु गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लको नेतृत्वमा चेम्वर कार्य समिति सदस्य एवं भन्सार सभापति निरज राई, नेफाका सभापति प्रकाश सिंह कार्की, भन्सार एजेन्ट महासंघका अध्यक्ष भरत घिमिरे लगायत सहभागी रहेको टोलीसँंग मन्त्री अधिकारीले निजी क्षेत्रको सुझाव प्रतिवेदनलाई समेटी समय सापेक्ष सुधार गरी अघि बढ्ने विश्वास दिलाएको बताइएको छ । यसअघि बिमानस्थल नेपाल नागरिक उड्डयन कार्यालयको स्वामित्वमा रही नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडबाट सञ्चालित एअर कार्गो बिल्डीङबाट आयात निर्यात गरिने माल सामानहरुको कार्गो प्रवन्धशुल्क बृद्धि गरिएको थियो । बृद्धिपछि व्यवसायीहरुले विरोधस्वरुप चैत १ गतेदेखि आयातनिर्यात ठप्प पार्दै आएका थिए । नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीलिबाट चैत्र १ गतेदेखि लागु हुने गरी सूचना जारी गरी शुल्क बृद्धि गरेको थियो । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले बिगतमा सरोकारवाला सवै निकायहरुको छलफल गरी निजी क्षेत्रको सुझाव तत्कालिन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीसमक्ष पनि राखेको थियो । यस सम्वन्धमा गठित कार्गो प्रवन्ध सेवा दस्तुर सम्वन्धी उपसमितिका संयोजकलाई सुझावहरु प्रस्तुत गरे अनुसार शुल्क कायम गर्ने मौखिक सहमति समेत भएको हो ।
