१० हजार घुस माग्दै गर्दा नासु कमल भुजेल अख्तियारको फन्दामा
भक्तपुर । भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरका नायब सुब्बा कमल भुजेल आज रु १० हजार घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका छन् । चाँगुनारायण नगरपालिका–८ सुडालस्थित जग्गाको मोही नामसारी गर्ने भनी जग्गाधनीसँग घुस लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । उनीमाथी थप अनुसन्धान भैरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
मन्त्री लालबाबु विराेधमा आधिकारिक ट्रेड यूनियन, हुकुमी शैलीमा कर्मचारीलाई धम्की नदिन चेतावनी
काठमाडौं । आधिकारिक ट्रेड यूनियन तथा विभिन्न कर्मचारी संगठनका नेताहरुले स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै आधिकारिक ट्रेडयुनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका पछिल्ला अभिव्यक्ति असान्दर्भिक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने,‘पछिल्लो समयमा उहाँले जुन रुपमा कर्मचारीहरु माथि प्रहार गर्नुभएको छ, यो हुकुमी शैली हो, हेपेर बोल्नुभएको छ, कर्मचारीहरु खटाईएको स्थानमा गईसकेका छन्।’ केही कर्मचारी बिरामी परेर, सुत्केरी भएर र अन्य समस्यामा परेर नगएको भएपनि अधिकांश कर्मचारीहरु खटाईएको स्थानमा गएर काम गरिहरेको उनको जिकिर थियो । उनले थपे,‘खटाईएका स्थानमा पुगेर कर्मचारीले हाजिर लगाएका छन्, बरु काम गर्ने वातावरण छैन्, बस्ने कुर्सी छै्नन, समस्याहरु हामीले सुन्नु परेको छ।’नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष लेखनाथ कोईरालाले स्वेच्छिक अवकासको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । उनले भने,‘संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्थालाई भाषणमा बोलेर हुकुमी शैलीमा कर्मचारीलाई धम्की दिने काम भएको छ, यो हाम्रो लागि स्वीकार्य छैन्, जिम्मेवार व्यक्तिले कुन भाषा बोल्ने र कर्मचारीलाई कसरी काम गर्ने वातावरण मिलाउने भन्ने कुराको जानकार हुनुपर्छ, दानापानी बन्द गर्छु, मानसिक सन्तुलन गुमाएको जस्ता शब्दहरु मन्त्रीले फिर्ता लिनुपर्छ।’ उनले अघि थपे,‘कर्मचारी समायोजन वैज्ञानिक रुपमा हुनुपर्छ, अपमानजनक रुपमा होईन, हामीले कहिल्यै पनि स्वेच्छिक अवकासको माग गरेका होईनौं, सरकारले २० वर्षमाथि मुलुकको सेवामा सर्मपित कर्मचारी र ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीको हकमा लागू हुनेगरी यो व्यवस्था ऐनमा ल्याएको हो, जस्ताको त्यस्तै लागू हुनुपर्छ, यो नालापानीको युद्ध होईन,अंग्रेजहरुले पानीको मुहान सुकाए जस्तो कर्मचारीको तलव रोक्ने र काममा पठाउँछु भन्नु आँफैमा जायज छैन्, हाम्रो संगठन एमाले निकट नै भएपनि सरकारको भाषा गैर–जिम्मेवारपूर्ण छ, सच्याउनुपर्छ।’ त्यस्तै कार्यक्रममा नेपालनिजामतिकर्मचारी यूनियन संघका अध्यक्षगोपालपोखरेलले सामान्यप्रशासनमन्त्रीले बोलेको भाषाले कर्मचारीमानिरासा छाएको गुनासो पोखेका छन् । उनले भने,‘मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले दिनहुँ यसरी कर्मचारीको मनोवल गिर्नेगरि बोल्नु उचितहोईन, संक्रमणकालिन अवस्थामाकर्मचारीले आफ्नै पैसा खर्चेर जनतालाई सुविधादिने कामगरिरहेका छन्, जननिर्वाचितप्रतिनिधि आउँछन् जान्छन् तर निजामतिकर्मचारी संयन्त्र स्थायीसरकार हो, जुन सरकार नभएको बेलामापनिजनताको काम गर्छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ।’ नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतिकाअध्यक्ष हरि रावलले सरकारले खटाएको स्थानमा कर्मचारी पुगेको जिकिर गरेका छन ्। उनले भने,‘कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जानु भएको छ, सरकारले लगाएको आरोप निराधार छ ।’
ओपोले ल्यायो अत्याधुनिक सेल्फी प्रविधि ओपो ए ७१, मुल्य १५ हजार ९९०
काठमाडौं । ओपोले आफ्नो ए सिरिजको पोर्टफोलियोमा नयाँ उत्पादन ए ७१ सार्वजनिक गरेको छ । उक्त उत्पादन परिस्कृत एआई ब्युटी प्रविधि र शक्तिशाली क्वालकम स्न्यापड्र्यागन ४५० प्रोसेसर उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको अनुसार फोनको फ्रण्ट क्यामेरामा ओपोको पृथक सेल्फी प्रविधि उपलब्ध गरिएको छ । फोनमा यूवा पुस्तालाई प्रत्यक्ष आकर्षित गर्ने सोचका साथ कम्पनीले आकर्षक स्लिम मेटालिक यूनी बडी डिजाइन अपनाइएको छ । स्मार्टफोन १.८ जीएचजेडमा क्ल्क्ड फोनमा ३ हजार एमएएच क्षमताको ब्याट्री जडान गरिएको छ । त्यस्तै फोनमा १ दशमलव ४ यूएम पिक्सेल र स्मार्ट अर्थमेटिक अप्टिमाइजेसनसहित ५ मेगापिक्सेल क्षमताको फ्रण्ट क्यामेरा जडान गरिएको छ भने मल्टि–फ्रेम डिनोइजिंग प्रविधिसहित १३ मेगापिक्सेल क्षमताको रियर क्यामेरा छ । सार्बजनिक स्मार्टफोनको बारेमा बोल्दै ओपो नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बबी ट्राओले ए सिरिज अन्तर्गत नयाँ मोडल अत्याधुनिक सेल्फी प्रविधि र आकर्षक डिजाइनमा सार्वजनिक गरेको बताए । ‘नयाँ फोनमार्फत आफ्ना उपभोक्ताका माग तथा आवश्यकताको सक्दो सम्बोधन गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो,’ उनले भने ‘नयाँ फोनमार्फत हामी यस कार्यमा सदाझैँ सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।’ सुनौलो र कालो गरी दुई रंगमा उपलब्ध उक्त ओपो ए ७१ को मुल्य रू. १५ हजार ९९० तोकेको छ ।
कैलाश हेलिकप्टरले शनिबारदेखि व्यवसायिक उडान भर्ने
काठमाडौं । कैलाश हेलिकप्टर सर्भिसेज प्रा.लि.ले भोलि चैत १० गते शनिबारबाट व्यावसायिक रुपमा सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । कम्पनीकाे पहिलाे व्यवासायिक उडान काठमाडाैं लुक्लाकाे तयारी भएकाे बताइएकाे छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चैत्र ९ गते वायुयान संचालन अनुमति (एओसी) प्रदान गरेकोले अब व्यवसायिक उडान सञ्चालन गर्न लागिएको कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक प्रतापजंग पाण्डेले बताए । कम्पनीले विरामीको तत्काल उपचारका लागि गन्तव्यसम्म पुर्याउने, कर्पोरेट फ्लाइट, ह्युमन/कार्गो स्लीङअपरेसन्स, हाइअल्टिच्युट अपरेसन, एरियल सर्भे, दृश्यावलोकन, माउन्टेन फ्लाइट, स्पेशल एडभेञ्चर मिसन, फिल्मिङ, स्काइ डाइभिङ, प्राकृतिक प्रकोप उद्धार जस्ता विस्तृत हेलिकप्टर सेवा सञ्चालन गरिने उनले बताए । कम्पनीले एयर बसद्धारा निर्मित नयाँ एएस३५०बी३इ जहाज (९एन–एएमएल) हेलिकप्टर खरिद गरी नेपाल ल्याइ सकिएको छ । यस हेलिकप्टरले २३ हजार फिटसम्म उडान गर्ने क्षमता राख्छ । कम्पनीले निकट भविष्यमा नेपाली आकाशमा अर्को एक जहाज थप गर्ने तयारी भएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘हामी स्वदेशी तथा विदेशी अनुभवी चालक तथा क्रु मेम्बरमार्फत सेवा दिनेछौं’ कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘हाम्रो सेवा सुरुवात सँगै नेपालको पर्यटन उद्योग र अत्यावश्यकीय सेवाका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउन सकिने अपेक्षा गरेका छौं ।’ नेपालमा हाल व्यावसायिक गतिविधि मुलुक भर विस्तार भइरहेको छ । यससँगै मुलुकका दुर्गम तथा कतिपय सुगम क्षेत्रमा पनि अत्यावश्यकीय सेवा पुग्न सकेको छैन । नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा हाम्रो उपस्थितिले यी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको कम्पनीले जनाएको छ । कैलाश हेलिकप्टरका हवाई र पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीसहित बैंकर, उद्योगी लगायतको लगानी रहेको छ । पहिलाे चरणमा करिब ३० कराेड रूपैयाँ लगानी रहेकाे र नयाँ जहाज थपसँगै लगानी विस्तार गर्दै जाने तयारी भएकाे पाण्डेले बताए ।
पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न राष्ट्र बैंकको सैद्धान्तिक सहमति, ५ अर्ब ४० करोड जम्मा गर्न ३० दिने म्याद
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । बिहीबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । केन्द्रिय बैंकले ३० दिन भित्र कुल चुक्ता पुँजीको ४५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्न भनेको छ । सरकारको ९० करोड रुपैंयाँ सहित निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले ५ अर्ब ४० करोड रुपैंयाँ बुझाउने पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेका इमर्जिङ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद आत्रेयले बताए । लगानी कर्ताहरुले विभिन्न बाणिज्य बैंकमा एक अर्ब ननाघ्ने गरि ५ अर्ब ४० करोड रुपैंयाँ जम्मा गरेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एयरमार्क गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि केन्द्रिय बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकका लागि आसय पत्र(एलओआई) प्रदान गर्नेछ । एलओआई प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र कम्पनी दर्ता, कर्मचारी, बैंकको आन्तरिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेपछि केन्द्रिय बैंकले सेवा सञ्चालनको लाइसेन्स दिनेछ । विनोद आत्रेय-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, इमर्जिङ नेपाल पूर्वाधार विकास बैकमा सरकारको २ अर्ब लगानी रहनेछ भने ५ वटा बाणिज्य बैंक, १० वटा इन्स्योरेन्स कम्पनी सहित ४१ जनाको लगानी रहनेछ । बैकमा इमर्जिङ नेपालको २५ करोड लगानी रहनेछ । एनआएसी एसिया, प्रभु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई र सिद्धार्थ बैंकको लगानी छ भने १० वटा इन्स्योरेन्स कम्पनी प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सूर्य लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनबी इ्न्स्योरेन्स, आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको लगानी रहेको छ । त्यसबाहेक इमर्जिङ नेपाल, हाथवे लगायत इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी तथा प्राइभेट कम्पनीहरुले पनि लगानी रहने छ । व्यक्तिगत तर्फ भने चन्द्रप्रसाद ढकाल, हेमराज ढकाल, आकाश गोल्छा, हेमन्त गोल्छा, शशिकान्त अग्रवाल, बोधप्रसाद त्रिपाठी, प्रकाश मुन्दडा, सुशील गुप्ता लगायत ४१ जनाले संस्थापक सेयर लिने भएका छन् । प्रस्तावित पुर्वाधार विकास बैंकको चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंकमा सरकारकोे १० प्रतिशतसहित संस्थापक समूहमा ६० प्रतिशत र सर्व–साधारण समूहमा ४० प्रतिशत शेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापक समूहको १२ अर्ब र सर्वसाधारण समूहको ८ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी हुने प्रस्ताव गरिएको छ । इस्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले देशको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजनामा कर्जा प्रवाह, कम्पनीहरुको धितोपत्रमा लगानी, पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजना संचालनको लागि प्रतितपत्र खोल्ने तथा जमानतपत्रहरु जारी गर्ने, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने, दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गर्ने, डिवेञ्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने, लिजिङ्ग कारोबार गर्नेछ । साथै, नेपाल सरकारलाई पुर्वाधार विकास सम्बन्धी आवश्यक सल्लाह प्रदान तथा पुर्वाधार विकास सम्बन्धी आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने लगायतका काम बैंकले गर्ने इमर्जिङ नेपालका सिइओ आत्रेयले बताए ।
नयाँ वर्षको अवसरमा हुन्डाइको गाडी किन्दा ७ लाख रुपैयाँसम्म छुट, ३ वर्षको वारेन्टी
काठमाडौं । हुन्डाइ मोटर्सको अधिकृत बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले नयाँ वर्षको अवसरमा ‘हुन्डाइ न्यू इयर डिलाइट’ नामक योजना शुरु गरेको छ । यस योजना अन्तर्गत ग्राहकले हुन्डाईको गाडी खरिद गर्दा ७ लाख १३ हजार रुपैयाँसम्म छुट पाउन सक्नेछन् । बिहिबारदेखि(चैत ८ गते) लागू भएको यो योजना आगामी बैशाख २३ गतेसम्म लागू हुनेछ । सो समयअवधिभर ग्राहकले गाडी एक्सचेन्ज र फाइनान्सिङको सुविधा पनि पाउनेछन् । यस योजना अवधिभर कम्पनीको दुई गाडीको खरिदमा विशेष छुट दिँदै छ । कम्पनीले इयोन गाडी खरिदमा १ लाख ६५ हजार ९ सय रुपैयाँ र स्यान्टाफे गाडी खरिदमा ७ लाख १३ हजार रुपैयाँ छुट दिइएको छ । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका बजार प्रमुख आशिष ओझाका अनुसार न्यू इयर अफरमा क्यास डिस्काउन्ट र इन्स्योरेन्सको भ्यालु पनि समेटिएको छ । यसका साथै, ग्राहकले हुन्डाईको गाडी खरिदमा ४ वर्षको निःशुल्क सभिर्सिङ र तीन वर्षको वारेन्टी पाउन सक्ने उनले बताए ।
अब बन्ने भयो काठमाडौंको पार्टी प्यालेस भुकम्पपछिको आपतकालिन आश्रयस्थल
काठमाडौं । काठमाडौंका पार्टी प्यालेसहरुलाई भुकम्पपछिको आपतकालिन आश्रयस्थल हुने भएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अगुवाईमा सो सम्बन्धि राजधानीमा शुक्रबार त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । पत्रमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, इभेन्ट एण्ड भेन्यु एसोसिएसन अफ नेपाल र नेपाल इमर्जेन्सी सेल्टर एण्ड डिजास्टर प्रिभेन्सन एजुकेशन एड जापानबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपत्रमा चेम्वरकोतर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कैलाशकुमार बजिमय, इभेन्ट एण्ड भेन्यु एसोसिएसन अफ नेपालकातर्फबाट उपाध्यक्ष शिवभक्त रञ्जित र नेपाल इमर्जेन्सी सेल्टर एण्ड डिजास्टर प्रिभेन्सन एजुकेशन एड जापानकातर्फबाट प्रमुख निर्देशक मोरिटा ताकेमित्सुले हस्ताक्षर गरेका छन् । पत्रमा आपतकालिन आश्रयस्थलको निर्माण, भुकम्पीय जोखिमबाट बच्ने उपायको लागि शैक्षिक सहयोग गर्ने लगायत उल्लेख छ भएको छ । समझदारीपत्र अनुसार आगामी दिनमा यसका लागि आपसी समझदारी अनुसार काम अगाडि वढाउँंदै लैजाने सहमति भएको हो । सो कार्यक्रममा चेम्वरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आफ्नो धारणा राख्दै भुकम्प अगाडी नै सुरक्षित आपतकालिन आश्रयस्थल निर्माण गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले मुलुक विश्वमै ११ औ भूकम्पीय जोखिम ठाउँं भएको जानकारी गराए । एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष रञ्जितले भुकम्पीय जोखियुक्त काठमाडौंमा आपतकालिन आश्रयस्थलका लागि पार्टी प्यालेसहरुलाई प्रयोग गर्ने बताए । त्यसको लागि ती ठाउँंहरुमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बनाउने तयारी गरेको जानकारी दिए । एजुकेशन एड जापानका प्रमुख निर्देशक ताकेमित्सुले जापानका अनुभबहरु सुनाउँंदै नेपालमा सुरक्षित आपतकालिन आश्रयस्थल बनाउन आफूहरुले सहयोग गर्न चाहेको स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा जनाइएअनुसार काठमाडौंमा १ सय ३० वटा पार्टी प्यालेसहरु छन् । पछिल्लो महाभुकम्पका बेला पनि ती पार्टी प्यालेसहरु पीडितका आश्रयस्थल बनेको थियो ।
आगामी १० बर्षभित्र १० हजार मेगावाट उत्पादन र खपत गर्ने: मन्त्री पुन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री बर्षमान पुनले आर्थिक सम्वृद्धिका लागि ऊर्जा प्रमुख आधारस्तम्भ भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री पुनले सरकारले दोहोराे आर्थिक वृद्धिदरको संकल्प लिएको र त्यसका लागि ऊर्जानै प्रमुख आधार स्तम्भ भएको बताएका हुन् । ‘अब दोहोरो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने छ, सरकारले यसको संकल्प पनि लिएको छ ।’ उनले भने-‘यसका लागि जलविद्युत नै मुख्य आधार हो ।’ आर्थिक सम्वृद्धिमा ऊर्जा क्षेत्रले पहिलो योगदान दिने गरी आयोजना विकास गर्ने बताउँदै यसमा नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सहजीकरणका लागि सबै किसिमतका नीतिगत र प्रकृयागत झन्झट हटाउनका लागि आफू सकृय हुने बताए । ठूलो जोखिमका साथ नीजि क्षेत्रले जलविद्युतमा लगानी गरिरहेको र उनीहरुलाई उत्साह जगाउने गरी आफूले काम गर्ने मन्त्री पुनले बताए । आगामी १० बर्षभित्र १० हजार मेगावाट उत्पादन र खपत गर्ने गरी सरकारले योजना बनाउने बताउँदै आफूले पुराना मन्त्रीहरुको योजना र घोषणालाई निरन्तरता दिँदै यस क्षेत्रको विकासका लागि केही नयाँ योजनासहित अघि बढ्ने बताए । उनले १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना समेत अघि बढाउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिँदै सार्क राष्ट्रभित्र विद्युत जोड्नका लागि पहल गर्ने बताए । प्रशारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्यु्त प्राधिकरण, नीजि क्षेत्र र सम्वद्ध निकायहरुलाई राखेर अघि बढ्ने उनको भनाई थियो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ योजना र कार्यक्रमभन्दा पुराना प्रतिवद्धता र योजना कार्यान्वयन गरे मात्र पनि जलविद्युतको विकास हुन सक्ने बताए । उनले सरकारले जलविद्युत विकासका लागि सिंगल डेस्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै प्रशारण लाइनमा देखिएको ढिलाईको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इप्पानका पुर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सहभागी वृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
