४२ वडा सचिवविहीन, सेवाग्राहीलाई समस्या
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको नौ महिना पूरा भइसक्दासमेत स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावमा सेवा प्रभावित हुने गरेको छ । सिंहदरबारको सेवा गाउँघरमै पाउने आश गरेका नागरिकले पहिला गाउँमा सजिलै पाउने सेवा पाउनसमेत असजिलो सहसुस गर्न थालेका छन् । बैतडीका ८४ वडामध्ये ४२ वडा सचिवविहीन रहेका छन् । जिल्लाको शिवनाथ गाउँपालिकाका छवटै वडामा सचिव नभएको शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णसिंह साउदले बताए । उनले भने “वडामा सचिव नहुँदा व्यक्तिगत घटना दर्ताका काम रोकिएका छन् ।” यस्तै, पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका छ वडामध्ये तीन वडामा मात्रै सचिव रहेका र भएका सचिव पनि सदरमुकाममै बस्ने गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले जानकारी दिए । सिगास गाउँपालिकाका ९ वडामध्ये ७ मा सचिव नभएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिसिंह धामीले बताए । उता पुरचौडी नगरपालिकाका १० मध्ये सात वडामा सचिव नभएका नगरपालिकाका प्रवक्ता गौतमप्रसाद भट्टले बताउए । यस्तै, डिलासैनी गाउँपालिका–७ वडामध्ये चार वडामा सचिव छैनन् भने सुर्नया गाउँपालिकाका तीन वडामा सचिव छैनन् । पाटन नगरपालिकाका ३ वडा, मेलौलीका पाँच वडा र दशरथचन्द नगरपालिकाका दुई वडामा सचिव नभएका सम्बन्धित स्थानीय तहले जनाएका छन् । दोगडाकेदार गाउँपालिकाका पनि दुई वडामा सचिव नभएका गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रसिंह कार्कीले जानकारी दिए । वडामा भएका सचिवलाई पनि गाउँपालिकामा काजमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ उनले भने “वडा तहबाट हुने काम प्रभावित हुदै आएका छन्” वडामा सचिव नहुँदा आफूहरुले सेवा नपाएको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि पनि नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा नै नपाउनु गम्भीर कुरा भएकाले सरकारले कर्मचारी पदपूर्ति गर्नु जरुरी देखिएको छ । रासस
सरकारलाई यातायात व्यवसायीको चुनौति, सिण्डिकेट खारेज निर्णय नमान्ने
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको यातायात व्यवस्था सम्बन्धि कार्यविधि निर्देशिका नमान्ने यातायात व्यवसायीले अडान लिएका छन् । समन्वय र सल्लाह नै नगरी सरकारले एकतर्फी निर्देशिका ल्याएको भन्दै यातायात व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले नमान्ने बताएको छ । महासंघले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी समन्वयन नै नगरी निर्देशिका ल्याएको र सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधानको सडक इजाजत समेत खारेज गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको निर्णयको महासंघले विरोध गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचार्यद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले एकतर्फी रुपमा लागु गरेको संगीत रोयल्टी र मनोरञ्जन कर नबुझाउन व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म सवारीसाधानमा संगीत नबजाउन निर्देशन दिएको छ । महासंघको सोमबार बसेको आकस्मिक बैठकले प्रधानमन्त्री, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको ध्यानकर्षण समेत गराउने निर्णय भएको अध्यक्ष कर्मचार्यले जानकारी दिए । महासंघले यस विषयमा छलफल गर्न चैत २६ गते केन्द्रीय परिषदको बैठक बोलाएको छ । सरकारले आइतबारदेखि यातायात व्यवसायीले अघोषित रुपमा लगाउँदै आएको सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषण गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ६२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सिन्डिकेट तोडेको घोषणा गरेको हो । सिन्डिकेटको अन्त्य हुदाँ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले सार्वजनिक सवारी साधनहरु सञ्चालन हुने, सडक दुर्घटना न्युनिकरण, वर्कशप, संगित रोयल्टी, ड्राइभिङ स्कुलहरुको नियमन प्रभावकारी हुने विभागले जनाएको छ । यस नियमलाई नमान्ने जुनसुकै यातायात व्यावसायी संघलाई तुरुन्त कारवाहि गर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । मयुर यातायात कम्पनीको बस सेवालाई यातायात व्यवसायीले रोक्ने प्रयास गरेपछि विभागले कानून बमोजिम सिण्डिकेट खारेज गरेको जानकारी गराएको हो । विभागले १० वटा निर्दे्शिका तथा मापदण्डहरु बनाएर लागू गरेको छ ।
गुराँश लाइफले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पायो अनुमति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गुराँश लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । बोर्डले कम्पनीलाई २९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको २९ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । चुक्तापुँजी बढाउन कम्पनीले २० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ । आउदो असारसम्म जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुर्याउन बीमा समितिले निर्देशन दिएको छ ।
पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २/२ रुपैयाँ मुल्य बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको भन्दै स्वचालित प्रणाली अनुसार निगमले सोमबार राती १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २/२ रुपैयाँ मुल्य समायाेजन गरेकाे निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोईतले जानकारी दिए । उनका अनुसार सञ्चलक समितिको वैठकद्वारा उक्त मुल्य तय गरिको हो । निगमका अनुसार अब बढेर पेट्रोल प्रतिलिटर १०५, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर ८५/८५ रुपैयाँ पर्ने भएको छ । नाफा ५ करोड बढ्ने मुल्य समायोजनसँगै निगमको नाफा पनि बढ्ने भएकाे छ । ‘गएको पाक्षिक (१५ दिनमा) १५ करोड रुपैयाँ रहेको नाफा बढेर आगामी पाक्षिक २० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ,’ निगमका प्रवत्ता गोईतले भने । इन्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) ले बढेको मूल्य सूचि पठाएपछि निगमले पनि नेपालमा पेट्रोलियमको भाउ बढाएको हाे । भारतमा सोमबारदेखि पेट्रोलियम पदार्थ महंगो भएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेपछि यसको असर परेको हो । फाइनान्सियल एक्सप्रेसका अनुसार अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेर प्रतिव्यारेल ६५।२१ डलर पुगेको छ ।
एक पैसा नतिरि पाए विपिन दाहालले यामाहा माेटरसाइकल
काठमाडौं । इनरुवाका विपिन दाहालको जीवनमा सोमबार अपत्यारिलो खुसीको क्षण भएको छ । मोटरसाइकल किन्न गएका उनले एक पैसा नतिरिकनै आफूले चाहेको मोटरसाइकल पाएका छन् । इटहरीस्थित यामाहाको सोरुम तिरुपति अटो सिटीले जनाएअनुसार उनले उक्त शोरुमबाट यामाहा एफजीएस एफआई खरिद गरेका थिए । नयाँ वर्षको योजना अन्तर्गत खरिद गरेको मोटरसाइकलमा स्क्र्याच बुकको अन्तिम स्क्र्याचबाट उनले १०० प्रतिशत क्यासब्याक लेखिएको कुपन पाएको जनाइएको छ । शोरुमको अनुसार उनले पाँचौं तथा अन्तिम स्क्र्याचमा क्यासब्याक पाएको हो । यामाहाले चैतको पहिलो ग्राहकका लागि नयाँ वर्षको स्किम ल्याएको थियो । ‘आमन्त्रण’ नाम दिइएको उक्त योजनामा यामाहा ब्रान्डका मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्ने ग्राहकलार्इ कम्पनीले एउटा स्क्र्याच बुक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेकाे छ । स्क्र्याच बुकमा पाँच वटा पाना हुने जनाइएको छ । जसमा ग्राहकले पाँच हजारदेखि सतप्रतिशत क्यासब्यकसम्मको उपहार योजना प्रदान गरिएको छ । उक्त योजना चैत १ बाट शुरु भएको र ३१ बैशाखसम्म चल्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
गोगो फाउण्डेसनले गर्यो यातायात निर्देशिकाको स्वागत
काठमाडौँ । गोगो फाउण्डेसनले यातायात व्यवसायीको एकाधिकारबाट आक्रान्त यात्रुलाई राहत दिने उद्देश्यसहित यातायात व्यवस्था विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको सात वटा निर्देशिकाको स्वागत गरेको छ । फाउन्डेसनले सरकारले कुनै सुधार गर्न खोज्नेबित्तिकै विरोधमा उत्रने, जथाभावी गाडी तेर्साएर सडक अवरुद्ध गर्नेजस्ता एकाधिकारवादबाट सञ्चालित हुँदै आएका व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने जनाएको छ । फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले आज विज्ञप्तिमार्फत यात्रुलाई सुविधाजनक सेवा दिएर यातायात क्षेत्रमा काम गर्न चाहने नयाँ व्यवसायीलाई निरुत्साही गर्ने एकाधिकार शैलीप्रति विरोध जनाएको छ । सरकारले यातायात व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सात वटा निर्देशिका मझौला तथा साना सवारी निरीक्षण निर्देशिका, मझौला तथा साना सवारी परीक्षण निर्देशिका, सवारी प्रदूषण परीक्षण निर्देशिका, स्कुल बस निर्देशिका, बस बडी विल्डिङ मापदण्ड र कारखाना तथा वर्कशप दर्ता सञ्चालन मापदण्ड, २०७४० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । केही वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ताको प्रतिस्पिर्धी सेवा छनोट गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले यातायात क्षेत्रमा लादिएको एकाधिकार अन्त्य गर्न सरकारका नाउँमा निर्देशात्मक आदेश दिएको थियो । अब सबै यातायात व्यवसायीले कानूनी सर्वोच्चताको सम्मान गर्दै सरकारले ल्याएका निर्देशिकाअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न गराउन गोगो फाउन्डेशनले आह्वान गरेको छ । रासस
स्वीकृती नलिइ सेयर निष्कासन नगर्न संगठित संस्थालाई बोर्डको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति विना निष्कासन भएका कुनै पनि सेयरमा लगानी नगर्न लगानीकर्तालाई सचेत गराएको छ । केही जलविद्युत कम्पनीले अग्राधिकरण सेयरको रुपमा सर्वसाधारणबाट लगानी उठाएको गुनासो आएपछि बोर्डले सोमबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित बोर्डको स्वीकृति विना निष्कासन गरिएको सेयर अवैद्यानिक हुने भन्दै यस्ता काम नगर्न जलविद्युत कम्पनीलाई सचेत गराएको छ । युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड, साहस ऊर्जा लिमिटेड, दोर्दिखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडलगायतले सूचना प्रकाशित गरी सेयर बिक्री गरेपछि बोर्डले अंकुस लगाएको हो । बोर्डले केही जलविद्युत कम्पनीले सेयर निष्कासन गरेकोमा गम्भिर ध्यानकर्षण भएको जनाउदै त्यसो नगर्न निर्देशन दिएको हो । बोर्डले कतिपय जलविद्युत कम्पनीहरुले बोर्डमा दर्ता नगरी शेयरमा लगानी गर्न सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । धितोपत्र सम्वन्धी ऐन, २०६३ को दफा २७ ले संगठित संस्थाले आफूले निष्काशन गर्ने धितोपत्र निष्काशन गर्नु अघि बोर्डमा दर्ता गराउनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको छ । धितोपत्र सम्वन्धी प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पुरा नगरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्रि गर्नु गैरकानुनी भएको जानकारी दिदै स्वीकृति लिएर दर्ता गरी विवरणपत्र प्रकाशन गरेर मात्र सेयर निष्कासन गर्न सबै कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो ।
कर्मचारीको पेन्सन मात्र वार्षिक ३ खर्ब पुग्दै, थेग्ला त मुलुकले ?
काठमाडौं । आउदो एक दशकमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि निवृतिभरण (पेन्सन) र अवकास गरी सरकारले वार्षिक ३ खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । वर्षेनी पेन्सन र अवकास कोषका लागि अर्बौ रुपैयाँ दायित्व थपिदै गएकाले १० वर्षभित्रै यसमा ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ ।५ वर्षको अवधिमा पेन्सन र अवकास खर्च मात्रै १५६ प्रतिशत बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पेन्सन र अवकास गरी ६४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । चालु आवमा पेन्सन मात्रै ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । ७ वर्षको अवधिमा पेन्सन र अवकास गरी साढे ५५ अर्ब रुपैयाँ दाइत्व बढेको देखिन्छ । आव ०६७/०६८ मा सरकारले ६ अर्ब ८२ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसपछि बढ्दै दायित्व बढ्दै गएको सरकारी तथ्याँकले देखाउछ । वर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेकाले एक दशकमा ३ खर्ब रुपैयाँ नाघने अनुमान अर्थ मन्त्रालयको छ । सरकारले निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीको निवृतिभरण र अवकासमा ठुलो लगानी गर्दै आएको छ । कर्मचारीको अवकास उमेरमा पुनरावलोकन नगरिएका कारण कम उमेरमै अवकास हुदा पेन्सन दायित्व बढ्दै गएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निष्कर्श रहेको छ । २० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन पाउने, ५८ वर्षमै अवकास हुने र अवकास पाएको दिनदेखि नै पेन्सन पाउने, कर्मचारीको परिवारले पनि आजीवन पेन्सनपाउने र वहालवाला कर्मचारीको तलव बढ्दा पेन्सन पनि दुई तिहाइले बढ्ने व्यवस्था भएकाले दायित्व बढी रहेको उनको भनाई छ । यस्तै सेवा करार भन्दा व्यक्तिगत करार गरी नियुत्त गरेर कर्मचारी सरह सेवासुविधा दिइएको छ । हाल करारमा नियुक्त भएका कम्प्युटर अपरेटर, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीलगायतको संख्या ३२ हजार बढी रहेको अर्थले जानकारी दिएको छ । यी कर्मचारीका लागि सरकारले वार्षिक ५ अर्ब ५६करोड रुपैयाँ खर्च गरेको उनले बताए ।
