गणतन्त्र दिवसको दिनमा ८१६ कैदीको कैद सजाय माफी
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम कैद सजाय छोट्याउन योग्य र उपयुक्त देखिएका तेम्बा शेर्पासमेत ८१६ कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैदको सजाय माफी दिएकी छिन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा एघारौँ गणतन्त्र दिवस, २०७५ का उपलक्ष्यमा असल चालचलनका कैदीको सजाय छोट्याई सोमबार माफी दिइएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
यसरी मनाइयो टुडिखेलमा गणतन्त्र दिवस (फोटोफिचर)
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र दिवस २०७५ को उपलक्ष्यमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज आयोजित विशेष समारोहमा सरिक भएकी छिन् । समारोहमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरबाट गणतन्त्र दिवस अंकित ब्यानर प्रदर्शन गर्नुका साथै पुष्पवृष्टि गरिएको थियो । समारोहमा मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञातअज्ञात शहीदहरुप्रति एक मिनेट मौनधारण गरियो । समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, कामु प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले शान्तिका प्रतीक एक÷एक जोडी परेवा उडाएका थिए । समारोहमा राष्ट्रपतिको सम्मानमा नेपाली सेनाको टुकडीले सलामी अर्पण गरेको थियो । गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समारोहलाई सम्बोधन गरेका थिए। समारोहमा काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुरथिमि नगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिकाले आआफ्ना स्थानीय कलासंस्कृति, वेशभूषा र पहिचान झल्कने झाँकीहरु प्रस्तुत गरेका थिए । झाँकीमा पञ्चकन्या सहभागी हुनुका साथै, लाखे, लाठीनाच, अष्टमातृका नाच प्रस्तुत गरियो भने बौद्धदर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति नेपाल, परम्परागत बौद्धधर्म संघ, जिल्ला समन्वय समिति, राष्ट्रिय युवा परिषद्, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पनि ब्यानरसहित सहभागिता जनाएका थिए । कार्यक्रममा कृषि विभाग तथा कृषि अनुसन्धान परिषद्ले नेपालमा उत्पादन हुने कृषि सामग्रीहरु समेटिएको आकर्षक झाँकी प्रस्तुत गरेका थिए । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले राष्ट्रभक्ति जगाउने राष्ट्रिय धुन प्रस्तुत गर्नुका साथै नेपालको लोकप्रिय नृत्य मारुनी र कौरा प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी, महिला प्रहरी, सेना र प्रहरीले ब्याण्ड र कवाज प्रस्तुत गरेका थिए । रासस
एनएमबी बैंकले ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ ल्याउने
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँमा थप निष्कासन (एफपीओ) ल्याउने भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । बैंकले अंकित मूल्य १०० मा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर एफपीओ निष्कासनको प्रस्ताव गरेको छ । यो मूल्यमा एफपीओ ल्याउदा ३ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोष रहेको छ । ७ वटा मर्चेन्ट बैंकरले एफपीओको प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने भएका छन् । नागरिक लगानी कोषले प्रस्तावित प्रतिकित्ता ४२५ रुपैयाँमा एफपीओ नकिन्ने भएपछि बैंकले एफपीओको मूल्य घटाएको हो । लगानी कोष सञ्चालक समितिले प्रतिकित्ता ४२५ रुपैयाँमा प्रत्याभूति (अण्डरराइटिङ) गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेका थियो । चुक्तापूँजी न्युनतम् ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन बैंकले गत वर्षको जेठ २२ गते प्रिमियम मूल्यमा एफपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । एफपीओका लागि बैंक बोर्डमा गएको १ वर्ष पुगेको छ । एनएमबीको पुँजी ६ अर्ब ४६ करोड १७ लाख रुपैयाँ छ । एफपीओ निष्कासनपछि १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुँजीमा र बाँकी जगेडा कोषमा राखेर लगानीकर्तालाई बोनस सेयर वितरण हुने छ । बैंकको जगेडा कोष ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ । आउदो असारसम्म बैंकले न्युतम चुक्तापुँजी पुर्याउनु पर्ने छ । न्युनतम चुक्तापुँजी नपुगे निक्षेप संकलन, कर्जा लगानी, लाभांश वितरणमा प्रतिवन्ध लगाउने निर्देशन केन्द्रीय बैंकले जारी गरिसकेको छ । ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी नपुर्याउन वाणिज्य बैंकलाई केन्द्रीय बैंकले निगरानीमा राखेको छ । चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ नपुर्यापछि केन्द्रीय बैंकले एनएमबीको साधारणसभा रोकेको छ ।
कुलमानले आयोजना प्रमुखलाई भने : काठमाडौं कार्यालय बन्द गर्नुस नभए कारबाही हुनेछ
काठमाडौं । निर्माणधिन जलविद्युत र प्रसारणलाइन आयोजनाका काठमाडौंमा रहेको कार्यलय बन्द गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । प्रमुख काठमाडौंमा बस्ने र आयोजनामा काम नहुने भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एक महिनाभित्र राजधानीमा रहेका सबै साइट कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले सबै प्रमुखलाई आयोजनास्थलमा जान निर्देशन दिएका छन् । एक महिनाभित्र साइट कार्यलय बन्द नभए कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी घिसिङले दिएका छन् । अधिकाँश अयोजना प्रमुखलगायतका कर्मचारी साइट कार्यलय खडा गरेर काठमाडौमा बसी भक्ता लिने गरेका थिए ।
काठमाडौंका काम नसक्ने ३४२ ठेकेदारमाथी गृहमन्त्रीको नजर, को-को परे टार्गेटमा हेर्नुहोस् (सूचिसहित)
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र काम सुरु गरेर समयमै नसक्ने ३४२ जना ठेकेदार कम्पनीमाथी कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ । उपत्यकाभित्र काम गरिरहेका ५१० ठेकदारमध्ये ३४२ वटा कम्पनीले समयमै काम नसिकएपिछ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उपत्यकाभित्र सडक, पुल, भवन, नहर लगागत पुर्वाधारको काम जिम्मा लिएका ३४२ वटा कम्पनीले काम सक्नुपर्ने समय सकिइसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासु घिमिरेले बताए । ‘३४२ वटा ठेकेदार कम्पनीमाथी अनुसन्धान सुरु भैसकेको छ, अब अब गृहको आदेश बमोजिम अघि बढ्ने तयारीमा छौं, घिमिरेले विकासन्युजसँग भने ।’ काम सक्ने मिती सक्किसकेका ठेकदारहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन गृहबाट सिडियो कार्यालयलाई आइसकेको छ । काम नसक्ने ठेकेदारहरुसँ सम्झौता रद्ध, बैंक खाता बन्द, अन्य क्षेत्रको ठेक्कामा प्रतिबन्ध र पक्राउ गरी जेल हाल्नेसम्मको निर्देशन आएको सहायक प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए । कलंकी नागढुङगा त्रिपुरेश्वर सडकखण्डमा काम गरिरहेका ६ ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालत र स्थानीय वासिन्दाको अवरोधका कारण समयमै काम नसकिने बताएका छन् । यसैगरी गौशला तिनकुने सडक मर्मत कार्य जिम्मा लिएको नागेस एण्ड योगेश इन्जिनियरिङले असार २० गते सम्पन्न गर्ने भनेको काम ५० प्रतिसत मात्रै सकिएको छ । यस्तै जडिबुट्टी पेप्सीकोला मनोहरा सडक मर्मत जिम्मा लिएको बाग्मती एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालीले असारमै सक्ने भनेको काम ३० प्रतिशत मात्रै सकेको छ । काठमाडौंभित्र काम गरिरहेका ५१० ठेकेदार कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनीले पनि तोकेको समयमा काम नसकिने देखिएको छ । समयमै काम नसक्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । समयमै काम नसक्ने ठेकदार कम्पनीहरु ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी र डी ग्रेडका कम्पनीहरु रहेका छन् । कामको म्याद नागेका ठेकदार कम्पनीहरु त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा लि, त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा।लि, नयाँयुग निर्माण सेवा जोरपाटी, केदार निर्माण सेवा, स्वच्छन्दरछिरिङ्ग जेभी, गोरखा एप्रोप्रियट टेक्नोलोजी फर रिकन्ट्रक्सन प्रालि लगायत ३४२ वटा रहेका छन् । ३४२ जना ठेकेदारको विवरण यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
९३ मेगावाटको शारादा–बबई जलासययुक्त आयोजना निर्माण हुदै, ईआईएको काम सुरु
काठमाडौं । शारादा बबई जलासययुक्त आयोजनाको निर्माण हुने भएको छ । विद्युत विकास विभागले दाङ र सल्यानमा पर्ने आयोजनाको जडित क्षमता ९३ मेगावाट छ । आयोजनाको काम अघि बढाउन विभागले वातावरण प्रभाव मूल्याँकन (ईआइए) को काम थालेको छ । आयोजनाको मुख्य संरचनाअन्र्तगत १२१ मिटर अग्लो रकफिल ड्याम बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको मुख्य बाँध संरचना सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिकामा र विद्युतगृह संरचना दाङको ववइ गाउँपालिकामा पर्नेछ । आयोजनाका लागि ८४१ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने छ ।
समाजवादको जग खन्ने बजेट आज: यस्ता छन् प्राथमिकता
काठमाडौं । विकास र समृद्धिको नारा अघि सार्दै आएको बामपन्थी सरकारले आज संघिय बजेट ल्याउँदैछ । सुखी नेपाली, समृद्धि नेपालको मुल नारासहित बामपन्थी सरकारले ल्याउने बजेटले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका मार्गचित्र अघि सार्ने बताउँदै आएको छ । बजेटमा फास्ट ट्रयाक, रेलमार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ विमानस्थल, चीनियाँ नाका जोड्ने राजमार्गहरु, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग लगायतका ठुला विकासे आयोजनाहरुले उच्च प्राथमिकता पाउनेछन् । त्यस बाहेक कर्मचारीको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, परियोजना धितो राखेर ऋण लिन पाउने सुबिधा, विद्यार्थीलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था लगायतका कार्यक्रम आउँदैछन् । समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको प्रस्थानविन्दुका रुपमा ल्याउन लागिएको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने अभियानलाई समेत बिशेष महत्व दिनेछ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै तिब्र गतिको आर्थिक वृद्धिका लागि विदेशी पुँजी आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारले ढुकुटीको आकार वृद्धि गर्नका लागि करका दर र दायरामा व्यापक हेरफेर गर्दैछ । अनावश्यक वस्तुहरुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आयातको तुलनामा राजश्व संकलन कम भएको बताउँदै आएका छन् । उनले रक्सी, सवारी साधन लगायतका क्षेत्रमा करको दर केहि वृद्धि गर्दैछन् । सांसदहरुलाई सिधै रकम नदिएर संसदिय क्षेत्र विकास कोषमा निश्चित रकम विनियोजन गर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको अगुवाईमा आयोजना छनौट गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारिँदैछ ।
सरकारले ४१ मेगावाटको संखुवाखोला आयोजना निर्माण गर्ने
काठमाडौं । सरकारले ४१ मेगावाट क्षमताको संखुवाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा पर्ने यो आयोनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकनको काम सुरु भएको छ । परामर्शदाता ईआरएमसी र हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङ लिमिटेड संयुक्त उपक्रमले आयोजना वातावरणीय प्रभावको मूल्याँकन थालेको हो । भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिकास्थित संखुवाखोलामा ६ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी सोही गाउँपालिकाको बुमलिङ गाउँ निजिक विद्युतगृह निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाबाट संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका प्रभावित हुने छ ।
