काठमाडौं स्टिलको एफई ५०० ब्राण्डका फलामे छड पुनः बजारमा
काठमाडौं । काठमाडौं स्टिल प्राइभेट लिमिटेडको नेपाल गुणस्तर चिन्ह अंकित एफई ५०० ब्राण्डका गुणस्तरीय फलामे छड पुनः बजारमा आएको छ । ब्राण्डमा प्राविधिक त्रुटी आएपछि कम्पनीले स्टिलकाे बजारमा बिक्री वितरण गरेको थिएन । कम्पनीले हाल दुई उत्पादकहरु एफई ५०० र एफई ५००डी ब्राण्डका फलामे डण्डीहरु उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीले उत्पादनहरुमा मानविय वा प्राविधिक त्रुटीका कारण कुनै कमी कमजोरी पाईएमा बिक्री प्रवन्धक मार्फत जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ । कम्पनीले उपभोक्ताको हितलाई उच्च प्राथमिकता दिई गुणस्तरीय उत्पादनलाई पुनः बजारमा ल्याएको हो ।
निजगढ विमानस्थल बनाउन दुई लाख रुख काटिने
काठमाडौं । सरकारले वातावरणीय रुपमा कम क्षति गरेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रुपमा निर्माण गर्न लागिएको सो विमानस्थलको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि वातावरण विनाश हुने भन्दै हल्ला चलाइएपछि सरकारले वातावरणीय रुपमा कम क्षति हुने गरी मात्रै आयोजना शुरु गर्ने जनाएको हो । सो विमानस्थलको कूल क्षेत्रफल ८ हजार हेक्टर भएपनि विमानस्थलका लागि २ हजार हेक्टर मात्रै प्रयोग गरिनेछ ।विमानस्थलको पेरीफेरीमा अत्याधुनिक शहरसहितका संरचना निर्माण गर्न उक्त परिमाणको जमिन आवश्यक पर्दछ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तै निजगढलाई ‘हब’ बनाउन खोजेको छ । छिमेकका २२ मुलुकको ट्रान्जिट बनाउने गरी तयारी गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकिएको, निर्माण ढाँचाका विषयमा समेत करिब करिब सहमति हुने अवस्थामा पुगेपछि वातावरण संरक्षणको नाममा अनावश्यक चलखेल सुरु भएको छ । विसं २०५१ मा त्यस्तै हल्ला चलाएर अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन नदिइए जस्तै यतिखेर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सम्बन्धमा पनि वातावरण विनाश हुने र त्यसले ठूलो भयावह सिर्जना गर्ने तर्क गर्न थालिएको छ । ७ लाख बढी रुख काटिने र त्यसले वातावरणीय रुपमा ठूलो जोखिम निम्त्याउने तर्क शतप्रतिशत गलत रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले बताए । मन्त्री अधिकारीले भने, “विमानस्थलका लागि तत्काल २ हजार हेक्टर जमिन आवश्यक पर्दछ । १ लाख ९५ हजार रुख मात्रै काटिन्छ । कमभन्दा कम वातावरणको क्षति गरेर विमानस्थल निर्माण गर्ने योजना छ । वातावरण विनाश हुन्छ भनेर गरिएको हल्लामा कुनै तुक छैन ।” मन्त्रालयले विमानस्थल बनाउन चाहिने ५ हजार ५५६ हेक्टर जग्गा खाली गर्न रुख काट्नु पर्ने अनुमानसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रुख कटान आदेशका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणका लागि कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्राचारसमेत गरेको छ । कोरियन कम्पनी एलएमडब्लुले तयार पारेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ‘एयरपोर्ट सीटी’ सहितको पूर्वाधार बनाउनको लागि ८० वर्गकिलोमिटर अर्थात् ८ हजार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । तत्काल विमानस्थलको पेरीफेरीमा शहर बनाउने योजना नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले सो आयोजनाको लागि चार किल्ला तोकेर ८ हजार हेक्टर जग्गा क्षेत्रफल निर्धारण गरेको छ । राजपत्रमा सो सम्बन्धी सूचनासमेत प्रकाशित भइसकेको र जग्गामा विमानस्थलको क्षेत्राधिकार स्थापित भइसकेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्थलगत रुपमा नै अध्ययन गरिसकेको छ । नीति नियम भित्रै रहेर काम गर्ने योजना बनाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री अधिकारीले विमानस्थल नै बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढेपछि गरिएका प्रचारले गलत सन्देश प्रवाह गरेको बताए । गत जेठमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले विमानस्थल क्षेत्रमा २४ लाख रुख विरुवा रहेको जनाएको छ । ती सबै रुख बिरुवा काटिने, हात्तीलगायत जङ्गली जनावरको जैैविक मार्ग बिग्रने भन्दै पछिल्लो दिनमा हल्ला चलाइएको छ । मन्त्री अधिकारी विमानस्थलको आसपास वृक्षारोपण गरी हरियाली बनाइने, वातावरण संरक्षणका लागि गर्नुपर्ने सबै काम गरिने भएकाले गलत हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गर्नुहुन्छ । विमानस्थलको संरचना बन्ने क्षेत्रफल भनेको २ हजार ५५३ हेक्टर मात्रै हो । जहाजको उडान तथा अवतरणका लागि मात्रै उक्त क्षेत्रफलको जग्गा खाली गराइन्छ । विमानस्थलको संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा बाहेक अन्य क्षेत्रको कुनै पनि रुख बिरुवा काटिने छैन । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार ठूला १ लाख ९५ हजार रुख काट्नुपर्नेछ । साना बुट्यान र झाडीको संख्या भने ५ लाख ७५ हजारसम्म पुग्न सक्छ । हाल विमानस्थलको लागि भनेर चर्चिएको क्षेत्र मध्ये एक तिहाई भूभागमा मात्रै विमानस्थल निर्माण गरिनेछ । त्यसबाहेक उक्त क्षेत्रको कुनै पनि रुख काटिदैन । विमानस्थलको संरचनाभन्दा बाहिर रहने क्षेत्रमा हरियाली कायम गरिनेछ । मन्त्री अधिकारीले वातावरण विनाश गर्न लागियो, अनावश्यक रुख पनि काटिने भयो भनेर गरिएको आशंकामा कुनै सत्यता नभएको बताए । विमानस्थल निर्माण हुने स्थानमा कसरी कमभन्दा कम वातावरणको क्षति गर्ने बारेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अधिकारी र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतबीच नियमित छलफल भइरहेको र निष्कर्षमा पुग्ने तयारी छ । वन विभागले आयोजना स्थलमा काटिने रुखको एकिन संख्या, ति रुख कटानको लागत, बिक्रीबाट हुने आम्दानीलगायतका विषयमा स्थलगत निरिक्षण एवं अध्ययन गरिरहेको छ । विभागले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउने र सोही आधारमा प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ । सो विमानस्थलमा कूल तीन हजार ६०० मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो धावनमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । सो विमानस्थलले वार्षिक रुपमा ६ करोड यात्रुको चाप धान्ने गरी तयारी गरिएको छ । सरकारले रुख काट्ने र विमानस्थल आसपासको सडक निर्माणको जिम्मा यसअघि नै नेपाली सेनालाई दिइसकेको छ । सरकारले सो परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको केही समय पहिले बसेको संयुक्त बैठकले आयोजनाको ढाँचा र प्रक्रिया निर्धारण गरी काम शुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक सूचना मार्फत उपयुक्त कम्पनीलाई विमानस्थल निर्माणका लागि आह्वान गर्ने छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रको ११० बिघा जग्गाको कित्ताकाट, मूल्याङ्कन र मुआब्जा दर निर्धारण भइसकेको छ । अझै केही स्थानीयवासीको जग्गाको मूल्याङ्कन भने बाँकी छ । जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । आयोजना २०५१ देखि चर्चामा आएको हो । कोरियन कम्पनीले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको लामै भए पनि काम भने शुरु हुन सकेको थिएन । पछिल्लो पटक वर्तमान सरकारले आयोजनालाई गति दिएपछि आलोचना शुरु भएको छ । मन्त्री अधिकारी रचनात्मक आलोचनालाई सम्मान गर्ने बताउछन् । विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएपछि सतहमा आएका हल्ला भने काम नलाग्ने उनी बताउछन । राष्ट्रिय योजना आयोगमा यही भदौ २६ गते बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उक्त विमानस्थलको भौतिक प्रगति ३९.४ प्रतिशत र वित्तिय प्रगति १७.६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको थियो । रासस
वर्कसप दर्ता नगरे करोडौंको लगानी डुब्ने, दक्ष कामदार र न्यूनतम प्राविधिक पूर्वाधार हुनैपर्ने
काठमाडौं । नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी संघले कारखाना तथा वर्कसप सञ्चालन निर्देशिका २०७४ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे छ । हिट्को प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपमान प्रधानले ग्यारेजका लागि आवश्यक इक्विपमेन्ट उपलब्ध गराउनुका साथै सञ्चालन र मर्मतका लागि आवश्यक तालिम समेत प्रदान गरिने बताए । नाडा अटो शोकै सन्दर्भमा कम्पनीले पोर्टेबल अन्डर च्यासिस वासर, मोटरसाइकल लिफ्ट र पार्किङ लिफ्ट समेत पहिलो पटक नेपालमा भित्र्याएको उनले बताए । सो अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा चार पांग्रे सवारी साधनको वर्कसप सञ्चालन गरिरहेका वर्कसप व्यवसायी, नेपालमा एटीएस-एल्गीका वर्कसप इक्विपमेन्ट उपलब्ध गराउदै आएको हिट्को प्रालि र एटीएस-एल्गीका प्रतिनिधिलगायत अन्य सरोकारवालाहरुको समेत सहभागिता थियो । हिट्को अटोमोबाइलले नेपाली बजारमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । विगत ३४ बर्षयता हिट्कोले एटीएस-एल्गीका ग्यारेज इक्विपमेन्ट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पहिले सामान्य अवस्थामा कुनै सरकारी निकायमा दर्ता गरेको वा नगरेकै भरमा पनि वर्कसप सञ्चालन भइरहेकोमा अब आधुनिक उपकरण र दक्ष जनशक्तिका साथ वर्कसप सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुरुङले बताए । यद्पी यस क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ व्यवसायीहरुको करोडौं लगानी डुब्ने सम्भावना भएकोले बेलैमा सचेत भएर कार्य गर्न उनले आग्रह गरे । पहिले नै सञ्चालनमा रहेका वर्कसप पनि यातायात व्यवस्था विभागमा समयमै पञ्जिकरण नभएमा स्वतः खारेज हुने भएकाले सबैलाई आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी दर्ता गर्न समेत उनले अनुरोध गरे । सरकारले गत चैत १६ गते जारी गरेका १० वटा निर्देशिका मध्ये चर्चामा रहेको यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट खारेजीका साथै वर्कसप सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका समेत थियो । यस अनुसार अब वर्कसपमा न्यूनतम प्राविधिक पूर्वाधार हुनुका साथै दक्ष कामदार र इक्विपमेन्ट समेत हुनु पर्नेछ । त्यसैगरी, वर्कसप दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्न सकिने छ । नेपाल वर्कसप व्यवसायी संघका अध्यक्ष शरणकुमार गुरुङले गत २०७४ चैत १६ मा जारी भएको वर्कसप सञ्चालन निर्देशिका र यसमा भएका विभिन्न प्रावधानहरुको बारेमा जानकारी गराएका थिए । त्यतिबेला ६ महिनाको समय दिएर सो निर्देशिका जारी भएको र निर्देशिका अनुसार वर्कसपहरुलाई व्यवस्थित गर्ने समय आएको जानकारी दिँदै उनले यसका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यका वारेमा जानकारी गराएका थिए ।
उपभोत्ता हक र राेजगारी सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाले ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले सोसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। यसअघि मन्त्री खनालले ‘कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा सांसदद्वय प्रेम सुवाल र विमला विकले भाग लिएका थिए । सांसदले उठाएका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले खाद्य सम्प्रभुता प्रत्याभूत गर्न विधेयक सफल हुने विश्वास गरे। विधेयकको दफा १ देखि १९ सम्म समितिले गरेको संशोधनलाई बैठकको सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी अंग बनाउने प्रस्ताव पारित ग¥यो । यसैगरी विधेयकको दफा २ देखि ४६ सम्मका संशोधन पनि स्वीकृत गरी विधेयकको अंग बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो । उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पारित प्रतिनिधिसभाले ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सोसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यसअघि मन्त्री यादवले ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिवेदनसहितको उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । छलफलमा सांसद नरबहादुर थापा र प्रेम सुवालले खान नहुने चीजको विज्ञापन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे । रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक पारित प्रतिनिधिसभको बैठकले रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सोसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यसअघि मन्त्री विष्टले ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिवेदनसहितको रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलमा सांसदद्वय सुवाल र दुर्गा पौडेलले आफ्ना धारणा राखेका थिए । सांसदको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले देशभित्रको श्रमशक्तिलाई मुलुकमै रोजगारी दिने आधार तय गरी विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । बैठकले समितिले विधेयकको दफा १ देखि १३ सम्म गरेको संशोधनलाई अंग बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो । रासस
विश्व युद्ध लडेको जीप नेपालमा भित्र्याएकाछौं: ज्योति गैरे
एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजले पहिलो पटक जीप ब्राण्डको गाडी नेपाल भित्राएको छ । अमेरिकाको दोस्रो ठुलो अटोमोबाइल कम्पनीको जिप ब्रान्डको गाडी नाडा अटो शोमा आर्कषणको केन्द्र बनेको छ । जीप ब्राण्डको गाडीलाई अमेरिकी सरकारले ‘आर्टिकुलेशन’ अवार्ड समेत दिएको छ । अन्य कारको तुलनामा यो जिप ब्राण्डको कार सस्तो र सुविधायुक्त छ । नेपालमा भरखरै भित्रिएको जीप ब्राण्डको गाडीका विषयमा केन्द्रत रहेर एमएएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजकी मार्केटिङ विभागकी ज्योति गैरेसँग विकासन्युजले गरेको कुराकानी । विश्वयद्धमा प्रयाेग भएकाे जीप गाडी कहिलेदेखि उत्पादन सुरू भएकाे हाे ? जीप विश्वयद्ध लडेको कार हो । दोस्रो विश्वयुद्ध लड्दा यो कारले भरपूर सहयोग गरेको थियो । जसको कारण अमेरिकी सरकारले ‘आर्टिकुलेशन’ अवार्ड समेत दिएको थियो । अहिले यो कारलाई परिमार्जित गर्दै आधुनिक सुविधा सम्पन्न बनाइएको छ । सन् १९४५ देखि सवारीसाधन उत्पादन सुरु गरेको जिप ब्रान्डको सुविधायुक्त कार नेपालमा भित्र्याइएको हो । स्पोर्टस् युटिलिटी भेहिकल (एसयुभी) सेग्मेन्टका कारलाई सबैले जिप भन्ने गरेका छन् । जिपले पहिलो उत्पादन नै एसयुभी कारबाट सुरु गरेको हो ।विभिन्न कम्पनीको जिप ब्राण्डको कार भित्र्याउने प्रयास गरेको भएपनि सो ब्राण्डले एमएडब्लू इन्टरप्राइजेजलाई विश्वास गरेर आधिकारिक विक्रेताको रुपमा दिएको छ । अन्यमा भन्दा जीप कारमा के फरक छ ? अन्य कार अफरोड वा राजमार्गमा चलाउँदा घच्याकघुचुक र थर्किने बढी हुन्छ । तर यो जिप ब्राण्डको कार भने यस्तो हुदैन । अप्ठ्यारो बाटोमा जिप दौडिँदा पनि चिल्लो सडकमा दौडिएजस्तो लक्जरी अनुभव हुन्छ । कारकाे मूल्य कति छ ? जिप कम्पासको मूल्य ६८ लाख ५० हजार देखी ९६ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म छ । सो मूल्य बजारले अपेक्षा गरेभन्दा कम नै निर्धारण गरेको छ । नेपालमा अाउने जीप ब्राण्डको कार कुन देशमा उत्पादन हुने गरेकाे छ ? नेपाल भित्रने जीप कार भारतमा उत्पादन हुने गरेको छ । भारतबाटै नेपालसहित २६ वटा देशमा कार निर्यात हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई तुलना गर्ने हो भने नेपाली मूल्य डेढ करोड रुपैयाँजति हुनुपर्ने भएपनि नेपालका लागि सस्तोमा उपलब्ध गराएको छ । नाडा अटो शोमा ग्राहकलाई के अफर दिएको छ? हामीले हाम्रा ग्राहकहरुलाई ५० हजार भन्दा माथिको एक्सेरीइज, एक वर्षको सडक कर र एक वर्षको इन्स्योरेन्स अफरको रुपमा दिएका छौँ । हालसम्म करीब २ ५० जनाले गाडी खरिदका लागि जानकारी लिएका छन् । अहिले बुक गराएकाहरुलाई दशैं अघि नै कार उपलब्ध हुने छ । नाडा अटो शोमा कति कार बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ ? नाडा अटो शोमा एक सयवटा कार बुक गराउने लक्ष्य कम्पनीले लिएको छ । नाडामा अटो शोमा ६० जनाले गाडी खरिदका लागि बुक गरिसकेका छन् । र जीप ब्राण्डको कारको पार्टसपुर्जा सजिलै नेपालमा उपलब्ध हुने छ ।
असारभित्र काष्ठमण्डपको पहिलो तल्ला पुनर्निर्माण गरिसक्ने
काठमाडौं । काण्ठमण्डप पुनर्निर्माण निर्देशक समितिको बैठकले काण्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा हालसम्म भएका कार्यप्रगतिको समीक्षा गरेको छ । बैठकले २०७६ असार मसान्तभित्र काष्ठमण्डपको पहिलो तल्ला पुनर्निर्माण गरिसक्नेगरी आवश्यक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । शुक्रबार समितिका संयोजक एवं तीन नम्बर प्रदेश सभा सदस्य राजेश शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले काष्ठमण्डपको काम योजनाबद्ध ढंगले यथाशीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिए । पुनर्निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्नका लागि समयसमयमा निर्माण सामग्रीको प्रयोगशाला परीक्षण गराउन पनि सुझाव दिए । समितिका संयोजक शाक्यले पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन पुरानो डीएसपी कार्यालय रहेको स्थानमा काठको वर्कसप संचालन भएको र इन्द्रजात्रालगत्तै अर्को ठूलो वर्कसप स्थापना गरी संचालन गरिने जानकारी दिए । संयोजक शाक्यले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिने सामग्रीको परीक्षण गरिएको र आगामी दिनमा पनि युनेस्को र पुरातत्व विभागको मापदण्ड अनुरुप परीक्षण गरिने बताए । समीक्षा बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, उपमेयर हरिप्रभा खड्गी, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाललगायतको पनि उपस्थिति थियो । काण्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक सबै रकम काठमाडौं महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउनेछ भने पुरातत्व विभागले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
भूकम्प प्रभावित सम्पदा क्षेत्रका बस्तीको मौलिकता कायम राखिने, पूर्वाधार विकास सरकारकै लगानीमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको शुक्रबार बसेकोकार्यकारी समितिको बैठकले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खोकना, बुङमती, सांखु, किलागलजस्ता परम्परागत बस्तीहरु तथा उपत्यका बाहिरका नुवाकोट, गोरखाका दरबार क्षेत्र एवं दोलखाको भीमसेन बजारजस्ता क्षेत्रहरुमा परेका बस्तीहरुको पुनर्निर्माण गर्दा बस्तीको मौलिक स्वरुपलाई यथावत कायम गर्ने गरी पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले ती क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने बाटो, खानेपानी, ढलनिकास लगायतमा पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण गर्नका लागि सरकारले प्राधिकरणमार्फत् नै लगानी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्ता बस्तीहरुमा रहेका निजी आवास पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने घरधनीहरुलाई मौलिक/पुरातात्विक शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यसैगरी, कार्यकारी समितिले २ वा २ भन्दा बढी घरधनीले संयुक्त स्वामित्वमा घर निर्माण गर्न चाहेको खण्डमा निजहरुलाई संयुक्त स्वामित्वका आधारमा घरधनीको संख्या गणना गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेसमेत निर्णय गरेको छ । साथै, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका बस्तीहरुमा लाभग्राही सूचीमा परेका घरहरुको पुनर्निर्माण गर्दा जोडिएको घर भत्कने स्थिति भए उक्त घरधनीलाई समेत लाभग्राही सूचीमा समावेश गरी अनुदान रकम दिने निर्णय पनि प्राधिकरण कार्यकारी समितिले गरेको छ ।
के तपाईले भूकम्प पीडित भएर पनि घर बनाउन पैसा पाउनु भएको थिएन, २ हजार पीडित थपिए
काठमाडौं / राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले २ हजार ३ सय ४५ गुनासोकर्तालाई पुनर्निर्माण लाभग्राही कायम गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्ला र प्रभावित १६ जिल्लाबाट २०७४ मंसिर मसान्तसम्म दर्ता भएका १३ हजार ३ सय ७९ गुनासो फर्छर्यौट गरेको हो । बैठकले ९ हजार ८ सय ३७ गुनासोकर्तालाई प्रबलीकरण लाभग्राहीमा सूचीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, ८ सय ५९ गुनासोकर्तालाई संभावित लाभग्राही कायम गरेको छ । कार्यकारी समितिले १४ जिल्लाका अति प्रभावित ७ हजार ८ सय ८४ गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राही कायम गरेको छ । त्यसैगरी, प्रभावित १६ जिल्लाका ३ हजार ६ सय १७ गुनासोकर्ताको स्थलगत प्रमाणीकरण गर्ने, २ सय २० जनाको अर्को स्थानमा बस्न योग्य घर भए÷नभएको स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट प्रमाणित गराउने निर्णय पनि गरेको छ । पुनर्निर्माण लाभग्राहीले आफ्नो घर पुनर्निर्माण गर्न प्राधिकरणबाट तीन किस्तामा तीन लाख र प्रबलीकरण लाभग्राहीले दुई किस्तामा एक लाख रुपैयाँ अनुदान पाउँछन् ।
