काठमाडौंमा घरधनीले माग्न थाले प्रहरी रिपोर्ट
काठमाडौं । काठमाडौंका घरधनीले घरभाडामा बस्नेहरूसँग उनीहरूको प्रहरी रिपोर्ट माग्न थालेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले अपराध नहोस् र भइहालेमा त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गर्न सहज होस् भनेर घरभाडामा बस्नेलाई प्रहरी रिपोर्ट माग्न अनुरोध गरेको थियो । प्रहरीले घरभाडामा बस्नेको प्रहरी रिपोर्ट चाहिने बताएपछि काठमाडौंका घरधनी भाडामा बस्नेसँग रिपोर्ट माग्न थालेका हुन् । घरभाडामा बसेकाहरूलाई घरधनीले प्रहरी रिपोर्ट माग्न थालेको रविभवनमा बस्दै आएकी कल्पना बस्नेतले जानकारी दिइन् । ‘प्रहरीले पुलिस रिपोर्ट माग्न थालेको छ । काठमाडौंका घरमा बस्न पनि कस्ताकस्ता नियम आउन थाले । अब रिपोर्ट बनाउन पर्ने भएको छ,’ उनले भनिन् । कल्पना उक्त घरमा बसेको एक वर्ष भयो । उनका अनुसार यसअघि घरधनीले कहिल्यै पुलिस रिपोर्ट मागेको थिएनन् । बल्खु निवासी केशव पाण्डेले प्रहरीले फोन गरेर घरभाडामा को–को बस्छन् भनेर प्रश्न गर्न थालेको बताए । घरभाडामा बस्नेहरूको तथ्यांक माग गरेको उनले जानकारी दिए । प्रहरीको नियमित पक्रिया अन्तर्गत घरभाडामा बस्नेको रेकर्ड माग गरिएको उनको भनाइ छ । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता तथा एसपी पवनकुमार भट्टराईले प्रहरी रिपोर्ट माग्न थालिएको जानकारी दिए । ‘एउटै घरमा डेरामा बसेको चार/पाँच वर्ष भएको हुन्छ । तर त्यो मान्छेले केही अपराध गर्यो भने घरधनीलाई सोधपुछ गर्दा केही पनि थाहा हुँदैन,’ एसपी भट्टराईले भने, ‘कम्तीमा पनि यस्ता घटना नदोहोरिन भाडामा बस्नेहरुको विवरण राख्न अनुरोध गरेका हौं ।’ यसरी बनाउन सकिन्छ पुलिस रिपोर्ट घरबाटै अनलाइन फाराम भरेर सेवाग्राहीले रिपोर्ट बनाउन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीले सेवाग्राहीको सुविधालाई ध्यान दिँदै पूर्ण रूपमा यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। विभिन्न प्रयोजनका लागि चारित्रिक प्रमाणपत्र लिनका लागि अनलाइन निवेदन दिने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूलाई नेपाल प्रहरीले चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाल प्रहरीको वेबसाइट र नागरिक एपबाट सेवाग्राहीले यसका लागि जुनसुकै ठाउँबाट अनलाइन फाराम भर्न सक्छन् । स्वदेशमा भएका नेपाली नागरिकले अनलाइन निवेदन दिँदा राहदानी, नागरिकता, विवाहितको हकमा विवाहदर्ताको स्क्यान कपी र हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको रङ्गीन फोटो समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा राहदानीको पृष्ठ नम्बर २ र ३, अन्तिम पटक नेपाल छोड्दाको नेपाल अध्यागमन डिपार्चर स्ट्याम्प भएको पृष्ठ, नागरिकता, विवाहितको हकमा विवाह दर्ताको स्क्यान कपी र हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको रङ्गीन फोटो समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक कागजात सहितको निवेदन पेस गरेको केही घण्टामै प्रक्रिया पूरा भएपछि निवेदककै युजर आईडीमा प्रहरी रिपोर्ट पठाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । सेवाग्राहीको आवेदन विवरण ठीक नभएमा, संदिग्ध व्यक्तिसँग नाम मिल्न गएमा आवेदन दिने र मुद्दा चलेको व्यक्ति एकै हो वा होइन भन्ने यकिन गर्नका लागि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा थप केही समय लाग्न सक्छ । प्रहरी रिपोर्ट सम्बन्धी काम नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय सीआरएस (क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम) शाखाको सहयोगमा चालचलन शाखाले गर्दै आएको छ । उक्त शाखा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गत रहेको छ ।
राष्ट्रिय श्रम संस्कृति पार्टीले निर्वाचन समीक्षा गर्दै, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन पनि गरिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय श्रम संस्कृति पार्टीले भोलि बिहीबार आम निर्वाचनको समीक्षा गर्ने भएको छ । पार्टीका महासचिव आरेन राईका अनुसार वैशाख १० गते निर्वाचनको समग्र समीक्षा तथा केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । 'देशभरबाट प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको सहभागितामा आयोजना हुने उक्त बैठकमा निर्वाचन परिणाम, संगठन विस्तार र आगामी रणनीतिबारे विस्तृत छलफल गरिनेछ,' राईले भने । महासचिव राईका अनुसार भोलिको बैठकमै नेताहरूको कार्यविभाजन समेत गरिने छ । निर्वाचनको समीक्षा र कार्यविभाजनसँगै उत्साहसहित कार्यक्षेत्रमा फर्कने तयारी पार्टीको रहेको छ । निर्वाचनपछि पहिलोपटक हुन लागेको यस समीक्षात्मक बैठकलाई पार्टीले आफ्नो आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको जनाएको छ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि गठन भएको उक्त पार्टीले पहिलो निर्वाचनमै उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै ७ सिट जितेको थियो ।
मिटरब्याज लेनदेनका तेह्र उजुरी
चितवन । मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)बाट पीडित भएको गुनासो गर्दै यहाँका १३ जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । जेनजी आन्दोलनमा कार्यालयका कागजपत्र नष्ट भएपछि पीडितहरुले पुनः न्यायका निम्ति निवेदन दिएका हुन् । पीडितबाट निवेदन परेपछि स्थानीय प्रशासनले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल सुरु गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार परेका उजुरीमध्ये अधिकांश जग्गा कारोबार र ‘चेक बाउन्स’का रहेका छन् ।
गृह अब प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा
काठमाडौं । सुधन गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृह मन्त्रालय आफूसँगै राख्ने भएका छन् । तत्काललाई गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहत रहने प्रधानमन्त्री शाहकी अनुसन्धान तथा प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । सरकार बनेको २६ औं दिनमै उनले राजीनामा दिएका हुन् । विवादमा तानिएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका विचौलिया दीपक भट्टसँग उनको व्यवसायिक कनेक्सन भएको देखिएपछि गृहमन्त्री गुरुङ प्रश्नको घेरामा आएका हुन् । मन्त्री गुरुङले स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा भट्टसँगै लगानी गरेको देखिएको छ । उनीसँगै सुलभ अग्रवालको पनि उक्त कम्पनीमा साझेदारी देखिन्छ । भट्ट र अग्रवाल नै अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान क्रममा हिरासतमा छन् । स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको प्रारम्भिक सेयर लगत सूचीको ४९ औं नम्बरमा उनको नाम समावेश छ । उनले उक्त कम्पनीमा २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ । तर, सम्पत्ति विवरणमा भने उनले सो लगानीबारे खुलाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि सामाजिक अभियन्ताको सम्पत्ति अस्वाभाविक भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । मन्त्री गुरुङको नाम फेवाताल जग्गा प्रकरणमा जोडिएको थियो । २६ दिनमै बालेन्द्र सरकारका दुई मन्त्री पदमुक्त
विद्यार्थी नेताहरूको पक्राउप्रति कांग्रेसले जनायो आपत्ति
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरू पक्राउ परेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य भुवन भट्ट, कुम्भराज देउवा, नविन विष्ट, आकाश देवकोटा, सुशील ऐडी र विशाल विसीलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको प्रति आपत्ति जनाए । वक्तव्यमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण हिँडडुल तथा विरोध वा असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार नागरिकका मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै यस्ता अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व रहेको बताइएको छ । कांग्रेसले यस्ता अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा नागरिकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नु लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य, विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने कार्य भएको जनाएको छ । साथै असहमतिलाई नियन्त्रण गर्ने र दमन गर्ने सरकारको शैली लोकतान्त्रिक मान्यता र संविधानको मर्म विपरीत रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । असहमति र विरोध लोकतन्त्रको अभिन्न अंग भएको भन्दै त्यसलाई दमन नभई संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ ।
३ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट, ७ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २.९५ अंकले घटेर २८०४ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार १२१ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १३८ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १० कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३४२ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार नेसनल हाइड्रो पावरको भएको छ । नेसनलको ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै रिलाइन्स स्पििनिङ मिल्सको ३२ करोड, सोलु हाइड्रोको ३१ करोड, होटल फोरेस्टको २८ करोड र एसवाई प्यानलको २६ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज ३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । पाल्पा सिमेन्टको १५ प्रतिशत, सुर्यकुन्ड हाइड्रोको १४.९९ प्रतिशत र शिखर पावरको १४.९९ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेका छन् ।
२६ दिनमै बालेन्द्र सरकारका दुई मन्त्री पदमुक्त
काठमाडौं । एक महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्त्वमा बनेको सरकारका दुई मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । सरकार बनेको २६ औं दिनमै दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् । बुधबार (आज) गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिए । विवादमा तानिएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका विचौलिया दीपक भट्टसँग उनको व्यवसायिक कनेक्सन भएको देखिएपछि गृहमन्त्री गुरुङ प्रश्नको घेरामा आएका हुन् । मन्त्री गुरुङले स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा भट्टसँगै लगानी गरेको देखिएको छ । उनीसँगै सुलभ अग्रवालको पनि उक्त कम्पनीमा साझेदारी देखिन्छ । भट्ट र अग्रवाल नै अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान क्रममा हिरासतमा छन् । स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको प्रारम्भिक सेयर लगत सूचीको ४९ औं नम्बरमा उनको नाम समावेश छ । उनले उक्त कम्पनीमा २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ । तर, सम्पत्ति विवरणमा भने उनले सो लागनीबारे खुलाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि सामाजिक अभियन्ताको सम्पत्ति अस्वाभाविक भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । मन्त्री गुरुङको नाम फेवाताल जग्गा प्रकरणमा जोडिएको थियो । यसअघि सरकार गठन भएको १४ दिनमै श्रम, रोजगार तथा सामाजिकमन्त्री दीपक शाहले राजीनामा दिएका थिए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री साहलाई रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । साहले आफ्नी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यका रूपमा नियमित कार्यमा संलग्न गराएको विषय उठाइएको थियो । त्यसैगरी, सोही प्रकरणसँग जोडिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहतालाई समेत आवश्यक जिम्मेवारी निर्वाहमा गम्भीरता नदेखाएको भन्दै सचेत गराउन सिफारिस गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले उक्त सिफारिसअनुसार मन्त्री मेहतालाई सचेत गराएका थिए भने मन्त्री साहलाई पदमुक्त गरेका थिए ।
सर्वसाधारण ठग्ने ६३१ बिचौलिया पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने कार्यालयहरूमा हुने बिचौलियाको चलखेल र सर्वसाधारणमाथि हुने ठगी नियन्त्रणका लागि आफ्नो सक्रियता तीव्र पारेको जनाएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अवि नारायण काफ्लेले बिचौलिया विरुद्धको कारबाही अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको जानकारी दिए । उनले सरकारी कार्यालयहरूमा सर्वसाधारणलाई अनावश्यक झन्झट दिने र काम गरिदिने बहानामा रकम असुल्ने बिचौलियाहरूलाई प्रहरीले सूक्ष्म निगरानीमा राखेको बताए । उनका अनुसार प्रहरीले विभिन्न भेषमा खटिएर यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र पक्राउ गरिरहेको छ । प्रवक्ता काफ्लेले यो अभियान केही समय अघिदेखि नै सुरु गरिएको र यसले सेवाग्राहीहरूमा सुरक्षाको अनुभूति गराएको दाबी गरे । ‘हामीले बिचौलियाहरूको प्रवृत्ति र उनीहरूले गर्ने ठगीका शैलीहरूलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म धेरै बिचौलियाहरू कानुनी दायरामा आइसकेका छन् । ’ प्रवक्ता काफ्लेले यो अभियान कुनै निश्चित समयका लागि मात्र नभई, सार्वजनिक सेवा केन्द्रहरू बिचौलियामुक्त नभएसम्म निरन्तर जारी रहने स्पष्ट पारे । प्रहरीको यो कदमले यातायात कार्यालय, मालपोत, र राहदानी विभाग जस्ता बढी भीडभाड हुने स्थानमा सर्वसाधारणले भोग्नुपर्ने सास्ती कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रहरीको यो अभियानले पछिल्लो समय देशभरका सरकारी कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहमा सुधार आएको छ । प्रहरीले बिचौलियाहरुलाई पक्राउ गर्न थालेपछि यातायात, राहदानी, मालपोत, नापीलगायत कार्यालयको सेवा प्रवाहमा केही सकारात्मक परिवर्तनहरू देखिएका हुन् । यसअघि यी सरकारी कार्यालयजस्ता अड्डाहरूमा बिचौलियाका कारण सेवाग्राहीले सास्ती पाउँदै आएका थिए । नेपाल प्रहरीले सर्वसाधारणलाई पनि सचेत रहन र कुनै पनि काम गर्दा बिचौलियाको सहारा नलिन आग्रह गरेको छ । यदि कसैले सेवा लिने क्रममा अनावश्यक रकम मागेमा वा बिचौलियाले दुःख दिएमा तुरुन्त नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा प्रहरीको हटलाइन नम्बरमा सम्पर्क गरी सूचना दिन प्रवक्ता काफ्लेले आह्वान गरे । हालसम्म देशभरका विभिन्न कार्यालयबाट नेपाल प्रहरीले ६३१ जना बिचौलियालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । प्रहरीको यस सक्रियताले सरकारी संयन्त्रमा पारदर्शिता बढ्ने र आमनागरिकले बिना झन्झट सेवा पाउने वातावरण निर्माण हुने विश्वास लिइएको छ । यस्तो छ हालसम्म देशभरबाट पक्राउ परेका बिचौलियाको विवरण:
