पुष्पलाल पाण्डे

नेपाली राजनीतिमा केही व्यक्तित्व पदका कारण चर्चामा आउँछन् भने केही विचार, अभिव्यक्ति र संघर्षका कारण चिनिन्छन् । गगनकुमार थापा नेपाली राजनीतिमा विद्यार्थी आन्दोलनदेखि संसद्, मन्त्री पद र नेपाली कांग्रेसको सभापतिसम्मको यात्रा तय गरेका नेतामध्ये एक हुन् । रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोताका रूपमा श्रोतासँग संवाद गरेका थापा अहिले देशको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पुगेका छन् । उनको यात्रा युवा आकांक्षा, राजनीतिक संघर्ष र पार्टीभित्रको नेतृत्व परिवर्तनको एउटा उदाहरण बनेको छ । रेडियोको आवाजदेखि राजनीतिक मञ्चसम्म गगनकुमार थापाको जन्म २०३३ साउन ४ गते भएको हो । सानै उमेरदेखि सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधिमा रुचि राख्ने उनी २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्रभावित भए । विद्यार्थी जीवनमै राजनीतितर्फ आकर्षित भएका थापाले त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अध्ययन गर्दा आफ्नो राजनीतिक सक्रियतालाई विस्तार गरे । उनी नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध हुँदै विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय बने । राजनीतिमा स्थापित हुनुअघि रेडियोमा कार्यक्रम प्रस्तोताका रूपमा काम गरेको अनुभवले उनको सार्वजनिक व्यक्तित्व निर्माणमा भूमिका खेलेको थियो । रेडियोमा काम गर्दा श्रोतासँग संवाद गर्ने, विषयवस्तुलाई सरल भाषामा प्रस्तुत गर्ने र आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने अवसर पाए । पछि राजनीतिक मञ्चमा देखिएको उनको वक्तृत्वकला र बहस गर्ने शैलीलाई यही अनुभवसँग जोडेर पनि हेर्ने गरिन्छ । रेडियोको माध्यमबाट श्रोतासँग जोडिएका थापा क्रमशः सार्वजनिक बहस र राजनीतिक गतिविधिमार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा परिचित भए। संसद्मा प्रश्न उठाउने, सरकारका कामकारबाहीमाथि बहस गर्ने र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा धारणा राख्ने शैलीले उनलाई फरक पहिचान दिलायो । विद्यार्थी राजनीतिमा संघर्ष र नेतृत्व त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अध्ययनरत रहँदा थापा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्य र सचिव हुँदै २०५५ सालमा सभापति बने । विद्यार्थी राजनीतिमा प्राप्त जिम्मेवारीले उनको संगठनात्मक अनुभव र नेतृत्व क्षमतालाई विस्तार गर्ने अवसर दियो । त्यसपछि उनी नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय राजनीतिमा सक्रिय भए । राजनीतिक संघर्षका क्रममा उनले गिरफ्तारीलगायत चुनौतीको सामना गर्नुपर्यो। तत्कालीन राजतन्त्रविरुद्धका आन्दोलनमा सक्रिय रहँदै उनले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाए । विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भएको उनको राजनीतिक यात्रा त्यसपछि पार्टी संगठन र राष्ट्रिय राजनीतितर्फ अघि बढ्यो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि थापाको राजनीतिक भूमिका थप विस्तार भयो । उनी संसदीय राजनीतिमा सक्रिय हुँदै नीति निर्माण, सार्वजनिक जवाफदेहिता र नागरिक सरोकारका विषयमा आवाज उठाउने नेताका रूपमा परिचित भए । संसद् र मन्त्री पदसम्मको यात्रा गगन थापा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट २०७०, २०७४ र २०७९ सालका प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भए । यसअघि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनी समानुपातिकतर्फबाट संविधानसभा सदस्य बनेका थिए । संसद्मा उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र राजनीतिक जवाफदेहिताका विषयमा बहस गरे । सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने र सार्वजनिक सरोकारका मुद्दालाई राजनीतिक छलफलको केन्द्रमा ल्याउने उनको शैलीले विशेषगरी युवा पुस्तामाझ पहिचान स्थापित गर्न सहयोग गर्यो । २०७३ सालमा उनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री बने । मन्त्रीका रूपमा उनले स्वास्थ्य सेवा सुधार, औषधिको सहज उपलब्धता र स्वास्थ्य बिमाजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखे । सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई नीतिगत बहसको महत्त्वपूर्ण विषय बनाउन उनको कार्यकालमा विभिन्न प्रयास भए । यद्यपि, कुनै पनि मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा घोषित योजना मात्र नभई तिनको कार्यान्वयन र दीर्घकालीन प्रभावलाई समेत हेर्न आवश्यक हुन्छ । महामन्त्रीदेखि सभापतिसम्म नेपाली कांग्रेसभित्र थापाको राजनीतिक यात्रा पनि क्रमिक रूपमा अघि बढ्यो। २०७८ सालमा सम्पन्न पार्टीको १४औँ महाधिवेशनबाट उनी महामन्त्री निर्वाचित भए । यो उनको संगठनात्मक यात्राको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो । महामन्त्रीका रूपमा उनले पार्टी सुधार, नेतृत्वमा पुस्तान्तरण, संगठनलाई जनतासँग जोड्ने र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने विषयमा जोड दिँदै आएका थिए । पार्टीको परम्परागत नेतृत्व शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका उनले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति र नागरिकका अपेक्षाअनुसार कांग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे । २०८२ माघमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट उनी नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भए । त्यसपछि पार्टीको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत २०८३ असोजमा भएको निर्वाचनमा पनि उनी सभापतिमा निर्वाचित भए । निर्वाचन परिणामअनुसार थापाले ६ हजार ५८४ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी श्यामकृष्ण खड्गीले ३७५ मत पाए । यससँगै विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुगेका थापाले नियमित महाधिवेशनको निर्वाचनबाट पनि पार्टी नेतृत्वमा आफ्नो स्थान कायम गरे । रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रा अघि बढाएका थापा अब नेपाली कांग्रेसको संगठन, नीति र आगामी राजनीतिक दिशासम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा छन् । नेतृत्वसँगै थपिएका चुनौती सभापतिको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नु राजनीतिक यात्राको अन्तिम गन्तव्य होइन, बरु ठूलो जिम्मेवारीको सुरुवात हो । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक मतभेद व्यवस्थापन गर्नु, संगठनलाई बलियो बनाउनु, पुरानो र नयाँ पुस्ताबीच विश्वास कायम गर्नु तथा जनतामा पार्टीप्रतिको भरोसा बढाउनु उनका प्रमुख चुनौती हुन् । पार्टी सुधार, सुशासन र राजनीतिक जवाफदेहिताका विषयमा थापाले राख्दै आएका धारणालाई व्यवहारमा उतार्नु उनको नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ । भाषण र प्रतिबद्धताभन्दा पनि नीतिगत निर्णय, संगठनात्मक सुधार र नागरिकले अनुभव गर्न सक्ने परिणामले नेतृत्वको प्रभावकारिता देखाउनेछ । कांग्रेसभित्र विभिन्न विचार र समूहलाई समेट्दै साझा राजनीतिक दिशा निर्माण गर्नु पनि उनको जिम्मेवारी हो । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता कायम गर्ने र संगठनलाई नागरिकका दैनिक समस्यासँग जोड्ने कामले उनको नेतृत्वको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ । लोकप्रियताबाट परिणामतर्फको यात्रा गगन थापाको राजनीतिक यात्रा रेडियोको माइक्रोफोनदेखि नेपाली कांग्रेसको सभापतिको कुर्सीसम्म आइपुगेको छ । विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुँदै संसद् र मन्त्री पदको अनुभव हासिल गरेका उनले पार्टीको महामन्त्री हुँदै नेतृत्वको सर्वोच्च जिम्मेवारी प्राप्त गरेका हुन् । उनको यात्रालाई पद प्राप्तिको कथाका रूपमा मात्र हेर्न पर्याप्त हुँदैन । पार्टीको नेतृत्वमा पुगेपछि उनले उठाउँदै आएका सुधारका एजेन्डालाई कसरी कार्यान्वयन गर्छन्, संगठनलाई कति प्रभावकारी बनाउँछन् र नागरिकको विश्वास हासिल गर्न कस्ता परिणाम दिन्छन् भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण छन् । अब थापासामु आफ्नो राजनीतिक अनुभवलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्ने, पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने र राजनीतिप्रति निराश नागरिकको विश्वास जित्ने अवसर छ । रेडियोमा आवाजका माध्यमबाट संवाद गरेका थापा अहिले पार्टीको नेतृत्वमा निर्णय गर्ने स्थानमा पुगेका छन् । उनको नेतृत्वको मूल्याङ्कन अन्ततः अभिव्यक्ति र प्रतिबद्धताले मात्र होइन, काम, परिणाम र जनविश्वासले गर्नेछ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा पार्टीको सर्वोच्च नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन आफैमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया हो । तर अहिले कांग्रेसमा यस्तो दृश्य देखिएको छ, जहाँ एउटै पार्टीका दुई समूह महाधिवेशनको दुई फरक खुड्किलामा उभिएका छन् । एउटा समूह केन्द्रीय नेतृत्व छान्न काठमाडौंमा मतदानमा जुटेको छ भने अर्को समूह त्यही नेतृत्व छान्ने प्रतिनिधि चयन गर्न क्षेत्रीय अधिवेशनमा व्यस्त छ । एक समूहका नेताहरू सभापति चयनका लागि मतपेटिकामा मत खसालिरहेका बेला अर्को समूह भने ती प्रतिनिधि छान्न क्षेत्रीय निर्वाचनको प्रक्रियामा रहेका छन् ।  कांग्रेसको एउटा समूहमा नेतृत्व चयनको प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा अर्को समूहमा नेतृत्व चयन गर्ने अधिकार पाउने प्रतिनिधि छान्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको हो । राजनीतिक विश्लेषकहरू राजनीतिक दृष्टिले यो दृश्य असामान्य मात्र नभई कांग्रेसभित्रको सांगठनिक र वैधानिक संकटको प्रतिबिम्ब पनि रहेको बताउँछन् । एउटै पार्टीको नाम, झन्डा र राजनीतिक विरासत बोकेका दुई समूहले अलग अलग महाधिवेशनको बाटो समातेपछि कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र अहिले दुई समानान्तर प्रक्रियामा विभाजित भएको छ । एकातिर मतदान, अर्कोतिर प्रतिनिधि चयन गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले असोज १८ देखि काठमाडौंमा १५औं महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अहिले महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार प्रतिनिधिहरू नयाँ केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्न मतदानमा सहभागी भइरहेका छन् । अर्कोतिर पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले आफ्नै महाधिवेशन गर्ने भन्दै संगठनका तल्ला तहबाट निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार वडा र पालिका अधिवेशनपछि असोज २३ आज प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ ।  देउवा समूहको जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन हुँदै मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी छ । यसरी हेर्दा कांग्रेसका दुई समूहबीचको अन्तर केवल महाधिवेशनको मिति र नेतृत्वको दाबीमा सीमित छैन । उनीहरूले महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि, संगठनको वैधता र केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रियासमेत अलगअलग अघि बढाइरहेका छन् ।  प्रा.डा. राजेश गौतम यो अवस्थालाई दुःखद मान्छन् । यसले कांग्रेसलाई नकारात्मक परिााम मात्रै दिन्छ । एउटै पार्टी, दुई महाधिवेशन कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजित पार्टी होइन । तर व्यवहारमा भने दुई समूहले अलग–अलग संगठनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । ललितपुरको सानेपामा गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यालय छ भने देउवा पक्षले चुनदेवीबाट आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । विवादको जरो गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनसँग जोडिएको छ । महामन्त्रीका रूपमा रहेका गगन थापाको अगुवाइमा भएको विशेष महाधिवेशनले उनलाई सभापतिमा चयन गरेपछि पार्टीभित्र नेतृत्वको विवाद चर्किएको थियो ।  निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएसँगै कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेको हो । आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले पनि २०८३ वैशाखमा सदर गरेको थियो । तर देउवा पक्षले त्यस निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल मंसिरमा समाप्त हुने तर्क गरेको छ ।  डा. महतले सोही आधारमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको विषय अघि बढेको भए पनि त्यसले मात्र यसअघि कायम रहेको आधिकारिकताको निर्णय स्वतः खारेज नगर्ने भएकाले आफूहरूले आह्वान गरेको १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न हुने तरखरमा रहेको अर्का कांग्रेस नेता मनोजमणि आर्चाय बताउँछन् । प्रा. गौतमका अनुसार यही विवादका कारण कांग्रेसभित्र एउटै नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया दुई अलग बाटोमा अघि बढेको हो । महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि दुईतिर ? कांग्रेसको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व छान्ने अधिकार महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई हुन्छ ।  त्यसैले प्रतिनिधि कसरी चयन भए, कुन सदस्यता सूचीका आधारमा निर्वाचन भयो र अधिवेशनमा कसले भाग लिन पाउने भन्ने विषयले नेतृत्व चयनको वैधतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । थापा नेतृत्वको समूहले आफ्नो महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया अघि बढाएर केन्द्रीय निर्वाचनसम्म आइपुगेको छ । देउवा पक्षले भने आफ्नै अधिवेशनबाट प्रतिनिधि चयन गरेर छुट्टै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।  देउवा पक्षले वडा अधिवेशनका लागि ७ लाख ८३ हजार ८३६ सक्रिय सदस्यको सूची सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा नवीकरण गरिएका ५ लाख ७३ हजार २६९ र नयाँ सदस्यता लिएका २ लाख १० हजार ५६७ सदस्य रहेको बताइएको छ । यद्यपि, दुई समूहले प्रयोग गर्ने सदस्यता सूची, प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया र अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने संरचनाबीच कति समानता वा भिन्नता छ भन्ने प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण छ । दुई समूहले छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधि चयन गरेपछि उनीहरूले छान्ने केन्द्रीय नेतृत्वको राजनीतिक र सांगठनिक दाबी पनि अलग अलग हुने देखिन्छ । आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास कि संगठनात्मक संकट ? राजनीतिक दलमा महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तन गर्ने, नीतिगत बहस गर्ने र संगठनलाई नयाँ जनादेश दिने सर्वोच्च अवसर हो । तर कांग्रेसमा अहिले महाधिवेशनको यही प्रक्रियाले पार्टीभित्रको विवादलाई थप स्पष्ट बनाएको छ । एउटा समूहले महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गरिरहेको छ भने अर्को समूहले आफ्नै महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नो प्रक्रियालाई वैधानिक र आवश्यक ठानिरहेका छन् ।  देउवा पक्षले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल र कानुनी विवादलाई आधार बनाएको छ भने थापा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट आएको निर्णय र त्यसलाई आधिकारिकता दिने निकायका निर्णयका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर राजनीतिक दलभित्र असहमति हुनु र एउटै पार्टीका दुई समूहले अलगअलग केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नु फरक विषय भएको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक पुरुषोत्तम दाहाल ।  उनी भन्छन्, ‘यो आन्तरिक लोकतन्त्रको सामान्य अभ्यास मात्रै होइन यसले संगठनको एकता, निर्णयको स्वीकार्यता र नेतृत्वको वैधानिकतामाथि प्रश्न खडा गर्छ ।’ महाधिवेशनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने हो कि पार्टीभित्रको विभाजनलाई संस्थागत गर्ने हो ? भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण रहेको दाहालको तर्क छ । नेतृत्व कसको, प्रतिनिधि कसका ? कांग्रेसको विवाद अब सभापति को बन्ने भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित छैन । पार्टीको आधिकारिक नेतृत्व कसले गर्ने, केन्द्रीय कार्यसमितिको निरन्तरता कसरी निर्धारण हुने, प्रतिनिधि चयनको कुन प्रक्रियालाई मान्यता दिने र संगठनको निर्णय कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै जोडिएका छन् । देउवा पक्षले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । त्यसै सेरोफरोमा आज महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन भइरहेको छ । थापा नेतृत्वको समूहले असोजमै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । आजै केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि मतदान भइरहेको छ । 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको झन्डै आठ दशक लामो इतिहासमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै पार्टीभित्र तीव्र शक्ति संघर्ष, विभाजन, पुनःएकीकरण र वैचारिक रूपान्तरण हुँदै आएको छ ।  कांग्रेसको सर्वोच्च नेतृत्वमा पुगेका केही नेता जीवनको उत्तरार्द्धमा पार्टीबाट अलग भए, केहीले छुट्टै राजनीतिक संगठन बनाए भने केही नेता नेतृत्वसँग गम्भीर मतभेदका बाबजुद कांग्रेसकै मूलधारमा रहेर राजनीतिक जीवन टुंग्याएका पाइएको छ । कांग्रेसको आधिकारिक अभिलेखअनुसार २००६ चैत २७ मा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसबीच एकीकरण भएपछि नेपाली कांग्रेसको औपचारिक राजनीतिक यात्रा सुरु भएको हो ।  त्यसपछि मातृकाप्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा कांग्रेसको सभापति बने । २०८२ को विशेष महाधिवेशनपछि गगनकुमार थापा वर्तमान सभापति छन् । तर कांग्रेसको प्रारम्भिक इतिहासलाई यही सूचीले मात्र समेट्दैन ।  २००३ सालमा स्थापना भएको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको पहिलो महाधिवेशनले जेलमा रहेका टंकप्रसाद आचार्यलाई सभापति चयन गरेको थियो भने बीपी कोइराला कार्यवाहक सभापति थिए । त्यसपछि मातृकाप्रसाद कोइराला र डिल्लीरमण रेग्मीले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।  त्यसैले टंकप्रसाद आचार्य र डा. डिल्लीरमण रेग्मीलाई नेपाली कांग्रेसका औपचारिक पूर्वसभापतिको सूचीमा राख्नु भन्दा कांग्रेसको पूर्वरूप नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रारम्भिक नेतृत्वका रूपमा बुझ्नु ऐतिहासिक रूपमा बढी सटीक हुने कांग्रेसको इतिहासका जानकार उपप्राध्यापक डा. जगत नेपालले जानकारी दिए । संस्थापक सभापतिबाट पहिलो ठूलो विभाजनसम्म कांग्रेसको औपचारिक पूर्वसभापति सूचीमा मातृकाप्रसाद कोइराला पहिलो नाम हुन् । कांग्रेसले उनलाई आफ्नो संस्थापक सभापतिका रूपमा अभिलेखित गरेको छ । उनी २००६ चैतदेखि २००९ जेठसम्म सभापति रहे । तर मातृकाको कांग्रेस यात्रा नेतृत्वबाटै बाहिरिएर टुंगियो । बीपी कोइराला सभापति बनेपछि पार्टी र सरकार सञ्चालनको विषयमा मातृकासँग मतभेद बढ्दै गयो । २००९ सालमा कांग्रेसबाट निलम्बित भएपछि मातृकाको सभापतित्वमा छुट्टै तदर्थ समिति गठन भयो । त्यसको अर्को वर्ष राष्ट्रिय प्रजा पार्टी गठन गरियो । डा. नेपालका अनुसार यसलाई कांग्रेस इतिहासको पहिलो ठूलो विभाजनका रूपमा लिइन्छ । मातृकाको प्रसंगले कांग्रेसको प्रारम्भिक इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न स्थापित ग‍रेको डा. नेपालको मत रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘पार्टी निर्माणमा योगदान दिएका शीर्ष नेता र संस्थागत नेतृत्वबीच मतभेद हुँदा अन्तिम गन्तव्य पार्टीभित्रै हुन्छ कि अलग राजनीतिक संगठन बनाउने भन्ने प्रश्न अहिले पनि जीवन्त रहेको छ ।’ बीपी र सुवर्ण, संघर्षभित्रै टिकेको नेतृत्व मातृकापछि बीपी कोइराला कांग्रेसको सभापति बने । कांग्रेसको आधिकारिक अभिलेखअनुसार उनी २००९ जेठदेखि २०३९ साउनसम्म सभापति रहे र आफ्नो जीवनको अन्तिम समयसम्म कांग्रेसको नेतृत्वसँग जोडिए । डा. नेपालका अनुसार पञ्चायतकालमा जेल, निर्वासन र राजनीतिक प्रतिबन्ध भोगेपनि बीपी कांग्रेसबाट अलग भएनन् । बरु पार्टीलाई प्रजातान्त्रिक संघर्षको मुख्य राजनीतिक शक्तिका रूपमा अघि बढाउने श्रेय बीपीलाई जाने अर्का इतिहासविद प्रा.डा. राजेश गौतमको बुझाइ रहेको छ । सुवर्णशमशेर पनि कांग्रेसका संस्थापक तथा प्रारम्भिक शीर्ष नेतामध्येका एक थिए । प्रा. गौतमका अनुसार कांग्रेसको गठनमा उनको निर्णायक भूमिका थियो । बीपीसँगको राजनीतिक मतभेदका बाबजुद उनी कांग्रेसको मूल संगठनबाट स्थायी रूपमा अलग राजनीतिक बाटोमा गएनन् । गौतमका अनुसार उनले मातृकाको बाटो रोजेनन् । यसरी कांग्रेसको पहिलो पुस्तामै दुई प्रकारको उदाहरण देखिने डा. नेपालले बताए । उनका अनुसार मातृका पार्टीबाट अलग भए, तर बीपी र सुवर्ण कांग्रेसकै राजनीतिक धारमा रहिरहे । सभापति नभए पनि पार्टी छाड्ने सर्वोच्च नेता कांग्रेसबाट अलग भएका नेताको चर्चा गर्दा गणेशमान सिंहलाई छुटाउन मिल्दैन । उनी कांग्रेसका सभापति थिएनन् । पार्टीले उनलाई सर्वोच्च नेताका रूपमा सम्मान गरेको थियो । कांग्रेसको आधिकारिक इतिहासले उनलाई संस्थापक नेतामध्येमा समेटेको छ । २०४८ सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यशैलीप्रति गणेशमानको असन्तुष्टि बढ्दै गयो । पार्टीभित्रको गुटबन्दी, सरकारका निर्णय, टनकपुर सम्झौता र प्रतिनिधिसभा विघटनलगायत विषयमा उनले सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाउँदै आए । अन्ततः २०५१ भदौ ३१ मा उनले कांग्रेस परित्याग गरेको औपचारिक घोषणा गरे । राजनितिशास्त्रका जानकार परसुराम घिमिरेका अनुसार यो कांग्रेस इतिहासको असामान्य घटना थियो । पार्टीको स्थापनादेखि प्रजातान्त्रिक संघर्षको अग्रभागमा रहेका सर्वोच्च नेताले नै पार्टीको मूल नेतृत्वसँग असहमति राखेर बाहिरिने निर्णय गर्नु नेपाली राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण घटना भएको घिमिरेले बताए । किसुनजी, सभापतिबाट अलग राजनीतिक धारसम्म भट्टराई कांग्रेसका संस्थापक नेतामध्ये एक तथा पूर्वसभापति हुन् । २०४६ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका भट्टराई कांग्रेसको आठौं महाधिवेशनबाट सभापति बने । तर २०४८ पछि कांग्रेसभित्र गिरिजाप्रसाद कोइराला र भट्टराईबीचको शक्ति संघर्ष तीव्र भयो । सरकार सञ्चालन, पार्टी संगठन र नेतृत्वशैलीका विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा गणेशमान सिंह र भट्टराई एकातिर तथा गिरिजाप्रसाद कोइराला अर्कोतिर देखिने अवस्था बनेको घिमिरेले जानकारी दिए । २०५० को दशकमा यो विवाद कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक संकटमध्ये एक बनेको उनको धारणा छ । घिमिरेले भने, ‘यसै कारण कांग्रेसको इतिहासमा गणेशमान र भट्टराईको अन्तिम राजनीतिक अवस्थालाई एउटै फ्रेममा हेर्ने गरिन्छ । दुवै शीर्ष संस्थापक नेताले पार्टीभित्रको नेतृत्वसँग गम्भीर मतभेद राखे र जीवनको उत्तरार्धमा कांग्रेसको मूल संगठनबाट टाढिए ।’ पछिल्लो राजनीतिक विश्लेषणमा पनि उनीहरूलाई जीवनको अन्तिम समयमा कांग्रेसबाट अलग भएका नेताका रूपमा उल्लेख गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए । गिरिजा र सुशील, संघर्षका नेता राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक अर्जुनध्वज अर्यालका अनुसार गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वकाल कांग्रेसभित्र सबैभन्दा तीव्र शक्ति संघर्षको समयमध्ये एक रह्यो । तर उनी स्वयं भने पार्टीबाट अलग भएनन् । कांग्रेसको आधिकारिक अभिलेखअनुसार उनी २०५२ फागुनदेखि २०६६ चैतसम्म सभापति रहे र सभापतिकै पदमा रहँदा उनको निधन भयो । सुशील कोइराला पनि कांग्रेसको मूल संगठनबाट अलग भएनन् । उनी २०६७ सालको १२औं महाधिवेशनबाट सभापति बने र आफ्नो राजनीतिक जीवन कांग्रेसकै नेतृत्वमा बिताएको अर्यालले बताए । देउवाले पार्टी फुटाए कांग्रेस सभापतिहरूमा शेरबहादुर देउवाको प्रसंग भने अलग प्रकृतिको छ । २०५९ सालमा कांग्रेस विभाजन गरेर उनले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरे र त्यसको सभापति बने । तर यो विभाजन स्थायी रहेन । २०६४ सालमा कांग्रेस र कांग्रेस प्रजातान्त्रिक एकीकृत भएपछि देउवा मूल कांग्रेसमै फर्किए । त्यसपछि उनी २०७२ र २०७८ को महाधिवेशनबाट लगातार दुईपटक कांग्रेस सभापति बने । कांग्रेसको आधिकारिक अभिलेखमा उनी पूर्वसभापतिका रूपमा अभिलेख छन् । देउवालाई कांग्रेस छाडेका नेताभन्दा कांग्रेस विभाजन गरेर पुनः मूल पार्टीमै फर्किएका सभापति भनिए पनि देउवा हाल सन्चालनमा रहेको १५ औं महाधिवेशनमा सहभागी छैनन् ।  बरु समानान्तर अर्को १५ औं महाधिवेशनको तयारी देउवावाटै भएको उपप्राध्यापक अर्याल बताउँछन् । विभाजन र पुनर्मिलनको चक्र कांग्रेसको नेतृत्वकामे इतिहास हेर्दा पार्टी छाड्ने शीर्ष नेताको संख्या सीमित देखिए पनि नेतृत्व संघर्षको इतिहास लामो भएको डा. नेपालको मत रहेको छ । उनका अनुसार मातृकाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेसबाट अलग भएर छुट्टै राजनीतिक संगठन बनाए । गणेशमान सिंहले सर्वोच्च नेता हुँदाहुँदै कांग्रेस परित्याग गरे । कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि जीवनको उत्तरार्धमा कांग्रेसको औपचारिक संगठनबाट अलग भए । त्यसको विपरीत बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर राणा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला कांग्रेसको मूल राजनीतिक धारबाट अलग भएनन् । शेरबहादुर देउवाले भने पार्टी विभाजन गरे अन्ततः मूल कांग्रेसमै फर्किए । र, फेरि विभाजनको तयारीमा रहेका छन् । उपप्राध्यापक अर्यालका अनुसार यसरी हेर्दा कांग्रेसको इतिहास केवल को सभापति भयो भन्ने सूची होइन । यो नेतृत्वसँग असहमति हुँदा नेताले रोजेको बाटोको इतिहास पनि हो । उनका अनुसार कसैले पार्टीभित्रै संघर्ष गरे, कसैले अलग संगठन बनाए, कसैले विभाजनपछि पुनःएकीकरण रोजे र कसैले जीवनको अन्तिम चरणमा पार्टी सदस्यतासमेत त्यागे । आज कांग्रेसको नेतृत्व गगनकुमार थापासम्म आइपुग्दा यो इतिहास फेरि सान्दर्भिक भएको अर्याल बताउँछन् । नेतृत्व परिवर्तनसँगै पार्टीको विचार, संगठन र पुस्तान्तरणको बहस चलिरहँदा कांग्रेसका अघिल्ला पुस्ताको अनुभवले एउटा तथ्य देखाएको उनको मान्यता छ । अर्यालका अनुसार कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन नयाँ कुरा होइन । तर नेतृत्वसँगको असहमतिको अन्तिम परिणाम सधैं एउटै पनि भएको छैन ।

नेकपा एमालेका लागि २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन केवल सिट घटेको चुनाव मात्रै रहेन । यो परिणाम पार्टीले प्रतिस्पर्धा गरेका २०४८ यताका निर्वाचनमा जनाधारमा आएको ठूलो गिरावटको उदाहरणसमेत बन्यो । २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले समानुपातिकतर्फ २८ लाख ४५ हजार ६४१ मत अर्थात ३० दशमलव ६९ प्रतिशत मत पाएको थियो । त्यसको करिब तीन वर्ष तीन महिनापछि, २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेको समानुपातिक मत १४ लाख ५५ हजार ८८५ मात्रै रह्यो ।  अघिल्लो मत प्रतिशत ३० दशमलव ६९ बाट घटेर १३ दशमलव ४४ प्रतिशतमा सीमित भयो । २०७९ को तुलनामा २०८२ मा एमालेले समानुपातिकतर्फ १३ लाख ८९ हजार ७५६ मत गुमाएको छ । सिटमा पनि त्यसको प्रभाव देखियो । २०७९ मा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकतर्फ ३४ गरी ७८ सिट जितेको थियो । २०८२ मा प्रत्यक्षतर्फ ९ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी एमाले २५ सिटमा सीमित भयो । त्यसैले अहिले एमालेसामु खट्किएको मूल प्रश्न सिटको मात्र होइन । अव एमालेले खोज्नुपर्ने उत्तर मतदाता किन टाढिए र उनीहरूलाई फेरि कसरी विश्वास दिलाउने ? भन्ने हो । २०७४ को शिखरदेखि २०८२ को धक्कासम्म एमालेको पछिल्लो चुनावी यात्रालाई तीन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट हेर्दा परिवर्तनको आकार अझ प्रस्ट हुन्छ ।  २०७४ मा एमालेले समानुपातिकतर्फ ३१ लाख ७३ हजार ४९४ मत पाएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ गरी एमालेले १२१ सिट जितेको थियो । निर्वाचन आयोगको ऐतिहासिक अभिलेखले २०७४ को समानुपातिक निर्वाचन परिणाममा एमाले सबैभन्दा धेरै मत पाउने दल रहेको देखाउँछ । २०७९ मा एमालेको समानुपातिक मत घटेर २८ लाख ४५ हजार ६४१ अर्थात ३० दशमलव ६९ प्रतिशत भयो । प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकतर्फ ३४ गरी एमाले ७८ सिटमा सीमित भयो । २०७९ मा पनि एमाले समानुपतिक तर्फ सबैभन्दा ठुलो दल हो । तर २०८२ मा समानुपातिक मत घटेर १४ लाख ५५ हजार ८८५, अर्थात १३ दशमलव ४४ प्रतिशत भयो ।  प्रत्यक्षतर्फ नौ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी एमाले २५ सिटमा खुम्चियो । यसरी २०७४ देखि २०८२ सम्म एमालेले समानुपातिकतर्फ १७ लाख १७ हजार ६०९ मत गुमाएको छ । २०७९ देखि २०८२ बीचको गिरावट मात्रै १३ लाख ८९ हजार ७५६ मत हो । यो तथ्यांकले एमालेको चुनावी आधारमा आएको परिवर्तनको गम्भीरता देखाउँछ । ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रले दिएको सन्देश एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत चुनावी परिणामले पनि यसपटकको परिवर्तनलाई थप राजनीतिक अर्थ दिएको छ । २०७४ र २०७९ मा झापा–५ बाट निर्वाचित ओली २०८२ मा त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भए । निर्वाचन परिणामअनुसार २०७९ मा ओलीले ५२ हजार ३१९ मत पाएका थिए । २०८२ मा उनको मत १८ हजार ७३४ मा झ‍र्‍यो । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का बालेन्द्र शाहसँग पराजित भए । ओलीको व्यक्तिगत मत घट्नु र देशभर एमालेको समानुपातिक मत घट्नु एउटै तथ्य पक्कै होइन । एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम हो, अर्को देशभरको समानुपातिक मत । तर राजनीतिक सन्दर्भमा दुवै तथ्यले एउटै प्रश्न उठाउँछ । त्यो प्रश्न हो, एमालेको परम्परागत नेतृत्व र मतदाताबीचको सम्बन्धमा के परिवर्तन आयो ? आफ्नै समीक्षाले औंल्याएका कमजोरी निर्वाचनपछि एमालेभित्र सुरु भएको समीक्षा पनि यही प्रश्नमा केन्द्रित छ । पार्टीभित्र तयार भएका समीक्षा दस्तावेजमा जनअसन्तुष्टि, सरकारको कार्यसम्पादन, युवा पुस्तासँगको दूरी, सामाजिक सञ्जालमा कमजोर उपस्थिति, उम्मेदवार छनोट तथा संगठनात्मक समस्याजस्ता विषय उठाइएका छन् । महासचिव शंकर पोखरेलले तयार गरेको प्रारम्भिक समीक्षामा पार्टीको नीति र नेतृत्व पुनर्गठनको प्रश्नसमेत उठाइएको थियो । त्यसमा निर्वाचन पराजयको राजनीतिक जिम्मेवारी र पार्टीको आगामी नेतृत्वबारे बहस आवश्यक रहेको आशय प्रस्तुत भएको थियो । तर अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व परिवर्तनलाई तत्कालको समाधानलाई स्वीकार गरेनन् । यसपछि एमालेभित्रको बहस नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भयो । अहिले एमालेले रोजेको बाटो तत्काल नेतृत्व परिवर्तन होइन, पार्टी पुनर्गठन हो । पुनर्गठन कार्यदलका विभिन्न दस्तावेजमा नेतृत्वको प्रश्नमा मतभेद देखिए पनि अन्ततः तत्काल अध्यक्ष परिवर्तनको प्रस्ताव अघि नबढाई पार्टीको समग्र पुनर्गठनमा केन्द्रित हुने बाटो रोजिएको छ । यसको अर्थ ओली अहिले पनि एमालेको अध्यक्षका रूपमा पार्टीलाई पुनर्संगठित गर्ने योजनामा छन् । अब उनको नेतृत्वको परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ । ओलीकै नेतृत्वमा पार्टीको राजनीतिक शैली, संगठनात्मक संस्कृति र जनसम्बन्ध कति बदलिन्छ ? यो प्रश्नको उत्तर एमालेका बैठक र निर्णयलेभन्दा पनि एमालेको व्यवहारले दिनेछ । संगठन बलियो हुँदाहुँदै मतदाता किन टाढिए ? एमालेको शक्ति उसको सांगठनिक संरचना हो । वडा तहसम्मको संगठन, जनसंगठन र ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति अहिले पनि उसको राजनीतिक सम्पत्ति हो । तर २०८२ को परिणामले एउटा विरोधाभास देखाएको छ । अव एमालेलाई सोधिने एउटा प्रश्न हो संगठन कायम रहँदा पनि मतदाता किन घटे ? कार्यकर्ता सक्रिय हुनु र सामान्य मतदाताले पार्टीलाई मतदान गर्नु एउटै कुरा पक्कै होइन ।  एमालेले अब आफ्नो संगठनको आकारसँगै संगठन र मतदाताबीचको सम्बन्धको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाम्रो संगठन कति ठूलो छ ? भन्ने प्रश्नसँगै हाम्रो संगठन जनताको दैनिक समस्यासँग कति जोडिएको छ ? भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ । एमालेको समीक्षा बहसमा युवा पुस्तासँगको दूरी र डिजिटल राजनीतिमा पार्टीको कमजोरीको विषय उठ्नु अर्थपूर्ण छ । नयाँ पुस्ताको राजनीतिक अपेक्षा पुरानो पुस्ताभन्दा फरक छ । रोजगारी, शिक्षा, अवसर, प्रविधि, सार्वजनिक सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक जवाफदेहिता उनीहरूका प्रमुख सरोकार हुन् । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा प्रचार सामग्री बढाएर मात्र युवा मतदाता फर्किने अवस्था छैन । एमालेले युवालाई चुनावका बेला परिचालन गर्ने कार्यकर्ता मात्र होइन, पार्टीभित्र निर्णय गर्ने राजनीतिक पुस्ताका रूपमा स्थापित गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।  अव एमालेले मतदाता फर्काउन चाहन्छ भने सरकारमा हुँदा गरेको कामको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । मतदाताले घोषणापत्र मात्र हेर्दैनन् । मतदाताले त आफ्नो जीवनमा सरकारको प्रभाव कस्तो रह्यो भनेर पनि मूल्यांकन गर्छन् । यसै मेलोमा एमालेले आफैलाई यी प्रश्न सोध्नुपर्ने छ ।  एमालेको शासनकालमा सेवा प्रवाह सुध्रियो कि सुध्रिएन ? रोजगारीको अवसर बढ्यो कि बढेन ? महँगी र अर्थतन्त्रबारे जनताको अनुभव कस्तो रह्यो ? सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले कस्तो परिणाम देखायो ? यी प्रश्नको उत्तर विपक्षी दललाई दोष दिएर मात्र दिन सकिँदैन । एमालेले आफ्नै सरकारको कामको आलोचनात्मक समीक्षा गर्न सक्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्ने अवस्था अहिले आएको छ । १४ लाख मत कहाँ गए ? एमालेको पुनरागमनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अध्ययन र प्रश्न यही हो । २०७९ मा पार्टीलाई मतदान गरेका करिब १३ लाख ९० हजार मतदाता २०८२ मा एमालेको पक्षमा किन देखिएनन् ? यो प्रश्नको निर्वाचन क्षेत्रगत, उमेरगत र सामाजिक समूहगत विश्लेषण आवश्यक छ । मतदाता किन टाढिए भन्ने नबुझी मतदाता फर्काउने रणनीति सफल हुन कठिन हुन्छ । ओलीका लागि अबको वास्तविक परीक्षा ओलीले तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटो रोजेका छैनन् । एमालेले पनि अहिलेको अवस्थामा उनको नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन गर्ने बाटो लिएको छ । त्यसैले अब ओलीसामु अध्यक्ष रहने कि नरहने भन्दा ठूलो प्रश्न अध्यक्ष रहेर एमाले कति बदल्ने ? भन्नेमा छ । यदि पुनर्गठन केवल संगठनात्मक जिम्मेवारी हेरफेर, बैठक र संरचना परिवर्तनमा सीमित भयो भने २०८२ को निर्वाचनले उठाएको मूल प्रश्न अनुत्तरित रहन सक्छ ।  पुनर्गठनले पार्टीको नीति, नेतृत्व उत्पादन, उम्मेदवार छनोट, युवा सहभागिता, डिजिटल राजनीति, जनसम्पर्क, आन्तरिक लोकतन्त्र र सरकारको जवाफदेहितासम्म छोयो भने त्यसले नयाँ राजनीतिक आधार निर्माण गर्न सक्छ । १४ लाख मत, हारको तथ्यांक कि पुनरागमनको आधार ? २०७४ मा एमालेको समानुपातिक मत ३१ लाख ७३ हजार ४९४ थियो । २०७९ मा यो २८ लाख ४५ हजार ६४१ मा झर्‍यो । यो मत २०८२ मा भने १४ लाख ५५ हजार ८८५ मा झ‍र्‍यो । यसरी हेर्दा एमालेको मत क्षय क्रमशः मात्र होइन, २०८२ मा तीव्र रूपमा भएको देखिन्छ ।  तर यही तथ्यांकभित्र एमालेको पुनःनिर्माणको सम्भावना पनि लुकेको छ । किनकि मतदाता स्थायी रूपमा कुनै दलको स्वामित्वमा हुँदैनन् । २०७९ मा एमालेको पक्षमा रहेको मत २०८२ मा घट्यो। भविष्यमा त्यही मतदाता फेरि एमालेतिर आउन पनि सक्छन् । तर त्यसका लागि पार्टीले पहिला ति मतदाताले आफुलाई किन छाडे भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ र फर्किनुपर्ने कारण दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एमालेको अबको राजनीतिक अभियान ‘हामीलाई फेरि भोट देऊ’ भन्ने आग्रहबाट सुरु हुने होइन । त्यो अभियानको पहिलो प्रश्न हुनुपर्छ तपाईंहरूले ‘हामीलाई यसपटक किन भोट दिनुभएन ?’ त्यसको इमानदार उत्तर खोज्ने क्षमता नै एमालेको पुनर्गठनको पहिलो परीक्षा हो । र त्यसपछि मात्र अर्को प्रश्न आउँछ, अब हामीले के परिवर्तन गर्‍यौ भने तपाईंले फेरि हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ ? २०८२ को निर्वाचनले एमालेको झण्डै १४ लाख समानुपातिक मत घटाएको छ । अब त्यो संख्या केवल चुनावी हारको तथ्यांक भएर रहनेछ कि पार्टी रूपान्तरणको आधार बन्नेछ ? यसको उत्तर आगामी दिनमा ओली नेतृत्वको एमालेले गर्ने कामले दिनेछ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्र दुई अलग महाधिवेशन प्रक्रियाले संगठनात्मक आकार लिइसकेका छन् । सभापति गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएको छ भने निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म छुट्टै महाधिवेशन गर्ने तयारीलाई जिल्ला तहसम्म विस्तार गरीरहेको छ । तर, यी दुई प्रक्रियाबीच नेता डा. शेखर कोइराला भने अहिलेसम्म अन्यौलमै देखिन्छन् । उनले महाधिवेशनमा सहभागी नभई तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको उनीनिकट नेता बद्री पाण्डेले बताएका छन् ।  तर, शेखरनिकट नेताहरू भने एउटै धारमा देखिएका छैनन् । पूर्वउपसभापति धनराज गुरुङसहित केही नेता गगन नेतृत्वको महाधिवेशन प्रक्रियामा गएका छन् । पूर्व सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, गत महाधिवेशनमा महामन्त्रीका प्रत्याशी डा. मिनेन्द्र नेताहरु बलबहादुर केसी, सरिता प्रसाईं र सञ्जय गौतमलगायत नेताहरुले भने शेखरलाई साथ दिइरहेका छन् । महाधिवेशनको रौनकमा गगन गगन कुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार केन्द्रीय महाअधिवेशनका प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । संशोधित कार्यतालिकाअनुसार ६ हजार ७ सय ४३ वडामा भदौ २४ गते वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । भदौ २७ गते गाउँ-नगर अधिवेशन टुंगिसकेको निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालले जानकारी दिएका छन् ।  १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत संघीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन अन्तर्गत आज आइतबार १३ जिल्लामा प्रतिनिधि छनोटको काम हुँदै गरेको कटुवालले जानकारी दिए ।  अत्यधिक वर्षाका कारण असोज १० गतेका लागि तोकिएको अधिवेशन निर्वाचन समितिले असोज १३ गतेभित्र अनुकूल मितिमा गर्न सक्ने विकल्प दिएपछि जिल्लाअनुसार फरक-फरक दिनमा क्षेत्रीय अधिवेशन भइरहेको कटुवालले जानकारी दिए । कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव कटुवालका अनुसार आज आइतबार झापा, मोरङ, काठमाडौं, म्याग्दी, बागलुङ, अर्घाखाँची, प्युठान, बाँके, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालिकोट र सुर्खेतमा क्षेत्रीय अधिवेशन हुँदैछ । यस्तै, असोज १२ गते ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, भक्तपुर, गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, पर्वत, स्याङ्जा, नवलपुर, रुपन्देही, गुल्मी, दाङ, सल्यान, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलालीमा अधिवेशन गर्ने तयारी छ । निर्वाचन समितिका अनुसार असोज १३ गते सुनसरी, नुवाकोट, मकवानपुर, नवलपरासी, बर्दिया र दैलेखमा तथा असोज १४ गते इलाममा क्षेत्रीय अधिवेशन गर्ने तयारी गरिएको छ । यसअघि असोज १० गते निर्धारित तालिकाअनुसार १७ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएको समितिले जनाएको छ । डडेल्धुरा, मनाङ, मुस्ताङ र बैतडीको क्षेत्रीय अधिवेशनबाट नतिजासमेत आइसकेको कटुवालले जानकारी दिए । त्यसैगरी संखुवासभा, धनकुटा, उदयपुर, चितवन, ललितपुर, कपिलवस्तु, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, रोल्पा, जुम्ला, डोटी, दार्चुला र कञ्चनपुरमा निर्वाचन प्रक्रिया जारी छ । बाँकी जिल्लामा पनि असोज १३ गतेभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी भइरहेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ । त्यसपछि असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्वाचन प्रतिनिधि परिचालन र अभिमुखीकरणसमेत सुरु भइसकेको जनाएको छ । यसरी संस्थापन पक्षको महाधिवेशन प्रक्रिया अब घोषणाको चरणमा मात्र नभई तल्लो तहका अधिवेशन हुँदै प्रतिनिधि छनोटको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ । देउवा पक्ष जिल्ला तहमा  देउवा पक्षले पनि छुट्टै महाधिवेशनको तयारीलाई संगठन परिचालनमा रूपान्तरण गरेको छ । पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित १५औं केन्द्रीय महाधिवेशन तयारी समितिले ५५ जिल्लामा संयोजक तोकेको छ । समितिले सात प्रदेशका ती जिल्लामा संयोजक तोकेको हो । मधेश प्रदेशका कुनै पनि जिल्लामा भने अहिलेसम्म संयोजक तोकिएको छैन । प्रस्तावित कार्यतालिकाअनुसार असोज १५ गते वडा अधिवेशन, असोज २० गते पालिका, असोज २३ गते प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन, कात्तिक १५ गते जिल्ला र मंसिर ४ गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने तयारी रहेको नेता जितजंग बस्नेतले जानकारी दिए । त्यसपछि मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यक्रम रहेको बस्नेतले बताए । यससँगै देउवा पक्षको तयारी पनि समानान्तर संगठन निर्माण र अधिवेशन सञ्चालनको चरणमा पुगेको छ । शेखरको 'सुलेसन'ले काम गरेन शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र विभाजनको अवस्था आउन नदिन संवाद र सहमतिको प्रयासलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यही कारण उनले आफू कुनै पनि महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी नहुने र तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको उनीनिकट नेताहरूले बताएका छन् । तर, उनको समूहका नेताहरू भने क्रमशः फरक–फरक दिशामा देखिएका छन् । शेखरनिकट तत्कालीन उपसभापति धनराज गुरुङसहित दीपक गिरी, कृष्णचन्द्र नेपाली, किरण यादव, चन्द्रमोहन यादव, रुक्मिणी कोइराला र टेकप्रसाद गुरुङ गगन नेतृत्वको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । पुर्व सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, डा. मिनेन्द्र रिजाल, बलबहादुर केसी, सरिता प्रसाईं र सञ्जय गौतमलगायत नेताहरू शेखरको निर्णयपछि पार्टी एकताको पक्षमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफलमा रहेका छन् ।  यसअघि गगन थापाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयन गरेका १९ जनामध्ये शेखर पक्षसँग निकट मानिएका जीवन परियार, सुजता कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डा. चन्द्रकान्त भण्डारी, राजिव कोइराला, डा. गोविन्दराज पोखरेल र दिनेश कोइराला समेटिएका थिए । यससँगै १४औँ महाधिवेशनमा शेखर–गगन समीकरणमा रहेका नेताहरूको एउटा हिस्सा नयाँ संस्थागत संरचनामा पुगिसकेको छ । एउटै पार्टी, दुई कार्यतालिका कांग्रेसमा अहिले मूल विवाद महाधिवेशनको मिति मात्र होइन, कुन प्रक्रियाबाट हुने महाधिवेशनलाई पार्टीको आधिकारिक महाधिवेशन मान्ने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ । गगन नेतृत्वको पक्षले असोज १६-१९ गतेको महाधिवेशनलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र निर्वाचन समितिको कार्यतालिकाअनुसार अघि बढाएको छ । निर्वाचन समितिले सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेत उल्लेख गर्दै निर्धारत मितिमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । देउवा पक्षले भने आफ्नो छुट्टै संगठनात्मक संरचना निर्माण गरेर मंसिर २१–२३ गते महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जिल्ला संयोजक र केन्द्रीय प्रतिनिधि परिचालन भइसकेपछि उसको समानान्तर प्रक्रिया पनि संगठनात्मक तहमा विस्तार भएको छ । यही अवस्थामा शेखर कोइराला दुवै प्रक्रियाबाट तत्काल बाहिर छन् । तर, उनी निकट नेताहरू भने एउटै ठाउँमा छैनन् । यसले १४औं महाधिवेशनमा एउटै समूहका रूपमा देखिएको शेखर पक्ष अहिले फरक–फरक राजनीतिक बाटोमा रहेको देखाएको छ । अब कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रियामा असोजको मिति निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दा शेखरको तटस्थता कति समय कायम रहन्छ र उनका निकट नेताहरू कुन प्रक्रियामा संगठित हुन्छन् भन्ने विषय पार्टीभित्रको आगामी समीकरणको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ । तर, शेखरले रोक्न खोजेको विभाजन भने नरोकिएको राजनितिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेको दाबी छ ।  अधिवक्ता समेत रहेका घिमिरे भन्छन्, ‘एकताका लागि शेखरले चप्काउन खोजेको गुँदले काम नगरेको सत्य हो ।’ उनका अनुसार अहिलेको कांग्रेसको संगठनात्मक तस्वीर तीन तहमा देखिएको छ । एउटा तह गगन पक्ष असोजको महाधिवेशनतर्फ अघि बढिरहेको छ । देउवा पक्ष मंसिरको समानान्तर महाधिवेशनका लागि जिल्ला तहमा संरचना बनाउँदैछ । शेखर कोइराला दुवै प्रक्रियाबीच तटस्थ रहँदै सहमतिको बाटो खोजिरहेका छन् ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई एउटै कार्यालयको एउटै पदमा साधारणतया पाँच वर्षभन्दा बढी नराख्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत केही नर्सिङ प्रशासक वर्षौंदेखि एउटै जिम्मेवारीमा रहँदै आएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१ 'ग' मा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई एउटै कार्यालयको एउटै पदमा साधारणतया पाँच वर्षभन्दा बढी नराख्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा भने केही नर्सिङ प्रशासक पाँच वर्षको अवधि पार गरेर पनि लामो समयसम्म एउटै संस्थामा कार्यरत रहेको पाइएको छ । उपत्यकाका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा नर्सिङ प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका केही कर्मचारीको कार्यकाल हेर्दा कतिपय एक दशकको हाराहारीमा एउटै संस्थामा बसेको देखिन्छ । यसले स्वास्थ्य सेवामा सरुवा प्रणालीको कार्यान्वयन, त्यसका आधार र अपवादबारे प्रश्न उठाएको छ । सोचना सापकोटा ८ वर्षदेखि ट्रमामै  राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरकी नर्सिङ प्रशासक सोचना सापकोटा लामो समयदेखि सोही संस्थामा कार्यरत रहेको पाइएको छ । २०७६ सालमा सेन्टरकी नर्सिङ निर्देशकका रूपमा प्रवेश गरेकी उनी हाल पनि ट्रमा सेन्टरमा नर्सिङ प्रशासककै रुपमा रहेकी छन् । त्यसयताका वर्षहरूमा समेत उनी सोही संस्थाको नर्सिङ नेतृत्वमा रहँदै आएकी छन् । सापकोटाको कार्यकालमा ट्रमा सेन्टरका ८ जना निर्देशकहरू परिवर्तन भएका छन् । तर, नर्सिङ प्रशासनको नेतृत्वमा भने सापकोटाको निरन्तरता रहेको छ । उनी स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै ट्रमा सेन्टरमै कार्यरत रहेकी अधिकृत हुन् ।  सापकोटाले पनि आफू विगत लामो समयदेखि ट्रमामै रहेर सेवा गरेको बताइन् । सापकोटाले कोभिडको अफ्ठ्यारोको समयदेखि पछिल्लो रसुवा बाढीको असहजतामा समेत आफूले ट्रमामा रहेर सेवा गरेको जानकारी दिइन् ।  उनले भनिन्, ‘म सरकारी कर्मचारी हुँ । आजसम्म मेरो सेवा देखेर सरकारले ट्रमा सेन्टरमा काम गर्ने सुविधा दियो । सरुवा गरेर पठाउँदा म जहाँ गएर पनि सेवा दिन तयार छु ।’ ९ वर्ष विभागमा बाला त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा विभागकी वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक बाला राई पनि लामो समयदेखि विभागमै कार्यरत रहेकी छन् । विभाग स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार राई २०७५ सालदेखि विभागमा कार्यरत छन् । राईले एउटै कार्यालयमा नौ वर्ष बिताइसकेकी छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत कार्यरत राईको हकमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको सरुवा प्रावधान प्रत्यक्षरूपमा आकर्षित भएपनि उनी सरुवा हुनबाट जोगिँदै आएकी स्वास्थ्य अधिकारी हुन् । विभागका कर्मचारीहरुका अनुसार राई लामो समयदेखि विभागमा कार्यरत रहे पनि सरुवामा नपरेकी अधिकारी हुन् । संगीता ८ वर्षदेखि वीरमा  वीर अस्पतालकी प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक संगीता श्रेष्ठ पनि लामो समयदेखि सोही अस्पतालमा नर्सिङ प्रशासनको नेतृत्वमा छिन् । उनी नवौं तहमा कार्यरत रहँदादेखि नै वीर अस्पतालमा सेवारत थिइन् । २०७६ सालमा ११औं तहमा बढुवा भएदेखिनै उनको कार्यस्थल वीर अस्पताल नै रहँदै आएको छ । यसले नर्सिङ प्रशासकको हकमा पदोन्नतिपछि एउटै संस्थामा बिताएको अघिल्लो अवधि कसरी गणना गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । नियमावलीले एउटै कार्यालयको एउटै पदको अवधि उल्लेख गरेकाले बढुवा वा पद परिवर्तनपछि अवधि पुनः गणना गर्ने वा नगर्ने विषय प्रशासनिक व्याख्याको विषय बन्न सक्ने वीर अस्पतालका कर्मचारीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य तथा खाध्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले उनीहरूको सरुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए । कमला ९ वर्षदेखि पोखरामा, ज्योतिको वीरमा ५ वर्ष वीर अस्पतालमै कार्यरत ज्योति भेटवाल पनि लामो समयदेखि एउटै संस्थामा रहेकी नर्सिङ प्रशासक हुन् । उनी २०७८ पुस ९ गते वीर अस्पतालमा हाजिर भएकी थिइन् । नवौं तहकी भेटवालको कार्यकाल पाँच वर्षको सीमातर्फ अघि बढिरहेको छ । नर्सिङ प्रशासनमा उपत्यकाबाहिर काम गरेको अनुभव भएका कर्मचारीको संख्या सीमित देखिन्छ । त्यसैमध्येमा पर्छिन् कमला राना मगर । उनी २०७४ सालमा नर्सिङ अधिकृतका रूपमा स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेकी हुन् । उनी पहिलो पोष्टिङमै पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, पोखरामा पुगेकी थिइन् । २०७८ सालमा नर्सिङ प्रशासक बनेकी राना मगर २०८२ सालदेखि प्रमुख नर्सिङ प्रशासकको जिम्मेवारीमा रहेकी छन् । उपत्यकामा लामो समयदेखि कार्यरत नर्सिङ प्रशासकमा वीर अस्पतालकी कोपिला श्रेष्ठ र मानसिक अस्पतालकी सुशीला डंगोलको नामसमेत आउने गरेको छ । श्रेष्ठ उपत्यका बाहिर सेवा नगरेकी अधिकृत हुन् । डंगोल मानसिक अस्पतालको वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासकका रूपमा कार्यरत रहेकी छन् ।  पाँच वर्षको व्यवस्था के हो ? नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको नियम ३१ 'ग' ले अधिकृत तहका कर्मचारीलाई एउटै कार्यालयको एउटै पदमा साधारणतया पाँच वर्षभन्दा बढी नराख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ पाँच वर्ष पूरा हुनेबित्तिकै अनिवार्य रूपमा सरुवा गर्नैपर्ने भन्ने होइन । साधारणतया शब्दले प्रशासनिक आवश्यकता र अपवादको सम्भावना राखेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । तर अपवाद प्रयोग गरिएको अवस्थामा त्यसको आधार र निर्णय भने पारदर्शी हुनुपर्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुने सहप्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । नियमावलीको सरुवासम्बन्धी व्यवस्थाले सरुवा गर्दा प्रशासनिक आवश्यकता, पद र सेवा प्रवाहको अवस्थासहितका आधारलाई महत्व दिएको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनले पनि कर्मचारीलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने उद्देश्यसहित सरुवाको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य प्रशासनका जानकारहरु भन्छन् एउटै कार्यालयमा लामो समय बस्ने कर्मचारी र पटक-पटक दुर्गम तथा बाहिरी जिल्लामा सरुवा हुने कर्मचारीबीच समान मापदण्ड लागू भएको छ कि छैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विशेषगरी नर्सिङ प्रशासनजस्तो अस्पतालको दैनिक सेवा व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिम्मेवारीमा एउटै व्यक्तिलाई लामो समय निरन्तरता दिँदा त्यसको प्रशासनिक औचित्य स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ उनीहरूको तर्क छ । स्वास्थ्य प्रशासनका जानकार लीलामणि पोखरेलका अनुसार कहिलेकाहीँ अनुभवी कर्मचारीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने संस्थागत आवश्यकता भए त्यसको आधार पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने हुन्छ । आकर्षक संस्थामा लामो बसाइँ काठमाडौं उपत्यकाका ठूला सरकारी अस्पतालमा सेवा सुविधा, बिरामीको चाप, विशेषज्ञ सेवा तथा प्रशासनिक पहुँचका कारण कर्मचारीको आकर्षण बढी हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सरुवाको मापदण्ड सबै कर्मचारीमा समान रूपमा लागू नहुने हो भने स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति व्यवस्थापनमा असन्तुलन आउन सक्ने पोखरेलले जानकारी दिए । एकातिर उपत्यकाका ठूला अस्पतालमा अनुभवी नर्सिङ प्रशासक वर्षौदेखि एउटै जिम्मेवारीमा रहन्छन् भने अर्कोतर्फ उपत्यकाबाहिरका अस्पतालमा नर्सिङ प्रशासनको नेतृत्व र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या देखिने गरेको छ । यसले स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति वितरणसम्बन्धी नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाउने पोखरेलले बताए । मन्त्रालयले पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न तहका चिकित्सक तथा नर्सिङ प्रशासकको सरुवा र पदस्थापन गर्दै आएपनि पूर्ण सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहेताले गत जेठ २० गते एक निर्णय गर्दै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी मिलान गर्ने बताए पनि उनी यस कार्यमा पूर्ण असफल भएकी छन् ।  अहिलेको मुख्य प्रश्न कसलाई सरुवा गर्ने वा नगर्ने भन्दा पनि सरुवा प्रणालीका लागि बनाइएको मापदण्ड सबैमा समान रूपमा लागू भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न प्रमुख हुने पोखरेलले जानकारी दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले नर्सिङ प्रशासकहरूको हालको पदस्थापन, एउटै कार्यालयमा हाजिर भएको मिति, बढुवा भएको मिति र पाँच वर्षभन्दा बढी एउटै कार्यालयमा राखिएका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिनुपरेको कारण सार्वजनिक गर्ने हो भने सरुवा प्रणालीमा देखिएको असमानताबारे थप स्पष्ट तथ्य बाहिर आउने पोखरेलको दाबी छ । नर्सिङ प्रशासनमा लामो समय एउटै संस्थामा रहने प्रवृत्तिले कर्मचारीको व्यक्तिगत कार्यकालभन्दा ठूलो प्रश्न भने स्वास्थ्य सेवाको सरुवा नीति कार्यान्वयनको समानता र पारदर्शिता माथि उठाएको पोखरेलले बताए ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयमा सचिव डा. विकास देवकोटा र अतिरिक्त सचिव डा. सङ्गीता कौशल मिश्रबीच देखिँदै आएको कार्यगत असमझदारी अन्ततः सरुवासम्म पुगेको छ । मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकामा रहेकी मिश्रलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र लामो समयदेखिको आन्तरिक टकरावको एउटा अध्याय टुंगिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयको प्रशासनिक निर्णय, जिम्मेवारीको बाँडफाँट र काम गर्ने शैलीलाई लिएर सचिव देवकोटा र अतिरिक्त सचिव मिश्रबीच लामो समयदेखि सहज सम्बन्ध नरहेको मन्त्रालयनिकट स्रोतको भनाइ छ । पछिल्लो समय दुई अधिकारीबीचको दूरी बढ्दै गएपछि मिश्रलाई मन्त्रालयबाटै अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने विकल्प अघि बढेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार मिश्रलाई मन्त्रालयबाट हटाउने निर्णय उनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएर नभई प्रशासनिक व्यवस्थापनका रूपमा गरिएको हो ।  उनका अनुसार मिश्रलाई निष्क्रिय राख्नेभन्दा उनको प्रशासनिक अनुभव उपयोग हुने गरी जिम्मेवारी दिने तयारी छ । मिश्रले शुक्रबार प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर हाजिरसमेत गरिसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले डा. मिश्रको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरुवा भएको मात्रै आफूलाई जानकारीमा रहेको बताए । मिश्र स्वास्थ्य प्रशासनमा काम गरेर परिणाम देखाइसकेकी अधिकारी भएकाले उनलाई निष्क्रिय भूमिकामा राख्नेभन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै जिम्मेवारी दिएर अनुभव उपयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए । ‘उहाँ कामकाजी अधिकारीका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्ने वातावरण सहज नभएपछि अर्को जिम्मेवारीमा व्यवस्थापन गरिएको हो,’ उनले भने । मिश्रको प्रशासनिक पृष्ठभूमि भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा अतिरिक्त सचिवको जिम्मेवारीमा सीमित छैन । उनले कोशी अस्पताल र परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, थापाथलीको निर्देशकका रूपमा काम गरिसकेकी छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेकी मिश्रले अस्पताल प्रशासनदेखि केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रशासनसम्मको नेतृत्व अनुभव बटुलेकी छन् । यही कारण मन्त्रालयभित्र उनको सरुवालाई सामान्य प्रशासनिक हेरफेरभन्दा केही फरक रूपमा हेरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न तहमा नेतृत्व गरिसकेकी डा. मिश्रलाई मन्त्रालयको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजानुले उनको आगामी भूमिकाबारे पनि चासो बढाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारी भने सरुवालाई नियमित प्रक्रिया भएको बताउँछन् । उनका अनुसार उक्त सरुवा मन्त्रिपरिषदको निर्णयले गरेकोले स्वास्थ्य मन्त्रालय यसबारे जानकार नभएको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘उहाँ काविल अधिकारी हुनुहुन्छ । जहाँ भएपनि उहाँले परिणाम दिनेगरी काम गर्नुहुन्छ ।’ मन्त्रालयभित्रै बढेको दूरी मिश्र र देवकोटाबीचको विवाद नयाँ भने होइन । अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्य सचिव नियुक्तिको क्रममा आफूभन्दा कनिष्ठ अधिकारीलाई सचिव बनाइएको भन्दै मिश्रले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । स्वास्थ्य सचिवका लागि २०८१ फागुनमा तीन अतिरिक्त सचिवको नाम सिफारिस हुँदा मिश्र पहिलो, देवकोटा दोस्रो र डा टंक बाराकोटी तेस्रो क्रममा थिए । १२औं तहमा बढुवाको मितिका आधारमा मिश्र देवकोटाभन्दा अगाडि थिइन् । मिश्र २०७९ असार २३ गते १२औं तहमा बढुवा भएकी थिइन् भने देवकोटा र बाराकोटी २०७९ चैत १३ गते १२औं तहमा बढुवा भएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएकी मिश्रलाई पछि पार्दै देवकोटालाई स्वास्थ्य सचिव नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि मिश्रले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । सचिव नियुक्तिको विषयलाई लिएर उनले कानुनी उपचारसमेत खोजेकी थिइन् । सचिव नियुक्तिको विवादसँगै स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेरको विषय पनि दुई अधिकारीबीचको सम्बन्धमा जोडिएको थियो । मिश्रले आफूलाई विभागको महानिर्देशकबाट हटाएर देवकोटालाई जिम्मेवारी दिइएको पुरानो विषयमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको एक अधिकारीले बताए । स्वास्थ्य प्रशासनमा भने मिश्र र देवकोटाको वरिष्ठताबारे फरक आधारबाट व्याख्या हुँदै आएको थियो । ११औं र १२औं तहमा बढुवाको मितिका आधारमा मिश्र अगाडि थिइन् । अस्पतालदेखि स्वास्थ्य विभागसम्मको अनुभव मिश्रको सरुवालाई बुझ्न उनको विगतको प्रशासनिक यात्रासमेत महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । कोशी अस्पतालको निर्देशकका रूपमा काम गर्दा उनले ठूलो सरकारी अस्पतालको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेकी थिइन् । त्यसपछि परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, थापाथलीको नेतृत्वमा समेत पुगेकी उनी स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको जिम्मेवारीमा रहिन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकका रूपमा काम गरेको अनुभवले भने उनको जिम्मेवारीलाई अस्पताल प्रशासनभन्दा माथि केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रणालीको व्यवस्थापनसँग जोड्यो । विभागको महानिर्देशक स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न कार्यक्रम, मातहतका निकाय र सेवा प्रवाहसँग जोडिने महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक पद हो । त्यसैले मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिवका रूपमा उनको भूमिका पनि सामान्य प्रशासनिक जिम्मेवारीभन्दा बढी प्रभावशाली मानिन्थ्यो । मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उनको सरुवा हुँदा यही पृष्ठभूमिका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूले नयाँ जिम्मेवारीलाई चासोका साथ हेरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेकपा एमालेको उचाइ कुनै एक नेताको करिश्माले बनेको होइन । विचार, संगठन, कार्यकर्ता र जनतासँगको सम्बन्धलाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने क्षमताले एमाले यहाँसम्म आइपुगेको हो । विशेषतः २०४९ सालको पाँचौं महाधिवेशनपछि एमालेले आफूलाई परम्परागत कम्युनिष्ट पार्टीभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रयास ग‍र्‍यो । जनताको बहुदलीय जनवादको राजनीतिक कार्यक्रम, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, जनताको मतबाट सरकार सञ्चालन र पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास एमालेको पहिचानका महत्त्वपूर्ण आधार बने । तर समय सधैं एउटै गतिमा चल्दैन । जुन पार्टीले कुनै समय नेता होइन, नीति प्रधान हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको थियो, त्यही पार्टी पछिल्ला वर्षमा क्रमशः नीति नभई नेतृत्वप्रधान हुने दिशातर्फ गएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसको अर्थ एमालेमा सबै कुरा बिग्रिएको छ भन्ने होइन । देशभरको संगठन, ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति र लामो राजनीतिक अनुभव अझै उसको ठूलो शक्ति हो । तर यत्रो शक्ति भएको पार्टीले आफ्ना कमजोरी देख्न नसक्नु झन् ठूलो कमजोरी हो । अहिले एमालेले बाहिरका राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई मात्र हेरेर पुग्दैन । उसले ऐनामा आफूलाई हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसका लागि एमालेले कम्तीमा यी छवटा विषयमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक रहेको छ । नेता होइन, नीति प्रधान एमालेको राजनीतिक इतिहासमा पार्टी कमिटी र नीतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो । नेतृत्व बलियो भए पनि नेतृत्व पार्टीभन्दा माथि थिएन । महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी र अन्य सांगठनिक निकायमा हुने बहसले पार्टीको दिशा तय गर्दथ्यो । तर पछिल्लो समय निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्वको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको अनुभूति पार्टीभित्रै देखिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यही हो, पार्टीले नेता बनाउने हो कि नेताले पार्टी बनाउने ? लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेता आवश्यक हुन्छ । लोकप्रिय नेता झन् आवश्यक हुन्छ । तर पार्टीको संस्थागत संरचना कमजोर बनाएर एउटा व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाइयो भने त्यसको असर तत्काल सकारात्मक देखिए पनि दीर्घकालमा पार्टीकै लागि घातक हुन सक्छ । एमालेको पछिल्लो विधान महाधिवेशनको अभ्यासले यही बहसलाई सतहमा ल्याएको छ । दोस्रो विधान महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमासम्बन्धी व्यवस्था हटाएको छ । यो निर्णयको तत्काल राजनीतिक लाभ वा वैधानिक औचित्यबारे फरक मत हुन सक्छ । विधानले नेतृत्वलाई नियमन गर्ने कि नेतृत्वको आवश्यकताअनुसार विधान बदलिने ?  यो संस्थागत प्रश्न भने गम्भीर छ । यो प्रश्न एमालेले टार्न मिल्दैन । यदि पार्टीको नीति, विधान र संस्थागत संरचना नेतृत्वको निरन्तरतालाई सहज बनाउन केन्द्रित हुन थाल्यो भने पार्टी विस्तारै संस्था होइन, व्यक्तिको वरिपरि घुम्ने संगठन बन्न सक्छ । आज एमालेले आफूलाई त्यही जोखिमबाट जोगाउनुपर्छ । ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल नेतृत्वमा अनुभवको कुनै विकल्प हुँदैन । लामो राजनीतिक अनुभव भएका नेताको भूमिका पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर लोकतान्त्रिक पार्टीको मूल प्रश्न अनुभव मात्र होइन, पुस्तान्तरण पनि हो । एमालेले विगतमा यही बुझेर उमेरहद र कार्यकालको सीमा ल्याएको थियो । २०६५ सालको आठौं‌ महाधिवेशनले एउटै कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि २०७१ सालको नवौं महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहदको व्यवस्था अघि बढायो । यी प्रावधानको उद्देश्य कुनै एक व्यक्तिलाई रोक्नु मात्र थिएन ।  नेतृत्वमा नियमित प्रतिस्पर्धा र नयाँ पुस्ताको विकास सुनिश्चित गर्नु पनि थियो । तर अहिले ती दुवै व्यवस्थाबाट पार्टी पछि हटेको छ । यसले तत्कालका लागि नेतृत्व निरन्तरताको बाटो खोलेको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा एउटा असहज प्रश्न जन्माएको छ । नयाँ नेतृत्व तयार पार्ने जिम्मेवारी कसको हो ? पुरानो नेतृत्व हट्ने बाटो नै बन्द गरियो भने नयाँ नेतृत्व आउने बाटो कसरी खुल्छ ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिला गर्नु एमालेको दीर्घकालीन राजनीतिक स्वास्थ्यका लागि हितकारी हुँदैन । पार्टीभित्र पुस्तान्तरण भनेको पुराना नेताको सम्मान घटाउनु होइन । बरु पुरानो पुस्ताको राजनीतिक अनुभवलाई संस्थागत गर्दै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वको अवसर दिनु हो । त्यसैले एमालेले उमेरहद र कार्यकालसम्बन्धी आफ्‌नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ । ७० वर्ष नै अन्तिम सीमा हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्यता नहोला । दुई कार्यकालको सीमा पनि आवश्यकताअनुसार पुनःपरिभाषित गर्न सकिन्छ । तर सीमा नै नराख्ने बाटो भने लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । सहमतिको नाममा प्रतिस्पर्धा बन्द एमालेभित्रको अर्को समस्या हो, सहमतिको अत्यधिक महिमा । सहमति राजनीतिक संस्कार हो । तर प्रतिस्पर्धा रोक्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरिएको सहमति लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन । पार्टीको महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूले आफ्‌नो नेतृत्व रोज्न पाउनुपर्छ । केन्द्रीय सदस्यले फरक मत राख्न पाउनुपर्छ । पदाधिकारीका आकांक्षीले चुनाव लड्न पाउनुपर्छ । अध्यक्षसँग असहमत हुनु पार्टीविरोधी गतिविधि मानिनु हुँदैन। तर विगतमा सहमतिका नाममा नेतृत्व चयनलाई व्यवस्थापन गर्ने, सम्भावित प्रतिस्पर्धीलाई जिम्मेवारी दिएर निष्क्रिय बनाउने र नेतृत्वविरुद्ध उभिन खोज्नेलाई राजनीतिक रूपमा असहज बनाउने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले भित्रभित्रै असन्तुष्टि जम्मा गर्छ । प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर प्राप्त गरिएको एकता कागजी एकता मात्र हुन सक्छ । एमालेले आफ्नो पाँचौं महाधिवेशनको अभ्यास सम्झिनुपर्छ । त्यहाँ विचारमाथि बहस भयो, फरक प्रस्ताव आए र निर्णय प्रक्रियामा मतको प्रयोग भयो । यही अभ्यासले एमालेको लोकतान्त्रिक पहिचान बलियो बनाएको थियो । आज पार्टीभित्र फेरि त्यस्तै खुला बहस आवश्यक छ । नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सक्ने कार्यकर्ता नै बलियो पार्टीको आधार हो । एमालेमा उत्तराधिकारी होइन, वैकल्पिक नेतृत्व एमालेको अर्को कमजोरी नेतृत्व विकाससँग जोडिएको छ । कुनै पार्टीको भविष्य एक जना नेताको राजनीतिक भविष्यसँग जोडिनु हुँदैन । पार्टीले हरेक पुस्ताबाट नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ । आज एमालेसँग युवा नेता छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गरिरहेका थुप्रै नेता छन् । संसदमा नयाँ पुस्ताका अनुहार छन् । जनवर्गीय संगठनमा सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता छन् । तर प्रश्न उनीहरू छन् कि छैनन् भन्ने होइन । प्रश्न उनीहरूलाई राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुग्ने वास्तविक बाटो खुला छ कि छैन भन्ने हो । यदि नेतृत्वमा पुग्ने बाटो शीर्ष नेतृत्वको निकटता, गुटगत समीकरण र व्यक्तिगत सम्बन्धबाट तय हुन थाल्यो भने संगठनभित्र प्रतिभा पलायन हुन्छ । त्यसैले एमालेले नेतृत्व विकासको स्पष्ट प्रणाली बनाउनुपर्छ । कुनै नेताको उत्तराधिकारी खोज्ने होइन, प्रतिस्पर्धाबाट दर्जनौं सम्भावित नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ । अब एमालेले पार्टी अध्यक्षको उत्तराधिकारी अध्यक्षले होइन, पार्टी सदस्यले रोज्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । यही नै लोकतान्त्रिक संस्थाको शक्ति हो । ठूलो संगठन कि बलियो राजनीतिक शक्ति  एमालेले आफ्‌नो संगठनात्मक विस्तारमा गर्व गर्न सक्छ । ठूलो सदस्य संख्या, देशव्यापी कमिटी र लामो समयदेखि निर्माण भएको कार्यकर्ता पंक्ति उसको बलियो आधार हो । तर संगठनको आकारलाई राजनीतिक शक्तिको अन्तिम प्रमाण ठान्नु अर्को गल्ती हुन सक्छ । आजको राजनीति बदलिएको छ । सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक संवादको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ । नयाँ पुस्ताको राजनीतिक अपेक्षा बदलिएको छ । परम्परागत कार्यकर्ता संरचनाले मात्र मतदाता आकर्षित गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले प्रश्न अब हाम्रा कति सदस्य छन् ? भन्ने मात्र होइन । प्रश्न ती सदस्य जनतासँग कति जोडिएका छन् भन्ने हो । पार्टीका स्थानीय कमिटी जनताको समस्या उठाउने संस्था बनेका छन् कि चुनाव आउँदा सक्रिय हुने संयन्त्र ? कार्यकर्ता नीति निर्माणमा सहभागी छन् कि नेताको कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने भूमिकामा सीमित ? पार्टीले सरकारमा रहँदा गरेका कामको संस्थागत समीक्षा गर्छ कि चुनावी प्रचारमा उपलब्धि दोहोर्‍याएर मात्र पुग्छ ? एमालेले यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । ठूलो पार्टी बन्नु उपलब्धि हो । तर ठूलो भएर पनि जनताबाट टाढिँदै जानु राजनीतिक जोखिम हो । सत्ता र निर्वाचनको गणितभन्दा पर  नीति र विचार एमालेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक पुँजी उसको विचार हो । तर कुनै पनि पार्टी विचारभन्दा सत्ता र निर्वाचनको गणितमा बढी केन्द्रित भयो भने विस्तारै उसको राजनीतिक पहिचान कमजोर हुन्छ । कससँग गठबन्धन गर्ने ? कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने ? सरकारमा कसको नेतृत्वमा जाने ? निर्वाचनमा कति सिट जित्ने ? यी सबै राजनीतिक प्रश्न हुन् । तर यी प्रश्नभन्दा ठूलो प्रश्न हो, एमाले नेपाललाई कस्तो राज्य बनाउन चाहन्छ ? आजको पुस्ताका लागि जबजको अर्थ के हो ? डिजिटल अर्थतन्त्रमा एमालेको नीति के हो ? रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका कस्तो हुने ? निजी क्षेत्र र राज्यबीचको सम्बन्ध कस्तो बनाउने ? संघीयतालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? भ्रष्टाचार र सुशासनमा पार्टीको संस्थागत दृष्टिकोण के हो ? राजनीतिक दलभित्रै लोकतन्त्र कसरी बलियो बनाउने ? यी प्रश्नमा एमालेले नयाँ पुस्तालाई स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ । पुरानो विचारको गौरवले मात्र नयाँ पुस्ताको विश्वास जित्न सकिँदैन । पुरानो विचारलाई नयाँ समयको समस्यासँग जोड्न सक्नुपर्छ । एमालेको वास्तविक चुनौती विपक्षी होइन, आत्मसमीक्षा हो । एमाले अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मोडमा उभिएको छ । उससँग संगठन छ । अनुभव छ । देशव्यापी राजनीतिक उपस्थिति छ । ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति छ । सत्ता सञ्चालनको अनुभव छ । तर यी सबै शक्ति संस्थागत लोकतन्त्र कमजोर भयो भने पर्याप्त हुँदैनन् । एमालेका लागि अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अर्को चुनावमा कति सिट जित्ने भन्ने मात्र होइन । एमाले आफैं कस्तो पार्टी बन्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तरले एमालेको आगामी राजनीतिक यात्रा निर्धारण गर्नेछ । एमालेले आफ्नै इतिहासबाट सिक्नुपर्छ । पाँचौं महाधिवेशनले देखाएको लोकतान्त्रिक अभ्यास, जनताको बहुदलीय जनवादले अघि सारेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मान्यता र पार्टीभित्रको संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई व्यवहारमा फर्काउनुपर्छ । नेता पार्टीका लागि हो, पार्टी नेता बचाउनका लागि होइन । विधान नेतृत्वको सुविधा होइन, नेतृत्वलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक अनुशासन हो । महाधिवेशन नेतृत्वको अनुमोदन गर्ने समारोह होइन, नेतृत्व छान्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक थलो हो । सहमति प्रतिस्पर्धाको विकल्प होइन, प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त परिणामलाई स्वीकार गर्ने संस्कार हो । र पार्टीको शक्ति एउटै नेताको लोकप्रियतामा होइन, नेता परिवर्तन हुँदा पनि उस्तै बलियो रहने संस्थामा हुन्छ । एमालेले अब यही परीक्षा दिनुपर्नेछ । यदि एमालेले समयमै आत्मसमीक्षा गर्‍यो, व्यक्तिभन्दा संस्थालाई माथि राख्यो, उमेर र कार्यकालको सीमालाई पुनर्विचार गर्‍यो, आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई खुला ग‍र्‍यो, नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्ने प्रणाली बनायो र विचारलाई समकालीन समस्यासँग जोड्न सक्यो भने एमालेले पुनः आफूलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ ।