पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । नीति तथा योजना अध्ययन प्रतिष्ठानले नेपालमै रहेका मतदाताले आफू रहेकै ठाउँबाट मतदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रस्ताव अगाडि बढाएपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ । सरकारले विदेशमा रहेकालाई त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तयारी गरिरहेको बेला प्रतिस्ठानले भने स्वदेशमै रहेकाहरूले आफ्नो ठाउँबाटै मतदान गर्न सकिने प्रस्ताव अगाडि सारेपछि यो विषयले प्राथमिकता पाएको हो ।  गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशस्थित नेपालीलाई समानुपातिक प्रणालीमार्फत भए पनि मतदानमा भाग लिने वातावरण बनाउने जनाएका थिए । तर, बलियो प्राविधिक अध्ययनबिना गरिएको मन्त्री अर्यालको घोषणा तत्काल कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । गृहमन्त्री अर्यालले समानुपातिक प्रणालीमार्फत भए पनि पहिलो चरणमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अर्यालले दूतावासहरूलाई मतदान केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने पनि बताएका थिए । सुरक्षित प्रविधिजस्तै डिजिटल वा पोस्टल भोटिङ अपनाउन सकिने उनको भनाइ थियो  । उनले विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या ठूलो भएकाले लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गराउन सरकार अब गम्भीर बन्ने बताएका थिए । तर, पूर्वतयारी र अध्ययनविना गरिएको घोषणा कार्यान्वयन गर्न अर्यालकै गृह मन्त्रालयले नै आनाकानी ग¥यो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरूले निर्णय गर्न नसकेपछि उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाइएको थियो ।  प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वयं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि उक्त विषयमा निर्णय गर्ने आँट नगरेपछि निर्वाचन आयोगमा रायका लागि पठाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एकजना उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।  निर्वाचन आयोगले पनि निर्णय नगरी उक्त विषयमा अनुसन्धान गरी राय पेस गर्न नीति तथा योजना अध्ययन प्रतिष्ठानमा पठाएपछि प्रतिष्ठानले अध्ययन गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनसँगै प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा.डा लेखनाथ शर्माले ब्रिफिङसमेत गरेका छन् । शुक्रबार प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले जानकारी दिए । के भन्छ प्रतिष्ठान ? नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई प्रभावकारी रूपमा मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई तत्काल पहल गर्न आग्रह गरेको छ । संविधानले सबै नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार दिएको भए पनि विदेशमा रहेका करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपाली अहिले पनि यस अधिकारबाट वञ्चित रहेको संस्थाले जनाएको छ । यस उद्देश्यका लागि प्रतिष्ठानले हालै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको ९ बुँदे सिफारिसमा दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था तथा इन्टरनेटमार्फत सुरक्षित रूपमा मतदान गर्न सकिने सहितको मिश्रित मोडेल अपनाउन सुझाव दिएको छ । संस्थाका अनुसार विश्वका विभिन्न देशले प्रयोग गरिरहेका यस्ता प्रणाली नेपालले समेत लागू गर्न सक्ने प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सम्भावना प्रशस्त छन् । प्रतिष्ठानले बाह्य मतदानका लागि छुट्टै कानुनी प्रावधानको आवश्यकता औंल्याउँदै डिजिटल मतदाता दर्ता, बहु–दिन मतदानको व्यवस्था र सुरक्षित सर्भर प्रणाली जडान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विदेशस्थित दूतावासहरूलाई मतदान केन्द्रका रूपमा व्यवस्थित गर्ने तयारी गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव नै मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिष्ठानले आगामी निर्वाचनदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक तयारी तत्काल थाल्नुपर्ने धारणा राखेको छ । प्रतिष्ठानले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानका लागि तयार पारेको नौबुँदे नीति सिफारिस अहिले सरकारी तहमा सबैभन्दा विस्तृत, वैज्ञानिक र व्यावहारिक दस्तावेजका रूपमा मानिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । प्रतिष्ठानले दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत भोट पठाउने व्यवस्था, र सुरक्षित इन्टरनेट प्रणालीको संयुक्त प्रयोग गर्ने हाइब्रिड मोडेल नेपालका लागि उपयुक्त देखाएको ती अधिकारीले बताए । प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूले आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक तयारी पूरा गरे नेपालले १२ देखि १३ हप्ताभित्र पाइलट मोडेल सुरु गर्न सक्ने सम्भावना समेत औंल्याएका छन् । प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगै गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगलाई पनि बुझाइएको छ ।  कानुनी र प्रशासनिक चुनौती सरकारी संयन्त्रभित्र भने यथार्थ निकै फरक छ । विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि  मतदानसम्बन्धी कानुनी विधेयक २७ महिनादेखि गृह मन्त्रालयमा नै थन्किएको छ । यो विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पठाउन नसकिएकोले कानुनी आधार नै अपूर्ण छ । वर्तमान अन्तरिम सरकारले हिम्मत गरे अध्यादेशमार्फत कानुनमा संशोधन गर्न सकिने अवस्था भएपनि सरकारले त्यतातिर ध्यान नदिएको प्रतिष्ठानका अधिकारीले जानकारी दिए । कुटनीतिक सीमाना अर्को ठूलो चुनौती रहेको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘धेरै मुलुकले विदेशी सरकारलाई आफ्नो भू–भागमा मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गर्न अनुमति नै नदिने हुँदा दूतावासमार्फत मतदान गर्नु सहज छैन,’ ती अधिकारीले भने ।  गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार विदेशमा रहेका मतदाताको वास्तविक संख्या अस्पष्ट छ, दूतावासमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव छ, मतदाता सूची विदेशमै अद्यावधिक गर्ने प्रणाली छैन र प्राविधिक सुरक्षा जोखिम उच्च छ । यी सबै कारणले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान तत्काल सम्भव छैन भन्ने सरकारी तथ्यांकले संकेत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नहुँदै गएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन निर्देशनालयले हालै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीको कुल जनसंख्यामध्ये करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी चुनावी उमेरका मतदाता रहेका छन् । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको अवस्थामा यति ठूलो जनसंख्या मताधिकारबाट वञ्चित हुनु लोकतान्त्रिक दृष्टिले असामान्य मानिन्छ । तर, सरकारी तयारी, जनशक्ति र स्रोत–साधन अभावका कारण ती नागरिकलाई मताधिकार दिनका लागि आवश्यक संरचना विकास हुन सकेको छैन । सम्भावना भने देशभित्र  प्रतिष्ठानका अनुसार देश बाहिरका मतदाताका लागि मतदान गराउन समय लागेपनि देशभित्र रहेका मतदातालाई आफू बसेकै ठाउँबाट आफ्नो मतदान केन्द्रका लागि मतदान गर्ने वातावरण भने तुरुन्तै गर्न सकिन्छ । प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनले नेपालमै रहेका मतदाताले आफू बसेकै स्थानबाट मतदान गर्ने व्यवस्था छिट्टै लागू गर्न सकिने देखाएको छ । निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार निर्वाचनको मिति कुनै कारणवस सरेर बैशाखपछि गयो भने यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यदि आगामी निर्वाचन वैशाखपछि भयो भने नेपालभित्र यस्तो मोडेल लागू गर्न आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार तयार हुने आयोगको निष्कर्ष छ । यसले आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीमा ठूलो सुधार ल्याउन सक्छ । राजनीतिक इच्छा शक्तिसँगै प्रणालीगत कमजोरी गृहमन्त्री अर्यालले यस बिषयमा चासो देखाएपनि प्रधानमन्त्री कार्की कन्भिन्स भइनसकेको बुझिएको छ । आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘शुक्रबारको ब्रिफिङमा प्रधानमन्त्रीले बसैकै ठाउँबाट आफ्नो बुथमा गरिने मतदानवारे चासो राखेपनि धेरै नबुझेजस्तो लाग्यो ।’ प्रतिष्ठानको विस्तृत अध्ययन, निर्णय कार्यान्वयन निर्देशनालयको चासो, र विदेशी नेपालीहरूको अपेक्षाले बसेकै ठाउँबाट हुने मतदानको मुद्दालाई पुनः केन्द्रमा ल्याएको छ । तर, यथार्थमा नेपालले अहिले विदेशबाट प्रत्यक्ष मतदान गराउन आवश्यक कानुनी, कुटनीतिक, प्राविधिक र प्रशासनिक पूर्वाधार तयार गर्न नसकेपनि स्वदेशमा रहेका नेपालीले बसेकै ठाउँवाट मतदान गर्ने वातावरण भने तयार पार्न सकिने ती अधिकारीले बताए । देशभित्र हुने आउट स्टेसन भोटिङ भने निकट भविष्यमा सम्भव देखिनुले निर्वाचन सुधारको पहिलो कदम त्यहीबाट सुरु हुनसक्ने संकेत गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार दीर्घकालीन लक्ष्य बने पनि अहिलेका लागि नेपालले चरणबद्ध सुधार नै अपनाउनु पर्ने अवस्था छ । 

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले पदभार सम्हालेको ६० दिन बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएर भदौ ३० गते तीन जना मन्त्री नियुक्त गर्दै कार्यभार सम्हालेकी थिइन् । वर्तमान अन्तरिम सरकारले कार्यभार सम्हालेको दुई महिना बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी दायित्व भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने बाध्यता भने नभएकै कारण यो विषय फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा परेको छ । नेपालमा मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यो कानुनी प्रावधान राखिएको हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यो दायित्वलाई औपचारिकता मात्र ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।  धेरै पदाधिकारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्न नचाहने प्रचलनले नैतिकता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अझ पछिल्लो अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले बल्लतल्ल सम्पति विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । जुन प्रदर्शनको बलमा सरकार बनेको हो, यो सरकारले त्यही प्रदर्शन र एजेन्डाको धज्जी उडाएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका सञ्चार विज्ञ राम रावलले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले सम्पति बुझाए पनि सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय भइसकेको बताए । उनी भन्छन्, ‘यो सवालमा मैले बुझेर मात्रै उत्तर दिन सक्छु ।’ रावलकोजस्तै उत्तर छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पनि । कार्यालयका उप–सचिव तथा सह प्रवक्ता सिर्जना शर्माले पनि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका धेरै सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएको बताएकी छन् ।  स्रोतका अनुसार उर्जा, भौतिक र सहरी मन्त्री कुलमान घिसिङ, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।  घिसिङ भदौ ३० गते मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । खरेल असोज ६ गते मन्त्री नियुक्त भएका हुन्, उनी मन्त्री नियुक्त भएको ५८ दिन पुगेको छ । गुप्ता कात्तिक ९ गते मन्त्रीमा नियुक्त भएकाले उनले २१ कार्यदिन मात्रै पूरा गरेका छन् । संविधान र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार मन्त्री, सांसद, उच्च सरकारी अधिकारी लगायतले नियुक्ति लिएको ६० दिन भित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । साथै हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । सँगै पारदर्शिताका लागी आफूले बुझाएको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । यसले सम्पत्तिको स्रोत स्पष्ट गर्ने र अनियमितता रोक्ने उद्देश्य राख्छ । तर कानुनले बुझाउन भने पनि सार्वजनिक गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छैन । यही कमजोरीले नैतिकता र पारदर्शिताको सवाललाई थप जटिल बनाएको छ । राजनीतिक नैतिकताको मूल आधार जनविश्वास हो । जनताको करबाट तलब पाउने पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति, आयव्यय र स्रोतबारे जनतालाई जानकारी दिनु नैतिक जिम्मेवारी भएको बताउँछन् सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार श्रीप्रसाद पण्डित । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा यो संस्कारले जरा गाड्न सकेको छैन ।’  सुशासनको कुरा गर्ने नेताहरूले आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नचाहनु नै विरोधाभास भएको उनको भनाइ छ । ‘जनताको विश्वास कानुनी कागजमा होइन, व्यवहारमा मापन गरिन्छ,’ उनले थपे ।  युरोप, अमेरिका, भारत लगायतका देशहरूमा मन्त्री र सांसदहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक वेबसाइटमा राख्छन् । यसले सानो शंका पनि हटाउँछ । नेपालमा भने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले यस्तो अभ्यास आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । कानुनीभन्दा बढी नैतिक प्रश्न विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘कानुनले तोकेको दायित्व न्यूनतम् स्तर हो । तर लोकतान्त्रिक शासनमा त्यो मात्र पर्याप्त हुँदैन । नीति निर्माण गर्ने, निर्णय लिने र जनसाधारणमाथि प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरूले उच्च नैतिक मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ ।’ अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनु कानुनी कर्तव्य हो, तर सार्वजनिक गर्नु नैतिक कर्तव्य हो । सुशासन कानुनी नियमले होइन, पारदर्शी आचरणले स्थापित हुन्छ ।  नेपालमा विगतमा केही नेताहरूले स्वेच्छाले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका उदाहरण पनि छन् । तर, त्यो परम्पराले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । उल्टै, पछिल्ला वर्षमा मन्त्रीहरूले पत्रकारको प्रश्न टार्ने र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । अधिवक्ता रेग्मी भन्छन्, ‘सुशासन केवल नीति र भाषणमा सीमित रह्यो भने त्यसको अर्थ हराउँछ । नागरिकले शासकसँग पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अपेक्षा गर्छन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु भनेको आफ्ना निर्णय र आर्थिक स्रोतप्रति जनतालाई जवाफ दिने प्रक्रिया हो ।’ जब राजनीतिज्ञहरूले यो अभ्यास अंगीकार गर्छन्, त्यसले शासनप्रतिको जनविश्वास बढाउने रेग्मीको विश्लेषण छ। पूर्वरजिष्ट्रार पण्डितका अनुसार सम्पत्ति विवरण नखुलाउनु सुशासनको आत्मालाई कमजोर बनाउनु हो । जनताको पैसाबाट चल्ने पदमा आसीन भएकाहरूको सम्पत्ति जनताको जाँचमा पर्नु स्वाभाविक हो । पण्डित भन्छन्, ‘सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी दायित्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औपचारिक ढोका खोल्छ । तर, यो प्रक्रियालाई जनताको पहुँचमा नपुर्‍याएसम्म सुशासनको वास्तविक अर्थ पूरा हुँदैन ।’ नेपालमा पारदर्शिताको अभावले राजनीतिक विश्वास घट्दै गएको छ । यो स्थिति सुधार्न कानुनभन्दा अघि नैतिकता आवश्यक छ । मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण केवल प्रशासनिक फारमका रूपमा होइन, जनताको जवाफदेहिताको दस्तावेजका रूपमा बुझ्न सके मात्र सुशासन बलियो बन्न सक्छ मत पण्डितको छ । अधिवक्ता रेग्मीका अनुसार कानुनले आदेश दिन सक्छ, तर विश्वास निर्माण गर्न केवल नैतिकता नै पर्याप्त हुन्छ । यही सन्देश सम्पत्ति विवरणको बहसले नेपालमा पुनः उजागर गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार राष्ट्र प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सांसदहरू र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ । तर, ती विवरण गोप्य राखिने प्रावधान भएकाले सार्वजनिक गर्न सकिँदैन । सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्छ ।  आयोगका एकजना आयुक्तका अनुसार कानुनले के भन्छ भन्दा पनि नैतिकताले के गर्न भन्छ त्यता हेर्नु पर्दछ । पारदर्शिता कायम गर्न नैतिक मन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘कानुनले विवरण बुझाउन भनेको हो, सार्वजनिक गर्न भनेको छैन । त्यसैले हामीले विवरण सार्वजनिक गर्न सक्दैनौं,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने । राजनीतिक नेतृत्वको मौनता अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नुको पछाडि राजनीतिक कारण पनि रहेको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार केही मन्त्रीहरू छोटो अवधिको कारण र राजनीतिक आलोचनाको डरका कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । एक मन्त्रीका सल्लाहकारले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘अन्तरिम सरकार केही महिनामात्र टिक्ने हो । यस अवस्थामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा मिडियामा अनावश्यक विवाद उठ्ने जोखिम हुन्छ ।’ तर सुशासनका विज्ञहरू भने यो सोचलाई पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको निरन्तरता भन्छन् । अख्तियारले सम्पत्ति विवरण बुझाउने काम त गर्छ । तर, त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने संयन्त्र नै छैन । ‘सूचना अधिकार ऐन अन्तर्गत नागरिकले माग गरेमा मात्र विवरण उपलब्ध गराउने परिपाटी छ,’ सुशासन अभियानकर्मी प्रेमलाल भट्टराई भन्छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु वा बुझाएर पनि गोप्य राख्नु भनेको जनतालाई अँध्यारोमा राख्नु हो । पारदर्शिता भनेको केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । मन्त्रीहरूको मौनताले जनविश्वास घट्दै गएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरे भन्छन्, ‘सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु वा सार्वजनिक नगर्नु कानुनी रूपमा सानो कुरा जस्तो लाग्छ तर राजनीतिक रूपमा यो जनविश्वासको प्रश्न हो ।’ घिमिरेले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सम्पत्ति विवरण स्वैच्छिक रूपमा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार पारदर्शिता प्रदर्शन नगरेसम्म सुशासनका नाराले कुनै अर्थ राख्दैन । मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे भने त्यो देशको राजनीतिक संस्कृतिमा सकारात्मक सन्देश हुनेछ । उनका अनुसार कानुनी प्रावधानले मन्त्रीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन त बाध्य बनाएको छ, तर सार्वजनिक गर्न भने होइन । यो भनेर पन्छिनु सुशासनप्रति अनास्था फैलाउनु हो । भ्रष्टाचार विरोधी सरकारको अपारदर्शिता, डेढ महिनासम्म पनि सार्वजनिक गरिएन सम्पत्ति विवरण

काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा भीम रावल र नारायणकाजी श्रेष्ठ दुवै जनालाई दृढ विचार, राजनीतिक संगठन र वैचारिक स्पष्टताका कारण चिनिन्छ । तर, पछिल्लो समय एकीकृत भएर बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीभित्र यी दुई नेताको स्थान र प्रभावमा उल्लेख्य भिन्नता देखिएको छ । बुधबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा समायोजन हुँदै भीम रावल छैटौं वरियताका नेता बनेका छन् । ​​पूर्वउप-प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका रावललाई सशक्त बौद्धिक र विचारवान नेताको रूपमा चिनिँदै आएको छ । पार्टीमा नीति, सिद्धान्त र विचारमा कठोर मान्यता राख्ने नेताका रूपमा उनको छवि रहेको छ । उनी सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला अछामबाट उठेका नेता हुन् । उनले विद्यार्थी आन्दोलनदेखि संसदीय राजनीतिसम्म लामो यात्रा तय गरेका छन् ।  हाल बनेको नयाँ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व संरचनामा उनी अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठभन्दा एक तह तल परेका छन् । रावल नेतृत्वको तहमा छैटौं स्थानमा परेपछि उनको यो स्थिति राजनीतिक वृत्तमा चर्चा र बहसको विषय बनेको छ । रावलको राजनीतिक यात्रा २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको समयदेखि सुरु भएको हो । उनी कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग बाल्यकालदेखि नै जोडिएका थिए । लामो भूमिगत संघर्ष, राजनीतिक प्रतिरोध र जनआन्दोलन हुँदै उनले एमालेमा महत्त्वपूर्ण स्थान बनाएका थिए । रावल विसं २०५१ सालमा पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । त्यसपछि पटक–पटक सांसद, मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रा उनले तय गरे । नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा समेत उनले बौद्धिक र वैचारिक भूमिकाको निर्वाह गरे । पार्टीभित्र उनी आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग, अनुशासनप्रिय र आलोचनात्मक सोच राख्ने नेताका रूपमा परिचित छन् । तर, यही स्वभावका कारण कहिलेकाहीँ उनी शीर्ष नेतृत्वसँग ठोक्किने, पार्टीमा असहमति राख्ने नेता भनेर चिनिन थाले । नेकपा एमालेमा रहँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वकालमा पनि रावलले खुलेर प्रश्न उठाए । जसका कारण उनी पार्टीको निर्णय प्रक्रियाबाट क्रमशः टाढा पारिए । राजनीतिमा रावलको सादगी, पढाइप्रति रुचि र संगठनात्मक सोचले उनलाई एक किसिमको बौद्धिक नेता बनाएको छ । विसं २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नारायणकाजी श्रेष्ठको नाम क्रियाशील वाम राजनीति भित्र दृढ रूपमा स्थापित भएको हो । पछि उनी प्रचण्डसँग नजिकिएर माओवादीको मुख्य भूमिकामा देखा परे । श्रेष्ठले सधैं वार्ता र संगठनात्मक संरचनामा सन्तुलन कायम गर्न सधैं भूमिका खेले । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा उनले माओवादी र सात पार्टीबीच पुलको काम गरे । यही कार्यशैलीले उनलाई वार्ताको राजनीतिज्ञको रूपमा स्थापित ग‍र्‍यो । सार्वजनिक रूपमा श्रेष्ठलाई धेरैले व्यवहारिक नेता र सहमतिको राजनीतिज्ञ भनेर बुझ्छन् । उनी वैचारिकभन्दा पनि व्यवहारिक निर्णयमा जोड दिने नेता हुन् । यही कारण, एकता प्रक्रियामा उनले सन्तुलन मिलाउँदै सबै पक्षलाई सन्तुष्ट राख्ने प्रयास गरे । जसले उनलाई नयाँ पार्टीमा पाँचौ तहको हैसियतसम्म पु‍र्‍यायो । भीम रावल र नारायणकाजी श्रेष्ठ दुवैको राजनीतिक मूल आधार वाम विचारधारा हो । तर, तिनीहरू वाम राजनीतिभित्रका दुई फरक प्रवृत्तिका प्रतिनिधि हुन् । रावल सिद्धान्तवादी, कठोर र विचारमा अडिग नेता हुन् भने श्रेष्ठ व्यवहारिक, सम्झौतामा सक्षम र शक्ति सन्तुलनमा लचिलो नेता मानिन्छन् । रावल पार्टीभित्रका नीतिगत गल्तीहरूबारे खुलेर बोल्ने गर्छन् । जसले उनलाई सैद्धान्तिक नेता बनायो । तर व्यवस्थापनमा चुनौती पनि दियो । पार्टी नेतृत्वले प्रायः उनलाई असहमतिपूर्ण नेताका रूपमा लिन्छ, जसले निर्णय प्रक्रियामा उनको उपस्थितिलाई सीमित बनाएको छ । विपरीत रूपमा श्रेष्ठको शैली समन्वयात्मक छ । उनी असहमतिका बीच पनि सहमतिको बाटो खोज्छन् । यही प्रवृत्तिले उनलाई पार्टीको सबै तहमा स्वीकृत बनायो । जब एकता प्रक्रियामा नेतृत्व बाँडफाँडको कुरा आयो, श्रेष्ठ रावलको नेता बने रावल एक तह तल राखिए । एकतापछि बदलिएको सन्तुलन एकीकृत नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको गठनपछि शीर्ष तहमा ६ जना प्रमुख नेताको नाम टुंगोमा आयो । तीमध्ये संयोजक प्रचण्ड, सहसंयोजक माधव नेपाल त्यसपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, खनाल पछिको चाैंथो वरीयतामा बामदेव गौतम, पाँचौं वरीयतामा श्रेष्ठ र त्यसपछि रावल छैटौं स्थानमा रहेका छन् । यो संरचना बनाउँदा वैचारिक योगदानभन्दा पनि शक्ति सन्तुलन, संगठनात्मक सन्तुलन र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । रावलका समर्थकहरूले भने यो व्यवस्थालाई अन्यायपूर्ण भनेर व्याख्या गरेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘राजनीतिक दृष्टिले जनाधार र योगदानका हिसाबले पनि भीम रावल कम्तीमा तेस्रो तहमा हुनुपर्दथ्यो । तर, पार्टीभित्र अर्को धारणा पनि छ, रावलको अडिग स्वभाव र असहमतिपूर्ण शैलीले नेतृत्वमा सहयोगी भूमिका खेल्न कठिन हुन्छ, त्यसैले उनलाई सन्तुलित स्थान दिइएको हो । रावलको पछिल्लो स्थानलाई कतिपयले घट्दो शाखका रूपमा देखिरहेका छन् । तर केही विश्लेषक भने यो अस्थायी व्यवस्थापन रहेको तर्क गर्छन् । राजनीतिमा विचार र स्थायित्व दीर्घकालीन पूँजी हुन् । जसको मूल्य तुरुन्तै होइन, समयले तय गर्छ । रावल अहिले पनि पार्टीभित्र वैचारिक रूपमा सबभन्दा स्पष्ट र अनुशासित नेतामध्ये एक छन् ।  श्रेष्ठ अहिले पार्टीको व्यवस्थापन अग्रसर छन् । माओवादी र एमाले दुवै पृष्ठभूमिका कार्यकर्तालाई सन्तुलनमा राख्न उनले भूमिका खेलिरहन सक्छन् । तर, व्यवहारिक राजनीतिमा सन्तुलन कायम राख्ने क्रममा विचारगत गहिराइ हराउने खतरा पनि देखिन्छ । जुन ठाउँमा रावल बलिया छन् । त्यसैले, आजको दिनमा श्रेष्ठ शक्ति सन्तुलनका हिसाबले अगाडि देखिए पनि दीर्घकालीन विचार र राजनीतिक इमानदारीताका हिसाबले रावल अझै पनि ठूला राजनीतिक पूँजीका धारक मानिन्छन् । श्रेष्ठ पनि उपप्रधानसहित गृहमन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका नेता हुन् ।  भीम रावल र नारायणकाजी श्रेष्ठ दुई फरक धारका तर एउटै लक्ष्यका राजनीतिज्ञ हुन् । रावलले विचार र सिद्धान्तको राजनीति प्रतिनिधित्व गर्छन्, जबकि श्रेष्ठले व्यवहार र सन्तुलनको । पार्टीभित्र सधैं यस्तो द्वन्द्व रहन्छ । अव सवाल छ विचारमा अडिने कि व्यवस्थापनमा समाहित हुने ? यो द्वन्द्वले नै पार्टीलाई सशक्त पनि बनाउँछ, कमजोर पनि । रावल अहिले संगठनभित्र पदमा तल परे पनि राजनीतिक इतिहासमा उनको भूमिका अझै उच्च छ । श्रेष्ठले तत्कालीन शक्ति सन्तुलनमा उचाइ पाएका छन्  तर दीर्घकालीन इतिहासले उनीहरूको योगदान बराबरी मापन गर्नेछ । 

नेपालको वामपन्थी आन्दोलन अहिले पुनः ध्रुवीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलहरू मिलेर ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ गठन भएपछि वाम राजनीतिमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । यसअघि पनि पटक-पटक भएका वाम एकता र विभाजनका अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दा यो एकता कति टिकाउ होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । यही सन्दर्भमा हामीले नेकपाका नेता लीलामणि पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छौं ।  अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लगायत दलहरूको एकता भयो । धेरैले यसलाई ऐतिहासिक वाम एकताका रूपमा बुझेका छन् । यो वाम एकतालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? एकता स्वाभाविक रूपमा तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब त्यो वैचारिक, कार्यक्रमगत र संगठनात्मक रूपमा परिपक्व चरणमा पुगेको होस् । अहिले जुन एकता भएको छ, यो प्रतिक्रियात्मक हो । किनकि यो दबाबका कारण जन्मिएको हो, सिर्जनात्मक विचारका कारण होइन । भविष्यको समाजवादी यात्राको तयारीका लागि एकता हुनुपर्छ । तर, अहिलेको एकता व्यक्तिगत अस्तित्व र सत्ता समीकरणले थिचेको प्रतिक्रिया सँगै पछिल्लो जेनजी आन्दोलनका कारण पेलिएका पार्टीहरू एक ठाउँ आएर यो एकता भएको हो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा धेरै पटक एकता भएका छन् । तर, ती एकता टिकेका छैनन् । किनभने एकता वैचारिक एकरूपता नभई तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थका कारण भएको हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा त्यतिबेला खास एकता हुनेछ जतिबेला यो एकताले समाजवादी समाज निर्माण गर्नेछ । नेताहरूलाई रूपान्तरण गर्न सकियो, हाम्रा क्रियाकलापलाई साँच्चै कम्युनिष्ट चरित्रमा ढाल्न सकियो भने एकताले सार्थकता पाउने छ । जनताले धेरै आशा गरे पनि परिणाम शून्य हुनेछ । नेपालमा पटक-पटक वाम एकता र विभाजन किन भइरहन्छ ? मुख्य कारण वैचारिक अस्पष्टता र व्यक्तिगत स्वार्थ हो। हाम्रो आन्दोलनमा धेरै नेताहरू उच्च मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमिबाट आएका छन्। उनीहरूको सोच सर्वहारा वर्गको देखिए पनि जीवनशैली र व्यवहारमा त्यो झल्किँदैन । जब आन्दोलनले जनताको हितका मुद्दा उठाउँछ, त्यतिबेला यस्तो वर्गीय सोचले अवरोध पुर्‍याउँछ। त्यसैले आन्दोलन एकीकृत हुन सक्दैन । नेपालको कम्युनिष्ट इतिहासमा निर्मल लामा मात्र त्यस्ता नेता हुन्, जसले जीवनभर सिद्धान्तमा सम्झौता गरेनन्। उनी विचारमा पनि स्पष्ट र जीवनशैलीमा पनि सादगीयुक्त थिए। अहिलेका नेताहरू भने सर्वहारा वर्गको नाममा मध्यम वर्गीय राजनीति गर्दैछन् ।  अघिल्लो वाम एकता (२०७५-२०७८) किन असफल भयो ? तीन कारण थिए । सत्ता-केन्द्रित सोच, वैचारिक असंगति र नेतृत्वबीचको अविश्वास। अहिले पनि ती सबै तत्वहरू हराएका छैनन् । यदि नयाँ एकता पनि ‘सत्ता बाँडफाँड’ र ‘सिट–समायोजन’मै सीमित रह्यो भने, परिणाम उस्तै हुनेछ। एकता सफल हुन वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक पुनर्गठन, र नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व अपरिहार्य छ। नेपालमा दुई धारका कम्युनिष्ट पार्टी छन् । एउटा कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै एमालेसम्मको धार अर्को चौथो महाधिवेशन हुँदै माओवादीसम्मको धार । यी दुई धारको एकता कति दीर्घकालीन होला ? नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दुई प्रमुख धार छन् । पहिलो, झापा आन्दोलन हुँदै कोअर्डिनेसन केन्द्र, माले र अन्ततः एमालेसम्मको धारा, जसले संगठनात्मक दृढता र संसदीय अभ्यासमा जोड दियो । दोस्रो, चौथो महाधिवेशन समूह हुँदै मसाल, एकताकेन्द्र र माओवादीसम्मको धार, जसले सशस्त्र संघर्ष र वैचारिक क्रान्तिलाई प्राथमिकता दियो । यी दुई धारको लक्ष्य एउटै छ कि वर्गहीन समाज निर्माण गर्ने भए पनि मार्ग फरक भयो । अहिलेको एकता यी दुई धारबीचको वैचारिक सामञ्जस्य होइन, बलपूर्वकको मेलमिलाप हो । यदि यो एकताले समाजवादी समाज निर्माणतर्फ रुपान्तरण गर्न सक्यो भने दीर्घकालीन हुनेछ, नभए यो केवल प्रतिक्रियात्मक कदममै सीमित हुनेछ ।  जनताले यो एकतालाई कसरी हेरेका छन् ? जनतामा अझै ‘वाम एकता’ शब्दप्रति भावनात्मक आकर्षण छ । उनीहरूलाई २०७४ को स्थिर सरकारको सम्झना ताजै छ । तर, नेताहरूको इमानदार उद्देश्यप्रति शंका पनि उत्तिकै छ । यदि यो एकता नयाँ वैचारिक दिशा दिनका लागि हो भने जनताले स्वागत गर्नेछन्; तर यदि सत्ता प्राप्तिको साधन मात्र भयो भने, जनताले अस्वीकार गर्नेछन् ।  आर्थिक संकट, बेरोजगारी र सुशासनका सवालमा यी दलहरूको नीति मिल्छ ? कागजमा दुवै पार्टीका नाराहरू समान छन् । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र संघीयताको सुदृढीकरण । तर व्यवहारमा फरक छ । प्रचण्ड अहिले पनि त्यही प्रणालीभित्र छन्, जसलाई कहिल्यै परिवर्तन गर्ने आन्दोलनमा उनी अग्रपंक्तिमा थिए ।  एमालेसँग सम्बन्धमा यो एकताको प्रभाव के पर्न सक्छ ? एमाले यो एकतालाई ‘वाम मत विभाजन घटाउने प्रयास’ भन्दा पनि ‘नयाँ प्रतिस्पर्धी वाम शक्ति’को रूपमा हेर्छ । ओली नेतृत्वलाई यो असहज लाग्नेछ, किनभने उनी आफैलाई ‘वाम केन्द्र’ ठान्छन् । त्यसैले एमाले यो एकतालाई सहज स्वीकार्ने सम्भावना कम छ । साँचो कम्युनिष्ट एकता कस्तो हुनुपर्छ ? साँचो एकता वैचारिक रूपमा आधारित हुनुपर्छ । त्यो ‘कसरी सत्तामा पुग्ने ?’ होइन, ‘कसरी समाज रूपान्तरण गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर हुनुपर्छ । एकता सत्ता–साझेदारी होइन, समाज–साझेदारी हो । समान लक्ष्य, समान मूल्य र समान संघर्षको प्रतिबद्धतामा आधारित एकतामात्र स्थायी हुन्छ । जनताको पीडा बुझ्ने र त्यसलाई आफ्नो बनाउने एकता नै साँचो कम्युनिष्ट एकता हो ।  नेपालको भू-राजनीतिक स्थिति तपाईं कसरी देख्नुहुन्छ ? नेपाल अत्यन्त संवेदनशील भू-राजनीतिक स्थानमा छ। भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली देशबीच अवस्थित नेपाल सधैं उनीहरूको स्वार्थको केन्द्रमा रहन्छ । हाल अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक साझेदार बनाउने प्रयास तीव्र पारेको छ। यसले हाम्रो स्वतन्त्रता र विदेश नीतिमा असन्तुलन ल्याएको छ। अहिलेको शासक वर्ग विदेशी स्वार्थ पूरा गर्न त उत्सुक देखिन्छ, तर जनताको पक्षमा राष्ट्रिय नीति बनाउन असफल छ। यही कारण म भन्छु, नेपाल अहिले ‘गन पोइन्टमा उभिएको देश’ हो ।  पछिल्लो अन्तरिम सरकारलाई तपाईं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? यो एनजिओ सरकार हो । यसको अर्थ आरोप होइन, यथार्थ हो । अहिलेका धेरै मन्त्री र सल्लाहकारहरू कुनै न कुनै एनजिओसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन् । न राजनीतिक इतिहास छ, न संगठनात्मक चेतना । जेनजी आन्दोलनको नाममा विदेशी प्रभाव बढ्दै गएको छ, जसले नीति निर्माणमा समेत बाह्य हस्तक्षेप गरिरहेको छ । अहिलेका निर्णयहरू ‘प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ हेरेर बनाइन्छन् । यो दुःखद वास्तविकता हो ।  माओवादी नेताहरूमा पनि तपाईंको आलोचना किन ? माओवादी आन्दोलन ऐतिहासिक जनसंघर्ष थियो, तर युद्ध जितेपछि केही नेताहरू वर्गीय र नैतिक विचलनमा परे । जनयुद्धको उद्देश्य शोषणमुक्त समाज निर्माण थियो, तर पछि केही नेताहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति र पद–प्रतिष्ठा खोज्न थाले । तर, सबै दोषी छैनन् । माओवादी नेताहरू अझै पनि अरू दलका नेताभन्दा जनपक्षीय र क्रान्तिकारी छन् । म दोष प्रणालीलाई दिन्छु, व्यक्तिलाई होइन ।  नेपालको राजनीतिक भविष्यबारे तपाईंको दृष्टिकोण के छ ? नेपाल अझै पनि संक्रमणको चरणमा छ । विदेशी हस्तक्षेप, नेतृत्वको नैतिक पतन र वैचारिक भ्रमले देशलाई कमजोर बनाएको छ। तर जनतामा अझै आशा मरेको छैन । युवापुस्ता, विद्यार्थी आन्दोलन र गाउँस्तरको सामाजिक चेतनाले नयाँ दिशा दिन सक्छ। राजनीतिक दलहरूले जनविश्वास गुमाए पनि, जनताले लोकतन्त्र र समाजवादप्रतिको विश्वास गुमाएका छैनन् ।  अन्त्यमा, कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागि तपाईंको सन्देश ? सबै कम्युनिष्टहरूले वैचारिक शुद्धता र नैतिक प्रतिबद्धतामा फर्किनुपर्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलन केवल नारा होइन, जीवनशैली हो । नेतृत्व पाँचतारे होटलबाट होइन, खेत–खल्ती र कारखानाबाट उठ्नुपर्छ । मेरो चाहना एउटै हो, नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन फेरि पनि वैचारिक दिशामा फर्कियोस् र प्रतिक्रियाबाट सिर्जनातर्फ बढोस् । 

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र अहिले सबैभन्दा बढी छलफलमा रहेको विषय हो आगामी १५ औं महाधिवेशन । उक्त महाधिवेशन कहिले हुने ? भन्ने विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका तमाम सदस्यहरु रुमल्लिएका छन् । नेताहरूबीच मिति घोषणाको बहस तीव्र भए पनि पार्टीको बिधान र त्यसले तोकेको प्रक्रियागत बाध्यता हेर्दा तत्काल महाधिवेशन सम्भव नदेखिने संकेत प्रष्ट छ ।  पार्टीको बिधानले सदस्यता नवीकरणदेखि अभिलेख अद्यावधिकसम्मको विस्तृत र चरणगत प्रक्रिया तोकेको छ । जसले महाधिवेशनलाई केवल राजनीतिक कार्यक्रम होइन, संगठनात्मक प्रशासनको लामो यात्रामा परिणत गरेको छ ।   एकातिर महामन्त्री गगन थापाले पुसभित्र महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । एउटा पक्ष यसैमा अडिग देखिन्छ । अर्कोतर्फ सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले २०८३ को बैशाखमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यादवसहितको पक्षले बैशाख पहिले महाधिवेशन सम्भव नहुने वकालत गरिरहेको छ ।  नेपाली कांग्रेसको बिधानले सदस्यता प्राप्ती र नवीकरणबारे प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । पार्टीका हरेक क्रियाकलाप विधि निर्देशित हुन्छन् । विधिको निर्देशन बिधान अनुकुल र अनुरूप हुन्छ । नेपाली कांग्रेसको बिधानको परिच्छेद २, को दफा ६ अनुसार हरेक वर्ष क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ । तर, यो केवल फारम बुझाउने कार्य होइन । यसको लागि वडा, नगरपालिका, क्षेत्रीय र जिल्ला तह हुँदै गरिने बहु चरणका सिफारिस र छानबिन प्रक्रिया अनिवार्य छन् । वडा कार्यसमितिबाट सुरु भएको नवीकरण आवेदन क्रमशः गाउँपालिका वा नगरपालिका, त्यसपछि प्रदेशसभा क्षेत्रीय र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट हुँदै जिल्ला कार्यसमितिमा पुग्छ । हरेक तहमा करिब दुई साताको सदस्यता छानबिन र कार्यान्वयनको समयसीमा तोकिएको छ । विवाद नभएको सामान्य अवस्थामा पनि यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुन कम्तीमा १२ साता लाग्छ । यो भनेको करिब तीन महिना हो । तर, नेपालको राजनीतिक व्यवहारले देखाउँछ विवाद नभएको जिल्ला अपवाद मात्रै हो । कांग्रेसको इतिहासमा सदस्यता नवीकरणको विवादबिना महाधिवेशन भएको अहिलेसम्म भेटिएको छैन । बिधानले सदस्यता सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि छुट्टै प्रक्रिया समेत तोकेको छ । सदस्यता विवादको प्रारम्भिक उजुरी जिल्ला कार्यसमितिमा बुझाइन्छ । उक्त उजुरी उपर १५ दिनभित्र छानबिन समिति गठन गरी निर्णय गर्नुपर्छ । सो निर्णयमा असन्तुष्टि भए पुनरावेदन प्रदेश कार्यसमितिको नेताको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा गर्न सकिन्छ, जसले एक महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्छ । अझै विवाद टुंगो नलागे केन्द्रीय छानबिन समितिको अन्तिम निर्णय मान्य हुन्छ । यो नेपाली कांग्रेसको नितिगत व्यवस्था हो । यसरी उजुरीदेखि अन्तिम पुनरावेदनसम्म पुग्दा कम्तीमा दुई महिना समय थपिन्छ, र विवादित जिल्ला वा क्षेत्रमा यो अवधि पाँचदेखि छ महिनासम्म लम्बिन सक्छ । यसले महाधिवेशनको मिति स्वाभाविक रूपमा पछाडि धकेल्ने निश्चित छ । अभिलेख अद्यावधिक र प्राविधिक चुनौती जिल्ला कार्यसमितिले अन्तिम रूपमा सबै सदस्यताको अभिलेख अद्यावधिक गरी प्रदेश र केन्द्रमा पठाउने जिम्मेवारी पाएको छ । बिधानको धारा ९ अनुसार केन्द्रीय तहमा सदस्यता व्यवस्थापन समिति गठन गरेर देशभरका सदस्यताको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत बिधानमा छ । तर, व्यवहारिक रूपमा यो त्यति सजिलो छैन । देशभरका ७७ जिल्ला, प्रवास सम्र्पक समितिहरु, भातृ तथा सुभेच्छुक संस्थासहित ७५३ स्थानीय तह र हजारौं वडा संरचनाबाट प्राप्त विवरण एकीकृत गर्न १५ दिनदेखि एक महिना समय लाग्न सक्छ । त्यसमाथि डेटाबेस प्रमाणीकरण, नाम दोहोरिएको वा विवादित सदस्य हटाउने कार्यले पनि प्रक्रिया लम्ब्याउन सक्छ । अर्कोतर्फ मतदान अधिकारका लागि सदस्यता नवीकरण भएको ६ महिना पुग्नै पर्ने वैधानिक व्यवस्था विधानमा रहेको छ । बिधानको दफा १० ञ ले यो विषय प्रष्ट गरेको छ । महाधिवेशन हुने मितिभन्दा कम्तीमा ६ महिनाअघि क्रियाशील सदस्यता प्राप्त वा नवीकरण गरेको सदस्यले मात्र मतदान गर्न वा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था छ । यस प्रावधानले सदस्यता नवीकरण सम्पन्न भएपछि पनि ६ महिना पर्खनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । त्यसैले महाधिवेशनका लागि सदस्यता नवीकरण सुरु भएको मितिबाट कम्तीमा ९ देखि ११ महिनाको तयारी अवधि अपरिहार्य बन्छ । बिधानको दफा ४ को ३ को व्यवस्था अनुसार वडा र स्थानीय तहको सिफारिस प्रक्रिया पुरा हुन तीन महिनाको समय लाग्ने देखिन्छ । त्यस उपर उजुरी, पुनरावेदन र अभिलेख अद्यावधिकको समयका लागी २ महिना लाग्ने बिधानको व्यवस्था रहेको छ ।  यसैगरी मतदान अधिकारका लागि आवश्यक अवधि ६ महिना जोड्दा कुल ११ महिनापछि मात्रै कांग्रेस कानूनी र बिधानअनुसार महाधिवेशन गर्न योग्य हुन्छ । त्यसअनुसार सबै प्रक्रिया सुचारु रहेमा पनि महाधिवेशन २०८३ असोज-मंसिरतिर मात्र सम्भव देखिन्छ । संगठनात्मक तयारीका चुनौतीहरू महाधिवेशन केवल औपचारिक निर्वाचन मात्रै होइन । यो संगठन पुनर्गठन र आन्तरिक नवीकरणको अवसर पनि हो । तर, विगतका अनुभवले देखाउँछ कि सदस्यता नवीकरणमै पार्टीका धेरै जिल्ला विवादमा अड्किने निश्चित छ । कतिपय जिल्लामा वडा र नगर कार्यसमितिबीच सिफारिस रोकिँदा महिनौंसम्म प्रक्रिया ठप्प भएको उदाहरण समेत छ । नेपाली कांग्रेसको बिधानको मर्म स्पष्ट छ । बिधानले सदस्यता प्रणाली पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै संगठनात्मक सुदृढीकरण गरी अघि बढ्ने प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । तर, यस प्रक्रियाले समय माग्ने निश्चित छ । त्यसैले अहिले पार्टीभित्र चलिरहेको महाधिवेशन मिति घोषणा सम्बन्धी बहस केवल राजनीतिक इच्छा शक्तिको प्रश्न होइन, बिधानले तोकेको प्रक्रियागत यथार्थको स्वीकारोक्ति पनि हो । गगनले नगरेका काम कांग्रेसले पार्टी विधानको दफा ९ अनुसार काम गर्ने गरी सदस्यता व्यवस्थापन समिति गठन गरेको आजको मितिमा एक बर्ष बितिसकेको छ । कांग्रेसले गत बर्ष कात्तिक १४ गते गरेको निर्णय अनुसार यस समितिका संयोजकमा महामन्त्री गगन कुमार थापा रहेका छन् । समितिमा केन्द्रीय सदस्यका रुपमा सीता गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली स्नेही मनोनित भएका थिए । पार्टीको विधान २०१७  अनुसार सदस्यता व्यवस्थापन समितिलाई तल्लो तहसम्म सदस्यताको प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।  समितिको मुख्य कार्य भनेको दुई तहका सदस्य साधारण सदस्य तथा क्रियाशील सदस्यको तथ्याङ्क व्यवस्थापन, नवीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाउने र आगामी महाधिवेशनका लागि मतदाता योग्य सदस्यहरूको सूची तयार पार्ने रहेको नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद सापकोटा बताउँछन् ।  नेपाली कांग्रेसका करिब ९ लाख क्रियाशील सदस्यमध्ये हालसम्म करिब ३ लाखले मात्र आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले ४६ जिल्लाबाट प्राप्त विवरणअनुसार कुल ३ लाख ९ हजार २५४ जनाले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेको जनाएको छ । विशेषगरी १९ जिल्लाबाट इमेलमार्फत प्राप्त विवरणमा कुल एक लाख ६३ हजार ८८ सदस्यमध्ये एक लाख १८ हजार ७९४ ले मात्र नवीकरण प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । बाँकी ४५ हजार सदस्यले भने नवीकरणमा कुनै रुचि देखाएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसको बिधानअनुसार क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण अनिवार्य छ र महाधिवेशन तथा अन्य पार्टी गतिविधिमा प्रतिनिधित्वका लागि सदस्यता नवीकरण गरिसक्नु जरूरी छ । तर, हालको तथ्याङ्कले पार्टीभित्र नवीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ र चुनौतीहरू देखाएको छ । विश्लेषकहरू सदस्यता नवीकरणमा कमी हुनुको मुख्य कारण स्थानीय तहमा कार्यकर्ता र सदस्यहरूबीच सम्पर्क कमजोर हुनु, सूचना अभाव, र पार्टीभित्रको विवादपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिलाई कारक मान्छन् । केही जिल्लामा नेतृत्वको सक्रियता कम हुनु र आन्तरिक तालमेल नबन्नु पनि नवीकरणमा प्रभावकारी कारक बनेको विश्लेषण छ बिश्लेषक पर्शुराम घिमिरेको । थापा सदस्यता व्यवस्थापन समितिकै संयोजक बनेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, उनको नेतृत्वको समितिले एक तिहाइ पनि काम नगरेको कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् ।  महत भन्छन्, ‘पार्टीका आधार भनेका क्रियाशील सदस्यहरू हुन्, तिनै सदस्यहरूका कारण आज कांग्रेस छ । तर, सदस्यता व्यवस्थापन समितिले सदस्यता व्यवस्थापनको एक तिहाइ पनि काम गरेको छैन ।’ सदस्यता व्यवस्थापन नगरी पुषमा महाधिवेशनको हल्ला गर्नु राजनितिक स्टण्टबाजी मात्रै भएको महतको बुझाइ छ । उनका अनुसार कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन बिधानले तोके अनुसार समयमै हुन्छ ।  आफुलाई तोकिएको काम एक तिहाइ पनि नगर्ने अनि आफ्ना कमजोरी छोप्न स्टण्ट गर्नु सोभनीय नहुने महतको धारणा छ । अर्का नेता जगादिश्वर नरसिंह केसी भने सदस्यता नवीकरण समस्या नभएको बताउँछन् । ‘सदस्यता नवीकरण समस्या होइन, संस्थापनको नियतमा समस्या हो,’ केसीले भने ।

काठमाडौं । नेपालको वामपन्थी राजनीतिमा फेरि एक पटक हलचल मच्चिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच वाम एकताको चर्चा चुलिँदै गरेको बेला माओवादी केन्द्रभित्रै भने गहिरो असहमति र विभाजनको आँधी चलेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका दीर्घकालीन सहयोगी तथा पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले माओवादी केन्द्रबाट अलग्गिएको घोषणा गरेपछि पार्टी मात्र होइन, सम्पूर्ण वाम आन्दोलनभित्र वैचारिक बहसको नयाँ चरण सुरु भएको छ । शर्मा–दाहाल बीचको यो दूरी केवल व्यक्तिगत सम्बन्धको विघटन होइन, यो माओवादी आन्दोलनको रणनीतिक दिशा, नेतृत्व शैली, र संगठनात्मक चरित्रमाथि उठेको गहिरो प्रश्नसमेत हो । जनार्दन शर्मा माओवादी जनयुद्धकालका प्रमुख कमान्डरमध्ये एक हुन् । रोल्पा–रुकुम क्षेत्रका कमाण्डरका रूपमा उनी संगठन र युद्ध रणनीतिका कारण दाहालको विशेष विश्वासपात्र बनेका थिए । युद्धकालदेखि शान्ति प्रक्रियासम्मको यात्रामा उनी दाहालका दाहिने हात मानिन्थे । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि माओवादी मुख्यधारमा प्रवेश गर्दा पनि शर्मा पार्टीभित्र दाहालका निकटस्थ सहयात्री बने । गृह र अर्थ मन्त्रालयजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू सम्हालेका उनले संगठनमा कार्यकर्तामुखी छवि निर्माण गरेका थिए । तर, समयसँगै यो सम्बन्धमा दरार आउन थाल्यो । नेकपा एमालेसँग माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर बनेको नेकपाको समयमा शक्ति सन्तुलन दाहाल–माधव नेपाल केन्द्रित हुँदै गएपछि शर्माले आफूलाई उपेक्षित महसुस गर्न थाले । त्यसपछि पार्टी पुनः विभाजित भएर माओवादी केन्द्र बने पनि दाहालले पुरानै सर्कल र निर्णय प्रक्रियालाई कायम राखे । शर्मा पक्षले यसलाई ‘पुरानो नेतृत्वको पुनरुत्थान’ र ‘नयाँ पुस्ता दबाउने नीति’को रूपमा लियो । २०७९ मा अर्थमन्त्रीका रूपमा कार्यरत शर्मा ‘राजस्व फाइल हेरफेर प्रकरण’मा विवादमा तानिए । सो समयमा दाहालले शर्माको खुलेर बचाउ नगरेपछि सम्बन्ध निर्णायक मोडमा पुग्यो । शर्मानिकट समूहले त्यस घटनालाई ‘बलिको बोको बनाउने प्रवृत्ति’को रूपमा लिँदै नेतृत्वमाथि नैतिक प्रश्न उठाउन थाले । दाहाल र शर्माबीचको मतभिन्नता मूलतः विचार र दृष्टिकोणमा थियो । शर्मा आफूलाई जनयुद्धको आदर्श, जनताको सहभागिता र वैचारिक निष्ठामा आधारित राजनीतिका पक्षधर मान्दथे । उनका अनुसार माओवादीले ‘सत्ता–सन्तुलन र गठबन्धनको नाममा आफ्नो पहिचान गुमाएको’ थियो । दाहाल विपरीत रूपमा नेपालको राजनीतिक यथार्थलाई स्वीकार्दै व्यवहारिक राजनीति र सत्तासाझेदारीमार्फत परिवर्तन सम्भव हुने तर्क गर्थे । उनका लागि गठबन्धन राजनीति आवश्यक थियो, तर शर्मा त्यसलाई ‘वाम आन्दोलनको पतनको सुरुवात’ ठान्थे । यही दृष्टिकोणको टकरावले पार्टीभित्र वैचारिक स्पष्टता हरायो । कार्यकर्ता र नयाँ पुस्ताका नेताहरूबीच ‘हामी वामपन्थी हौं कि सत्तामुखी ?’ भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्न थाल्यो । शर्माले बारम्बार दाहालमाथि नेतृत्वशैलीका कारण आलोचना गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार पार्टीका सबै निर्णयहरू मन्त्री छनोटदेखि नीति निर्माणसम्म ‘एकल व्यक्तिमा केन्द्रित’ छन् । उनले दाहालमाथि परिवारवाद र आत्मकेन्द्रित निर्णय प्रक्रियाको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘संगठनभित्रको लोकतन्त्र मरेको छ’ भन्ने उनको भनाइ पार्टीभित्र धेरै कार्यकर्ताले साझा रूपमा दोहोर्याएका छन् । शर्मा पक्षको बुझाइमा आलोचकहरूलाई छेउमा राख्ने र चाकडी संस्कृतिलाई बढावा दिने प्रवृत्तिले माओवादी केन्द्रको संगठनात्मक बल घटाएको छ । यसले नयाँ पुस्ताका नेता–कार्यकर्तामाझ असन्तोषको वातावरण निर्माण गरेको छ । शर्माको अलग्गिने निर्णय माओवादी केन्द्रका लागि केवल एक जना नेता गुमाउनु मात्र होइन, संगठनात्मक र जनस्तरको चुनौती पनि भएको बताइएको छ । उपमहासचिवस्तरका नेताले पार्टी छोड्दा मध्यम तहका नेताहरूको मनोबल खस्किन सक्छ र यसले नयाँ गुटहरूको उदयको सम्भावना बढाएको छ । दाहालको नेतृत्वमाथि विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्दै जाँदा पार्टीभित्र ‘सुधारवादी र सत्तामुखी’ दुई धारबीचको दूरी अझ प्रष्ट हुँदै गएको छ । राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा शर्मा प्रभाव क्षेत्रका जिल्लाहरू— विशेषतः रोल्पा, रुकुम, दाङ र काभ्रेका कार्यकर्ता अब पार्टी नेतृत्वसँग पुनर्विचारमा लाग्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । यसले आगामी निर्वाचन रणनीतिमा दाहालकोको सन्तुलनलाई खल्बल्याउन सक्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो विवाद केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टि होइन । यो त नेपालको वामपन्थी आन्दोलनभित्रको वैचारिक संकटको अभिव्यक्ति हो । माओवादी केन्द्र अहिले त्यस्तो मोडमा उभिएको छ जहाँ पुरानो जनयुद्धको आदर्श र नयाँ व्यवहारिक सत्ता–राजनीतिबीच गहिरो द्वन्द्व चलिरहेको छ । शर्मा सुधारवादीधारका प्रतिनिधि हुन् । उनले माओवादीलाई पुनः जनआन्दोलनको मूल मर्ममा फर्काउने आग्रह गर्दै आएका थिए । दाहाल भने सत्ताको प्रयोगमार्फत स्थायित्व र परिवर्तन खोज्ने पक्षमा छन् । यही द्वन्द्वले अहिले वाम राजनीतिमा वैचारिक पुनर्संरचनाको संकेत दिएको छ । यदि शर्माले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको तयारी अघि बढाए भने यो नेपालका वामपन्थी दलहरूबीच नयाँ पुनर्संयोजनको सुरुवात हुन सक्छ । यसमा उनले मंगलबार घोषणा गरेको अभियानले कस्तो स्वरूप लिन्छ त्यसले भविष्यको बाटो तय गर्छ । दाहालका लागि अहिलेको चुनौती दुई तहमा छ  । पहिलो– पार्टीभित्रको विश्वास संकट अनि दोस्रो– वाम एकताको योजनामा पर्न सक्ने प्रत्यक्ष प्रभाव । शर्माजस्ता नेताको बाहिरिने घटनाले दाहालको ‘एकीकृत वाम मोर्चा’ को योजना कमजोर बन्न सक्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एकता गर्नुअघि माओवादी केन्द्रभित्रै असहमति बढ्नुले नयाँ गठबन्धनका लागि अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको मान्ने हो भने भोलिका दिनमा यसले दाहाललाई सकारात्मक सन्देश नदिएको मान्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ युवापुस्ता र मध्यम तहका नेताहरूमा उठेको असन्तुष्टि सम्बोधन नगरेसम्म दाहालको नेतृत्व स्थिर रहन गाह्रो देखिन्छ । एक समय दाहालका दाहिने हात बनेका जनार्दन शर्मा अहिले त्यही नेतृत्वको प्रतिरोधमा उभिएका छन् । यो केवल दुई नेताबीचको दूरी होइन  । यो माओवादी आन्दोलनको नयाँ चरणको सुरुवात हो । दाहाल–शर्मा विच्छेदले नेपाली वाम राजनीति भित्र वैचारिक दिशा, संगठनात्मक अनुशासन, र नेतृत्वको नैतिकता सम्बन्धी बहसलाई फेरि जीवित बनाएको छ । अब प्रश्न यही छ– माओवादी आन्दोलन फेरि जनआधारित आदर्शतर्फ फर्किन्छ, कि सत्ता–मुखी व्यवहारिक राजनीति भित्रै विलिन हुन्छ ? उत्तर भविष्यका राजनीतिक कदमहरूले दिनेछन् । तर यत्ति निश्चित छ — शर्माको बर्हिगमनले माओवादी केन्द्रलाई हल्लाएको मात्र होइन, सम्पूर्ण वाम राजनीतिभित्र आत्ममूल्यांकनको लहर ल्याएको छ ।

नेपाली कांग्रेस अहिले १५औं महाधिवेशनको तयारीमा छ । पार्टीभित्र संस्थापन पक्षले फागुनमा आमनिर्वाचनपछि मात्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ भने असन्तुष्ट पक्षले पुसभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश नरसिंह केसीले पार्टीको १५औं महाधिवेशन पुसमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार संस्थापन पक्ष टिकट बाँडफाँड र पद सेटिङमा व्यस्त रहँदा पार्टी संगठन जोखिममा परेको छ । पार्टी संस्थापनलाई उनको चेतावनी छ  कि पुस मसान्तसम्म महाधिवेशन गरिएन भने कांग्रेसले आफ्नै भविष्य संकटमा पार्नेछ । कांग्रेसकै महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता जगदीश नरसिंह केसीसँग कुराकानी गरेका छौं ।  अहिले कांग्रेसभित्र १५औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा निकै मतभेद देखिन्छ । तपाईंको धारणा के हो ? मेरो धारणा अत्यन्तै स्पष्ट छ । मैले एक पटक होइन, सय पटक भनिसकें कि नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन पुष भित्र नै हुनुपर्छ । कांग्रेसको विधानलेनै तोकेको अवधिभित्र महाधिवेशन सम्पन्न नगर्नु गैरजिम्मेवार काम हो । अहिले संस्थापन पक्षले फागुनमा हुने आमनिर्वाचनलाई बहाना बनाउँदै महाधिवेशन पछि सार्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर, त्यो पार्टीका लागि आत्मघाती निर्णय हुनेछ । पार्टी नेतृत्वले पुष मसान्तभित्र १५औं महाधिवेशन गर्ने मुड बनाउनु जरुरी छ । तपाईंले आत्मघाती भन्नु भयो, पुसमा नगरी वैशाख वा पछि महाधिवेशन गर्दा पार्टीलाई त्यति ठूलो जोखिम हुन्छ ? जोखिम ठूलो छ, किनभने कांग्रेसको संगठन अहिले स्पष्ट दिशा बिना चलिरहेको छ । जब नेतृत्वले समयमै महाधिवेशन गर्दैन, त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीको मृत्युको संकेत हो । ढिलाइ हुँदा संगठनमा न नयाँ ऊर्जाको प्रवेश हुन्छ, नत नेताहरूको जवाफदेहितामा सुधार आउँछ । यदि फागुन वा बैशाखसम्म पर्खियो भने पार्टीभित्र गुटबन्दी, असन्तुष्टि र अविश्वास चरममा पुग्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर आगामी निर्वाचन र कांग्रेसको भविष्यमा पर्छ । संस्थापन पक्षले अहिले आमनिर्वाचन तयारीको बेला हो, त्यसपछि मात्र महाधिवेशन गर्दा सहज हुन्छ । त्यो त व्यवहारिक तर्क होइन र ? त्यो तर्क बाहिरबाट व्यवहारिक जस्तो लाग्छ । तर, भित्री वास्तविकता अर्कै छ । संस्थापन पक्षले पहिले टिकट बाँडफाँड गरेर आफ्नो गुटका मान्छेहरूलाई उम्मेदवार बनाउने र पदमा सेट गर्ने रणनीति बनाएको छ । त्यसपछि मात्रै महाधिवेशन गरेर आफ्नो पकड कायम राख्ने योजना हो । यो पार्टीको होइन, गुट र सानो स्वार्थ समूहको स्वार्थी  सोच हो । त्यसैले मैले भनेको छु, पुषमा महाधिवेशन नगर्ने चाला पार्टीकै भविष्यका लागि आत्मघाती हुन्छ । संस्थापन पक्षले टिकट बाँडफाँडमा सेटिङ गर्दैछ भन्नुभयो, यस्तो भयो भने पार्टीभित्र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सम्भव  होला ? ठ्याक्कै यही नै अहिलेको हाम्रो समस्या हो । लोकतान्त्रिक पार्टीको आत्मा भनेकै निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो । तर, अहिले संस्थापनले सत्ताको प्रयोग गरेर संगठनलाई नियन्त्रणमा राख्ने खेल खेल्दैछ । जब उम्मेदवार छनोट, पदपूर्ति, र क्रियाशील सदस्यता सबै नियन्त्रण गरिन्छ  त्यसपछि गरिने महाधिवेशन भनेको पूर्व निर्धारित नाटक मात्र हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले कांग्रेसको मौलिक लोकतान्त्रिक मूल्य मर्ने खतरा छ । अहिले संस्थापन पक्ष यस्तै कलाविहिन नाटक मञ्चनमा लागेको छ । महाधिवेशनलाई कसरी निष्पक्ष र समयमै गराउन सकिन्छ ? समाधान पार्टीकै विधानमा छ । कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट लेखिएको छ ४५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । त्यसमा कुनै तर वा र छैन । यदि नेतृत्वले ढिलो गर्छ भने, महामन्त्रीहरूले त्यसका लागि पहल गर्नुपर्छ । म त भन्छु यदि सस्थापन पक्षले चालु बैठकमा पुष मसान्तसम्म महाधिवेशन गर्ने निणर्य गराउन अबरोध ग¥यो भने महामन्त्रीहरूले महाधिवेशनको कार्यतालिका केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नुपर्छ । यो अधिकार मात्रै होइन, जिम्मेवारी पनि हो । यसमा महामन्त्रीहरु चुक्नु हुँदैन । संस्थापन पक्षले भने १५औं महाधिवेशनको तयारी गर्न क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान हुन आवश्यक छ भन्छ । तपाईंको मत के छ ? क्रियाशील सदस्यताको नाममा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ । वास्तविकता के हो भने १४औं महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यहरू, जसले नवीकरण गरेका छन्, तिनीहरू नै अहिलेका वैध सदस्य हुन् । जसले पार्टी छोडे, मरे, वा अन्य दलमा गए, तिनीहरूलाई हटाउने हो । नयाँ सदस्यहरूका लागि केन्द्रले सम्बन्धित जिल्लामा सदस्यता पठाइदिए पुग्छ । यो कुनै ठूलो समस्या होइन, तर बहाना बनाइएको छ । यो असँगत र नमिलेको बाहाना हो । संस्थापन पक्ष यहि बाहानालाई प्रयोग गरेर ढिलाइ गर्न खोजिरहेको छ । तर मलाई लाग्छ यो छेउटुप्पो नमिलेको कोरा बाहाना मात्रै हो । क्रियाशील सदस्यताको विवाद प्रायोजित समस्या हो ? बिल्कुलै हो । यो विवाद सिर्जना गरेर समय बिताउने र संगठनभित्र असहमत आवाजलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले श्रृजना गरीएको बिबाद हो । कांग्रेसको नेतृत्वले चाह्यो भने यो विवाद १५ दिनमै समाधान गर्न सकिन्छ । तर इच्छा नै छैन । किनभने ढिलाइले उनीहरूको पद सुरक्षित रहन्छ । जबसम्म महाधिवेशन हुँदैन तवसम्म आफ्नो पद सुरक्षित राख्ने आफु अलि बलियो भएकोजस्तो लागेपछि बल्ल महाधिवेशन गर्ने अहिले सस्थापनको चाला यस्तै रहेको छ । यही कारणले यो मुद्दा लम्ब्याइँदै छ । तपाईंहरूजस्ता असन्तुष्ट नेताले संस्थापनविरुद्ध अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्दै पार्टीलाई कमजोर बनाइरहनु भएको भन्ने आरोप पनि छ । त्यसमा तपाईंको जवाफ के हो ?  पार्टीमा सत्य बोल्नेहरूलाई असन्तुष्ट भनेर आरोप लगाउने पुरानो प्रवृत्ति हो । तर म भन्न चाहन्छु, पार्टीलाई बलियो बनाउने माग नेतृत्वको आलोचना होइन, सुधारको माग हो । महाधिवेशन समयमै गर्न, संगठनलाई लोकतान्त्रिक बनाउन, पारदर्शिता कायम गर्ने माग गर्नु कुनै अपराध हो ? मलाई लाग्छ होइन । कांग्रेस सधैं आलोचनाबाट बलियो बनेको पार्टी हो, चाकरीबाट होइन । यसकारण सस्थापन आलोचनाबाट आत्तिने र भाग्ने कुराले राम्रो लक्षण देखाएको छैन । संस्थापन र असन्तुष्टबीचको दूरी बढ्दै गएको छ । पार्टीमा फेरि विभाजनको खतरा त छैन ? खतरा त सधैं रहन्छ । तर, विभाजन कुनै समाधान होइन । म चाहन्छु कांग्रेस एकजुट होस् । तर संस्थापनको जिद्दीले त्यो सम्भावना धमिल्याइरहेको छ । यदि नेतृत्वले संवाद र सहमति खोजेन भने असन्तुष्टहरू वैकल्पिक कदम चाल्न बाध्य हुन्छन् । त्यो पार्टीको हितमा हुँदैन । त्यसैले म अहिले पनि भन्छु  नेतृत्वले सहमतिको बाटो रोजोस्, महाधिवेशनलाई ढिलो नगरोस् । तपाईंले भनिरहनु भएको महामन्त्रीहरूको जिम्मेवारी भन्ने कुरा के वास्तवमै व्यावहारिक छ ? पार्टी संरचनामा उनीहरूले त्यति प्रभाव पार्न सक्छन् त ? हो, सक्छन् । महामन्त्रीहरू संगठनका कार्यकारी नेतृत्व हुन् । उनीहरूले पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी पाउँछन् । जब शीर्ष नेतृत्वले ढिलो गर्छ, उनीहरूले वैकल्पिक पहल गर्न सक्छन् र गर्नुपर्छ । आखिर कांग्रेसको विधानले नै त्यही भन्छ । यदि उनीहरू पनि मौन रहन्छन् भने त्यसको अर्थ उनीहरू पनि स्वार्थको जालमा परेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । तपाईंको दृष्टिमा १५औं महाधिवेशनका मुख्य एजेन्डा के-के हुनुपर्छ ? पहिलो एजेन्डा  संगठन पुनःसंरचना हो । दोस्रो विधानको पालना र संस्थागत लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनामा बहस आवस्यक छ । तेस्रो, युवा पुस्तालाई समावेश गर्दै आन्तरिक सुधारतर्फ लाग्नुपर्छ । अहिलेको कांग्रेस वृद्ध नेतृत्वको हातमा अल्झिएको छ । नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनु, विचार र दृष्टिकोणको नवीकरण गर्नु यही महाधिवेशनको आत्मा हुनुपर्छ । तपाईंले बारम्बार संविधान र विधानको पालनाको कुरा गर्नुभएको छ । नेतृत्व त्यसको पालनामा कति गम्भीर देखिनु भएको छ  ? दुर्भाग्यवश भन्नैपर्छ नेतृत्व यो मामलामा धेरै गम्भीर देखिएको छैन । अहिले विधानको प्रयोग नेताहरूले आफ्ना सुविधाका लागि गरीरहेका छन् । जब उनीहरूलाई फाइदा हुन्छ, विधानको पालना गर्छन् । जब हुँदैन, त्यसलाई बेवास्ता गर्छन् । यस्तो दोहोरो चरित्रले पार्टीमा अनुशासन हराएको छ । म भन्छु, कांग्रेस संविधान लेख्ने पार्टी हो । तर, आफ्नै विधान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने विडम्बनापुर्ण अवस्थामा काँग्रेस रहेको छ । यो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपुर्ण हो । कांग्रेसले आफ्नो विचारधारात्मक दिशा हराएको भन्ने धेरैको टिप्पणी छ । यसमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ ? पूर्ण रूपमा सहमत छु । कांग्रेसको मूल विचारधारा लोकतान्त्रिक समाजवाद हो । तर अहिले पार्टी न त लोकतान्त्रिक रह्यो, न समाजवादी । नीतिगत बहस हरायो । पद र शक्तिको खेल मात्र बाँकी छ । यो दिशा सुधार्ने एक मात्र उपाय हो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पुनःस्थापना । जसको सुरुवात महाधिवेशनबाटै हुनुपर्छ । यदि पुसभित्र महाधिवेशन भएन भने अगाडिको विकल्प के हुनसक्छ ? पहिलो विकल्प संवाद नै हो । तर यदि संस्थापनले सुनेन भने हामी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेछौं । आवश्यक परे आन्दोलनात्मक कार्यक्रम पनि गर्न सकिन्छ । कांग्रेसलाई जोगाउन दबाब सिर्जना गर्नु अब अपरिहार्य भएको छ । पार्टी बचाउन सक्ने अन्तिम समय यही हो । अहिले पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको माग किन बढ्यो ? लामो समयदेखि पार्टीभित्र नीति, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि बढ्दै आएको थियो । नेताहरूबीचको समन्वय अभाव र कार्यसमितिको निष्कृयताले यो अवस्था आएको हो । त्यसमा पछिल्ला केहि मुभमेण्टहरु थपिए । त्यसैले प्रतिनिधिहरूले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको बाटो रोजेका हुन् । के यो माग वैधानिक र बाध्यात्मक हो ? यो माग पूर्ण रूपमा बैधानिक र बाध्यात्मक हो । कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ ४५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले माग गरेपछि कार्यसमितिले महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । अहिले ५४ प्रतिशतले माग गरेका छन् । त्यसैले यो राजनीतिक इच्छा होइन, संस्थागत दायित्व हो । कतिपय नेताहरू यसलाई विभाजनको बाटो भन्छन् तपाईंको विचार के हो ? यदि नेतृत्वले जिम्मेवारीपूर्वक हेर्छ भने यो फुटको होइन, सुधारको अवसर हो । पार्टीले आफ्ना गल्तीहरूको समीक्षा गर्ने मौका पाउँछ । लोकतन्त्रमा जनमत ताजा गर्नु विभाजन होइन, पुनर्जागरण हो । निकासको बाटो के हो त ? चालु केन्द्रीय समितीको बैठकले पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याउन सकेन भने विशेष महाधिवेशन नै निकास हो । तर मलाई आशा छ काँग्रेसका निष्ठावान केन्द्रीय सदस्यहरुले गुटको भन्दा पार्टीको भविष्यलाई महत्व दिनेछन् । चालु बैठकबाटै महाधिवेशनको मिति तोकेर अगाडि बढ्नेछन् । यस्तो भएन भने विशेष महाधिवेशन सबैभन्दा उत्तम बिकल्प बन्ने छ । यसले नयाँ ऊर्जा, स्पष्ट दिशा र साझा नेतृत्व ल्याउन सक्छ । पार्टीलाई पुनः जनतामुखी बनाउने यही बाटो हो । अन्तमा, कांग्रेसको आगामी बाटो कस्तो हुनसक्छ ? यदि कांग्रेसले समयमै महाधिवेशन गरेर आन्तरिक सुधार ग¥यो भने अझै पनि यो देशको प्रमुख राजनीतिक शक्ति रहन सक्छ । तर ढिलाइ, जिद्दी र गुटबन्दीले पार्टीलाई कमजोर बनाउँदै लगिरहेको छ । म भन्छु, अब पनि ढिलाइ नगरी पुसभित्र महाधिवेशन गरौं । त्यसपछि मात्रै नयाँ दिशा तय गर्न सक्छौं । कांग्रेसको भविष्य हाम्रो हातमा नै छ । नेतृत्वले जिम्मेवारी बुझोस् । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई अब ढिलो गर्न पाइँदैन । कांग्रेसले यदि आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्र जोगाउन चाहन्छ भने पुसभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ । नत्र कांग्रेसले आफ्नो इतिहासको सबैभन्दा अफ्ट्यारो भविष्य भोग्नुपर्नेछ । समयमै निर्णय गर्नु नेतृत्वको परिपक्वताको प्रमाण हो ।

काठमाडौं । नेपालको वाम राजनीति फेरि एक निर्णायक मोडमा प्रवेश गर्न लागेको छ । लामो समयदेखि छलफल र आन्तरिक समायोजनको प्रक्रियामा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच अन्ततः पार्टी एकताको मिति टुंगो लागेको छ । दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार कार्तिक १६ गते एकता घोषणा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पछिल्ला केही दिनदेखि निरन्तर संवादमा छन् । ती संवाद र पार्टीभित्रका आन्तरिक छलफलपछि एकता घोषणा गर्ने सहमति बनेको एकीकृत समाजवादी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  केन्द्रीय कमिटीको बैठक निर्णायक बन्ने बुधबार बस्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकताको सहमति अनुमोदन गर्ने तयारी रहेको छ । त्यसपछि औपचारिक रुपमा दुवै पार्टीबीचको एकता घोषणाको बाटो खुल्नेछ ।  बैठकले सहमति अनुमोदन गरेपछि नयाँ पार्टीको घोषणा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको संयुक्त कार्यक्रममा गरिने तयारी गरीएको एक नेताले बताए ।  नेकपा एसका एक नेताका अनुसार नेतृत्व तहमा मिति, नाम र संरचना विषयमा सहमति भइसकेको छ, अब केवल औपचारिक स्वीकृति र घोषणा मात्र बाँकी छ । नयाँ दलको नाम नेकपा समाजवादी केन्द्र  स्रोतका अनुसार नयाँ पार्टीको नाम नेकपा समाजवादी केन्द्र राख्ने सहमति बनेको छ । नाममा नेकपा शब्दलाई अगाडि राखेर वामपन्थी एकताको ऐतिहासिक निरन्तरताको सन्देश दिने र समाजवादी शब्दमार्फत वैचारिक स्पष्टता प्रकट गर्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ । पार्टीको झण्डा, चुनाव चिन्हक र संगठनात्मक ढाँचा विषयमा पनि प्रारम्भिक सहमति भएको छ । दुवै पार्टीका संगठनहरूलाई मिलाएर नयाँ संरचना बनाइने र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयुक्त संयोजन समितिहरू गठन गर्ने तयारी चलिरहेको छ । नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने तयारी पार्टी एकता घोषणापछि नयाँ दललाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने तयारी पनि दुबै पार्टीले अघि बढाएका छन् । दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन कानुनी पक्ष, विधान र आवश्यक दस्तावेज तयारीको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ । एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘एकता घोषणा भएपछि हामी तुरुन्त आयोगमा दर्ता प्रक्रिया थाल्छौं । यसपटक एकता केवल घोषणामा सीमित हुने छैन, संस्थागत रूपमा लागू हुनेछ ।’ महाधिवेशन होइन, राष्ट्रिय सम्मेलन दुवै पार्टीले महाधिवेशन गर्ने तयारी भने तत्कालका लागि स्थगित गरेका छन् । स्रोतका अनुसार नयाँ पार्टीले महाधिवेशनका लागि प्रर्याप्त तयारी नपुगेको भन्दै अस्थायी रूपमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको ती नेताले बताए । प्रारम्भिक योजना अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्ने तयारी छ । ‘यदि अन्य राजनीतिक परिस्थिति स्थिर रह्यो भने कार्तिक २८ र २९ गते नयाँ दलको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तयारी छ,’ ती नेताले भने । त्यो सम्मेलनले पार्टीको नाम, विधान, नेतृत्व र नीति कार्यक्रमलाई अनुमोदन गर्नेछ ।