पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस आज आफ्नो राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । आन्तरिक विवाद, नेतृत्वप्रति बढ्दो अविश्वास, गुटगत प्रतिस्पर्धा र निर्णय प्रक्रियाप्रतिको असन्तुष्टिले पार्टीलाई विभाजनको संघारसम्म पु‍र्‍याएको छ ।  कांग्रेसको यो संकट अब केवल एउटा पार्टीको आन्तरिक समस्या मात्रै होइन, यसले नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यास, बहुदलीय प्रणाली र समग्र राजनीतिक स्थायित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । र ती प्रणालीमाथि गम्भीर प्रभाव पार्ने निश्चित छ । कांग्रेस नफुटोस् भन्ने चाहना आज पार्टीभित्र मात्रै सीमित छैन । यो त हरेक प्रजातन्त्र, विधि र संस्थागत राजनीतिमा विश्वास गर्ने आम नागरिकको साझा आकांक्षा पनि हो । किनकि कांग्रेस कमजोर हुनु वा विभाजन हुनु भनेको केवल एउटा दल कमजोर हुनु मात्र होइन, नेपालको प्रजातान्त्रिक परम्परा र राजनीतिक सन्तुलन नै कमजोर हुनु हो ।  २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०४६ साल र २०६२/६३ का ऐतिहासिक जनआन्दोलनसम्म कांग्रेसले निर्वाह गरेको निर्णायक भूमिकाले यस पार्टीलाई नेपालको लोकतान्त्रिक मेरुदण्डका रूपमा स्थापित गरेको छ ।  कांग्रेसमा अहिले देखिएको आन्तरिक संकटलाई सामान्य गुटगत विवादको रूपमा बुझ्नु गम्भीर भूल हुनेछ । यो संकट नेतृत्व शैली, संगठन सञ्चालनको अभ्यास, आन्तरिक प्रजातन्त्र र वैचारिक स्पष्टतासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ । यदि यो विवाद संवाद र सहमतिबाट समाधान हुन सकेन र विभाजनको बाटो रोजियो भने त्यसको पहिलो प्रहार कांग्रेसकै सांगठनिक संरचनामाथि पर्नेछ । देशभर फैलिएको संगठनात्मक जालो टुक्रिनेछ । जिल्ला र वडा तहका कार्यकर्ता अन्योलमा पर्नेछन् । अनि कसको पक्ष लिने भन्ने द्वन्द्वले पार्टीलाई लामो समयसम्म कमजोर बनाउनेछ । अझ यसको दुस्परिणाम आसन्न आमनिर्वाचनमा पर्ने छ । कांग्रेसको विगतको विभाजनको अनुभवले देखाइसकेको सत्य पार्टीका नेताहरूले समय छँदै बुझ्नु आवश्यक छ । प्रजातन्त्रमा स्थापित भएका दलहरू कमजोर हुँदा नयाँ समूह वा दल तत्काल चर्चामा आए पनि दीर्घकालमा तिनीहरूले जनविश्वास जित्न कठिन हुन्छ । पुरानो पार्टी भत्किने र नयाँले तत्काल जनविश्वास जित्न नसक्दा प्रजातन्त्रमा ठुलो ग्याप उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ । नेतृत्व तहमा देखिएको टकराव र अविश्वास विभाजनपछि झनै गहिरिने खतरा रहन्छ । आजको असहमतिले फुटको रूप लियो भने त्यसलाई वैचारिक बहसभन्दा व्यक्तिगत शक्ति संघर्षका रूपमा व्याख्या गरिनेछ । यसले विधि, संस्थागत निर्णय र आन्तरिक लोकतन्त्रको वकालत गर्ने कांग्रेसकै नैतिक हैसियतमा गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कायम गर्न असफल भएको सन्देश जनतामा जानु कांग्रेसका लागि दीर्घकालीन रूपमा सबैभन्दा ठूलो क्षति हुनेछ । चुनावी राजनीतिमा कांग्रेस विभाजनको असर झनै प्रत्यक्ष र पीडादायी हुनेछ । मत विभाजनका कारण जित्न सकिने धेरै निर्वाचन क्षेत्र गुम्नेछन् । प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा विभाजित कांग्रेस मतले प्रतिद्वन्द्वी दललाई सहज जित दिलाउनेछ । जसको परिणाम संसद्‌मा कांग्रेसको कमजोर उपस्थिति र सरकार निर्माण प्रक्रियामा घट्दो प्रभावका रूपमा देखिनेछ । यसले गठबन्धन राजनीतिमा कांग्रेसको सौदाबाजी शक्ति घटाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय नीति र निर्णय प्रक्रियामा पनि उसको प्रभाव सीमित बनाउनेछ । नेपालको राजनीतिक प्रणाली सन्तुलित अन्तरपार्टी संरचनामा आधारित छ, जहाँ बलियो प्रजातान्त्रिक दलको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । कांग्रेस कमजोर हुँदा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सन्तुलन बिग्रन सक्छ । अझ प्रजातान्त्रिक खेमाको नेता दल कांग्रेस कमजोर हुँदा एउटा ध्रुव कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव राजनीतिक संरचनामा पर्ने पक्का रहन्छ । सशक्त प्रतिपक्ष नहुँदा सरकारमाथिको प्रजातान्त्रिक निगरानी कमजोर हुने र अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई प्रश्रय मिल्ने जोखिम बढ्छ ।  कांग्रेस विभाजनको सामाजिक मनोवैज्ञानिक असर पनि कम गम्भीर हुने छैन । दशकौंदेखि कांग्रेससँग भावनात्मक रूपमा जोडिएका समर्थक र मतदातामा निराशा र वितृष्णा बढ्न सक्छ । सबै दल उस्तै हुन् भन्ने धारणा बलियो हुँदा राजनीतिक सहभागिता घट्ने र प्रजातान्त्रिक संस्कृतिमा क्षय आउने खतरा रहन्छ, जुन कुनै पनि प्रजातान्त्रिक समाजका लागि शुभ संकेत होइन । तर यही संकट कांग्रेसका लागि आत्ममूल्यांकन र रूपान्तरणको अवसर पनि हुनसक्छ । असहमति र प्रश्नहरूलाई दबाएर होइन, खुला संवाद, संस्थागत प्रक्रिया र आन्तरिक प्रजातन्त्रमार्फत समाधान गर्न सके कांग्रेस अझ परिपक्व र बलियो भएर निस्कन सक्छ । व्यक्तिगत अहंकार र गुटगत स्वार्थभन्दा पार्टी र देशको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । कांग्रेसको आजको आवश्यकता स्पष्ट छ– समयमै बुद्धि पुर्‍याएर आन्तरिक प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण, स्पष्ट वैचारिक दिशानिर्देश, समावेशी र उत्तरदायी नेतृत्व, र गुटगत राजनीतिलाई व्यवस्थापन गर्दै नीति, संगठन र जनसम्पर्कमा केन्द्रित हुने साहस गर्‍यो भने यो उत्तम संकल्पसमेत बन्न सक्छ । विभाजन सजिलो विकल्प जस्तो देखिन सक्छ तर यसको दीर्घकालीन मूल्य अत्यन्तै महँगो हुन्छ ।  अन्ततः नेपाली कांग्रेसको भविष्य कांग्रेसकै हातमा छ । विभाजनको बाटो रोज्ने कि सहमतिका आधारमा रूपान्तरणको मार्ग अपनाउने यो निर्णयले आगामी दशकको नेपाली राजनीति निर्धारण गर्नेछ । अहिले आम प्रजातन्त्रप्रेमी र कांग्रेसजनले कांग्रेस नफुटोस् भनेर भन्ने चाहना भावनात्मक आग्रह मात्र होइन, यो व्यवहारिक, राष्ट्रिय हितसँग गाँसिएको आवश्यकता पनि हो । यही सन्दर्भमा नेतृत्वदेखि कार्यकर्तासम्म सबैले जिम्मेवार र दूरदर्शी भूमिका निर्वाह गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दायित्व बनेको छ ।

काठमाडौं । पुसको अन्तिम साता काठमाडौं उपत्यका पूर्ण रूपमा राजनीतिक गतिविधिमय हुने देखिएको छ । एकै समयमा तीन ठूला राजनीतिक कार्यक्रम राजधानी र आसपासका क्षेत्रमा आयोजना हुँदैछन् । ती कार्यक्रमले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रभाव पार्ने निश्चित छ । पुस २६ र २७ गते नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक ललितपुरस्थित म्याजेस्ट्री गार्डेन पार्टी प्यालेसमा बस्दैछ । त्यही समयमा नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षले पुष २७ र २८ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको छ ।  अर्कोतर्फ कांग्रेसकै संस्थापन पक्षले ललितपुर सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पुष २७ गते युवा भेला र २८ गते जिल्ला तथा प्रदेश सभापतिहरूको भेला गर्दैछ । यी तीनवटै कार्यक्रम राजधानी काठमाडौं र ललितपुरका मुख्य क्षेत्रहरूमा आयोजना हुँदैछन् । यी कार्यक्रममा सवारी चाप उच्च रहने अनुमान गरिएको छ । राजनीतिक भीडले सवारी चापको चिन्ता काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक रूपमा करिब १५ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्ने तथ्यांक ट्राफिक प्रहरीसँग छ । सामान्य दिनमै पनि कार्यालय समय, विद्यालय खुल्ने र छुट्ने समयका साथै साँझपख उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा ट्राफिकजाम हुने गरेको छ । त्यसमाथि हजारौंको संख्यामा राजनीतिक कार्यकर्ता, प्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी र सवारीसाधन एकैसाथ सडकमा निस्किँदा ट्राफिक व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा देशभरबाट ३ सय १ केन्द्रीय सदस्यहरु सयौं नेता कार्यकर्ता ललितपुर भित्रिने एमालेले जनाएको छ । अधिकांश नेताहरू निजी सवारी, पार्टीका सवारीसाधन वा सुरक्षासहित आउने भएकाले म्याजेस्ट्री गार्डेन आसपासका सडकहरूमा सवारी चाप बढ्ने अनुमान ट्राफिक प्रहरीको रहेको छ । उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक नरेशराज सुवेदीका अनुसार सातदोबाटो, ग्वार्को, एकान्तकुना, कोटेश्वर हुँदै ललितपुर प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा सवारी चाप बढ्ने अनुमान छ । उता भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा देशभरका प्रतिनिधि, समर्थक र नेता तथा कार्यकर्ता हजारौंको संख्यामा काठमाडौं आउँदैछन् । कांग्रेस नेता मनोजमणि आचार्यका अनुसार ३ हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा भाग लिने छन् । आचार्यका अनुसार खुला सत्रमा हजारौंको उपस्थिति हुने छ । भृकुटीमण्डप क्षेत्र आफैमा व्यस्त व्यापारिक र प्रशासनिक केन्द्र हो । रत्नपार्क, भद्रकाली, सुन्धारा, त्रिपुरेश्वर र माइतीघर जस्ता क्षेत्रहरू सधैंजसो ट्राफिक जामको उच्च जोखिममा पर्छन् । विशेष महाधिवेशनका लागि आउने प्रतिनिधिहरूका बस, माइक्रोबस, निजी गाडी र मोटरसाइकलले ती क्षेत्रको सवारी प्रवाहलाई थप अवरुद्ध गर्ने देखिन्छ । त्यसैले उक्त क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्थापनकोे योजना बनाइरहेको प्रहरी उपरीक्षक सुवेदीले जानकारी दिए । त्यसमाथि कांग्रेसकै संस्थापन पक्षले सानेपामा २७ र २८ गते लगातार कार्यक्रम राख्दा ललितपुरभित्रै अर्को ठूलो भीड थपिनेछ । सानेपा क्षेत्र वरपरका कालोपुल, कुपण्डोल, थापाथली, पुल्चोक हुँदै जाने सडकहरूमा पनि चाप बढ्ने निश्चित छ । नेपाली कांग्रेसको उक्त कार्यक्रममा देशैभरिबाट युवाहरू आउने आयोजक मध्येका एक तरुण दलका अध्यक्ष विद्धान गुरुङले जानकारी दिए । ट्राफिक प्रहरीको तयारी र चुनौती उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक सुवेदीका अनुसार राजनीतिक कार्यक्रमहरूलाई लक्षित गर्दै विशेष ट्राफिक व्यवस्थापन योजना बनाइँदैछ । आवश्यक स्थानमा अतिरिक्त ट्राफिक प्रहरी खटाइने, वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिने र अत्यधिक भीड हुने क्षेत्रहरूमा अस्थायी पार्किङ व्यवस्थापन गरिने योजना रहेको सुवेदीले जानकारी दिए । तर व्यवहारमा यी योजना कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । भृकुटीमण्डप र सानेपा क्षेत्र वरपर पार्किङको समस्या पहिलेदेखि नै जटिल छ । कार्यक्रमका लागि आउने सवारीसाधन सडक किनारमै पार्क हुँदा सवारी लेन साँघुरिन सक्छ, जसले जामलाई झनै चर्काउने खतरा हुन्छ । विगतका ठूला राजनीतिक सभा र महाधिवेशनका अनुभवले पनि यही देखाएका छन् । ट्राफिक प्रहरीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले व्यवस्थापनको तयारी गरे पनि राजनीतिक कार्यक्रम हुँदा भीड नियन्त्रण सजिलो हुँदैन । धेरैजसो सहभागीले निजी सवारी प्रयोग गर्ने र निर्धारित पार्किङ प्रयोग नगर्ने हुँदा समस्या देखिन्छ ।’ तीन ठूला राजनीतिक कार्यक्रम एकैसाथ हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको दैनिकीमा पर्नेछ । कार्यालय जाने आउने कर्मचारी, विद्यार्थी, बिरामी बोकेर अस्पताल जाने एम्बुलेन्स, सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्ने यात्रु सबैले लामो समय सडकमा बिताउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने ती अधिकारीले बताए । विशेषगरी त्रिपुरेश्वर–भद्रकाली–रत्नपार्क खण्ड, माइतीघर–थापाथली–कुपण्डोल खण्ड र सातदोबाटो–ग्वार्को–कोटेश्वर खण्ड अत्यधिक प्रभावित हुने अनुमान छ । यी मार्गहरू राजधानीका मुख्य नशा जस्तै हुन् । यहाँ सवारी अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर उपत्यकाका अन्य भित्री सडकसम्म फैलिन्छ । सुरक्षा व्यवस्थापन र ट्राफिकको दोहोरो दबाब राजनीतिक कार्यक्रमका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन मात्र होइन, सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन हुने गर्छन् । सुरक्षाका लागि सडकमा चेकिङ, सवारी रोक्ने, मार्ग परिवर्तन गर्ने जस्ता काम हुँदा ट्राफिक झनै प्रभावित हुन्छ ।  यसले गर्दा आकस्मिक कामका लागि निस्किएका सर्वसाधारण थप समस्यामा पर्न सक्ने अनुमान गरेर ट्राफिक प्रहरीले सहजिकरणको योजना बनाइरहेको सुवेदीले जनाए । विगतमा यस्ता कार्यक्रमका बेला एम्बुलेन्स जाममा फसेको, विद्यार्थी परीक्षा केन्द्र ढिलो पुगेको, कर्मचारी कार्यालय समयमा नपुगेको जस्ता घटना पटकपटक दोहोरिएका छन् । ट्राफिक विज्ञहरूका अनुसार यस्ता ठूला कार्यक्रमका लागि दलहरूले सवारी व्यवस्थापनमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । प्रतिनिधि र सहभागीलाई सकेसम्म सार्वजनिक सवारी वा साझा यातायात प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने, बसमार्फत सामूहिक रूपमा कार्यक्रमस्थल पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाउने र निजी सवारीको प्रयोग सीमित गर्ने हो भने ट्राफिक चाप धेरै हदसम्म कम गर्न सकिने पूर्व प्रहरी निरीक्षक त्रिलोचन पाण्डेले जानकारी दिए । त्यस्तै, ट्राफिक प्रहरीले पनि समयमै स्पष्ट सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने सुझाव पाण्डेले दिए । कुन समयमा कुन सडक बढी प्रभावित हुन्छ, कुन वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी रेडियो, सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल एपमार्फत सर्वसाधारणसम्म पु‍र्‍याउन सके जामको असर केही कम गर्न सकिने सल्लाह पाण्डेको रहेको छ । ट्राफिक प्रहरी, राजनीतिक दल र स्वयं सहभागी सबैले जिम्मेवार भूमिका खेलेमा मात्र यसको प्रभाव केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।  

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्लो समय शक्ति संघर्ष तीव्र बन्दै गएको छ । नेतृत्व, विधान, समय र प्राथमिकताका विषयमा देखिएको मतभेद अब खुला राजनीतिक टकरावको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यही सन्दर्भमा पार्टीभित्र ‘पद्धति’ र ‘प्राथमिकता’को आ–आफ्नै बुझाइले कांग्रेसलाई दुई स्पष्ट धारमा विभाजित गराएको छ । एकातिर संस्थापन पक्ष छ, जसले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान आगामी आम निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने र नियमित महाधिवेशन वैशाख २८ गते नै गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । अर्कोतर्फ महामन्त्री गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा रहेको समूहले पुस २७ गते विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्दै पार्टीभित्रको संकट समाधानका लागि यही नै एक मात्र विकल्प भएको दाबी गरिरहेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष अहिले कुनै पनि हालतमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छैन । संस्थापन पक्षका नेताहरूका अनुसार देश निर्वाचनतर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा पार्टीभित्र थप अस्थिरता सिर्जना गर्नु आत्मघाती हुनेछ । उनीहरू भन्छन्, ‘पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर चुनावमा होमिनुपर्ने बेला आन्तरिक विवाद चर्काउनु गैरजिम्मेवार कदम हो ।’ पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाशशरण महतका अनुसार आम निर्वाचनको मिति आगनमै आइसकेको समयमा पार्टीलाई पूर्ण रूपमा निर्वाचनमै लगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । संस्थापन पक्षले कांग्रेसको विधानअनुसार नियमित महाधिवेशनको समय तोकिसकिएको र त्यसलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । वैशाख २८ गते महाधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेकाले त्यसअघि विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता नरहेको उनीहरूको तर्क छ । महत विशेष महाधिवेशनलाई ‘दबाबको राजनीति’ र ‘नेतृत्व कमजोर पार्ने प्रयास’का रूपमा व्याख्या गर्छन् । महतका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको संगठन सुदृढीकरण, गठबन्धन व्यवस्थापन र चुनावी रणनीति तय गर्नु हो । यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवेशनले पार्टीभित्र अनावश्यक ध्रुवीकरण बढाउने र चुनावी तयारी प्रभावित हुने महतको बुझाइ छ । महामन्त्री गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा रहेको समूह भने पार्टीको वर्तमान संकटको जड नै संस्थापन नेतृत्वको कार्यशैली भएको ठान्छ । उनीहरूका अनुसार पार्टी सञ्चालन विधान, प्रक्रिया र सामूहिक निर्णयको पद्धतिबाट बाहिर गइसकेको छ । यही कारण पार्टीभित्र असन्तोष, अविश्वास र गुटबन्दी बढ्दै गएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । गगन थापा समूहले पुस २७ गते विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्दै पार्टीको वैधानिक र नैतिक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । यस समूहका नेता मनोजमणि आचार्य भन्छन्, समस्या लुकाएर चुनाव जितिँदैन । पार्टीभित्रको असन्तुलन समाधान नगरी आम निर्वाचनमा जानु कांग्रेसका लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन्छ । यो समूह विशेष महाधिवेशनलाई नेतृत्व परिवर्तनको मात्र मुद्दा नभई पार्टीको पद्धति, निर्णय प्रक्रिया र आन्तरिक लोकतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । ‘पद्धति’को बहसः समस्या कहाँ छ ? कांग्रेसभित्र अहिले सबैभन्दा बढी प्रयोग भइरहेको शब्द हो ‘पद्धति’। तर यही पद्धतिलाई लिएर दुई धारबीच फरक–फरक बुझाइ देखिएको छ । संस्थापन पक्षका लागि पद्धति भनेको विधानअनुसार नियमित महाधिवेशन गर्नु, केन्द्रीय समितिको निर्णय मान्नु र सभापतिको नेतृत्वमा पार्टी अघि बढाउनु हो । तर गगन थापा समूहका लागि पद्धति भनेको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, महामन्त्रीहरूको भूमिकाको सम्मान, केन्द्रीय समितिमा खुला बहस र संगठनलाई चलायमान बनाउने अभ्यास हो । गगनको आरोप छ, अहिले पार्टी सभापतिको वरिपरि सीमित व्यक्तिहरूले कब्जा गरेका छन् र निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई समेत औपचारिक भूमिकामा सीमित गरिएको छ । विशेष महाधिवेशनको आह्वानसँगै यसको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संस्थापन पक्षले विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको औपचारिक निर्णयबिनै आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशन अवैध हुने दाबी गरेको छ । संस्थापन पक्षका नेता वीरबहादुर बलायर भन्छन्, पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले गरेको निर्णय नमान्नु भनेको बहुमतलाई अस्वीकार गर्नु हो । तर गगन थापा समूहले भने प्रतिनिधिहरूको पर्याप्त समर्थन रहेको र पार्टीको संकट समाधानका लागि प्रतिनिधिहरू स्वयं सक्रिय हुनुपर्ने अवस्था आएको तर्क अघि सारेको छ । उनीहरू विशेष महाधिवेशनलाई ‘राजनीतिक दबाब’को उपकरण मात्र नभई प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम अधिकारको प्रयोगका रूपमा व्याख्या गर्छन् । करिब दुई तिहाइ महाधिवेशन प्रतिनिधिको समर्थन आफूहरूलाई रहेकोले विशेष महाधिवेशन विधिसम्मत रहेको नेता आचार्यको टिप्पणी छ । कांग्रेस कार्यकर्तामा अन्योल नेतृत्व तहको यो टकरावले तल्लो तहका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूमा अन्योल बढाएको छ । कतिपय कार्यकर्ताहरू विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा दिने अपेक्षा राख्छन् भने केहीले यसले कांग्रेसलाई विभाजनतर्फ धकेल्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । जिल्ला तहमा संगठन निर्माणभन्दा गुटगत ध्रुवीकरण बढ्न थालेको संकेत देखिन थालेको छ । नेताहरूको विवादले स्थानीय तहसम्म असर पु¥याएको भन्दै कतिपय पुराना नेता चिन्तित देखिन्छन् । पुराना नेता सुरेश भुसाल भन्छन्, ‘हामीलाई गुटमा फुटेको कांग्रेस होइन, सग्लो कांग्रेस चाहिएको छ ।’ पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष अब निर्णायक मोडतर्फ अघि बढिरहेको छ । पुस २७ मा आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशन वास्तवमै हुन्छ कि हुँदैन, त्यसले कस्तो स्वरूप लिन्छ र संस्थापन पक्षले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो बनेको छ । पार्टीका तर्फबाट मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्‍तिले संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनलाई सहज रूपमा नलिएको देखिन्छ । एकातिर आम निर्वाचनको दबाब, अर्कोतिर आन्तरिक लोकतन्त्रको माग-यी दुईबीच सन्तुलन खोज्नु कांग्रेसका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ । विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्छ कि झन् विभाजन गहिरो बनाउँछ भन्ने कुरा आगामी दिनले स्पष्ट गर्नेछ । तर एउटा तथ्य भने स्पष्ट देखिएको छ- नेपाली कांग्रेस अहिले केवल निर्वाचनको तयारीमा मात्र होइन, आफ्नै राजनीतिक पद्धति र भविष्यको दिशाबारे गम्भीर आत्म संघर्षको चरणमा छ ।

काठमाडौं । नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलनको अपनत्व लिने र त्यस क्रममा घाइते तथा सहिद परिवारका मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने भन्ने वाक्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) बीच भएको सात बुँदे सहमतिमध्ये पहिलो र सबैभन्दा विवादास्पद बुँदा बनेको छ ।  यही बुँदालाई आधार मानेर हालसम्म स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका महानगर प्रमुख साह औपचारिक रूपमा रास्वपाको राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । सहमति सार्वजनिक भएसँगै यसका शब्द, आशय र दायरा बारे गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । यस सहमतिपछि राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा धेरै जिज्ञासा पहिलो बुँदाकै विषयमा देखिएको छ । नवयुवाहरूले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको आन्दोलन भन्ने वाक्यांशले कुन समयसम्मको आन्दोलनलाई जनाउँछ ? त्यो आन्दोलनको समयसीमा के हो ? र त्यस आन्दोलनसँग जोडिएका घाइते तथा सहिद परिवार भन्नाले घटनाका कुन समयसम्मका पीडितहरूलाई समेटिएको हो ? यिनै प्रश्नहरूले सहमतिलाई थप व्याख्याको आवश्यकतामा पु‍र्‍याएको छ । विशेषगरी भदौ २३ गते राजधानीमा भएको आन्दोलनलाई लिएर अहिले जेनजी आन्दोलन भन्ने शब्दावली प्रयोगमा आएको छ । सामाजिक सञ्जाल, युवापुस्ता र केही राजनीतिक वृत्तले यस आन्दोलनलाई भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको स्वतःस्फूर्त युवा आक्रोशको अभिव्यक्ति मानेका छन् । तर आन्दोलनको स्वरूप, नेतृत्व, उद्देश्य र अन्त्यबारे तथ्यहरू के भन्छन् भन्ने कुरा यहाँ निर्णायक बन्छ । आयोजकहरूले भदौ २३ गते मध्यान्ह करिब १ बजे औपचारिक रूपमा आन्दोलन सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै सहभागीहरूलाई घर फर्किन आग्रह गरेका थिए । त्यही क्षणसम्मको आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो, नाराबाजी र विरोधका माध्यमबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो । यो समयसम्मको आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोगको रूपमा लिन सकिन्छ । तर त्यसपछि आन्दोलनको नाममा भएका गतिविधिहरू भने पूर्ण रूपमा फरक प्रकृतिका देखिएका थिए । मध्यान्ह १ बजेपछि आन्दोलनको आयोजक र आधिकारिक नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने अवस्था रहेन । त्यसपछि केही समूह हतियारसहित संसद् भवन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने, सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने र राज्य संयन्त्रमाथि प्रत्यक्ष चुनौती दिने कार्यमा संलग्न भए । यी गतिविधिहरू कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दायराभित्र पर्दैनन् । यिनलाई राजनीतिक आन्दोलनभन्दा बढी अराजकता र आपराधिक गतिविधिको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यही बिन्दुमा रास्वपा–शाह सहमतिको पहिलो बुँदाले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । सहमतिले नवयुवाहरूको आन्दोलनको अपनत्व लिने भनेको छ । तर अपनत्व कुन हदसम्म ? मध्यान्ह १ बजेसम्मको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मात्रै कि त्यसपछि भएका हिंसात्मक र गैरकानुनी गतिविधिको पनि ? यदि सहमतिले आन्दोलनको सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई अविभाज्य रूपमा अपनत्व लिन्छ भने त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा हिंसा र अराजकतालाई वैधता दिने जोखिम बोकेको छ । राजनीतिक दल र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले कुनै आन्दोलनलाई अपनत्व लिँदा त्यसको नैतिक र कानुनी जिम्मेवारी पनि बोक्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण विरोधको समर्थन गर्नु र हिंसात्मक गतिविधिको जिम्मा लिनु एउटै कुरा होइन । यदि सहमतिमा यसबारे स्पष्ट रेखा कोरिएको छैन भने त्यसले भविष्यमा गम्भीर राजनीतिक र कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्छ । घाइते तथा सहिद परिवार भन्ने शब्दावलीले पनि थप विवाद जन्माएको छ । सहिदको परिभाषा राज्यद्वारा मान्यताप्राप्त कानुनी र ऐतिहासिक अवधारणा हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनआन्दोलन वा सशस्त्र संघर्षका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई सहिद मान्ने परम्परा छ । तर भदौ २३ पछि भएका हिंसात्मक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सहिदको श्रेणीमा राख्ने हो भने त्यसले सहिदको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । यदि सहमतिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा राज्यको बल प्रयोगबाट घाइते भएका वा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको कुरा गरेको हो भने त्यसलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्थ्यो । तर अस्पष्ट शब्द प्रयोग गरेर सबै घटनालाई एउटै टोकरीमा हाल्नु राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण देखिन्छ । यस सहमतिले बालेन्द्र शाहको राजनीतिक यात्रामा पनि नयाँ प्रश्न खडा गरेको छ । स्वतन्त्र छविका कारण लोकप्रिय बनेका उनी अब एउटा पार्टीको नेता बनेपछि पार्टी निर्णय र सहमतिहरूको सामूहिक जिम्मेवारी बोक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनको व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति र सहमतिले अब केवल महानगर प्रमुखको हैसियतमा होइन, राष्ट्रिय राजनीतिको स्तरमा मूल्याङ्कन हुनेछ । रास्वपाका लागि पनि यो सहमति अवसर र चुनौती दुवै हो । युवापुस्ताको असन्तुष्टिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरेको पार्टीले आन्दोलनको नाममा भएका सबै गतिविधिबाट स्पष्ट दूरी नबनाए त्यसले पार्टीको सिस्टम सुधारको एजेन्डामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको संघर्षलाई हिंसा र अराजकतासँग जोडिन दिनु कुनै पनि जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिका लागि हितकर हुँदैन । यसकारण सहमतिको पहिलो बुँदाले थप व्याख्यात्मक टिप्पणीको आवश्यकता महसुस गराएको छ । कुन समयसम्मको आन्दोलनलाई अपनत्व लिने, कुन गतिविधिलाई अस्वीकार गर्ने र घाइते तथा सहिदको परिभाषा के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट नगरी अघि बढ्दा भ्रम, विवाद र राजनीतिक ध्रुवीकरण अझ बढ्नेछ । अन्ततः नवयुवाहरूको असन्तुष्टि वास्तविक हो, भ्रष्टाचार र कुशासन गम्भीर समस्या हुन् । तर ती समस्याविरुद्धको संघर्ष लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण र कानुनी दायराभित्र रहनुपर्छ । रास्वपा–शाह सहमतिले यही सन्देश दिन सकेमात्र त्यो सहमति राजनीतिक रूपमा विश्वसनीय र नैतिक रूपमा स्वीकार्य बन्न सक्छ । नत्र भने अस्पष्टताले नै आन्दोलनको उद्देश्यभन्दा बढी बहस र विवादलाई जन्म दिनेछ।

काठमाडौं । सरकारले निर्वाचनको अनुकूल राजनीतिक, प्रशासनिक र सामाजिक माहोल निर्माण गर्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको बहस पुनः केन्द्रमा आएको छ । निर्वाचन आउन अब ७२ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि सरकारको तर्फबाट कार्ययोजना, राजनीतिक संवाद र विश्वास निर्माणको प्रयास नदेखिएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।  सरकारको यही निष्क्रियताका कारण निर्वाचनभन्दा संसद् पुनःस्थापनातर्फ जनमत क्रमशः ढल्किँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा सरकारको ढिलाइले अब फागुन २१ मा निर्वाचन होला भन्नेमा विघटित प्रतिनिधिका ठूला दलहरूले आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । सरकार गठन भएको केही दिनमै अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विदेशमा बस्ने नेपाली र अन्तरक्षेत्र बस्ने मतदातालाई मतदान गर्ने अधिकार दिने बताएका थिए । तर ततसम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाइ गर्दा निर्वाचनको सुनिश्चितता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको आमन्त्रणमा सम्पन्न भएको सर्वपक्षीय बैठकमा निर्वाचन आयोगले समेत घुमाउरो पाराले अव नयाँ कानुन बनाएर तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न नसकिने बताइसकेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईको निर्वाचन तयारीसम्बन्धी प्रस्तुतिमा पनि सो झलक देखिएको थियो । निर्वाचनलाई लिएर सरकारको कमजोर तयारी सरकारलाई दिइएको म्यान्डेटअनुसार निर्वाचन समयमै गराउनु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । तर पछिल्ला महिनाहरूमा सरकारको प्राथमिकता निर्वाचनमा केन्द्रित देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले कानुनी, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारीबारे विभिन्न पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन, बजेट सुनिश्चितता र राजनीतिक सहमति निर्माणमा सरकार सक्रिय नदेखिएको निर्वाचन आयोगका उच्च अधिकारीहरूले बताउन थालेका छन् ।  निर्वाचनको मुखैमा आयोगका सचिव रविलाल पन्थको सरुवा र निर्वाचन कानुन निर्माणमा देखिएको ढिलाइले सरकार फागुन २१ को निर्वाचनतर्फ त्यतिधेरै सम्वेदनशील रहेको नदेखिएको एकजना पूर्वआयुक्तले जानकारी दिए ।  गृहमन्त्री अर्यालले उठाएको निर्वाचन कानुनको संशोधनमा सरकार समयमै सक्रिय नहुँदा एकातिर विदेशमा बस्ने नेपाली र अन्तरक्षेत्रका मतदाताले आफू बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्न नपाउने अवस्था आएको छ । अर्कोतिर उनीहरूलाई मतदानको अधिकार दिँदा फागुन २१ मा निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था आएको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना अझै अधुरो रहेको, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान, अन्तर निर्वाचन क्षेत्र मतदान, सुरक्षाको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा सरकार निर्णायक ढंगले अघि नबढेको आरोप विपक्षी दलहरूको छ ।  नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराई सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरी बसिरहेको आरोप लगाउँछन् । उनी सरकारले निर्वाचनको तयारीका लागि आवश्यक पहलकदमी नलिएको दाबी गर्छन् ।  ‘यही अन्यौलताले निर्वाचन समयमै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शंका आमनागरिक स्तरसम्म फैलिन थालेको छ,’ उनले भने ।  वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी सरकारको रफ्तार निर्वाचनसम्म पुग्नेगरी नबढेको बताउछन् । फागुन २१ को निर्वाचनलाई लिएर सरकारसमेत अन्यौलमा रहेकोले अहिले अध्यादेश ल्याएर तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सक्दैन । विदेशमा बस्ने नेपाली र अन्तरक्षेत्र बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनु राम्रो हो । तर यससम्बन्धि तयारी ढिला सुरु भएकोले यस निर्वाचनमा सम्भव हुनेमा केसीको आशंका रहेको छ । संसद् पुनःस्थापनाको बहस कसरी बढ्यो ? सुरुवाती चरणमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिने दल नेकपा एमाले मात्रै थियो । एमालेले सरकार संविधानको मर्मअनुसार गठन नभएको, संसद् विघटनपछि बनेको राजनीतिक संरचनाले स्थायित्व दिन नसकेको र निर्वाचनको वातावरण बनाउन असफल भएको दाबी गर्दै आएको थियो ।  तर पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेससमेत पुनःस्थापनाको पक्षमा खुलेर बोल्न थालेपछि राजनीतिक समीकरणमा नयाँ मोड आउन थालेको छ ।  सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूले संसद पुनःस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत जानु र ६५ जना पूर्वसांसदहरूले उक्त मागलाई समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गर्नुले अव कांग्रेस संस्थागत तरिकाले नै पुनःस्थापनातर्फ बढेको मान्न सकिन्छ । कांग्रेस नेतृत्वभित्र निर्वाचनको नाममा समय तन्काउने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने र संवैधानिक निकासका लागि संसद् पुनःस्थापनाबाहेक अर्को विकल्प नरहेको धारणा बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । एकातिर संसद विघटनको वैधाकितामाथि प्रश्न उठेको र अर्कोतर्फ सरकारको निर्वाचनसम्बन्धी कामसमेत तदारुकतासाथ अगाडि नबढेको अवस्थामा सबभन्दा उत्तम विकल्प संसद पुनःस्थापना भएको दाबी कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको रहेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भमा निर्वाचन नै एकमात्र लोकतान्त्रिक निकास भएको तर्क गर्दै आएको थियो । तर सरकारको कार्यशैली, निर्वाचनप्रतिको उदासीनता र राजनीतिक संवादको अभावले कांग्रेसलाई पनि आफ्नो अडान पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । कांग्रेसका नेताहरू पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक रूपमा निर्वाचनका नाममा असंवैधानिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिन नहुने र यदि समयमै निष्पक्ष निर्वाचनको आधार तयार हुँदैन भने संसद् पुनःस्थापनामार्फत राजनीतिक स्थायित्व खोजिनु पर्ने धारणा राख्न थालेका छन् । यो संसद् पुनःस्थापनाको पक्षमा व्यापक राजनीतिक समर्थन तयार हुँदै गएको संकेत हो । राजनीतिक दलहरूको अडानसँगै नागरिक समाज, कानुनविद् र बुद्धिजीवी वृत्तमा पनि संसद् पुनःस्थापनाको बहस तीव्र बन्दै गएको छ । अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरको तर्क छ, ‘निर्वाचन केवल मिति घोषणा गरेर हुँदैन । त्यसका लागि विश्वासिलो सरकार, निष्पक्ष प्रशासन र न्यूनतम राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ । ती आधार पूरा नभए निर्वाचनले झन् संकट निम्त्याउन सक्छ ।’ सामाजिक सञ्जाल, नागरिक छलफल र सार्वजनिक मञ्चहरूमा पहिले स्थिर सरकार र संसद्, त्यसपछि निर्वाचन भन्ने धारणा बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । सरकारप्रति बढ्दो अविश्वासले जनमतलाई संसद् पुनःस्थापनातर्फ धकेलेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।  अधिवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘सरकारले राजनितिक दल र तिनका नेतालाई नियन्त्रण गरेर निर्वाचनको मन्त्र जपेको छ । अहिले दलका नेताले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । दल र नेतालाई नियन्त्रण गरेर निर्वाचनको माहोल बन्दैन ।’ सरकारको बचाउ र चुनौती सरकार भने आफू निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्वाचन समयमै हुने अभिव्यक्ति दिँदै आए पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने ठोस कार्ययोजना भने देखिएको छैन ।  सरकारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको घट्दो राजनीतिक विश्वास हो । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग संवादको अभाव, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी र सत्ता जोगाउने प्रयासमै केन्द्रित भएको आरोपले सरकारलाई कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार मुलुक अहिले दुई विकल्पको संगममा उभिएको छ । एकातर्फ कमजोर तयारीसहितको निर्वाचन, अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामार्फत राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने प्रयास ।  दुवै विकल्प संवैधानिक भए पनि वर्तमान परिस्थितिमा कुन विकल्पले दीर्घकालीन समाधान दिन्छ भन्ने बारेमा बहस जारी छ । यदि सरकारले तत्काल निर्वाचनको विश्वसनीय आधार निर्माण गर्न सकेन भने संसद् पुनःस्थापनाको माग अझ बलियो बन्ने र राजनीतिक दबाब निर्णायक तहमा पुग्ने संकेत देखिन थालेका छन् । यही कारण आगामी केही हप्ता नेपाली राजनीतिका लागि अत्यन्त निर्णायक हुने विश्लेषण अधिवक्ता कुँवरको रहेको छ ।  कुँवरका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको बहस अब केवल राजनीतिक दलको मागमा सीमित नरही जनमतको विषय बन्दै गएको छ । एमालेपछि कांग्रेससमेत यही धारमा उभिनुले राजनीतिक माहोल निर्णायक मोडतर्फ गएको संकेत गरेको उनी बताउँछन् । तत्काल विश्वासिलो निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने वा संसद् पुनःस्थापनामार्फत राजनीतिक निकास खोज्ने पहल नै आजको आवश्यकता हो । अन्यथा बढ्दो जनदबाब र राजनीतिक असन्तोषले मुलुकलाई अझ गहिरो संकटतर्फ धकेल्न सक्ने खतरा टार्न नसकिने केसीको ठम्याइ रहेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच हालै भएको भेटलाई सामान्य शिष्टाचार भेटका रूपमा मात्र बुझ्नु नेपाली राजनीतिक यथार्थलाई सरलीकृत गर्नु हो । यो भेटले प्रत्यक्ष रूपमा सत्ता समीकरण हल्लाएको भनी निष्कर्ष निकाल्न नसकिए पनि यसले नेपाली राजनीतिमा गहिरिँदै गएको असन्तुष्टि, नयाँ विकल्पको खोज र पुराना राजनीतिक अभ्यासमाथि बढ्दो प्रश्नचिह्नलाई उजागर गरेको छ ।  विशेषतः सहरी र युवा मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्ने हो भने यो भेटलाई भविष्यको राजनीतिक दिशाबारे संकेत गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश मान्न सकिन्छ । रवि लामिछाने र बालेन शाह दुवै परम्परागत राजनीतिक संरचनाबाट फरक पहिचान बोकेका पात्र हुन् । रवि लामिछाने संगठित राजनीतिक दलमार्फत संसदभित्र प्रवेश गरेर सिस्टमभित्रको सुधारको वकालत गर्दै आएका नेता हुन् भने बालेन शाह दलनिरपेक्ष रूपमा स्थानीय सरकारमार्फत सिस्टममाथिको दबाब सिर्जना गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित छन् ।  यी दुईका धार अलगअलग देखिए पनि मूल स्रोत एउटै हो । उनीहरू दुवै स्थापित राजनीतिक दलप्रतिको जनअसन्तुष्टिमा स्थापित हुन खोजेका नेता हुन् । यही साझा पृष्ठभूमिले उनीहरूको भेटलाई अर्थपूर्ण बनाएको छ । रास्वपाका लागि यो भेट राजनीतिक रूपमा थप महत्त्वपूर्ण छ । रवि लामिछानेमाथि कहिलेकाहीँ संसदभित्र सीमित, आन्दोलन र स्थानीय तहसँग टाढिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । बालेन शाहसँगको संवादले रास्वपालाई नागरिक असन्तुष्टि, सहरी मुद्दा र प्रशासनिक सुधारसँग जोडिएको शक्तिका रूपमा पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्न सक्छ । यसले रास्वपाको हामी पुरानाभन्दा फरक छौँ भन्ने दाबीलाई नाराभन्दा बाहिर, व्यवहारिक सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि दिएको छ । बालेन शाहका लागि पनि यो भेट कम अर्थपूर्ण छैन । उनले बारम्बार म पार्टी राजनीतिमा आउँदिनँ भन्दै आए पनि उनका हरेक गतिविधि राष्ट्रिय राजनीतिक बहससँग गाँसिने गरेका छन् । रवि लामिछानेजस्ता राष्ट्रिय स्तरका नेतासँगको भेटले बालेनलाई स्थानीय सरकारको सीमाभन्दा बाहिर, राष्ट्रिय एजेन्डामा प्रभाव पार्ने व्यक्तित्वका रूपमा पुनः चर्चामा ल्याएको छ।  यसले भविष्यमा उनी औपचारिक राजनीतिमा प्रवेश गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने प्रश्नभन्दा पनि उनी राष्ट्रिय राजनीतिक दबाब समूहका रूपमा कसरी उभिन्छन् भन्ने बहसलाई बल दिएको छ । यो भेटले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई पनि सहज अवस्थामा राख्दैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता दलहरू लामो समयदेखि हामीबाहेक विकल्प छैन भन्ने मनोवृत्तिमा अडिएका छन् । तर रवि–बालेन भेटले त्यो कथनलाई कमजोर बनाउँदै लैजान सक्छ । र उनीहरूलाई पनि जबरजस्तरूपमा जनतामा जाने जाँगर दिलाउन सक्छ ।  जनताले खोजिरहेको विकल्प कुनै एक व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन । त्यो नयाँ राजनीतिक संस्कार, जवाफदेहिता र सुशासनसँग जोडिएको छ भन्ने सन्देश लिएर पुराना दलहरू एकपटक जनतासँग जान वाध्य पार्न सक्छ यो भेटले । यही कारण परम्परागत दलहरूमाथि सुधारको दबाब झन् बढ्ने देखिन्छ । यद्यपि यस भेटलाई अतिरञ्जित गरेर तत्काल सत्ता समीकरण वा चुनावी गठबन्धनको पूर्वसंकेतका रूपमा बुझ्नु पनि यथार्थपरक हुँदैन । हालका सन्दर्भमा यो भेट सत्ता राजनीतिभन्दा बढी सन्देश राजनीति हो । न त बालेन शाहले पार्टी राजनीतिमा होमिने संकेत दिएका छन् । न त रवि लामिछानेले कुनै औपचारिक सहकार्यको घोषणा गरेका छन् । त्यसैले अहिल्यै तरंगित हुनु हतार हुन्छ । तर राजनीति सधैं औपचारिक घोषणाबाट मात्र अघि बढ्दैन । कहिलेकाहीँ यस्ता संवाद र भेटघाटले भविष्यका सम्भावनाका ढोका खोल्ने काम पनि गर्छन् । महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने के यो भेट साझा एजेन्डामा दीर्घकालीन संवादमा रूपान्तरण हुन्छ ? कि यो केवल क्षणिक चर्चामा सीमित रहन्छ ? कि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शहरी व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा सुधार जस्ता मुद्दामा साझा दृष्टिकोण विकसित हुन्छ ?के यो भेटले नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण दिन सक्छ ? अहिल्यै निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण बनिसकेको छैन ।  समग्रमा रवि लामिछाने र बालेन शाहको भेट नेपाली राजनीतिमा तत्काल हलचलभन्दा बढी दीर्घकालीन संकेत बोकेको घटनाका रूपमा बुझिनुपर्छ । यसले देखाएको छ– जनताले पुरानो शैलीको सत्ता राजनीति होइन, उत्तरदायी र परिणाममुखी राजनीति खोजिरहेका छन् ।  यो खोजले भविष्यमा कुन रूप लिन्छ भन्ने कुरा त समयले नै बताउला तर, यति भने निश्चित छ कि यो भेटले नेपाली राजनीतिमा विकल्प सम्भव छ भन्ने बहसलाई थप बल दिएको छ ।

काठमाडौं । विधानले योग्यता तोकिदिएको छ, परम्पराले अपेक्षा पनि बढाइदिएको छ । तर सिट सीमित हुँदा आकांक्षी बढेजस्तो समायोजन सहज नहुने देखिन्छ । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनपछि गठन हुने पोलिटब्युरो र स्थायी समिति अहिले पार्टीभित्र सबैभन्दा चर्को राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनेका छन् । एमालेमा केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाई पोलिटब्यूरो र पोलिटब्यूरोको एक तिहाई स्थायी समिति रहने व्यवस्था रहेको छ । एमालेको विधानको धारा ६३ मा उम्मेदवार हुन आवश्यक योग्यतासमेत निर्धारण गरिएको छ । धारा ६३ को २ अनुसार केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो सदस्य बन्न केन्द्रीय कमिटी सदस्य भएर कम्तीमा एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । युवा, महिला तथा विभिन्न क्लस्टरबाट पहिलोपटक निर्वाचित करिब ३० जनाबाहेक अधिकांश केन्द्रीय सदस्य दोहोरिएर निर्वाचित भएका छन् । यही कारण स्थायी समिति र पोलिटब्यूरोमा दाबी गर्नेको संख्या २५० भन्दा धेरै हुने सम्भावना बढेको छ ।  पुष २८ देखि ३० सम्म बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पोलिटब्यूरो, स्थायी समिति र ३२ वटै विभागको जिम्मेवारी टुङ्गाउने तयारी भएकोले केन्द्रीय कमिटीका धेरै सदस्यहरूले आ–आफ्ना चाहना प्रस्तुत गरिरहेका छन् । एमालेमा एक कार्यकाल पोलिटब्यूरो सदस्य भइसकेकालाई स्थायी समितिमा लैजाने परम्परा रहँदै आएको छ । यो अभ्यास नतोड्नुपर्ने भन्दै कतिपय नेताहरूले नेतृत्वको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । गत भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीको चार तहको संरचना घटाएर तीन तहमा झारेको थियो । त्यतिबेला पारित विधानमा स्थायी समितिको व्यवस्था थिएन । तर ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थायी समिति पुनः ब्यूँताउँदै संख्यासमेत निर्धारण गरेको थियो । एक केन्द्रीय सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार संशोधित विधानमा ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरो र ३३ सदस्यीय स्थायी समिति रहनेछ । तीमध्ये १९ जना पदाधिकारी स्वतः स्थायी समिति सदस्य रहने वा ३३ जना निर्वाचित हुने भन्ने अन्यौल रहेको छ ।  विकासन्युजसँग कुरा गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘विधान छापिएर नआई स्थायी समितिको संख्या यकिन भएको छैन । अब बाँकी १४ जना मात्रै निर्वाचित गर्नुपर्ने हो वा पदाधिकारीलाई स्थायी समिति नमान्ने भन्ने अन्यौल अहिले रहेको छ ।’ पदाधिकारी १९ जनालाई स्थायी समिति मान्ने हो भने १४ सिटका लागि मात्रै निर्वाचन हुनेछ । जम्मा १४ सिटका लागी अघिल्लो कमिटीका पोलिटब्युरो सदस्य र केही उच्च तहका नेता गरेर ५० भन्दा बढी आकांक्षी देखिएको ती केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । ११ औं महाधिवेशनले केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ । उपाध्यक्षमा रामबहादुर थापा बादल, विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त र गोकर्ण विष्ट निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा शंकर पोखरेल निर्वाचित भएका छन् भने योगेश भट्टराई, लेखराज भट्ट र रघुवीर महासेठ उपमहासचिव बनेका छन्। त्यसैगरी, सचिवमा पद्मा अर्याल, छविलाल विश्वकर्मा, खगराज अधिकारी, हिक्मत कार्की, यामलाल कँडेल, राजन भट्टराई, शेरधन राई, भानुभक्त ढकाल र महेश बस्नेत निर्वाचित भएका छन् । यी सबै पदाधिकारी स्वतः स्थायी समिति सदस्य हुने वा नहुने भन्ने अन्यौल रहेको ती केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । यसबाहेक फरक समूह बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेका ईश्वर पोखरेल, गोकुल बाँस्कोटा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कर्ण थापा, विन्दा पाण्डे, आनन्द पोखरेल, ठाकुर गैरे, अग्नि खरेल, राजेन्द्र गौतम र लालबाबु पण्डित पनि स्थायी समितिका आकांक्षी रहेका छन् । यीमध्ये श्रेष्ठ र पण्डित मात्रै पूर्वस्थायी समिति सदस्य हुन् । अरू पूर्व पोलिटब्यूरो सदस्य रहेकाले यसपटक उनीहरू सबै स्थायी समितिका आकांक्षी हुनु स्वाभाविक रहेको एक नेता बताउँछन् ।  ‘फरक टिम बनाएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकालाई अध्यक्ष ओलीले स्थायी समितिमा समेट्ने सोंचसमेत बनाएकोले उनीहरूमध्ये धेरै स्थायी समिति सदस्य बन्न सक्लान्,’ ती नेताले भने । त्यस्तै, संस्थापन पक्षबाट उपाध्यक्षको सूचीमा परे पनि उम्मेदवारी नदिई केन्द्रीय कमिटीमै सीमित भएका प्रदीप ज्ञवालीसँगै पूर्वउपमहासचिव विष्णु रिमाल, पोलिटब्यूरो सदस्य भइसकेका तीलकुमार मेन्याङ्बो, विशाल भट्टराई, लीलानाथ श्रेष्ठ, सुमन प्याकुरेल, शेरबहादुर तामाङ, रामकुमारी झाँक्री, जगत विश्वकर्मा, गोरख बोगटी, विनोद श्रेष्ठ, खिमलाल भट्टराई, सूर्य थापा, ज्वालाकुमारी साह, खेममान खड्का, टुकराज सिग्देल, सुजिता शाक्य लगायतका नेताहरू स्थायी समितिका आकांक्षी रहेको वताइएको छ । सीमित सिट र बढ्दो दाबीका बीच स्थायी समितिको चयनले एमालेको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन कता मोडिन्छ भन्ने चासो अहिले पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि उत्तिकै बढेको छ । यता ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरोका लागि २ सय नेताहरू लबिङमा लागेका छन् । प्रचार विभागका पूर्व उपप्रमुख रहेका विष्णु रिजाल, संगठन विभागका पूर्वसचिव माधव ढुंगेल, शान्ता चौधरी, इन्द्र भण्डारी, डाक्टर बिमला पौडेल, देवी ज्ञवाली, निरज आचार्य, ऋषिकेश पोखरेल, ऐन महर, महेश बर्तौला, सुनिता बराल, कल्पना थापा लगायतका २ सय नेताहरू पोलिटब्यूरोका आकांक्षी रहेको बताइएको छ । दुई सय आकांक्षीहरूबाट ९९ मा झार्न नेतृत्वलाई फलामको च्युरा चपाएसरह भएको एक पदाधिकारीले बताए ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कुनै पनि पदका लागि उम्मेदवार नबन्ने स्पष्ट पारेका छन् । दुवै नेताले लामो समयदेखि पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा योगदान पु‍र्‍याउँदै आएका थिए । स्रोतका अनुसार पुस्तान्तरण र नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्ने निष्कर्षसहित उनीहरूले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । महाधिवेशनको संघारमा वरिष्ठ नेताहरूको यो निर्णयलाई एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि उनीहरू पार्टीका सल्लाहकार र वैचारिक मार्गदर्शकको भूमिकामा भने रहने बताइएको छ । पार्टीभित्र सम्मानित र अनुभवी नेताहरूको रूपमा चिनिएका ज्ञवाली र शाक्यले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुले एमालेको भावी नेतृत्व संरचनामा नयाँ समीकरण बन्ने देखिएको छ ।  इतिहासको ऐनामा शाक्य र ज्ञवाली नेपाली वाम राजनीतिका दुई धारका नेता मानीन्छन् । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन केवल सत्ता संघर्षको कथा मात्र होइन, यो विचार, संगठन, त्याग र निरन्तर बहसको इतिहास पनि हो । यही इतिहासभित्र अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली दुई फरक प्रवृत्ति र धारका प्रतिनिधि पात्रका रूपमा देखिन्छन् । उनीहरू एउटै पार्टी परम्पराबाट उक्लिए पनि, उनीहरूको राजनीतिक भूमिका, प्राथमिकता र प्रभाव क्षेत्र भने फरक फरक रह्यो । शाक्यको राजनीतिक यात्रा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता र नेतृत्वको संघर्षसँग गाँसिएको छ । पञ्चायतकालीन दमन, भूमिगत राजनीति र संगठन निर्माणको कठिन चरण पार गर्दै उनी नेतृत्व तहसम्म आइपुगिन् । त्यो समय कम्युनिष्ट आन्दोलन स्वयं अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा थियो, जहाँ महिलाको भूमिका अझै सीमित र चुनौतीपूर्ण मानिन्थ्यो । शाक्यको ऐतिहासिक महत्त्व दुई तहमा देखिन्छ। पहिलो हो– संघर्षको निरन्तरता । श्रेष्ठ आन्दोलनका कठिन कालखण्डमा पार्टीसँगै उभिइन् । संगठन निर्माणमा लागिन् । वैचारिक रूपमा पार्टीको मूलधारमै रहिन् । दोस्रो, सत्तामा महिला प्रतिनिधित्वको विस्तारमा पनि शाक्यको देन रहेको छ । बागमती प्रदेशको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेर उनले प्रतीकात्मक मात्र होइन, वाम आन्दोलन निर्णयकर्ता पनि बनाउन सक्षम छ भन्ने संरचनात्मक सन्देश पनि दिइन् । तर, आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दा शाक्यलाई पार्टीभित्र पछिल्लो समय बाहेक प्रायः मूल नेतृत्वको राजनीतिक लाइनसँग नजिक रहेकी नेतृका रूपमा लिइन्छ । यसले उनलाई सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा प्रभावशाली बनायो, तर वैचारिक बहसको अग्रमोर्चामा भने उनी कम देखिइन् । युवराज ज्ञवाली भने शाक्यको विपरीत सत्ता होइन, विचार र संगठनको प्रश्नमा जमेका नेता मानिन्छन् । ज्ञवालीको राजनीतिक पहिचान शाक्यभन्दा बिल्कुल फरक छ । उनी नेपाली वाम राजनीतिमा वैचारिक हस्तक्षेप गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति थालेका ज्ञवाली पार्टीको नीति, विधान र संगठनात्मक अभ्यासमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउने नेतामध्ये पर्छन् । उनको योगदान सत्ता सञ्चालनभन्दा पनि पार्टीभित्रको लोकतन्त्र, सामूहिक नेतृत्व र वैचारिक स्पष्टतामा केन्द्रित रह्यो । एमालेभित्र शक्ति सन्तुलन एकल नेतृत्वतर्फ ढल्कँदै गएको बेला उनले उठाएका प्रश्नहरू तत्कालीन सन्दर्भमा असहज भए पनि दीर्घकालीन हिसाबले महत्त्वपूर्ण थिए । यद्यपि यही कारणले ज्ञवाली प्रायः हँसियाको धारमा परेको विचारक नेताका रूपमा पनि देखिन्छन् । सत्ता र संगठनको केन्द्रमा रहन नसक्दा उनका विचारहरू व्यवहारमा सीमित रूपमा मात्र कार्यान्वयन भए । तर, इतिहासले देखाउँछ विचार सधैं तत्काल शक्तिशाली हुँदैन तर त्यसले दीर्घकालीन मूल्य राख्छ । दुई पात्र, दुई धाराजस्तै शाक्य र ज्ञवाली नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका दुई फरक धार हुन् । शाक्य संघर्षबाट सत्ता र प्रतिनिधित्वसम्म पुगेकी नेतृ हुन् । ज्ञवाली सत्ताभन्दा विचार र संगठनात्मक लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने नेता हुन् । शाक्यले राज्यसत्तामा वाम आन्दोलनको उपस्थिति र महिला नेतृत्वलाई संस्थागत बनाइन् भने ज्ञवालीले पार्टीभित्र प्रश्न गर्ने संस्कृति र वैचारिक बहसलाई जीवित राख्ने प्रयास गरे ।