बैंकका सञ्चालक र सीईओले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारी तथा ठूला सेयरधनीलाई स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ नियुक्ति वा मनोनयन हुने सञ्चालक, सीईओ तथा उच्च व्यवस्थापनका पदाधिकारीबाट विस्तृत स्वघोषणा गर्न निर्देशन दिएको हो । साथै यस्तो विवरण राष्ट्र बैंकसमक्ष पनि पेश गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्बन्धित व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा, सम्बन्धित व्यक्तिको पारिवारिक विवरण, नेपाल वा विदेशमा कुनै कसुरमा संलग्न भए वा नभएको, यदि संलग्न भएको भए सोको विस्तृत विवरण र वर्तमान अवस्था खुलाउनुपर्नेछ । यस्तै, कुनै प्रकारको मुद्दा मामिला, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधानको प्रक्रिया वा न्यायिक वा प्रशासनिक कारबाहीको प्रक्रियामा रहे वा नरहेको र यदि भएको भए सोको विवरण, अदालत वा अधिकारप्राप्त अधिकारीको फैसला वा आदेशबमोजिम तिर्नु, बुझाउनु पर्ने राजस्व, सरकारी बाँकी बक्यौता रहे वा नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । ‘स्वदेश वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूची वा त्यस्तै प्रकारको सूचीमा परे वा नपरेको, स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको विवरण, नेपाली नागरिक भए निजको नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति रहे वा नरहेको वा कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भए वा नभएको, विगतमा संलग्न भएको कार्य, संस्था, प्राप्त भएको जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजायको अवस्था, कार्य सफलताको उदाहरण लगायतका विषय खुल्ने सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य अनुभव सम्बन्धी विवरण, वित्तीय आचरण (फाइनान्सियल साउन्डनेस) सम्बन्धी विवरण खुलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै, चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको संस्थापक सेयर खरिद वा नामसारी गर्दा सम्बन्धित लगानीकर्ताको विस्तृत विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशनअनुसार लगानीकर्ताले प्रचलित कानुन बमोजिम मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा, नाम-ठेगाना र पारिवारिक विवरण, वास्तविक धनी तथा हिताधिकारीको जानकारी, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए/नभएको अवस्था, तथा मुद्दा-मामिला, अनुसन्धान वा न्यायिक/प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्नताको विवरण खुलाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, कर तथा सरकारी बक्यौता तिर्न बाँकी छ वा छैन, कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परेको वा नपरेको, स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्था, तथा नेपाल वा विदेशमा सम्पत्ति रहेको वा हिताधिकारी भएको जानकारी पनि अनिवार्य गरिएको छ । यसबाहेक कार्य अनुभव, जिम्मेवारी, पुरस्कार वा सजाय तथा वित्तीय आचरणसम्बन्धी विवरण पनि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा भने सो संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने वास्तविक धनी वा हिताधिकारीको समेत सोही विवरण लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले नै ५ प्रतिशत वा २५ लाखभन्दा बढी सेयर धारण गरिसकेका लगानीकर्ता र वास्तविक हिताधिकारीको हकमा पनि यही विवरण लागू हुने र विवरणमा परिवर्तन भएमा अद्यावधिक गरी राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
टीभीएस एनटर्क १२५ रेस एक्सपी ब्लेज स्कुटर बजार, मूल्य ३ लाख ३४ हजार
काठमाडौं । टीभीएस एनटर्क १२५ रेस एक्सपी ब्लेज ब्लू नेपाली बजारमा सार्वजनिक भएको छ । बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच जगदम्बा मोटर्सले एनटर्क १२५ स्कुटर सार्वजनिक गरेको हो । यसको स्टाइल, कार्यक्षमता र दैनिक व्यावहारिकता खोज्ने चालकहरूलाई लक्षित गरी यो स्कुटर डिजाइन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । नीलो रङ, स्पोर्टी ग्राफिक्स र सार्प डिजाइनले १२५ सीसी स्कुटरलाई निकै नै आकर्षक बनाएको छ । टीभीएस रेसिङको विशेष डीएनए बोकेको यो स्कुटरले युवा र पर्फोमेन्सप्रेमी चालकहरूको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने जगदम्बा मोटर्सले जनाएकाे छ । कम्पनीका अनुसार यो ब्लेज ब्लू एडिसनले दैनिक यात्राका लागि मात्र नभई सडकमा पृथक, ऊर्जावान र विशिष्ट पहिचान बनाउन मद्दत गर्नेछ । यो स्कुटरमा प्रतिलिटर ५० किलोमिटरको प्रमाणित माइलेज रहेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, यो सवारी किनिसकेपछि कुनै पनि ग्राहकले पछुताउन नपर्ने कम्पनीको दावी छ । कार्यक्रममा बोल्दै जगदम्बा मोटर्सका उपाध्यक्ष दीपक रौनियारले टीभीएस एनटर्कले जहिले पनि पर्फमेन्स, प्रविधि र बोल्ड स्टाइल खोज्ने युवा चालकहरूसँग बलियो सम्बन्ध बनाएको बताए । यो नयाँ भेरियन्टले युवाहरूलाई सुहाउँदो र आकर्षक विकल्प प्रदान गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ। जगदम्बा मोटर्सले नेपाली उपभोक्ताहरूलाई सधैं स्टाइलिस, पर्फोमेन्स-ओरिएन्टेड र युवा-लक्षित मोबिलिटी समाधानहरू प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको उनको दाबी छ । ग्राहकले यो स्कुटरलाई बजारमा ३ लाख ३४ हजार ४ सय रुपैयाँमा खरिद गर्न सक्नेछन् ।
३ अर्ब रुपैयाँमा माछाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिँदै
गोरखा । गोरखाको धार्चे गाउँपालिका-५ स्थित १६ मेगावाट क्षमताको माछाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको छ । तीन अर्ब रुपैयाँ लागतमा वाटर इनर्जी डेभलपमेण्ट प्रालिले आयोजना निर्माण सुरु गरेको हो । केही दिनअघिदेखि निर्माण सुरु गरिएको उक्त आयोजनाको अहिले सुरुङको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । अहिलेसम्म करिब ७० मिटर लामो सुरुङ खन्ने काम भइरहेको जनाउँदै आगामी ३० महिनाभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका संस्थापक पुष्पराज आचार्यले बताए । उनका अनुसार आयोजनाका लागि कृषि विकास बैंकको नेतृत्वमा तीन वटा बैंकले लगानी गर्नेछन् । आयोजनाको बाँध रेसे फाँटमा निर्माण भइरहेको जनाउँदै आचार्यले त्यहाँबाट तीन किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत माछाखोला बजार नजिकै निर्माण हुने पावर हाउसमा पानी लगेर विद्युत् उत्पादन गरिने उल्लेख गरे । उनका अनुसार माछाखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् २२ किमी दूरीमा पर्ने धादिङको बोराङस्थित सवस्टेसनमा लगेर राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिनेछ । आयोजना सञ्चालनका लागि निर्माण कम्पनीले विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेका करिब १३ रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको छ । केही सरकारी जग्गाको सट्टा भर्ना गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको आयोजनाका संस्थापक आचार्यले बताए ।
अब अनलाइन रेडियो चलाउन पनि लाइसेन्स लिनुपर्ने, शुल्क ५० हजार
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ संशोधन गर्दै ओभर द टप (ओटीटी) प्लेटफर्म, विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ ब्रोडकास्ट), फ्रेन्चाइज सो र अनलाइन रेडियोलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । परिमार्जित व्यवस्था अनुसार डिजिटल र प्रसारण प्रविधिमा आएका नयाँ आयामहरूलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो । डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुने रेडियोहरूलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पहिलो पटक अनलाइन रेडियोको इजाजतपत्रका लागि समेत ५० हजार दस्तुर तोकेको छ । यसअघि अनलाइन टेलिभिजन दर्ताको मात्रै व्यवस्था थियो । त्यसका लागि सरकारले ५ लाख रुपैयाँ लाइसेन्स दस्तुर तोकेको थियो । अब अनलाइन रेडियो सञ्चालन गर्न पनि लाइसेन्स लिनु पर्नेछ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब नेपालमा ओटीटी प्रसारण सेवा सञ्चालन गर्नका लागि एक करोड रुपैयाँ इजाजत दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ । यस्तै, कुनै विदेशी कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन गरेको ओटीटी डिजिटल कार्यक्रम वा प्लेटफर्मलाई नेपालमा डाउनलिङ्क गरी प्रसारण गर्नका लागि प्रति ओटीटी प्लेटफर्म दश लाख दस्तुर तोकिएको छ । यस्ता डाउनलिङ्क अनुमतिप्राप्त विदेशी ओटीटी डिजिटल कार्यक्रमको सिग्नल वितरण (वितरक) का लागि भने प्रति ओटीटी प्लेटफर्म २५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, विदेशी प्रसारण संस्थाले आफ्नो मुलुकबाट प्रसारण गरेको विज्ञापन समावेश नभएका (क्लिन फिड) सःशुल्क च्यानलहरू नेपालमा डाउनलिङ्क गरी जुनसुकै माध्यमबाट प्रसारण गर्न प्रति च्यानल तीन लाख रुपैयाँ दस्तुर निर्धारण गरेको छ । यस्ता डाउनलिङ्क अनुमतिप्राप्त विज्ञापनरहित सःशुल्क च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्नका लागि वितरकले प्रति च्यानल ५० हजार रुपैयाँ पर्नेछ । तर, च्यानल डाउनलिङ्कको अनुमति लिइसकेका च्यानलहरूलाई विदेशी उत्पादकले आफ्नै ओटीटी डिजिटल कार्यक्रममा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । संशोधित नियमावलीले यसअघि “विदेशी कार्यक्रम वा विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) मात्र उल्लेख भएको ठाउँमा अब विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण’ भन्ने शब्द पनि थप गरेको छ । विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) लिन वा विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणको स्वीकृतिका लागि निवेदन दिँदा पाँच हजार दस्तुर लाग्नेछ भने यसको अन्तिम स्वीकृतिको लागि पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यसका लागि विदेशी प्रसारण संस्था वा कार्यक्रम उत्पादकसँग भएको सम्झौताको प्रतिलिपि अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
रास्वपाको महाधिवेशनमा लेबी नतिरे प्रवेश निषेध, इभीएमबाट मतदान
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै सदस्यता लेबी नतिर्ने प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी हुन नदिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले लेबी बक्यौता रहेका सदस्यहरूलाई तत्काल भुक्तानी गर्न निर्देशन दिँदै, लेबी नतिरेका प्रतिनिधिहरूलाई महाधिवेशन प्रवेशमै रोक लगाइने स्पष्ट पारेको हो। महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी अनिवार्य रूपमा तिरेको हुनुपर्ने जानकारी दिए । महाधिवेशनमा करिब २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान गरिएको एक नेताले बताए । उनका अनुसार ३८ भन्दा बढी देशबाट करिब १७० प्रतिनिधि सहभागि रहने छन् । जिल्ला समितिबाट एक जना र प्रदेश समितिबाट तीन जना पर्यवेक्षक पठाउने व्यवस्था पनि गरिएको ती नेताले जानकारी दिए। महाधिवेशनमा निर्वाचन इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (इभीएम) प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ । एक नेताका अनुसार यसबाट मतदान र मतगणना प्रक्रिया करिब ६–७ घण्टामै सम्पन्न गर्न सकिने छ । पार्टीका अनुसार परम्परागत विधिबाट दुई दिन लाग्ने प्रक्रिया छोटो समयमै सम्पन्न हुने भएकाले समय र खर्च दुवै बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । इभीएमका लागि कोटेसन र सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको ती नेताले जानकारी दिए । सचिवालय बैठकले पार्टी विधान संशोधनको प्रस्ताव पनि अघि बढाएको छ । प्रस्तावअनुसार केन्द्रीय समिति १५१ सदस्यीय बनाइनेछ भने प्रदेश सभापतिहरू पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिनेछ । त्यसैगरी, पार्टी समायोजनसम्बन्धी कामलाई महाधिवेशनपछि निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ । बैठकले सातै प्रदेश अधिवेशनको समीक्षा गरेको छ । मधेस प्रदेशको अधिवेशन पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले स्थगित गरेको छ भने बाँकी ६ प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । केही जिल्लामा भने अधिवेशन हुन बाँकी रहेको महामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी असार ६ गते साँझसम्म पूरा गर्ने र असार ७ गते चितवनमा उद्घाटन गर्ने तयारी रहेको बुर्लाकोटीले बताए । सचिवालय बैठकले निर्वाचन आचारसंहिता र अनुशासन पालना गर्न सबै सदस्यलाई निर्देशन दिँदै महाधिवेशनअघि अनावश्यक प्रचारप्रसार नगर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
दीपक भट्टको घरमा भेटिएको डलर र थाइभाट राष्ट्र बैंक पठाइयो
काठमाडौं । विशेष अदालतको आदेशपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण र विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दाका आरोपी दीपक भट्टको घरबाट बरामद गरिएको विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंक पठाइएको छ । अदालतको फैसला र आदेशसँगै भट्टको घरमा फेला परेको २ हजार अमेरिकी डलर र ३० हजार थाइभाट राष्ट्र बैंक बुझाइएको हो । विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हिटानका अनुसार भट्टको घरबाट १०० दरका २० थान अमेरिकी डलर र १ हजार दरका ३० थान थाइभाट बरामद भएको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट, सदस्यहरू उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा भट्ट तत्कालका लागि दोषी देखिएको ठहर गरेको छ । सोही ठहरका आधारमा बरामद विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंक पठाउन अदालतले आदेश दिएको हो । अदालतले विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भट्टको साथबाट बरामद भएका अन्य सामग्रीहरू पनि व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । दशीका रूपमा पेश गरिएका मोबाइल लगायतका सामानहरू अदालतको जिन्सी शाखामा आम्दानी बाँध्न आदेश दिइएको छ । त्यसैगरी, आरोपपत्रसाथ पेश गरिएको ०१ ०३३ च १ नम्बरको गाडीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम व्यवस्थापनका लागि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमा पठाउन भनिएको छ । विशेष अदालतको बुधबारको थुनछेक आदेशपछि दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार पठाइएको छ । अदालतले उनीहरूलाई तत्कालका लागि दोषी देखिने पर्याप्त आधार रहेको भन्दै थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो ।
तराईका ६ जिल्लामा धान उत्पादन बढाउन १ अर्ब ८१ करोड अनुदान
काठमाडौं । नेपालको तराई क्षेत्रमा धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि दक्षिण कोरिया सरकारले ठूलो अनुदान सहायता गर्ने भएको छ । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) मार्फत नेपालको कृषि क्षेत्रमा १ करोड २० लाख अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ८१ करोड नेपाली रुपैयाँ) को अनुदान सहायता उपलब्ध गराइने भएको हो । यो नेपालको कृषि क्षेत्रमा हाल सञ्चालित सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आयोजना हुनुका साथै नेपालमा कोइकाको अहिलेसम्मकै ठूलो द्विपक्षीय आयोजना हो । नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु–उत्थानशील धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नामकाे ६ वर्षे (सन् २०२६ देखि २०३१ सम्म) आयोजना कार्यान्वयनका लागि आज कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कोइकाबीच सम्झौता भएको छ । आयोजनाको सम्झौता पत्रमा कोइका नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक मुहेन कोङ र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले हस्ताक्षर गरे । यो नयाँ आयोजना नेपालका दुईवटा प्रदेशका ६ वटा कृषि उत्पादन पकेट जिल्लाहरूमा कार्यान्वयन गरिने कोइकाले जनाएकाे छ । जसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ र कपिलवस्तु रहेका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर रहेका छन् । आयोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालको खाद्य सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनु हो । आयोजनाले परिवर्तनशील जलवायु अवस्था अनुकूलका उन्नत धानका जातहरूको वितरणलाई तीव्र बनाउने, जलवायुको असर थेग्न सक्ने धानको बीउ प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने, धान उत्पादन भइसकेपछिको क्षति रोक्न आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने र किसान तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि उत्पादित धानको सहज बजार पहुँच सुनिश्चित गर्ने जनाइएको छ । यो आयोजना कोइकाले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रादेशिक मन्त्रालयहरूसँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्नेछ, जसमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्थानले प्राविधिक सहयोग पुर्याउनेछन् । कोइकाले हाल नेपालमा यस आयोजनाबाहेक बर्दियामा ‘एकीकृत ग्रामीण विकास आयोजना’ र लुम्बिनी प्रदेशमा ‘फलफूल तथा तरकारीको मूल्य शृङ्खला विकास आयोजना’ पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । यी तीनवटै कृषि आयोजनाहरूबीच आपसी समन्वय मिलाएर अधिकतम प्रतिफल निकाल्ने कोइकाको योजना छ। सन् १९९१ देखि नेपालको प्रमुख विकास साझेदार रहँदै आएको दक्षिण कोरियाले कोइकामार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यावसायिक तालिम, ग्रामीण विकास, सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। कोइकाले हालसम्म नेपाललाई झण्डै २३५ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराइसकेको छ र नेपाललाई दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न नागरिक समाज, विश्वविद्यालय र व्यवसायीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ ।
सिटिजन्स बैंकद्वारा म्याग्दीको राखु भगवती स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले म्याग्दी जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिका–२ स्थित राखु भगवती स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य सामग्री तथा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पाइप सहयोग प्रदान गरेको छ । बैंकको बेनी शाखामार्फत गरिएको उक्त सहयोगअन्तर्गत स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पताल बेड, बेबी वार्मर, औषधि ट्रली तथा स्वच्छ खानेपानी आपूर्तिका लागि आवश्यक एचडीपीई पाइप हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त स्वास्थ्य चौकीले वडा नं. १ र २ का ४ हजार ३०० भन्दा बढी स्थानीय बासिन्दालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, यहाँ सञ्चालनमा रहेको २४ घण्टे प्रसूति सेवा केन्द्रले ग्रामीण क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई सहज र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा स्थानीय समुदाय, विशेषगरी विपन्न र सीमान्तकृत परिवारको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उक्त सहयोग प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । यस सहयोगबाट स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक तथा सेवा पूर्वाधार सुदृढ भई मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवासहित समग्र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सकारात्मक सुधार आउने विश्वास लिइएको छ । बैंकले आगामी दिनमा पनि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
