राष्ट्र बैंकलाई सुझाव: लहडमा होइन, अध्ययन गरेर मात्रै नीतिनियम लागू गर्नु
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिनियम जारी गर्दा लहडमा भन्दा पनि विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै लागू गर्न सुझाव दिएको छ । डा. रेवतबहादुर कार्की नेतृत्वको बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले नीतिनियम जारी गर्दा कसैको लहडमा नभई विस्तृत अध्ययन गरी मात्र जारी गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो । साथै बजेट जस्तै मौद्रिक नीति जारी गर्ने मिति तोक्नुपर्ने, समितिमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलसँग कुनै हिसाबले आबद्ध व्यक्ति नियुक्ति नगर्ने भनिएको छ । तर, आन्तरिक समिति तथा उपसमितिमा बाहिरको एक जना विज्ञ राख्दा फरक दृष्टिकोण आउन सक्ने भएकाले निर्णय थप परिपक्व हुने हुँदा सोतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको बैंकिङ क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा पारदर्शी र व्यवस्थित हुनुमा राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । साथै प्रतिवेदनमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकासमा राष्ट्र बैंकको तत्कालीन नेतृत्वको योगदान प्रशंसा पनि गरिएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंक नियमनभन्दा बढी नियन्त्रणमुखी बन्दै गएको पनि उल्लेख छ । जोखिम व्यवस्थापनमा सक्षम र कमजोर संस्थालाई समान किसिमका निर्देशन लागू गरिनु, कर्जाको ब्याजदर, शुल्क, चालुपुँजी कर्जा, घरकर्जा तथा कर्मचारी पारिश्रमिक जस्ता विषयमा सूक्ष्म व्यवस्थापन देखिएको छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दो क्रममा छ । धितोमा लिइएका घरजग्गा बिक्री हुन नसक्दा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढेको र केही संस्थाको पुँजी कोषमा दबाब परेको छ । ऊर्जा बाहेकका क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाले प्रणालीगत जोखिम थपेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संस्थागत सुशासनमा सञ्चालक समितिको भूमिका निर्णायक हुने उल्लेख गर्दै सक्षम र इमानदार सञ्चालक समिति भएका बैंक स्थिर रहेको र कमजोर सुशासन भएका संस्थामा समस्या देखिएको उदाहरण प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ । नियामकले नियन्त्रणभन्दा सहजीकरण र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तथा नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालाको वास्तविक सहभागिता बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि गठित कार्यदलले उदार, विवेकशील र सुधारमुखी नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ । ‘पुँजीकोष, कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र विश्वसनीयता, ग्राहकमैत्री सेवाका आधारभूत मार्गदर्शन, संस्थागत सुशासनका आधारभूत धारणाजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू मात्र हैन, सञ्चालकले कसरी बोल्नुपर्छ, ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा कति दिनसम्मको दिन पाइन्छ, चालुपुँजी कर्जा कसरी दिने, घरकर्जा कसरी दिने, सेयर धितो कर्जा कसरी दिने, ऋण भुक्तानी अनुपात कति हुने, एउटा तरलता जोखिम तर थरिथरि नियम, तरलतामा रिफ्रेन्स रेसियोको रूपमा मात्र हुनुपर्ने क्रेडिट डिपोजिट रेसियोको रूपमा मात्रै हुनुर्ने हालसम्म रेगुलेटरी रेसियोको रूपमा कायमै छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘जबकि २०७५ साल श्रावणमा लागु हुनुपर्ने बासेल तीनको तरलतासम्बन्धी नियमचाहिँ हालसम्म लागु भएको छैन । कुन सेवाको शुल्क कति लिन पाउने, कर्मचारीको तालिममा कति खर्च गर्ने, ब्याजदर कहिले छाप्ने/केमा छाप्ने, लेटर हेड कसले प्रयोग गर्ने, साइन बोर्ड कस्तो बनाउने भन्नेसम्मको विविध निर्देशन जारी गरेको पाइन्छ । स्थिर ब्याजदरमा कर्जा देऊ तर २० वर्षे कर्जामा पनि अग्रिम भुक्तानी शुल्क ०.७५ प्रतिशतभन्दा नलेऊ भन्ने विरोधाभाषपूर्ण निर्देशन हाल पनि लागु छ ।’ वित्तीय क्षेत्रमा सूक्ष्म व्यवस्थापन प्रयोग भइरहेको र नियमन विभागबाट मात्र नभई अन्य विभागबाट पनि मोटामोटा निर्देशन तथा परिपत्रहरू जारी भएका छन् । अधिक निर्देशनले विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ग्राहक सेवा, राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले गरेको समग्र जोखिम व्यवस्थापनको मूल्याङ्कन, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गरेको कारबाही, वित्तीय स्वास्थ्य (पुँजी पर्याप्तता, सम्पत्तिको गुणस्तर, आम्दानी तथा तरलता)का आधारमा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा विभाजन गर्न कार्यदलले केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले जारी गरी हाल प्रचलनमा रहेका सम्पूर्ण निर्देशनहरू, परिपत्रहरू, मार्गदर्शनहरू, निर्देशिकाहरू, विनियमावलीहरू आदि पुनर्लेखन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तै, बैंकर-ठूला व्यवसायी स्वार्थ द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्न ५० प्रतिशत स्वतन्त्र सञ्चालक, कार्यकारी सञ्चालक १ जना र सेयरधनी सञ्चालक एक तिहाई कायम हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, क, ख, ग र घ भन्दा क राम्रो र घ नराम्रो भन्ने सन्देश जाने हुनाले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त बैंक र लघुवित्त बैंक भनेमा उपयुक्त हुने भएकाले ऐनमा आवश्यक संशोधनको लागि पहल गर्ने, यी संस्थाहरूलाई विशिष्टीकृत कार्य गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने, अध्ययन गरेर कृषि विकास बैंकलाई कृषि र एचआईडीसीएललाई निजी क्षेत्रको समेत स्वामित्वमा ऊर्जा पूर्वाधार बैंकको रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।
नागरिक लगानी कोषको साधारणसभा पुस ३० गते
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको ३१ औं वार्षिक साधारणसभा पुस ३० गते हुने भएको छ । साधारणसभामा कोषको आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को आम्दानी बाँडफाँट हिसाब विवरणमा छुट्याइएको पाँच प्रतिशत बोनस सेयर र आठ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गर्ने एजेन्डा रहेको छ । त्यसैगरी, सञ्चालक समितिमा सेयरधनीको तर्फबाट एक जना सञ्चालकको निर्वाचन हुने कार्य तालिकासमेत रहेको छ ।
नाडाको ४९ औं साधारणसभा सम्पन्न, नयाँ नेतृत्वका लागि पुस २५ गते निर्वाचन हुने
काठमाडौं । नेपालका अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) को ४९औं वार्षिक साधारण सभा ललितपुरमा सम्पन्न भएको छ । नाडाका अनुसार सभा संस्थाको आन्तरिक सुदृढीकरण, नीतिगत सुधार र भावी कार्ययोजनामा केन्द्रित रहेको थियो । संस्थामा हाल नवीकरण भएका कुल १ हजार ५ सय ४८ सदस्यहरूमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् १ हजार ४ सय ८३ जना सदस्यहरूको प्रत्यक्ष उपस्थिति रहेको थियो । यो सहभागिताले नाडाप्रति सदस्यहरूको बलियो विश्वास र संस्थागत गरिमालाई पुनः पुष्टि गरेको नाडाले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्देशन र समन्वयमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम सम्पन्न गरिएको यो साधारण सभा पूर्णतः मर्यादित रहेको नाडाको दावी छ । साधारण सभाले आगामी नेतृत्व चयनका लागि आगामी पुस २५ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै संस्थाको कार्यक्षेत्र र प्रभावकारिता बढाउन प्रचलित कानुन बमोजिम नाडालाई महासंघको ढाँचामा लैजाने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । सभाले संस्थाका विभिन्न एजेण्डा, औपचारिक कार्यसूची र आर्थिक प्रतिवेदनहरूमाथि विस्तृत छलफल गर्दै पारित गरेको नाडाले जनाएको छ । आगामी दिनका लागि संस्थागत संरचना, पारदर्शिता र व्यावसायिक हकहितका लागि रणनीतिक मार्गचित्रबारे गम्भीर बहससमेत भएको नाडाले बताएको छ । नाडालाई महासंघ बनाउने प्रस्ताव पारित, कागजात कुर्दै सीडीओ कार्यालय
२०२५ मा बिटकोइनलाई ठूलो झट्का, २०२६ मा पनि गिरावटको जोखिम ?
काठमाडौं । बिटकोइन क्रिप्टोकरेन्सीका लागि सन् २०२५ मिश्रित वर्ष रह्यो । यस वर्ष विश्वकै सबैभन्दा महँगो क्रिप्टोकरेन्सी बिटकोइनले ‘अल–टाइम हाई’ को रेकर्ड बनायो । तर यही वर्ष यसमा ठूलो गिरावट पनि देखियो । जानकारहरूका अनुसार सन् २०२५ मा बिटकोइनको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो ‘ह्वेल’ (ठूला लगानीकर्ता) बिक्री देखिएको छ । ठूला लगानीकर्ताहरूले एकै पटक ठूलो परिमाणमा बिटकोइन बिक्री गरेपछि बजारमा तीव्र दबाब सिर्जना भएको थियो, जसका कारण मूल्यमा उतारचढाव आएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । अनचेन विश्लेषक अली चार्ट्सले बताएअनुसार तथ्यांकले देखाउँछ कि पछिल्लो एक वर्षदेखि ठूला बिटकोइन लगानीकर्ताहरू लगातार बिक्री गर्दै आएका छन् । अली चार्ट्सले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा लेख्दै पछिल्ला १२ महिनामा ह्वेल अर्थात् ठूला लगानीकर्ताले १ लाख ६१ हजार २९४ बिटकोइन बेचेको जानकारी दिए । ती बिटकोइनको मूल्य करिब १५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर थियो । उनका अनुसार यस्तो अवस्था प्रायः बजारमा ठूलो गिरावट आउनु अघि वा गिरावटको क्रममा देखिन्छ, न कि मूल्य पहिले नै घटिसकेपछि । यस वर्ष बिटकोइनले धेरैपटक नयाँ उचाइ छोए पनि यसको चाल अस्थिर रह्यो । ठूला लगानीकर्ताको भारी बिक्रीका कारण पटक–पटक मूल्यमा अचानक ठूलो गिरावट देखियो । हाल बिटकोइन ८७ हजार अमेरिकी डलरभन्दा तल कारोबार भइरहेको छ । तर बजारमा फेरि बिक्रीको दबाब बढेसँगै लगानीकर्ताको भरोसा कमजोर बनेको छ । सबै ठूला लगानीकर्ताले भने बिटकोइन बिक्री गरिरहेका छैनन् । मध्यम आकारका लगानीकर्ता भने वर्षभरि नै शुद्ध खरिदकर्ता बनेका छन् । यस्ता मध्यम आकारका लगानीकर्तालाई ‘शार्क’ भनिन्छ । शार्क भनेका १०० देखि १ हजार बिटकोइन राख्ने लगानीकर्ता हुन् । शार्कहरूको खरिदले ह्वेलहरूको बिक्री दबाबलाई केही हदसम्म कम गर्न मद्दत गरेको छ । यसका कारण बजारको प्रभाव बिस्तारै पुराना ‘ह्वेल’बाट हटेर व्यापक सहभागीहरूतर्फ सर्दै गएको जनाइएको छ । सन् २०२५ मा ह्वेल अर्थात् ठूला लगानीकर्ताले जसरी बिटकोइन बिक्री गरेका छन्, त्यसअनुसार सन् २०२६ का संकेत सकारात्मक देखिँदैनन् । २०२५ मा भएको बिक्रीले बिटकोइनको तीव्र प्रवृत्तिलाई कमजोर बनाएको छ । यदि यही क्रम २०२६ सम्म पनि जारी रह्यो भने विश्लेषकहरूका अनुसार बिटकोइनका लागि दिगो पुनरुत्थान हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ । अर्थात् बिटकोइन क्रिप्टोकरेन्सीमा गिरावटको अवस्था कायम रहन सक्छ ।
सरकार भेट्न सिंहदरबार जानुपर्थ्यो, अहिले सरकार नै पार्टी कार्यालयमा आयो : रास्वपा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक दलको कार्यालयमा पुगेर छलफल गर्दै सरकारले सकारात्मक सन्देश दिएको बताएका छन् । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता मनिष झाले यस्तो बताएका हुन् । उनले विगतमा सरकार खोज्दै सिंहदरबार जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै अहिले सरकार नै राजनीतिक दलको कार्यालयमा पुग्नु सकारात्मक रहेको बताए । उनले यसले राजनीति र निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउने बताए । उनले निर्वाचनको लागि माहोल बनाउने तयारी गरेकोमा सरकारको प्रशंसा गरे । उनले भने,‘सत्ता पक्ष र सरकारलाई भेट्न सिंहदरबार जानु पर्दथ्यो । अहिले सरकारले पार्टी कार्यालयमा पुगेर राजनीति, सकारात्मक राजनीति र निर्वाचनको वातावरण बनाउन पहल गरिरहनुभएको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ ।’ कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प नदेखेको बताए । रास्वपाले एकमत भएर निर्वाचनमा जाने बताएको जानकारी दिए । सरकारले पनि निर्वाचनको तयारीका लागि आवश्यक काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै फागुन २१ गतेको निर्वाचन नै अन्तरिम सरकारको अर्जुनदृष्टि रहेको बताए । सरकारको तयारी भन्दाअघि नै रास्वपा निर्वाचनमा होमिएको आभाष भएको जिकिर गरे । निर्वाचन नहुने हो की भन्ने शंका नगर्न पनि आग्रह गरे । इतिहासमै सरकार राजनीतिक दलको कार्यालयमा गएको रेकर्ड नरहेको बताए ।
नाइमाले गर्यो ट्राफिक र यातायात कार्यालयलाई करिब ३० लाखको सहयोग
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबील इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएशन (नाइमा) ले ट्राफिक र यातायात कार्यालयलाई सहयोग गरेको छ । नाइमाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित यातायात व्यवस्था विभाग र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई करिब ३० लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको हो । नाइमाको यो सहयोगले सेवाग्राहीको बढी भीड लाग्ने दुई महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालयको भौतिक स्वरूपमा सुधार आएको छ । नाइमाले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई १२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको अत्यावश्यक सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । ट्राफिक कार्यालयलाई दुई थान डेस्कटप कम्प्युटर, एक थान प्रिन्टर, एसी, फर्निचर तथा फर्निसिङका सामग्रीहरू र कार्यालयका लागि आवश्यक पर्दाहरू उपलब्ध गराइएको हो । यी सामग्रीले ट्राफिक प्रहरीको दैनिक कार्यसम्पादन र अभिलेख व्यवस्थापनमा ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । ‘ट्राफिक कार्यालयमा हामीले १२ लाख ८४ हजार बराबरको सहयोग गरेका हौं,’ नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलालले भने । यातायात व्यवस्था विभागको भवन मर्मतसम्भारका लागि नाइमाले १६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको छ । यो रकमबाट कार्यालय भवनका सम्पूर्ण पुराना झ्याल–ढोकाहरू विस्थापित गरी नयाँ युपीभीसीका झ्याल–ढोका जडान गरिएको छ । ‘यातायात कार्यालयको भवनमा माथिदेखि तलसम्मका सबै सिसा, झ्याल र ढोका हामीले नै हालिदिएका हौं,’ उनले थपे, ‘यसले कार्यालयको मुहार नै फेरिएको छ ।’ यो सहयोग हाललाई एक पटकका लागि भएको र परियोजना सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरिसकिएको नाइमाले जनाएको छ । ‘हाम्रो तर्फबाट यो सहयोगको काम सकियो र हामीले ह्यान्डओभर गरिसक्यौं,’ नाइमाका कार्यकारी निर्देशक दुलालले भने, ‘तर भविष्यमा कुनै आपतकालीन अवस्था आइपरेमा हामी फेरि पनि सहकार्य गर्न तयार छौं । ’ नाइमाले उपलब्ध गराएको सहयोग सामग्री बुधबार (आज) नाइमाकी अध्यक्ष रितुसिंह वैद्य, बोर्ड सदस्य यमुना श्रेष्ठ र कार्यकारी निर्देशक दुलालसहितको टोलीले हस्तान्तरण गरेको थियो । हस्तान्तरण कार्यक्रममा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले आपतकालीन अवस्थामा नाइमाबाट प्राप्त सहयोग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । उक्त सहयोगकै कारण विभागले पुनः आफ्नै कार्यालयबाट सेवा सञ्चालन गर्न सक्षम भएको उल्लेख गर्दै उनले नाइमाप्रति आभार व्यक्त गरे । यस्तै, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले नाइमाबाट प्राप्त संस्थागत तथा सदस्यहरूद्वारा गरिएको आपतकालीन सहयोगको उच्च प्रशंसा गरे । स्थापनाको छोटो समयमै नाइमाले ट्राफिक प्रहरीसँग दीर्घकालीन सहकार्य र साझेदारी स्थापना गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले ट्राफिक शिक्षा र व्यवस्थापनमा नाइमालाई भरपर्दो सहयात्रीको रूपमा चित्रण गरे । कार्यक्रममा नाइमा अध्यक्ष वैद्यले संकटको घडीमा सानो भए पनि सहयोग गर्न पाएकोमा गर्व लागेको बताइन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न निकायहरूसँग सहकार्य गर्नु नाइमाको कार्यगत अवधारणा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि यस्ता सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाइन् ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक : संक्षिप्त महाधिवेशनमा छलफल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले संक्षिप्त महाधिवेशनको तालिकामा छलफल सुरु गरेको छ । मंसिर १५ मा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न गर्न असम्भव भएकोले कार्यतालिकामा परिवर्तन गर्नेगरी छलफल सुरु गरिएको हो । पार्टीले मंसिर १५ गते सार्वजनिक गरेको कार्यतालिकाअनुसार पुस १६ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गरी ६ तहको अधिवेशन सम्पन्न गरेर पुस २६ देखि २८ सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने योजना बनाएको थियो । तर हालसम्म क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणको काम पूरा हुन सकेको छैन । सदस्यता वितरणमा ढिलाइ भएकोले प्रारम्भिक कार्यतालिका प्रभावित भएको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै बैठकमा अब वडा अधिवेशनको मिति केही पर सार्ने र तीन तहको अधिवेशन मात्र सम्पन्न गर्ने विषयमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् । अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता डा. शेखर कोइरालाले संक्षिप्त महाधिवेशनमा छलफल गर्न चाहेका थिए । तर त्यतिबेला उक्त प्रस्ताव सुन्ने मुडमा नेताहरू नभएकोले प्रस्ताव छायाँमा परेको थियो । नयाँ कार्यतालिकाअनुसार वडा अधिवेशन पुस २० गते, क्षेत्रीय अधिवेशन पुस २३ र २४ गते र केन्द्रीय महाधिवेशन पुस २६ देखि २८ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको महामन्त्री गगनकुमार थापाले जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी नेताहरूले क्रियाशील सदस्यता वितरण, अधिवेशन संचालन प्रक्रिया र समय व्यवस्थापनबारे विभिन्न धारणा राखेका थिए । केही सदस्यहरूले कार्यतालिका समयमै पूरा गर्ने चुनौतीलाई समेत औंल्याएको एक नेताले जानकारी दिए । केही सदस्यहरूले तीन तहको अधिवेशनबाट कार्यतालिकालाई सरल बनाउने पक्षमा विचार व्यक्त गरेका थिए । संक्षिप्त मोडेलमै कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन, निर्वाचन अगाडि तीन तहको अधिवेशन कांग्रेसमा शेखर समूहले ल्यायो ‘मध्यमार्गी’ प्रस्ताव
