पार्किङ भवनमा १० वर्षसम्म कर छुट, कतिसम्मको सम्पत्तिमा कति कर लाग्छ ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पत्तिको कुल मूल्याङ्कनका आधारमा न्यूनदेखि अधिकतम ०.६ प्रतिशतसम्मको करदरलाई यथावत् कायम राखेको छ। नगरसभा १९औँ अधिवेशनबाट पारित आर्थिक ऐनमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ अघिसम्म घरजग्गा कर लिने गरेको थियो । वरिष्ठ राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाका अनुसार त्यस वर्ष निर्धारण गरिएको सम्पत्ति करको दर अहिलेसम्म परिवर्तन गरिएको छैन । सम्पत्तिको मूल्याङ्कन जति बढ्दै जान्छ, करको दर पनि सोही अनुपातमा बढ्दै जाने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सुरुको १ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कनमा ०.०१० प्रतिशत अर्थात् १ हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ । यस्तै, २ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कनमा थप ०.०१५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ५ सय रुपैयाँ, ३ करोड रुपैयाँसम्ममा थप ०.०२० प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ५ सय रुपैयाँ, ४ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कनमा थप ०.०४० प्रतिशत अर्थात् ८ हजार ५ सय रुपैयाँ, ५ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कन भएमा थप ०.०६० प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ५ सय रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्नेछ । त्यसैगरी, ६ करोड रुपैयाँ मूल्याङ्कन भएमा थप ०.१०० प्रतिशत अर्थात् २४ हजार ५ सय रुपैयाँ, ८ करोड रुपैयाँसम्मको मूल्याङ्कनमा थप ०.३०० प्रतिशत अर्थात् ८४ हजार ५ सय रुपैयाँ र १० करोड रुपैयाँसम्मको सम्पत्ति मूल्याङ्कन भएका करदाताले थप ०.४५० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ वार्षिक कर बुझाउनुपर्नेछ । १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको जतिसुकै मूल्याङ्कन भए पनि त्यसमा अधिकतम ०.६०० प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरिनेछ । होटल, पार्किङ र गरिब परिवारलाई विशेष सहुलियत महानगरपालिकाले व्यावसायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न होटल तथा रिसोर्टको हकमा चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति करमा १० प्रतिशत थप छुटको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, व्यावसायिक रूपमा सवारीसाधन पार्किङका लागि निर्माण गरिएका भवनलाई निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक न्यायमा आधारित राजस्व प्रशासनलाई टेवा दिँदै ‘गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम’ अन्तर्गत परिचयपत्र प्राप्त गर्ने करदातालाई सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । २०८२ को जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनालाई पनि करमा राहत दिइनेछ । यस क्रममा नोक्सान भएका संरचना यकिन गरी सोको सम्पत्ति करबापत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हकमा छुट दिइनेछ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सम्पत्ति कर तिरिसकेका करदाताको हकमा चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति तथा बहाल करमा छुट दिइनेछ । बनोटका आधारमा भवनको मूल्याङ्कन बनोट र प्रकृतिका आधारमा भवनको मूल्याङ्कन गरिनेछ । भित्र काँचो र बाहिर पाको इट्टामा माटोको जोडाइ भएका भवन तथा काठबाट बनेका भवनहरूको मूल्याङ्कन दर प्रतिवर्गफिट १ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । भित्र र बाहिर दुवैतर्फ पाको इट्टा वा ढुङ्गा र माटोको जोडाइ भएका सबै किसिमका भवनका साथै प्रिफ्याब भवन, गोदाम भवन र ट्रस संरचनाहरूको दर प्रतिवर्गफिट १ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । भित्र र बाहिर पाको इट्टा प्रयोग गरी सिमेन्टको जोडाइबाट निर्माण गरिएका भवनहरूको हकमा प्रतिवर्गफिट २ हजार ३ सय रुपैयाँ मूल्याङ्कन दर निर्धारण गरिएको छ । आधुनिक निर्माण शैलीअन्तर्गत पर्ने स्टिल स्ट्रक्चर भएका भवनहरूको प्रतिवर्गफिट २ हजार ४ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । सबैभन्दा बढी मूल्याङ्कन दर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चरमा आधारित भवनहरूको रहेको छ, जसको प्रतिवर्गफिट २ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । भवनको वर्गीकरण अनुसार ह्रासकट्टी सम्बन्धी व्यवस्था ऐनको अनुसूचीमा भवनको बनोट र प्रकृतिअनुसार वार्षिक ह्रासकट्टी दर र त्यसको अवधि निर्धारण गरिएको छ । यसमा सबै प्रकारका भवनहरूको मूल्याङ्कनमा ‘समान ह्रासकट्टी पद्धति’ (स्ट्रेट लाइन मेथड) अवलम्बन गरिनेछ । यस पद्धतिअनुसार भवनको संरचनात्मक दरिलोपन र प्रयोग भएका सामग्रीका आधारमा फरक-फरक वार्षिक ह्रास र अवधि तय गरिएको छ । यसअनुसार आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर भवन तथा भित्र-बाहिर पाको इट्टा र सिमेन्टको जोडाइ भएका भवनहरूको वार्षिक ह्रासकट्टी दर सबैभन्दा कम अर्थात् १.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यी दुवै प्रकारका भवनहरूको ह्रासकट्टी अवधि ५० वर्ष निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी, स्टिल स्ट्रक्चर भएका भवन तथा भित्र-बाहिर पाको इट्टा वा ढुङ्गा र माटोको जोडाइ भएका भवनहरूको हकमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले ३५ वर्षसम्म ह्रासकट्टी गरिने व्यवस्था छ । प्रिफ्याब भवन, गोदाम भवन र ट्रस संरचनाहरूको ह्रासकट्टी दर वार्षिक ३ प्रतिशत तोकिएको छ भने यस्ता संरचनाको ह्रासकट्टी अवधि २५ वर्ष रहनेछ । भित्र काँचो र बाहिर पाको इट्टामा माटोको जोडाइ भएका भवन तथा काठबाट बनेका भवनहरूको हकमा पनि वार्षिक ३ प्रतिशतकै दरले २५ वर्षसम्म ह्रासकट्टी गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस प्रकारको ह्रासकट्टी वर्गीकरणले भवनको वास्तविक मूल्य निर्धारण र कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास लिइएको छ । एकीकृत कर र प्रशासनिक सहजता एकै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा विभिन्न वडामा घरजग्गा भएमा अब एकीकृत सम्पत्ति कर निर्धारण गरिनेछ। करदाताले जुनसुकै वडाबाट कर बुझाउन सक्नेछन्। भवनको नक्सा स्वीकृत भएको दुई वर्षसम्म सम्पत्ति कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, सो अवधिभन्दा अगावै भवन प्रयोगमा आएमा वा खरिद-बिक्री भएमा कर लाग्नेछ। नक्सा पास नगरी बनाइएका भवनको हकमा प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण भएकै वर्षदेखि कर असुल गरिनेछ। बैंक लिलामी र संयुक्त आवासको व्यवस्था संयुक्त आवास वा अपार्टमेन्टको हकमा इकाईले ओगटेको क्षेत्रफलका आधारमा कर निर्धारण हुनेछ। बिक्री नभएका इकाईलाई अधिकतम ५ वर्षसम्म ‘स्टक’मा राखी कर छुट दिइनेछ। बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम सकार गरी नामसारी गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम सबै राजस्व चुक्ता गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि वडामा धरौटी रकम जम्मा गरी १५ दिनभित्र हिसाब मिलान गर्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक ऐनका यी व्यवस्थाले कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउने र करदातालाई स्वैच्छिक रूपमा कर तिर्न प्रोत्साहित गर्ने विश्वास महानगरपालिकाले लिएको छ ।
५ सयभन्दा बढी रोहिङ्ग्या समुद्रमा बेपत्ता
काठमाडौं । म्यानमारको रखाइन राज्यबाट जुन २९ मा दुईवटा डुंगामार्फत करिब ५३० जना रोहिङ्ग्या शरणार्थी समुद्री यात्रामा निस्किएका थिए । त्यसयता उनीहरूको कुनै अत्तोपत्तो छैन । यो संख्या एउटा ठूलो यात्रुवाहक विमानमा सवार यात्रुहरूको संख्यासँग लगभग बराबर हो । उनीहरू चढेको दुवै डुंगा समुद्रमा डुबेको हुन सक्ने बलियो आशंका गरिएको छ । यस क्षेत्रमा मनसुन सुरु भइसकेको छ र समुद्रमा ठूलो छाल उठिरहेको छ । रोहिङ्ग्या शरणार्थी चढेका डुंगा प्रायः पुराना माछा मार्ने डुंगा हुने गर्छन्, जुन समुद्री यात्राका लागि उपयुक्त हुँदैनन् र तिनका इन्जिन पनि भरपर्दा हुँदैनन् । त्यसैले यात्रुहरूमध्ये निकै कम मानिस मात्रै बाँच्न सफल भएका हुन सक्ने वा सम्भवतः कोही पनि जीवित नरहेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । यात्रुहरूमध्ये करिब आधा महिला र बालबालिका रहेको अनुमान छ । तर वास्तविकता के हो भन्ने कुरा सायद कहिल्यै थाहा नहुन पनि सक्छ । विद्रोही नियन्त्रणको क्षेत्रबाट निस्किएका थिए रोहिङ्ग्या रखाइन राज्य लामो समयदेखि द्वन्द्वको चपेटामा छ । विद्रोही संगठन अराकान आर्मीले म्यानमार सेनालाई राज्यका अधिकांश क्षेत्रबाट विस्थापित गरिसकेको छ । उसले राज्यको राजधानी सिट्वेमा रहेको सेनाको अन्तिम ठूलो चौकीलाई पनि घेराबन्दी गरेको छ । अहिले सिट्वेमा हवाई वा समुद्री मार्गबाट मात्र पुग्न सकिन्छ । सेनाले अधिकांश दूरसञ्चार सेवा समेत बन्द गरिदिएको छ । रोहिङ्ग्याको अवस्थाबारे काम गर्ने संस्था अराकान प्रोजेक्टकी प्रमुख क्रिस लेभा ती दुई डुंगालाई के भयो भन्ने पत्ता लगाउने प्रयासमा छिन् । तर प्रत्यक्ष सम्पर्क टुटेकाले यो काम निकै कठिन बनेको छ । ती डुंगा सिट्वे नजिकैको सिन टेट माव गाउँबाट छुटेका थिए, जुन अहिले अराकान आर्मीको नियन्त्रणमा छ । उपलब्ध विभिन्न स्रोतका आधारमा दुवै डुंगा जुन २९ मै छुटेको विश्वास गरिएको छ । एउटा बिहान र अर्को दिउँसो प्रस्थान गरेको बताइएको छ । डुंगाहरू म्यानमारको दक्षिणी तटीय क्षेत्रमा पुग्ने योजनामा थिए । त्यहाँबाट यात्रुहरूलाई सडकमार्फत जंगलभित्रका अस्थायी ट्रान्जिट शिविर हुँदै थाइल्यान्ड पार गराएर अन्ततः मलेसियाको सीमा पुर्याउने योजना थियो । सामान्यतया यात्रुका परिवारले एक सातादेखि १० दिनभित्र उनीहरूको खबर पाउने गर्छन् । तर झन्डै तीन साता बितिसक्दा पनि कुनै सूचना प्राप्त भएको छैन । यसबीच बंगलादेशका अधिकारीहरूले समुद्रबाट बगेर आएको एक महिलाको शव फेला पारेका छन् । इरावदी डेल्टा र मोन राज्यको तटीय क्षेत्रमा माछा मार्ने माझीहरूले नौ दिनपछि थप केही शव भेटाएका छन् । क्रिस लेभाका अनुसार यी सबै संकेतले दुवै डुंगा समुद्रमा डुबेको देखाउँछन् । एउटा डुंगा प्रस्थान गरेको केही घण्टामै दुर्घटनामा परेको हुन सक्छ भने अर्को धेरै दिन दक्षिण–पूर्वतर्फ यात्रा गरेपछि डुबेको हुन सक्ने अनुमान छ। बंगलादेशका शिविरदेखि मलेसियासम्म दक्षिणी बंगलादेशका भीडभाडयुक्त शरणार्थी शिविरमा अहिले १० लाखभन्दा बढी रोहिङ्ग्या बसिरहेका छन् । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहायता निरन्तर घटिरहेको छ, रोजगारीका अवसर अत्यन्त न्यून छन् र संगठित अपराधी समूह सक्रिय छन् । शरणार्थीलाई शिविरबाहिर जान पनि अनुमति छैन । रखाइन राज्यमै अझै करिब ६ लाख रोहिङ्ग्या बसोबास गर्छन् । तीमध्ये करिब एकचौथाइ अत्यन्त दयनीय आन्तरिक विस्थापित (आईडीपी) शिविरमा छन् भने बाँकी द्वन्द्वरत पक्षबीच फसेका बस्तीमा बसिरहेका छन् । म्यानमारको सैनिक सरकारले रोहिङ्ग्यालाई जबर्जस्ती सेनामा भर्ती गराउने प्रयास गरिरहेको आरोप छ । अर्कोतर्फ रखाइन समुदायको समर्थन पाएको अराकान आर्मीले पनि रोहिङ्ग्याप्रति विश्वास नगर्ने र उनीहरूमाथि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप खेप्दै आएको छ । यही कारण धेरै रोहिङ्ग्याले विदेश पुग्नु नै आफ्नो एकमात्र आशा ठानेका छन् । मलेसियामा पहिलेदेखि नै करिब दुई लाख रोहिङ्ग्या बसोबास गर्दै आएका छन् । त्यसैले यो उनीहरूका लागि सबैभन्दा आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । यसले मानव तस्करका लागि ठूलो कमाइको अवसर सिर्जना गरेको छ । उनीहरूको सञ्जाल अहिले बंगलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड, मलेसिया र इन्डोनेसियासम्म फैलिएको छ । तस्करहरूले सकेसम्म धेरै मानिसलाई डुंगामा कोचेर सुरक्षाकर्मीको नजरबाट बचाउँदै मलेसिया पुर्याउने प्रयास गर्छन् । साथै प्रत्येक यात्रुको परिवारबाट करिब ३ हजार अमेरिकी डलर असुल्ने व्यवस्था मिलाइन्छ । परिवारले रकम तिर्न नसके यात्रुलाई बन्धक बनाइन्छ, कुटपिट गरिन्छ र कहिलेकाहीँ यातनाका भिडियो बनाएर परिवारलाई रकम तिर्न दबाब दिइन्छ । तस्करीको मार्ग फेरियो, क्रूरता भने उस्तै सन् २०१५ मा थाइल्यान्ड सरकारले मानव तस्करी नियन्त्रण अभियान थालेपछि तस्करहरूले प्रयोग गर्ने स्थलमार्ग बन्द गरियो। म्याङ्ग्रोभ वन र रबर बगानभित्र रहेका अस्थायी बन्दी शिविरहरू पनि हटाइए । त्यहाँ सामूहिक चिहान फेला परेपछि सरकारमाथि कारबाहीको दबाब बढेको थियो । त्यसपछि धेरै डुंगाले मार्ग परिवर्तन गर्दै इन्डोनेसियाको आचेह प्रान्ततर्फ जान थाले । सुरुमा त्यहाँका माछा मार्ने समुदायले रोहिङ्ग्यालाई स्वागत गरे पनि अहिले त्यो समर्थन घटेको छ । इन्डोनेसियामा रोहिङ्ग्याविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध अभियानसमेत चलाइएका छन् । समुद्रकै भरमा रोहिङ्ग्याको पलायन मलेसियासम्म सिधै समुद्री मार्गबाट पुग्नु अहिले पनि निकै कठिन छ । मलेसियाली नौसेनाले उनीहरूलाई रोक्ने र खुला समुद्रतर्फ फर्काउने क्षमता राख्छ भने स्थानीय माछा मार्ने समुदायले पनि सहयोग गर्दैन । यसैले तस्करहरूले फेरि थाइल्यान्डलाई मुख्य ट्रान्जिट मार्ग बनाएका छन् । ठूला डुंगा वा जहाजले रखाइनको तट वा बंगलादेशको टेकनाफ क्षेत्रबाट रोहिङ्ग्यालाई उठाउँछन् । त्यसपछि स्याटेलाइट फोन प्रयोग गरेर थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियामा रहेका आफ्ना सञ्जालसँग सम्पर्क गर्छन् र स्थानीय माझीलाई पैसा दिएर यात्रुलाई दक्षिणी थाइल्यान्ड वा पूर्वी सुमात्राको तटसम्म पुर्याउँछन् । पूरै रकम तिरेपछि उनीहरूलाई गोप्य रूपमा मलेसिया पुर्याइन्छ । कतिपयलाई भने म्यानमारको दक्षिणी तटमा झारेर स्थलमार्ग हुँदै थाइल्यान्ड र त्यसपछि मलेसियासम्म लगिन्छ । तर रखाइनबाट म्यानमारका अन्य भाग जोड्ने स्थलमार्ग बन्द भएकाले उनीहरूको यात्रा सधैं जोखिमपूर्ण समुद्री यात्राबाटै सुरु हुन्छ । क्रिस लेभाका अनुसार गत वर्षको सेप्टेम्बरयता कम्तीमा १० हजार रोहिङ्ग्या म्यानमार र बंगलादेशबाट डुंगामार्फत पलायन गरिसकेका छन् । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो संख्या निकै धेरै हो । यसको मुख्य कारण रखाइन र बंगलादेश दुवै स्थानमा रोहिङ्ग्याको जीवन अत्यन्त कठिन बन्दै जानु हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले रोहिङ्ग्याका लागि सुरक्षित पलायन मार्ग उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । तर यस क्षेत्रमा कुनै पनि देश उनीहरूलाई स्थायी रूपमा बसोबास गराउन इच्छुक देखिएको छैन। अहिलेसम्म कुनै सरकारले पनि उनीहरूको यात्रा सुरक्षित बनाउन ठोस कदम चालेको छैन । (बीबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) हर्मुजमा अड्कियो अमेरिका-इरान सम्झौता, युद्धको जोखिममा वृद्धि
खुमा अर्यालको लर्ड बुद्ध र सञ्जीवनीको आम्दानी पौने २ अर्ब
काठमाडौं । लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनामा १ अर्ब ८५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी सहायक कम्पनी सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसको समेत हो । कम्पनीका अनुसार गत आवको ९ महिनामा लर्ड बुद्धले १ अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ र सञ्जीवनी कलेजले ६९ करोड ८० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका हुन् । सन् १९९६ मा चिकित्सकहरूको समूहद्वारा स्थापना भएको लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमीले सन् १९९७ देखि एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएको छ । हाल कम्पनीले बाँकेको कोहलपुरस्थित ५०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ भने नेपालगञ्जस्थित अस्पतालको सञ्चालन सहायक कम्पनी सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस प्रालिमार्फत भइरहेको छ । लर्ड बुद्धको आम्दानी पछिल्ला वर्षमा निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले २ अर्ब १ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। त्यस्तै, आव २०८०/८१ मा १ अर्ब ८१ करोड ६० लाख, आव २०७९/८० मा १ अर्ब ४० करोड ३० लाख, आव २०७८/७९ मा १ अर्ब ५२ करोड ६० लाख, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ५१ करोड ९० लाख, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ३८ करोड १० लाख तथा आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस गत आर्थिक वर्ष २१ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेको आम्दानी गरेको थियो । लर्ड बुद्ध अस्पतालको बेड अकुपेन्सी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि हालसम्म ५०-५५ प्रतिशतको हाराहारीमा स्थिर रहेको कम्पनीले जनाएको छ । सञ्चालन विस्तार र स्थिर खर्च व्यवस्थापनका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सञ्चालन नाफा मार्जिन करिब १५ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन अघिल्लो वर्ष ९ प्रतिशत थियो । अस्पताल सेवा, मेडिकल कलेज, फार्मेसी तथा सेवा शुल्क कम्पनीका प्रमुख आम्दानी स्रोत हुन् । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा कुल सञ्चालन आम्दानीमध्ये करिब ३५ प्रतिशत अस्पताल सेवाबाट, ३४ प्रतिशत मेडिकल कलेजबाट तथा बाँकी सेवा शुल्क, फार्मेसी र अन्य गतिविधिबाट प्राप्त भएको कम्पनीले जनाएको छ । लर्ड बुद्धले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यसमध्ये ९५ करोड रुपैयाँ दीर्घकालीन र ५ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको छ । साथै सहायक कम्पनी सञ्जीवनी कलेजले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको जनाएको छ । ३१७ शय्याको सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल सहायक कम्पनी सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस प्रालिले ३१७ शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको छ । संस्थाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत बीएससी नर्सिङ, बीएन र बीपीएचलगायत विभिन्न प्यारामेडिकल कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति प्राप्त गरेको छ । २०२४ जुलाईमा लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमीबाट नेपालगञ्जस्थित अस्पतालसम्बन्धी सम्पत्ति नेपालगञ्ज हस्पिटल एण्ड रिसर्च ट्रेनिङ सेन्टर प्रालिमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यसपछि २५ जुलाई २०२४ मा उक्त कम्पनी सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस प्रालिसँग गाभिएको थियो । त्यसयता नेपालगञ्ज अस्पतालको सञ्चालन तथा त्यसबाट हुने आम्दानी सञ्जीवनी कलेजकै वित्तीय विवरणमा समावेश हुँदै आएको छ । लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमीको सञ्चालक समितिमा ८ जना र सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसको सञ्चालक समितिमा ७ जना सदस्य रहेका छन् । दुवै कम्पनीको नेतृत्व अध्यक्ष डा. खुमा प्रसाद अर्यालले गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य शिक्षा तथा अस्पताल व्यवस्थापन क्षेत्रमा दुई दशक अनुभव रहेका उनी गण्डकी मेडिकल कलेज र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका अध्यक्ष तथा युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन् । दुवै कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक डा. सुरेश कुमार कनोडिया चार दशकभन्दा बढी समयदेखि चिकित्सा क्षेत्रमा सक्रिय छन् । कम्पनीका अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र आम्दानी र रोजगारीका हिसाबले तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको प्रमुख क्षेत्रमध्ये एक हो । स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, सेवा सुविधामा सुधार, सरकारी तथा निजी क्षेत्रको बढ्दो लगानी, स्वास्थ्यप्रतिको चेतना, जीवनशैलीजन्य रोगको वृद्धि र स्वास्थ्य बीमाको विस्तारका कारण आगामी दिनमा स्वास्थ्य सेवाको माग अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको बढ्दो आकर्षणले कम्पनीका लागि सेवा विस्तार र बिरामी संख्या बढाउने अवसर रहेको कम्पनीको भनाइ छ । यद्यपि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र अझै कडा सरकारी नियमनअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका छन् । नीतिगत तथा कानुनी परिवर्तनले निजी स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन, विस्तार योजना र वित्तीय प्रदर्शनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले नियामकीय जोखिम पनि रहेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र भएकाले उपचारमा हुने कुनै पनि लापरबाही वा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको कमजोरीले अस्पतालको प्रतिष्ठा र जनविश्वासमा गम्भीर असर पार्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । त्यसैले सेवा गुणस्तर, बिरामीको सुरक्षा र सञ्चालनका उच्च मापदण्ड कायम राख्नु कम्पनीका लागि अत्यावश्यक रहेको जनाएको छ ।
नागढुंगा सुरुङमार्ग चौबिसै घण्टा नखुल्ने, सुरूमा बसमात्र गुड्न पाउने
काठमाडौं । लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको नागढुंगा(सिस्नेखोला सुरुङमार्ग साउन १२ गतेदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न भई हाल चिनियाँ निर्माण कम्पनी युसिन एआरटी जेभीले प्राविधिक जडान र सञ्चालनको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । सडक विभागले औपचारिक उद्घाटन गर्ने जनाएको छ । सुरुवातमा सुरुङमार्ग २४ सै घण्टा नखोलिने भएको छ । सुरुमा केही घण्टा मात्र सुरुङमार्ग खुला गरिने र अवस्था हेरेर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने आयोजना प्रमुख सौजन्य नेपालले जानकारी दिए । नेपालमा पहिलो पटक सुरुङमार्ग सञ्चालन हुन लागेकाले चालक र सर्वसाधारणलाई यसको प्रणालीसँग अभ्यस्त गराउन यस्तो रणनीति अपनाएको उनको भनाइ छ । अत्याधुनिक प्राविधिक प्रणाली सुरुङभित्रको वातावरण र सुरक्षाका लागि अत्याधुनिक प्रणाली जडान गरिएको छ । उनले भने, ‘सुरुङभित्र १५ वटा शक्तिशाली ‘जेट फ्यान’ राखिएका छन्, जसले भित्रको कार्बन मोनोअक्साइड र धुवाँको स्तर हेरेर अटोमेटिक रूपमा आफ्नो गति परिवर्तन गर्छन् । लाइटिङ सिस्टम पनि अटोमेटिक बनाइएको छ, जसले बाहिरको घाम वा बदलीको अवस्था हेरेर भित्रको प्रकाश समायोजन गर्नेछ ।’ सुरुङभित्र हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटना वा आगलागीलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । हरेक ५० मिटरमा फायर हाइड्रेट (आगो निभाउने संयन्त्र) जडान गरिएको छ । आगलागीको सूचना पाउने बित्तिकै बज्ने अटोमेटिक अलार्मको व्यवस्था छ। पोर्टलमा ५००० लिटर क्षमताका दुईवटा दमकल र तालिमप्राप्त फायर फाइटरहरू चौबिसै घण्टा ‘स्ट्यान्डबाई’ रहनेछन् । ठूलो विपद्को समयमा सहयोगका लागि सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीय तहका दमकलसँग पनि समन्वय गरिएको प्रमुख नेपालले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि कुल १४६ जना कर्मचारी खटाइनेछ । जसमा १४१ जना नेपाली प्राविधिक तथा कर्मचारी रहनेछन् भने ५ जना विदेशी विज्ञहरुले सुपरभाइजर र मेन्टरको रूपमा काम गर्नेछन् । नेपालमा सुरुङ सञ्चालनको अनुभव भएका दक्ष जनशक्ति नभएका कारण मुख्य नेतृत्वमा विदेशी विज्ञ राख्नुपरेको आयोजनाले जनाएको छ । नागढुंगा चेकपोस्टबाट दैनिक गुड्ने ७ देखि ८ हजार सवारी साधनमध्ये सुरुको चरणमा करिब ५० प्रतिशत (करिब ४ हजार) सवारी साधन सुरुङमार्गबाट डाइभर्ट हुने अनुमान गरिएको छ । यसबाट वार्षिक करिब ३० देखि ३५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ । यद्यपि यो आम्दानी सुरुङ प्रयोग गर्ने चालकहरुको व्यवहार र सञ्चालन मोडालिटीमा पनि भर पर्नेछ । हाल आयोजनाले विभिन्न युनिटहरुको छुट्टाछुट्टै परीक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ र अब सबै प्रणालीलाई एकैसाथ जोडेर एकीकृत परीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । सुरुमा बस मात्र चल्ने सुरुङमार्ग सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको चिनियाँ र नेपाली कम्पनीको संयुक्त टोली युसियन एआरटी जेभीले सुरुवाती चरणको सञ्चालन योजना सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चालन टोलीका नेपाली प्रतिनिधि तथा डेपुटी टिम लिडर जगदीश शर्माका अनुसार सुरुङमार्गको सञ्चालनका लागि अहिले तीव्र गतिमा तयारी भइरहेको छ । हाल जापानी निर्माण कम्पनीबाट सुरुङमार्गका प्राविधिक उपकरण र आवश्यक कागजातहरू हस्तान्तरण लिने कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएको पहिलो चरणमा सबै प्रकारका सवारी साधनलाई अनुमति नदिइने भएको छ । शर्माका अनुसार सुरुवाती २ देखि ३ हप्तासम्म परीक्षणका रूपमा यात्रुवाहक बसलाई मात्र चल्न दिने योजना छ । ‘सुरुमा बसलाई मात्र, त्यो पनि एकतर्फी रूपमा सञ्चालन गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबैजना यस प्रविधिसँग परिचित भएपछि मात्र दुईतर्फी बस सञ्चालन र त्यसपछि क्रमशः अन्य साना तथा ठुला सवारी साधनलाई अनुमति दिइनेछ ।’ यद्यपि यो सञ्चालन मोडालिटीका बारेमा अझै विस्तृत छलफल भइरहेको र अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको उनले स्पष्ट पारे । सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारीहरूको छनोट कार्य सकिएको र उनीहरूलाई हाल विशेष तालिम दिइरहेको छ । सञ्चालन टोलीमा अधिकांश नेपाली कर्मचारीहरू रहेका छन् भने प्राविधिक सहयोगका लागि हालसम्म ५ जना विदेशी विज्ञहरू नेपाल आइसकेका छन् । केही थप विज्ञहरू आउने क्रममा रहेको शर्माले बताए । यस सञ्चालन टोलीको नेतृत्व चिनियाँ टिम लिडरले गरिरहेका छन् ।
संसदमा ‘एकीकृत लाइन’ खोज्दै एमाले, सांसदलाई संसदीय रणनीति प्रशिक्षण
काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले आफ्ना संघीय सांसदहरूको संसदीय भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन विशेष प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सुरु गरेको छ। संसदमा पार्टीको धारणा, नीति र रणनीति एउटै ढंगले प्रस्तुत गराउने उद्देश्यसहित आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसद सहभागी छन्। एमाले संसदीय विभागको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सांसदहरूलाई संसद सञ्चालन, संसदीय समितिको भूमिका, विधेयकमाथिको छलफल तथा पार्टी नीतिअनुसार संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने विषयमा प्रशिक्षण दिइँदैछ। संसदीय विभाग प्रमुख एवं सचिव पद्मा अर्यालका अनुसार कार्यक्रमको उद्देश्य सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यासमा थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु हो। संसदमा उठाउनुपर्ने विषय, समितिहरूको अधिकारक्षेत्र तथा संसदीय प्रक्रियाका व्यावहारिक पक्षबारे पनि विस्तृत छलफल हुनेछ। प्रशिक्षण कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सांसदहरूलाई समसामयिक राजनीतिक अवस्था, पार्टीको रणनीति र संसदमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसैगरी, संसद सचिवालयका पूर्वसचिव हर्कराज राईले संसद सचिवालयको कार्यप्रणाली, सांसदका अधिकार तथा दायित्व, संसदीय समितिको प्रभावकारी उपयोग र समितिमार्फत उठाउनुपर्ने विषयबारे प्रशिक्षण दिनेछन्। महासचिव शंकर पोखरेलले भने पार्टी नीति, संसदीय अनुशासन र सांसदको राजनीतिक जिम्मेवारीबारे आफ्नो प्रस्तुति दिने कार्यसूची रहेको छ। उनले सांसदहरूले संसदमा प्रस्तुत गर्ने धारणा पार्टीको आधिकारिक नीतिसँग मेल खाने गरी अघि बढ्नुपर्ने तथा विषयगत मुद्दामा पार्टीका सम्बन्धित विभागसँग नियमित समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने विषयमा स्पष्ट पार्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ। पार्टीका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख निरज आचार्यका अनुसार कार्यक्रममा केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा पूर्व विभागीय प्रमुखहरूको पनि सहभागिता रहेको छ। कार्यक्रममा विभागगत विज्ञहरूको ‘रोस्टर’ तयार गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ, जसअन्तर्गत विभिन्न विषयका विज्ञहरूको सूची तयार गरी आवश्यक पर्दा सांसदहरूले उनीहरूसँग प्रत्यक्ष परामर्श लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। एमालेले संसदमा आफ्ना सांसदहरूको प्रस्तुति, नीति तथा विषयगत तयारीलाई थप व्यवस्थित र समन्वित बनाउने उद्देश्यका साथ यस्तो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ।
स्टार्मरको उत्तराधिकारी बर्नहमसामु बेलायत सुधारको कठिन कार्यभार
काठमाडौं । एन्डी बर्नहम सोमबार बेलायतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा ‘टेन डाउनिङ स्ट्रिट’ प्रवेश गर्दैछन् । उत्साहाका बीच प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्न लागेका बर्नहमसामु भने अर्थतन्त्र सुधारदेखि सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलनसम्मका चुनौती रहेका छन् । गत महिना भएको विशेष निर्वाचनमार्फत संसदमा फर्किएका बर्नहमले यसअघि उत्तर–पश्चिम इङ्ल्यान्डको ग्रेटर म्यानचेस्टर क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै अधिकांश समय बिताएका थिए । अब उनले करिब सात करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकको सरकार सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । बर्नहमको कार्यकाल छोटो वा चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, किनकि उनले आफ्ना पूर्ववर्ती किअर स्टार्मरले सामना गर्नुपरेका जीवनयापन लागतको सङ्कट, दबाबमा रहेका सार्वजनिक सेवा र कमजोर आर्थिक वृद्धिलगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा बर्नहमले सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने, सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । लेबर पार्टीको नेता चयन भएपछि शुक्रबार उनले बेलायतको राजनीतिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जीवनयापन सहज बनाउने र सबै क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका थिए । यद्यपि, इरान युद्धका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता र बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण बेलायतको आर्थिक वृद्धिमा दबाब परेको छ । बर्नहमले सरकारी अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय सरकारलाई थप स्रोत उपलब्ध गराउने र यातायात, आवास तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी लगानी बढाउने योजना अघि सारेका छन् । उनले अघि सारेको ‘म्यानचेस्टरिज्म’ अवधारणाअन्तर्गत निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यबाट क्षेत्रीय विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न समय लाग्ने विश्लेषकको भनाइ छ । सार्वजनिक वित्तको सीमितताका कारण बर्नहमसँग सरकारी खर्च विस्तार गर्ने अवसर भने सीमित रहनेछ । उनले आवश्यक परेमा धनी वर्गबाट थप योगदान लिन सकिने सङ्केत दिएका छन् । विदेश नीतिमा अनुभव सीमित भए पनि बर्नहमले नेटोप्रतिको प्रतिबद्धता र बेलायतको आणविक प्रतिरक्षा क्षमता कायम राख्ने बताएका छन् । उनले बेलायत युक्रेनको बलियो समर्थक र अमेरिकाको निकट सहयोगी रहने स्पष्ट पारेका छन् । तर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन उनका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताइएको छ । ट्रम्पले यसअघि स्टार्मरको प्रशंसा गरे पनि इरान युद्धमा बेलायतको भूमिकालाई लिएर उनीहरूबीच मतभेद देखिएको थियो । बर्नहमले विगतमा ट्रम्पको आलोचना गर्नुभएको भए पनि आवश्यक विषयमा असहमति राख्दै सम्मानजनक सम्बन्ध कायम गर्ने बताएका छन् । नेटो सदस्य राष्ट्रलाई रक्षा खर्च बढाउन दबाब दिँदै आएका ट्रम्पका कारण बेलायतमाथि पनि थप रक्षा खर्चको दबाब बढ्न सक्ने देखिएको छ । गाजा युद्धबारे बर्नहमको धारणा पनि संवेदनशील विषय बन्न सक्नेछ । उनले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणको निन्दा गरेका छन् भने गाजामा जारी युद्धका विषयमा बेलायत सरकारले युद्धविरामको आह्वान गर्न ढिलाइ गरेको आलोचना गरेका थिए । उनले गाजामा हिंसा र अवैध बस्ती निर्माणमा सङ्लग्न इजरायली पक्षमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावनाबारे पनि चर्चा गरेका थिए । यो विषय लेबर पार्टीका लागि संवेदनशील मानिन्छ, किनकि पार्टीले एकातिर यहूदी समुदायसँगको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ ठूलो मुस्लिम समुदायको समर्थन पनि आवश्यक छ । बेलायतमा आप्रवासन पनि बर्नहमका लागि प्रमुख चुनौती बन्नेछ । पछिल्ला निर्वाचनमा आप्रवासन विरोधी धारणा बलियो बन्दै गएको छ । विशेषगरी अङ्ग्रेजी च्यानल पार गरेर आउने आप्रवासीको विषयले राजनीतिक बहसलाई प्रभावित गरेको छ । बर्नहमले लेबर पार्टीको वर्तमान नीतिलाई निरन्तरता दिँदै आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने, अवैध प्रवेश घटाउने र सुरक्षित तथा कानुनी मार्गलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । उनले बेलायतमा शुद्ध आप्रवासन घटाउने र अनियमित रूपमा हुने प्रवेश नियन्त्रण गर्ने नीतिलाई समर्थन गरेका छन्। यसरी, बर्नहमले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा घरेलु आर्थिक समस्या, सार्वजनिक सेवा सुधार, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र आप्रवासन व्यवस्थापनजस्ता जटिल विषयमा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी वर्षा दाङको अमरपुरमा
काठमाडौँ । बितेका २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी वर्षा दाङको अमरपुरमा भएको छ । त्यहाँ १०७ मिलिमिटर पानी परेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । उक्त अवधिमा सिन्धुपाल्चोकमा १०३ मिलिमिटर, पश्चिम नवलपरासी ९परासी० मा ६९ मिलिमिटर वर्षा भएको विभागका मौसमविद् डेविड ढकालले बताए ।
परम्परागत सीपको संरक्षणमा जोड दिँदै हेटौँडा उपमहानगर
बागमती । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले परम्परागत सीप, कला र पेसाको संरक्षणमा जोड दिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा ‘हातको सीपले जीविकामात्र होइन पुस्तौँदेखिको संस्कृतिलाई पनि जोगाउँछ’ भन्ने भावलाई अङ्गीकार गर्दै विभिन्न समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेसाको संरक्षण तथा सामग्री उत्पादन र बजारीकरणका लागि सहयोग र सहजीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ । ‘उद्यमशील हातः समृद्धिको सुरुआत’ नीतिअन्तर्गत नयाँ उद्यमीलाई प्रविधिमा सहयोग तथा सीपसम्बन्धी ज्ञान प्रदान गरिने नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले बताए । गुन्द्रुक, मस्यौरा, ढाका, अबिर, केशरी, ड्रयागन, मेवा, केराको रेसा, खुवा, काष्ठ ठेकीलगायतका उद्योगबाट हुने उत्पादनको लेवलिङ, ब्रान्डिङ तथा बजारीकरण गर्न सहयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विभिन्न सङ्घसंस्थासँगको सहकार्यमा नवउद्यमी प्रवद्र्धन गर्न सीप विकास, व्यवसाय विस्तार र बजारीकरणमा उपमहानगरपालिकाले जोड दिएको छ । ‘सशक्त महिला, समृद्ध समाज’मा जोड दिँदै महिला सशक्तीकरणका लागि महिलाका नाममा उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिने नगरप्रमुख लामाले बताईन् । कम्तीमा १५ व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनेगरी नयाँ दर्ता हुने उद्यम व्यवसायलाई पहिलो वर्ष व्यवसाय करमा शतप्रतिशत छुट दिने उपमहानगरको योजना छ । ‘स्थानीय उत्पादन र उद्यमीको भर, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको कोसेली घर’ भन्ने नीतिअनुरुप विभिन्न उद्यमी समूहबाट उत्पादन भएका सामग्रीको प्रदर्शन तथा बिक्रीको व्यवस्थाका लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१० मा सञ्चालनमा रहेको कोसेली घर चालु आवमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने नगरप्रमुख लामाले बताइन् । गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रमसँगको सहकार्यमा एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई थप वडामा विस्तार गरिने उनले बताईन् ।
