कृषि विकास बैंक र ग्रान्डी अस्पतालबीच स्वास्थ्य तथा बैंकिङ सेवामा विशेष छुटसम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौँ । कृषि विकास बैंक लिमिटेड र टोखास्थित ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालबीच दुवै संस्थाका कर्मचारी, चिकित्सक तथा परिवारजनलाई स्वास्थ्य र बैंकिङ सेवामा विशेष छुट तथा सुविधा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौता पत्रमा कृषि विकास बैंकका उपमहाप्रवन्धक सुशिल हुंमागाइ र ग्रान्डी अस्पतालका मुख्य सञ्चालन अधिकृत कर्णेल अमृत खन्नाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यक्रममा बैंकका विभागीय प्रमुख वीना शर्मा, वरिष्ठ शाखा प्रमुख ध्रुव पौडेल, व्यवसाय अधिकृत मणिराज ढुंगाना तथा अस्पतालका सहायक महाप्रबन्धक अर्चना प्रधान, वरिष्ठ अधिकृत मौलिका देउजा र अधिकृत माधव शर्माको उपस्थिति रहेको थियो । सम्झौता अनुसार ग्रान्डी अस्पतालले कृषि विकास बैंकका बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारी र तिनका आश्रित परिवारलाई स्वास्थ्योपचार, ल्याब, एक्स-रे, भिडियो एक्स-रे, बेड चार्ज, सर्जरी र वेलनेस प्याकेजमा विशेष छुट उपलब्ध गराउनेछ । साथै, टेलि-कन्सल्टेसन, रोड तथा हेलि सर्भिसमार्फत आपतकालीन उद्धार सुविधा र स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रमहरूमा पनि प्राथमिकता प्रदान गरिनेछ । यसबाट बैंकका कर्मचारी र परिवारजनलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, कृषि विकास बैंकले ग्रान्डी अस्पतालका चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिक्स तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरूका लागि डिजिटल बैंकिङ, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, लकर सुविधाका साथै घर, सवारी र शिक्षा कर्जालगायतका विभिन्न कर्जाको सेवा शुल्क र प्रिमियम दरमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक मुद्रा सटही तथा रेमिट्यान्स सेवामा पनि सहुलियत दिइनेछ । दुवै संस्थाका कर्मचारीहरूले आ–आफ्नो आधिकारिक परिचयपत्र प्रस्तुत गरी यी सुविधाहरू उपभोग गर्न सक्नेछन्। यस सहकार्यले दुवै पक्षको संस्थागत सम्बन्ध विस्तार र व्यावसायिक साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र बहुराष्ट्रिय २० ठूला करदाता कम्पनीबीच छलफल, नेपालमा २०० अर्ब लगानी थपिँदै
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानी गरेका बहुराष्ट्रिय ठूला करदाता कम्पनीहरूलाई थप लगानी भित्र्याउन आग्रह गरेका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा नयाँ लगानी भित्र्याउन, भइरहेको लगानी विस्तार गर्न र नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न २० वटा ठूला बहुराष्ट्रिय करदाता कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । ‘नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस्, भइरहेको उद्योग विस्तार गर्नुहोस्,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा प्रवेश गर्नुहोस् । सरकार तपाईंहरूको साथमा उभिनेछ ।’ अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि पालैपालो छलफलमा आफ्नो धारणा राखेका कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले छिट्टै नेपालमा २०० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको भन्दै थप नीतिगत स्थिरता भएको खण्डमा लगानी बढाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जलविद्युत्, पेन्ट उद्योग, होटेल र पेय पदार्थलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रका विभिन्न परियोजनाहरूमा आफूहरूले लगानी विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएको कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । ‘जलविद्युत्, खाद्य, होटेल, पेन्टजस्ता उद्योगमा हामी २०० अर्ब लगानी गर्दैछौं’, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुखहरूले भने, ‘सरकारले अनुकूल वातावरण बनाओस्, हामी लगानी विस्तार गर्न तयार छौं । यसले रोजगारी र अर्थतन्त्र दुवैको वृद्धिमा भूमिका खेल्नेछ । ’ नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटले विदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल उल्लेख्य रूपमा उच्च बनाएको भन्दै उनीहरूले केही नीतिगत र व्यावहारिक पाटोहरूमा भने सरकारलाई उदार बन्न आग्रह गरे । नयाँ सरकार गठन भएपछि नै उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर तथा भन्सार कार्यालयहरूको प्रशासनिक कार्यहरूमा सुधार देखिएको छ, भने तर, अझै केही नीतिगत घोषणा र व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटोमा थप सहजीकरण जरुरी छ । उनीहरूका अनुसार सरकारले नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरूलाई माउ (प्यारेन्ट) कम्पनीबाट पुँजी ल्याउन सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । सरकारले आर्थिक अपराध र फौजदारी अपराधको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने तथा आयकर ऐनको दफा ५७ संशोधन र श्रमिक कानुन परिमार्जन गरेर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दर, नेपालमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ प्राप्तिमा सहजीकरण र मूल्य नियन्त्रण, जग्गाको हदबन्दी फुकुवा, स्थानीय तहपिच्छेको कर निर्धारणलगायतका विषयमा सरकारले सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ । यस्तै, औद्योगिक वातावरण राम्रो बनाउन आवश्यक पर्ने आधारभूत सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन पनि उनीहरूले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । दोहोरो करको झन्झट हटाउन र प्रतिफल फिर्ताको प्रक्रियालाई सहज बनाउन पनि उनीहरूले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई आग्रह गरे । छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा लिमिटेड, आरती स्ट्राइप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्टस्, पावर कन्स्ट्रक्सन, गोर्खा लाहारी, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी, न्युहोप एग्रो बिजनेस, नेपाल वेलहोप एग्रीटेक, वरुण बेभरेज, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी र बर्जर पेन्टस् जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका नेपाल प्रमुख तथा नेपाली लगानीकर्ताहरूको सहभागिता थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफललाई तीव्रता दिइरहेका छन् । यसअघि उनले उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने तीन दर्जन उद्योगीहरूसँग छलफल गरेका थिए । लगत्तै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेका उनले त्यसै साता नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरूसँग अर्थतन्त्र विकासका सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीलाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश
काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै छाड्न आदेश ‍दिएको छ । न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले कार्कीलाई १५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको र उक्त भ्रष्टाचारमा उनको समेत संलग्नता रहेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । विमानस्थल निर्माणको क्रममा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । मन्त्रीसँगै सचिवसहितका कर्मचारी र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीको आपसी मिलेमतो देखिएको अख्तियारको दाबी छ । खरिद सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू बुझाउनु पर्नेमा प्रावधानविपरीत कम्पनीलाई कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू छुट दिने निर्णय भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।
रौनियारले सेबोन अध्यक्षलाई दिए १५ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) समक्ष १५ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् । रौनियारले सोमबार (आज) बोर्ड अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्ट भट्टलाई पुँजी बजारलाई थप सुदृढ, आधुनिक र लगानीमैत्री बनाउन तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटेर सुझाव दिएका हुन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा निर्वाध रूपमा सेयर खरिद–बिक्री गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै हाल कायम ६ महिनाको व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, सरकारले बजेटमार्फत बढाएको पुँजीगत लाभकरलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएर ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत तथा ७.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । करको दर घटाउँदा दैनिक कारोबार बढ्ने र त्यसबाट सरकारको राजस्वसमेत वृद्धि हुने रौनियारको तर्क छ । रौनियारले धितोपत्र बजारमा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क समयानुकूल परिमार्जन गरी सेयर खरिद–बिक्रीमा लाग्ने दोहोरो कमिसन प्रणाली हटाएर एकपटक मात्रै कमिसन लिने व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत माग गरेका छन् । लगानीकर्ताले खरिद तथा बिक्री आदेशलाई अनावश्यक रूपमा खण्डीकरण गर्दा उच्चतम कमिसन तिर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न दिनभरको कुल कारोबारलाई आधार मानेर एकमुष्ट कमिसन लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । रौनियारले फ्युचर एन्ड अप्सन मार्केट, इन्ट्रा–डे कारोबार, सर्ट सेल, इक्विटी ट्रेडेड फन्ड लगायतका कारोबार सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । यस्ता उपकरण सञ्चालन गर्दा साना तथा घरेलु लगानीकर्तालाई सुरक्षित गर्न आवश्यक नियमनकारी पूर्वाधारसमेत तयार गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, कम्पनीहरूले विभिन्न कर तिरेर वितरण गर्ने बोनस सेयर तथा नगद लाभांशमा लगानीकर्तामाथि लाग्ने ५ प्रतिशत दोहोरो कर तत्काल खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको बढीमा दुई महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा ९एजीएम० सम्पन्न गरी त्यसको अर्को एक महिनाभित्र बोनस तथा नगद लाभांश लगानीकर्ताको खातामा पठाइसक्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन् । हरेक वर्ष तिर्नुपर्ने डिम्याट खाता नवीकरण शुल्क हटाएर लगानीकर्तालाई राहत दिनुपर्ने रौनियारको सुझाव छ । हाल ९० प्रतिशत मार्जिन लेन्डिङको व्यवस्थाअनुसार कर्जा लिँदा पर्याप्त मात्रामा धितो बन्धक दिइसकेको अवस्थामा बोनस तथा नगद लाभांशलाई पुनः ‘फ्रिज’ गर्ने अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुपर्ने उनले बताएका छन् । त्यस्तै, हालको टीएमएस अनलाइन प्रणालीप्रति लगानीकर्ताको व्यापक गुनासो र असन्तुष्टि रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परीक्षण भएको, सुरक्षित र विश्वसनीय प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। एनआरएन तथा विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल र विदेशबाट सहज रूपमा दैनिक कारोबार गर्न सक्ने गरी क्रस बोर्डर तथा पेमेन्ट गेटवे प्रणालीसहितको आधुनिक कारोबार व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ । त्यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई यथाशीघ्र आधुनिकीकरण गरी पब्लिक कम्पनी बनाउनुपर्ने उनको माग छ । रौनियारले प्राथमिक सेयर निष्कासनमा कायम रहेको १० कित्ता नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन् । गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी भित्र्याउन तथा लगानीबाट प्राप्त नाफा सहज रूपमा विदेश लैजान नसक्ने कानुनी अवरोध हटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । एनआरएनलाई आकर्षित गर्न सहज र पारदर्शी व्यवस्था बनाउनुपर्ने उनले बताएका छन् । त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त, सक्षम, पारदर्शी र आधुनिक अभिभावकीय नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग पनि रौनियारले गरेका छन् । धितोपत्र बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलाउने तथा बजार प्रभावित गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सेबोन र नेप्सेले २४ घण्टा प्रत्यक्ष कारोबार अनुगमन गर्ने छुट्टै कक्ष बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । रौनियारले पुँजी बजारमा रहेका नीतिगत तथा प्राविधिक समस्या तत्काल सम्बोधन गरी लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सके बजारको कारोबार र सरकारको राजस्व दुवै बढ्ने बताएका छन् ।
‘व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरणमै प्रश्न उठ्यो’
काठमाडौं । एनसेलले व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाथि धरपकड र फौजदारी मुद्दाको त्रास बढ्दा नेपालको लगानी वातावरणमै प्रश्न उठेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन छलफल शृङ्खलाअन्तर्गत नेपालमा लगानी गरेका २० ठूला करदाता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा एनसेलका चीफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले कम्पनीले भोगिरहेका समस्या तथा लगानीको वातावरणबारे धारणा राखेका हुन् । श्रेष्ठले व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठेको बताए । उनले व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता तर्सिएको भन्दै लगानीको सुरक्षा र पूर्वानुमानयोग्य नीतिगत वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । आफूहरू पनि यसबाट पीडित भएको उल्लेख गर्दै उनले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राखेको लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएकै कारण एनसेलका लगानीकर्तालाई समेत धरपकड र फौजदारी मुद्दा चलाउनेजस्ता खबर आउन थालेको बताए । उनले नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न कर प्रणालीदेखि विदेशी मुद्रा, फ्रिक्वेन्सी वितरण र अनुमतिपत्रको व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखे । उनले गैरआवासीय नेपालीमार्फत नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्ने चर्चा भइरहेका बेला आजियाटबाट नेपाली लगानीकर्ताले एनसेल खरिद गरी सञ्चालन गर्न खोज्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको गुनासो गरे । ‘एक नेपालीले यत्रो कम्पनी खरिद गरेर चलाउनु गौरवको विषय हो । तर हाम्रा लगानीकर्तालाई के–के गरेको दोषी जस्तो गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो अवस्था विदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि अत्यन्त पीडादायी हुन्छ ।’ श्रेष्ठले नेपालमा लगानी प्रोत्साहन गर्न कर प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्ने बताए । कर अधिकृतअनुसार फरक–फरक ढंगले कर निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले कर निर्धारणको प्रक्रियालाई चार वर्षसम्म लम्ब्याउने व्यवस्था हटाएर एक वर्षभित्रै टुंग्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरे । राजस्व न्यायाधिकरणको संरचनामा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले बताए । एनसेलले कम्पनी ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी व्यवस्थाले समेत नेपालमा लगानी भित्रिन र कम्पनीहरू मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान हिचकिचाउने अवस्था सिर्जना गरेको जनाएको छ । ‘दफा ५७ मा कि त अफसोर लगानीलाई गैरकानुनी भनिदिनुपर्‍यो नभए यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले नेपालमा लगानी आउन हिचकिचाउने कारणमध्ये दफा ५७ पनि हो । यसले गर्दा कम्पनीहरू मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा जान डराइरहेका छन् ।’ उनले श्रम कानुनको समेत समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएका छन् । विशेषगरी विदेशी कर्मचारीको भिसा प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई श्रम सम्झौतासँग समायोजन गर्न सकिने उनको सुझाव छ । त्यस्तै, फ्रिक्वेन्सी वितरण र विदेशी मुद्रा सटहीका सुविधामा सबै सेवा प्रदायकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनले बताए । प्रतिस्पर्धी कम्पनीले विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्दा सहज रूपमा भुक्तानी गर्न पाउने तर एनसेलले सरकारका तीन तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनको गुनासो थियो । ‘विगत दुई वर्षमा कुनै पनि सर्भिस पेमेन्ट नभएका समस्या रहेका छन् । त्यसलाई सञ्चार मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने । श्रेष्ठले दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कमा समेत ठूलो असमानता रहेको बताए । उनका अनुसार एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अवस्था छ भने सोही प्रकृतिको सेवा दिने अन्य सेवा प्रदायकले तीन लाख रुपैयाँ बुझाए पुग्ने अवस्था रहेको छ । ‘हामी २० अर्ब अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क बुझाउँछौं तर हामीजस्तै सेवा दिने अरू सेवा प्रदायकले तीन लाख बुझाए पुग्छ । यस्तो अनुमतिपत्रको व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ,’ उनले भने । समान परिस्थितिमा अर्को सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी पाउने तर एनसेलले नपाउने अवस्था रहेको भन्दै उनले आफूहरू फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्न तयार हुँदासमेत फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नगराइएको गुनासो गरे । श्रेष्ठले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन कर प्रणालीमा स्थिरता, नियामकीय स्पष्टता, समान व्यवहार र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । करदातालाई अर्थमन्त्रीले भने- अझै ठूलो लगानी गर्नूहोस्, सरकार साथमा छ
समस्याग्रस्त ३ सहकारीका २२० बचतकर्ताले पाए रकम
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले तीन सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको छ । समितिका अनुसार शिवशिखर सहकारीका १६५ जना बचतकर्ता, कान्तिपुर सहकारीका ५२ जना र गोरखा सहकारीका ३ जनाले बचत फिर्ता पाएका हुन् । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ । समितिका अनुसार पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको हो । यसरी नै क्रमशः बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने मन्त्रालयले जनाएकाे छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
९० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार डिजिटल च्यानलबाट
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) को लगानीमा स्थापित बैंक हो सानिमा बैंक । देशभर वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्यसहित स्थापना भएको बैंकले वि.सं २०६१ मंसिर २१ गतेदेखि बैंकिङ कारोबार सुरु गरेको थियो । सुरुमा विकास बैंकका रूपमा स्थापना भएको बैंकले आफ्नो क्षमता र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै राष्ट्र बैंकबाट वि.सं २०६८ फागुन १ गते ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकका रूपमा बैंकिङ कारोबार गर्न अनुमति पायो । त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् २०६८ फागुन ३ गतेदेखि सानिमाले वाणिज्य बैंकका रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न थाल्यो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी १५ अर्ब ५८ करोड १५ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा संस्थापक सेयरधनीहरूको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको ४९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । जसमा अरुण कुमार ओझा, टेक राज निरौला र जीवनाथ लामिछाने बैंकका ठूला सेयरधनी हुन् । बैंकको व्यवस्थापकीय नेतृत्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पवन कुमार आचार्य र सञ्चालक समितिको नेतृत्व तुक प्रसाद पौडेलले गरिरहेका छन् । सानिमा बैंकका सीईओ पवनकुमार आचार्य । यस्तो छ बैंकको वित्तीय अवस्था गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंकको खुद नाफा ३८ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ५५ करोड १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आव २०८१/८२ मा बैंकले २ अर्ब ५७ करोड २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १० प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ९९ करोड ५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ६ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकले १ अर्ब ३२ करोड ८० लाख ५७ हजार रुपैयाँ खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी, ९ अर्ब ७३ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी र ५ अर्ब १६ करोड ५१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सञ्चालन नाफा आर्जन गरेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ११ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ४९ अर्ब ११ करोड ८० लाख १७ हजार रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह १० प्रतिशत बढेर १ खर्ब ९५ अर्ब ८८ करोड ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो असारसम्म बैंकले २ खर्ब २३ अर्ब ९५ करोड ४६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ७६ अर्ब ४४ करोड ५ लाख ५ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । समीक्षा वर्षमा बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८०.७७ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात ३.०१ प्रतिशतबाट घटेर २.८७ प्रतिशतमा झरेको छ भने खुद खराब कर्जा १.२० प्रतिशतबाट १.०२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । नाफा बढेसँगै बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १८.९४ रुपैयाँबाट बढेर २५.७५ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १८८.४२ रुपैयाँ रहेको छ भने मूल्य-आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) १३.५९ गुणा रहेको छ । इक्विटीमा प्रतिफल १४.३९ प्रतिशत कायम भएको छ । सानिमा बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) बबी सिंह गड्तौलाका अनुसार बैंकको आम्दानीमा सुधार हुनुका साथै प्रोभिजनिङको भार घटेकाले वित्तीय विवरणमा उल्लेख्य सुधार आएको हो । गत आर्थिक वर्ष बैंकले १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ प्रोभिजनिङ गरेको थियो, जबकि अघिल्लो वर्ष यस्तो प्रोभिजनिङ १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ थियो । ‘एक वर्षमा बैंकको प्रोभिजनिङ करिब ८० करोड रुपैयाँले घटेको छ । प्रोभिजनिङमा आएको कमी र आम्दानीमा भएको सुधारले बैंकको नाफा बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गरेको हो,’ उनले भने, ‘साथै आम्दानीमा करिब २० करोड रुपैयाँ थपिएको छ । आम्दानीमा भएको सुधार, प्रोभिजनिङ घट्नु र खराब कर्जाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका कारण बैंकको नाफामा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।’ दशैंअघि लाभांश डीसीईओ गड्तौलाका अनुसार बैंक लाभांश क्षमताका हिसाबले बलियो अवस्थामा छ । बैंकले छिट्टै साधारणसभा बोलाउने तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘हाल बाह्य लेखापरीक्षणको काम भइरहेको र राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक स्वीकृति लिने तयारीमा बैंक रहेको छ । राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि साधारणसभा बोलाउछौं । सकेसम्म दशैंअघि नै साधारणसभा सम्पन्न गरेर सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्छाैं,’ उनले भने । उनका अनुसार बैंकले विगतदेखि निरन्तर रुपमा सेयरधनीलाई लाभांश दिँदै आएको छ । ‘कोभिड-१९ महामारी तथा भूकम्पजस्ता कठिन परिस्थितिमा समेत सेयरधनीलाई निरन्तर लाभांश दिएका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा पनि प्रयास रहनेछ ।’ गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब ८३ करोड १७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता २०.८५ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७.३६ प्रतिशत, आव २०८०/८१ मा ५.२६ प्रतिशत, आव २०७९/८० मा १४.७ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यसअघि आव २०७८/७९ मा १०.९८ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा १७.८९ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा १३.६ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा २१.०५ प्रतिशत र आव २०७४/७५ मा १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । त्यस्तै, आव २०७३/७४ मा १६ प्रतिशत, आव २०७२/७३ मा १५.७९ प्रतिशत, आव २०७१/७२ मा २१.०५ प्रतिशत, आव २०७०/७१ मा १५.७९ प्रतिशत, आव २०६९/७० मा १०.५३ प्रतिशत, आव २०६८/७९ मा ५.५ प्रतिशत, आव २०६७/६८ मा ६.५ प्रतिशत, आव २०६६/६७ मा १० प्रतिशत र आव २०६४/६५ मा ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । सानिमा बैंकका डीसीईओ बबीसिंह गड्तौला । बैंकको आगामी योजना आगामी दिनमा बैंकको प्राथमिकता आम्दानी वृद्धि, गुणस्तरीय कर्जा विस्तार र लागत नियन्त्रणमा हुने डीसीईओ गड्तौला बताउँछन् । पछिल्ला दुई वर्षदेखि कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर रहेको बताउँदै गड्तौलाले आगामी दिनमा बैंकले करिब ११ देखि १२ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढ्ने बताए । ‘विगतमा कर्जाको माग खासै हुन सकिरहेको छैन । सानिमाको आकार पनि तुलनात्मक रूपमा सानो भएकाले भोलुममा त्यति ठूलो देखिँदैन । तर प्रतिशतका आधारमा वृद्धि राम्रो देखाउन सकिन्छ । त्यसैले ११-१२ प्रतिशतको ग्रोथ गरेर जानुपर्ने देखिन्छ,’ गड्तौलाले भने । बैंकको खुद ब्याज आम्दानीलाई कायम राख्दै आगामी दिनमा शुल्कमा आधारित आम्दानी, विदेशी मुद्रा कारोबारबाट हुने आम्दानीलगायत नयाँ आम्दानीका स्रोत खोज्ने रणनीति बैंकले लिएको छ । ब्याज आम्दानी बैंकको मुख्य आम्दानी स्रोत भएकाले कर्जा विस्तारसँगै नयाँ आम्दानीका क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसलाई थप सन्तुलित बनाउने योजना रहेको गड्तौलाले बताए । आम्दानी बढाउनेसँगै बैंकले लागत नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । विगतको खर्चसँग तुलना गरेर अनावश्यक लागत पहिचान गर्ने, डिजिटाइजेसन, अटोमेसन र प्रोसेस इन्जिनियरिङमार्फत प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको गड्तौलाले बताए । उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै लागत घटाउने तर सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने बैंकको नीति रहेको उनको भनाइ छ । कर्जा विस्तारसँगै खराब कर्जा व्यवस्थापन, प्रोभिजनिङ र सम्पत्तिको गुणस्तरमा समेत निरन्तर सुधार गर्दै जाने बैंकको योजना छ । बैंकले रिकभरीलाई पनि क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै कर्जाको गुणस्तर कायम राख्ने रणनीति लिएको छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय बजारमा माग भएको क्षेत्र भनेको जलविद्युत क्षेत्र हो । ‘हाम्रो हाइड्रोपावरमा विगतदेखि नै एक्सपर्टिज राम्रो छ । त्यसैले कर्जाको मुख्य पार्ट हाइड्रोपावर नै हो । त्यसपछि केही सेलेक्टिभ कर्पाेरेट सेक्टर, एसएमई, एमएसएमई, रिटेल र नियामकीय कर्जालाई बैंकले फोकस गर्ने छ,’ उनले भने, ‘विशेष फोकस भनेको रेभिन्यू नै हो । किनभने ग्रोथ इन्जिन नै यही हो ।’ शाखा नघटाउने, डिजिटल बैंकिङमा जोड गैरआवासीय नेपाली व्यवसायीहरूको पहलबाट सुरु भएको सानिमाको यात्रा विकास बैंक हुँदै वाणिज्य बैंकसम्म आइपुग्दा बैंकिङ सेवाको पहुँच र दायरा पनि क्रमशः विस्तार भएको देखिन्छ । बैंकले आगामी दिनमा शाखा सञ्जाल घटाउनेभन्दा विद्यमान नेटवर्कलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै डिजिटल बैंकिङलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अघि सारेको छ । हाल बैंकले देशका सातै प्रदेशमा १०६ वटा शाखा, १२८ वटा एटिएम मेशिन र २८ वटा एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत बैंकिङ सेवा दिँदै आएको छ । बैंकले विगतदेखि नै शाखा विस्तार गर्दा आवश्यकताका आधारमा सावधानीपूर्वक नेटवर्क निर्माण गरेकाले अहिले अनावश्यक रूपमा शाखा थप्ने वा ठूलो संख्यामा शाखा व्यवस्थापन गर्ने आवश्यकता नरहेको डीसीईओ गाड्तौलाले बताए । ‘जहाँ इकोनोमिक एक्टिभिटी छ, त्यसअनुसारको नेटवर्किङ गर्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो प्राथमिकता हो,’ गड्तौलाले भने, ‘कुनै स्थानमा आर्थिक गतिविधि कम र कुनै स्थानमा बढी भए पनि अधिकांश शाखा आत्मनिर्भर रूपमा सञ्चालन भइरहेकाले शाखा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता छैन ।’ तर, डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै शाखाको स्वरूप र सञ्चालन शैली भने परिवर्तन हुन सक्ने उनले बताए । डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढ्दै जाँदा शाखामा आउने ग्राहकको प्रवाह घटेकाले ग्राहकको आवश्यकताअनुसार टेलर तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने बैंकको योजना छ । ‘डिजिटाइजेसनको प्रयोगले ग्राहकको फ्लो कम भएको छ । विभिन्न ठाउँमा ह्युमन टचको आधारमा टेलर घटाएर जाने हो । ग्राहकको आवश्यकताको आधारमा जाने हो,’ गड्तौलाले भने । बैंकले शाखालाई ‘डिजिटल हब’का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत शाखाबाट हुने चेक तथा नगद जम्मा, एटीएम सेवा र अन्य आवश्यक सेवासँगै मोबाइल बैंकिङको प्रयोगलाई थप प्रोत्साहन गर्ने बैंकको योजना छ । यसले शाखाको आकार सानो हुन सक्ने भए पनि ग्राहक सेवाका लागि बैंकको भौतिक उपस्थिति भने कायम रहनेछ । कुल कारोबारमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार डिजिटल च्यानलबाट भइरहेको बैंकले जनाएको छ । दैनिक जीवनका सामान्य कारोबारदेखि बैंकिङ तथा कर्पोरेट भुक्तानीसम्म डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढ्दै गएकाले डिजिटल कारोबारको संख्या निकै ठूलो भएको गड्तौलाले बताए । डिजिटल कारोबारको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसबाट हुने रकम पनि क्रमशः बढिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कनेक्ट आईपीएसमार्फत ठूलो रकमको कारोबार गर्न सकिने भएकाले यसको प्रयोग पनि विस्तार हुँदै गएको छ । मोबाइल बैंकिङ, कनेक्ट आईपीएस र कर्पोरेट पेमेन्टको प्रयोग बढ्दै गएसँगै डिजिटल च्यानलबाट हुने कारोबारको रकममा पनि वृद्धि भइरहेको छ,’ डीसीईओ गड्तौलाले भने । कम्प्लायन्स र गभर्नेन्समा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ व्यवसाय विस्तारसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा नियामकीय अनुपालन र सुशासनको महत्व पनि उत्तिकै बढ्दै गएको छ । यही पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्दै सानिमाले कम्प्लायन्स र गभर्नेन्सलाई ‘शून्य सहनशीलता’को नीतिअन्तर्गत अघि बढाएको छ । बैंकले सेन्ट्रल प्रोसेस, इन्डिपेन्डेन्ट युनिट र रेगुलर रेगुलेशनमा आधारित नियन्त्रण प्रणाली विकास गरेको छ । बैंकका डीसीईओ बबी सिंह गड्तौला शाखाबाटै प्रक्रिया पूरा गर्न सकिने सामान्य कारोबारबाहेक संवेदनशील प्रकृतिका कारोबार तथा प्रक्रियालाई केन्द्रीय तहबाट प्रोसेस र रिभ्यू गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । नयाँ खाता खोल्ने प्रक्रियामा समेत बैंकले ‘सेन्ट्रल अकाउन्ट ओपनिङ’ प्रणाली लागू गरेको छ । खाता खोल्ने क्रममा कम्प्लायन्स तथा एन्टि-मनी लन्डरिङ (एएमएल) सम्बन्धी विषयसमेत जोडिने भएकाले डिजिटल च्यानलबाट प्राप्त विवरणलाई केन्द्रीय तहबाट समीक्षा गरेपछि मात्र ग्राहकलाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि बैंकमा १५ देखि १७ जनाको सेन्ट्रल अकाउन्ट ओपनिङ टिम रहेको छ । उक्त टिमले ग्राहकको विवरण प्रक्रिया तथा समीक्षा गरेपछि मात्र ग्राहक अनबोर्डिङ गर्ने गर्छ । यसले म्यानुअल फाइल फ्लोको आवश्यकता पनि घटाएको बैंकको भनाइ छ । यस्तै, कर्जा प्रवाहमा पनि बैंकले छुट्टै नियन्त्रण संयन्त्र अपनाएको छ । यसका लागि क्रेडिट लोन एडमिनिस्ट्रेसन विभागलाई व्यवसायिक इकाइबाट स्वतन्त्र राखिएको छ । यो विभागले कर्जा स्वीकृतिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात, स्वीकृति दिने अधिकारीका टिप्पणी तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भए/नभएको समीक्षा गर्छ । कर्जा स्वीकृतिका क्रममा गरिएका टिप्पणी सम्बोधन भए/नभएकोदेखि नियामकीय मापदण्ड पूरा भए/नभएकोसम्मको जाँच गरेपछि मात्र कर्जा डिस्बर्समेन्ट गर्ने व्यवस्था रहेको गड्तौलाले बताए । बैंकले कर्जासम्बन्धी कागजातसँगै सम्बन्धित उत्पादनका प्रावधान र नेपाल राष्ट्र बैंकका नियामकीय व्यवस्थासमेत केन्द्रीय तहबाट समीक्षा गर्ने गरेको छ । आवश्यक मापदण्ड पूरा नभए कर्जा प्रक्रिया अघि नबढाउने वा सम्बन्धित इकाइमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै, विदेशी भुक्तानीको प्रक्रियामा समेत बैंकले केन्द्रीय नियन्त्रण प्रणाली अपनाएको छ । नेपालबाट विदेश पठाइने भुक्तानी डिजिटल च्यानलमार्फत सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिटमा पुग्ने र त्यहाँबाट समीक्षा भएपछि सेन्ट्रल स्वीफ्ट विभागमार्फत भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने व्यवस्था रहेको गड्तौलाले बताए । यसरी भुक्तानी प्रक्रियामा समेत एउटै तहबाट मात्र निर्णय नहुने र फरक इकाइबाट समीक्षा हुने संयन्त्र विकास गरिएको छ । क्लियरिङसम्बन्धी कारोबारमा पनि बैंकले केन्द्रीय प्रशोधन प्रणाली प्रयोग गरेको छ । शाखा वा क्यास मेसिनबाट प्राप्त कारोबारको प्रशोधन, सेटलमेन्ट र मोनिटरिङ सेन्ट्रल क्लियरिङ युनिटबाट हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै, कार्ड तथा डिजिटल बैंकिङ क्षेत्रमा पनि बैंकले व्यवसायिक इकाइबाट स्वतन्त्र कार्ड अपरेसन संयन्त्र बनाएको छ । कार्ड कारोबारसँग सम्बन्धित सेटलमेन्ट, रिकन्सिलेसन, समीक्षा र अनबोर्डिङलगायतका काम केन्द्रीय तहबाट हुने गरेको गड्तौलाले बताए । कार्ड जारी गर्ने प्रक्रियामा ग्राहकको अनुरोध समीक्षा गर्ने, उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि पठाउने, डिस्प्याच गर्ने र त्यसको मोनिटरिङ गर्ने कामसमेत केन्द्रीय प्रणालीबाट हुने गरेको छ। कम्प्लायन्स र गभर्नेन्सलाई प्रविधिसँग जोड्न बैंकले आईटीतर्फ पनि विभिन्न जिम्मेवारीलाई छुट्टाछुट्टै संरचनामा विभाजन गरेको छ । बैंकमा सूचना सुरक्षाका लागि छुट्टै संयन्त्र रहेको छ । यो जोखिम व्यवस्थापनअन्तर्गत स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन्छ र बैंकको सूचना प्रणाली तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित जोखिमको निगरानी गर्छ । त्यस्तै, टेक्निकल इनोभेसनतर्फ बैंकका विभिन्न प्रक्रियालाई अटोमेसनमा लैजाने काम भइरहेको छ। यसका लागि करिब ८ देखि १० जना इन्जिनियरको टोलीले बैंकका विभिन्न विभागका प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउन आवश्यक विकास तथा प्राविधिक काम गरिरहेको गड्तौलाले बताए । अर्कोतर्फ, कोर आईटीले कोर बैंकिङ प्रणालीसँग सम्बन्धित कामको निगरानी गर्छ भने डिजिटल बैंकिङ आईटीले मोबाइल बैंकिङ, एटीएम, कार्ड सिस्टम, स्विचलगायतका डिजिटल तथा वैकल्पिक डेलिभरी च्यानलको व्यवस्थापन गर्छ । सूचना सुरक्षासम्बन्धी निगरानी भने जोखिम व्यवस्थापनअन्तर्गत स्वतन्त्र रूपमा हुने व्यवस्था छ। यसरी सञ्चालन, प्रविधि र जोखिम व्यवस्थापनलाई अलग-अलग जिम्मेवारीमा राखेर एकअर्काबीच ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कायम गर्ने संरचना बनाइएको गड्तौलाको भनाइ छ । गड्तौलाका अनुसार बैंक अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको छैन । राष्ट्र बैंकले वार्षिक रूपमा गर्ने अनुगमनबाट बैंकको नियामकीय अनुपालनप्रति सन्तुष्ट रहेको आफूलाई लागेको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म सानिमा बैंक राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेको छैन । राष्ट्र बैंकको नजरबाट सानिमा बैंक अनुशासित बैंक नै पर्छ,’ गड्तौलाले भने ।
'गगन थापालाई गाली गरेर महत्व नदिनुस्, केही नभन्नु नै सबैभन्दा ठूलो अपमान हो'
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले पार्टीभित्रका नेताहरूको आलोचना गरेर उनीहरूलाई थप महत्व नदिन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेस सिन्धु–काठमाडौंले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले पार्टीका सभापति गगन थापाप्रति लक्षित गर्दै गाली गर्नुभन्दा मौन रहनु नै उचित हुने बताएका हुन् । अरूलाई कुरूप देखाएर आफू सुन्दर बन्न नसकिने तर्क गर्दै उनले कांग्रेस आफैँमा सुन्दर र गौरवशाली इतिहास भएको पार्टी भएको दाबी गरे । नेपाली कांग्रेसलाई ‘बुढाहरूको पार्टी’ भन्ने गरिएको आरोपप्रति टिप्पणी गर्दै कोइरालाले अबको भविष्य युवाहरूको भएको बताए । युवाहरूलाई नेतृत्वका लागि तयार पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानको चर्चा गर्दै उनले बीपी कोइराला र कृष्णप्रसाद कोइरालाको संघर्षबाट नेपाली जनताले अधिकार प्राप्त गरेको स्मरण गराए । नेता कोइरालाले भने, ‘अरूलाई कुरूप देखेर आफू सुन्दर हुँदैन । आफूलाई नै सुन्दर पार्नुपर्छ। त्यहीअनुसार नेपाली कांग्रेस अत्यन्त सुन्दर पार्टी हो । यसको इतिहास सुन्दर छ ।’ उनले कांग्रेसका नेताहरूले गरेको ऐतिहासिक संघर्षलाई स्मरण गर्दै पार्टीको इतिहास र योगदान बुझ्न कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरे । गगन थापालाई गाली गर्ने विषयमा उनले भने, ‘हामी गगन थापालाई किन गाली गर्छौँ ? गाली गर्नै पर्दैन । गाली गर्यो भने झन् उसलाई महत्त्व दिएको हुन्छ । त्यसैले किन तपाईंहरू गाली गर्नुहुन्छ ? केही भन्दै नभन्नुस् । त्यो नै सबैभन्दा ठूलो अपमान हो ।’ आफूलाई पार्टीले कठिन परिस्थितिमा संयोजकको जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले सबै पक्षलाई समेटेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे । उनले पार्टीको इतिहास र सिद्धान्तलाई गहिराइपूर्वक बुझेर अघि बढ्न कार्यकर्ताहरूलाई आह्वानसमेत गरे ।
