एनपीएलमा अर्धशतकको सङ्ख्या २६ पुग्यो
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)मा अर्धशतकको सङ्ख्या २६ पुगेको छ। पोखरा एभेन्जर्सका एडम रोसिङ्टनले मंगलबार ५० रन पूरा गरेसँगै अर्धशतकको सङ्ख्या २६ पुगेको हो । एडम अर्धशतक पूरा गर्ने २१ औं खेलाडीसमेत बनेका छन् । जारी प्रतियोगितामा उनको यो दोस्रो अर्धशतक हो । यसअघि जारी सिजनमा चितवन राइनोजका रवि बोपराले तीन, पोखरा एभेन्जर्सका कुशल भुर्तेल, पोखराकै एडम रोसिङटन र कर्णाली याक्सका प्रियान्क पन्चालले दुई/दुई अर्धशतक हिर्काएका छन् । यस्तै, सुदूरपश्चिम रोयल्सका विनोद भण्डारी, जोश ब्राउन, हरमित सिंह, इशान पाण्डे, विराटनगर किङ्ग्सका लोकेश बम, मार्टिन गुप्टिल, बसिर अहमद, पोखराका सुमित बर्माले, जिमी निशम, चितवनका डेविड मलान र अर्जुन साउँद, काठमाडौँ गोर्खाजका जोन सिम्प्सन, जनकपुर बोल्ट्सका अनिल शाह, वायन पार्नेल, सञ्जय कृष्णमूर्ति, माज सदाकत र आशिफ शेखले एक/एक अर्धशतक हिर्काएका छन् । कर्णालीका मार्क वाट जारी प्रतियोगितामा शतक प्रहार गर्ने एकमात्र खेलाडी हुन् ।
२५ प्रतिशत ब्याज असुल र १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेर मात्रै पुनर्संरचना गर्न पाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल र १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गरेका ऋणलाई मात्रै पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई सर्कुलर जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । चालु आव २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीहरूको कर्जा भुक्तानीमा पर्न गएको समस्यालाई ध्यानमा राखी कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने जनाएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार लिखित कार्ययोजना पेश हुनुका अतिरिक्त त्यस्तो कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा २५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएमा कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको विषयमा लघुवित्त संस्था विश्वस्त भएमा ऋणीले पेश गरेको लिखित कार्ययोजनासहित कर्जा सम्बन्धी सम्पुर्ण आवश्यक कागजात तथा धितो कर्जाको हकमा सुरक्षण समेत पर्याप्त भएको प्रमाण, कर्जा असुल हुने सम्भावनाबारे विश्वस्त भएको आधार तथा पुनरतालिकीकरण मार्फत व्यवसायको निरन्तरताका सम्बन्धमा संस्था आश्वस्त भएमा मात्रै कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । पुनरतालिकीकरण गरेको कर्जाको हकमा सो वापत १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले सर्त तोकेको छ । पुनरतालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भैरहेका कर्जालाई पहिलो पटक पुनरतालिकीकरण गरिएमा र समान किस्तामा भुक्तानी हुनेगरी पुनरतालिकीकरण गरिएमा सबै अवस्थाको पालना गरी पुनरतालिकीकरण गरिएमा न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यस्तै, पुनरतालिकीकरण गर्ने समयमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइरहेका कर्जालाई न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । कमसल, शंकास्पद तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण भैसकेका कर्जाहरुलाई पुनरतालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नु पर्नेछ । तर, पुनरतालिकीकरण गरिएका कर्जामा कायम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार २ वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन । साथै विपन्न तथा न्यून आय भएका समूहमा आवद्ध भएका वा नभएका ब्यक्तिहरुलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई कृषि, लघु उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रयोजन खुलाइ प्रतिव्यक्ति बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा उपलब्ध गराउन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमको मोबाइल डेटा सेवा अवरुद्ध
काठमाडौं । सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको मोबाइल डेटा सेवा एक घण्टादेखि अवरुद्ध भएको छ । मोबाइल डेटा सेवा मंगलबार साँझ ५ बजेदेखि अवरुद्ध भएको हो । विभिन्न प्रयोगकर्ताहरूले मोबाइल डेटा नचल्ने, डेटा प्याक नसकिँदै सकिएको जानकारी आउने, मोबाइल डेटा खोल्दा सिम्बोल पनि नआउनेजस्ता समस्या आएको गुनासो गरेका छन् । केही प्रयोगकर्ताहरूले भोइसमा पनि समस्या आएको गुनासो गरेका छन् । यता नेपाल टेलिकमले भने प्राविधिक समस्या पत्ता लगाउने काम भइरहेको जनाएको छ।
कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । सरकारले कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषद्का बैठकले यो निर्णय गरेको हो । मंगलवार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सरकारले राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालनसम्बन्धी प्रशासनिक तथा आर्थिक मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनका अनुसार सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिकः सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको कार्यावधि ३० दिन थप गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको छ । नेपाली सेनाका तीन जना सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने र एक जना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्ता छन् सरकारका बाँकी निर्णयहरुः संवत् २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई शहीद घोषणा भएका व्यक्तिका परिवार (आमा, बुवा, श्रीमान÷श्रीमती, अविवाहित छोरा र अविवाहित छोरी) लाई गृह मन्त्रालयले फोटोसहितको परिचयपत्र उपलब्ध गराउने । प्रत्येक वर्ष भदौ २३ गतेलाई जेनजी सहिद दिवसको रूपमा मनाउने । राष्ट्रिय आर्थिक गणना सञ्चालनसम्बन्धी प्रशासनिक तथा आर्थिक मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गर्ने । २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिकः सम्पती, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको कार्यावधि ३० दिन थप गर्ने । अर्थ मन्त्रालयका सचिव–राजश्व, श्री भूपाल बराललाई कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने । २०८२ माघ १ गतेदेखि एकपटकमा पाँच लाख रूपैयाँ वा सोभन्दा वढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरीद विक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैड्रिड उपकरणमार्फत गर्नुपर्ने गरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गर्ने । भारतको नयाँ दिल्लीमा २०८२ मङ्सिर २२ गते आयोजना हुने नेपाल–भारतबिच पेट्रोलियम तथा ग्याँससम्बन्धी संयुक्त कार्यसमूहको पाचौं बैठकमा सहसचिव शिवराम पोखरेलको संयोजकत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा हेरफेर गर्ने । नेपाल विशेष सेवा (बिसौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने । श्रीलङ्कामा हालै भीषण वर्षापश्चात आएको बाढी तथा पहिरोले धनजनको ठूलो क्षति भएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रीलङ्का सरकारलाई सहायतास्वरूप दुई लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने । गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याँफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकको स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी खण्ड चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुनेगरी भएको सम्झौताबमोजिम गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याँफ्रुवेशी–रसुवागढी सडक योजनाका लागि सडकको एलिजमेण्ट र तथा नदी किनाराबाट उत्खनन गरिने बुङ्गा, गिट्टी, बालुवामा लाग्ने दस्तुर छुट दिने र उक्त सडकको कुल लम्बाइको मध्यविन्दुबाट १० कि.मि. भित्र टेम्पररी फ्यासिलिटिज निर्माण गर्नका लागि लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको २०००० वर्ग मिटर क्षेत्रफल बराबरको जग्गा योजना सम्पन्न नभएसम्मका लागि योजनालाई अस्थायी रूपमा उपयोग गर्न सहमति प्रदान गर्ने । नेपाली सेनाका तीन जना सहायक रथीको पदावधि थप गर्ने, एक जना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने । शक्ति मिनिरल्स प्रा.लि.लाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि पाल्पा जिल्ला माथागढी गाउँपालिका वडा नं ७ धनुषामा रहेको राष्ट्रिय बनको २१.४१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । विशक्ति होल्डिङ्गस प्रा.लि.लाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यका लागि चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका वडा नं १३ मा रहेको राष्ट्रिय बनको २०.१४ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट लिमिटेडलाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि मकवानपुर जिल्ला भिमफेदी गाउँपालिका वडा नं ७ मा रहेको राष्ट्रिय वनको २१.६३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । बाबा माइन्स एण्ड मिनिरल्स प्रा.लि. लाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि मकवानपुर जिल्लाको भिमफेदी गाउँपालिका बडा नं ५ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.९९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । बिग प्लस मिनिरल्स प्रा. लि. लाई ग्रेनाईट उत्खनन कार्यको लागि मकवानपुर जिल्लाको भिमफेदी गाउँपालिका वडा नं. ५ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.४८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । के. के. लाइम्स एण्ड इन्डस्ट्रिज प्रा. लि. लाई चुनढुङ्गा उत्खनन कार्यको लागि उदयपुर जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नं ८ मा रहेको राष्ट्रिय बनको २ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । अन्नपूर्ण मिनिरल्स प्रा.लि. लाई फलाम उत्खनन् कार्यको लागि मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका वडा नं. ६ मा रहेको राष्ट्रिय बनको ४.९६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त सचिव पदमा प्रा. ज्ञानबहादुर थापा, गुल्मीलाई नियुक्ति गर्ने । लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य–सचिव पदमा ई. दिपक श्रेष्ठ, गोरखालाई मनोनित गर्ने । लिखु गाउँपालिका, नुवाकोटको केन्द्र वडा नं. ३ भलाद्मीडाँडाबाट परिवर्तन गरी वडा नं. ४ गड्खारमा कायम गर्ने । प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पदमा डा. कुमार शर्मा आचार्य, दाङलाई मोनवन गर्ने । २०८२ पुस २ देखि ४ गतेसम्म भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने दोस्रो डब्ल्युएचओ ग्लोवल समिट अन ट्रेडिसशनल मेडिसाइन एण्ड हाइ लेभल मिनिस्टिरियल डायलग अन इम्प्लिमेण्टेसन अफ द डब्ल्युएचओ ग्लोवल स्टाटेजि २०२५–२०३४ कार्यक्रममा माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका १५ वटा निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने । कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (कानून) श्री फणिन्द्र गौतम उमेर हदका कारण २०८२–८–१८ देखि अनिवार्य अवकाश हुनुहुने हुँदा उहाँलाई अवकाशको जानकारी दिने र उनले हालसम्म गर्नुभएको योगदानको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिने । नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा वैकुण्ठप्रसाद अर्याललाई बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।
अन्तत : रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले पायो आईपीओ निष्कासनको अनुमति
काठमाडौं । अन्ततस् रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले मंगलबार (आज) डेढ वर्षदेखि रोकिएको आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउन ग्लोबल आईएमई क्यापिटललाई निर्देशन दिएको हो । बोर्डले मंगलबार उच्च अदालत पाटनको परामदेशको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको हो । यसअघि २०८१ असार १२ मा रिलायन्सले स्वीकृत पाए पनि त्यसका विरुद्ध उजुरी परेको थियो । सेबोनले मंगलबार निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई लेखेको पत्रमा समेत अदालतको आदेशलाई उल्लेख गरिएको छ । पत्रमा लेखिएको छ, ‘उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८१/०३/१२ मा भएको स्वीकृति बमोजिम निवेदक कम्पनीको सेयर निष्काशन सम्बन्धमा कानुनबमोजिम आवश्यक निकाशा दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी भए अनुसार उक्त कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी प्रकृया अगाडी बढाउनुहुन जानकारी गराइन्छ ।’ सेबोनले कम्पनीको सेयर जारी सम्बन्धमा भएको अदालती प्रकृयाको कारण निष्काशनमा विलम्ब भएको जनाएको छ । सेबोनबाट आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएसँगै अब रिलायन्सको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत हुने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । रिलायन्सले एक वर्षअघि नै प्रतिकत्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
प्रयोजन नखुलेका जुनसुकै व्यक्तिगत कर्जा १ करोड रुपैयाँसम्म दिन सक्ने
काठमाडौं । बैंकहरुले अधिविकर्ष (ओभर ड्राफ्ट-ओडी) लगायतका प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत कर्जा १ करोड रुपैयाँसम्म दिन सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरू प्रतिव्यक्ति १ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्न सक्ने जनाएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित प्रयोजन नखुलेका व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरू प्रतिव्यक्ति १ करोड रुपैयाँसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्नेछन्,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा ५० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १ करोड रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । तर, तोकिएको सीमा नाघी कर्जा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त सीमा नाघेजति रकममा शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ५.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ५.७५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशत र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपोदरलाई ४.२५ प्रतिशत कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै संस्थागत मुद्दती निक्षेप र सर्वसाधारण मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ । यसअघि विसं २०८० चैत १ देखि लागु हुने हुने गरी संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर सर्वसाधारणलाई प्रदान गरिने भन्दा १ प्रतिशत ग्याप राख्न निर्देशन थियो ।
एआईले धनी र गरिबको अन्तर अझ बढाउन सक्ने
काठमाडौं । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बारे रहेको व्यापक उत्साहका बीच यसको प्रभावले विश्वका धनी र गरिबबीचको दुरूह अन्तरलाई अझै फराकिलो बनाउन सक्ने कठोर वास्तविकता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को नयाँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार एआई प्रविधिको उपयोगले आधारभूत आवश्यकताहरू र उन्नत ज्ञानको पहुँचमा रहेको गहिरो खाडललाई घटाउने ठोस कदम नचालेसम्म यस प्रविधिको अधिकांश लाभहरू धनी राष्ट्रहरूले नै प्राप्त गर्ने सम्भावना छ । प्रतिवेदनले वर्तमान अवस्थालाई औद्योगिक क्रान्तिको ‘ग्रेट डाइभर्जेन्स’ सँग तुलना गर्दै जब पश्चिमी मुलुकहरू तीव्र विकासतर्फ उन्मुख हुँदा धेरै राष्ट्रहरू पछि परेका थिए भनी चेतावनी दिएको छ । आज एआईले रोजगारी, उद्योग र मानव जीवनको संरचना परिवर्तन गर्ने चिन्ताबीच प्रविधिको उपयोग कसरी हुने भन्ने प्रश्न विश्वव्यापी रूपमा दृष्टिगोचर भइरहेको छ । मुख्य लेखक लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका माइकल मुथुकृष्णका अनुसार प्रविधिमा केन्द्रित सोचले मानिसलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने मूल दृष्टिकोण ओझेलमा पारेको छ । 'हामी प्रविधि होइन, मानिसहरूलाई पहिलोमा राख्ने कुरा छुटाइरहेका छौँ', उनले बैङ्ककमा आयोजित प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा भने । एआईको विकासले त्यस्ता समुदायलाई थप जोखिममा पार्न सक्छ, जहाँ आज पनि मानिसहरू सीप, शिक्षा, बिजुली, इन्टरनेट र आधारभूत सेवा पहुँचको अभावसँग जुझिरहेका छन् । युद्ध, द्वन्द्व र जलवायु प्रकोपका कारण विस्थापित मानिसहरू ‘डेटामा अदृश्य’ बन्न सक्ने पनि प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, जसले तिनको आवश्यकता नदेखिने अवस्था सिर्जना गर्छ । यद्यपि, प्रतिवेदनले एआईले कृषि सल्लाह, स्वास्थ्य परीक्षण, रोग निदान, मौसम पूर्वानुमान र विपद् मूल्याङ्कनमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना औँल्याएको छ । गरिबी नाप्ने, स्वास्थ्य जोखिम विश्लेषण गर्ने र सार्वजनिक निर्णयलाई छिटो तथा पारदर्शी बनाउने क्षमताले एआईले समाजमा ठूलो मूल्य थप्न सक्छ । तर धनी मुलुकहरूमै पनि चिन्ताहरू कम छैनन् । अत्यधिक ऊर्जा र पानी प्रयोग गर्ने डेटा सेन्टरहरूका कारण पर्यावरणीय दबाब बढ्ने, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग तीव्र हुनसक्ने तथा ग्लोबल वार्मिङ नियन्त्रणमा गरिएको प्रगति कमजोर पर्नसक्ने जोखिम छ । साइबर आक्रमण, गोपनीयता हनन, डिपफेक र गलत सूचना फैलाउने सम्भावनाले नैतिक र सुरक्षात्मक चुनौती थप गहिरो बनेको छ । प्रतिवेदन अनुसार चीन, जापान, दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुरजस्ता देशहरू एआई अवसर उपयोग गर्न सबल छन्, तर अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र म्यान्माले आवश्यक सीप, पूर्वाधार र ऊर्जा अभावका कारण ठूलो चुनौती भोगिरहेका छन् । उन्नत अर्थतन्त्रभित्रका प्रदेशहरूमा पनि पहुँच असमानताले केही समुदाय पछाडि पर्न सक्ने जोखिम छ । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका झन्डै एक चौथाइ जनसङ्ख्यामा इन्टरनेट पहुँच नभएको तथ्यले समस्या अझ स्पष्ट बनाउँछ । युएनडिपीका एशिया–प्रशान्त प्रमुख अर्थशास्त्री फिलिप सेल्लेकेन्सका अनुसार यस्ता अन्तरहरू घटाइएन भने लाखौँ मानिस डिजिटल उपकरण, डिजिटल भुक्तानी, डिजिटल पहिचान तथा आधुनिक शिक्षा–सीपको पहुँचविहीन भई विश्व अर्थतन्त्रबाट झन् टाढा पर्न सक्नेछन् । अर्कोतर्फ, गलत सूचना, निगरानी, गोपनीयता उल्लङ्घन र पूर्वाग्रह सुदृढ गर्ने ‘ब्ल्याक बक्स’ एआई प्रणालीहरू पनि जोखिमको स्रोत भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गर्दछ । त्यसैले एआईलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही तरिकाले उपयोग गर्न प्रभावकारी नियम र सुरक्षा संरचना अत्यावश्यक छन् । सेल्लेकेन्सले ‘प्रविधि–उन्माद होइन, सन्तुलित दृष्टिकोण’ आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारहरूलाई डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा, सीप विकास, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा अधिक लगानी गर्न आग्रह गरे । प्रतिवेदनले अन्तिममा उल्लेख गरेको मूल लक्ष्य स्पष्ट छ । एआईको पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाउने, ताकि हरेक राष्ट्र र समुदायले यसको लाभ उपयोग गर्न सकून् र जोखिममा रहेका मानिसहरू अझै पछाडि नपरोस् । रासस
नेपाल पर्यटन बोर्ड र एयरलाइन्सबीच सहकार्य, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने
काठमाडौं । नेपालका पर्यटन उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा संयुक्त प्रवर्द्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) र नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी) बीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । समझदारीपत्र अनुसार दुवै संस्थाले विश्वभरका पर्यटन मेला, डिजिटल क्याम्पेन, फ्याम ट्रिप, संयुक्त प्रचार–प्रसार, मेगा–इभेन्ट तथा ब्रान्डिङजस्ता गतिविधि सहकार्यका आधारमा सञ्चालन गर्ने सहमति जनाएका छन् । यस कदमले नेपालको पर्यटन कूटनीतिलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको बताइएको छ । बोर्डले विदेशी पर्यटन मेलाहरू, सेल्स मिसन, रोड शो, पत्रकार सम्मेलन र फ्याम ट्रिपमा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सलाई ‘पार्टनर एयरलाइन’को रूपमा निःशुल्क सहभागी गराउनेछ । निगमले पनि आफ्ना उडान गन्तव्यहरूमा १०० किलोसम्मका प्रवर्द्धन सामग्री निःशुल्क लैजान दिने, संयुक्त कार्यक्रमका लागि उपहार टिकट उपलब्ध गराउने र रियायती टिकट सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । दुवै संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले प्रभावशाली व्यक्तित्व, पत्रकार, ब्लगर, टुर अपरेटर्स र सेलिब्रिटी सहभागी हुने फ्याम ट्रिपहरूमा सामूहिक रूपमा काम गर्नेछन् । समझदारीपत्रमा डिजिटल विज्ञापन, प्रमोशन भिडियो, संयुक्त ब्रान्डिङ, वेबसाइट लिंक–सपोर्ट, संयुक्त होर्डिङ बोर्ड लगायत सामग्री उत्पादनलाई एकीकृत गर्ने प्रावधान पनि उल्लेख गरिएको छ । आवश्यक परेको अवस्थामा संयुक्त ब्रोसर, गाइडबुक, पोस्टर तथा सांस्कृतिक विविधता झल्किने सामग्री निर्माण गर्ने र विदेशी राष्ट्रिय दिवस वा व्यापारिक कार्यक्रमहरूमा संयुक्त उपस्थिति जनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नेपालभित्र विदेशी कलाकार, फिल्म उत्पादक, खेलाडी तथा सेलिब्रिटी सहभागी हुने मेगा–इभेन्टमा पनि निगमले सहुलियत टिकट उपलब्ध गराउनेछ । समझदारीपत्र मार्फत नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन संरचना बढी गतिशील, समन्वित र परिणाममुखी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । दुवै संस्थाले हरेक छ महिनामा संयुक्त प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नेछन् । समझदारीपत्र हस्ताक्षरपछि नेपाल पर्यटन बोर्डका सीईओ दीपक राज जोशीले यस सहकार्यलाई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र बजार पहुँच विस्तारका लागि ऐतिहासिक कदमको रूपमा व्याख्या गर्दै भने, 'नेपाल एयरलाइन्स हाम्रो राष्ट्रिय गौरव हो र पर्यटन यसको मूल चालक शक्ति हो । दुवै संस्थाबीचको यो रणनीतिक साझेदारीले ‘नेपाली ब्रान्ड’लाई विश्वभर उच्चतम प्रचार र प्रवर्द्धन गर्न टेवा पुग्नेछ । विमानस्थलदेखि गन्तव्यसम्म एकीकृत प्रवर्द्धनले नेपालको पहिचान थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउँछ ।'
