पौने ३ लाख विदेशीले गरे अन्नपूर्ण क्षेत्र भ्रमण, अब मार्चपछि मात्रै पर्यटक बढ्ने
काठमाडौं । पदयात्रा पर्यटनका लागि विश्व प्रसिद्ध गन्तव्य अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पछिल्ला ११ महिनामा २ लाख ७३ हजार ६४६ विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन् । तीमध्ये १ लाख १५ हजार ५५५ अन्य देशका पर्यटक हुन् भने बाँकी भारतसहित दक्षिण एसियाली मुलुकका पर्यटक हुन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका अनुसार गत जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्ममा ती पर्यटकले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका हुन् । सबैभन्दा बढी गत अप्रिलमा ४४ हजार ७६३ पर्यटक आएकामा जनवरीमा सबैभन्दा कम जम्मा ९ हजार ३५९ पर्यटक यस क्षेत्रमा भित्रिएको आयोजनाका प्रमुख डा. रविन कडरियाले जानकारी दिए । फेब्रुअरीमा १२ हजार ६८ जना, मार्चमा ३६ हजार ८३४, मेमा ३४ हजार ७१६, जुनमा २६ हजार ८, जुलाईमा १४ हजार २३३, अगष्टमा १२ हजार १३२, सेप्टेम्बरमा १९ हजार ३८६, अक्टुबरमा ३७ हजार ७६ र नोभेम्बरमा २७ हजार ७१ विदेशी पर्यटकले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गरेका हुन् । सन् २०२४ मा २ लाख ४४ हजार ४५ पर्यटकले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेकोमा सन् २०२५ को पर्यटक आगमन बढेको हो । गत सेप्टेम्बर र मेमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कम पर्यटक आए पनि अन्य महिनामा भने गत वर्षको तुलनामा बढी पर्यटक आएको आयोजना प्रमुख डा. कडरियाले बताए । जाडो याम सुरू भएसँगै पर्यटक आगमन घट्ने र मार्चपछि पुनः पर्यटक बढ्ने उनको भनाइ छ । यस क्षेत्रमा सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर र मार्चदेखि मेसम्ममा विदेशी पर्यटकको आगमन वृद्धि हुने गरेको छ । सडक मार्ग भएर यस क्षेत्रमा विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या पनि सोही याममा बढी हुने गर्छ । मुक्तिनाथलगायत गन्तव्यमा जाने अधिकांश भारतीय पर्यटकले सडक मार्ग प्रयोग गरे पनि अन्य मुलुकका पर्यटकले भने पदयात्रा रुचाउने गरेका छन् । आयोजना कार्यालयले अन्नपूर्ण क्षेत्रको भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको मात्र तथ्याङ्क राख्ने गरेको छ । सडक मार्ग भएर मुस्ताङलगायत गन्तव्यमा पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या पनि बर्सेनि बढ्दो छ । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग विश्वभरका पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । आयोजना कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा १ लाख ९१ हजार ६६६ विदेशी पर्यटकले यस क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए । सन् २०२० मा जम्मा १८ हजार ८३६ पर्यटक आएकामा त्यसयता बर्सेनि पर्यटक आगमनमा वृद्धि भइरहेको हो । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा अन्नपूर्ण आधार शिविर, कास्कीको मर्दी हिमाल, ल्वाङ, घान्द्रुक गाउँ, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानी, पुनहिल लगायतका गन्तव्यस्थलमा बर्सेनि लाखौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । अन्नपूर्ण क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य, जैविक विविधता, हिमाली जनजीवन, सम्भाव्यता, संस्कृति आदि कारणले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । ७ हजार ६०० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, म्याग्दी र मुस्ताङका १५ स्थानीय तहका ८७ वडा पर्दछन् । हिमशृङखलासहितका आकर्षक गन्तव्यस्थल, पर्यटन मैत्री पूर्वाधार, हावापानी, स्थानीयबासीको आतिथ्य र सेवा सुविधाका हिसाबले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग घुमफिरका लागि विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यका रुपमा चिनिन्छ ।
भारत र चीन जोड्ने कोरला सडकमा १३ पुल निर्माण, ३ पुल बन्दै
काठमाडौं । उत्तर दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक आयोजना अन्तर्गत हालसम्ममा १३ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ३ वटा पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । भारत र चीन जोड्ने व्यापारिक मार्ग अन्तर्गत २०७३/७४ सालदेखि सुरु भएको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाले गत वर्षसम्म १३ पुल सम्पन्न भई आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण भइसकेको जनाएको छ । आयोजना अन्तर्गत ठेक्का सम्झौता भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ३ पुलको ठेक्का सम्झौता तोडिसकेको आयोजनाका इन्जिनियर विष्णु चापागाईँले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोजनाले म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-३ स्थित रुप्सेखोला, थासाङ गाउँपालिका-४ स्थित खहरेखोला र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र-४ कागबेनीमा निर्माणाधीन पुलको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । यहाँका पुल निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्ती र प्राकृतिक विपद्लगायत कारणले ठेक्का सम्झौता तोडिएको इन्जिनियर चापागाईँको भनाइ छ । कालीगण्डकी करिडोर (बेनी-जोमसोम-कोरला) सडक आयोजनाले हालसम्म म्याग्दी खण्डमा राहुघाट पुल घट्टेखोलाको पुल सम्पन्न भई आयोजनालाई हस्तान्तरण भइसकेको जनाएको छ । त्यसैगरी, आयोजनाअन्तर्गत मुस्ताङ खण्डको थासाङ-३ स्थित लेतेखोला, सेतोखोला पुल, थासाङ-२ स्थित छाक्ताङ खोला, घरपझोङ-२ स्थित मार्फाखोला पुल, घरपझोङ-३ स्थित स्याङखोला पुल, पान्डाखोला पुल, वारागुङ-३ स्थित छुसाङ नरसिंह खोला, लोघेकर-१ स्थित चराङखोला पुल सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । त्यसैगरी, आयोजना कार्यालयअन्तर्गत माथिल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ खोला, किम्लिङ खोला, नाम्डोक खोला र भर्माखोला पुल निर्माण सम्पन्न भई आयोजनालाई हस्तान्तरण भइसकेको आयोजनाका इन्जिनियर चापागाईँको भनाइ छ । यहाँको राष्ट्रिय गौरवको कोरला सडक आयोजना कार्यालयमार्फत ठेक्का सम्झौता भएकामध्ये ६ पुल गत आवमा सम्पन्न भई आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएका थिए । इन्जिनियर चापागाईँका अनुसार मुस्ताङ खण्डको थासाङ-३ लेतेमा निर्माणाधीन सेतोखोला, घरपझोङ-२ स्थित मार्फाखोला, वारागुङ-३ छुसाङस्थित नरसिंह खोला, लोघेकर दामोदरकुण्ड-१ स्थित चराङखोला र लोमान्थाङ गाउँपालिकास्थित किम्लिङ र भर्माखोला पुल गत आव २०८१/८२ मा सम्पन्न भएका हुन् । आयोजना कार्यालयअन्तर्गत ठेक्का सम्झौता भई निर्माणाधीन थासाङ-४ स्थित कैकुखोला, थासाङ-२ स्थित लार्जुङखोला र लोघेकर दामोदरकुण्ड-२ स्थित घमीखोला पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाका इन्जिनियर चापागाईँले बताए । यहाँ निर्माणाधीन तीनवटै पुलको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले चालु आवभित्र आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण भइसक्ने इन्जिनियर चापागाईँको भनाइ छ । निर्माणाधीन रहेका तीन पुलको फाउन्डेसन र स्ल्याप ढलान भइसकेको र एप्रोज सडकसहित पुल फिनिसिङलगायतका कार्य बाँकी रहेको उनले बताए । आयोजनाले कोरला सडकमा छवटा बेलिब्रिज निर्माण गरेको जनाएको छ । आयोजनाले म्याग्दीको बेनीस्थित कालीपुल, तातोपानी, रुप्से, कागबेनी खोला र पहिल्यै निर्माण गरेको थासाङ-२ घट्टेखोला र थासाङ-१ टुकुचेस्थित थापाखोलामा बेलिब्रिज स्थापना गरिसकेको जनाइएको छ । आयोजनाले हालसम्म बेलिब्रिज र पक्की पुल गरी १९ पुल निर्माण गरिसकेको जनाएको छ । त्यसैगरी, कोरला सडक आयोजनाले कार्यान्वयन गरेका बाहेक पर्वतको मालुढुङ्गादेखि मुस्ताङ खण्डसम्म ८ वटा पक्की पुल निर्माण भइसकेको छ । पुल सेक्टर कार्यालय पोखरा र अन्य कार्यालयबाट कार्यान्वयन भई निर्माण तथा मर्मतसम्भार भएका ८ पुल सम्पन्न भएका हुन् । जसअन्तर्गत आयोजनाबाहेक निर्माण भएका पर्वतको दमुवाखोला, लस्तीखोला, मिलनचोक खोला र म्याग्दीको बेनीस्थित कालीगण्डकी खोला, बेगखोला, कालीगण्डकीस्थित तिप्ल्याङ खोला र पोखरे बगर खोला पुल निर्माण भएका हुन् । त्यसैगरी, मुस्ताङ खण्डको जोमसोमस्थित कालीगण्डकी खोला पुल यसअघि नै सम्पन्न भइसकेका छन् । यहाँको जोमसोमस्थित पक्की पुल भारतीय राजदूतावासको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।
धादिङको धुनिबेसीमा एकै ठाउँमा सात सवारी ठोक्किए
मलेखु । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको धुनिबेसी–६ चालिसेमा सात वटा सवारी एकै ठाउँमा दुर्घटनामा परेका छन् । स्कुल बससहित चार वटा बस, दुई वटा ट्रक र एउटाक मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रकाश दाहालका अनुसार भारतीय नम्बर प्लेटको ट्रकको ब्रेक फेल भएपछि अन्य सवारीलाई ठक्कर दिँदा दुर्घटना भएको हो । अहिले दुर्घटनास्थलबाट प्रहरी र स्थानीयले घाइतेको उद्धार गरिरहेको छ । दुर्घटनापछि सडकमा यातायात पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छ । दुघटनास्थलमा रहेका पत्रकार आशीष ठकुरीअनुसार दुई वटा बसमा सवार अधिकांश यात्रु घाइते भएका छन् । घाइतेलाई उद्धार गरी नजिकैको स्वास्थ्य संस्था र काठमाडौंतर्फ पठाइएको र प्रहरीद्वारा दुर्घटनामा परेका सवारीलाई हटाएर बाटो खुलाउने प्रयास भइरहेको छ । रासस
बाँस प्रवर्द्धनमा लागेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नाष्टद्वारा पुरस्कृत
खोटाङ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नाष्ट)ले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई पुरस्कृत गरेको छ । नाष्टको ४३औँ वार्षिकोत्सव तथा पुरस्कार वितरण समारोहका अवसर पारेर आज आयोजित कार्यक्रममा नगरपालिकालाई ‘भुवनेश्वर प्रविधि पुरस्कार-२०८२’ प्रदान गरिएको हो । बाँसजन्य स्रोतको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा प्रयोगमार्फत स्थानीयस्तरमा यसलाई भवन निर्माण, हस्तकला, व्यावसायिक उत्पादन तथा वातावरणमैत्री समाधानका रूपमा रुपान्तरणसँगै बाँससम्बन्धी सीप विकास, प्रविधि विस्तार र उद्यमशीलता प्रोत्साहनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेकाले नगरलाई पुरस्कृत गरिएको नाष्टले जनाएको छ । नगरपालिकाले प्राप्त गरेको उक्त पुरस्कार नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट निर्माणमा किफायत हुने प्रविधि विकास गर्ने, प्रविधिको अनुसन्धान तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान दिन सफल अनुसन्धानकर्ता वा संस्थाको प्रोत्साहन तथा सम्मानका लागि स्थापना गरिएको पुरस्कार हो । कृषि विकास, वातावरण संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन, जैविक विविधता, शिक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, पारदर्शिता, प्राविधिक सुविधा तथा समग्र विकासका विभिन्न सूचकमा सञ्चालन गरेको मूल्याङ्कनमा देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये यो नगरपालिका सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको नाष्टद्वारा उपलब्ध पत्रमा जनाइएको छ । नाष्टका कुलपति एवम् सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा यही मङ्सिर १२ गते बसेको नाष्टको ४९औँ प्राज्ञसभाले यो नगरपालिकालाई ‘भुवनेश्वर प्रविधि पुरस्कार’बाट पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । नाष्टले प्रदान गरेको रु २५ हजार राशिको पुरस्कार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवम् नाष्टका सहकुलपति महावीर पुनले आज ललितपुरस्थित खुमलटारमा आयोजित कार्यक्रममा हस्तान्तरण गरे । पुरस्कार ग्रहण गर्दै नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराई भने, 'नाष्टले प्रदान गरेको यो पुरस्कार नगरवासीको सामूहिक मेहनत र प्रतिबद्धताको परिणाम हो । नगरको यो उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै आगामी दिनमा कृषि, वातावरण, शिक्षा, सामाजिक समावेशीकरण, पूर्वाधार विकास र सुशासनका क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्दै जाने हौसला मिलेको छ । यो सम्मान आफैँमा गर्विलो र ऐतिहासिक छ । नाष्टको मूल्याङ्कनबाट पाइएको राष्ट्रिय सम्मानको गरिमालाई बचाइराख्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी इमान्दारीपूर्वक काममा लाग्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ ।' यसैबीच, नाष्टको पत्र प्राप्त भएपछि नगरपालिकाले गत बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नगरवासी तथा सरोकार भएका सबैलाई सोबारे जानकारी दिएको थियो । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमध्ये दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढीले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित बाँस तथा बाँससम्बन्धी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । बाँस तथा बाँसजन्य सामग्रीको प्रवर्द्धन तथा नीति निर्माणका लागि दबाब सिर्जना गर्न नगरप्रमुख भट्टराई गत साउन १४ गते काठमाडौँमा सत्याग्रह बसेका थिए । उनी सत्याग्रह बसेको चार महिनापछि सङ्घीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले बाँसका संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरेका थिए । मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत मार्गदर्शनले पहिलोपटक नेपालमा बाँसलाई संरचनात्मक निर्माण सामग्रीका रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको छ । जसअनुसार बाँसबाट एकदेखि दुईतले आवासीय भवन, साना व्यावसायिक तथा औद्योगिक भवनहरू इन्जिनियरिङ डिजाइनका आधारमा निर्माण गर्न सकिने छ । सहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मार्गदर्शनलाई यथाशीघ्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा परिपत्र गर्ने तयारी भइरहेको छ । सङ्घीय सरकारले स्वीकृत गरेको मार्गदर्शनमा बाँसको कटानी, ग्रेडिङ, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगको विस्तृत मापदण्डसहित भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र किफायती संरचना निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक विवरण र घरका नमूना डिजाइनसमेत समावेश गरिएको छ । सरकारद्वारा स्वीकृत मार्गदर्शनले देशभर बाँस उद्योग स्थापना गर्न, वातावरणमैत्री भवन निर्माण र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ऐतिहासिक कदम भएको नगर उपप्रमुख विशन राईले बताए । 'सरकारको यो निर्णयले खेर गइरहेका बाँसलाई उपयोगमा ल्याउँदै स्थानीयस्तरमा उद्योग स्थापना गरेर युवापुस्ताका लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटो खुलेको छ । यो देशभरका स्थानीय तह तथा उद्यमीका लागि उपलब्धि हो', उनले भने, 'हाम्रो नगरपालिकामा १३ किसिमका बाँस पाइन्छन् । बाँससम्बन्धी काम गरिरहेका विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा प्रवर्नको काम सुरु गरेका छौँ ।' नगरपालिकाले ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन, जहाँ जीवन त्यहा बाँस’ भन्ने नारासहित गत फागुन १५ गतेदेखि तीनदिने ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन-२०८१’ आयोजना गरेको थियो । दिक्तेल बजारमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनले जारी गरेको ३५ बुँदे ‘खोटाङ घोषणा–पत्र’मा दिक्तेलमा बाँस अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने, पहिलोपटक राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन सुरु भएको दिन फागुन १५ गतेलाई हरेक वर्ष ‘राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवस’ का रूपमा मनाउने, प्रत्येक तीन वर्षमा राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना गर्नेलगायत निर्णय समेटेर खोटाङ घोषणापत्र पारित गरेको थियो । रासस
विज्ञानलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छ : मन्त्री पुन
ललितपुर । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले नेपालले दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) द्वारा शनिबार यहाँ आयोजित ४३औँ वार्षिकोत्सव विशेष पुरस्कार वितरण समारोहमा उनले विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नहुनु, अर्थतन्त्रबाट अलग हुनुलगायत कारणले यो क्षेत्र कमजोरी बनेको बताए । विज्ञान र प्रविधि पछाडि परेसँगै अर्थतन्त्र कमजोर बन्दा नेपाली समाज पिछडिएको धारणा राखे । मन्त्री पुनका अनुसार वैज्ञानिक सोच र प्रविधि विकासको गति सुस्त हुनुको कारण विगतदेखि वर्तमानसम्मका संरचनागत समस्याको परिणाम हो । उनले भने, 'आर्थिक अभावका कारण नेपालीले दुःख भोगिरहेका छन् । पहिलोदेखि तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिसम्म हामी पछि पर्नुको कारण विज्ञान र प्रविधिप्रति बेवास्ता हो ।' उनले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित शैक्षिक तथा अनुसन्धानमूलक काम गर्ने संस्थालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री पुनले सीमित स्रोतसाधनमा पनि नास्टले प्रभावकारी नतिजा दिनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । 'विज्ञानको प्रभावकारी प्रयोग गर्दै अनुसन्धानलाई व्यावहारिक रूपान्तरण गर्नुपर्छ',उनले भने, 'अनुसन्धान र आविष्कारका क्षेत्रमा कञ्जुस्याइँ नगरी सरकारले योजनाबद्ध विकासमा जोड दिनुपर्छ ।' आफूलाई जिम्मेवारी आएमा कम्तीमा रु तीन अर्ब बजेट अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने योजना मन्त्री पुनले सार्वजनिक गरे । नेपालमा व्यक्तिगतस्तरमा नवप्रवर्तन केन्द्र सञ्चालन गर्ने परम्परा न्यून रहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै नास्टले गरिरहेको प्रयास प्रशंसनीय रहेको उनले बताए । कार्यक्रममा नास्टले विभिन्न अनुसन्धानमूलक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका १३ जना वैज्ञानिकलाई पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गरेको छ । साथै नास्टले आजीवन विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धानमा समर्पित पाँच जना वरिष्ठ वैज्ञानिकलाई कदरपत्रसमेत हस्तान्तरण गरेको छ ।
एडीबीले पाकिस्तानलाई ३८ करोड अमेरिकी डलर ऋण दिने
काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले शनिबार पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तमा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य परियोजनाका लागि ३८ करोड दश लाख अमेरिकी डलरको तीन परियोजनाहरू स्वीकृत गरेको छ । एडीबीले पञ्जाव प्रान्तमा परियोजनाको माध्यामबाट आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जुन देशको जनसङ्ख्या र आर्थिक गतिविधिको आधा भन्दा बढी हो । परियोजनामा समावेश १२ करोड डलरको ऋण, ४० लाख डलरको अनुदानले विपद् र कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरणलाई सघाउनुको साथै दुई लाख २० हजार ग्रामीण कृषक परिवारहरूलाई लाभान्वित गर्नेछ । परियोजनाले कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गरी वैकल्पिक जीविको पार्जन प्रदान गर्ने १५ हजार महिलाको सीप बढाउने तथा साना किसानहरूलाई उन्नत मेसिनरी सहित नयाँ वित्तीय प्रणली प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ । पन्जाबले मात्र पाकिस्तानको ७५ प्रतिशत गहुँ, ६९ प्रतिशत चामल र ९१ प्रतिशत मकै उत्पादन गर्ने जनाइएको छ । शिक्षामा, एडीबीले माध्यमिक शिक्षाको आधुनिकीकरण गर्न र पञ्जाब विद्यालय शिक्षा विभाग अन्तर्गत समावेशी कार्यक्रमहरू विस्तार गर्न, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न १० करोड डलर ऋण र ७ करोड डलर अनुदान स्वीकृत गरेको जनाइएको छ ।
निर्वाचनलक्षित वाचापत्र तयार गर्दै रास्वपा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी केन्द्रीय वाचापत्र निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन गर्दैछ । रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रीय वाचापत्र कार्यदलले पार्टीका सबै संयन्त्रबाट आज सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुझावका लागि आज साँझ भर्चुअल माध्यम (जुम)मा बैठक आह्वान गरिएको छ । उक्त कार्यदलमा डा वाग्लेसँगै केन्द्रीय सदस्यहरू डा अरनिको पाँडे, डा नन्दन यादव र क्रान्तिशिखा धिताल छन् । योसँगै रास्वपाले निर्वाचनलक्षित गतिविधि पनि तीव्र बनाएको छ । रास्वपाले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो राजनीतिक गतिविधिसँगै प्रचारप्रसारलाई थप सक्रिय बनाएको हो । पार्टीले हाल अधिवेशन, सङ्गठन विस्तार र समानुपातिक प्रणालीमार्फत उम्मेदवारी दिन आह्वान गरिरहेको छ । सोही क्रममा प्रारम्भिक निर्वाचनका गतिविधि व्यवस्थापनका लागि अडिट समितिले काम सुरु गरेको रास्वपाले जनाएको छ । समितिले उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी सम्पूर्ण पक्षलाई तथ्यपरक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने जनाएको छ । आगामी निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षणका लागि केन्द्रीय प्रशिक्षण विभागले अनलाइन तालिमका माध्यमबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । जिल्ला भेला, पूर्वउम्मेदवारहरूसँग छलफल र सङ्गठन सुदृढीकरणका कार्यक्रम पनि अघि बढाइएको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए । निर्वाचन तयारीलाई व्यवस्थित बनाउन रास्वपाले राजनीतिक अध्ययन कार्यदल, निर्वाचन रणनीति कार्यदल र सञ्चारमाध्यम अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । यी कार्यदलले नीति विश्लेषणदेखि रणनीति निर्माणसम्मको कार्य गर्ने जनाइएको छ ।
टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै
काठमाडौं । काठमाडौंको मध्य भाग भएर बग्ने टुकुचा खोलालाई सफा गरी बागमतीमा मिसाउन दैनिक रुपमा डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र निर्माणाधीन रहेको छ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वर र ललितपुरको कुपण्डोल नदी बागमती नदी किनारमा अवस्थित २.५३ हेक्टर जग्गामा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको छ । टुकुचालाई उक्त प्रशोधन केन्द्रमा पठाएर पानी प्रशोधन गरी सफा पानीलाई बागमती नदीमा खसालिने छ । प्रशोधन केन्द्रका सहउत्पादनको रुपमा ८०० किलोवाट विद्युतसमेत उत्पादन गरिनेछ । हाल त्रिपुरेश्वरतर्फ ढल प्रशोधन केन्द्रका भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ । स्थानीयको अवरोधका कारण ललितपुरतर्फका संरचनाको निर्माण भने सुरु हुन सकेको छैन । ललितपुरतर्फ विद्युत उत्पादन हुने संरचना मात्र रहनेछन् । मुख्य ढल प्रशोधन गर्ने संरचना भने त्रिपुरेश्वरतर्फ निर्माणधीन छन् । निर्माणको समग्र भौतिक र वित्तीय प्रगति २० प्रतिशत छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार निर्माणधीन प्रशोधन केन्द्रको स्थलगत निरीक्षण गरी निर्माण प्रगतिको जानकारी लिएका छन् । मन्त्री घिसिङले निर्माणमा संलग्न आयोजना व्यवस्थापन, परार्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग निर्माण सम्पन्न हुने तालिका, बेहोरिरहेका समस्या, समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयलगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए । उनले हाल निर्माणस्थलका सबै ठाउँबाट काम गर्न सक्ने अवस्था रहेकाले सोही बमोजिम निर्माणका कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । निर्माण स्थलमा रहेका रुख हटाउन करिब दुई वर्ष समय लाग्दा र ललितपुरतर्फ स्थानीयको अवरोध रहँदा निर्माणमा केही ढिला भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले अब निर्माणमा तीब्रता दिइनु पर्ने बताए । उनले सरकारले बागमती नदीलाई सफा बनाउन यसका सहायक खोला तथा नदी किनार व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको उल्लेख गरे । निर्माण व्यवसायीले त्रिपुरेश्वरतर्फका संरचना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को बागमती नदी बेसिन सुदृढीकरण परियोजनामार्फत प्राप्त सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको प्रशोधन केन्द्रको लागत ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । केन्द्र निर्माणका लागि जेठ २०७९मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । म्याद थप गरिएको समयसहित केन्द्रको निर्माण मंसिर २०८३ रहेको छ ।
