विकासन्युज

जलवायु परिवर्तनले दिगो व्यापारमा असर, सबै मिलेर समाधान गर्नेपर्ने

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जलवायु परिवर्तन र व्यापारमा दिगोपनाका मुद्दा कुनै मुलुक विशेषको भन्दा पनि विश्वव्यापी साझा मुद्दा रहेकाले सबै मुलुकहरू मिलेर समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । शनिबार राजधानीमा विश्व व्यापार संगठन(डूव्लुटियो) र काठमाडौं विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको ‘दक्षिण एसियामा जलवायु परिवर्तन र व्यापारमा दिगोपना विषयक’ तेस्रो वार्षिक सम्मेलनको उद्घाटन गदै अर्थमन्त्री पौडैलले नेपाल जलवायु परिर्तनको उच्च जोखिममा रहेकाले यसको असर आर्थिक, सामाजिक एवम् पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा समेत स्पष्ट देखिएको बताए । कम जोखिमयुक्त व्यापार पूर्वाधार विकास गर्न र उत्पादन केन्द्रहरुको समेत विकेन्द्रीकरण गरी आपूर्ति श्रृंखलामा समेत विविधिकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको चुनौती र आगामी दिनमा लिनुपर्ने रणनीतिका विषयमा नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिवीच छलफल गर्न यस सम्मेलनमार्फत ठुलो सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्रीले जनाए । जलवायु परिवर्तनबाट नेपाललाई परेको असर र प्रभावको तुलनामा जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगण्य रहेकाले नेपालले आफ्नो स्रोत र साधनले सम्भव भएसम्म जलवायु उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि गरेको प्रयास प्राथमिकताका साथ राख्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ठुलो लगानीमा निर्माण गरेका पूर्वाधारका संरचनाहरूमा बर्सेनि आउने प्राकृतिक विपत्ति बाढी,पहिरो, भूकम्पका कारण हुने नोक्सानीबाट आपूर्ति श्रृंखलामा पर्ने अवरोधलाई समेत ध्यानमा राखी जलवायुमैत्री विकास प्रक्रियामा क्रियाशीलता लिनुपर्ने उनले बताए । आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रुपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत जलवायु परिवर्तनले प्रतिकुल प्रभाव पारेकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दिगोपनाका लागि जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा यस सम्मेलनले उपयोगी हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । विश्व अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको दक्षिण एसिया क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धि र यसको दिगोपना तथा खाद्य सुरक्षामा जलवायु परिवर्तनले चुनौती खडा गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले भ ठूलो आर्थिक एवम् सामाजिक विषमता सिर्जना गर्न सक्नेतर्फ सबै सजग हुनुपर्ने धारणा राखे । सम्मेलनमा काठमाडाैं विश्वविद्यालयका रजिष्टार डा. अच्युत वाग्लेले निजीक्षेत्र मैत्री दिगो आर्थिक विकासको आवश्यक रहेकाले यसले भविष्यको दिगो विकासको लागि टेवा पुग्ने बताए । ‍ सम्मेलनमा रिसर्च सेन्टर फर इन्टरनेशनल ट्रेड ल एण्ड आरविटेसन इष्टबुल विलगि युनिभरसिर्टीका निर्देशक डा .एन पिनर आर्टिरन जलवायु परिर्वतन र वातावरणीय दिगोपनतालाई ध्यानमा राखेर नेपालले व्यापारलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । कृषि, पर्यटन, व्यापार पूर्वाधारजस्ता विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सम्मेलनमा सहभागी वक्ताहरूले जलवायु परिर्वतनले व्यापारको दिगोपनमा असर पारिरहेकोले न्यूनीकरण गर्न आवश्यक परेको बताए । आर्थिक विकासको इन्जिनको रुपमा रहेको व्यापार रहेकाले उत्पादन र उत्पादक्त्व बढाएर प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । दुुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा भारत, चीन, ट्रकी, बंगलादेश,इन्डोनेसिया लगायतका नौ वटा देशका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । शनिबारदेखि राजधानीको याक एण्ड यति होटलमा सुरु भएको सम्मेलन आइतबारसम्म चल्ने छ ।

सरकारका काम कारबाहीबारे कांग्रेस-एमालेबीच विवाद, नैनसिंह महरले लगाए गम्भिर आरोप

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले कांग्रेस-एमालेबीच सरकार निर्माणको समयमा भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिनु अस्वभनीय भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सम्पर्क समितिका अध्यक्षसँगको छलफल कार्यक्रममा नेता महरले उक्त कुरा बताएका हुन्। सरकारले कांग्रेससँगको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेकाले केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद‍्मा सात बुँदे सहमति सार्वजनिक गर्दा जनतामा उत्साह छाएको थियो। दुई ठूला दल मिल्दा निराश जनतामा आसा जागेको थियो। संविधान संशोधनको अपेक्षा थियो। सरकार बनेको ६ महिना बित्दा पनि सहमतिका कुनै विषय पनि अगाडि नबढ्नु दुखद हो। यसले जनतामा पुन: निराशा पैदा गरिरहेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा यसको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ’, उनले भने। सरकारको नेतृत्व कर्ताबाट नै सहमति विपरीत अभिव्यक्ति आउनुले थुप्रै संशय पैदा गरेको महरले बताए। सात बुँदे सहमति विपरीत एकलौटी अभिव्यक्ति दिने र जनतालाई निराश तुल्याउने अधिकार गठबन्धन दलका कुनै नेतामा पनि नरहेको उनले औंल्याएका छन्। ‘प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिले आसाभन्दा निराशामा परिणत गरेको छ। यो गम्भीर विषय बन्न पुगेको छ। संसद्ले कानुन निर्माण गरेर जनतामा भरोसा जगाउने किसिमका काम गर्नुपर्ने छ। धेरै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ। थुप्रै विधेयक सदनमा थाती रहेका छन्। जनताको दैनिक दिनचर्या र सेवाप्रवाहका कुरा उठाउने सार्वजनिक थलो सदन हो। सरकारले अनावश्यक क्षेत्रमा समय खर्चिनुभन्दा हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ,’ महरको सुझाव छ। बाहिर प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै प्रतिपक्षीदलहरूले विरोध जनाइरहेको अवस्थामा सरकार र सत्तासीन दल यसमा गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘नेपाली कांग्रेसले १०० दिने अभियान करिब सम्पन्न हुने बाटोमा छ। अभियानका क्रममा सरकारको प्रभावकारिता, कांग्रेसको संगठन शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका सवालमा जनताका लाखौं सुझाव आएकाछन्। प्राप्त सुझावको समीक्षाका लागि पनि केन्द्रीय समिति र संसदीयदलको संयुक्त बैठक आवश्यक छ,’ उनले भने।

जेलमै बसेर नगरप्रमुखले गरे सहकारी पीडितसँग मेलमिलाप, २४ करोडको मुद्दा सल्टियो

बलेवा । इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली र सहकारीपीडितहरुबीच मेलमिलाप भएको छ । पीडितमध्ये पाँच सय ४७ जनाले बिगो दाबी नगर्ने गरी मेलमिलाप गरेका हुन् । उनीहरुले नेपालीको घरायसी जायजेथाबाट पाउनुपर्ने रकम पाएको भन्दै मेलमिलाप गरेका हुन् । उनीहरुको मेलमिलापका लागि जिल्ला अदालत बागलुङले आदेश दिएको थियो । ठगी मुद्दामा नेपालीलाई विपक्षी बनाएका जाहेरवालामध्ये पाँच सय ४७ जना बचतकर्ताले यो मेलमिलापपछि मुद्दा फिर्ता लिनेछन् । उनीहरुको ठगिएको रकम रु २३ करोड ७५ लाख ४२ हजार तीन सय ४० बराबरको रकम घरसारमा मिलेर पाएको भन्दै मेलमिलाप गरेपछि मुद्दामा दाबी गरिएको बिगो रकम घटेको छ । न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले आंशिक मेलमिलाप भएको आदेश दिएको हो । पीडित ताराबहादुर कुँवर, मञ्जु शर्मा चालिसे र यमबहादुर कुँवरसमेतले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ११७ बमोजिम मिलापत्र गर्न निवेदन आएकाले दफा ११८ (३) बमोजिम मिलापत्र गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ता पूर्णप्रसाद शर्माले यो मुद्दा नमूना भएको बताए । नेपालीविरुद्धको ठगी मुद्दा भने यथावत रहनेछ । उनी हाल पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागारमा छन् । गत असोज १५ गते जिल्ला अदालत बागलुङको आदेशले नेपालीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । एक हजार पाँच सय ७३ जनाले नेपालीसहित सञ्चालक र कर्मचारी गरी १३ जनाविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरेका थिए । नेपाली २०८० को जेठ ४ गतेदेखि फरार थिए । गत वैशाख ६ गते इमेज बचत तथा ऋण सहकारीको कार्यालयमा तरलता अभाव भएकाले कार्यालय बन्द भएको सूचना टाँस गरेपछि बचतकर्ताहरुले आफ्नो रकम ठगी भएको उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र अन्य सरोकारवाला निकायको दैलो गुहारेका थिए । पीडितको जाहेरी सङ्कलन गरी जिल्ला प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८० असार २५ गते नेपालीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विसं २०८० माघमा नेपालीविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी भएको थियो । भारतको नयाँ दिल्लीबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएपछि नेपाली जिल्ला अदालत बागलुङमा हाजिर भएका थिए । यो मुद्दामा सहकारीका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी, नरमति बुढा, शक्ति किसान, डोरबहादुर परियार र अनिता बुढामगर पुर्पक्षमा छन् भने सोही मुद्दामा ओमप्रसाद दर्जी भने धरौटीमा छुटेका छन् । जाहेरीमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को ‘घ’, ‘ङ’, ‘च’, ‘छ’, ‘ज’ र ‘ट’ मा उल्लेखित कसुर गरेकोले उक्त ऐनको दफा १२४ को उपदफा १ बमोजिम हिनामिना गरेको रकम बराबरकै बिगो भराइ पाउन तथा ठगी मुद्दामा जेल सजाएको माग गरिएको थियो । नेपालीको मुद्दामा अधिवक्ता राम शर्मा र केशवराज पराजुलीले बहस गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद सुवेदी र प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले पीडितलाई जुटाएर उनीहरुको रकम फिर्ता पाउने वातावरणमा सहजीकरण गरेका थिए । यो आदेशले नेपालीको जायजेथा, चल अचल सम्पत्तिबाट साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने वातावरण बन्ने प्रजिअ सुवेदीले बताए । रासस

जेलमै बसेर नगरप्रमुखले गरे सहकारी पीडितसँग मेलमिलाप, २४ करोडको मुद्दा सल्टियो

बलेवा । इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपाली र सहकारीपीडितहरुबीच मेलमिलाप भएको छ । पीडितमध्ये पाँच सय ४७ जनाले बिगो दाबी नगर्ने गरी मेलमिलाप गरेका हुन् । उनीहरुले नेपालीको घरायसी जायजेथाबाट पाउनुपर्ने रकम पाएको भन्दै मेलमिलाप गरेका हुन् । उनीहरुको मेलमिलापका लागि जिल्ला अदालत बागलुङले आदेश दिएको थियो । ठगी मुद्दामा नेपालीलाई विपक्षी बनाएका जाहेरवालामध्ये पाँच सय ४७ जना बचतकर्ताले यो मेलमिलापपछि मुद्दा फिर्ता लिनेछन् । उनीहरुको ठगिएको रकम रु २३ करोड ७५ लाख ४२ हजार तीन सय ४० बराबरको रकम घरसारमा मिलेर पाएको भन्दै मेलमिलाप गरेपछि मुद्दामा दाबी गरिएको बिगो रकम घटेको छ । न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारीको इजलासले आंशिक मेलमिलाप भएको आदेश दिएको हो । पीडित ताराबहादुर कुँवर, मञ्जु शर्मा चालिसे र यमबहादुर कुँवरसमेतले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ११७ बमोजिम मिलापत्र गर्न निवेदन आएकाले दफा ११८ (३) बमोजिम मिलापत्र गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ता पूर्णप्रसाद शर्माले यो मुद्दा नमूना भएको बताए । नेपालीविरुद्धको ठगी मुद्दा भने यथावत रहनेछ । उनी हाल पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागारमा छन् । गत असोज १५ गते जिल्ला अदालत बागलुङको आदेशले नेपालीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । एक हजार पाँच सय ७३ जनाले नेपालीसहित सञ्चालक र कर्मचारी गरी १३ जनाविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा दायर गरेका थिए । नेपाली २०८० को जेठ ४ गतेदेखि फरार थिए । गत वैशाख ६ गते इमेज बचत तथा ऋण सहकारीको कार्यालयमा तरलता अभाव भएकाले कार्यालय बन्द भएको सूचना टाँस गरेपछि बचतकर्ताहरुले आफ्नो रकम ठगी भएको उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र अन्य सरोकारवाला निकायको दैलो गुहारेका थिए । पीडितको जाहेरी सङ्कलन गरी जिल्ला प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८० असार २५ गते नेपालीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विसं २०८० माघमा नेपालीविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी भएको थियो । भारतको नयाँ दिल्लीबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएपछि नेपाली जिल्ला अदालत बागलुङमा हाजिर भएका थिए । यो मुद्दामा सहकारीका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी, नरमति बुढा, शक्ति किसान, डोरबहादुर परियार र अनिता बुढामगर पुर्पक्षमा छन् भने सोही मुद्दामा ओमप्रसाद दर्जी भने धरौटीमा छुटेका छन् । जाहेरीमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को घ, ङ, च, छ, ज र ट मा उल्लेखित कसुर गरेकोले उक्त ऐनको दफा १२४ को उपदफा १ बमोजिम हिनामिना गरेको रकम बराबरकै बिगो भराइ पाउन तथा ठगी मुद्दामा जेल सजाएको माग गरिएको थियो । नेपालीको मुद्दामा अधिवक्ता राम शर्मा र केशवराज पराजुलीले बहस गरेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद सुवेदी र प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले पीडितलाई जुटाएर उनीहरुको रकम फिर्ता पाउने वातावरणमा सहजीकरण गरेका थिए । यो आदेशले नेपालीको जायजेथा, चल अचल सम्पत्तिबाट साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने वातावरण बन्ने प्रजिअ सुवेदीले बताए । रासस

सर्वसाधारणलाई सेयर बेच्ने निर्णयमा पुग्यो स्काईवाक टावर

काठमाडौं । कमलादीमा स्काईवार्क टावर सञ्चालन गर्दै आएको वोन्डर्स नेपाल प्रालिले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । सर्वसाधारणलाई सेयर बेच्न कम्पनीको प्रालि संरचना परिवर्तन गरी लिमिटेड संरचनामा लैजाने निर्णय पनि कम्पनीले गरेको छ । शुक्रबार सम्पन्न सातौं वार्षिक साधारण सभाबाट कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड बनाउने र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने निर्णय भएको कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि कम्पनीका संस्थापक सञ्चालक समितिका सदस्य लोकनाथ अधिकारीले कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्ने सोचेर प्रस्ताव मात्र गरिएको बताए । ‘सेयर निष्कासनका लागि धेरै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत पाउनुपर्छ । त्यसको लागि लामो समय लाग्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय घाटामा गएका कम्पनीहरूले सेयर सर्वासाधारणमा जारी गर्ने र संस्थापकहरूले सेयर बेचेर कम्पनी छोड्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ ।  तर स्काईवाक कम्पनी नाफामा रहेको संस्थापक अधिकारीले दावी गरे । ‘शुक्रबार सम्पन्न साधारण सभाले सेयरधनीलाई लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । हामी नोक्सानमा छैनौं,’ उनले भने । साधारण सभाले कम्पनीको आयव्यव पास गरेको जनाएको छ तर वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । ‘वोन्डर्स नेपाल प्रालि हो । हाम्रो आयव्यव सार्वजनिक गर्नु पर्दैन । कर कार्यालय, कम्पनी, कार्यालय लगायत सरकारी अफिसमा आयव्यव बुझाएका छौं । कम्पनीले राम्रो व्यापार गरिरहेको छ,’ उनले भने । धरहरा सञ्चालनपछि स्काईवाक टावरमा मानिसहरू चढ्न छोडेको र व्यापार हुन नसकेपछि सेयर बेच्ने निर्णयमा कम्पनी पुगेको विश्लेषण व्यवसायिक जगतमा हुन थालेको छ । प्रतिव्यक्ति एक हजार शुल्क तिर्नु पर्ने स्काईवाक टावरमा हाल मानिसहरू चड्न छाडेका छन् । ‘टिकट मूल्य बढी भयो भन्ने गुनासो उपभोक्ताबाट आएको छ । अहिलेको मूल्य नै एसियाको सबैभन्दा सस्तो हो । तर ग्राहकको भावना बुझेर मूल्य घटाउने विषयमा सोचिरहेका छौं,’ उनले भने । शुक्रबारको साधारणसभाबाट कम्पनीको सञ्चालक समितिको पनि पुनर्गठन गरिएको छ । कम्पनीको अध्यक्ष तेजबहादुर सिंह र प्रबन्ध निर्देशक विष्णुहरि पाण्डे बनेका छन् । सिंह उक्त टावर क्षेत्रको जग्गाधनी हुन् । पाण्डे कलेज र एजुकेशन कन्सलटेन्सी क्षेत्रमा सफल व्यवसायी हुन् । पछिल्लो समय उनले बैकिङ र पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गरेका छन् । प्रबन्ध सञ्चालक पाण्डेले स्काईवाक टावरमा ३६० डिग्री भ्यू देखिने गरि रेस्टुरेन्ट र क्लब निर्माण भइसकेकोले त्यसलाई शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने, सोही क्षेत्रमा सिटी बन्जी जम्प, डोम प्रोजेक्ट जस्ता लगायत थप साहसिक गतिविधि विस्तार गरि सेवाको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजाने योजना रहेका बताए । संस्थापक सञ्चालक समितिका सदस्य लोकनाथ अधिकारीका भनाइ थप गरी पुस २७ गते ९ः५० मा अपडेट गरिएकाे छ । सम्पादक  सम्बन्धित समाचार व्यावसायिक क्षमताको १५ प्रतिशतमा सीमित स्काई टावर, घाटामा गएपछि ६० करोड ऋणका लागि रेटिङ

कृषि बीमामा सफ्टवेयरको प्रभावकारिता बढ्दो, ४० दिनमै करिब ४ हजार बीमालेख जारी

काठमाडौं । सरकारले कृषि बीमालेख अनलाइनबाट नै जारी गर्नेगरी विकास गरेको सफ्टवेयरको प्रभावकारिता बढ्दो क्रममा रहेको देखिएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले गत कार्तिक ५ गते कृषि बीमालेख जारी गर्ने रियल टाइम सफ्टवेरको उद्घाटन गरेको थियो । सफ्टवेयरको उद्घाटन कार्तिकमा भएपनि मंसिर १६ गतेदेखि सफ्टवेयरमार्फत आधिकारिकरूपमा बीमालेख जारी गर्न थालिएको थियो । यसरी सफ्टवेयरमार्फत अनलाइनबाट नै बीमालेख जारी गर्न सुरु भएको ४० दिनमा नै अनलाइनबाट ५ हजार बढी बीमितले आवेदन दिएका छन् । यस समाचार निर्माण गर्दै गरेको समय पौष २६ गते दिउँसो ५ बजेसम्म सफ्टवेरमार्फत बीमा गर्नका लागि अनलाइन आवेदन दिने बीमितको संख्या ५ हजार २१  जना पुगेको छ । जसमध्ये ३ हजार ८०४ जनाको बीमालेख जारी भइसकेको छ भने बाँकी बीमितको बीमालेख जारी हुने क्रममा रहेको छ । आमजनताले पनि हेर्न मिल्नेगरी सफ्टवेयरको विकास गरिएको छ । एएलआईएस डट एनआइए डट जीओभी डट एनपी टाइप गरेर जो कसैले उक्त सफ्टवेरमार्फत भएको बीमाको विवरण हेर्न सकिने छ । जहाँ बीमा गर्न आवेदन दिनेको संख्या, जारी बीमालेख संख्या, कुन बीमालेखअन्तर्गत कति संख्याको बीमालेख आवेदन पर्‍यो, कति बीमालेख जारी भयो, कति बीमाङ्क रकमको बीमालेख जारी भयो भनेर हेर्न सकिन्छ । यस्तै, सरकारले भुक्तान गर्नुपर्ने बीमाशुल्क अनुदान कति भयो, बीमित स्वयमले भुक्तानी कति गर्‍यो भनेर पनि हेर्न सकिन्छ । त्यस्तै, कुन प्रदेशबाट कति बीमालेख जारी भयो र कुन कम्पनीबाट कति बीमालेख जारी भयो भनेर पनि हेर्न सकिने छ । यसैगरी, दाबी भुक्तानीका लागि कतिले आवेदन दिए, कति रुपैयाँको दाबी पेश भयो, कति रकम भुक्तानी भयो, भुक्तानी हुन कति रकम बाँकी छ भन्ने विषय पनि अनलाइनबाट सबैले हेर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा हालसम्म दुई प्रकारको बीमालेखको मात्र बीमा भएको देखिन्छ । पशुतर्फ पशुधन र कृषितर्फ तरकारी बालीको मात्र बीमालेख जारी भएको देखिन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले हाललाई २ प्रकारको बीमालेख मात्र सफ्टवेयरमार्फत गर्ने गरेको जानकारी दिए । पशुधनतर्फ हालसम्म ३ हजार ७५३ वटा बीमालेख जारी भएको छ भने तरकारी बालीतर्फ ३३ वटा बीमालेख जारी भएको देख्न सकिन्छ । हालसम्म सबैभन्दा धेरै बीमालेख बागमती प्रदेशबाट जारी भएको छ । बागमतीबाट १ हजार ७१६ वटा बीमालेख जारी हुँदा गण्डकी प्रदेशबाट ७४९ वटा, कोशी प्रदेशबाट ३९६ वटा, लुम्बिनी प्रदेशबाट ३९५ वटा, मधेश प्रदेशबाट ३६९ वटा, कर्णाली प्रदेशबाट १०२ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ७७ वटा बीमालेख अनलाइनमार्फत नै जारी भइसकेको छ । अनलाइनमार्फत बीमा गर्न कति सहज ? उक्त सफ्टवेयरको लगइन पहुँच बीमित, अभिकर्ता, बीमा कम्पनी, बीमा प्राधिकरण, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय लगायतलाई हुन्छ । अर्थात बीमितले यूजर नेम र पासवर्ड विकास गरेर सफ्टवेयरमार्फत अनलाइनबाट नै बीमा गर्नका लागि आवेदन पेश गर्न सक्छन् । जसका लागि बीमितले बीमा गर्ने पशुधन तथा बालीको पुरा विवरण, फोटो लगायत अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । माग गरिएको सम्पूर्ण कागजातसहितको फर्म अनलाइनबाट भरेपछि समिट गरेर बीमाको आवेदन पेश गर्न सकिन्छ । त्यहाँ कुन कम्पनीबाट बीमा गर्ने भनेर पनि अप्सन दिइएकाे हुन्छ । यसरी समिट गरेपछि सम्बन्धित बीमा कम्पनीले त्यस पशुधन तथा बालीको बीमा गर्न ठीक छ कि छैन भनेर जाँच गर्छ । ठीक भएको खण्डमा बीमालेख जारी गरिदिन्छ । सुरुमा बीमितले अनलाइनको प्रयोग गर्न नजान्लान् भन्ने प्रश्नहरू पनि आउने गर्थ्याे । तर, पछिल्लो ४५ दिनमा अनलाइनबाट भएको बीमालेख संख्या हेर्दा यो भाष्य गलत सावित पुष्टि भएको सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारी बताउँछन् । प्राधिकरणका उपनिर्देशकसमेत रहेका अधिकारीले भने,  ‘हालसम्म २ वटा बीमालेखमात्र अनलाइनमार्फत गर्न सकिन्छ । जबकि कृषि तथा पशुपंक्षी बीमामा २१ भन्दा धेरै प्रकारका बीमालेख छन् । यसरी २ वटा बीमालेखतर्फ नै ४५ दिनमा ५ हजार बढी बीमाको लागि आवेदन आउनु भनेको धेरै राम्रो कुरा हो । बीमितले अनलाइन प्रयोग गर्न जानेनन् भन्न अब मिल्दैन ।’ यस्तै, नेपालमा पहिलो पटक यसरी अनलाइनमार्फत बीमा गर्न सुरु भएकाले केही बीमित, अभिकर्ता वा बीमा कम्पनीका कर्मचारीलाई पनि असहज लाग्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ । तर, बिस्तारै अनलाइनतर्फ सबैजना फेमिलियर हुने उनको आशा छ । यस्तै, अनलाइनबाट बीमालेख जारी गर्नका लागि प्राधिकरणले तालिम पनि दिने उनले बताए । माघ महिनाको पहिलो साताबाट देशव्यापीरूपमा तालिम सञ्चालन गर्ने प्राधिकरणको तयारी रहेको उनले बताए । तालिम विशेषगरी बीमा कम्पनीका कर्मचारीलाई, पालिकाको बीमाका फोकल पर्सनलाई, प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यलयका कर्मचारीलाई दिइने उनले जानकारी दिए । सम्भव भएसम्म बीमितलाई पनि तालिम दिने उनले बताए । यस्तै, बीमा कम्पनीलाई पनि तालिम सञ्चालनका लागि निर्देशन दिने उनले जानकारी गराए । सफ्टवेयरले पारदर्शीता बढ्ने कुन बीमितले कहाँको कति रकमको कुन बीमा कम्पनीसँग बीमा गर्‍यो भनेर सबै डिटेल्स हेर्न मिल्ने भएपछि यसले पारदर्शीता बढाउने सूचना अधिकारी निर्मलको दाबी छ । यसका साथै प्राधिकरण र मन्त्रालयलाई अनुगमन तथा निगरानी गर्न पनि सहज हुनुका साथै सबै डिटेल अनलाइनबाट नै हेर्न मिल्ने भएपछि बीमित र बीमा कम्पनीले जालसाजी गर्ने सम्भावना पनि न्यून रहने उनको भनाइ छ । कृषि र पशुपंक्षीतर्फका सबै बीमालेखमा सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्ने तयारी सफ्टवेयरमार्फत हालसम्म विषयहरूको गहन अध्ययन र विश्लेषणपछि कृषि तथा पशुपंक्षी तर्फका सबै बीमालेख रियल टाइम सफ्टवेयरमार्फत हुने सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले जानकारी दिए । सफ्टवेयरमार्फत गर्न आइपर्ने समस्याहरू के के छन्, तिनको पहिचान गर्ने, सवल पक्षको पनि पहिचान गर्ने, समस्याको समाधानको उपाय खोज्ने र विस्तारै सबै बीमालेखमा सफ्टवेयरमार्फत बीमा गर्ने गरी विश्लेषण गरिने उनले जानकारी दिए । अहिलेको २ वटा बीमालेख ट्रायलको लागि गरिएको भन्दै उनले गहन अध्ययन र छलफलपछि अन्य बीमालेखलाई पनि क्रमश: सफ्टवेयर मार्फत नै गर्ने बताए ।

बैंकमा तालाबन्दी, ढुङ्गामुढा तथा होहल्ला गर्नेलगायतका गतिविधिप्रति बैंकिङ संगठनहरूको आपत्ति

ऋणीले स्थानीयको सहयोगमा पुस ११ गते कृषि विकास बैंकको लहान शाखामा तालाबन्दी गरेका थिए । काठमाडौं । बैंकरहरूले कृषि विकास बैंकको लहानस्थित शाखा लगायत अन्य विभिन्न बैंकका केही शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूप्रति लक्षित गरी सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा कपोलकल्पित तथा भ्रमपूर्ण समाचारप्रति आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार वाणिज्य बैंकको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलमेन्ट बैंकर्स संघ र नेपाल वित्तीय संस्था संघले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीप्रति लक्षित गरी भ्रमपूर्ण समाचार छाप्ने, बैंकमा तालाबन्दी, ढुङ्गामुढा तथा होहल्ला गर्नेलगायतका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएका हुन् । यस्ता खालका गतिविधिले गर्दा ग्राहकहरू बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएकाे संगठनहरूले जनाएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पारदर्शी रूपमा नियामक निकायबाट जारी गरिएको नीति/निर्देशन तथा विभिन्न ऐनको अधिनमा रही निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाह तथा असुली जस्ता कार्यहरू गर्दै आइरहेको र लिलामलगायत अन्य प्रक्रिया चित्त नबुझेको अवस्थामा ग्राहक नियमानुसार कानुनी प्रकृयामा जानसक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । बैंकिङजस्तो संवेदनशील सेवा नै अवरुद्ध हुने गरी बाधा सिर्जना गर्नु कदापि उचित नहुने संगठनहरूले जनाएका छन् । संगठनहरूले सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिने गलत तथा भ्रामक टिप्पणीमा कुनै ध्यान नदिन समस्त ग्राहकवर्ग तथा आम जनमानसमा अनुरोध गर्नुका साथै सम्बन्धित सरोकार निकायले सम्प्रेषण गरेको सूचना/समाचारलाई मात्र आधिकारिक रूपमा लिनसमेत अनुरोध गरेका छन् । कृषि बैंकको लहान शाखामा कर्जा असुली तथा लिलामी सम्बन्धमा आएका भ्रमपूर्ण समाचारको बैंकद्वारा खण्डन

सिंहदरबारमा सबै मन्त्री तथा कर्मचारीले नेपाली जुत्ता लगाऊन् : अध्यक्ष न्यौपाने

काठमाडौं । फुटवेयर म्यानुफ्याक्वरर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष रुद्र न्यौपानेले सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्री तथा कर्मचारीहरूले नेपाली जुत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने नारालाई उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले सम्बोधन गरेका बताएका छन् । फुटवेयर म्यानुफ्याक्वरर्स एसोसिएसन अफ नेपालको २३ औं वार्षिक साधारण सभा तथा २५ औं स्थापना दिवस कार्यक्रममा अध्यक्ष न्यौपानेले सबै मन्त्री तथा कर्मचारीले नेपाली जुत्ता लगाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य रहेको बताए । उनले भने, ‘यो अभियान सडक, गल्ली अनि चोकमा गरिनुपर्छ । यस अभियानमा सबैको साथ सहयोग आवश्यक रहेको छ । नेपाली जुत्ता चप्पल नेपाली ब्रान्डलाई स्वदेशीमै लगाइनुपर्छ ।’ ‘हाल हामीसँग जनशक्ति कम छ । यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्‍याउँछाैं । यसका लागि मन्त्रीज्यूले आवश्यक पहल गर्नु जरुरी छ,’ उनले थपे । अध्यक्ष न्याैपानेले नेपालीहरूले विदेशी जुत्ताचप्पल लगाउने गरेको गुनासाे गरे । उनले विदेशी जुत्ताचप्पल लाखाैं करोडौंका हिसाबमा नेपालमा खपत भइरहेको र यो चाेरीपैठारी काराेबारलाई रोक्नुपर्ने उनले आग्रह गरे । कार्यक्रमको उद्घाटन उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले गरेका छन् । कार्यक्रममा महामन्त्री गगन थापा, एमाले महासचिव प्रदिप ज्ञवाली, श्रम विभागका सचिव लगायतको सहभागी रहेको छ । एसोसिएसनका अनुसार २०८०/८१ मा नेपालमा साढे ११ लाख जुत्ता नेपाल खपत भएको छ । फुटवेयर म्यानुफ्याक्वरर्स एसोसिएसन अफ नेपाल २०५७ सालमा स्थापना भएको थियो । यसले ७५ प्रतिशत बजार ओगटेको दावी छ ।