योजना आयोगले आयोजना बैंकको अद्यावधिक गर्ने, ७० अङ्क नल्याउने आयोजना अस्वीकार
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागू गरेको छ । बिहीबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले १६औं विकास योजनाको कार्यान्वयन योजना तयार गर्दै उक्त प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ । उक्त प्रणालीले समानता र वित्तीय सङ्घीयतामा मुख्य प्रभाव पार्ने आयोगको भनाइ छ । आयोगका अनुसार उक्त प्रणालीमा पालिका र प्रदेशको राजस्व क्षमताको स्तर समृद्धि, भौतिक पूर्वाधारका आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ । ‘स्रोत वितरण गर्दा यो श्रेणीकरणलाई आधार मानिनेछ । जसले गर्दा तुलनात्मक रुपमा स्रोतमा कमजोर पालिकाहरुले केन्द्र सरकारबाट समपुरक अनुदान तुलनात्मक रुपमा बढी पाउनेछन्,’ आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले भने । वित्तीय सङ्घीयताको दृष्टिले स्रोत परिचालनका आधारमा स्थानीय सरकारको स्वतन्त्रताको स्तरलाई उक्त सूचकाङ्कमार्फत प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ । यो प्रणालीको मार्गदर्शनले मानव विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिनेछ । साथै स्रोतमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै मुलुकभर वित्तीय सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने आयोगले जनाएको छ । परियोजनालाई व्यवस्थित र परिणाममुखी ढङ्गले अगाडि बढाउने आयोगले उल्लेख गरेको छ । स्रोतको प्रक्षेपण, बजेट सीमा र मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न पनि सक्रियताका साथ काम गरिरहेको जनाउँदै आयोगले यसबाट बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र स्रोतसाधनको कुशल उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ । आयोगले १६औं योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्दा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ समेटेको छ । ‘१६औं विकास योजना, दिगो विकासका लक्ष्य र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति अलग–अलग रुपमा मात्र कार्यान्वयन हुने होइनन्, यी परस्पर अन्तरक्रियात्मक छन् र एकअर्कालाई सहयोग गर्नेगरी विकसित गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ,’ आयोगले भनेको छ । यसले आयोजनाको प्रभावकारिता र दिगोपनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने आयोगको विश्वास छ । सोह्रौं योजनाको डिजाइन र कार्यान्वयनमा स्रोतको कुशल उपयोग र प्राविधिक कुशलता सुनिश्चित गर्न ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । योजनाले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई बलियो बनाउँदै योजनाको सफल कार्यान्वयनमा योगदान दिने उद्देश्य राखेको छ । योजना आयोगले दिगो विकासको लक्ष्यको ‘कसैलाई पनि पछि नछोड्ने’ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम तयार गरेको जनाएको हो । कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरेकोे आयोगले योजना कार्यान्वयनमा विशेषगरी सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र दिगो आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको जनाएको छ । तीन तहका सरकार सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउँदै योजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनाइनेछ भने दिगो विकासका लक्ष्य र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नतिको लक्ष्यबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट पार्दै, योजनाको समन्वय र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको जनाइएको छ । योजनाहरूको एकीकरणले दिगो विकासका लक्ष्यलाई साकार पार्न सहयोग गर्ने आयोगले जनाएको छ । सामाजिक न्याय र समान विकासलाई सुनिश्चित गर्न सबै वर्ग र समुदायलाई योजनाको फाइदा पुर्याउने गरी कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गरिने आयोगको भनाइ छ । ‘१६औं योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना केबल आर्थिक वृद्धिमा मात्र केन्द्रित छैन । यो योजना दिगो विकासका साथै सामाजिक न्याय, समावेशीता र समान विकासका सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा केन्द्रित छ,’ आयोगले भनेको छ । आयोगले १६औं योजनाको कार्यान्वयन योजना तयार गरिएको पनि जनाएको छ । १६औं योजना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को आधारशिलामा तयार भएको र यस योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई प्रबद्र्धन र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनको दक्षता सुधार, आयोजनाको प्रभावकारिता बढाउन, स्रोत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न र पुँजीगत खर्चलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारहरुका पहल भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ । यसले आयोजनाको गुणस्तर र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नयाँ गति ल्याउने योजना आयोगको विश्वास छ । आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकासलाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय वा प्रदेश सरकारले आफूभन्दा तल्ला सरकारलाई विशेष अनुदान दिने गरेको छ । तर, विशेष अनुदानबापत प्राप्त अनुदानबाट उद्देश्यअनुसार मानव विकास, उत्पादन, रोजगारी, उत्पादकत्व तथा जीवनस्तर वृद्धिमा योगदान गर्न नसकेको भन्दै सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको हो । विशेष अनुदानको मापदण्डमा स्पष्टता नहुँदा यो शीर्षकमा गएको अधिकांश रकम या त पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको या गोष्ठी, तालिम, सेमिनारमा सक्ने गरिएको देखिएकाले कार्यविधिमा संशोधन गरिएको आयोगको भनाइ छ । “विशेष अनुदानसम्बन्धी पुरानो कार्यविधि संविधान र कानुनको मर्मअनुसार थिएन । अब संशोधनमार्फत विशेष किसिमिका आवश्यकता रहेका स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ”, उपाध्यक्ष प्रा डा अधिकारीले बताउनुभयो । योजना बैंकका आयोजना अद्यावधिक गरिने आयोगले आयोजना बैंकको अद्यावधिक गर्ने भएको छ । आयोजना बैंक अद्यावधिक गर्दै ७० अङ्क नल्याउने आयोजना ‘आयोजना बैंक’मा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । कूल एक सय अङ्कमध्ये ७० अङ्क आधारभूत मापदण्ड र ३० अङ्क क्षेत्रगत मापदण्डका आधारमा प्रदान हुन्छ । यसरी प्रदान हुने अङ्कमा ७० अङ्क प्राप्त गर्ने आयोजना मात्रै बैंकमा प्रवेश हुने भएको हो । यस्तै तीन वर्षसम्म निष्कृय रहेका आयोजना सूचीबाट हट्ने भएका छन् । आयोजना पहिचानका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आयोजनाको साधारण जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । रु एक अर्बभन्दा साना आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता र रु एक अर्बभन्दा बढीको आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेपछि मात्रै बैंकमा समावेश गर्नेगरी मापदण्डमा सुधार भएको हो । पछिल्लो विवरणअनुसार आयोजना बैंकमा कूल १८ हजार १८ आयोजना समावेश छन् । जसमध्ये ११ हजार १४ आयोजना गत वर्षमात्रै समावेश भएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा कूल दुई सय २१ आयोजना समावेश भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै सहरी विकास मन्त्रालयले सात हजार तीन सय ७७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायका पाँच हजार दुई सय ९४ र खानेपानी मन्त्रालयलअन्तर्गत दुई हजार आठ सय ५९ आयोजना समावेश भएका छन् । आयोगका उपाध्यक्ष डा अधिकारीले आयोजनाका परिभाषाबमोजिम यसको मापदण्ड कायम गरेर आयोजनाको सङ्ख्याभन्दा पनि चाँडो सकिने गरी छनोट र व्यवस्थापन गरिने बताए । कार्यक्रममा अयोगका सहसचिव होमराज कोइरालाले १६औं योजना कार्यान्वयनका लागि मध्यकालीन खर्च संरचना, आयोजना प्राथमिकीकरणबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।सहसचिव अर्जुन भण्डारीले समपूरक र विशेष आयोजनाबारे जानकारी गराएका थिए । आयोगका अनुसार आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार अवस्था र राजस्व क्षमताअनुसार प्रदेशको वर्गीकरण गरिएको छ । जसअनुसार सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई अधिकतम ७० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । साथै सदूरपश्चिमलाई ६५ प्रतिशत, मधेसलाई ६० प्रतिशत, गण्डकीलाई ५० प्रतिशत, लुम्बिनीलाई ५० प्रतिशत, कोसीलाई ५० प्रतिशत र बागमतीलाई ४० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । समपूरक अनुदानका लागि लागत सहभागिताअन्तर्गत ‘क’ वर्गका स्थानीय तहलाई अधिकतम ८० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ । साथै ‘ख’ वर्गका लागि ७० प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका लागि ६० प्रतिशत, ‘घ’ वर्गका लागि ५०, ‘ङ’ वर्गका लागि ४०, ‘च’ वर्गका लागि ३० र ‘छ’ वर्गका लागि २० प्रतिशत अधिकतम अनुदान उपलब्ध गराइने आयोगले जनाएको छ ।
सिनेमा निर्माणमा पनि गोल्छा समूह, प्रिज्मा एड्भटाइजिङसँग मिलेर ‘परान’ सिनेमा बनाउने
काठमाडौं । गोल्छा समूहका अध्यक्ष शेखर गोल्छा तथा प्रिज्मा एड्भटाइजिङका प्रमुख रन्जीत आचार्यको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको कम्पनी बाइस्कोप सिनेमा प्रालिको ब्यानरमा सिनेमा निर्माणको औपचारिक घोषणा गरिएको छ । बुधबार काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै कम्पनीले ‘परान’ सिनेमा निर्माणको औपचारिक घोषणा गरेको हो । चर्चित हास्यटेलिशृंखला ‘सक्किगोनी’का चर्चित पात्र ‘काकु’ को भूमिका निर्वाह गरेका दीपक आचार्यले सिनेमालाई निर्देशन गर्नेछन् भने यो उनको डेब्यु निर्देशन पनि हुनेछ । ‘परान’ मा नीर शाह केन्द्रीय भूमिकामा देखिने छन् भने शाहका अलवा मदन कृष्ण श्रेष्ठ, केकी अधिकारी, प्रविण खतिवडा, बुद्धि तामाङ, महेश त्रिपाठी, अञ्जना बराइली, पूजा चन्द, सुभाष गजुरेल, यमन श्रेष्ठ लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहने बताइएको छ । त्यस्तै, सिनेमामा बालकलाकारका रूपमा निर्देशक आचार्यका कान्छा छोरा आर्यदीप आचार्य समेतको अभिनय रहनेछ । फागुनको पहिलो साताबाट सिनेमा फ्लोरमा जानेछ । सिनेमाको छायाङ्कन काठमाडौं तथा धनकुटामा हुने बताइएको छ । सिनेमा घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै शेखर गोल्छाले आफू उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षका हैसियतमा जिल्लाजिल्लामा हुने महोत्सवहरूमा प्रस्तुत गरिने सांस्कृतिक कार्यक्रममा नेपालीपन नदेख्दा दिक्क लागेको बताउँदै त्यस्ता कार्यक्रममा जानु नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने गरेको र सोही प्रकारको सन्देश आयोजकहरूलाई दिने गरेको प्रसङ्ग सुनाउँदै सिनेमा निर्माण गर्नु पछाडि नेपालीपन र संस्कृतिको समृद्धि रहेको बताए । त्यसैगरी, रन्जीत आचार्यले सन् २०१७ मै सिनेमामा आउने योजनासहित कम्पनी खडा गरे पनि तयारीका दौरानमा नै कोभिड महामारीका कारण काम सुरु गर्न नसकिएको बताए । कार्यक्रममा महानायक राजेश हमाल, वरिष्ठ हास्य अभिनेता हरिबंश आचार्य, कलाकार दीपाश्री निरौला, निशा अधिकारी, दिनेश डिसी, अशोक शर्मा, कृष्ण मल्लका साथमा उद्योगपति पशुपति मुरारका, सौरभ ज्योति, विदुषी राणा, भास्कर राज राजकर्णिकार, सांसद असीम शाह, क्यूएफएक्सका निर्देशकद्वय नकीम उद्दीन र भास्कर ढुंगाना लगायत व्यवसायीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बाइस्कोप सिनेमा प्रा.लिको पहिलो प्रस्तुति ‘परान’ लाई शिवराम श्रेष्ठले छायाङ्कन गर्नेछन् भने सुप्रिम पराजुलीको रंग संयोजन रहने बताइएको छ ।
६ महिनामा ७ अर्ब ४६ करोडको बीमा सरेण्डर, कुन कम्पनीबाट कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ७ अर्ब ४६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बढीको बीमा सरेण्डर भएको छ । चालु आवको पौष मसान्तसम्म ५४ हजार ४१४ जना बीमितले बीमा सरेण्डर गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै सरेण्डर लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन नेपालबाट भएको छ । सो कम्पनीबाट १३ हजार ९६८ जनाले बीमितले २ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख रुपैयाँको बीमा सरेण्डर गरेका हुन् । यसैगरी, नेपाल लाइफबाट १२ हजार २४१ जना बीमितले २ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बीमा सरेण्डर गरेका छन् । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीबाट ७ हजार २०७ जनाले ६७ करोड ६ लाख रुपैयाँको, नेशनल लाइफबाट ३ हजार १०४ जनाले ४६ करोड ५१ लाख रुपैयाँको, मेटलाईफबाट १ हजार ७९४ जनाले १९ करोड ६६ लाख, एशियन लाइफबाट ४ हजार ४०५ जनाले ४६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, आईएमई लाइफबाट ९०८ जनाले ९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, सन नेपालबाट ३६१ जनाले ३ करोड ५२ लाख, रिलायब लाइफबाट ८६३ जनाले ५ करोड ५६ लाख रुपैयाँको र सिटिजन लाइफबाट १ हजार ३८८ जनाले ११ करोड ५८ लाख रुपैयाँको बीमा सरेण्डर गरेका छन् । यसैगरी, सूर्यज्योति लाइफबाट २ हजार ९४० जनाले ३८ करोड ९४ लाखको, सानिमा रिलायन्स लाइफबाट ९४२ जनाले १३ करोड १२ लाख, हिमालयन लाइफबाट ३ हजार ५९० जनाले ३३ करोड २३ लाख र प्रभु महालक्ष्मी लाइफबाट ७०३ जनाले ९ करोड ८२ लाख रुपैयाँको बीमा सरेण्डर गरेका हुन् ।
गरिमा विकास बैंक र एनसीएचएलबीच सहकार्य, ई-कमर्श भुक्तानी थप सहज हुँदै
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल)बीच सम्झौता भएको छ । बैंकको डेविट तथा क्रेडिट कार्डमार्फत सिधै रकम भुक्तानी गरी विभिन्न अनलाईन प्लेटफर्महरु मार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सकिने थ्रिडी सेक्योर ई–कमर्श सेवाको सुरुवात गरिएको हो । उक्त सेवा सुचारु गर्न चाहने विकास बैंकका डेविट तथा क्रेडिट कार्डहोल्डर ग्राहकहरुले यस विकास बैंकमा सम्पर्क गरी आफ्नो कार्डमा ई–कमर्श सुविधा सुचारु गर्न सक्नेछन् जसबाट सुरक्षित, गुणस्तरीय एवं ग्राहकमैत्री अनलाईन भुक्तानीको अनुभव गर्न सकिनेछ । अनलाईन मार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने ग्राहकहरुको यस विकास बैंकमा रजिष्टर गरिएको मोबाईल नम्बरमा ओटीपी जाने व्यवस्था मिलाईएको हुँदा कारोबार थप सुरक्षित एवं गुणस्तरीय हुने विश्वास रहेको छ ।
आईएमईसँगको सहकार्यमा अशोक लेल्यान्डले नेपाली बजारमा ल्यायो लेपावर जेनसेट
काठमाडौं । कमर्सियल सवारी साधन र पावर सोलुसनको क्षेत्रमा परिचित कम्पनी अशोक लेल्यान्डले आईएमई ग्रुपसँगको सहकार्यमा नेक्स्ट–जेन लेपावर जेनसेट सार्वजनिक गरेको छ । लेपावर जेनसेटको आधिकारिक वितरकको रूपमा आईएमई इलेक्ट्रिक प्रालिले देशमा बढ्दै गएको ऊर्जा मागलाई पुरा गर्ने उद्देश्यका साथ अत्याधुनिक पावर सोलुसन उपलब्ध गराउने क्रममा लेपावर जेनसेट बजारमा ल्याएको हो । सो अवसरमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले अशोक लेल्यान्डको सन्तुष्ट ग्राहकको नाताले म हिनो इन्जिन र यसको सुपेरियर बिल्ड क्वालिटीप्रति विश्वस्त रहेकाले पावर सोलुसन बजारमा समेत लेपावर जेनसेट गेम चेन्जर बन्ने विश्वास लिएको बताए । अशोक लेल्यान्डका सार्क हेड तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अमिताभ वास्तवले अशोक लेल्यान्ड इन्डियाले लेपावर जेनसेटका साथ नेपालको बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई विस्तार गर्दै गइरहेको बताए । आईएमई ग्रुपसँगको सहकार्यले विश्वसनीयता र उत्कृष्टताका माध्यमबाट सहरी र औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध गराउनका लागि यी जेनसेट उत्पादन तथा बिक्रि वितरण गरिएको श्रीवास्तवको भनाइ छ। सो अवसरमा आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सबै क्षेत्रमा गुणस्तरीय उत्पादन र सेवा उपलब्ध गराउनमा आईएमई ग्रुप प्रतिबद्ध रहेको बताए । ग्राहक सन्तुष्टि र विश्वसनीयता बढाउन बिक्री पछिको सेवालाई प्राथमिकता दिएको र लेपावर जेनसेटका ग्राहकलाई समेत खुसी र विश्वसनीयता कायम राख्न अतुलनीय सेवा र जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको पनि अध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा आईएमई इलेक्ट्रिकका कार्यकारी निर्देशक निशान ढकाल, आईएमई मोटर्सका निर्देशक सन्दिप अग्रवाल र अशोक लेल्यान्डका कन्ट्री म्यानेजर बिप्लव पाउल लगायतका व्यक्तिहरूको समेत उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा लेपावर जेनसेटका नयाँ ग्राहकलाई साँचो हस्तान्तरण समेत गरिएको थियो। हिनो इन्जिनद्वारा सञ्चालित लेपावर जेनसेट उच्चतम प्रदर्शन र इन्धन किफायतीपना उपलब्ध गराउने गरी डिजाइन गरिएको छ। यसले नेपालको सहरी, औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रको पावर सोलुसनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने गरिएको छ ।
निर्जीवन बीमाको व्यापार २१ अर्ब, फेरि पहिलो नम्बरमा उक्लियो शिखर
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले करिब २१ अर्ब बढीको व्यापार गरेका छन् । चालु आवको पौष मसान्तसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले २० अर्ब ८८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बढीको व्यापार गरेका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै व्यापार शिखर इन्स्योरेन्सले गरेको छ । शिखरले पछिल्लो ६ महिनामा २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको हो । गत महिनाहरूमा शिखर दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा झरेको थियो । सलिको पहिलो नम्बरमा उक्लिएको थियो । कम्पनीले केही ठूला प्रोजेक्टहरू पाएकाले व्यापारमा पहिलो हुन सफल भएको कम्पनीकी सूचना अधिकारी सबिता मास्केले बताइन् । तर, यो अवधिमा को पहिलो र को दोस्रो भनेर भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘पछिल्लो महिनामा केही ठूला प्रोजेक्ट आएका छन् । त्यस कारणले पनि पहिलो बन्न सफल भएको होला । तर, ६ महिनामा नै कुन कम्पनी पहिलो र कुन कम्पनी दोस्रो भनेर भन्न मिल्दैन । यसका लागि वार्षिक व्यापार नै हेर्नुपर्दछ ।’ यस्तै, सूचना अधिकारी मास्केले व्यापारमा कहिले एउटा कम्पनी अगाडि त कहिले पछाडि हुनु सामान्य प्रक्रिया भएको पनि उल्लेख गरिन् । पछिल्लो ६ महिनामा सलिकोले २ अर्ब ५५ करोड ३६ लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको छ भने सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । यस्तै, आईजीआई प्रुडेन्सियलले १ अर्ब ७३ करोड, हिमालयन एभरेष्टले १ अर्ब ७१ करोड, नेको इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ६६ करोड, एनएलजी इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ४० करोड, ओरिएण्टल इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ३४ करोड, यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ३४ करोड, सानिमा जीआईसीले १ अर्ब १९ करोड, नेपाल ईन्स्योरेन्सले १ अर्ब ९ करोड, प्रभु इन्स्योरेन्सले ९० करोड, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले ७१ करोड र नेशनल इन्स्योरेन्सले ६२ करोड रुपैयाँ बढीको व्यापार गरेका छन् । व्यपार वृद्धिका आधारमा नेपाल ईन्स्योरेन्स अग्रस्थानमा रहेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सले ४५.७१ प्रतिशतले व्यपार वृद्धि गरेको छ । यसैगरी, ओरिएण्टल इन्स्योरेन्सले ४३.८९ प्रतिशतले व्यपार वृद्धि गर्दा एनएलजी इन्स्योरेन्सले १२.२८ प्रतिशतले व्यापार वृद्धि गरेको छ।
सञ्चालनमा आयो अमेरिकी चेन होटल ब्रान्ड ‘बेस्ट वेस्टर्न प्लस’, डेढ अर्ब लगानी
काठमाडौं । काठमाडौंको गौशाला पिंगलास्थानमा चारतारे होटल ‘बेस्ट वेस्टर्न प्लस काठमाडौं’ बिहीबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डे र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्प्सनले संयुक्त रूपमा होटलको उद्घाटन गरे । बेस्ट वेस्टर्न प्लस अमेरिकी चेन होटल ब्रान्ड हो, जुन नेपालमा पहिलो पटक भित्रिएको छ । होटलको निर्माणका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको हो । होटलका अध्यक्ष रामेश्वर अर्यालका अनुसार यो परियोजनाले पर्यटन क्षेत्रलाई थप उचाइमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । होटलमा सुइट र डिलक्स गरी ८७ कोठा छन् । स्विमिङ पुल, रुफटप बार, रेस्टुरेन्ट, फिटनेस सेन्टर, स्पा, र एकै पटक ८ सयभन्दा बढी पाहुनालाई सेवा दिन सक्ने ब्याङ्क्वेट हलसहित होटललाई प्रिमियम सुविधासहित तयार पारिएको छ । होटलले १५० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । अर्यालका अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पशुपतिनाथ मन्दिरबाट नजिक रहेकोले होटलले छिट्टै बजारमा आफ्नो स्थान बनाउने विश्वास गरिएको छ । होटलले युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता देशका पर्यटकसँगै बढी खर्च गर्ने भारतीय पर्यटकलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ । विशेषगरी पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न विशेष रणनीति बनाइएको छ । होटलको व्यवस्थापन अमेरिकाको बेस्ट वेस्टर्न होटल्स एन्ड रिसोट्र्स (बीडब्लू) ले सम्हालेको छ । बीडब्लूले हाल विश्वभर ४ हजार ७०० भन्दा बढी होटल सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सिद्धबाबा सुरुङमार्गको भोलि ब्रेकथ्रू, एक वर्षभित्र गाडी चल्ने
काठमाडौं । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत निर्माण भइरहेको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेकथ्रु शुक्रबार हुँदैछ । सुरुङमार्ग ब्रेकथ्रु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजनाले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट अन्तिम ब्रेकथ्रू गर्ने कार्यक्रमको सबै तयारी भएको आयोजनाका प्रमुख कृष्णराज अधिकारीले जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसँगै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल मन्त्रालयका सचिवलगायत अन्य सरकारी अधिकारी उपस्थित हुने जनाइएको छ । अधिकारीका अनुसार हालसम्म सुरुङमार्गको भौतिक ४० प्रतिशत भएको छ भने वित्तीय प्रगति ३९.९ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । हाल टनेलको ढलान र लाइटिङको काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘भौतिक कार्यहरूमा १ हजार १ सय २६ मिटरको मेन टनेल खन्ने काम सकिएको छ । पेन्टिङ तल लेभल मिलाउने, टनेलको दुबैतिरबाट छिचोलिने काम भोलिदेखि जोडिनेछ । बाँकी प्राविधिक भवन, कङ्क्रिटको लाइन, बिजुलीको काम, सेफ्टी, भेन्टीलेन्सनलगायत यी सबै कामहरू भइरहेको छन् ।’ प्रमुख अधिकारीले मेन टनेल बाइपाससहित गरेर जम्मा टनेल १ हजार ५ सय ३० रहेको जानकारी दिए । उक्त सुरुङमार्गको सम्झौता सन् २०२२ मा भएको थियो । यो सुरुङमार्ग २०२७ मार्चसम्ममा बनाइ सक्ने लक्ष्य लिइएको छ । उनका अनुसार कुनै रोकावट नभए र हालकै गतिमा काम भयो भने अबको एक वर्षभित्र टनेल सञ्चालमा आउने र गाडी गुड्ने दाबी गरे । उनले त्यसपछि ४८० मिटर रकसेटसहित टनेलको बाहिरपट्टि काम थालिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘चिडियाखोलादेखि दोभानसम्म जम्मा २ हजार ३ सय ९५ मिटर सडक रकसेट निर्माण हुनेछ । हामी काम गर्ने टोली त्यही बसेर सातै दिन २४ घण्टा रकसेटसहित मर्मत गर्नेछौं । त्यहाँ दुईवटा बिल्डिङ र कन्ट्रोल सिस्टमहरू हुनेछन् । काम गर्ने टोली छिर्ने ठाउँमा २ वटा पोर्टलहरू बनाइनेछ । जसमा साउथ र नर्थ रहनेछन् । अतिरिक्त आकस्मिक सेवाका लागि साउथ र नर्थ पोर्टलमा दुईवटा हेलिप्याड हुनेछन् ।’ उक्त सुरुङमार्ग १ हजार १ सय २६ किलोमिटर सिद्धबाबा मन्दिरदेखि दोभानसम्म रहेको जनाइएको छ । हाल सुरुङमार्गको काम निरन्तर रूपमा चलिरहेको उनले बताए । प्रमुख अधिकारीले भने, ‘हाल अस्थाई सपोर्ट दिएर सुरुङमार्गको काम भैरहेको छ । लाइनिङको काम बाँकी नै छ ।’ कति छ बजेट, कति भयो खर्च ? दोभानदेखि चिडियाखोलासम्म ४ किमि सडक अत्यधिक पहिरोग्रस्त मानिन्छ र यसलाई ‘मृत्युमार्ग’ का रूपमा समेत परिचय दिन थालेपछि सरकारले सुरुङमार्गको अध्ययन गरेर बजेट व्यवस्था गरेको थियो । सिद्धबाबा सुरुङका लागि २०७७ साल मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट सहमति प्रदान गरेको थियो । २०७८ साल जेठ ९ मा सडक विभागले ग्लोबल टेन्डरमार्फत ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सोहीअनुसार कम बजेट प्रस्ताव गर्ने चिनियाँ कम्पनी सीएससीईसीले सुरुङ निर्माणको जिम्मेवारी पाएको छ । यसमा जम्मा बजेट ७ अर्ब ३४ करोड रहेको आयोजनाले जनाएको छ । हालसम्म ३९ प्रतिशत अर्थात २ करोड ८६ लाख खर्च भइसकेको छ । आयोजनामा हाल बजेटको अभाव नभएको अधिकारीको भनाइ छ । नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डको कामको ठेक्का पाएकै कम्पनीले सुरुङमार्गको काम गरिरहेको छ । कति छन् कामदार ? प्रमुख अधिकारीका अनुसार सिद्धबाबा सुरुङमार्गमा १ सय ५० बढी कामदारहरूले काम गरिरहेका छन् । दुवैतिरको भाग छिचोलिएपछि नाली निर्माण, भेन्टिलेसन, लाइट जडान, सडक कालोपत्रे र अन्तिम लाइनिङको काम भइरहेको छ । विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर काम गर्न थालिएपछि निर्माणले गति लिएको बताइएको छ । नागरिकहरू पश्चिम क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको यो एकमात्रै सुरुङमार्ग भएकाले उत्साहित छन् । उक्त सुरुङमार्गबाट लुम्बिनीसहित गण्डकी प्रदेशका नागरिकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । वर्षाको समयमा मृत्युमार्गको रूपले चिनिने सिद्धबाबा सडक सुरुङमार्ग निर्माणले केही राहत मिल्ने यात्रुले आशा राखेका छन् । सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ १.१२६ किलोमिटर यो सुरुङमार्गको पोर्टल बुटवल-तानसेन सडकखण्डमा रहेको सिद्धबाबाको मन्दिरस्थित चिडियाखोलानजिकै हुने सडक विभाग अन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी प्रदीप भण्डारीले बताए । उनले दुई लेनको हुने यस सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ १.१२६ किलोमिटर रहने जानकारी दिए । सुरुङमार्गको निर्माण ‘एसियन हाइवे स्ट्यान्डर्ड’ को हुने उनको भनाइ छ । सुरुङमार्ग ५ वर्षसम्म सञ्चालन र मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी ठेक्का पाउने कम्पनीकै हुनेछ । सूचना अधिकारी भण्डारीले सुरुङमार्ग प्रयोग गरी सवारीसाधन गुडाउनेले शुल्क तिर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा अहिले मोडालिटी तयार नभएको बताए । ‘सुरुङमार्ग निर्माणकै क्रममा रहेको छ । यसको प्रयोग गर्ने सवारीसाधनले शुल्क तिर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा अहिले मोडालिटी तयार भएको छैन । सुरुङमार्गमा ६० किलोमिटर प्रतिघण्टाको दरले सवारीसाधन गुडाउन पाइने व्यवस्था रहेको छ,’उनले भने । सिद्धबाबाको अति जोखिम झन्डै पाँच किलोमिटर क्षेत्रमध्ये उपल्लो सिद्धबाबादेखि रामापिथेकस पार्कसम्म सो सुरुङमार्ग निर्माण भइरहेको हो ।