परबर प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, यस्तो छ तरकारी र फलफूलको थोक मूल्य
काठमाडौं । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषि उपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार तरकारी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो । गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ४०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु २५, आलु रातो प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो रु ३५, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ४०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु १५, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु २०, काउली (स्थानीय) प्रतिकिलो रु ४०, स्थानीय काउली (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ५०, मूला रातो प्रतिकिलो रु ५०, मूला सेतो (लोकल) प्रतिकिलो रु १५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ४० तथा भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ५०, तने बोडीको मूल्य प्रतिकिलो रु १२० कायम गरिएको छ । यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु ७०, तितो करेला प्रतिकिलो रु १२०, लौका प्रतिकिलो रु ६०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, घिरौला प्रतिकिलो रु ८०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ८०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, सलगम प्रतिकिलो रु ६० तथा भिण्डी प्रतिकिलो रु १२० कायम गरिएको छ । यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो ८०, बरेला प्रतिकिलो रु ४०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ९०, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायो साग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो ७०, चमसुरको साग रु ७०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ७०, प्याज हरियो प्रतिकिलो रु ५०, बकुला प्रतिकिलो रु ५०, तरुल प्रतिकिलो रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५० तथा कुरिलो प्रतिकिलो रु ७०० निर्धारण गरिएको छ । निगुरो प्रतिकेजी रु १२०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ५०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजीवन प्रतिकिलो रु २००, कोइरालो प्रतिकिलो रु १८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १५०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३००, सौफको साग प्रतिकिलो रु ७०, पुदिना प्रतिकिलो रु ३००, गान्टे मूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १६०, तामा प्रतिकिलो रु १००, तोफु प्रतिकिलो रु १२० र गुन्द्रुकको मूल्य प्रतिकिलो रु ३५० तोकेको छ । समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फूजी) प्रतिकिलो रु ३५०, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु २७०, अनार प्रतिकिलो रु ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु २५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ८०, मौसम प्रतिकिलो रु २००, जुनार प्रतिकिलो रु १८०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, रुख कटहर प्रतिकिलो रु १००, निबुवा प्रतिकिलो रु ५०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ५०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, अम्बा प्रतिकिलो रु १२०, लप्सी प्रतिकिलो रु १३०, उखु प्रतिगोटा रु १००, स्ट्रबेरी (भुइँऐसेलु) रु २५०, किबी प्रतिकिलो रु ४५० तथा आभोकाडो प्रतिकिलो रु ६५०, अमलाको मूल्य प्रतिकिलो रु १०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, खुर्सानी सुकेको प्रतिकिलो रु ४००, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु १००, सुर्खानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो २५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, लसुन हरियो प्रतिकिलो रु ६०, हरियो धनिया प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको चाइनिज प्रतिकिलो रु ३२०, लसुन सुकेको नेपाली प्रतिकिलो रु ३००, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ६०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३२०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २६०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २४०, रुख टमाटर प्रतिकिलो रु १८०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३०० र सिताके च्याउको मूल्य प्रतिकिलो रु ८०० तोकेको छ ।
सलिकोले आगामी वर्षदेखि एनएफआरएस-१७ लागू गर्ने, इच्छुक कम्पनीलाई आह्वान
काठमाडौं । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको)ले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ्ग स्ट्याण्डर्ड-१७ (एनएफआरएस-१७) लागू गर्ने भएको छ । सलिकोले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि एनएफआरएस–१७ लागू गर्ने भएको हो । कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एनएफआरएस-१७ सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने भएकाले त्यस सम्बन्धी कार्य गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलका लागि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरेको छ । इच्छुक स्वदेशी तथा विदेशी फर्म, कम्पनी, संस्थाले १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । कम्पनीका अनुसार कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव सहितको कम्पनी तथा फर्मको प्रोफाईल र समय तालिका तथा लागत विवरण, विदेशी संस्थाको हकमा स्वदेशी कम्पनी तथा फर्मसँग कार्य समन्वयको सम्झौता पत्र, कम्पनी तथा फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, प्यान तथा भ्याट प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तै, विगत ३ आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र, विगत ३ वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक विवरण) र फर्म वा कम्पनी कालोसूचीमा नरहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । प्राप्त बोलपत्रहरु चैत्र २८ गते २ बजे कम्पनीको खरिद समितिको उपस्थितीमा खोलिने छन् भने खरिद समितिले अध्ययन गरी निर्णयमा गर्नेछ ।
हिमालयन लाइफ र सोपान मल्टिपलको सेयर बिक्रीमा, मूल्य १ सय रुपैयाँ
काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स र सोपान मल्टिपल कम्पनीको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । दुईटै कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका संस्थापक सेयरधनी टिकाराम न्यौपानेले ७९ हजार ३९२ कित्ता र दुर्गा प्रसाद न्यौपानेले ७९ हजार ३९२ कित्ता गरी कुल १ लाख ५८ हजार ७८४ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । कम्पनीको उक्त सेयर विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले मात्रै खरिद पाउने छन् । इच्छुक संस्थापकले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिभित्र बोलपत्र आवेदन नपरेमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि सेयर बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै, सोपान मल्टिपल कम्पनीका केही संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो नाममा दर्ता कायम रहेको ३ लाख ३ हजार ४२६ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । कम्पनीका अनुसार सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । कम्पनीको सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीलाई पहिलो प्राथमिकता राखिएको हुँदा खरिद गर्न इच्छुकले १५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । उक्त अवधिभित्र सेयर खरिदका लागि आवेदन नपरेमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
भारत, बङ्गलादेश र भुटानका आँखाका बिरामी उपचार गर्न नेपालमा, ९ लाख विदेशीको परीक्षण
काठमाडौं । भारत, बङ्गलादेश, भुटानलगायत देशका नागरिक आँखा उपचारका लागि नेपाल आउने गरेका छन् । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घद्वारा सञ्चालित २८ आँखा अस्पताल, २२४ आँखा उपचार केन्द्रमा विदेशी बिरामी उपचारार्थ आएका हुन् । सन् २०२४ मा सङ्घको सञ्जालमार्फत ९ लाख ७ हजार ७१ जना विदेशी नागरिकको आँखा परीक्षण तथा १ लाख ६२ हजार ८४५ जनाको शल्यक्रिया गरिएको सङ्घका कार्यकारी निर्देशक डा शैलेशकुमार मिश्रले बताए । सञ्जालमार्फत सन् २०२४ मा ३२ लाख ६८ हजार ३४ जना आँखाका बिरामीको आँखा परीक्षण गरी २ लाख ५८ हजार ५७५ जनाको शल्यक्रिया गरिएको छ । सङ्घका अस्पताल तथा विभिन्न बाह्य कार्यक्रममार्फत ३४ हजार ४२५ जना आँखाका बिरामीको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको छ । सङ्घद्वारा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाको सहयोग तथा अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको हो । सङ्घले आफ्ना सञ्जालमार्फत नेपाली तथा अन्य देशका नागरिक गरी हालसम्म ४ करोड ६८ लाख ६८ हजार ६० जनाको उपचार गरेको छ भने ५३ लाख ९२ हजार २२४ जनाको आँखाको शल्यक्रिया गरेको जानकारी कार्यकारी निर्देशक मिश्रले दिए ।
विश्व लगानीकर्ताका लागि चीन खुला, लगानी अवसरको लाभ उठाउन अनुरोध
काठमाडौं । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले सबै देशका कम्पनीहरूलाई चीनमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै अवसरको लाभ उठाउन अनुरोध गरेका छन् । ‘चीन विकास मञ्च’ सन् २०२५ को बारेमा जानकारी प्रदान गर्न अनुरोध गर्दा प्रवक्ताले उक्त टिप्पणी गरेका हुन् । ‘विश्व अर्थतन्त्रको स्थिर विकासका लागि वृद्धिको गति अनलक गर्ने’ भन्ने नाराका साथ चिनियाँ विकास मञ्च सन् २०२५ मार्च २३ देखि २४ सम्म चलेको थियो । चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङले आइतवार बेइजिङमा आयोजित उक्त मञ्चको उद्घाटन समारोहमा भाग लिएर मुख्य सम्बोधन गरे । गुओले आफ्नो सम्बोधनमा आर्थिक विशेषताहरू मार्फत चीनको विकास शक्तिलाई अवलोकन गर्न र विकसित अन्तर्राष्ट्रिय गतिशीलताको बीचमा सही मार्गको रेखाचित्र बनाउन सबै पक्षहरूलाई आह्वान गरे । यसले दिगो आर्थिक विकासका लागि चीनको विश्वास र दृढ सङ्कल्पलाई आधारभूत शक्तिको रूपमा सेवा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई जोड दिए । उनले फोरममा ७५० भन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिहरूले भाग लिएको बताए । पहिलो पटक सहभागी हुने बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सङ्ख्यामा पनि बृद्धि भएको छ, साथै उद्योगका वर्गको व्यापक कभरेज पनि भएको छ । ‘यसले विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्यमहरूले चीनमा आशावाद र व्यवसायहरूको लगानी उत्साह कायम राखेको सङ्केत गर्छ, जसले देशको आर्थिक विकास सम्भावनाहरूमा आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्दछ,’ गुओले भने । चीनले उच्च गुणस्तरीय विकास र उच्च स्तरको खुलापनलाई दृढतापूर्वक प्रवर्द्धन गर्ने बताए । अवसरको फाइदा लिन चीनमा लगानी गर्न र भविष्यका लागि योजना बनाउन सबै देशका कम्पनीहरूलाई चीनले स्वागत गरेको उनको भनाइ छ ।
पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि सक्रिय भएर लाग्न मन्त्रालयलाई अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुँजीगत खर्चबारे अर्थ मन्त्रालयले अरू विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०८१ साल चैत ११ गतेसम्म पुँजीगततर्फ ८७ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि सक्रिय भएर लाग्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको सुरूदेखि नै गर्नुपर्ने काम र सहजीकरण गरेको छ । विषयगत मन्त्रालय पनि ‘प्रो एक्टिभ’ रूपमा प्रस्तुत हुनुहोस्,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘स्रोतको व्यवस्थापन र सहजीकरण अर्थले गर्ने हो । आउनुपर्ने परिणाम र गर्नुपर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको हो ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण, बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयनमा कुशलता प्रदर्शन गर्न जरूरी रहेको बताए । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले खर्च गर्ने क्षमताअनुसार आगामी वर्षको बजेटका लागि कार्यक्रम तथा योजना पेस गर्न आग्रह गरे । राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बजेटको सिलिङ बाँड्दा पुगेन भन्ने र खर्च नगर्ने शैलीमा सुधार हुनुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नसक्ने भए समयमै ‘सरेन्डर’ गर्न पनि विषयगत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । छलफलमा सहभागी विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूले बजेटमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय, रकमान्तर, भुक्तानी प्रक्रिया, नीतिगत स्पष्टता गर्दै अघि बढिरहेको र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा गत वर्षको भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने बताएका थिए ।
५६ अर्ब बराबरको खानेतेल निर्यात, अर्जेन्टिना, युक्रेन, अस्ट्रेलियासँग व्यापार घाटा उच्च
काठमाडौं । नेपालले पछिल्लो ८ महिनामा करिब ५६ अर्ब बराबरको खानेतेल निर्यात गरेको छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने र नेपालमा प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गरेर खानेतेल बेच्दा निर्यात उल्लेख्य रुपमा बढेको हो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यसवर्ष आयात ११.२० र निर्यात ५७.२० प्रतिशतले बढेको छ । अर्थात् गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष नेपालको निर्यातमा खानेतेलको निकै ठूलो हिस्सा देखिएको छ । पछिल्लो ८ महिनामा १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्दा नेपालले ४७ अर्ब ९४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको भटमास (सोयाबिन) तेल मात्रै निर्यात गरेको छ । त्यस्तै, ७ अर्ब ९८ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको सूर्यमुखी तेल, ५ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको अलैंची, ४ अर्ब ३२ करोड ३९ लाख रुपैयाँको कार्पेट निर्यात भएको छ । विभागका अनुसार चालु आवको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्म मुलुकले कुल १३ खर्ब ३ अर्ब ७३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गर्दा ९ खर्ब ८७ अर्ब ३९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको घाटा बेहोरेको छ । पछिल्लो ८ महिनामा ११ खर्ब ४५ अर्ब ५६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ भने १ खर्ब ५८ अर्ब १७ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतसँग मात्र नेपालले ८ महिनामा ५ खर्ब ६३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको छ । गत साउनदेखि फागुनसम्म भारतबाट ६ खर्ब ८८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको आयात हुँदा १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । चीनसँग २ खर्ब १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको आयात र २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको निर्यात हुँदा २१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको छ । साथै अर्जेन्टिना, युक्रेन, युनाईटेड अरब ईमिरेट्स, अस्ट्रेलियालगायतका मुलुकहरुसँग नेपालको व्यापार घाटा उच्च छ । उक्त अवधिमा ३४ वटा मुलुकसँगको व्यापारमा नेपाल नाफामा छ । अफगानिस्तान, डेनमार्क, रसिया, अस्ट्रिया, माल्दिभ्सलगायतका मुलुकसँगको वैदेशिक व्यापारमा नेपाललाई नाफा छ । सो अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात उच्च छ । पछिल्ला ८ महिनामा नेपालले ७८ अर्ब ८६ करोड ३७ लाख रुपैयाँको डिजेल, ४२ अर्ब ८० करोड १७ लाख रुपैयाँको पेट्रोल र ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलपी ग्यास आयात गरेका छ । त्यस्तै, ९ अर्ब ६९ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय सवारी साधन र २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्य सवारीसाधन आयात भएको छ । यो अवधिमा २१ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको १४ लाख ७ हजार ७८ वटा स्मार्टफोन आयात भएको पनि विभागको तथ्याङ्क छ ।
अलपत्र अवस्थामा रहेका विद्युतीय सवारीलाई हरियो नम्बर प्लेट, कार्डबाटै भुक्तानी गर्न
काठमाडौं । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले लुम्बिनी विकास कोष मातहत रहेका विद्युतीय सवारीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका ती सवारीसाधनलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो । एसियाली विकास बैंकको ‘ग्रीन इनर्जी फण्ड’बाट नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत विसं २०७८ मा लुम्बिनी बिकास कोषलाई पर्यटन प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण भएका ५ बस र १४ भ्यानसहित १९ विद्युतीय गाडीलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्न अदालतले एक महिनाको समय सीमा तोकेको छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसुची २ को भाग १ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम सेतो नं. प्लेटमा भएका ती सवारी शाधनलाई हरियो नं. प्लेटमा परिवर्तन गर्न सकिने कानुनीमार्ग उपलब्ध रहिरहेको हुँदा सोही मार्ग अवलम्बन गरी प्रस्तुत आदेशको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले एक महिनाभित्र उक्त सवारी साधनलाई हरियो नं. प्लेटमा परिवर्तन गरी पर्यटन प्रयोजनका लागि सञ्चालनमा ल्याउनु भनी विपक्षीको नाउमा परमादेश जारी हुनेछ,’ अदालतको आदेशमा लेखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार, यातायात ब्यवस्था मंत्रालय, लुम्बिनी बिकास कोष, लुम्बिनी, यातायात ब्यवस्था कार्यालय बुटवल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही समेतलाइ बिपक्षी बनाइ मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम)का तर्फबाट राम विकास चौधरी समेतले दायर गरेको रिट निबेदनमा अधिवक्ताद्वय रेशम अधिकारी र बाबुराम भुसालले निवेदकको पक्षमा बहस गरेका थिए । साथै, विपक्षी कार्यालयहरूको तर्फबाट मुख्य महान्यायधिवक्ता यमलाल खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता लिलाधर मरासिनी, सहायक न्यायाधिवक्ता रमेश पोखरेल र अधिवक्ता पार्वती अधिकारीले बहस गरेका थिए । नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमती, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय तथा सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुसार नम्बर प्लेट परिवर्तन गरिनुपर्ने भएपनि यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलले कार्यान्वयन नगरेका कारण ती सवारी लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अकराम खाँले बताए । ‘लुम्बिनी विकास कोषले २०७९ सालमै प्रतिवेदन तथा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको भए तापनि नम्बर प्लेट परिवर्तन नभएकाले कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन,’ रिट निबेदक तथा लुम्बिनी बचाउ सङ्घर्ष समितिका सदस्य मेघनाथ आचार्यले भने, ‘परमादेशसँगै कोषलाई अब आवश्यक परिवर्तन गरी विद्युतीय बस तथा भ्यान सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।’ हाल कोषले दानपत्र सङ्कलनमार्फत २ वटा बस सञ्चालन गरिरहेको छ । यो परमादेशले लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटकहरूको सुविधाका लागि विद्युतीय सवारीको व्यवस्थित सञ्चालनमा मार्ग प्रशस्त गरेको आचार्यले बताए । विसं २०७७ मङ्सिर ९ गते लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन भन्दै एसियाली विकास बैंकको १३ करोड रुपैयाँ अनुदानमा १४ वटा विद्युतीय भ्यान र ५ वटा विद्युतीय बस ल्याइएको थियो । सेतो प्लेटका गाडीलाई सरकारी कामबाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न पाइँदैन । सेतो प्लेटका सरकारी गाडीलाई हरियो वा अर्को कुनै नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान यातायात व्यवस्था ऐनमा नभएको भन्दै यातायात व्यवस्था विभाग बुटवलले नम्बर परिवर्तनको लागि अनुमति दिएको थिएन । एडिबीको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १४ वटा विद्युतीय भ्यान, ५ वटा बस, सौर्य ऊर्जा प्लान्ट र चार्जिङ स्टेशनसहित ३५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । क्लिन इनर्जीले गाडी नेपाल ल्याउँदा मात्र भन्सार शुल्कमै ८ करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो । वातानुकूलित, अपाङ्गतामैत्री र स्वचालित ढोका भएका ती बसमा १९ सिट र भ्यानमा ५ सिट क्षमता रहेको छ । एक पटक पूरा चार्ज गरेपछि ४ सय किलोमिटरसम्म गुड्न सक्ने ती बस/भ्यानमा कार्डबाटै भुक्तानी गर्न सकिने सुविधा छ ।