गणतन्त्र ल्याउने सहमति ज्ञानेन्द्र, गिरिजा र मैले गरेका हौँ, प्रचण्डजी पछि आउनुभएको होः माधव नेपाल
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह, गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफूले गणतन्त्र ल्याउने सहमति गरिसकेपछि मात्रै माओवादी जनयुद्ध छोडेर आएको दाबी गरेका छन् । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (समाजवादी) वागमती प्रदेशको भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले माओवादी जनयुद्धबाट तीन नेताले बसेर सहमति गरिसकेपछि मात्रै मिसिएको बताएका हुन् । पूर्वराजा शाहलाई राजनीति गर्नुछ भने पार्टी खोल्न नेपालले सुझाव दिए । ‘एउटा राम्रो कुरा मैले सुने । राम्रो कुरा के हो भने त्यो पूर्वराजाको सचिव एक जनाले बोलेको कुरा सही हो भने-अहिले राजा फर्काउने कुरा छैन, राजाको इच्छा पनि होइन । पूर्वराजाको इच्छा पनि होइन । बाहिरको हल्ला मात्रै हो भने पनि अलिकति मन शान्त भएको छ,' उनले भने, 'अरुले पनि फाइदा उठाउन खोजेका रहेछन् । यदी त्यो हो भने म पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । राजनीति गर्नु छ भने पार्टी खोल्नुस् । राजनीतिक मैदानमा आउनुस् । जनताको बीचमा जानुस् । चुनावमा जितेर बहुमत ल्याउनुस् । देश र जनताको कल्याण गर्नुहुन्छ भने खुसीकै कुरो ।' तत्कालीन नेकपा एमालेमा रहँदा पार्टीले गणतन्त्र ल्याउने निर्णय गरेको उनको दाबी छ । कोइराला र आफूले नै सबै सहमति गरेको र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सबै अधिकार जनतालाई त्यही बेलामा सुम्पिएको बताए । 'यी जम्मै कुराहरू गर्ने हामी तीन जना नेता हौँ । एउटा गिरिजाप्रसाद कोईराला, दोस्रो म र त्यसपछि ज्ञानेन्द्र । पछि मात्रै हुन् प्रचण्डजी। पछि मात्रै हो उहाँहरु आएको भनेको त जनयुद्धको जुन इलाकाबाट पछि आएको मात्रै हो,' उनले भने, 'मंसिर महिनामा हामीले सहमति गरिसकेपछि मात्रै आएको हो । हाम्रो पार्टीले गणतन्त्र ल्याउने निर्णय हामीले गरेको साउन महिनामा हो । बसेर सहमति गरेको २०६३ सालको वैशाखको ११ गते हो । ११ गते बस्दा म र गिरिजाबाबु थियौँ । हामीले सबै सहमति गरेर कागज तयार गरेका हौँ । सबै अधिकार जनतालाई त्यही बेलामा सुम्पिएको हो ।’ चैत १५ गते राजावादीको प्रदर्शनमा आफ्नो पार्टी कार्यालयको सुरक्षा नगरेको भन्दै उनले आपत्ति पनि जनाए । आफ्नो पार्टीलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन उनको माग छ ।
सर्वोच्चको आदेशपश्चात कालीगण्डकीमा चार वर्षसम्म रोकिएको उत्खनन सुरु, पौने २ करोडको ठेक्का आह्वान
पर्वत । कालीगण्डकी नदी उत्खननका विषयमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि उत्खनन सुरु भएको छ । सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ असार २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नदी उत्खननसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य रोक्न आदेश दिएपछि चार वर्षदेखि रोकिएको उत्खनन पुनःसुरु भएको हो । गत कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा कुमार चुँडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा र तनहुँ भएर बग्ने कालीगण्डकी नदी प्रवाहित क्षेत्रमा विभिन्न स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी निकासी भएको र नदी दोहन भएको भनी रिट परेको थियो । उक्त रिटउपर खारेजीको आदेश आएपछि पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरेको छ । गाउँपालिकाले गत फागुन २० गते सूचना प्रकाशन गरी पालिकाभित्र पर्ने कालीगण्डकी नदीको घाटगद्दि गरिएका नौ स्थानबाट उत्खनन गर्नका लागि बोलपत्र खोलेर विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । एक करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का आह्वान गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतको आदेशपछि चार वर्षसम्म रोकिएको उत्खनन प्रक्रिया अहिले सुरु भएको हो । सर्वोच्चको आदेशपछि पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले तीन वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गर्न पाएका थिएनन् । नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट हुने आम्दानी रोकिएको भन्दै जलजला गाउँपालिकाले अन्तिम फैसलाका लागि मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउन पटकपटक अनुरोधसमेत गर्दै आएको थियो । कालीगण्डकी नदीमा अवैध तरिकाले उत्खनन हुने गरेका घटना बढेपछि सरोकारवालाहरुले यसको रोकथामका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । रिट खारेजीको आदेशपछि पनि पवित्र कालीगण्डकी नदिको संरक्षण, शालग्राम शिलाको अवैध चोरी निकासी हुन नदिका लागि जिल्ला अनुगमन समितिलाई संरक्षण र अनुगमनका लागि सक्रियता देखाउन भनिएको छ । पालिकाले ठेक्का आह्वान नगरे पनि अवैध रूपमा नदी उत्खनन हुने कार्य भने भइरहेको थियो । ठेक्का आह्वानपछि अब व्यवस्थित रूपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् र बिक्रीवितरण हुने तथा यसले पालिकाको आम्दानीसमेत वृद्धि हुने जलजलाका अध्यक्ष आचार्यले बताए । यसले पालिकाको विकास निर्माणमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । कुश्मा नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म नदीजन्य वस्तु उत्खननमा चासो दिएको छैन । पालिकाले ठेक्का नलगाउँदा अवैध उत्खनन तथा चोरीनिकासी भइरहेको छ ।
हुन्डाईको नयाँ वर्ष अफरमा ६ लाखसम्मको नगद छुट
काठमाडौं । हुन्डाई अटोमोबाइल्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले नयाँ वर्ष मध्यनजर गर्दै ‘यो नयाँ वर्ष, चुज योर फ्युचर हुन्डाई सँग’ योजना ल्याएको छ । यो योजना बिहीबारदेखि नेपालभरि सुरु भएको छ । आफ्ना ग्राहकको यात्रा खास बनाउन हुन्डाईले नगद छुटको आकर्षक अफर ल्याएको छ । यो योजना अन्तर्गत ग्राहकले हुन्डाई गाडी खरिदमा ६ लाख रुपैयाँसम्मको आकर्षक नगद छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । हालै सार्वजनिक गरिएको चुज योर फ्युचर थिमसहित, क्रेटा ईभी र क्रेटा आईसीई (मेड इन नेपाल) लाई यो अफरले अझै उत्साहजनक बनाउने कम्पनीको भनाइ छ । यो योजनामा ग्राहकले गाडी खरिद गर्दा १ वर्षसम्मको निःशुल्क बीमा तथा सवारी करका साथै तुरुन्तै मूल्यांकन तथा एक्स्चेन्ज सुविधा पाउनेछन् । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले ग्राहकको आवश्यकता र रुचि ध्यानमा राखी हरेक वर्ष यस्ता ग्राहकमुखी अफर ल्याइरहेको छ । सबै आईसीई हुन्डाई गाडीमा ३ वर्ष वारेन्टी, ६ वर्षको फ्रि सर्भिसिङ र ईभी गाडीको हाई भोल्टेज ब्याट्रीमा ८ वर्ष र गाडीको अरू कम्पोनेन्टमा २ वर्ष वारेन्टी उपलब्ध हुनेछन् । यस योजनाबाट हुन्डाईको कुनै पनि ह्याचब्याक, कम्प्याक्ट एसयूभी, एसयूभी तथा ईभी गाडी खरिद गरी फाइदा लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
सात समूहलाई सगरमाथा आरोहणको अनुमति
काठमाडौं । यस वर्षको वसन्तकालीन याममा सगरमाथा आरोहणका लागि धमाधम आरोहण अनुमति दिन सुरु गरिएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार सगरमाथा आरोहणका लागि हालसम्म सात आरोही समूहका १७ महिला र ६० पुरुषले अनुमति लिइसकेका छन् । विभागका निर्देशक लीलाधर अवस्थीले आजसम्म सगरमाथासहित अन्य स–साना २९ हिमाल आरोहणका लागि आरोहण अनुमति दिइएको छ । उनले अनुमति पाएका आरोही गन्तव्यतिर लागेको बताए । विभागको विवरणमा हालसम्म नेपालसहित विभिन्न देशका आरोहीले आरोहण कूल १९८ आरोहीले हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएका छन् । अन्नपूर्ण–१ मा ६ आरोही समूहका ६६ जना र अन्नपूर्ण–५ का लागि एक आरोही समूहका आठ जनाले अनुमति लिएका छन् । मकालु आरोहणका लागि एक आरोही समूहका १५, ल्होत्सेमा एक आरोही समूहका १५ जनाले अनुमति पाएका छन् । सगरमाथाको दोस्रो शिविरसम्म बाटो निर्माण जारी सगरमाथा आरोहणका लागि अहिले धमाधम बाटो निर्माण भइरहेको छ । सगरमाथा क्षेत्रमा दुई दिनयता तीव्र बेगको हावा चलेकाले बाटो बनाउन कठिन भइरहेको जनाइएको छ । हिजो साँझसम्म प्रतिघण्टा ३५ किलोमिटरको गतिमा हावा चलिरहेको र ‘आइसफल’का टुक्रा छरिरहेकाले आइसफल डाक्टर अनुकूल मौसमको प्रतिक्षामा रहेको विभागले जनाएको छ । खुम्बु आइसफल क्षेत्रमा अहिले भर्याङ राख्ने र ह्याङगिङ एयरमा किला ठोक्ने काम भइरहेको छ । 'आइसफल क्षेत्रमा चार वटा भर्याङ र १२ वटा किला ठोकिसकिएको छ', निर्देशक अवस्थीले भने, 'दोस्रो शिविरसम्म दुई हजार दुई सय मिटरसम्म बाटो बनाउनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म एक हजार एक सय मिटरसम्मको बाटो बनिसकेको छ ।' सगरमाथाको आधार शिविरदेखि दोस्रो शिविरसम्म सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी) बाटो बनाउन ‘आइसफल डाक्टर’ खटाएको छ । यो यामका लागि १० जनाको टोली खटाइएको एसपीसीसीले जनाएको छ । दुवै टोलीले सगरमाथा आरोहीहरूलाई सुरक्षित बाटो बनाउनेछन् । खुम्बु आइसफलमा बाटो बनाउने आरोहीलाई (आइसफल डाक्टर) भनिन्छ । सगरमाथाको दोस्रो शिविरसम्म बाटो तयार भएपछि मात्रै पर्वतारोहण सञ्चालक सङ्घले दोस्रो शिविरदेखि चुचुरोसम्म बाटो बनाउने अर्थात् ‘रोप फिक्सिङ’ (डोरी टाँग्ने) काम गर्ने छ । यसका लागि सङ्घले अशोक लामाको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय टोली खटाइसकेको जनाएको छ । सङ्घले यो याममा सगरमाथा आरोहणका लागि बाटो बनाउने तथा रोप फिक्सिङको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी एट्के एक्सपिडिसन कम्पनीलाई दिएको छ । वसन्त ऋतु सगरमाथासहितका हिमाल आरोहणका लागि उपयुक्त मौसम मानिन्छ । यो याममा सगरमाथा आरोहणका लागि उल्लेख्य सङख्यामा विदेशी आउँछन् ।
नयाँ भर्ना अभियानको योजना बनाउँदै शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षकहरू भने सडकमा
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०८२ सालको नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखदेखि सुरु हुने भन्दै नयाँ भर्ना अभियानको तयारी थालेको छ । तर भर्ना अभियानका शिक्षकहरू भने हाल सडक आन्दोलनमा छन् । जसले अभियानमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भर्ना अभियानका लागि योजना तयार गरी मन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाएको छ । केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले भने, 'भर्ना अभियानको गृहकार्य भइरहेको छ। योजना बनाइसकेका छौं, मन्त्रालयलाई बुझाएका छौं ।' केन्द्रले भर्ना अभियानसँगै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, प्रारम्भिक बालविकास, छात्रवृत्तिजस्ता कार्यक्रम समेत तयार गरेको छ । विद्यार्थीको हातमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै पुस्तक पुर्याउने उद्देश्यसहित अहिले नै जिल्लामा पुस्तक ढुवानीको कार्य भइरहेको छ । यद्यपि विद्यालयमै रहेका शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएकाले पुस्तक वितरणदेखि विद्यार्थी भर्नासम्मका गतिविधिमा अवरोध आउने सम्भावना छ । शिक्षक महासंघ नेतृत्वको आन्दोलनले शिक्षाको पूर्वतयारी प्रभावित पार्न थालेको छ । महानिर्देशक काप्रीले भने, 'शिक्षकहरूले जिम्मेवारी बुझेका छन्। संसदको समितिमा शिक्षा विधेयक पुगेको छ। उपसमितिमार्फत छलफल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले समेत चासो दिएका छन् । सहमति भई आन्दोलन रोकिएला भन्ने विश्वास छ ।' सरकारले योजना त बनाएको छ, तर शिक्षक आन्दोलन नरोकेसम्म शैक्षिक सत्र पूर्वतयारी कार्यान्वयनमा चुनौती थपिँदै जाने देखिन्छ ।
नाइमा र नाडा सँगसँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्ने
काठमाडौं । अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) र सोही संगठनबाट जन्मिएको नयाँ संस्था अटोमोबाइल इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) एक अर्काको परिपूरक भएर जानेका भएका छन् । नाडा र नाइमाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै एउटै प्रकृतिका काम अलग्गै गर्ने हुनाले काम गर्नुपरेको अवस्थामा दुवै संस्थाले छलफल गरेर सहमति गरेका हुन् । नाडाले लामो समयदेखि नेपालका अटोमोबाइल व्यवसायीहरूलाई समेट्ने साझा संस्था भएर काम गर्दै आएको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रको समग्र प्रबर्द्धन, नीति निर्माणमा सहकार्य, तथा व्यापार तथा व्यवसायलाई सहज बनाउने काममा नाडा सधैं सक्रिय रहँदै आएको छ भने नाइमाले आगामी वैशाख ४ गते आफ्नो उद्देश्य तथा कार्यदिशा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नाइमा मोबिलिटी सशक्तिकरणको वकालत गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको संस्था हो । यसमा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ता तथा निर्माता सदस्य छन् । नाइमाको उद्देश्य ‘मोबिलिटीमार्फत विकास सशक्त बनाउने’ रहेको छ । यसले रणनीतिक, नीतिगत वकालतद्वारा नेपालको अटोमोटिभ क्षेत्रलाई सबल बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमा दिगो तथा सुरक्षित मोबिलिटीलाई प्राथमिकता दिनेछ । दुवै संस्थाले आफ्नो लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहँदै स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना प्रयासहरू जारी राख्नेछन् । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल अटोमोबाइल उद्योगलाई समर्थन गर्ने र राष्ट्र विकासमा योगदान पुर्याउने दृष्टिकोणले स्थापना गरिएको संस्था हो । नाडाले नेपालको अटोमोबाइल नीतिहरू निर्माण गर्न तथा उद्योगसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नयाँ गठन भएको नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स तथा म्यानुफ्याक्चरर्स संघ (नाइमा) भनेको मोबिलिटी सशक्तीकरणको वकालतका लागि गठन गरिएको संस्था हो । जसमा नेपालका अटोमोबाइल आयातकर्ता र निर्माताहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ । दुवै संस्था अटोमोबाइल व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न भएकाले केही सदस्य कम्पनीहरू दुवै संघको सदस्य बन्ने छनौट गर्न सक्छन् । नाइमाले अटोमोबाइल उद्योगको विशेष क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने भए तापनि यसको कार्यक्षेत्र उद्योग र सरोकारवालाहरुको सशक्तिकरण, विकास तथा समृद्धिमा केन्द्रित रहनेछ। यस संस्थाले वातावरणमैत्री अभ्यास, उपभोक्ता शिक्षाको प्रवर्द्धन, सडक सुरक्षा तथा पूर्वाधार सुधारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै सरकारसँग मिलेर यी उद्देश्यहरू पूरा गर्न काम गर्नेछ । ‘हालै नाइमाको स्थापनासँग सम्बन्धित छलफल तथा समाचारहरूबाट नाडाको भूमिकालाई लिएर केही भ्रमहरू उत्पन्न भएका छन्। हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं कि नाडा र नाइमा दुवै संस्थाको स्वतन्त्र सहअस्तित्वले नेपालमा अटोमोबाइल उद्योगलाई सशक्त बनाउनेछ भन्ने कुरामा दुवै संस्थाले विश्वास गर्छन्,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ। लामो इतिहास बोकेको नाडा गत फागुन ९ गते आधिकारिक रूपमा दुई टुक्रा भएको थियो । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा नाफा वितरण नगर्ने गरी नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोटर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) दर्ता भएको थियो । नयाँ संस्था नाइमामा १० ठूला आयातकर्ता व्यवसायी आबद्ध छन् भने नाइमाको अध्यक्षमा ऋतुसिंह वैद्य छिन् । संकटमा नाडा अटो शो, ३ कम्पनी मात्र इच्छुक
वन डढेलो नियन्त्रण गर्न सरकारसँग दमकलबाहेक अन्य विकल्प छैन : मन्त्री ठकुरी
काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि अत्याधुनिक उपकरण र जनशक्तिको अभाव रहेको बताएका छन् । नेपालमा आगलागी जोखिम न्यूनीकरण तथा विद्युतीय सुरक्षासम्बन्धी नवीनतम प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री ठकुरीले वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सकारसँग दमकल बाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहेको बताए । उनले सरकारले वन डढेलोलाई गम्भीरताका साथ लिएर विभिन्न विकल्पहरूबारे सोचिरहेको पनि बताए । वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि राज्यका सबै संयन्त्रहरू परिचालन उनको भनाइ छ । मन्त्री ठकुरीले जटिल भूबनावटका कारण वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सरकारको एकल प्रयासले सम्भव नहुने भन्दै सरोकारवाला सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपाल सरकारले वन डढेलोलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ । र यसको न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले गरेर मात्र सम्भव हुन्न । वन डढेलो नियन्त्रणको लागि वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सबैको प्रयास आवश्यक छ । सम्पूर्ण डढेलो व्यवस्थापनमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू लागिरहेका छन् । केही हदसम्म वन डढेलोको न्यूनीकरण भएको छ । वन डढेलो नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारसँग दमकलबाहेक अरू विकल्प छैनन् ।’ उपकरण र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण नेपालमा वन डढेलोले ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यससम्बन्ध सबै सचेत हुन जरुरी रहेको बताए । सोमबारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा विभिन्न १४ राष्ट्रका विज्ञहरुले आआफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।
चार महिनापछि ताप्लेजुङमा हवाई सेवा सुरु
ताप्लेजुङ । करिब चार महिनापछि यहाँको सुकेटार विमानस्थलमा आजदेखि पुनः हवाई सेवा सुरु भएको छ । सुकेटार विमानस्थलमा उडान हुने नेपाल वायुसेवा निगमका दुई जहाजमा समस्या आएपछि मङ्सिरको अन्तिम सातादेखि नियमित उडान बन्द भएको थियो । शुक्रबार तय गरिएको उडान तालिका प्राविधिक समस्याका कारण आजका लागि सारिएको थियो । काठमाडौंबाट पाँच यात्रु लिएर आएको जहाजले ताप्लेजुङबाट चार पुरुष र दुई महिला यात्रु गरी छ जनालाई काठमाडौं लिएर गएको सुकेटार विमानस्थलले जनाएको छ । लामो समयदेखि हवाई सेवा ठप्प हुँदा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक, सर्वसाधारणले हवाई सेवा लिन पाएका थिएनन् । यस विमानस्थलमा केही वर्षअघि सीता एयर र तारा एयरले पर्यटकीय याममा उडान गरेका थिए । हाल उनीहरूले सेवा बन्द गरेका छन् ।