अन्तरराष्ट्रिय बजारसँगै देशभर सुन दुई हजारले सस्तियो
काठमाडौं । सोमबारको तुलनामा आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पनि परेको छ । आज तोलामा दुई हजार रुपैयाँले सुनको मूल्य घटेको छ । चाँदीमा भने प्रतितोला १० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य एक लाख ८४ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी, एक तोला चाँदी एक हजार ९७० रुपैयाँमा बेचबिखन भइरहेको छ । शुक्रबार प्रतितोला सुन एक लाख ८६ हजार ८०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी एक हजार ९६० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन तीन हजार २५२ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
हाम्रो भूमिका कानुन बनाउने भए पनि पुल बनाऔँ, बाटो बनाऔँ भन्नु परेको छ : महेश बर्तौला
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का युवा नेता महेश बर्तौला अहिले प्रमुख सचेतक हुन् । २०५३ सालदेखि राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका प्रमुख सचेतक मकवानपुर जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित भएका हुन् । उनी ०५९ देखि २०६३ सम्म एमालेको भ्रातृ सङ्गठन अनेरास्ववियुको जिल्ला अध्यक्ष बनेका थिए । २०६२ र २०६५ सालमा स्ववियु सभापति निर्वाचित भएसँगै राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । प्रमुख सचेतक बर्तौतासँग सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, सङ्घीयताको कार्यान्वयनलगायत जनताका समसामयिक विषयमा केन्द्रित भएर राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादत अंश । संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष भएको छ, यो दश वर्षको अवधिमा कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ? संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी हेर्दा, संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कतिपय महत्वपूर्ण कानुन बनेका छन् । तथापि, त्यसभित्र पनि सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कतिपय कानुन निर्माणकै चरणमै छन् । हामीले जुन शासकीय स्वरुप बनाएका छौँ, त्यसलाई अझै बलियो बनाउने गरी, मजबुद बनाउने ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी कानुन निर्माण हुन बाँकी नै छ । विशेषगरी सङ्घीय निजामतीसँग सम्बन्धित ऐन, शिक्षासँग सम्बन्धित ऐन, सङ्घीय प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐन समयमै ल्याउन सकेका छैनौँ । यी कानुन समयमै बन्न नसक्दा संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि केही अफ्ठयारो भएको छ । यी कानुन समयमै बन्नुपर्ने सवालमा प्रश्न पनि उठेको छ । त्यसकारण, हामीले संविधान कार्यान्वनसँग जोडिएका, सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका मूलभूत महत्वपूर्ण विधेयक छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने गरी काम गरिरहेका छौँ । संविधान कार्यान्वयनलाई हेर्दा दश वर्षको बीचमा दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । कार्यान्वयन भएको छ, तर जति हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । संविधानको सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । दुर्बल पक्षलाई सुधार गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको छ । वर्तमान सरकार निर्माणका क्रममा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लगायतका दलको बीचमा भएको सम्झौतामा संविधान संशोधन गर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ, संविधान संशोधनको विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ? हामीले वर्तमान सरकार गठन गर्दैगर्दा भएको सातबुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि उल्लेख गरेका छौँ । पहिलो कुरा, संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई समीक्षा गर्नुपर्छ । समीक्षा गर्दैगर्दा कुन–कुन विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने हो त्यसलाई निर्क्यौल गरौँ । हिजो संविधान बनाउँदै गर्दा आवश्यक देखिएका कतिपय विषय आज आवश्यक नहुन सक्छ । अथवा ती आवश्यकतालाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने हो कि हैन ? यद्यपि कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो भन्ने विषयको निष्कर्षसम्म सरकार पुगिसकेको छैन । सरकारले संविधान संशोधनका निम्ति ढोका खुल्ला गरेको छ । अब हामीले सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको आधारमा संशोधनको विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने छ । सरकारले संशोधनको ढोला खुल्ला गर्दैगर्दा एउटा प्रश्न उठिरेहको छ । कांग्रेस एमालेले संविधानलाई मास्न खोज्यो, च्यात्न खोज्यो भन्ने गरिएको छ । यस विषयमा हामी के भन्छौ भने संविधान भनेको संशोधन नै गर्न नमिल्ने दस्तावेज होइन । समयअनुसार परिमार्जन गर्दै जाने विषय हो । संविधान संशोधन एक/दुई पटक होइन, आवश्यकताका आधारमा दर्जनौँ पटक पनि संशोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । हामीले यो कोणबाट सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । समानुपातिक/समावेशिता, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सामाजिक न्यायलगायत संविधानको मूल विशेषतालाई थप बलियो बनाउँदै दुर्बल पक्षलाई पनि थप बलियो बनाउने गरी संविधान गर्नुपर्छ । हामी कांग्रेस एमालेको सङ्ख्याको कुरा मात्रै गरिरहेका छैनौँ, संविधान संशोधनको विषय सबैको साझा विषय बनाउन खोज्दैछौँ । अहिले हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ, यो अहिलेको हाम्रो सङ्घीयतालाई अझै बलियो र सुध्रिण बनाउन के गर्न सकिन्छ होला ? मुख्यगरी सङ्घीयता भनेको सरकारलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउने भन्ने हो । स्रोत/साधनको केन्द्रीकरणलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु हो । राज्यका सबै तह क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, राज्यका सबै तहमा जनताको पहुँच पुर्याउने सङ्घीयताको मूल उद्देश्य हो । त्यसकारण मुलुकको समग्र विकासका निम्ति, उपलब्ध स्रोतसाधनको समान रुपमा वितरण गर्नु सङ्घीयताको मूल मर्म हो । वडा तहदेखि रोजगारी सिर्जना गर्ने, नागरिकको गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, नागरिकलाई सकारात्मक सन्देश दिने सङ्घीयताको मर्म हो । सङ्घीयताकै माध्यमबाट सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरिएको हो । त्यो भावनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न संविधानबमोजिम हामीले निर्माण गरेका शासकीय संरचनालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । त्यसकारण हामीले संविधानमा र कानुनमा अधिकारको विषय लेख्दै गर्दा त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउनुपर्छ । नागरिकलाई सङ्घीयताको अनुभूति हुनुपर्छ । अब हामी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । संविधानले दिएको अधिकारको क्षेत्रभित्र बसेर, संवैधानिक सीमा, दायित्व र अधिकारभित्र बसेर ७५३ वटा स्थानीय सरकार, सातवटा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले काम गरिरहेको छ । नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहमतिको आवश्यक छ । सरकारले यही वैशाख १९ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उद्यमशील जनताको प्रवर्द्धन गर्न खोजेको छ । विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रविधिमा जोड्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्राविधिक धारसँग जोड्ने कुरालाई जोड दिएको छ । त्यसैगरी, अर्थतन्त्रको विद्यमान सीमाको आकलन गरी समाधानको बाटो ल्यौँल्याएको छ । काम गर्दै पढ्दै गर्ने युवाका निम्ति हप्तामा २० घण्टा काम गर्ने कुरालाई समेटेको छ । त्यसैगरी, क्यान्सरपीडित १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचारको कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । उत्पीडित र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई मेडिकल एजुकेसनको क्षेत्रमा छात्रवृत्तिको कुरालाई महत्व दिएको छ । मुलुकको अहिलेको विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरु गणतन्त्र र सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि, सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कानुन बनाउने कुरालाई जोड दिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता र अनिवार्य गर्दै नेपालको सिङ्गो समाजलाई पेन्सलेबल सोसाइटीका रुपमा अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रमको अर्को विशेषता हो । ठूला गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका व्यक्तिका निम्ति बिमामार्फत सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा मेडल प्राप्त गर्ने खेलाडी र उनका परिवारको अध्ययनका निम्ति छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा गरेको छ । त्यसकारण आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्त व्यावहारिक छ । प्रगतिशील छ । मुलुकको आजको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्दै रोजगारी प्रवद्र्धन सिर्जना गर्नेतर्फ नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ । तपाईं मकवानपुर जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुहुन्छ, निर्वाचनको समयमा त्यहाँका जनतासमक्ष तपाईंले राख्नुभएको प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो ? पहिलो कुरा एउटा सांसदको भूमिका के हो ? उस्ले के गर्नुपर्छ ? सांसदको संवैधानिक अधिकार के हो भन्ने विषयमा प्रस्ट हुनुपर्छ ? त्यसको आधारमा उसको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । तथापि, सामान्यतः सांसद भनेको कानुन निर्माण गर्ने हुन भन्ने बुझिन्छ । त्यो हो पनि । तर हामीले निर्वाचनमा विशेष गरी कानुन निर्माणको पाटोभन्दा पनि विकास निर्माणको पाटोलाई बढी प्रचार गरियो । निर्वाचनको समयमा हाम्रो मुख्य काम कानुन निर्माण गर्ने हो भनेर भन्न सकेनौँ । विकास निर्माणको अभियन्ता बनेर काम गर्छौं भनियो । २०७४ सालभन्दा अगाडि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदा त्यो कुरा ठिकै थियो होला । हामी सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि सांसदले वडाअध्यक्ष वा पालिका प्रमुखले गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ । तीन तहको सरकारमा गइसकेपछि पनि हामी सांसदले विकासको कुरा गरिरहेका छौँ । तथापि, मैले निर्वाचनको समयमा विकास निर्माणसँग जोडिएका जनताका माग पूरा गर्छु भनेको थिए । जस्तोः एक पालिका, एक आवासीय विद्यालय । त्यसका निम्ति नीति तहमै परिवर्तन गर्छु भनेको थिए । घरघरमा खानेपानीको व्यवस्था गर्छु भनेको थिए । स्रोतसाधन परिचालनका निम्ति सक्दो पहल गर्छु भनेको थिएँ । यी पाटोमा मैले केही सकारात्मक ढङ्गबाट काम गर्न पहल गरेको छु । सडक सञ्जाल मेरो निर्वाचन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । पालिकासम्म पुग्ने सडकलाई कालोपत्र गर्न बजेटमा पहल गर्ने काम पनि भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा पुल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापनमा पहल गर्ने पनि काम भएको छ । खासगरी मानव संसाधान विकासका लागि विभिन्न तहका सरकारसँग समन्वय गरेर सीपमूलक कार्यक्रमका निम्ति पनि मेरो तर्फबाट पहल गर्दै आएको छु । आफ्नो भूमिका कानुन निर्माण गर्ने भए पनि हामीले सडक बनाऔँ, पुल बनाऔँ र विद्यालय बनाऔँ भन्नु परेको छ । पछिल्लो समयमा हामीले सांसदको भूमिका, काम र कर्तव्यका बारेमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । एकातिर, सांसदले कानुन बनाएनन् भन्नेको शृङ्खला बढ्दो छ । अर्कोतिर, बुद्धिजीवी वा बौद्धिक सर्कलले नै कति वटा पुल र बाटो बनाऔँ भनेर प्रश्न गर्ने शृङ्खलाले गर्दा सांसदहरु एकदम अफठ्यारोमा छन् । सांसद केमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । सांसद आफूले आफूलाई कुन भूमिकामा उभ्याउनुपर्ने हो ? सांसदलाई मूल रुपमा विधायकी काममा केन्द्रित गर्नुपर्छ । हामीलाई सांसदका रुपमा कति विकासका काम भए भनेर सोध्नेभन्दा पनि यो रेकर्ड प्रत्येक वडासँग हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारसँग हुनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने संसदीय निर्वाचन पनि व्यवस्थित हुन्छ । मितव्ययी हुन्छ । यसो गर्दा गुणस्तरीय हुन्छ । प्रणालीको विकास हुन्छ । किनभने एउटा कानुन बनाउन दर्जनौँ पुस्तक बढ्नुपर्ने हुन्छ । देशको कानुनी अभ्यासको अध्ययन गर्नुपर्छ । सबै मान्छेलाई यो रुचि हुँदैन । अहिले वडा वडामा सरकार भएको बेलामा उनीहरुमार्फत विकास गराउने हो । रासस
गिरुबारी पुल भाँचिँदा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ठप्प, हजारौँ यात्रु अलपत्र
काठमाडौं । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पूर्वी नवलपरासीको चोरमारा पुल भाँचिदा नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ । मध्यबिन्दु नगरपालिका-७ चोरमारा बजारको पश्चिम तर्फ रहेको गिरुबारी पुलको पूर्वतर्फको बायाँ भाग भाँचिदा अहिले पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटवल नारायणगढ सडकखण्ड पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको हो । लोड गाडी पुलबाट पास हुने क्रममा पुल लच्किएर डेढ फिट तल झरेको प्रहरीले जनाएको छ । पुल भाचिएपछि पूर्व-पश्चिम हिडेका सवारी साधन चोरमारा र अरुणखोलामा रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ । वीरेन्द्रनगरबाट महेन्द्रनगर तर्फ जादै गरेको बा.प्र.०३–००१ ख २१३१ नं.को बस बिग्रेको (पट्टा भाँचिएको) कारण दिउँसो राजमार्ग एकतर्फी भएको थियो । म.प्र.०३–००१ क ३१६३ नं.को (१८ चक्के टेलर) किलिङ्गर (कच्चा पदार्थ) बोकी होङ्सी सिमेन्ट कम्पनीबाट वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको टेलर लगायत अन्य सवारी साधनहरू होल्ड हुँदा सवारी साधनहरुको लोडको कारण गिरुवारी खोलाको पुलको बिच भाग दबिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका प्रहरी प्रमुख यादव ढकालले बताए । ४ महिना अघि लोड सवारी साधनका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दुम्किबारमा सोहि प्रकृतिको विनयी पुल भाँचिएको थियो ।
सानिमा रिलायन्सले बाजुराका १४७ जना विद्यार्थीलाई वितरण गर्यो झोला
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बाजुराको बजेडी आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री राख्ने झोला वितरण गरेको छ । वैशाख २४ गते सम्पन्न कार्यक्रममा कम्पनीका क्षेत्रीय प्रबन्धक गणेश उप्रेतीको उपस्थितिमा ईसिडी देखि कक्षा ८ सम्म अध्ययनरत १४७ विद्यार्थीहरूलाई झोला हस्तान्तरण गरिएको हो । दुर्गम तथा अति पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कम्पनीले उक्त पहल गरेको जनाएको छ । सानिमा रिलायन्सले भविष्यमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, वित्तीय साक्षरता तथा विपद् व्यवस्थापन जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने योजना बनाएको छ । कम्पनीले नाफामुखी व्यापारसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । देशभर १६९ शाखा सञ्जाल विस्तार गरिसकेको सानिमा रिलायन्सको ५ अर्बभन्दा बढी पूँजी, २० अर्बभन्दा बढीको लगानी, र २० हजारभन्दा बढी अभिकर्ताहरू कार्यरत रहेका छन् ।
भरतपुरमा हुन्डाईको ‘क्रेटा इभी’ सार्वजनिक, ५ गाडी कार्यक्रम स्थलबाटै हस्तान्तरण
चितवन । नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले चितवनको भरतपुरमा नयाँ विद्युतीय गाडी ‘क्रेटा इभी’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले वैशाख २९ गते भरतपुरस्थित आधिकारिक डिलर 'धनकल ट्रेडिङ' मा आयोजित विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत क्रेटा इभी सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षणस्वरूप कम्पनीले पाँचवटा क्रेटा इभी गाडी ग्राहकलाई कार्यक्रम स्थलबाटै हस्तान्तरण गरेको थियो । कार्यक्रममा हुन्डाईका प्रतिनिधिहरूले सहभागीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै गाडीसम्बन्धी विस्तृत जानकारी तथा सहयोग प्रदान गरेका थिए । कम्पनीका अनुसार पेट्रोल मोडलमा लोकप्रिय भइसकेको क्रेटा अहिले विद्युतीय संस्करण ‘क्रेटा इभी’मा समेत उपलब्ध भएसँगै ग्राहकहरूका विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी शंका समाधान गर्न थप सहज हुने विश्वास लिइएको छ । हुन्डाई नेपालले इभी सेवा सञ्जाल विस्तारको लागि हालसम्म देशभर ६६ स्थानमा री लेक्स नेटवर्कअन्तर्गत एसी र डीसी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिसकेको छ । यसबाट ग्राहकहरूलाई सेवा, पार्ट्स र ब्रान्ड सपोर्टमा कुनै कमी नहुने कम्पनीको दाबी छ । कार्यक्रममार्फत कम्पनीले ‘सफा र स्मार्ट भविष्य’ को यात्रालाई थप अघि बढाउने तथा ग्राहकहरूसँगको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
जिल्लाकै नमूना खेलमैदान बनाउन गन्यापधुरा गाउँपालिकाले एक करोड लगानी गर्दै
अमरगढी । गन्यापधुरा गाउँपालिकाले करिव एक करोडको लगानीमा पालिकास्तरीय खेलमैदान निर्माण गरिरहेको छ । गन्यापधुरा –२ स्थित टाउरडाँडामा खेलमैदान निर्माण भइरहेको अध्यक्ष इन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । खेलमैदानको अभावमा विभिन्न खेलकुद गतिविधि प्रभावित हुँदै आएको जनाइएको छ । स्थानीय युवाहरूलाई खेलकुदतर्फ आकर्षित गर्ने उद्देश्यले खेलमैदानले सहयोग गर्ने उनले बताए। अध्यक्ष कार्कीले भने, 'जिल्लामा एउटा पनि खेलमैदान नभएको अवस्थामा यो मैदानलाई जिल्लाकै नमूना बनाउने उद्देश्य रहेको छ र क्रिकेट खेल्न योग्य मैदान बन्ने छ ।'
हिउँ नपग्लिँदा लमजुङका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बढ्न सकेन
लमजुङ । बर्खा सुरु हुन लाग्दा पनि लमजुङमा विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । हिउँ नपग्लिनु, मर्स्याङ्दी नदी, दोर्दी, मिदिम, खुदी, स्याँगेलगायत खोलामा पर्याप्त पानी नहुँदा गत मङ्सिरदेखि घटेको विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुन नसकेको हो । जिल्लामा उत्पादन थालेको सबैभन्दा ठूलो लमजुङको बेँसीसहर नगरपालिका–१ दलालस्थित ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनामा गत मङ्सिरको सुरुआतदेखि उत्पादन घटेर २४ मेगावाटमा सीमित भएको थियो । अहिले केहीमात्रामा बढेर ३२ मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत् उत्पादन हुन थालेको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना केन्द्रका प्रमुख पवन बस्नेतले बताए । उनका अनुसार गत वर्ष यो समयमा ४०-५० मेगावाट विजुली उत्पादन हुने गरेको थियो । उनले भने, 'विगतका वर्षमाभन्दा यस वर्ष ढिलो विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुने अवस्था छ । हिउँ नपग्लिनु, नदीमा पानी नहुनुलगायत कारणले आयोजनालाई आवश्यक पानी नहुँदा विद्युत् उत्पदान पुरानो अवस्थामा फर्किन ढिलाइ भइरहेको छ । मध्यमर्स्याङ्दी आयोजना सन् २००८ मा निर्माण सम्पन्न भएको हो ।' उक्त आयोजना रु २७ अर्ब २० करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको थियो । जिल्लामा पिपुल हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको दोर्दी गाउँपालिका–६ ढोडेनीस्थित ५४ मेगावाट क्षमताको सुपरदोर्दी ‘ख’ आयोजनाबाट पनि विद्युत् उत्पादन बढ्न सकेको छैन । यस आयोजनाबाट हाल १४ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन भइरहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, मर्स्याङ्दी गाउँपालिकास्थित भुलभुलेमा ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ जलविद्युत्बाट अहिले ३०-३२ मेगावाटको हाराहारीमा मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको आयोजनाका इञ्जिनियर कर्ण अधिकारीले जानकारी दिए । उनले भने, 'यस वर्ष विद्युत् उत्पादन घट्दा २५ मेगावाटको एउटा टरर्वाइन मात्र चलाएका थियौँ, अहिले दुई वटा चलाएका छौँ, तर नदीमा पर्याप्त पानी नभएकाले पूरै क्षमतामा चल्न सकेको छैन ।' त्यस्तै, ३० मेगावाटको ङादी जलविद्युत् आयोजना, दोर्दी करिडोरमा रहेको हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड कम्पनीले निर्माण गरेको २७ मेगावाट क्षमताको दोर्दीखोला जलविद्युत्, दोर्दी गाउँपालिका–६ ढोडेनीमा लिवर्टी इनर्जी हाइड्रोपावरले निर्माण गरेको २५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’ आयोजना, चार दशमलव चार मेगावाटको राँधी, तीन मेगावाटको मिदिम करापु तथा दुई मेगावाटको छ्याङ्दी आयोजनाबाट बिजुली पूरै क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । जिल्लामा १७ आयोजनाबाट करिब तीन सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने गरेकामा नदीमा पर्याप्त पानी नहुँदा सो हाराहारीमा बिजुली उत्पादन हुन नसकेको हो । रासस
लालीगुराँस र हिमालको दृश्यले लोभ्यायो पर्यटक, डाग्बुङ पदमार्ग चर्चामा
भोजपुर । रामप्रसादराई गाउँपालिकामा निर्माण भएको डाग्बुङ (गुराँस) पदमार्ग पर्यटकको रोजाइमा परेको छ । प्राकृतिक रूपमा मनोरम क्षेत्रलाई समेटेर डाग्बुङ पदमार्ग निर्माण गरिपछि यो क्षेत्र पर्यटकको रोजाइमा परेको हो । लालीगुराँससँगै फाटिला पहाडका चौरहरूले पर्यटकको मन लोभ्याउने गरेको छ । स्थानीय परिकारको स्वाद लिँदै, प्राकृतिक दृश्यको अवलोकन गर्न पर्यटक आउने गरेको स्थानीयवासी जगदीश राईले बताए । पदमार्ग निर्माणले यहाँको व्यापार व्यवसायसँगै स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा पनि टेवा पुगेको उनले बताए । 'डाग्बुङ पदमार्ग निर्माणले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढेको छ, स्थानीय परिकारको स्वाद लिँदै प्राकृतिक मनोरञ्जन लिन मानिस यहाँ आउने गरेका छन्', उनले भने । किरात भाषामा डाग्बुङ अर्थात् गुराँस भनेर यो पदमार्गको नामकरण गरिएको हो । यहाँबाट सगरमाथा, मकालु कञ्चनजङ्गालगायत ठूला हिमश्रृङ्खलाको दृश्यावलोकन गर्न सकिने भुजेलको भनाइ छ । पदमार्ग निर्माणले यहाँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या बढेकाले व्यापार व्यवसाय बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । यहाँबाट अग्ला हिमशृङ्लासँगै तराईका सुन्दर भू–भागको अवलोकन सकिन्छ । यो क्षेत्रमा रहेको राष्ट्रिय फूल लालीगुँरासको संरक्षणसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यका साथ पदमार्ग निर्माण गरिएको रामप्रसादराई–१ का वडाध्यक्ष जोगेन्द्र राईले बताए । यसलाई मुख्य पर्यटन क्षेत्रका रूपमा स्थापित गराउने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन बढाएर आर्थिक स्रोतका रूपमा जोड्न यहाँ पदमार्ग निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष राईको भनाइ छ । यो पदमार्ग निर्माणका लागि हालसम्म करिब रु ७० लाख बजेट खर्च गरिएको उनको भनाइ छ । 'गुँरासको संरक्षणसँगै यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गराउने उद्देश्यले पदमार्ग निर्माण गरिरहेका छौँ', उनले भने, 'यो प्राकृतिक रूपमा निकै सुन्दर क्षेत्र रहेकाले यसको विकासमा हामीले जोड दिएका छौँ । यसलाई गाउँपालिकाको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ ।' पदमार्ग निर्माणमा नेपाल जलवायु नमूना कार्यक्रमअन्तर्गत यहाँ पदमार्ग निर्माण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । रामप्रसादराई गाउँपालिका–१ ओख्रेमा निर्माण भइरहेको यो स्थानलाई आधार बनाएर आन्तरिक पर्यटन सर्किट निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष थामबहादुर राईले बताए। हाल ओख्रे बजारबाट करिब सात किलोमिटर पदमार्ग निर्माण भएको अध्यक्ष राईले बताए । पदमार्गलाई वडा नं ४ मा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र चुलाचुलीसम्म जोड्ने योजना छ । पर्यटकलाई लक्षित गरेर यहाँ करिब एक सय रोपनी क्षेत्रमा चियाखेती विस्तार थालिएको छ । यहाँ आउने पर्यटकलाई लक्षित गरेर घरबास (होमस्टे) निर्माण गरिने, यसलाई बृहत मुन्दुम पदमार्गसँग जोड्ने लक्ष्य रहेको अध्यक्ष राईले बताए । 'लालीगुँरासको संरक्षणसँगै यो क्षेत्रको बृहत्तर पर्यटन विकासमा जुटेका छौँ', अध्यक्ष राईले भने, 'हाम्रो पालिकामा धेरै ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र छन् । यी क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोडेर आर्थिक स्रोतका रूपमा विकास गर्ने योजना छ । यो डाग्बुङ पदमार्गलाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ ।' रासस