विकासन्युज

सरकारको स्मार्टसिटी बनाउने योजना अलपत्र, ८ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ स्वाहा

काठमाडौं । सुरुमा घोषणा भएका नयाँ १० सहरहरू सम्पन्न नहुँदै नयाँ आयोजना थप भएका कारण वर्षौंसम्म आयोजनाहरूको काम अधुरो रहेको देखिएको छ ।  महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार मध्यपहाडी लोकमार्गमा रहेका १० नयाँ सहर, हुलाकी लोकमार्गमा रहेका १० तथा तराई–मधेसमा ५ गरी १५ नयाँ सहरको एकीकृत विकास योजना, १३ स्मार्ट सिटीको गुरुयोजना अनुरूप हिमाली पदमार्गमा रहेका बस्तीहरूमध्ये १० बस्तीको स्वरूप संरक्षण तथा प्रवर्द्धन योजनासहित ५२ नयाँ सहर र बस्तीको लागि ११ खर्ब ७८ अर्ब ६८ करोड खर्छ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।  हाल १० स्थानमा ४ हजार ७७७ रोपनी जग्गाको मात्रै विकास कार्यक्रम १८९ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा खरिद ५८९ किलोमीटर सडक स्तरोन्नति ३४ किलोमीटर सडक कालोपत्रे ५१ किलोमीटर सडक ढलान भएकोमा यस वर्षसम्म १० कार्यालयबाट ८ अर्ब २९ करोड ९० लाख खर्च भएको जनाएको छ ।  मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण करिडोर मार्गको मिलन बिन्दुमा आसपासमा पर्ने प्रमुख १० स्थानमा २०८६/८७ सम्म अत्याधुनिक सेवा सुविधा र पूर्वाधारयुक्त सहर निर्माण र विकास गर्ने उद्देश्यले २०६७/६८ देखि रूपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा नयाँ सहर आयोजनाको कार्य सुरु गरिएको छ ।

विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन ९ खर्बको लागत, उपलब्धी न्यून

काठमाडौं । रेलमार्ग बनाउन अहिलेसम्म साढे ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको भए पनि उपलब्धि भने न्यून रहेको छ ।  महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार नेपालको पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन ९ खर्बको लागत १५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ तर उपलब्धी भने न्यून रहेको देखिएको छ । झापाको काकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म ९२४.९४ किलोमिटर र लिङ्कमार्गहरू समेत १ हजार ३ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग बनाउन सरकारले २०६५/६६ मै आयोजनाको सुरुवात गरेको थियो । यो आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रहेकोमा संशोधित लागत अनुमान १५ खर्ब पुगेको छ। आयोजना २०८६/८७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यो वर्षसम्म ६५ किलोमिटरमा ट्र्याकबेड तथा १६ पुल निर्माण सम्पन्न भएको तथा ५५३ बिघा जग्गाको मुआब्जासमेतमा हालसम्म ३३ अर्ब ४५ करोड खर्च भएको महालेखापरीक्षकले जनाएको छ ।  यो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा लागत बढेको बढ्यै छ भने सरकारले गरेको खर्चको उपलब्धि देखिएको छैन ।

करोडौंका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन

काठमाडौं । सरकारले उच्च मूल्यमा खरिद गरेर वितरण गरेका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।  कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा सामग्री बिग्रएकाले प्रयोगविहीन छन् भने कतिपय संस्थामा उपकरण प्रयोगमा नै नल्याएको पाइएको हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार कोशी अस्पतालले विगतमा खरिद गरेको भेन्टिलेटर लगायतका २ करोड ८ लाख ६५ हजार मूल्यका ५ प्रकारका उपकरण प्रयोगवहिनी अवस्थामा रहेका छन् ।  जसमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान आफैले खरिद गरेको र स्वास्थ्य सेवा विभागले हस्तान्तरण गरेको भेन्टिलेटर, पेसेन्ट मनिटर लगायत ४ करोड २९ लाख ६५ हजार मूल्यका ७ प्रकारका उपकरण छन् ।  यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानलाई स्वास्थ्य सेवा विभागले हस्तान्तरण गरेको ५ करोड ५९ लाख ४९ हजार मूल्यको पोर्टेबल यूएसजी मेसिन र ११ थान भेन्टिलेटर पनि प्रयोग विहीन रहेको पाइएको छ भने सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा २ करोड २५ लाख मूल्यको प्लाज्मा स्ट्रलाइजर मेसिन १ थान लगायतका उपकरणहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।  बिग्रिएका उपकरण करिब १३ करोड बढीका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेकोमा कराेडौं मूल्य बराबरका उपकरण भने बिग्रेर थन्केका छन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कोभिड- १९ प्रयोजनको लागि स्थापना गरिएको एक सय बेडको अस्पतालमा रहेका २४ करोड ५१ लाख ५२ हजारको उपकरण बिग्रेको अवस्था छ ।  जसमा डेङ्गु उपचारको लागि प्रयोगमा ल्याएको भेण्टिलेटर सहितको २० बेड आईसीयू र सो अस्पतालमा प्रयोग भएका उपकरणहरू रहेका छन् ।  यस्तै ट्रमा सेन्टर अस्पतालमा मुटु रोगको उपचारमा उपयोग हुने अमेरिकी डलर ५० हजार ५सय को क्याथल्याब मेसिन पनि बिग्रेर थन्क्याइएको छ भने २ करोड ५१ लाख ३२ हजार मूल्यको १४ थान भेन्टिलेटर, ८६ लाख ११ हजारका ५ थान सीआर्म, मेसिन र ९९ लाख ६६ हजार मूल्यका ब्याकमान काउल्टर बिग्रिएको कारण सञ्चालनमा नरहेको पाइएको छ ।  महालेखा परिकक्षकको कार्यालयले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोग विहीन र बिग्रेर थन्क्याइएका सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गरी लगत तयार गर्नुका साथै प्रभावकारी उपयोगको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।

५ क्यासिनोले तिरेनन् रोयल्टीबापतकाे १ अर्बभन्दा बढी रकम

काठमाडाैं । पाँच क्यासिनोले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्बभन्दा बढी रोयल्टी नबुझाएको पाइएको छ । बुधबार महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनले १ अर्ब भन्दा बढी  ७८ करोड ५१ लाख ४९ हजार बक्यौता तिर्न बाँकी देखाएको हो ।  महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा ६ क्यासिनोको १ अर्ब ९५ करोड १६ लाख ४९ हजार बक्यौता रहेकोमध्ये आव २०८०/८१ मा मा एक क्यासिनोको १६ करोड ६५ लाख असुल भएको थियो । रोयल्टी नबझाउने क्यासिनोमध्ये हाल २ क्यासिनो सञ्चालनमा नरहेको र ३ क्यासिनो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्णयले खारेज भएकोमा सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार यो वर्ष नवीकरण दस्तुर बापत ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ र रोयल्टीबापत १२ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएकोले बाँकी बक्यौता हिसाब अद्यावधिक गरी असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । क्यासिनो रोयल्टी तथा इजाजत नवीकरण क्यासिनो नियमावली, २०७० को चौथो संशोधन २०७६ को नियम १० मा इजाजत दस्तुर र नियम १२ र १३ मा नवीकरण दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ ।

कार्यकाल पूरा नहुँदै राजदूत फिर्ता बोलाउँदा खर्च बढ्यो, हवाई टिकटसहित ३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी

काठमाडौं । कार्यकाल पूरा नहुँदै राजदूत फिर्ता बोलाउँदा सरकारको खर्च बढेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । कार्य अवधि पूरा नहुँदै राजदूत फिर्ता गर्दा अतिरिक्त खर्च हुने हुँदा राज्यको दायित्व बढ्ने गरेको महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को दफा ८ (क) मा राजदूतको पदावधि नियोगमा हाजिर भएको मितिले ४ वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, सरकार परिवर्तन तथा विभिन्न कारणले ४ वर्ष अगाडि नै राजदूत फिर्ता बोलाउँदा खर्च बढ्ने भएकाले राज्यको दायित्व बढ्ने देखिएको हो ।  गत वर्ष अवधि सम्पन्न हुनु अगावै स्वदेश फिर्ता गरिएका १३ देशका राजदूतलाई बीमा १ करोड १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, हवाई टिकट १ करोड २४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र ढुवानी ४८ लाख ३० हजार रुपैयाँसमेत २ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।   

विश्वविद्यालयका अतिक्रमित जग्गा अझै फिर्ता भएनन् : महालेखापरीक्षक

काठमाडौं । नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयमा हडपिएका जग्गा अझै फिर्ता हुन नसकेको पाइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि अन्य विश्वविद्यालयको जग्गा हडपेको खबर पटक पटक बाहिर आउँदा समेत फिर्ता हुन नसकेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।  नेपालको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा पनि अहिलेसम्म फिर्ता हुन सकेको छैन ।   विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय परिसरको १ सय १३ रोपनी एक निजी आवासीय विद्यालयले  १५ वर्षको लागि प्रयोग  गरिएकोमा म्याद समाप्त हुँदा समेत खाली हुन सकेको भन्दै तत्काल फिर्ता ल्याउन भनेको छ ।  यस्तै, बागमती नदी किनाराको १५ रोपनी जग्गा १ संस्थाले भोगचलन गरिरहेको र १३ रोपनी जग्गा विभिन्न मितिमा २ संस्थाले प्रयोग गरेकोमा विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त गर्न सकेको छैन ।  त्रिवि र अन्तर्गतका निकायहरूको पूर्ण स्वामित्वमा एक करोड ३१ लाख ३७ हजार वर्गमिटर, भोगाधिकार ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर र अन्य ६ लाख ५३ हजार वर्ग मिटर समेत १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर (१ हजार ४७९ हेक्टर) जग्गा रहेको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गतको एक क्याम्पसको नाममा रहेको तीन सय ८० बिघा जग्गामध्ये ३ सय बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको छ । अतिक्रमित जग्गा अहिले सम्म पनि फिर्ता ल्याउन नसकेको भन्दै प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ ।  नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र आङ्गिक विद्यापीठको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा पनि विवाद देखिएको छ । तराईमा १ हजार ७ सय १८ बिघा १८ कट्ठा र पहाडी क्षेत्रमा १०२ रोपनी ९ आना जग्गा रहेकोमा ४ सय ८ बिघामा मोही कायम भएको र १२ बिघामा स्वामित्व विवाद रहेको छ ।  दाङको देउखुरीमा रहेको १ हजार ३ सय ३६ बिघा तथा बेलझुण्डी क्षेत्रमा रहेको ३ सय २६ बिघामध्ये ३५ बिघासमेत १ हजार ३ सय ७१ बिघा जग्गा २०५८ सालदेखि अतिक्रमणमा परेको छ ।  प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयहरूले सम्पत्तिको केन्द्रीय लगत राखी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गाको उचित संरक्षण गर्नुका साथै आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

जलविद्युत कम्पनीले रोयल्टीवापत तिरेनन् ४३ करोड २२ लाख रुपैयाँ

काठमाडौं । रोयल्टी रकम नतिर्ने जलविद्युत आयोजनासँग ब्याज र हर्जाना असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सिफारिस गरेको छ । विद्युत विकास विभागले जलविद्युत आयोजनाबाट ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।  विद्युतीय ऐन २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युत आयोजनाले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।  गत वर्ष जलविद्युत कम्पनीले ३ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख ४६ हजार रोयल्टी बुझाएका थिए ।   आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमै प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना लिने गरेको देखिँदैन । रोयल्टीको बक्यौताको ब्याज र हर्जाना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्छ ।

९ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले सरकारलाई तिरेनन् रोयल्टी र जरिवानावापत १३ करोड रुपैयाँ

काठमाडौं । ९ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले सरकारलाई रोयल्टी र जरिवानावातपको  रकम नबुझाएको पाइएको छ । बुधबार महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आव २०८०/८१ मा  ९ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले १३ करोड ७ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । महालेखाले उक्त रकम असुल्न सरकालाई भनेको छ । त्यस्तै ७ सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग मर्मत तथा विभिन्न शुल्क बापत प्राप्त गरेको आम्दानीको रोयल्टी र जरिमानासमेत १ करोड ४२ लाख ५४ हजार छुट भएको देखिएकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३१ बमोजिम रेडियो फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रत्येक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, न्यूनतम फ्रिक्वेसी बाहेक थप फ्रिक्वेन्सी, अधिकतम फ्रिक्वेन्सी र भिस्याटको दस्तुर प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि सो आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३ महिनाभित्र अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।  नगरेमा बाँकी दस्तुरमा थप दस्तुरसमेत लाग्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी आव २०८०/८१ मा १ सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी तथा भिस्याट दस्तुरबापत २४ करोड ३४ लाख दाखिला गर्न बाँकी देखिएकाले असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।