विकासन्युज

नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यकारी सदस्यमा सर्वसम्मत

काठमाडौं । नेपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यकारी सदस्यमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएको छ । जेनेभामा जारी संगठनको ७८ औं महासभाका क्रममा नेपाल दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रबाट सदस्यमा सर्वसम्मत भएको हो ।  अब नेपाल तीन वर्ष संगठनको कार्यकारी समितिमा रहनेछ ।  निर्वाचित भएलगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यो नेपालका लागि स्वास्थ्य सेवा सुधारमा आफ्ना असल स्वास्थ्य अभ्यासको प्रसार र विश्वका असल अभ्यासको अनुकरणको ठूलो अवसर भएको उल्लेख गरेका छन् ।  उनले यसका लागि सबै नेपालीलाई बधाई समेत दिएका छन् ।  नेपालले आगामी वर्ष आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्यका लागि रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउन संकल्प प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको मन्त्री पौडेलले बताए । यसले नेपाली श्रमिक तथा विश्वभरका श्रमिकको स्वास्थ्यका पक्षमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनले विश्वास गरे ।  ‘यो जिम्मेवारीले नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य रक्षाका मुद्दामा विश्वव्यापी समर्थन जुटाउन योगदान पुग्ने ठानेका छौं,’ मन्त्री पौडेलले भने ।  

गभर्नर पौडेल र नाडाका अध्यक्ष चौधरीबीच भेटवार्ता, नाडाले दियो यस्ता सुझाव

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका प्रतिनिधिले नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् । अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले गभर्नर पौडेलसँग भेटगरी नेपालको मोद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूमा विस्तृत रूपमा छलफल गरेको छ । सो भेटमा अध्यक्ष चौधरीले नेपालको अटोमोबाइल उद्योगको समग्र सुधारका लागि तत्काल कार्यान्वयनयोग्य पाँचबुँदे सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त छलफलमा वित्तीय पहुँच अभाव, विद्युतीय तथा प्रिमियम सवारी साधनमा कर्जाको व्यवहारिक अवरोध, कर्जा नीतिमा देखिएको असमञ्जस्यता र निष्पक्ष वित्त प्रणालीका लागि नियमनको आवश्यकताको विषयमा गम्भीर छलफल गरेको छ । नाडाका मुख्य सुझावहरू अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि ऋण प्रवाहको व्यवहारिक कार्यान्वयन यद्यपि राष्ट्र बैंकले अटो ऋण खोल्ने निर्णय लिएको एक वर्ष भइसकेको छ, तर व्यावहारिक रूपमा बैंकहरूबाट कर्जा प्रवाह रोकिएको छ । यसले सम्पूर्ण उद्योगलाई प्रभावित गरिरहेको भन्दै नाडाले तत्काल कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता र सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो । लोन टु भ्यालु अनुपात न्यूनतम ७० प्रतिशत बनाइयोस्  हालको ५० प्रतिशत लोन टु भ्यालु सीमाले ग्राहक तथा व्यवसाय दुवैलाई अवरोध सिर्जना गरेकोले सम्पूर्ण अटोमोबाइल सेग्मेन्टका लागि बढाएर यथार्थपरक स्तरमा ल्याउन नाडाले आग्रह गरेको हो ।  डेब्ट सर्भिस टु ग्रस इनकम रेसियोमा लचकता ल्याइयोस् हालको सख्त डीएसआर नीतिले मध्यम वर्र्गीय तथा तलबदरमा आधारित ग्राहकलाई ऋण पाउन कठिनाइ भएको भन्दै यसमा व्यवहारिक लचकता ल्याउनुपर्नेमा नाडाकाे जोड छ ।  ईभी तथा डाइब्रिड सवारीका लागि लक्षित कर्जा योजना ल्याइयोस् देशको दिगो ऊर्जा र वातावरणीय लक्ष्यलाई साथ दिन विद्युतीय तथा हाइब्रिड सवारी साधनका लागि विशेष कर्जा सुविधा, पुनःवित्तीयन र प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू आवश्यक रहेको  नाडाकाे सिफारिस छ । वित्तीय प्रणालीमा निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न नियमन कडाइ गरियोस् ग्राहकलाई निश्चित डिलर सम्बद्ध बैंकबाट मात्र ऋण लिन दबाब दिने वा प्रतिस्पर्धी संस्थामाथि अवरोध सिर्जना हुने व्यवहार रोक्न राष्ट्र बैंकले कडा नियमन गर्नुपर्ने माग  छ । सो भेटघाट तथा छलफलको क्रममा अध्यक्ष चौधरीले अटोमोबाइल उद्योग, नेपालको राजस्व, रोजगारी, प्रविधि स्थानान्तरण र दिगो विकास लक्ष्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ भन्दै यसलाई सबल बनाउन नीति, वित्त र व्यवहारबीच सन्तुलन अत्यावश्यक रहेको बताए । छलफलमा नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले दिर्घकालीन आर्थिक नीति तय गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा नाडाले अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने विषयमा प्रस्ताव गरे । सो छलफलको अन्त्यमा गभर्नर डा. पौडेलले नाडाको सुझावहरूलाई गम्भीरताका साथ लिइने बताउँदै आवश्यक विषयहरूमा छलफल गरी समन्वय समेत गरिने आश्वासन दिए  । सो भेटघाट तथा छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यद्वय यमुना श्रेष्ठ तथा दीपेन्दकुमार मिश्र समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।  

नवनियुक्त गभर्नर पौडेलविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्व पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ । योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको हो । अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले ऐनको विरुद्धमा राजनीतिक स्वार्थको व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा नियुक्त गरेको भन्दै रिट पेस गरेका हुन् । उनीहरूले सरकार र छनोट समितिलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन पेस गरेका हुन् । उक्त रिट निवेदन दर्ताको प्रक्रियाका लागि छलफलमा रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई १८ औं गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो ।  गभर्नर सिफारिस समितिले पौडेलसँगै राष्ट्र बैंककी कामु गभर्नर नीलम ढुङ्गाना र पूर्वसचिव दिनेश भट्टराईलाई सिफारिस गरेको थियो ।  मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिसको एक नम्बरमा रहेका  पौडेललाई गभर्नरमा नियुक्त गरेको हो । 

लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्समा रोजगारीको अवसर

काठमाडौं । लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सले विभिन्न पदमा रोजगारीका लागि आवेदन खुला गरेको छ । कम्पनीले बिक्री तथा बजारीकरण (सेल्स एन्ड मार्केटिङ)का लागि आवेदन खुला गरेको हो। कोहलपुर, तुलसीपुर, गुलरिया, लम्की, टीकापुर, महेन्द्रनगर, बुटबल, भैरहवा, धादिङ, नारायणगढ, हेटौंडा, कुश्मा, पुतलीबजार, लहान, जनकपुर, इनरुवा, धरान, बिर्तामोड, दमक, बनेपा र तानसेनका लागि कम्पनीले आवेदन माग गरेको हो । स्नातक पूरा गरेका इच्छुकले  आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार जेठ ३१ भित्र आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । विस्तृत विवरणका लागि कम्पनीमा सम्पर्क गर्न सकिने जनाइएको छ । 

आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सका बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीलाई केटीएसमा ५० प्रतिशतसम्म सहुलियत

काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र काठमाडौं टेक्निकल स्कुल (केटीएस) बीच सम्झौता भएको छ ।  सम्झौतापश्चात आईएमई लाइफका बीमित, अभिकर्ता तथा कर्मचारीलाई काठमाडौं टेक्निकल स्कुलका रोजगारमुखी तालिममा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म सहुलियत प्रदान हुनेछ । यसैगरी,स्कुलका प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रशीक्षण अवधिभरि आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको दुर्घटनाबीमाको रक्षवरण प्रदान गरिएको छ ।  कम्पनी र स्कुलबीच हालै सम्पन्न सम्झौताबाट उक्त सुविधा आदान प्रदान गर्ने समझदारी भएको हो ।  सो छुट सुविधा प्राप्त गर्नका लागि कम्पनीका बीमितले आफ्नो मोबाइलमा कम्पनीको मोबाइल एप आईएमई लाइफ मोबाइल एपमा रहेको प्रिभिलेज कार्ड देखाइ छुट सुविधा लिन सक्नेछन् भने अभिकर्ता तथा कर्मचारीहरूले कम्पनीले जारी गरेको आधिकारिक परिचयपत्र पेसगरी उक्त छुट(सुविधाको लाभ लिन सक्नेछन्। स्कुलले प्रदान गर्दै आएको केयरगिभर, कुकरी तथा बेकरी बरिस्ता, हाउसकिपिङ, बारटेन्डिङ लगायतका स्कुलले आयोजना गर्ने तालिम लिन सक्नेछन् ।  उक्त सुविधालाई प्रभावकारी बनाउन कम्पनीले आफ्नो मोबाइल एपमार्फत प्रिभिलेज कार्ड जारी गरी सेवालाई सहज बनाएको छ ।

साङ्ग्रिला मोटर्सको 'स्टेट अफ दी आर्ट' मल्टीब्रान्ड शोरुम उत्तरढोकामा

काठमाडौं । दक्षिण एसियामा आफ्नो उपस्थिति मजबुत बनाउने रणनीतिक योजनाअन्तर्गत स्टेलान्टिसले नेपालमा दोस्रो डिलरशिपको उद्घाटन  गरेको छ । यो डिलरशिप गोल्छा अर्गनाइजेशन अन्तर्गतको सहायक कम्पनी साङ्ग्रिला मोटर्स प्रालिले सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ ।  काठमाडौंको उत्तरढोकामा अवस्थित यो नयाँ शोरूमले विश्व प्रसिद्ध तीन ब्राण्डहरू( सिट्रोन, लीप मोटर र प्यूजोलाई एउटै छानामुनि प्रस्तुत गरेको छ । नयाँ डिलरशिपको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रममा स्टेलान्टिस इन्डियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्धक निर्देशक शैलेश हजेला र साङ्ग्रिला मोटर्सका प्रबन्धक निर्देशक हेमन्त गोल्छाको उपस्थितिमा नेपालस्थित फ्रान्सकी राजदूत भर्जिनी कोर्तेवालले गरिन् । प्रबन्ध निर्देशक गोल्छाले सिट्रोन, लीपमोटर र प्यूजो एकै स्थानमा उपलब्ध गराएर नेपाली ग्राहकहरुका लागि प्रिमियम मोबिलिटी समाधानको एकमात्र गन्तव्य बन्ने दावी गरे । गोल्छा अर्गनाइजेशन अन्तर्गतको सांग्रिला मोटर्स प्रालिले नेपालमा दिगो र नवप्रवर्तनशील सवारीसाधन क्षेत्रमा अग्रसर भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।  नेपालमा स्टेलान्टिस ब्राण्डहरूको एकमात्र आधिकारिक आयातकर्ता भएकाले कम्पनीले विद्युतीय र प्रिमियम गाडी बजार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । स्टेलान्टिस विश्वको अग्रणी सवारीसाधन निर्माता कम्पनी हो । यसका ब्राण्डहरूमा अबार्थ, अल्फा रोमियो, क्रिसलर, सिट्रोएन, डज, डीएस अटोमोबाइल्स, फिएट, जीप, लान्सिया, मासेराटी, ओपेल, प्यूजो, राम, भक्सहल, फ्रीटुमुभ र लेइसिज सामेल छन् । 

तेस्रो बुद्धिष्ट इन्टरनेशनल ट्राभल मार्ट आजदेखि सुरु, नेपाललाई बौद्ध पर्यटन केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याउने

काठमाडौं । तेस्रो बुद्धिष्ट इन्टरनेशनल ट्राभल मार्ट (बीआईटीएम) शुक्रबार (आज) देखि सुरु भएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपाल एशोसिएन अफ टुर एण्ड ट्राभल (नाट्टा) को दुवैले संयुक्त रूपमा होटल सोल्टीमा आयोजना भएको मार्ट शनिबार (भोलि)सम्म चल्ने छ ।  यसअघि बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीमा मात्रै मार्ट आयोजना हुँदै आएकोमा यो पटक काठमाडौंमा पनि आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।  कार्यक्रममा नाट्टाका अध्यक्ष कुमारमणि थपलियाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा धर्मको माध्यमबाट पनि नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित मार्टको आयोजना गरेको बताए ।  उनले भने, ‘बीआईटीएम २०२५ नेपाललाई केवल बुद्धको जन्मस्थलको रूपमा होइन, बरु बौद्ध धर्मको गहिरो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र आध्यात्मिक महत्व बोकेको देशको रूपमा चिनाउने अवसर हो । यसले निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरूबीचको सहकार्यलाई बलियो बनाउनेछ ।’ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले आजदेखि काठमाडौंबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै नेपाल विश्वभरका पर्यटकलाई स्वागत गर्न सधैं तयार रहेको बताए ।  उनले सबै मिलेर नेपाललाई शाझा शान्तिको विकास गर्ने एक मञ्च बनाउनुपर्ने औंल्याए । सबै मिलेर बुद्धलाई सम्मान दिँदै त्यही सबै मिलेर बुद्धको मार्गमा अघि बढ्नुपर्ने मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्दप्रसाद ढकालले पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि पूर्वाधारको विकास र कनेक्टिभिटी बढाउन आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष ढकालले मार्टले नेपाललाई बौद्ध पर्यटन केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याउने उल्लेख गर्दै मार्टलाई थप परिस्कृत गर्न र नेपालको लागि ब्राण्डको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आजदेखि सुरु भएको कार्यक्रम भोलिसम्म चल्ने छ । आज काठमाडौंमा उद्घाटन सत्रसँगै बिटुबी मिटिङ र स्टल प्रदर्शनी रहने छ । दोस्रो दिन भोलि  कन्फ्रेन्स, बिटुबी नेटवर्किङ र प्रदर्शनीको निरन्तरता रहनेछ भने भोलि नै  साँझ लुम्बिनी जाने  कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ ।  आयोजनका अनुसार २५ मे मा लुम्बिनीमा त्यहाँ पोष्ट कन्फ्रेन्स, एफएम ट्रिप, बिटुबी नेटवर्किङसहित कार्यक्रमको समापन हुने छ । २६ मे मा काठमाडौं फिर्ता हुँदै विदेशीहरू आ-आफ्नो देशमा फर्किने कार्यक्रम रहेको छ । यो कार्यक्रमको मूख्य लक्षित समूहमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ट्राभल एण्ड ट्रेड कम्पनी, पर्यटनसम्बद्ध सरकारी कार्यालय, बुद्धिजमसँग सम्बन्धित संघसंस्था, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स, सञ्चारमाध्यमलगायत रहेको आयोजकले जनाएको छ । नेपालमा पहिलोपटक सन् २०१९ र दोस्रोपटक सन् २०२३ मा बुद्धिष्ट इन्टरनेशनल ट्राभल मार्ट सम्पन्न भएको थियो । सन् २०२३ मा २५० भन्दा बढी भिजिटर्स, ८ सय भन्दा बढी सदस्य, १५ भन्दा बढी देशका प्रतिनिधि, ५० भन्दा बढी बिक्रेता र ५० भन्दा बढी सञ्चारमाध्यमको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ । आयोजनाका अनुसार सन् २०२३ मा ३५० भन्दा बढी भिजिटर्स, ९ सयभन्दा बढी सदस्य, ८० भन्दा बढी ब्लगर्स/मिडियाको सहभागिता रहेको थियो ।  

सबै किसिमका व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गरिँदै, कम्पनी नवीकरण पनि गर्नु नपर्ने

काठमाडौं । सरकारले अब सबै किसिमका व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार सरकारले अब कुनै पनि व्यवसाय शुल्क नलिएर दर्ता गर्ने भएको हो । यो व्यवस्था एक वर्षभित्र कार्यान्वयन हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।  कार्ययोजनामा सबै किसिमका व्यवसाय, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म र कम्पनी एकै निकायमा दर्ता गर्ने एकल दर्ता निकाय कायम गर्ने, व्यवसाय तथा कम्पनी दर्ता, नवीकरण र अद्यावधिक सम्बन्धी सबै प्रक्रिया र आवश्यक कागज बुझाउने काम अनलाइन मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने र व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र र स्थायी लेखा नम्बर एकै साथ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजना अगाडि सारेको हो ।  यस्तै, सबै प्रकृतिको व्यवसाय दर्ता गर्दा फर्मको स्वामित्व रहेका व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य रूपमा लिने,  कम्पनीहरूको हकमा प्रवर्तकहरूको नम्बर प्रयोग गर्ने र कुनै खास परिचयपत्र नम्बरको स्वामित्वमा रहेका व्यवसायको संख्यासमेत पहिचान हुनसक्ने प्रर्णाली विकास गर्ने र व्यवसाय दर्ता भई प्रधान कार्यालय रहेको स्थानीय तहलाई त्यस्तो व्यवसायको विवरर्णमा अनलाइन पहुँच दिने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ ।  सरकारले तयार गरेको कार्ययोजनामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सूचना प्रणालीबाट कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको कम्पनी दर्ता प्रणालीमा कर चुक्ताको विवरण स्वचालित रूपमा जाने गरी प्रणालीबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने, व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने । आयकर दाखिला गरिरहेको छ भने व्यवसाय चलिरहेको छ भन्ने जानकारी स्वतः हुने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । अहिले बर्सेनि कम्पनी नवीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  यस्तै, भन्सारबाट छुटेको मालवाहक साधन गन्तव्यसम्म पुगे नपुगेको अनुगमन गर्ने अनलाइन प्रणाली आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गर्ने, निगरानी गर्नु पर्ने ठानिएका मालवाहक सवारी साधन गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र अधिकार प्राप्त निकायले जाँचपडताल गर्ने, राजमार्गका ठाउँ ठाउँमा मालवाहक सवारीसाधन रोकेर जाँच गर्न बन्द गर्ने, निर्यात गर्ने वस्तु ढुवानी गरेका मालवाहक सवारी साधनलाई भन्सार बिन्दुमा नपुगी रोक्ने र खानतलासी गर्ने प्रचलनलाई बन्द गर्ने कार्ययोजना पनि सरकारले बनाएको छ ।