विकासन्युज

‘सेवाग्राहीसँग घुस माग्नेको जानकारी दिनू, तत्काल कारवाही हुन्छ’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले सेवाग्राहीसँग घुस माग्ने कर्मचारीलाई तत्काल कारवाही हुने बताएकी छन् । बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले सेवा प्रवाहको क्रममा घुस माग्ने, ढिलासुस्ती तथा अनेक प्रक्रिया देखाएर पन्छिने कर्मचारीको जानकारी दिन अनुरोध गरेकी हुन् ।  उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको हटलाइन नम्बरमा सम्पर्क गरेर जानकारी दिन र त्यस्तो कर्मचारीलाई तत्काल कारवाही हुने प्रतिबद्धता गरेकी हुन् ।   

जेनजीमाथि गोली चलाउनेलाई कारवाही हुन्छ : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीले जेनजीमाथि गोली चलाउनेलाई कारवाही हुने बताएकी छन् । बिहिबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘जेनजी आन्दोलनमा जेनजीप्रति गोली चलाउनेमाथि सरकारले छानबिन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउनेछ,’ उनले सम्बोधनमा भनेकी छन् ।   

दुई महिनामा निर्जीवन बीमकको व्यापार ८ अर्ब १२ करोड, धेरै व्यवसाय भित्र्याउनेमा सलिको अगाडि

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौ महिनासम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ८ अर्ब माथि बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ८ अर्ब १२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । उक्त अवधिमा कम्पनीहरूले कुल ४ लाख ३२ हजार ६९ वटा बीमा पोलिसी बिक्री गरेका थिए ।  बीमा कम्पनीहरूले भदौ महिनामा मात्रै २ लाख १६ हजार ७८४ वटा पोलिसी बिक्री गरेर ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको व्यापार गरेका छन् । भदौसम्ममा सबैभन्दा धेरै व्यवसाय सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको)ले गरेको छ । यस अवधिसम्ममा कम्पनीले ४१ हजार २७१ पोलिसी जारी गरेर ८९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको हो ।  दोस्रो धेरै बीमा शुल्क संकलन गर्ने कम्पनीमा शिखर इन्स्योरेन्स रहेको छ । शिखरले भदौसम्ममा ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । तेस्रोमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले ७७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । त्यस्तै, दुई महिनामा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ७१ करोड १७ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले ६८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ ।  त्यसैगरी, ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५८ करोड १ लाख रुपैयाँ, यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सले ३६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, नेशनल इन्स्योरेन्सले ३५ करोड २ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्सले ३२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ। लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा नेपाल माइक्रोले ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सले ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सले ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ र ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्समा ४ करोड २० लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । 

सेयर कर्जामा २५ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने, यस्ता छन् कार्यदलले अर्थमन्त्रीलाई दिएका सुझाव

काठमाडौं । पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन गठित कार्यदलले सेयर धितो कर्जामा रहेको २५ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन सुझाव दिएको छ । बिहीबार पेस गरिएको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँलाई हटाउन सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयर तथा ऋणपत्रमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने, सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सुझाव पेस गरेको छ ।  यस्तै, सीडीएस तथा क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्रदान गरिने आइजीन सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने, हाल प्रचलनमा रहेको नेप्से सूचकाङ्कलाई अललइक्विटी इण्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोबरयोग्य सेयरहरूको आधारमा नयाँ सूचकाङ्क विकास गरी त्यसलाई मेन्चमार्क सूचकाङ्कको रूपमा प्रयोग गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरावलोकन गर्ने, गैर-व्यवसायिक सेयर बिक्री गर्दा नाफामा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा रहेको बेहोरा स्पष्ट गर्ने सुझाव पेस गरिएको छ ।  पुँजी बजारमा देखिएका समस्या र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गत असोज ३ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रूपेश केसीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कामु कार्यकारी निर्देशक केसीको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक शरण अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का कामु कार्यकारी निर्देशक निरञ्जन फुयाँल सदस्य र अर्थमन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य सचिव तोकिएको थियो ।

BIKASHNEWS DISCOURSE : सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदाका फाइदाहरूको चिरफार

काठमाडौं । विकासन्युज डटकमले सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको विषयमा छलफल गरेको छ। कोषका प्रशासकीय अधिकृत दीपक सेढाईंसँग विकासन्युजले कोषको काम कारवाही, कोषले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका विषयमा छलफल गरेको हो । सेढाईंले कोषबाट योगदानकर्ताले पाउने सुविधा र कोषमा आवद्ध हुने प्रक्रिया लगायत कानूनी विषयमा प्रष्ट पारेका छन् । 

राष्ट्रपतिसमक्ष दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष राष्ट्रिय दलित आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आज राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम सो प्रतिवेदन पेस गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । दलित आयोग नेपालको संविधानको धारा २५५ मा व्यवस्थित संवैधानिक आयोग हो । यसले दलित समुदायको हित अभिवृद्धि गर्न जातीय छुवाछुत, उत्पीडन एवम् विभेद अन्त्यका लागि पहल गर्दै आएको छ । दलितसँग सम्बन्धित उपयुक्त राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने आयोगको मुख्य काम हो ।

महालक्ष्मी विकास बैंकले ल्यायो वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीका लागि ‘नवउद्यम कर्जा’

काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाई सफल उद्यमी बनाउने उद्देश्यका साथ आकर्षक ब्याजदरमा ‘नवउद्यम कर्जा’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।  वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिहरूसँग व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक सीप, अनुभव र केही रकम बचत समेत हुने तर पर्याप्त लगानीको अभावको कारणले आफूले चाहेको व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै नव उद्यम कर्जा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।  कृषि, व्यापार, सेवा तथा उत्पादनमा आधारित विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न सकिने अभिप्रायका साथ यो कर्जा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यस्तो कर्जा प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ ।  यस प्रकारको कर्जामा १० लाखदेखि १ करोडसम्म सीमा रहने छ भने यस प्रकारको कर्जाको अवधि न्यूनतम २ वर्षदेखि अधिकतम १५ वर्ष सम्म रहनेछ ।  यस कर्जाले नेपाल फर्किएका युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न, उद्यमशीलता विकास गर्न, विप्रेषणमार्फत आउने रकमको सही सदुपयोग गर्न तथा समग्र देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।  विगत ३१ वर्षदेखि वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको यस बैंकको देशभर करिब ८ लाख भन्दा बढी ग्राहक रहेका छन् ।