माओवादीसँग एकताअघि समाजवादीमा विद्रोह, १२० भन्दा बढी नेता एमाले फर्किने तयारी
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीच एकताको अन्तिम तयारी सुरु भएसँगै समाजवादी पार्टीभित्र गहिरो मतभेद र असन्तोष चुलिएको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको पहलमा अघि बढाइएको एकताले पार्टीलाई एकताको सट्टा विभाजनको डिलमा पुर्याउन खोजेको टिप्पणी पार्टीभित्रैबाट आउन थालेको छ। माओवादीसँगको एकता समाजवादीभित्रै विभाजनको आधार बन्न सक्ने समाजवादीका एक नेताले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । अहिले समाजवादी पार्टी माधव नेपालको निजी कम्पनीजस्तो भएकोले पार्टीका कुनै संरचनामा पनि एकताको विपक्षमा बहुमत नपुग्ने ती नेता बताउँछन् । तर सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा रहेका १२० भन्दा बढी नेताहरूले एकता पछिको पार्टीमा नजाने मनस्थिति बनाएको ती नेताको दाबी छ । नेपाल पक्षले यस एकतालाई वाम राजनीतिमा नयाँ उत्साहका रूपमा चित्रण गरेको छ । नेपाल निकट एक नेता भन्छन्, ‘माओवादी र समाजवादीबीच विचार र नीतिमा समानता छ । त्यसैले आसन्न एकताले केवल संगठनात्मक समायोजन गर्ने छ ।’ तर, नेपालको यही एकल अभियानले पार्टीका अन्य नेताहरूबीच असन्तोष बढाएको पार्टीका एक पदाधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अध्यक्ष नेपालले एउटा घर डढाएर थुपारेको खरानीको कारोबार सकिएपछि फेरि अर्को घर जलाउने प्रयत्न गर्नु भएको छ ।’ अध्यक्ष नेपालले घर डढाएर खरानीको व्यापार गर्न व्यक्तिगत रूपमा माओवादीसँग गोप्य सम्झौता गर्न लागेको ती पदाधिकारीले बताए । उनका अनुसार यो हुन लागेको भनिएको एकता विचार, सिद्धान्त र संगठनको समानता होइन, राजनीतिक पद–व्यवस्थाको सम्झौता मात्रै हो । यसैबीच, वरिष्ठ नेता घनेन्द्र बस्नेतसहितका केही नेता भने एकतापछि पुरानो घर फर्कने योजनामा रहेको बताइएको छ । पार्टीभित्र अपेक्षाकृत मौन देखिएका वरिष्ठ नेता बस्नेतसहितका पदाधिकारीहरू तथा नेताहरू माओवादीसँगको एकता रोक्ने खुला प्रयास नगर्ने तर एकता सम्पन्न भएपछि एमाले फर्किने तयारीमा रहेको बताइएको छ । पार्टीका एक वरिष्ठ नेताले भने, ‘माधव नेपालले मनोनीत गरेका केन्द्रीय सदस्य मध्ये १२० भन्दा धेरै केन्द्रीय सदस्य एमाले फर्कन तयार छन् । उनीहरूसहित बहुमत कार्यकर्ताहरुले एकताको नतिजा हेरेर मात्रै अन्तिम निर्णय गर्नेछन् ।’ यो समूहको बुझाइमा माओवादीसँग मिल्दा समाजवादीका पुराना नेताहरूको भूमिका न्यून हुनेछ । त्यसैले पुरानो घर फर्कनु नै व्यवहारिक विकल्प हुने ती नेताको भनाइ छ । दुवै दलबीच सहमतिको प्रारम्भिक खाका तयार भइसकेको बताइएको छ । नयाँ दलको नाम नेकपा समाजवादी केन्द्र राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यता नेकपा एसका सचिव सोमप्रसाद पाण्डे एकता प्रक्रिया सुरुवाती चरणमा मात्रै रहेको बताउँछन् । पार्टी एकता र कार्यगत एकताका लागि नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा, नारायणमान बिजुक्छेको नेमकिपा र महेन्द्रराय यादवको दलसँग पनि कुरा भएको उनले जानकारी दिए । नेतृत्वको सन्दर्भमा पहिलो दुई वर्षका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहने र माधवकुमार नेपाल सह–अध्यक्षका रूपमा रहने समझदारी बनेको नेकपा समाजवादीको वार्ता टोलीका एक सदस्यले जानकारी दिए । तर यही प्रस्तावले समाजवादी नेताहरूबीच असन्तोष फैलाएको बुझिएको छ । झलनाथ खनाल समूहले यसलाई बराबरीको एकता होइन, आत्मसमर्पणको दस्तावेज भएकोले धेरै चिज नयाँ सिराबाट सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् । यता नेकपा एमाले सम्बद्ध नेताहरू भने माओवादीसँग समाजवादी एकताले आफूहरू खुसी भएको बताउँछन् । माओवादीसँग समाजवादी एकता भयो भने माधव नेपालसँग रहेका धेरै नेता एमाले फर्कनेछन् । यसले एमालेलाई पुनः वाम शक्तिको केन्द्र बनाउने एमाले नेताहरूको बुझाइ रहेको छ । एकीकृत समाजवादी अहिले इतिहासको निर्णायक मोडमा उभिएको एकताबाट असन्तुष्ट बनेका एक नेताले बताए । उनका अनुसार नेपाल समूहले माओवादीसँगको एकता वाम राजनीतिलाई पुनर्जीवित गर्ने अवसरका रूपमा देखिएको दावा गरेको छ । तर असन्तुष्ट समूह भने यो एकताले पार्टी विभाजन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यदि अध्यक्ष नेपालले असन्तुष्ट पक्षसँग सहमति खोज्न सकेनन् भने समाजवादी पार्टी पुनः दुई वा तीन भागमा टुक्रिन सक्ने समाजवादीका एक नेताले दाबी गरे ।
हायात होटलका सबै कर्मचारी अनिश्चितकालीन बिदामा
काठमाडौं । काठमाडौंको हायात होटलले आफ्ना सबै कर्मचारीलाई अनिश्चितकालका लागि बिदामा बस्न निर्देशन दिएको छ। होटलका मानव संसाधन निर्देशक मोहम्मद युसुफ यामिनले सूचना जारी गर्दै सबै कर्मचारीलाई बिदामा बस्न निर्देशन दिएका हुन् । सूचनामा हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा होटलमा क्षति पुगेको र सम्पूर्ण रूपमा पुन:निर्माणको आवश्यकता परेकोले यस्तो निर्णय गर्नुपरेको उल्लेख छ । सूचनामा अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई होटल परिसरमा उपस्थित नहुन निर्देशनसमेत दिइएको छ । यसअघि पनि हायात होटलमा कर्मचारी व्यवस्थापन र हटाउने विषयलाई लिएर विवाद चर्किएको थियो ।
कोप–३० मा ९ एजेण्डा प्रस्तुत गर्दै नेपाल
काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औं सम्मेलन (कोप–३०)को मिति नजिकिएसँगै नेपालले तयारी तीव्र बनाएको छ । कोप–३० आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख (आगामी कात्तिक २४ देखि मङ्सिर ५ गते) सम्म ब्राजिलको बेलेममा आयोजना हुँदैछ । यो सम्मेलन जीवाष्म इन्धनको खपत विस्थापन, वन, समुद्र र जैविक विविधता संरक्षण अभिवृद्धि, कृषि र खाद्य प्रणालीको रूपान्तरण, मानव पक्षपोषण र सामाजिक विकास तथा प्रविधि, क्षमता अभिवृद्धिललगायत विषयमा छलफल केन्द्रित हुने जनाइएको छ । त्यसका लागि ब्राजिल सरकारले प्रस्ताव अघि बढाएको छ । त्यसैगरी, नेपालले पनि गत जेठमा सम्पन्न गरेको सगरमाथा संवादका निष्कर्ष ‘सगरमाथा आह्वान’ को हिमाल संरक्षणलगायत विषयलाई सम्मेलनमा उठाउने गरी तयारी थालेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्मेलनको तयारीका लागि सरोकारवाला सरकारी, गैरसरकारी, विकास साझेदारलगायतका प्रतिनिधिसहितको चरणबद्ध बैठक गरी सम्मेलनको तयारी अघि बढाएको छ । कोप–३० का लागि मन्त्रालयले सगरमाथा संवादका निष्कर्षका साथ सम्मेलनका उपलब्धिको विश्वव्यापी समीक्षा, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६ विषयमा आधारित रहेको आफ्ना एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, जलवायु वित्त, जलवायुका विषयमा पारदर्शिता ढाँचा, पर्वत, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायु न्यायका विषयमा आधारित रहेको एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । साथै सम्मेलनमा नेपालले पछिल्लो पटक बेहोर्नु परेका ठूला जलवायुजन्य हानिनोक्सानीका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरबाट नेपालले भोग्नुपरेका विषयलाई उजागर गर्ने बताइएको छ । यस अघिका सम्मेलनमा उद्घाटनको पहिलो र दोस्रो दिन उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वलाई आमन्त्रण गरी उच्चस्तरीय सत्र गरिन्थ्यो । कोप–३० भने सम्मेलनको तीन दिन अगाडि नै उच्चतस्तरीय सत्र आयोजना गरी राजनीतिक र प्राविधिक सत्रलाई अलग अलग गरिएको उनले बताए । राष्ट्रिय स्थिति पत्रको मस्यौदा तयार ‘मन्त्रालयका तर्फबाट गर्नुपर्ने पूर्व तयारीहरु लगभग धेरै कार्य गरिसकेका छौँ, मुलुकको पछिल्लो परिस्थितिका कारण यस सम्मेलनमा जाने प्रतिनिधिमण्डल पनि सकेसम्म थोरै संख्या रहनेछ,’ महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. ढकालले भने, ‘राष्ट्रिय स्थिति पत्रको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल र सुझाव लिने कार्य अन्तिम चरणमा छ ।’ वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०.३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०.७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने गरिएको छ । परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा पछिल्लो समय मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ । यसप्रकारको हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने जलवायुजन्य प्रकोप र विपद्ले गर्दा नेपालले ठूला जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले कोप–३० मा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयलाई बढी जोड दिनुपर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम नेपालको जलवायु परिवर्तन तथा उत्थानशील परियोजनाका विश्लेषक दिपक केसीको सुझाव छ । उनले भने, ‘हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि आठ विलियन अमेरिकी डलर आवश्यक छ, तर हानिनोक्सानी कोषमा आठ सय मिलियन डलर मात्रै प्रतिबद्धता भएको र त्यसमध्ये पनि खर्च गर्ने रकम चार सय मिलियन डलर रहेको छ ।’ त्यसैले नेपालजस्ता मौसमी तथा जलवायुजन्य हानिनोक्सानी बढी व्यहोर्ने मुलुकहरु मिलेर हानिनोक्सानी क्षतिपूर्तिको विश्वव्यापी दबाब बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसका साथै नेपाल जस्ता मुलुकले नीतिगत सुधार, प्रविधि क्षमता अभिवृद्धिलगायत तयारी पनि सँगसँगै गर्नुपर्छ,’ विश्लेषक केसीले भने । मन्त्रिस्तरीय सहभागिता हुने कोप–३० मा सम्भवतः नेपालले मन्त्रिस्तरीय सहभागिता जनाउने गरी तयारी भएको बुझिएको छ । हालसम्मको तयारी अनुसार सम्मेलनमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारको नेतृत्वमा सहभागिता जनाइने बताइएको छ । नेपालबाट हालसम्म यस अघिका पाँच सम्मेलनमा राष्ट्र/सरकार प्रमुखस्तरबाट सहभागिता भएको थियो । सन् २००९ डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको १५औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको २४औं सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वको नेपालले उच्चस्तरीय सहभागिता जनाएको थियो । त्यसैगरी सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा भएको २७औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सन् २०२३ मा युएईको दुबईमा भएको कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र गत वर्ष अजरबैजानको बाकुमा भएको कोप–२९ सम्मेलनमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वको सहभागिता जनाइएको थियो ।
सेनाले सम्पन्न गर्यो रणनीतिक महत्त्वका ३२ वटा सडक आयोजना
काठमाडौं । देशको प्रमुख सुरक्षा सङ्गठन नेपाली सेनाले रणनीतिक महत्त्वका ३२ वटा सडक आयोजना सम्पन्न गरेको छ । त्यसक्रममा एक हजार ४०० किलोमिटरभन्दा बढी सडकको ‘पाइलट ट्र्याक’ खोली सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको नेपाली सेनाको युद्धकार्य निर्देशक मनोज थापाले जानकारी दिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कर्णाली करिडोरको खार्पुनाथस्थित चुवा खेलामा बेलिबृज जडानपछि हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । यसमा पनि नेपाली सेनाको योगदान रहेको छ । नेपाली सेनाले हाल खाँदवारी–किमाथाङका, कर्णाली करिडो, बनीघाट–आरुघा–लर्कभञ्ज्याङ र दार्चुला–टिंकरणसहितका पाँच वटा सडक आयोजनाअन्तर्गत करिब २७४ किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका ती आयोजनालाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न सेनाले प्राथमिकताका साथ कार्य गरिरहेको निर्देशक थापाले जानकारी दिए । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको काठमाडौं–तराई मधेश द्रूतमार्ग सडक निर्माणको काम तदारुकताका साथ अघि बढिरहेको उनले बताए । विसं २०७४ वैशाखमा उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सेनाले लिएको थियो । जिम्मेवारी प्राप्त भए पनि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृतमा समय लाग्दा आयोजनाको काम सुरु गर्न केही ढिलाइ भएको थियो । कूल ७० दशमलव ९७७ किमी लम्बाइको उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति हाल ४३ दशमलव छ र वित्तीय प्रगति ४४ दशमलव ७२ रहेको आयोजना निर्देशक धर्मेन्द्रकुमार झाले जानकारी दिनुभयो । द्रूतमार्गअन्र्तगत ८७ वटाभन्दा बढी पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये केही विशिष्ट प्रकृतिका ८२ मिटरसम्म अग्ला पुल रहने छन् । त्यस्ता पुलसमेत निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेकाले आयोजना निर्धारित मिति विस २०८३ चैत मसान्त र प्रारम्भिक अनुमानित लागत २ खर्ब १३ अर्बभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने झाले स्पष्ट पारे । यो काठमाडौं उपत्यकासँग मध्यतराईको सिधा सम्पर्क जोड्ने छोटो दूरीको राजमार्ग हुनेछ । निर्माणपछि तराईबाट काठमाडौँमा ल्याइने सामान ढुवानीमा ठूलो मात्रामा लागत र समय घट्ने तथा मुलुकको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गतका सात वटा सुरुङमध्ये दुई वटा छिचोलिएको, दुई वटा निर्माणाधीन रहेका र तीन वटाको ‘पोर्टल’ कार्य भइरहेको सेनाले जनाएको छ । सेनाले आयोजनाको लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पन्न गर्न विशेष प्रयास गरिरहेको निर्देशक झाले बताए ।
विद्युत महसुल विवाद चर्किँदा ‘इन्डस्ट्रियल ब्ल्याकआउट’, १५ हजार रोजगारी संकटमा
काठमाडौं । ट्रंकलाइन तथा डेडिकेटेड फिडरका उद्योगीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पठाएको विद्युत महसुलको रकम भुक्तानी नगर्ने निर्णय गरेका छन् । महसुल विवाद कायम रहेका उद्योगहरूले यो कदम प्रमाणहीन शुल्कको विरोधमा भएको र १५ हजारको रोजगारी जोगाउन लिएको जनाएका छन् । पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएको हो । उद्योगीहरूका अनुसार सात वर्षदेखि कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड लाइन सेवा प्रयोग गरेको स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नगरेको हुँदा भुक्तानी गर्नुपर्ने आधार छैन । ‘हामी प्रमाणहीन दाबीको आधारमा कुनै रकम बुझाउने पक्षमा छैनौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसका साथै उद्योगीहरूले प्राधिकरणको स्वेच्छाचारी र कानूनी प्रक्रिया अवज्ञालाई पनि औंल्याएका छन् । ‘बैंक ग्यारेन्टी र प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रक्रियालाई रद्द गर्नु संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनको उपेक्षा हो,’ उद्योगीहरूले भनेका छन् । उद्योगीहरूका अनुसार यदि विवाद समाधान नभएमा बिजुली काटिने खतराले १५ हजारभन्दा बढीको रोजगारी जोखिममा पर्न सक्ने र देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सान हुनेछ । उद्योगीहरूले राजस्वमा गम्भीर क्षति र सामाजिक संकट आउन सक्ने पनि चेतावनी दिएका छन् । समूह पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूहले आफूले राखेको अडान भुक्तानीको विरोधमा नभई प्रमाणहीन र स्वेच्छाचारी कदमको विरोधमा रहेको जनाएको छ। हाल लाइन काटिएका ६ उद्योगबाट १५ हजार जनाले रोजगारी पाइरहेका छन् । प्राधिकरणको कदमले यो रोजगारी जोखिममा पर्ने र आर्थिक भविष्यमाथि खतरा सिर्जना विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यस्तै, मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिरहेको तथा मासिक अर्बौंको राजस्व योगदान गरिरहेको दाबी उक्त समूहले गरेको छ । के भन्छन् उद्योगी ? नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष तथा शिवम् सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रभावित उद्योगका रघुनन्दन मारुले कहिल्यै पनि २४ घण्टा प्रिमियम बिजुली प्रयोग नगरेको दावी गर्छन् । ‘हामीले २४ सै घण्टा प्रिमियम बिजुली प्रयोग गरेका छैनौं । त्यो बेलामा हामीले त जेनेरेटर चलाएका छौं, त्यसको हामीसँग रेकर्ड छ,’ उनले भने । ‘२४ घण्टा बिजुली दिएको भए त हामीले जेनेरेटर प्रयोग गर्दैनथियौं होला । हामीले बारम्बार प्रमाण भनिरहेका छौं,’ उनले थपे । प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई साढे तीन वर्षपछि प्रिमियमको बिल पठाएको र त्यसको भुक्तानी नगरेको भन्दै लाइन काटेको अध्यक्ष मारु बताउँछन् । उद्योगीहरूका अनुसार उनीहरूले नियमित बिजुलीको शुल्क २ प्रतिशत रिबेटसहित तिरेका थिए । उनीहरू प्रिमियमको पैसा तिर्न बाँकी नरहेको दावी गर्दै आइरहेका छन्। उद्योगीहरूले यस विषयमा कुनै प्रमाण नदेखाइकन प्राधिकरणले यो कदम चालेको आरोप लगाउँछन् । अध्यक्ष मारु न्यायको खोजीमा अदालत पुगेको बताउँछन् । ‘हामीले माग गरेका छौं । हाम्रो माग सम्बोधन होस् भनेर हामीले खोजेका छौं । न्यायको पर्खाइमा छौं,’ उनले भने। अदालतबाट न्याय पाउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यसरी बिजुलीको लाइन काटिदिँदा औद्योगिक क्षेत्रमा मनोबल घटेको भन्दै अध्यक्ष मारुले दुःखसमेत व्यक्त गरे । हाल यस विषयमा प्राधिकरण वा ऊर्जा मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय वा कुराकानी नभएको पनि उद्योगीहरूले जनाएका छन् । प्राधिकरणले ६ उद्योगले ४ अर्ब विद्युत् बक्यौता नतिरेपछि बिजुली काटेको हो । प्राधिकरणले जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट,घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत लाइन काटेको हो । जगदम्बाको १ अर्ब ६० करोड, रिलायन्सको ७५ करोड ३७ लाख, शिवमको ७७ करोड ८८ लाख, घोराहीको ५० करोड ८५ लाख, अर्घाखाँचीको ४४ करोड ८४ लाख र त्रिवेणीको ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो बक्यौता २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रयोग बापतको थप महसुल बापतको हो । पटकपटक बक्यौता तिर्न आह्वान गर्दा समेत उद्योगीले अटेर गरेपछि बाध्य भएर लाइन काट्नु परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । लामो समयदेखि विद्युत् बक्यौतामा उद्यागी र व्यवसायीहरूबीच टकराव चल्दै आएको छ ।
सासु कोषमा सूचीकृत श्रमिकको संख्या २५ लाख ७६ हजार, ९३ अर्ब रुपैयाँ संकलन
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्दै आएको सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकको संख्या २५ लाख ७६ हजार ४७६ पुगेको छ । पछिल्लो समय कोषमा आवद्ध हुने श्रमिकको संख्या बढ्दै गएको हो । कोषका अनुसार आवद्ध हुने योगदानकर्ता र रोजगारदाताको सूचीकरण तथा योगदान रकम संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८ लाख ८२ हजार ९४६ नयाँ श्रमिक सूचीकृत भएका थिए । हालसम्म २२ हजार ७६ रोजगारदाता संस्थाहरू कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् । तर औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक धेरै आवद्ध भइसक्दा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको संख्या धेरै कम छ । कोषका अनुसार औपचारिक क्षेत्रका ६ लाख ४० हजार श्रमिक आवद्ध छ भने अनौपचारिक क्षेत्रका जम्मा ७९४ श्रमिक मात्रै सहभागी भएका छन् । तुलनात्मक रूपमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै सामाजिक सुरक्षामा रहेको देखिएपनि अझै पनि धेरै औपचारिक क्षेत्रमै काम गर्नेहरू सामाजिक सुरक्षामा छैनन् । पछिल्लो श्रम सर्वेक्षण, २०७५ अनुसार श्रम बजारमा ७० लाख ८६ हजार जना रोजगारीमा छन् । त्यसमा औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार कार्यरत छन् । अनौपचारिकको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि, वन र मत्स्यपालन क्षेत्रमा २१.५, निर्माण क्षेत्रमा १३.८, खुद्रा व्यापारको क्षेत्रमा १७.५ र यातायात क्षेत्रमा ४.५ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू बढी सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएका छन् । १९ लाख ३४ हजार भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्वक अनिवार्य सामाजिक सुरक्षामा जानुपर्ने सरकारले बनाएका बाध्यात्मक व्यवस्थाले कामदारहरू प्रक्रिया पुर्याउनका लागि जाने गरेका छन् तर उनीहरूले नियमित जम्मा भने गर्ने गरेका छैनन् । अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषले ९३ अर्ब रुपैयाँ योगदानकर्ताबाट संकलन गरिसकेको छ । यो रकम धेरैजसो बैंकमा राखेर कोषले ब्याज खाइरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन, कार्यविधिअनुसार यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा, प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगाउनुपर्थ्यो । कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर लागिएको बताए । उनका अनुसार अनुसार सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन १ सय ७ स्वास्थ्य संस्था संस्थाहरूसँग समन्वय गरी स्वचालित सेवा प्रणाली जडान गरिएको छ भने स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अब योगदानकर्ताको परिवारमा समेत विस्तार भएको छ । अस्पतालमा भर्ना भएर गरिने उपचारमा १० लाखसम्मको खर्चमा ५० प्रतिशत सह भुक्तानी सुविधा लागू गरिएको छ । आगामी चार वर्षभित्र कोषमा आवद्ध श्रमिक र उनीहरूको परिवारको स्वास्थ्य सेवा राज्यले नै लिने लक्ष्य रहेको छ । कोषमा जम्मा भएको रकमलाई समेत सही ठाउँमा परिचालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ रहेको छ ।
फिनटेकमा बढ्दो लगानी, घट्दो संख्या
काठमाडौं । नेपालको भुक्तानी प्रदायक कम्पनीमा लगानीकर्ताहरूले पौने ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । २०८२ असोज मसान्तसम्ममा ८ वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र २१ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) कम्पनीमा लगानीकर्ताहरूले ४ अर्ब ७० करोड ८९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ, ३७ हजार ८२० अमेरिकी डलर (यूएसडी) र २० लाख युआन लगानी गरेका हुन् । असोजसम्ममा ८ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीमा २ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, ३७ हजार ८२० अमेरिकी डलर र २० लाख युआन लगानी भएकाे छ । यस्तै, २१ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीमा २ अर्ब ८ करोड ५७ लाख १ हजार रुपैयाँ लगानी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कम्पनी नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसमा १ अर्ब २६ करोड ८२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिजको ५० करोड रुपैयाँ, नेपाल पेमेन्ट सोलुसनको २५ करोड रुपैयाँ, फोनपे पेमेन्ट सर्भिसको ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ, गेटवे पेमेन्ट सर्भिसको १० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यस्तै, युनियन पे इन्टरनेशनल कम्पनीमा २० लाख युआन, भिजा वर्ल्डवाइडमा ८ हजार ९६८ यूएसडी, मास्टरकार्ड एसिया÷प्यासिफिकमा २८ हजार ८५२ यूएसडी लगानी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीमा आईएमई डिजिटल खल्तीको ५४ करोड ५४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, ई-सेवाको ३८ करोड रुपैयाँ, सेलकमको १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सीजी पे नेपालको १ करोड रुपैयाँ, पे नेपको ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, क्यु पे को ५ करोड रुपैयाँ, स्मार्ट कार्ड नेपालको १५ करोड ८७ लाख २२ हजार रुपैयाँ, फोकसवान पेमेन्ट सोलुसन्स्को ११ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुराकानी पेको १ करोड ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ, गोल्डमाइन बिजनेश ग्रुपको २ करोड ४५ लाख रुपैयाँ, वी पेको ६ करोड रुपैयाँ, फिनटेक इन्टरनेशनलको ५ करोड रुपैयाँ, लेनदेन सेवाको ४ करोड रुपैयाँ, डिजी पेको १ करोड रुपैयाँ पुँजी रहेको छ । यस्तै, नेपाल इ बिज म्यानेजमेन्टको ३ करोड रुपैयाँ, आई पेको १ करोड रुपैयाँ, आई क्यासको १ करोड रुपैयाँ, नेपाल डिजिटल पेमेन्ट्सको ४० करोड रुपैयाँ, सुलभ पेको १ करोड रुपैयाँ, छिटो पैसाको १ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, सिटी वालेटको ५ करोड रुपैयाँ पुँजी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताहरूले लगानी बढाए पनि कम्पनीको संख्या भने घटेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० वैशाख मसान्तसम्ममा १० वटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र २७ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीमा लगानीकर्ताहरूले ४ अर्ब ७ करोड १४ लाख २२ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । विसं २०८० वैशाख मसान्तसम्ममा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीमा २ अर्ब ४१ करोड ४३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, ३७ हजार ८२० अमेरिकी डलर र २० लाख युआन र भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीमा १ अर्ब ६५ करोड ७० लाख ४६ हजार रुपैयाँ लगानी थियो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कम्पनी ८ वटा र भुक्तानी सेवा प्रदायक २१ वटामा सीमित छन् । तर, ३ वर्ष अगाडिको तुलनामा १५.६५ प्रतिशत अर्थात् ६३ करोड ७५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ लगानी बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पछिल्लो २ वर्षको अवधिमा २ वटा पीएसओ र ६ वटा पीएसपी कम्पनीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्द गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिष्टम्स् लिमिटेड (नेप्स), फस्ट पे टेक्नोलोजी, खल्ती, नेपाल पेटाइम, मोहर डिजिटल, प्रभु टेक्नोलोजी, इ-नेट पेमेन्ट, पेवेल नेपाल र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेजको लाइसेन्स रद्द गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक संघका महासचिव विनय रेग्मी फिनटेक सेक्टरमा आजलाई भन्दा पनि भविष्य हेरेर लगानी गर्ने बताउँछन् । कुनै न कुनै नियामकीय प्रावधानले नयाँ व्यवसाय बनाउन अवसर दिन्छ भन्ने सोचले नयाँ घरानाहरू भित्रिरहेको उनको भनाइ छ । ‘जसरी प्रविधिको विकास भइरहेको छ सोहीअनुसार नियमन पनि बढ्दै जान्छ । र यसले नयाँ ढोका खोल्छ । यो विषय व्यावसायिक घराना र भुक्तानी सेवा प्रदायक, सञ्चालकहरूले बुझेर नै लगानी गर्नु भएको हो,’ उनले भने । भुक्तानी सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष विनय खड्का फिनटेक क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने बताउँछन् । यदि लगानी नथप्ने हो भने थप समस्या श्रृजना हुन सक्ने र व्यवसाय नै छोड्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी चाहिन्छ । कुनैले स्टार्टअप सुरु गर्यो तर लगानी थप्दै गएन भने समस्या नै सिर्जना हुन्छ । पछि व्यवसाय नै छोड्नु पर्ने अवस्था आउँछ । यो ठूलो लगानी चाहिने क्षेत्र भएकोले ठूला कर्पोरेट हाउसहरु यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यो उहाँहरूको लगानी विविधीकरण पनि हो । अहिले विश्वको टप टेन कम्पनी हेर्ने हो भने सातवटा टप कम्पनी टेकमा इनेवल छ । त्यसैले पनि ठूला लगानीकर्ता यो क्षेत्रमा आउनु समग्र यो क्षेत्रका लागि राम्रो हो ।’
व्यापार युद्धको बीचमा ट्रम्प–जिनपिङ भेट : सम्झौता वा अर्को टकराव ?
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आगामी साता एसिया भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट्ने भएका छन् । विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रहरूबीच व्यापार सम्झौता खोज्ने प्रयास भइरहेका बेला यो भेट वार्ता–तनाव घटाउने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ । ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले बिहीबार पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै भनिन्, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले अक्टोबर ३० मा एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपीईसी) शिखर सम्मेलनको अवसरमा चिनियाँ समकक्षी जिनपिङसँग भेट्नेछन् ।’ ट्रम्पले त्यसपछि’मलाई लाग्छ हामी राम्रो परिणाम निकाल्नेछौं र सबैजना खुसी हुनेछन्’ भन्दै उनले आफ्नो आगामी भेटप्रति आशावादी प्रतिक्रिया दिए । दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति सुरक्षा सल्लाहकार वी सुङ–लकले पनि बिहीबार ट्रम्प र जिनपिङ दुबैको एपीईसी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने राज्य भ्रमणको पुष्टि गरे । यद्यपि चीनले यसबारे आधिकारिक रूपमा वक्तव्य जारी गरेको छैन । यो ट्रम्पले जनवरीमा पुनः पदभार ग्रहण गरेपछि दुवै राष्ट्रप्रमुखबीचको पहिलो प्रत्यक्ष भेट हुनेछ । उनीहरूले यसअघि यस वर्ष दुई पटक फोन वार्ता गरेका थिए भने अन्तिम पटक २०१९ मा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा प्रत्यक्ष भेट गरेका थिए । यो उच्चस्तरीय भेट नोभेम्बर १० मा समाप्त हुने व्यापार युद्धविराम पुनः विस्तार गर्ने वा नगर्ने निर्णायक क्षणमा भइरहेको हो । ट्रम्पले यसअघि नै नोभेम्बर १ लाई चीनमाथि थप १०० प्रतिशत शुल्क लगाउने म्याद तोकेका छन् । हालैका हप्ताहरूमा दुबै देशबीचका सम्बन्ध पुनः तनावग्रस्त भएका छन् — बन्दरगाह शुल्क, निर्यात नियन्त्रण र दुर्लभ धातु व्यापारमा कडाइका कारण । साथै कृषि खरिद, फेन्टानिल (एक घातक नशा पदार्थ) र ताइवानजस्ता भू–राजनीतिक विषयले पनि विवादलाई थप चर्काइरहेका छन् । ‘यो उच्च जोखिम र उच्च फाइदाको बैठक हुनेछ,’ ग्लोबल परामर्श कम्पनी द एसिया ग्रुपका चीन निर्देशक हान सेन लिनले भने, ‘दुबै पक्षले सम्बन्धमा ‘रिसेट बटन’ थिच्ने प्रयास गर्नेछन्, तर कुनै ठूलो सम्झौता घोषणाबाट टाढा रहन चाहनेछन्।’ लिनका अनुसार दुवै पक्षले व्यापक व्यापार सम्झौता होइन, बरु वार्ता पुनः सुरु गर्ने सहमति गर्न सक्छन् किनकि ‘गहिरा संरचनागत विवादहरू अझै समाधान भएका छैनन् र सम्भवतः कहिल्यै नहुने पनि हुन सक्छ ।’ ट्रम्पले आइतबार एयर फोर्स वनमा पत्रकारहरूलाई बताएअनुसार दुर्लभ धातु, फेन्टानिल, सोयाबिन र ताइवान चीनसँगका प्रमुख वार्ता विषय हुनेछन् । ताइवानका वरिष्ठ कूटनीतिक अधिकृतले भने, ‘हामी वाशिङ्टनसँग नजिक सम्पर्कमा छौं र ट्रम्प–सी भेटको नजिक निगरानी गर्नेछौं ।’ चीनका वाणिज्य मन्त्री वाङ वेन्ताओले शुक्रबार चीनको आर्थिक योजनासम्बन्धी पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अमेरिका र चीनले छुट्टिने होइन, कुरा गर्ने र सँगै काम गर्ने बाटो फेला पार्न सक्छन् ।’ यसैबीच चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले बिहीबार जनायो कि उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङ नेतृत्वको चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डल यस हप्ता मलेसियामा अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कट बेसन्टसँग व्यापार र आर्थिक विषयमा वार्ता गर्नेछ । तनाव घट्ने संकेत ? हालैको हप्तामा वाशिङ्टन र बेइजिङबीच पुनः तनाव बढ्दै गएको छ, दुवै पक्ष आगामी निर्णायक वार्ताको तयारी गर्दैछन् । तर ट्रम्प–सी भेटको पुष्टि भएको तथ्यले वार्ता पुनः पटरीमा ल्याउने इच्छा देखाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । राजनीतिक परामर्श संस्था युरासिया ग्रुपका चीन निर्देशक ड्यान वाङका अनुसार, ‘यो भेट चीनले केही रियायतहरू दिने संकेत हो — जस्तै अमेरिकी कृषि खरिद, लगानी प्रतिबद्धता र दुर्लभ धातु निर्यात स्वीकृति — जबकि अमेरिका पनि प्राविधिक प्रतिबन्धमा केही सहजता ल्याउन सक्नेछ ।’ यसअघि अक्टोबरको सुरुमा चीनले दुर्लभ धातु र प्रविधिमा निर्यात नियन्त्रण कडा गरेको थियो, जसको जवाफमा ट्रम्पले चिनियाँ वस्तुमा थप १०० प्रतिशत शुल्कको धम्की दिएका थिए । अमेरिकी ट्रेजरी सचिव बेसन्टले चीनको कदमलाई ‘विश्व अर्थतन्त्र कमजोर पार्ने प्रयास’ भन्दै आलोचना गरेका थिए । ट्रम्प प्रशासन चीनले पहिलो कार्यकालमा गरिएको व्यापार सम्झौताको प्रावधान पूरा नगरेको आरोपमा नयाँ व्यापार अनुसन्धान सुरु गर्ने तयारीमा पनि रहेको छ । न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार यो अनुसन्धान शुक्रबार नै घोषणा हुनसक्छ, जसले थप चिनियाँ वस्तुमा शुल्क लगाउने बाटो खोल्नेछ । अक्टोबरको सुरुतिर ट्रम्पले चीनको निर्यात नियन्त्रणका कारण सीसँगको भेट रद्द गर्ने विचार प्रकट गरेका थिए, तर पछिल्ला दिनहरूमा उनले आफ्नो स्वर नर्म पारेका छन् र जिनपिङसँगको ‘उत्कृष्ट सम्बन्ध’ भएको बताउँदै ‘राम्रो व्यापार सम्झौता हुने’ विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ट्रम्पले बुधबार भनेका थिए, ‘मसँग दक्षिण कोरियामा जिनपिङसँग लामो बैठक तय भएको छ । म सोयाबिन खरिद र आणविक हतियार नियन्त्रणबारे सम्झौता हुने अपेक्षा गर्छु ।’ चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा अमेरिकी प्रविधि प्रतिबन्धको सामना गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र प्राविधिक आत्मनिर्भरता बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नयाँ आर्थिक नीतिमा यसलाई प्राथमिकता दिएको छ । चिनियाँ नेताहरूले शुक्रबारको पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘बाह्य चुनौतीहरू जटिल छन्, त्यसैले अमेरिका–निर्भरता घटाउँदै आफ्नै प्रविधि क्षमतामा अडिन जरुरी छ ।’ सल्लाहकार कम्पनी टेनेओका प्रबन्ध निर्देशक ग्याब्रियल विल्डाउका अनुसार ‘बेइजिङ अहिले यस्तो सम्झौता गर्न तयार छैन जुन उसकै लक्ष्य अनुसार नहोस, जबकि ट्रम्पले पनि १०० प्रतिशत शुल्क कार्यान्वयन टार्न चाहान सक्छन् ।’ हालैको तनावबीच पनि आगामी ट्रम्प–सी भेटले दुई देशबीच केही ‘शान्त वातावरण’ ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले २०२६ सुरुमा सम्भावित व्यापार सम्झौताका लागि बाटो तयार गर्न सक्छ । ट्रम्पले अक्टोबर २७ मा जापानकी नयाँ प्रधानमन्त्री सानेई ताकाइचीसँग भेट गर्न टोकियो प्रस्थान गर्नेछन्, त्यसपछि उनी दक्षिण कोरिया पुग्ने कार्यक्रम छ । अमेरिकाको ऋण ३८ ट्रिलियन डलर नाघ्यो सुन–चाँदीको मूल्यमा एकैदिन दशककै ठूलो गिरावट रेयर अर्थ्सको चिनियाँ दबदबा बढ्दा अटो उद्योग आतंकित, दुर्लभ धातु खोज्दै कम्पनीहरू
