बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई नियुक्त गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको नेताको रुपमा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि यो धाराको प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलोपटक हो ।
सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्तालाई ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मुनाफा वितरण
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्जन गरेको कुल मुनाफाबाट सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्तालाई ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मुनाफा वितरण गरेको छ । त्यसमा कोषका सञ्चयकर्ताको खातामा करिब ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषका योगदानकर्ताको खातामा करिब १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ मुनाफा जम्मा गरिएको कोषका प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदीले दिए । कोषका सञ्चालक समितिको गत फागुन २७ गते बसेको बैठकले कोषको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दै सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताको व्यक्तिगत खातामा रहेको सुरू मौज्दात रकममा १ प्रतिशतका दरले हुने रकम मुनाफाका रूपमा वितरण गर्ने निर्णय गरे बमोजिमको मुनाफा रकम सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताको खातामा जम्मा गरिएको हो । कोषले प्रत्येक आवमा आर्जन गरेको कुल मुनाफाको करिब ९० प्रतिशत रकम मुनाफाका रूपमा सञ्चयकर्ता र योगदानकर्ताको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्ने र बाँकी रकम विभिन्न कल्याणकारी तथा जगेडा कोषमा राख्ने गर्दछ । यस्ता कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम आवश्यकताअनुसार सञ्चयकर्ता र योगदानकर्ताको हितमा खर्च हुने गर्दछ । यसैगरी, कोषले चालु आवमा सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्तालाई सञ्चित रकममा ४.२५ प्रतिशतका दरले ब्याज प्रदान गरेको छ भने सञ्चित रकमको सुरक्षणमा सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताले कोषबाट ५.७५ प्रतिशत ब्याजमा सञ्चित रकमको ९५ प्रतिशतसम्म विशेष सापटी पाउने गरेका छन् । कोषले सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ताको सेवाकालको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, घर मर्मत सापटी, सरल सापटी र जग्गा खरिद सापटीसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै, सञ्चयकर्ता र योगदानकर्ताले छुट्टै योगदान गर्नु नपर्ने गरी कोषले आफ्नै स्रोतबाट सञ्चयकर्ता तथा योगदानकर्ता दम्पतीलाई स्वास्थ्योपचार सोधभर्ना सुविधाका साथै काजकिरिया अनुदान, सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधा, दुर्घटना क्षतिपूर्ति अनुदानलगायत सामाजिक सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । सामाजिक सुविधाअन्तर्गत गत आव २०८१/८२ मा सुत्केरी तथा शिशु स्याहार सुविधाबापत १९ हजार १११ जना सञ्चयकर्ता र योगदानकर्तालाई करिब १४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, काजकिरिया अनुदानबापत ६०५ जनालाई करिब २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, दुर्घटना क्षतिपूर्तिबापत १७० जनालाई करिब ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्योपचार सोध भर्नाबापत ५ हजार ३५५ जनालाई ३४ करोड रुपैयाँ र विशेष आर्थिक सुविधाबापत निजामतीतर्फका १७२ जना सञ्चयकर्तालाई करिब १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ । हाल कर्मचारी सञ्चय कोषमा ५ लाख ७८ हजारको सङ्ख्यामा सञ्चयकर्ता र ९६ हजारको सङ्ख्यामा निवृत्तभरण कोषका योगदानकर्ता रहेका छन् ।
अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसरबाट नुवाकोटका स्थानीयवासी पीडित, विद्यालय र अस्पताल झनै समस्यामा
रामहरि न्यौपाने काठमाडौं । नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योगले स्थानीयवासी पीडित हुँदै आइरहेका छन् । नदी तथा खोलामा अवैध रूपमा उत्खननले तीव्रता पाइरहेका छन् । कानुनको अभाव र नियमनकारी निकायको कमजोरीका कारण प्राकृतिक स्रोतको दुरूपयोग गर्दै राजस्व सङ्कलनमा समेत छलकपट हुँदै आइरहेको छ । नुवाकोटको दक्षिण पूर्वमा पर्ने शिवपुरी पञ्चकन्या र लिखु गाउँपालिका हुँदै पश्चिमतर्फ बग्ने लिखु खोलाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योगले स्थानीय जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुगेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । पूर्वपश्चिम मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका नाममा विभिन्न राजनीतिक दलको संरक्षणमा सञ्चालन भएका ती क्रसर उद्योगबाट करोडौं रूपैयाँको नदीजन्य सामग्री ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको दोहन हुनुका साथै उद्योग आसपासका बस्ती विपद्को जोखिममा परेका छन् । वर्षाको समयमा बाढीपहिरोका जोखिम त छँदैछ, हिउँदमा धुलो, धुवाँका कारण बस्नै कठिन भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने उक्त क्षेत्रको सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलको संरक्षणका कारण आयोजनाको नाममा रहेका अवैध उद्योग विगत १० वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालनमा छन् । अवैध उद्योग सञ्चालन भइरहँदा सोहीअनुसार प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पनि अधुरै रहेको छ । समुदायको साझा सम्पत्तिका रूपमा रहेको खोला र नदी स्थानीय राजनीतिक दलको कमाउधन्दा भइरहेको भन्दै नियमनकारी निकायले समेत चासो नदिएको भन्दै प्रभावित स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् । शिवपुरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद थपलियाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका सडक बनाउन क्रसर उद्योग स्थापना भए पनि ती योजना सम्पन्न भइसक्दा समेत निरन्तर सञ्चालनमा रहेको स्वीकार गरे । आयोजनाका नाममा लिएका अनुमतिबाट सञ्चालन रहेका उद्योग पालिकाले नियमनको प्रयास थाले पनि कानुनी अभावको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘सञ्चालित क्रसर उद्योगबाट उत्पन्न प्रदूषण र प्राकृतिक दोहनको विषयमा कुनै उजुरी र गुनासो लिखित रूपमा आएको छैन । उजुरी आए कारबाहीका लागि पालिका तयार छौँ,’ अध्यक्ष थपलियाले भने । आयोजनाको नाममा स्थापना भएका अस्थायी क्रसर उद्योगलाई निरन्तर सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् सिफारिसलगायत कार्य भने पालिकाको सहजीकरण कानुनको दायराभित्रै बसेर गरिएको उनले दाबी गरे । तर उक्त सुविधा रोक्नुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ । शिवपुरी-१ स्थित तलाखुबाट सुरु भएर जिल्लाको लिखु गाउँपालिका जोडिने स्थानसम्म करिब आधा दर्जन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । अस्थायी रूपमा सञ्चालित ती उद्योग अवैध रहेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । उद्योगको वार्षिक नवीकरण, सञ्चालनको अनुगमन, मापदण्डको पालनामा भने स्थानीय सरकारदेखि जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिको समेत पहुँचभन्दा बाहिर छ । ती क्रसर उद्योगका लागि खोलाबाट निकालिने ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा कसले कुन प्रयोजनका लागि कहाँ लैजान्छन्, नियामक निकायलाई नै जानकारी नहुने अवस्था छ । आयोजनाका लागि अनुमति लिएका क्रसर उद्योगमा उत्पादित सामग्री सोही प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गर्न पाइन्छ । तर त्यसमा सम्बन्धी नियामक निकायबाट अनुगमन नहुँदा उत्खननदेखि निकासीसम्म अवैध गतिविधिले प्रश्रय पाएको हो । लिखु खोलाबाट अवैध रूपमा भइरहेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खननले आफ्नो घर र खेत कटानको जोखिममा परेको शिवपुरी गाउँपालिका-५ स्थित शेरावगरका रविन कार्कीले दुखेसो गरे । निरन्तर खोलाबाट निर्माण सामग्री निकालिँदा खोलाको सतह भासिँदै गएको छ । खोला नजिकका खेतीयोग्य जमिन एवं बस्ती नदी कटानको उच्च जोखिममा परेका छन् । नदीमा तोकिएको मापदण्डभन्दा गहिराइसम्म पुगेर हुने उत्खननले नदीको सतह गहिरिएर किसानले सिँचाइ गर्न लगेका बाँधमा पानी उक्लन नै छाडेको कार्कीले गुनासो छ । अवैध रूपमा भइरहेको नदीजन्य सामग्रीको उत्खननले खेतीयोग्य एक रोपनी खेत नै खोलाले बगाएको शिवपुरी–६ का साइलो तामाङको गुनासो छ । उहाँका अनुसार हिउँदयाममा खोलाको सतह सानो हुँदा गरिने अवैध उत्खननले बर्खायाममा आउने खोलाबाढीले बहाब परिवर्तन गर्दै बस्ती जोखिममा पारेको हो । आफू अन्यायमा परेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बारम्बार गरेको ध्यानाकर्षणको कुनै चासो नदिएको उनले दुखेसो पाखे । नुवाकोटका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको वैधता भएन-भएको अनुगमन गर्दै कारबाही अघि बढाउन लागिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार उद्योग सञ्चालनमा अनुमति दिने आयोजनासहितका निकाय, अनुगमनमा प्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय सरकार लगायतसँगको सहकार्यमा अवैध ठहरिएका उद्योग बन्द गरिनेछ । ‘केही स्थानबाट उद्योगको वैधता सम्बन्धमा आएका गुनासोलाई आधार मानेर जिल्लाभरका विवरण सङ्कलनमा लागेका छौँ,’ प्रजीअ रेग्मीले भने, ‘अनुमति दिने, उत्खनन र निकासीको ठेक्का लगाउने तथा राजस्व सङ्कलन गर्दै आएका विभिन्न निकायसँगको सहकार्यबाट अवैध देखिएकालाई बन्द गराउनेछौँ ।’ शिवपुरी-५ शेराबगरमा विगत १० वर्षदेखि सञ्चालित क्रसर उद्योग अवैध रहेको सम्बन्धमा प्रशासनमा जानकारी नभएकाले आगामी दिनमा सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रतिबद्धता रहने उनले स्पष्ट पारे । उक्त क्रसर उद्योगले स्थानीयवासीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने देखि ध्वनि प्रदूषणका कारण दैनिक जनजीवन नै कष्टकर भएको स्थानीय कपिल गोतामेले गुनासो गरे । ‘अवैध रूपमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको क्रसर उद्योग नियामक निकायको कमजोरी र संरक्षण छ । स्थानीयवासीले विभिन्न निकायमा गुनासो गर्दा कुनै सुनुवाइ हुन्न । अन्याय भयो भन्नेलाई नै उल्ट डर, त्रास देखाई आवाज बन्द गराइन्छ,’ उनले भने । अस्थायी क्रसर सञ्चालनको अनुमति लिएका उद्योगहरूले धेरै वर्षदेखि नवीकरण नभई राजस्व छली गर्दै मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन् । आयोजनाको तोकिएका क्षेत्रको काम सम्पन्न पश्चात् बन्द हुनुपर्ने ती उद्योग पछिल्लो १० वर्षदेखि चलिरहेका छन् । उद्योगको एक किलोमिटरको दूरीभित्रै विद्यालय, अस्पताललगायत संवेदनशील क्षेत्र छन् । कानुन कार्यान्वयन नहुँदा क्रसर उद्योगबाट निस्किएका धुलो र धुवाँ, उपकरणको ठूलठूला आवाज तथा निर्माण सामग्री ओसार्न प्रयोग भएका हेभी उपकरणको आवतजावतले विद्यालय र अस्पताललाई प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याई व्यवस्थित गर्नका लागि विद्यालय र अस्पतालका तर्फबाट पटकपटक राखेको गुनासोको चाँडै सम्बोधन हुने आशामा स्थानीयवासी शान्त पर्खाइमा छन् । मागको सुनुवाइ नभए विरोधमा उत्रिएर आफूहरूले नै अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन बाध्य हुने उनीहरूको चेतावनी छ । रासस
कर्मचारी सञ्चय कोषको डिजिटल सेवा विस्तारमा महत्वपूर्ण पहल
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोष र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबीच राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन प्रणालीको विद्युतीय सेवा प्रयोग गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवा प्रवाहलाई थप सहज, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले कोष र विभागबीच आज सम्झौता भएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले काठमाडौंमा सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताबाट कोषमा आबद्ध हुने र आबद्ध भइसकेका सञ्चयकर्तालाई नयाँ परिचयपत्र जारी गर्दा पहिचानको प्रमाणीकरण राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत हुने सुनिश्चित भएको छ । यसबाट प्रमाणीकरण पहिचानका लागि सञ्चयकर्ता कोषमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने झन्झट अन्त्य भएको छ । यसैगरी, कोषको सेवा प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्न र सञ्चयकर्ता प्रमाणीकरणसम्बन्धी सेवालाई थप छिटो, सहज, भरपर्दो तथा विश्वसनीय बनाउन सम्झौताबाट महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सञ्चयकर्तालाई सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने समयको बचत हुनुका साथै प्रमाणीकरण सेवा प्रक्रियालाई थप पारदर्शी तथा विश्वनीय बनाई सञ्चयकर्ताको कोषसँगको कारोबार थप सुरक्षित हुने विश्वास गरिएको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले कर्मचारी सञ्चय कोषसँगको सम्झौताबाट आधुनिक प्रविधिको उपयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन, नागरिकमैत्री शासन प्रणाली निर्माणमा योगदान पुर्याउन र डिजिटल नेपाल अभियानमा टेवा पुर्याउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालले सूचना प्रणालीको एकीकरणबाट सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका निकायबीच समन्वय तथा साझेदारी बढाउन, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपना हटाउन र दीर्घकालीन रूपमा कोषको लागत घटाउन तथा कार्यक्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने बताए ।
घाँटीमा मासु अड्किँदा एक जनाको मृत्यु
काठमाडौं । खाना खाने क्रममा घाँटीमा मासुको चोक्टा अड्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको आदर्श गाउँपालिका-७ दहकालीकाका ५० वर्षीय काले नेपालीको मासु खाने क्रममा घाँटीमा चोक्टा अड्किँदा ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज ढुङ्गेलका अनुसार बिहीबार राति आफ्नै घरमा खाना खाने क्रममा नेपालीको घाँटीमा मासुको चोक्टा अड्किँदा उनी बेहोस भएका थिए । घटनापछि आफन्तले उनलाई तत्काल उपचारका लागि राजपुरस्थित सुजङ अस्पताल पुर्याए पनि उनलाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।
अफ्रिकन रिपब्लिकनमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आव्हानमा शान्ति स्थापना कार्यको लागि सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकनमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली गरिएको छ । सो देशमा शान्ति स्थापनाका लागि परिचालित रिपुमर्दन गण (शान्ति सेना) सातौँ डफ्फा र श्री सैनिक प्रहरी युनिटको दशौँ डफ्फालाई बदली गर्नको लागि श्री कालीबहादुर गणको आठौँ डफ्फा र सैनिक प्रहरी युनिटको एघारौँ डफ्फाका १७९ जना बिहिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । नेपाली सेनाका अनुसार, शान्ति सैनिकको पहिलो टोली मिसन इलाका प्रस्थान गरेका छन् । त्यस्तै, उक्त मिसनमा आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेका २११ जना नेपाली शान्ति सैनिक स्वदेश फिर्ता भइसकेका छन् । हाल उक्त मिसनमा नेपाली सेनाका एक हजार १०७ जना शान्ति सैनिक कार्यरत छन् ।
लगन हेरेर अदालतमा बिहे
नारायण न्यौपाने काठमाडौं । यही चैत ११ गतेका दिन कालो जिन्सको ज्याकेट र पाइन्टमा जिल्ला अदालत काठमाडौं परिसरमा भेटिएका बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिका-७ का लोकेशकुमार अयडी निकै हतारमा देखिन्थे । उनीसँगै सोही जिल्लाकै गौमूल-४ की पुनम कुँवर हरियो कुर्तासलवार अघिपछि गर्दै थिइन् । उनीहरू अदालतमा अन्य कुनै प्रशासनिक झमेला र न्यायका लागि आएका भने थिएनन् । त्यहाँ अदालती विवाह अर्थात् दर्ता विवाहका लागि आएका थिए । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि दुलाहा अयडी र दुलही कुँवरले सोही दिन नै विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे । वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा जापानमा रहेका अयडी छोटो बिदामा नेपाल आएर घरपरिवारसँगको सहमतिमा अदालती विवाह गरे । दुलाहा अयडी भन्छन्, ‘चैत महिना छ, परम्परागत विवाह गर्न लगन, तिथि र मिति जुरेन । त्यो नभएपछि घरपरिवारको अनुमतिमा अदालती विवाह गर्ने निधो गरेँ । घर पुग्न सम्भव भएन, कम खर्चिलो, छोटो समयमा हुने भएकाले यो बाटो रोजेको हुँ ।’ त्यसो त धेरैले विवाह भन्ने बित्तिकै गरगहनासहित चिटिक्क वेषभूषामा सजिएका दुलाहा दुलही, परम्परा अनुसारको सजावट सम्झिनु स्वाभाविक हो । तर पछिल्लो समय बढ्दो दर्ता विवाहले त्यस्ता परम्परागत भाष्य चिर्न थालेको छ । अयडी र कुँवरको जोडीमात्र होइन, यही चैत १० गते तनहुँको भानु नगरपालिका-१२ का कसम पन्त र धादिङ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका-१ की भावना गिरीले पनि सोही अदालतबाट दर्ता विवाह गरे । पन्त र गिरीको जोडी सामान्य पोशाकमा विद्यार्थीझैँ पछाडि ब्याग भिरेर भर्खरै प्राप्त गरेको दर्ता विवाहको प्रमाण लिई साइन बोर्डमा अदालत लेखिएको अक्षर कैद हुने गरी तस्बिर खिचाइरहेका थिए । दुलहा पन्तले भने, ‘स्व-अध्ययनबाट कोट म्यारिज भरपर्दो, विश्वासिलो हुन्छ भन्ने थाहा पाएर यहाँ आएको हुँ, यो आफैँ पनि कानुनी विवाह हो । केटाकेटी र घरपरिवार राजी भएमा छोटो समयमा पूरा हुने, कम खर्चिलो, सजिलो र परिवारलाई आर्थिक भार व्यहोर्न नपर्ने विवाह हो ।’ पछिल्लो समय बढ्दो शहरीकरण, वैदेशिक रोजगारी, व्यस्तता तथा भड्किलो बनिरहेको सामाजिक परम्पराले दर्ता विवाह (कोर्ट म्यारिज)प्रति आमनागरिकको चासो र आकर्षण बढेको देखिन्छ । अदालती विवाहले बालविवाह, बहुविवाह, झुटोविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने र समयको बचत गरी दाइजो प्रथाजस्ता सामाजिक कुप्रथालाई पनि न्यूनीकरण गर्ने हुँदा यसप्रति समाज सकारात्मक बन्दै गएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फागुनमा एकै दिन २७ जोडीको विवाह काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा धेरै गत फागुनमा एकै दिन २७ जोडीले दर्ता विवाह गरेको तथ्यांक छ । अदालतका सूचना अधिकृत दीपककुमार श्रेष्ठका अनुसार लगन भएको दिन अधिकतम २७ र अघिपछि सरदर दैनिक १० वटासम्म दर्ता विवाह हुने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा (चैत ११ गतेसम्म) त्यस अदालतबाट एक हजार ७५५ वटा दर्ता विवाह भएको उनले जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दर्ता विवाहका लागि २ हजार ८४३ निवेदन परेका थिए । तर कुल दर्ता विवाहको अभिलेख भने जेनजी आन्दोलनमा जलेको जिल्ला अदालतले जनाएको छ । नेपाली परम्पराअनुसार लगनका आधारमा विवाहका लागि उपयुक्त महिना तोकिएका हुन्छन् । तर त्यस्ता परम्परागत विवाहका महिना नमानिने साउनमा १९४, कात्तिकमा १५९, पुसमा २२६ र चैतको ९ गतेसम्म ६७ वटा दर्ता विवाह भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अभिलेखमा उल्लेख छ । दर्ता विवाहमा कानुनको प्रोत्साहन समाजशास्त्री टीकाराम गौतम दर्ता विवाह आधुनिक समाजको विशेषता र समाज परिवर्तनको सङ्केतका रूपमा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समाजमा हुने सबै संस्कृतिलाई सामाजिक संरचना र मानिसका आवश्यकतासँग जोडेर व्याख्या गरिन्छ । अहिले नेपाली समाजको धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक लगायत सामाजिक संरचना हिजोभन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ । त्यो अभ्यास बदलिने क्रममा दर्ता विवाहको सङ्ख्या पनि बढेको हो ।’ कानुन र आफन्तलाई साक्षी राखी तोकिएको योग्यता पूरा गरी हुने अदालती विवाहलाई राज्यले सधैँ प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । दर्ता विवाह गर्ने जोडीहरू अधिकांश अध्ययन, व्यापार, रोजगारीका सिलसिलामा विभिन्न पेसा व्यवसायमा काठमाडौंमा रहेका र विवाह दर्ताका लागि आफ्नो स्थायी ठेगानामा जान अनुकूल नहुनेहरू हुने गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिता रेग्मी पोखरेल दर्ता विवाह पहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयबाट हुने गरेकोमा हाल जिल्ला अदालतमा हुने गरेको बताउँछिन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा युवा विदेश जाने क्रम बढेसँगै यो सङ्ख्या पनि बढेको पाइन्छ । केटा होस् वा केटी विदेशबाट नेपाल आइ दर्ता विवाह गर्दा दुवैका लागि आधिकारिक र प्रमाणित कागजात बन्ने हुनाले पनि यसको महत्व बढेको हो’, उनी भन्छिन्, ‘ऐनले पनि विवाहलाई सार्वजनिक गर्न भनेको छ । कन्यादान, गोडा धुने, छोरी जिम्मा लगाउने लगायत परम्परागत विवाह प्रक्रियामै दोष छ भन्ने युवाको बुझाइले गर्दा यस्ता विवाहमा प्रोत्साहन मिलेको हो ।’ विवाह दर्ता र दर्ता विवाह फरक विषय हुन् । पञ्जिका अधिकारी कार्यालयमा गरिने कार्य विवाह दर्ता हो भने दर्ता विवाह अदालतमा गरिने विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मी बताउँछिन् । ५ सय रूपैयाँमा विवाह दर्ता विवाहका लागि दुवै पक्षको साक्षीको नागरिकताको प्रमाणित नक्कल प्रतिलिपिसहित केटाकेटीले कानुनबमोजिम आफूहरू विवाहका लागि योग्य छौं भनी तस्बिर टाँसेर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । अदालतले दर्ता विवाह गरेवापत ५ सय रूपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विवाहका लागि आइपुगेका कैलाली लम्कीका विनोद विष्ट रोजगारीका लागि सर्बिया जान लागेकाले छोटो समयको सदुपयोग गर्दै दर्ता विवाह गरेको बताए । उनले भने, ‘आधिकारिक निकायमा आएर कानुनी विवाह गर्ने मौका जुर्यो, यो कम खर्चिलो मात्र नभई बाहिर जान आवश्यक कागजात बनाउन पनि सजिलो हुने रहेछ ।’ विवाहका लागि अदालती प्रक्रिया पूरा गरी यही चैत १० गते उनी कैलालीकै रश्मि बडुवालसँग वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिएका छन् । कानुनमा अदालती दर्ता विवाहका लागि सात दिनको समय निर्धारण गरेतापनि सबै कागजात पुर्याएको खण्डमा एकै दिन विवाह दर्ता प्रमाणपत्र दिँदै आएको अदालतका सूचना अधिकारी श्रेष्ठले बताए । काठमाडौंमा मुलुकका ७७ जिल्लाका नागरिक बसोबास गर्ने तथा कतिपय अवस्थामा हतारमा विवाह गरेर विदेश जानुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी दुई घण्टाभित्रै पनि प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था गरिएको उनले स्पष्ट पारे । ‘यो अदालतले सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराएको ‘फास्ट ट्रयाक सेवा’ हो,' उनले भने । अदालती विवाहले नेपाली समाजमा विगतमा देखिँदै आएको जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्न समेत सहयोग पुर्याएको दलित अधिकारकर्मीको बुझाइ छ । अदालती विवाहमा आउने कतिपय दुलाहा र दुलही सिङ्गारिएर परिवारका साथमा आउने र साइत सम्बोधन हुने गरी प्रमाणपत्र लिने गरेका उदाहरण पनि छन् । नेपाली-नेपालीबीचमा विवाह गराउनका लागि दुवै जना अविवाहित भएको केटा र केटीको स्थायी बसोबासको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्छ भने विदेशीको हकमा कम्तीमा १५ दिन नेपालमा बसोबास गरेको कागजात हुनुपर्छ । साथै, यहाँस्थित सम्बन्धित देशको दूतावासबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ तथा विवाहयोग्य भएको प्रमाणित सिफारिस आवश्यक पर्छ । विदेशीका हकमा जुन देशको नागरिक हो त्यही देशले विवाहका लागि न्यूनतम् उमेर तोकिदिएको हुन्छ, त्यो जुनसुकै भाषामा भए पनि नेपाली भाषामा अनुवाद गरी पेस गरेको हुनुपर्छ । नेपालमा सम्बन्धित देशको दूतावास नभएको खण्डमा भारतमा रहेको दूतावासको सिफारिस पनि ग्रहण गर्ने अभ्यास रहेको छ । लगन हेरेर अदालतमा पूर्वतयारी पछिल्लो समय दर्ता विवाहका लागि पनि कतिपय जोडीले ज्योतिषसँग साइत हेराएर आउने गरेको पाइएको छ । अदालतले पनि भोलिपल्ट विवाहका लागि लगन रहेछ भने सोहीअनुरूपमा पूर्वतयारी र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अदालत परिसरमा दैनिकजसो अधिकांश जोडीबीच फूलमाला र औँठी साटासाट तथा सिन्दुर पोते पहिरिएर उत्सव मनाइने गरेको दृश्य देखिने गरेको छ । पछिल्लो समय काम विशेष र व्यस्तताले पनि अदालती विवाहप्रति चासो बढेको छ । कतिपयले त अदालतमा विवाह दर्ता गरेपछि भने आफ्नो परम्परा र रीति, परम्पराअनुसार विवाह गर्ने गरेकोसमेत पाइन्छ । अदालतमा छुट्टै स्थानको आवश्यकता महसुस अदालतमा दर्ता विवाहका लागि बेग्लै भवन र परिसर नहुँदा उत्सवका रूपमा पुगेका जोडीलाई त्यसअनुकूलको वातावरण प्राप्त नहुने गरेको गुनासो छ । विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्ति र विवाहका लागि पुगेका परिवारजन एकै ठाउँमा रहनुपर्ने बाध्यताले असहजता देखिएकाले विवाहका लागि छुट्टै स्थानको आवश्यकता महसुस भएको आवाज उठेको छ । वैवाहिक सम्बन्धले सामाजिक तथा पारिवारिक जीवनको सुव्यवस्थालाई समेत कानुनी मान्यता प्रदान गर्छ । मुलुकका सबै जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ता हुँदै आए पनि तुलनात्मक रूपमा ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, रूपन्देही, सुनसरी, पर्सा, चितवन, मकवानपुरलगायत जिल्लामा अदालती विवाह धेरै हुने गरेको छ । अदालतले कानुन र आफन्तलाई साक्षी राखी गरिने विवाहलाई सधैँ प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । रासस
तनहुँ जलविद्युत: प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रुख छपान सुरु
काठमाडौं । तनहुँ जलविद्युत आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि रुखमा छपान सुरु भएको छ । आयोजनाको प्याकेज तीन अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि चितवन जिल्लामा पर्ने रुखहरूमा छपान सुरु गरिएको हो । आयोजनाको दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने चितवन जिल्लास्थित राष्ट्रिय वनमा रहेका रुखहरूको छपान कार्य सुरु भएको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । प्रसारण लाइनको टावर निर्माण र मार्गधिकारमा चितवन र तनहुँ जिल्लामा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा र त्यहाँ रहेका बोटबिरुवा हटाउन वन तथा भू-संरक्षण विभागसँग सम्झौता भएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तनहुँ र चितवनमा पर्ने ९२.७ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार पाउनुका साथै त्यहाँ रहेका ९ हजार १२७ रुख पोल हटाउन अनुमति प्राप्ति भएसँगै काम अगाडि बढेको भण्डारीले बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम आयोजनाको दमौली भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माण र मार्गधिकारमा चितवन र तनहुँ जिल्लामा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा र त्यहाँ रहेका बोटबिरुवा हटाउन तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड र वन तथा भू-संरक्षण विभागबीच हालै सम्झौता भएको थियो । यस प्याकेजको निर्माण व्यवसायी केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेड भारतले दमौली भरतपुर २२० केभी ३३ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ९४ वटा टावरमध्ये हालसम्म ७८ वटा टावरहरूको जग हाल्ने र ६९ वटा टावर जडान कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । यस प्याकेजको समग्र प्रगति ७६ प्रतिशत रहेको भण्डारीले बताए । तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको तीनवटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ । प्याकेज एक अन्तर्गत बाँधलगायतका संरचनाको काम सोङ्दा कालिका जेभीले गरिरहेको छ । यो प्याकेजमा ५४ प्रतिशत प्रगति भएको भण्डारीले बताए । मुख्य बाँध निर्माणका लागि डाँडा कटान, पहुँच सडक, सेती नदीको धार फर्काउन आवश्यक अस्थायी बाँध, दुइवटा डाइभर्सन सुरुङलगायत संरचनाको निर्माणकार्य सकिएको छ । मुख्य बाँध निर्माणका लागि सेती नदीलाई २०८० कात्तिक २० गते पथान्तरण गरिएको थियो । वि.सं २०८१ जेठमा मुख्य बाँधको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रमा अस्थायी बाँध निर्माणकार्य सकिएको जनाइएको छ । प्याकेज-२ अन्तर्गत विद्युतगृह तथा सम्बन्धित उपकरणको काम सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन चीनले गरिरहेको छ । यस अवधिसम्म भूमिगत संरचना निर्माणका लागि खन्ने कार्य सम्पन्न गरी अधिकांश संरचनाको सिभिल निर्माणकार्य सम्पन्न भएको भण्डारीले बताए। विद्युत्गृह, केवल सुरुङ, सर्च ट्याङ्क, टेलरेसलगायत संरचनाको मुख्य कङ्क्रिटिङ कार्य सम्पन्न भएको यस प्याकेजको प्रगति ७३ प्रतिशत छ । भण्डारीका अनुसार विद्युतगृहको सिभिल कार्य करिब सम्पन्न भएको छ भने इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्य जारी छ । विद्युतगृहमा छाना लगाउने, पानी फाल्ने लगायतका काम भइरहेका छन् ।
