पब्लिक युथ क्याम्पसद्धारा बैंकिङ तालिम प्रदान, तालिम पुस २९ गतेसम्म चल्ने
काठमाडौं, २५ पुस । अनेरास्ववियु पब्लिक युथ क्याम्पसले सोही क्याम्पसका विद्यार्थीहरुलाई बैंकिङ तालिम प्रदान गरेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल केशरी शाहकोे उपस्थितीमा सो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । उक्त तालिम पौष १७ गते देखि सञ्चालित भएको छ । सोमबार नेपाल बैंकर्स संघ एवम् मेघा बैंकको सिईओ अनिल केशरी शाहले समग्र बैंकिङ प्रणाली र नेपालमा आर्थिक संमृद्धिका लागि आमयुवा र नेपालीको भुमिकाको विषयमा कक्षा लिएका थिए । उक्त तालिममा शाहले नेपाल सम्भावनै सम्भावनाको खानि रहेको तर नेपालीले त्यो संम्भावनालाई अझै चिन्न नसेको बताए । ‘नेपालमा सबै थोक पाईन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर यहाँ इच्छाशक्ति पाउन गाह्रो छ ।’ उनले उक्त तालिममा नेपालका नेताहरुको मात्र कमजोरी नभई सबैको कमजोरी भएकाले विकास हुन नसकेको बताए । शाहले तालिममा नेपालको नेतृत्वले र पब्लिकले समेत बोल्ने मात्र तर काम नगर्ने बताए । उनले नेताहरुको बोलीलाई उदृत गर्दै भने ‘म नेपाललाई सिङ्गापुर भएको होईन सुन्दर र विकशित भएको हेर्न चाहन्छु ।’ ५ सय भन्दा बढी उपस्थिती रहेको सो तालिम पुस २९ गतेसम्म चल्ने छ र सो अवधिमा बैंकिङ तालिम संगै शेयर बजार, उत्प्रेरणा र नेतृत्व विकासको तालिम दिने अनेरास्ववियुका पब्लिक युथ क्याम्पसका नेता नारदमुनि सिग्देलले बताए ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक भन्छन्-टेक अर पेको घोषणा कार्यान्वयन होस,जलविद्युतमा लगानी ओइरिन्छ
काठमाडौं, २५ पुस । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल(इपान)ले टेक अर पेको सरकारी घोषणा कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । इपानले आफ्नो १५ औं बार्षिक साधारण सभाका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा टेक अर पेको सरकारी घोषणा कार्यान्वयन भएमा जलविद्युतका क्षेत्रमा लगानी ह्वात्तै वृद्धि हुने समेत बताएका हो । हाल टेक एण्ड पे अर्थात सरकारी विद्युत खरिद गरेर भुक्तानी दिने गरेको छ । टेक अर पे लागू भएमा निजी उर्जा उत्पादकहरुले उर्जा उत्पादन गर्ने वित्तिकै भुत्तानी पाउनेछन् । उर्जा उत्पादन हुने वित्तिकै सरकारले खरिद गरिदिने भएपछि लगानी वृद्धि हुने इपानका नव निर्वाचित अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइँले बताए ।‘हामीले टेक और पेको व्यवस्था कार्यान्वयन होस भन्दै आएका छौं, मन्त्रीज्युले पनि पटक पटक घोषणा गरिसक्नु भएको छ, अब कार्यान्वयन होस भन्ने हाम्रो माग हो’, पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गुरागाइँले भने । उनले भोलीदेखि नै विद्युत विकास विभाग मार्फत त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको वितरण गर्ने एक लौटी जिम्मेवारी उठाउँदै आएको छ । टेक और पेको सरकारी घोषणा कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि टेक और पेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएका छन् । इपानले पत्रकार सम्मेलन मार्फत १५ बुँदे माग पत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ । इपानले आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ सम्म प्रति मेगावाट ५० लाख भ्याट छुट सुबिधा दिनुपर्ने, वनको जमिन लिँदा सोधभर्नाको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, जग्गाको हदबन्दी ७५ रोपनीलाई हटाउने, निजी क्षेत्रद्धारा प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनको निर्माण तथा हस्तान्तरणको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, परिवत्र्य मुद्रामा विद्युत खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ ।
बेरुजु ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड, यी हुन् धेरै बेरुजु भएका १० मन्त्रालय
काठमाडौं, २५ पुस । मुलुकमा सरकारी बेरुजु ३ खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । महालेखा परिक्षकको ४३ औं बार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७१/७२ सम्ममा बेरुजुको मात्रा त्यति पुगेको हो । महालेखाको रिपोर्ट अनुसार सो आर्थिक बर्षमा मात्रै ५१ अर्ब २७ करोड ७७ लाख बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये जम्मा २ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख रुपैंयाँको मात्रै सम्परिक्षण गरिएको छ । बाँकी ४८ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख रुपैंयाँको बेरुजु फस्र्योट हुन बाँकी छ । सो आवमा ८८ अर्ब पुँजीगत खर्च भएकोमा २८ अर्ब ७४ करोड रुपैंयाँ विकास खर्च असार महिनामा मात्रै भएकाले पनि बेरुजु बढाउन मदत गरेको हो । सोही आवमा ३५ अर्ब रुपैंयाँ रकमान्तर गरिएको महालेखा परिक्षक कार्यालयले जनाएको छ । बेरुजु फस्र्योटको अवस्थाबारे जानकारी लिन सोमबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मुख्य सचिव सहित धेरै बेरुजु भएका १० मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएका थियो । सचिवहरुले विकासे मन्त्रालयले विकासका लागि उपलब्ध गराएको पेश्कि रकमलाई समेत बेरुजुमा राख्ने गरिएको भन्दै आपक्ति जनाएका थिए । उनीहरुले हाल किटान गरिएको मध्ये ६० प्रतिशत रकमलाई बेरुजु मान्नै नसकिने दावी समेत गरेका थिए । यी हुन धेरै बेरुजु भएका १० मन्त्रालयहरु: भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ९ अर्ब २ करोड संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय ७ अर्ब २३ करोड अर्थमन्त्रालय ५ अर्ब ५५ करोड गृह मन्त्रालय ५ अर्ब ११ करोड शिक्षा मन्त्रालय ३ अर्ब ७९ करोड शहरी विकास मन्त्रालय ३ अर्ब ६८ करोड रक्षा मन्त्रालय ३ अर्ब ९ करोड सिंचाई मन्त्रालय २ अर्ब ६८ करोड स्वास्थ्य मन्त्रालय २ अर्ब २३ करोड कृषि विकास मन्त्रालय ८८ करोड १७ लाख यी १० वटा मन्त्रालयले मात्रै कुल बेरुजुको ८८ दशमलब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । कुन मन्त्रालयले कति गर्यो बेरुजुको फस्र्योट ? बैठकमा १० वटै मन्त्रालयका सचिवहरुले बेरुजु फस्र्योटको रिपोर्ट पेश गरेका थिए । जस अनुसार संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ३१ करोड बेरुजु फस्र्योट गरेको जनाएको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले पनि १० प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट भैसकेको जनाएको छ । त्यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयले ७ प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गरेको जानकारी दिएको छ भने रक्षा मन्त्रालयले ३२ दशमलब १४ प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गरिसकेको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ प्रतिशत फस्र्योट गरेको छ भने कृषि विकास मन्त्रालयले ६४ दशमलब ३९ प्रतिशत फस्यौट गरिसकेको जनाएको छ । बैठकमा सांसदहरुले बेरुजु फस्र्योट गर्न मन्त्रालयहरु गम्भिर नभएको आरोप लगाएका थिए । बैठकमा मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले राजनीतिक संक्रमणकालले प्रशासनिक संक्रमण निम्त्याएको र त्यसले बेरुजु बढाएको बताएका थिए ।
नेप्से ११ अंकले बढ्दा २६ करोडको कारोबार, दुई कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं, २५ पुस । सोमबारको कारोबारमा सेयर बजार हरियो भएको छ । नेप्से परिसूचक ११ दशमलब ५२ अंकले बढेर १४५८ दशमलब ९७ अंकमा पुगेको छ । बजारमा परिसूचक बढेता पनि कारोबार रकममा भने अझै सुधार आउन सकेको छैन । सो दिन जम्मा २६ करोडको कारोबार भएको छ । सोमबार ११७ कम्पनीको ४ लाख ३५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा दुई कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंक र एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीका लगानीकर्ताले क्रमशः ९.९६ र ९.९० प्रतिशत कमाएका छन् । त्यस्तै, भार्गव विकास बैंकका लागानीकर्ताले करिब ६ प्रतिशत कमाएका छन् । सो दिन सबैभन्दा बढी महालक्ष्मी विकास बैंकका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत गुमाएका छन् ।
घरमै बसेर जलविद्युत्मा लगानी गर्न सकिने, सुरक्षित लगानीका साथै छिट्टै प्रतिफल पाउने
काठमाडौं, २५ पुस । मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, अब तपार्इंलाई लाइनमा बस्ने झन्झट हुने छैन । लगानीकर्ताले सहज रुपमा नै घरमा बसेर नै आफूले के कति रकम जलविद्युत्मा लगानी गर्ने हो सोको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ । तपार्इंले लगानी गर्न चाहेको रकम विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा सरकारले लगानी गर्नेछ । कति वर्षमा कति प्रतिफल आउँछ सोको जानकारीसमेत सरकारले तपार्इंलाई दिनेछ । नागरिकले सहज रुपमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी जुटाउने लक्ष्यका साथ ऊर्जा मन्त्रालयले वेबसाइट तयार पारेको छ । वेब पोर्टल http://www.moenonline.moen.gov.np/login मा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण, सम्पर्क नम्बर, इच्छाएको व्यक्ति आदिको सम्पूर्ण विवरण भर्नुपर्नेछ र आफूले कति रकम लगानी गर्न चाहेको हो, सोकोसमेत किटानी गरेर विवरण राखेपछि सरकारले तपार्इंलाई सम्पर्क गर्नेछ । नागरिकबाट उठाइएको रकम छिट्टै प्रतिफल दिने र चाँडै सम्पन्न हुने आकर्षक परियोजनामा लगानी गरिनेछ । ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले आज ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सो वेबसाइटको शुभारम्भ गरेका छन्। मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको वेबसाइटमा आजदेखि नै नागरिकले आफूले लगानी गर्न चाहेको रकमको प्रतिबद्धता भर्न सक्नेछन् । नागरिकबाट उठाइएको रकम जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीले अगाडि बढाउने नलसिंहगाड, शारदा, माथिल्लो अरुण, तल्लो अरुणजस्ता महत्वपूर्ण र बहुउद्देश्यीय आयोजनामा लगानी गरिनेछ । सामान्य जलविद्युत् आयोजनाले सीमित सङ्ख्यामा सेयर आह्वान गर्दा अर्बौं लगानीको माग हुने गरेको सन्दर्भलाई विचार गरेर सरकारले सहज रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट नै सेयर आवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो । जलविद्युत् लगानी तथा उत्पादन कम्पनीले रु दुई अर्बको सेयर जारी गर्दा ४३ अर्ब रुपैयाँको आवेदन परेको थियो भने अन्य केही साना जलविद्युत् आयोजनाले साधारण सेयर जारी गर्दा न्यूनतम २०० प्रतिशत बढी सेयर आवेदन हुने गरेको सन्दर्भलाई दृष्टिगत गरी सरकारले पहिलो चरणमा सेयरको प्रतिबद्धता पत्र माग गर्ने वातावरण बनाएको हो । प्रतिबद्धताका आधारमा आवेदनकर्तालाई तोकिएको जलविद्युत् आयोजनाको सेयर प्रदान गरिने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । त्यस्तो प्रतिबद्धतापत्र व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा र संस्था वा संस्थागत निकायले भने संस्थागत रुपमा नै सहभागी हुन पाउने छन् । दक्षिण कोरिया, कतार, साउदी अरब, मलेसियालगायतका मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारले पनि सहज रुपमा प्रतिबद्धतापत्रमा आफ्नो प्रतिबद्धतासहित दर्ता गर्न सक्नेछन् । यस्तै गैरआवासीय नेपाली नागरिक, विदेशमा कार्यरत नेपाली कूटनीतिक अधिकारी, निजामती कर्मचारी, विभिन्न संस्थामा कार्यरत कर्मचारी सबैले सहज रुपमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। नागरिकको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने बढ्दो चाह र मुलुकको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी प्रविधिको उपयोग गरेर लगानी जुटाउन लागिएको जानकारी दिँदै ऊर्जा सचिव उपाध्यायले यसखालको प्रणालीले केही आयोजना तत्काल अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नागरिकले कति रकम लगानी गर्न चाहेका हुन् सोही आधारमा सेयर प्रमाणपत्रसमेत दिइने भएकाले त्यसले लगानीको सुरक्षा एवम् प्रतिफलको सुनिश्चितता समेत गर्नेछ । रासस
जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनाको विद्युत् खरिद दर तय, प्रतियुनिट साढे १२ रुपैयाँसम्म
काठमाडौं, २५ पुस । सरकारले जलाशय र अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री (पिपिए) दर सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनाको प्रकृति हेरी सबैभन्दा बढी प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसासम्म पिपिए दर तोकिएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा जलाशय आयोजनालाई मङ्सिर १६ देखि जेठ १५ सम्मका लागि प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ सम्मका लागि प्रतियुनिट सात रुपैयाँ १० पैसा दर निर्धारण गरिएको जानकारी दिइयो । जलाशय आयोजनामा लगानी गर्न चाहनेले आज सार्वजनिक गरिएको दरका आधारमा १७ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त गर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । तय गरिएको पिपिए दर १० हजार मेगावाटका आयोजनासम्मका लागि मात्रै लागू हुने उनको भनाइ छ । १० हजार मेगावाट निर्माण भएपछि यसको दरमा पुनरावलोकन हुन सक्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो । ‘‘सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर केही परिमार्जन गर्न सकिन्छ, तर यसलाई नै आधार मूल्य बनाएका हौं’’, मन्त्री शर्माले भने – “यो दरमा पछि आवश्यक भए परिमार्जन पनि हुन सक्छ ।” समितिले छ/छ महिनाका लागि आधार मानेर जलाशयको बिजुली खरिद बिक्री दर तोकेको थियो । मङ्सिर १५ देखि जेठ १६ सम्म छ महिनालाई सुख्खायाममा बढी पिपिए दर तय गरिएको छ । भने जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ गतेसम्मलाई वर्षात् मानेर कम दर तय गरिएको छ । समितिले अर्धजलाशय आयोजनाको ऊर्जाको मूल्य पनि तोकेको छ । जसअनुसार मङ्सिर १६ देखि जेठ १५ गतेसम्म प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५५ पैसा र जेठ १६ देखि मङ्सिर १५ गतेसम्मका लागि प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको मन्त्री शर्माले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक सय मेगावाट क्षमतासम्मका नदीका बहावमा आधारित जलविद्युत् आयोजनालाई हिउँदको चार महिना प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षात्को आठ महिना प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसा तोकेर सोहीअनुसार विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ । नेपालमा पर्याप्त जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भावना भए पनि पिपिए दर नहुँदा लगानी भित्रन सकेको थिएन । बूढीगण्डकी, नलसिंहगाडजस्ता ठूला जलाशय आयोजनाका लागि पिपिए दर नहुँदा अन्योल थियो । नयाँ पिपिए दरले लगानीका लागि आधार तयार गरेको ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको भनाइ छ । रासस
सर्वोच्चको आदेश पालना नभएको भन्दै धर्ना, आदेश बमोजिम मुआब्जाको माग
काठमाडौं, २५ पुस । सर्वोच्च अदालतले मुआब्जा नदिई सडक विस्तार नगर्नु भनी दिएको अन्तरिम आदेश पालना नभएको भन्दै आज धर्ना र र्याली प्रदर्शन गरिएको छ । उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिले आज माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिई नयाँ बानेश्वरसम्म र्याली प्रदर्शन गरेको हो । सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध स्थानीयवासीलाई सुकुम्बासी बनाउन लागिएकाले धर्ना र र्याली गर्नुपरेको समिति अध्यक्ष सुमन सायमीले बताए । समितिमा उपत्यकाका विभिन्न स्थानका गरी २४ सङ्घर्ष समिति आबद्ध छन् । समितिले यसअघि गत बुधबार उपत्यका बन्दको आयोजना गरेको थियो । शान्तिपूर्ण रुपमा माग राख्दा सम्बोधन नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने पीडितको चेतावनी छ । रासस
सेयर बजारले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान गणना गर्दै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, आर्थिक गणना गर्न बिजनेश डाइरेक्टरी बनाईदै
काठमाडौं, २५ पुस । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सेयर बजार र यसले अर्थतन्त्रमा परेको योगदानका बारेमा अध्ययन तथा गणना गर्ने भएको छ । राष्ट्र निर्माणमा सेयर बजार तथा ब्रोकरहरुको के कति योगदान रहेको छ भन्ने जानकारी पाउन विभागले गणना गर्न लागेको हो । अबको केही दिनमै उक्त गणना शुरु हुने विभागका निर्देशक डा. जिष्णुमोहन भट्टराईले बताए । ‘प्रश्नावली तयार भइसकेको छ, उनले भने ‘ अब विद्युतीय सिष्टम तयार हुने वित्तिकै हामी नेपाल स्टक एक्ञ्चेन्जमा प्रश्नावली पठाउँछौ ।’ यसमा सेयर ब्रोकर कम्पनीहरुले गर्ने कारोबार तथा उनीहरुले गर्ने खर्च तथा कमिशन, कर लगायतका विषयहरु समेत समेटिने छन्,’ उनले भने । हामीले सिष्टम बनाएर पठाउने वित्तिकै नेप्सेले केही थप्नु पर्ने विषय भएमा थप गरी सात दिन भित्र ब्रोकरहरुलाई आफूले गरेको कारोबार अपलोड गर्न लगाउने छ । विभागले आगामी आवमा गर्ने भनेको समष्टिगत आर्थिक गणनका आधारहरु तय गर्न सेयर बजार तथा ब्रोकरहरुको अध्ययन तथा गणना गर्न लागेको हो । यसअघि यस्तो गणना गरिएको थिएन । विभागले आर्थिक सर्वेक्षणको लागि विगत दुई वर्षदेखि यस्ता क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान एवम् पहिचान गर्दै गणना गरिरहेको छ । विभागले आगामी आर्थिक वर्षमा देशभित्रका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापकाम क्षेत्रलाई समेटेर आर्थिक गणना गर्ने तयारी गरेको छ । विभागले सो गणना अर्थतन्त्रको आकार, स्वरूप तथा संरचनाको यथार्थ विवरण पत्ता लगाउन सो गणना गर्न लागेको हो । ‘कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा गणना हुँदै आएका बाहेक अन्य क्षेत्रको समेत गणना गरिनेछ,’ उनले भने ‘गणनामा साना हुन् या ठूला सबै आर्थिक क्रियाकलापको पूर्ण गणना हुनेछ ।’ देशको अर्थतन्त्रको ‘बेञ्चमार्क’ गर्न समष्टिगत आर्थिक सर्वेक्षण गर्ने तयारी गरेको उनले बताए । आर्थिक गणनाको लागि प्रश्नावली तयार भइरसकेको उनले जानकारी दिए । विभिन्न चरणमा सरोकारवालहरुसँग छलफल भइसकेको छ भने कतिपयसँग छलफलको क्रममा रहेको छ । समष्टिगत तथ्याङ्क देश निर्माणको आधारशिला भएकाले यसबाट नेपालको वास्तविक अर्थतन्त्रबारे जानकारी विभागका उपमहानिर्देशक डा. रुद्र सुवाल बताउँछन् । यसबाट सबै क्षेत्रको कारोबारको अवस्थासमेत पत्ता लाग्ने उनले बताए । विभागले हालसम्म पालोपालो गर्दै गरेको टुक्रे सर्वेक्षणलाई आधार मानेर जीडीपीको गणना गर्दै आएको छ । यस्तो सर्वेक्षणले सबै क्षेत्रलाई समेट्न नसकेकाले समष्टिगत आर्थिक गणना बढी भरपर्दो हुने उनले बताए । जीडीपीमा समग्र आर्थिक क्षेत्रको योगदान के कति छ भनी वास्तविक तथ्याङ्क पत्ता लगाउन सो गणना गर्न लागेको सुवालले बताए । हाल जीडीपी गणनामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमात्र समेटिएकाले यस्तो गणना आवश्यक भएको विभागको भनाइ छ । जीडीपी गणनाबारे उब्जिएका विवादहरूको समाधान गर्न विभागले यस्तो गणना गर्न लागेको सुवालले बताए । यस्तो गणनामा आर्थिक क्रियाकलाप हुने हरेक क्षेत्रलाई समेटिनेछ । विभागका अनुसार गणनाका लागि सर्वेयरहरू चियारनाङ्लो पसलदेखि ठूलो उत्पादन तथा व्यापारिक केन्द्र, वित्तीय संस्थान, कन्सल्टेन्सीलगायत क्षेत्रमा पुग्नेछन् । जीडीपीमा कृषि तथा वन भनी एउटा क्षेत्रलाई बुझाए पनि यसभित्र धेरै उपक्षेत्रहरूको पनि छुट्टाछुट्टै गणना गरिने बताइएको छ । आर्थिक गणनाबाट ती क्षेत्रको जीडीपीमा रहेको योगदानको स्पष्ट र वास्तविक तथ्याङ्क पत्ता लाग्ने उनले बताए । आर्थिक गणना गर्न बिजनेश डाइरेक्टरी आर्थिक सर्वेक्षणको तयारीका लागि विभागले पहिलो चरणमा ‘बिजनेश डाइरेक्टरी’ निकाल्ने भएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानको नाम, ठेगाना, प्रतिष्ठान प्रमुख तथा कार्यालयको सम्पर्क नम्बर तथा प्रतिष्ठानले गर्ने कार्यलगायत सबै जानकारी त्यस्तो डाइरेक्टरीमा समेटिने र जसले गर्दा आर्थिक गणना गर्न सजिलो हुने सुवालले बताए । उनका अनुसार डाइरेक्टरीमा देशमा सञ्चालित सबै क्षेत्रका उद्योग व्यावसायिक प्रतिष्ठानको तथ्याङ्क पनि समेटिनेछ ।
