आर्थिक विकासका लागि नेपाल–भारत बीचको सहकार्य आवश्यक
काठमाडौं। नेपाल र भारतको आर्थिक विकासका लागि दुबै देश बीचको सम्बन्धलाई झन् बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जीव सिंह पुरीसँग सोमबार गरेको भेटमा चेम्बरका अध्यक्ष डा. राजेशकाजी श्रेष्ठले सो कुरामा जोड दिएका हुन् । उनले उद्योग, पर्यटन, जलविद्युतलगायत नेपालका ठूल्ठूला आयोजनामा लगानीका लागि भारत सरकारसँंग आग्रह गर्दै दुवै देशको आर्थिक विकासका लागि दुई देशबीचको सडक, रेल्वे सञ्जाललाई मुख्य शहरसम्म पुग्ने गरी परियोजना बनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याए। सो अवसरमा राजदूत पुरीले नेपाल अवसर नै अवसर भएको मुलुक हो भन्दै नेपाल र भारतको आर्थिक समृद्धिका लागि दुबै देश बीचको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटनलगायत विकासका लागि पूर्वाधार विकासको ठूलो भूमिका रहने बताउँदै उनले नेपाल र भारतबीचको सदियौँदेखिको मित्रतालाई अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । भेटमा चेम्बरका पदाधिकारी तथा कार्य समितिका सदस्यको सहभागिता थियो । रासस
पुतली बजारको बजेट ४८ करोड ३१ लाख
स्याङ्जा । स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि ४८ करोड ३१ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको बजेट निःशर्त अनुदानतर्फ २५ करोड ५४ लाख पाँच हजार रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदानतर्फ २२ करोड ७७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चौधवटा वडा रहेको पुतलीबजार नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा २५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको नगर प्रवक्ता ख्यामनारायण अधिकारीले बताए । पुतलीबजार नगरपालिकाले आगामी पाँच वर्षको कार्ययोजनामा सुकुम्बासीविहीन नगर, भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन निःशुल्क जग्गा पासको व्यवस्था, उज्यालो नगर, सरसफाइयुक्त शहर, लागू औषध नियन्त्रण, शिक्षा, खेलकुद, कृषि तथा पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख सीमाकुमारी क्षेत्रीले बताए । रासस
बर्खे बिदामा पनि विद्यालय सञ्चालन
जाजरकोट । शिक्षण सिकाइ लक्ष्यमा पुर्याउन र पाठ्यक्रम पूरा गर्न भन्दै यहाँका १६ विद्यालयले बर्खे बिदामा पनि विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छन् । चुनाव तथा विभिन्न पर्वका कारण पढाइ प्रभावित भएको भन्दै जिल्लाका १६ विद्यालयले विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी ललित विक्रम सिंहले जानकारी दिए । पट्यारलाग्दो एक महिना लामो बिदामा विद्यार्थी पढाइभन्दा अन्य कुरामा समय खर्चने र शिक्षकले पनि काम नपाउने भन्दै आफूहरु विद्यालय खोलेर बर्खे बिदा नलिएको कालिका प्रावि डाँडागाउँका प्रधानाध्यापक ठाकुरनाथ शर्माले बताए। शिक्षकहरु विद्यालयमा बिदा नलिएरै पढाउन आएपछि विद्यार्थी पनि विद्यालयमा खुसीका साथ आएको उनले बताए । त्यस्तै घरमा जान आउन समयलाग्ने तर विद्यालय र घरको काम दुवै नहुने भन्दै बर्खे बिदामा विद्यालय खोलेर पठनपाठनमै समय बिताउने निधो गरेको मालिका प्रा.वि सुगुरखालका प्रधानाध्यापक शान्तबहादुर रोकायाले बताए । असार १५ देखि साउन १५ सम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय सरकारी नियम भएपनि यहाँका विद्यालयले त्यो बिदा नलिएर विद्यालय खोलेर नियमित अध्यापन गर्दा अहिले यहाँका सबै विद्यालय सिको गर्ने मोडमा पुगेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयका शाखा अधिकृत यज्ञश्वर खत्रीले बताए। नियमित विद्यालयमा नआउने र कामचोर शिक्षकलाई यहाँका १६ विद्यालयका शिक्षकले विद्यालय खोलेर गतिलो पाठ सिकाएको नागरिक अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए । विद्यालय बन्द हुन्छ भनेर घरघरमा बसेका विद्यार्थीलाई समेत घरघरमा गएर शिक्षकले विद्यार्थी विद्यालयमा ल्याउने काम भएको लाइटफ्यूचर आधारभूत विद्यालय टालेगाउँका शिक्षकले बताए । घरघरमा पुगेर विद्यार्थी विद्यालयमा ल्याएको देख्दा अन्य विद्यालय नखोल्ने विद्यालयका शिक्षकसमेत अब हामी पनि विद्यालय खोल्छौँ भन्दै धमाधम खोल्नतर्फ लागेको जिल्ला शिक्षा अधिकृत, सिंहले बताए । रासस –––––––
इक्रा रेटिङमा एनआईसी एशिया बैंकले पायो ‘इक्रा एनपीआईआर ए’
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले इक्रा नेपाल लिमिटेडबाट उत्कृष्ट गुणस्तरीय क्रेडीट रेटिङ ‘इक्रा एनपीआईआर ए’ प्राप्त गरेको छ । बैंकको १९ वर्षको लामो व्यवसायिक आधार, पुंजी प्रयाप्तता, न्युन जोखिम कर्जा, कर्जा तथा निक्षेपमा बैंकको बजार हिस्सा लगायत अन्य सम्बन्धित सुचकांकहरुको स्तरको आधारमा उक्त क्रेडीट रेटिङ्ग प्रदान गरिएको छ । उक्त क्रेडिट रेटि¨प्राप्त संस्थाको कर्जा जोखिम औषत रहने तथा प्रयाप्त कर्जा गुणस्तर रहेको मानिन्छ । हाल बैंकको ११९ शाखा कार्यालयहरु, ४ एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु तथा ७० एटिएम सञ्जालहरु संचालनमा रहेका छन् । बैंकले हरेक सम्भावित बजार क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले देशका विभिन्न स्थानहरुमा थप शाखा सञ्जाल, एक्स्टेन्सन काउन्टर तथा एटिएम सञ्जालहरु संचालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।
२९ प्रतिशत बोनस सेयर पश्चात ओम डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । मंगलबार ओम डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको २९.२ प्रतिशत बोनस सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । कम्पनीले समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४८७ रुपैयाँ तोकेको छ । जसका लागि आधार मूल्य प्रतिकित्ता ३८० रुपैयाँ रहने छ ।
पर्वतारोहण संघकाे रोयल्टी जोगाउन छोडेर नेतृत्वकै लडाइँमा व्यवसायी
काठमाडौं । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को चार दशकदेखिको हिमाल आरोहणको रोयल्टी खोसिने करिब पक्का भएको छ । सरकारले यसले आगामी २०७५ साउनदेखि आरोहण रोयल्टी खोस्ने भएको छ । हाल यो संस्थाले पाएको अधिकार सो मितिबाट सकिने र त्यसपछि नवीकरण नगर्ने गरी सरकारले एनएमएको रोयल्टी अधिकार खोस्न लागेको हो । तर, यो संस्था भित्र जुन आर्थिक स्रोतको आधारमा लडाइँ हुने गरेका छ, सोही आधार नै गुम्ने हुँदा यसको संरक्षण भन्दा पनि नेतृत्वकै लडाइँमा अल्झिरहेको छ । यो संस्थामा यही साउन २१ गते हुने २७ औं वार्षिक साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्व आउने भएको छ । यो नेतृत्व आएको केही समयमा नै यसका विभिन्न २७ हिमालको रोयल्टी अधिकार संस्थाबाट खोसिएर पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागमा जाँदै छ । तर यो संस्थाले भने आर्थिक स्रोतको बलियो आधार हिमाल रोयल्टी बचाउँन भन्दा पनि संस्थामै राजनीति गर्न थालेको छ । नयाँ नेतृत्वका नाममा विभिन्न राजनीतिक दल निकट व्यक्तिले संस्थालाई चुनावी मैदानमा दौडाएका छन् । संस्थामा एमाले, माओवादी र कांग्रेस निकट व्यवसायीले प्यानल बनाएरै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी थालिसकेका छन् । यो संस्थामा यही साउन तेस्रो साता नयाँ नेतृत्व आउँदै छ । एनएमएमा नयाँ नेतृत्वका लागि लडाइँ भइरहदाँ यसको आम्दानीको मूख्या स्रोत मानिएको हिमाल आरोहणको रोयल्टी गुम्नेमा भने वर्तमान पदाधिकारीदेखि नयाँ आउनेसम्मले चिन्ता नलिएको देखिन्छ । यो साउनमा आएको नयाँ नेतृत्वले काम गर्न सुरु गरेको एक वर्ष नपुग्दै अर्को साउनदेखि एनएमएले वर्षोदेखिको आम्दानीको स्रोत बनाएको हिमाल आरोहणको अनुमति गुमाउँदै छ । आरोहण रोयल्टी गुमाउने भैसक्दा पनि एनएमएमा भने स्रोतको संरक्षण गर्नुभन्दा पनि नेतृत्वका लडाइँमै अल्झिरहेको छ । एनएमएका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाका अनुसार सरकारले पर्यटन ऐन २०३५ मा नै उल्लेख गरेर दिएका १५ वटा बाहेक १२ वटा पीक हामीलाई नवीकरण गर्न खोजेको हो । सरकारले हाम्रो संस्थाको काम र प्रभावकारिता तथा यसको आवश्यकता हेरेर रोयल्टी आरोहणमा अनुमित दिन्छ । यदि, अब नवीकरण भएन भनेपनि १५ वटा भने रहिरहने दाबी शेर्पाको छ । उनका अनुसार कानुन परिवर्तन नगरी १५ वटा हिमाल आरोहणको रोयल्टी खोस्न सकिदैन । अब सरकराले के गर्छ र कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा सरकारमा कस्तो नेतृत्व आउँछ भन्नेमा पनि भर पर्ने उनको बुझाई छ । एनएमएले हालसम्म बाहिरबाट सहयोग पीक रोयल्टीकै स्रोतको कारण नल्याएको हो । यदि आवश्यक पर्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोग खोज्न सकिने दाबी पनि शेर्पाको छ । एनएमएको लागि फण्ड खोज्न कुनै समस्या हुँदैन खोज्न सकिन्छ, शेर्पाले भने । एनएमएले पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ३७ (२) बमोजिम सरकारले तोकेको हिमालचुलीको आरोहण गर्ने अनुमति प्रदान पाएको थियो । सरकारको विसं २०३४ माघ ५ गने संघलाई ६५ सय मिटर मुनिका १८ साना हिमचुलीको आरोहण गर्न इच्छुक पदयात्री तथा पर्वतारोहीसँग सेवा शुल्क लिन पाउने अधिकार दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पुनः संघलाई २०५९ भदौ ३१ गते थप १५ हिमाल थप गरेर ३३ हिमालचुलीको रोयल्टी उठाउने, प्रर्वधन र व्यवस्थापन समेत गर्ने जिम्मा दिएको थियो । ५८ सय मिटरसम्मका ६ वटा हिमाल गत वर्षदेखि पदयात्रा रूटमा परेकोले हाल एनएमएसँग २७ वटा हिमाल मात्रै बाँकी छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को आम्दानीबाट संघले स्थानीय विकास कोषमा पठाउनुपर्ने १ करोड २८ लाख र वातावरण संरक्षण कोषमा जानुपर्नें ३५ लाखसमेत गरि १ करोड ६३ लाख संघ आफैंले खर्चं गरेको महालेखा कार्यालयको ५४ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघले यो रकम नतिर्दा महालेखाले रोयल्टी नै खोस्न सुझाव दिएको छ । खर्चको लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने र असुल गरेको रोयल्टीको खर्च सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट पनि कुनै अनुगमन नभएको कारण संघलाई हिमाल आरोहणको रोयल्टी उठाउने अधिकार नदिन महालेखाले प्रतिवदेनमार्फत पर्यटन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । २०७५ साउन लागेपछि सकिदैछ रोयल्टी अनुमति एनएमएले अब एक वर्ष अर्थात आगामी वर्षको साउनसम्म मात्रै अनुमति दिन पाउने उल्लेख छ । यस अघि चार वर्ष पहिले पाँच वर्षका लागि हिमाल अरोहणको रोयल्टी उठाउने अधिकार नवीकरण भएको थियो । यो नवीकरण मिति २०७५ साउन २ गते सकिदै छ । महालेखाले उक्त संघले गरेको खर्चको लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन उपलब्ध नगराउने र असुल गरेको रोयल्टीको खर्च सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट अनुगमन हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । पर्यटन विभागले अन्य हिमालको रोयल्टी असुल गरे जस्तै सबै हिमालको रोयल्टी विभागबाटै असुल गरी राजस्व दाखिला गर्ने र पर्वतारोहण संघलाई कुनै रकम दिनुपर्ने भए बार्षिक बजेट मार्फत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पनि महालेखाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयालाई सुझाव दिएको छ । एनएमएले उठाएको यस्तो रकमबाट रोयल्टीको २० प्रतिशत स्थानिय विकास कोष, १० प्रतिशत वातावरण संरक्षण कोष र ५ प्रतिशत उद्धार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सर्त तोकेर सरकारले रकम उठाउने अधिकार दिएको उल्लेख छ । संघले आब २०५०÷५१ देखि २०७१÷७२ सम्ममा ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रोयल्टी रकम संकलन गरेको छ । पर्यटक बढ्न थालेपछि र यसको हिमालमा विदेशी आकर्षण बढ्न थालेकोले आव २०७२÷७३ बाट भने बार्षिक रुपमै.४ करोड ९३ लाख रुपैयाँको रोयल्टी संकलन भएको थियो । आर्थिक स्रोत नयाँ खोज्नुनै प्राथमिकता: महासचिवका दावेदार भण्डारी एनएमएका महासचिवका दावेदार बोधराज भण्डारीले संस्थाको आर्थिक स्रोत नयाँ खोज्नु नै नयाँ नेतृत्वको पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका छन् । अब यसको रोयल्टी नवीकरण गर्नेमा सरकारी निकाय सकारात्मक नभएकोले अन्य कुनै शीर्षक र स्रोत खोज्नुपर्छ । नयाँ नेतृत्व आएपछि त्यसको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक स्रोत नयाँ खोज्ने वा भएकै स्रोतलाई कुनै न कुनै ढंगबाट जोगाउनुपर्ने उनको बुझाई छ । उनका अनुसार सामाजिक सेवाको, वातावरणलाई असर नपर्ने गरी लिइने शुल्क वा कुनै पनि नयाँ शीर्षक खोजिने छ । पहिले संस्थाको आर्थिक स्रोत बलियो बनाउने र त्यसपछि यसलाई हाक्ने विषयमा सोचिने पनि उनको भनाइ छ ।
कसरी बनाउने जनतालाई धनी ?
ड्यानी डोरलिङ आम्दानी असमानताले बेलायत सबैभन्दा पीडित भएको देखिन्छ । यस्तो हुनुमा केही हदसम्म त्यहाका धनीमा रहेको भ्रम पनि हो । आफ्ना बारेमा, अरु जनताको बारेमा, सम्भावित भविष्यका बारेमा के र कसरी केही मात्र मानिस धनी हुन्छन भन्ने विषयमा धनी जनता कम रहेका राष्टमा कमै मात्र भ्रम रहेको पाइन्छ । बेलायतमा कुनै पनि लगानीकर्ताले १० करोड पाउन्डलाई निकै ठूलो रकमको रुपमा लिने गरेको गर्छ, तर यो त्यति ठूलो रकम भने होइन् । बेलायती सञ्चार संस्था द गार्जियनमा अघिल्लो महिना प्रकासित एक प्रतिवेदनमा कुनै एक लगानीकर्ताले शून्य रकमबाट लगानी गर्न सुरु गरी २० वर्षको अवधिमा १० करोड पाउन्ड कमाउन सफल भएको पनि सुनिदैँ आएको छ । लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एण्ड पोलिटिकल साइन्सकी क्याथरिना हेचले गरेको एक अध्यययन प्रतिवेदनमा लन्डनमा काम गर्ने करिब एक तिहाइ अत्यधिक धनी मानिसले सरकारले जनतामा रहेको आम्दानी असमानताको समस्या कम गर्नुपर्ने धरणा राखेको उल्लेख छ । यस अध्ययनको स्याम्पल एकदमै सानो छ । तर यस्ता खालका प्रश्न ज्यादै धनीवर्गका मानिसलाई यसअघि कहिल्यै सोधिएको पाइदैन् । तर अमेरिकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा धनीवर्गका मानिस परिवर्तन हुन थालेको भन्ने कुराले आफूहरुको पनि ध्यान आकृष्ट भएको लन्डनका धनीले बताएका थिए । सन् २०१६ मा न्योकर्कमा ५० जना लखपतिले सरकारका गभर्नर एन्ड्यु कुओमोलाई पत्र लेखी आफूहरुमा लाग्दै आएको कर बढाउन आग्रह गरेका थिए । आर्थिक असमानताको खाडल धेरै भएकोले यस्तो आग्रह गरेको उनिहरुले उल्लेख गरेका थिए । यो समूहमा अमेरिकी फिल्म निर्माता वाल्ट डिस्नीकी नातिनी अविगाइनल डिस्नी पनि सामेल रहेका स्टेफल रकमफेलरसमेत आवद्ध थिए । कम्तिमा पनि धनीका सन्तानले यो थाहा पाए की उनीहरु आफैं धनी भएका होलान् । पुर्खाले कमाएको सम्पतीको देन हो भन्ने कुराचाहिँ धनीवर्गले बुझ्न थालेको देखिन्छ । पुराणमा उल्लेख भएजस्तो इथरको प्रयोग गरी सम्पति सृजना गर्ने काम अहिले कसैले पनि गर्न सक्दैन । सम्पती प्राप्त गर्नुमा जसको सम्पती हो । त्यस मानिसको भन्दा अझ बढी योगदान अन्य मानिसको हुन सक्छ । सम्पती आफैं बनाइे चिज होइन् । सम्पती बढ्न सक्छ । तर सम्पति बढाउन सन्तुलित वितरण पनि उत्तिकै आवश्यक हुने गर्छ केही मानिस व्यत्तिको मुट्ठीमा कब्जा गरेर राख सम्पति बढ्दैन । सम्पतिको सन्तुलित वितरण भएका राष्टमा सम्पति बृद्धि दर अन्य राष्टको तुलनमा बढी हुने र समातामुलक पनि हुने गर्छ । धेरै धनी मानिस आफ्नै मिहिनेतले मात्र धनी बन्न पुगेका होइनन् । र, तिनीहरुको सुरुवात पनि राम्रो कामबाटै भएको थियो भन्न सकिदैन । उदाहरणका लागि धेरै धनीहरु जन्मदै पुरुष, गोरा जाती र धनी परिवारमा जन्मेका हुन्छन् । आफूले चाहेको र आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने केही सम्भ्रान्त वर्गको मात्र यो संसार होइन् । यो संसार त आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न कहिल्यै नसक्नेहरुको पनि हो तसर्थ, धनी मासिसलाई उपयुक्त किसिमले करको दायरामा ल्याएर आम्दानी असमानता निराकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । (अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत ड्यानीकाे विचार बीबीसीबाट लिइएकाे हाे )
समितिलाई अटेर गर्दै बिमकहरू, बिमकहरूले तोकिएको समयमा बुझाएनन् कार्ययोजना
काठमाडौं । नियामक निकायको निर्देशनलाई अटेर गर्दै अधिकांश बिमा कम्पनीहरूले तोकिएको समयमा गुज्रिसक्दा पनि पुँजी वृद्धि योजना बुझाएका छैनन् । गत चैत १८ मा बिमक दर्ता तथा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्दै समितिले तीन महिनाभित्रमा पुँजी वृद्धि योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, असार मसान्तसम्ममा जम्मा १२ वटा कम्पनीले मात्रै पुँजी वृद्धि योजना बुझाएका छन् । समितिले निर्देशिका जारी गर्दै कम्पनीहरूलाई २०७५ असार मसान्तसम्ममा चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार जीवन बिमा कम्पनीहरूले २ अर्ब रूपैयाँ र निर्जीवन बिमा कम्पनीले १ अर्ब रूपैयाँ पुँजी पु(याउनु पर्नेछ । निर्देशिकाअनुसार सञ्चालनमा रहेका बिमकले निर्देशिका लागू भएको तीन महिनाभित्रमा चुक्ता पुँजी कायम गर्ने कार्य योजना समितिमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, नौवटा निर्जीवन र तीनवटा जीवन बिमा कम्पनीले मात्रै समितिमा योजना बुझाएका छन् । पुँजी बढाउन बाँकी रहेका अन्य १३ वटा कम्पनीले भने समितिका योजना पेश गरेका छैनन् । समितिमा जीवन बिमा कम्पनी अन्र्तगत गुराँस, एसियन र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले कार्ययोजना बुझाइसकेका छन् । त्यस्तै, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी पुगिसकेको छ भने प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले २०६९ साल देखिको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएपछि कम्पनीको नाफा र सेयरधनी कोष हेरेर पुँजी वृद्धि गरिने बताएको छ । बाँकी अन्य कम्पनीहरूले भने योजना नै पेश गरेका छैनन् । त्यस्तै, निर्जीवनतर्फ एभरेष्ट, सगरमाथा, लुम्बिनी, एनबी, एनएलजी, प्रुडेन्सियल, नेको, शिखर र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले समितिका पुँजी वृद्धि कार्ययोजना बुझाएका छन् । त्यस्तै, नेपाल इन्स्योरेन्स, ओरियन्टल र नेसनल इन्स्योरेन्सले म्याद थप गरेका छन् भने अन्य कम्पनीले कार्ययोजना नै बुझाएका छैनन् । कम्पनीहरूले समयमा नै कार्ययोजना बुझाउनु पर्ने हो । तर, केही कम्पनीहरूको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले समयमा नै योजना बुझाउन नसकेको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले बताए । “सरकारी कम्पनी तथा विदेशी बिमकहरूले समय मागेका छन्,” उनले भने । जीवन बिमा कम्पनीमध्ये गुराँस र एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले बोनश सेयर जारी गरेर नै चुक्ता पुँजी पु¥याउने योजना बनाएको छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले भने एफपीओ र हकप्रद सेयर जारी गर्ने र विदेशी कम्पनीसँग साझेदारी गरी पुँजी पु¥याउने योजना बनाएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
