लगानीकर्ताले पाउनै पर्ने जानकारीः आगामी आर्थिक बर्षदेखि यस्तो परिवर्तन हुदैछ पूँजी बजारमा
काठमाडौं, २० जेठ । धितोपत्र बजारको नियामक निकाय धितोपत्र वोर्डले आगामी आर्थिक बर्षदेखि कारोवारमा केही परिवर्तनहरु गर्न लागेको छ । सेयर कारोवारमा लागू हुने त्यस्ता परिवर्तनहरु पछि बजार विकासमा सहयोगी हुने बोर्डको भनाइ छ । बोर्डले केही ब्यवस्था १ साउन अर्थात आगामी आर्थिक बर्षको सुरुदेखि नै केही ब्यवस्थाहरु आगामी १ माघदेखि कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । अबदेखि हकप्रद र बोनस शेयर लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा नै जम्मा हुने ब्यवस्था गर्न बोर्डले यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै नगद लाभांस र आइपियोमा आवदेकको नपरेको पैसा निजहरुको खातामा जम्मा हुने ब्यवस्था पनि अगामी १ साउनदेखि लागू हुनेछ । बोर्डले अबदेखि लगानीकर्ता परिचयपत्र प्रदान गर्ने ब्यवस्था मिलाउनको लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आईपिओमा आगामी श्रावण महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकामा र माघदेखि उपत्यकाबाहिर समेत डिम्याट खाता अनिवार्य गरिएको छ । काठमाडौं बाहिर दलाल व्यवसायीको शाखा खोल्ने नीतिगत विषयमा तथा सूचिकृत कम्पनीको सूचना नेप्सेको विण्डोमा राख्ने सम्बन्धमा नेप्सेलाई सचेतात्मक निर्देशन पनि बोर्डले दिएको छ । यस्तो निर्देशनले पूजी बजारको दायरा फराकिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ । नागरिक लगानी कोषलाई डिलरको रुपमा सक्रिय गराउन प्राविधिक समितिको गठन गरिएको छ भने दलाल व्यवसायीलाई ४ दिन भित्र लगानीकर्तालाई रकम भुक्तानी गर्ने, सिडिएसलाई सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डको कार्यविधि बनाउन भनिएको छ । यस्तै नेप्सेलाई २०५३ को सट्टा नयाँ सूचिकरण विनियमावली बनाउन निर्देशिन दिईएको छ । यसका साथैे, प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संरचनात्मक सुधार गर्न लगानिकर्ता आइडीकार्डको व्यवस्था गर्न तथा आईपिओमा आवेदन रकम बैंकमा रोक्का राखी बैंक मार्फत दरखास्त दिने व्यवस्था एएसविए प्रणाली आगामी श्रावण महिनादेखि लागू गर्नका लागि आवश्यक कार्य अगाडि बढाइएको छ । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनदेखि कारोबारहुने अवस्थासम्म करीव ६ महिनाको समय लाग्ने गरेकोमा सो समयाअवधिलाई २ महिनामा ल्याउन आवश्यक कार्य भैरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले १० व्यवसायी मिलेर एक डिपी कम्पनी खोल्न स्वीकृति दिन सकिने नीतिगत ब्यवस्था गरेको छ । यस्तै हकप्रद निस्कासन थप पारदर्शी बनाउन सुचना प्रवाह प्रभाबकारी बनाउन पनि बोर्डले भनेको छ ।
हिमालयन जनरल इन्स्यारेन्समा सुशिल बज्राचार्य
काठमाडौं, १० साउन । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशिल बज्राचार्य नियुक्त भएका छन । कम्पनीले बज्राचार्यलाई आगामी चार बर्षका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको हो । साउन १ गतेबाटै बज्राचार्यले कम्पनीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई पत्र लेखेर सो जानकारी गराएको हो । बज्राचार्य यसअघि सोही कम्पनीमा नायब महाप्रबन्धकमा कार्यरत थिए ।
जनता बैंकमा कुमार लम्साल, ग्लोवल आईएमईमा अनिल ज्ञवाली
७ जेठ । जनता बैंक नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कुमार लम्साल नियुक्त भएका छन् । जेठ ६ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा लम्साललाई चार वर्षको लागि नियुक्त गरेको हो । लम्सालले विहीबारदेखि नै जनता बैंकमा जिम्मेवारी समालेका छन् । लम्साल यसअघि किष्ट र मर्जपछिको प्रभु बैंकमा छोटो अवधि कार्यकारी प्रमुख भएका थिए । उनले सानिमा बैंकमा साढे ६ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवार समालेका थिए । जनता बैंकमा डा रमेश कुमार भट्टराईले राजीनामा दिएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद खाली थियो ।त्यसैगरी ग्लोवल आईएमई बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अनिल ज्ञवाली नियुक्त भएका छन् । ज्ञवाली नविल बैंकमा चार वर्षे कार्यकाल सकिए लगत्तै ग्लोवल आईएमईमा फर्केका हुन् । चार वर्षअघि उनी सोही बैंकमा एक कार्यकाल कार्यकारी प्रमुख भएर काम गरेका थिए । जेठको पहिलो सातामा तीन वाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिएका छन् । जेठ १ गते सनराईज बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रत्नराज बज्राचार्य नियुक्त भएका थिए । ग्लोवल आईएमई बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको चार वर्षे कार्यकाल बैशाख ३१ गते सकिए लगत्तै बज्राचार्यले नयाँ बैंकमा जिम्मेवारी समालेका हुन् । ग्लोवल आईएमई बैंकमा कार्यकारी प्रमुख हुनुपूर्व उनी एनसीसी बैंकमा चार वर्ष कार्यकारी प्रमुख थिए । त्यसअघि उनले नेपाल बैंकमा वित्तीय विदेशी व्यवस्थापन टोलीमा रहेर काम गरेका थिए ।
नवनियुक्त महानिर्देशक खतिवडाबाट पदवहाली
२ बैशाख । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनियुक्त महानिर्देशक धरणीधर खतिवडाले बुधबार महासंघमा महानिर्देशकको पदवहाली गरेका छन् । खतिवडा यसअघि महासंघको वरिष्ठ परामर्शदाताको रुपमा कार्यरत थिए । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुमा नेतृत्वदायी पदमा रही काम गर्नु भएका महानिर्देशक खतिवडा पछिल्लो पटक नेपाल सरकारको सचिवबाट सेवा निवृत्त भएका हुन् । पदवहाली पश्चात महासंघमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई संवोधन गर्नुहुंदै महानिर्देशक खतिवडाले महासंघको छविलाई राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा उच्च पार्दै यसका मुलभुत उद्देश्य सफल पार्ने कार्यमा सचिवालयका कर्मचारीहरुबाट आफूलाई सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
भूकम्प प्रभावित १० जिल्लाका लागि १०८ स्वास्थ्यकर्मी माग
काठमाडौं, ११ जेठ । रोलिङ प्लान्स प्राइभेट लिमिटेडले भूकम्प प्रभावित १० जिल्लाहरुका लागि १०८ जना स्वास्थ्य कर्मचारीको माग गरेको छ । कम्पनीले हेल्थ फर लाइफ र नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर र गोरखा जिल्लामा स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक प्राविधिक सहयोगका कार्यक्रम गर्न स्वास्थ्यकर्मी माग गरेको हो । कम्पनीले मागेको समुदाय स्वास्थ्य सहायक पदका लागि हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, सी.एम.ए वा अ.न.मी मध्ये एक विषय उर्तीण गरी सरकारी वा गैह्र सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीमा गुणस्तर सुधार सम्बन्धि कम्तीमा ३ वर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्तिले आवेदन गर्न सक्नेछन् । स्वास्थ्य सहायकहरुले कम्पनीले तोकेको जिल्लामा स्थानीय स्वास्थ्य सेवा सुदृढिकरण, तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य सूचना प्रणालीद्धारा नीति र गुणस्तर सुधारका क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्नेछ ।
कर्मचारीको तलब बढेन, निर्माण मजदुरको ज्याला १२ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं, ५ जेठ । चालु आर्थिक बर्षका चैत महिनासम्ममा कर्मचारी तलब भत्ता भने नबढेको पाइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा आफ्ना कर्मचारीको तलब बढाएको थिएन । सरकारी कर्मचारीको तलब नबढे पनि निजी क्षेत्रका उद्योग, प्रतिस्ठान, कलकारखना र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब पनि बढेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार तलब तथा ज्यालादर सुचकांक ५ दशमलब १ प्रतिशतको न्यून दरले मात्रै बढेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा यस्तो सुचकांक ७ दशमलब १ प्रतिशतले बढेको थियो । यसमध्ये पनि तलब सुचकांक शुन्य दशमलब ८ प्रतिशतको झिनो अंकले मात्रै बढेको छ । तलब अन्तरगत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको तलब २ दशमलब ३ प्रतिशतले, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब १ दशमलब ५ प्रतिशतले र सार्बजनिक संस्थानहरुमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब शुन्य दशमलब ७ प्रतिशतले बढेको छ । ज्यालादर सूचकांक भने ६ दशमलब २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ज्यालादर अन्तर्गत निर्माण मजदुरको ज्याला ११ दशमलब ७ प्रतिशतले, कृषि मजदुरको ज्याला ६ दशमलब ४ प्रतिशतले र औद्योगिक मजदुरको ज्यालादर ३ दशमलब ९ प्रतिशतले बढेको छ ।
श्रमिकले पाउने न्यायमा किन ढिलाई ? भन्दै श्रमिक नेताहरु कड्किए
कुनै श्रम समस्या आएमा श्रमिकले त्यसको न्याय खोज्दा खोज्दै वर्षौ या जीवन नै व्यतित गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभुसाहले बैदेशिक रोजगारबारे जानु अगाडि र गईसकेपछि हुने ठगिको अन्त्य गराउन बेलैमा सोच्नुपर्ने र आफुहरुको ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित रहेको बताए । यस्तै समिति सदस्य चुडामणि जंगलीले श्रमिकको पक्षमा श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउन ट्रेड यूनियन संगठन र मजदुरहरुको दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । बैदेशिक रोजगार ऐन श्रमिकको पक्षमा नभएको भन्दै यसको समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा सांसद विनोद श्रेष्ठले शुन्य लागतमा बैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र व्यवस्थित पार्नुपर्छ भनेर गरिएको व्यवस्थालाई उथलपुथल पारी आफ्नो अनुकुल पार्न बजारमा करोडको थैली बोकेर मानिसहरु धाईरहेको बताए । शुन्य लागतमा बैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित पार्न समयमै जागरुक नहुने हो भने यो व्यवस्था नै संकटमा पर्ने उनले ठोकुवा गरे । घरेलु श्रमिकका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दै जिफन्टका उपमहासचिव जनक चौधरीले घरेलु श्रमिकबारे कानुनको व्यवस्था नभएको भन्दै यसको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए । घरेलु श्रमिकप्रति रोजगारदाता र सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । जेटियूसीसीका महासचिव इन्द्रदेव मिश्रले ट्रेड यूनियन संगठनहरु संबेदनशील नभए बैदेशिक रोजगारमा श्रमिकको अधिकार संकटमा पर्ने धारणा राखे । व्यवसायीसँगै सरकारले पनि शून्य लागतमा मानिसहरुलाई बैदेशिक रोजगारमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग थियो । कार्यक्रममा आईएलओका प्रतिनिधि भारती शर्माले विभिन्न विषयहरुमाथि सुझाव प्रस्तुत गर्दै बैदेशिक रोजगार लगायत श्रम ऐन र श्रमिकका अधिकारका विषयमा ट्रेड यूनियन संगठनहरुले कामदारको संरक्षण गर्ने विषयमा एकताका साथ आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने बताईन् । कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ, आप्रवासन सञ्जालका प्रतिनिधिहरुले बैदेशिक रोजगारमा हुने गरेका श्रम समस्या अन्त्य गर्दै बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको शिप, क्षमता र अनुभवहरुको सदुपयोगमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । राजनीतिक दलहरुलाई पनि श्रमिकप्रति संवेदनशिल हुन सहभागीहरुको जोड रहेको थियो । कार्यक्रममा अधिवक्ता निशा बानियाँले बैदेशिक रोजगारमा श्रमिकको अवस्थाबारे तथ्याँकसहित आफ्नो प्रस्तुति राखेकी थिईन् । कार्यक्रमको समापन गर्दै जिफन्टका कार्यबाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले ट्रेड यूनियन संगठनहरुले साझा मुद्धाकोरुपमा स्थापीत गर्दै श्रम निरिक्षण प्रणालीबाट आन्तरिक श्रम समस्या समाधान गरिनुपर्ने र सरकारलाई दबाब दिएर बैदेशिक रोजगारमा जानेको पनि मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने भनाई राखेका थिए ।
त्रिवि सेवा आयोगमा ४९ प्राध्यापक र ५१ सह प्राध्यापकलाई जागिर
काठमाडौं, २८ बैशाख । त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले ४९ जना प्राध्यापक र ५१ जना सह प्राध्यापकका लागि जागिर खुलाएको छ । सेवा आयोगले मंगलबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै बिभिन्न बिषयका प्राध्यापक तथा सह प्राध्यापकका लागि खुल्ला दरखास्त आव्हान गरेको हो । पुर्णतः खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा छनौट हुने यी पदहरुका लागि दोब्बर दस्तुर तिरेर असार १२ गते दिनको २ बजेसम्म दरखास्त भर्न सकिनेछ । अंग्रेजी, नेपाली, विज्ञान, अर्थशास्त्र, भुगोल, राजनीति शास्त्र, वातावरण विज्ञान, गणित, इतिहास, लगायतका अधिकांश बिषयका प्राध्यापक तथा सहप्राध्यापक मागिएको हो ।
