पेट्रोलियम पाइपलाइन अब मोतिहारीबाट, रेलमार्गको समस्याले भण्डार स्थान सारियो
काठमाडौं ।बहुचर्चित पेट्रोलियम पाइपलाइन अब मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म बन्ने भएको छ । रेल मार्गले रक्सौलमा इन्धन भण्डारण गर्न कठिनाइ भएपछि मोतिहारीबाट बनाउन लागेको हो । मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्मको ६८.९६ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण क्षेत्र हो । यसअघि रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ४१ किलोमिटर तय गरिएको थियो । पाइपलाइनको ३९ किलोमिटर हिस्सा नेपाली भूभाग र बाँकी २ किलोमिटर भरततर्फ पर्ने जनाइएको छ । तर, नयाँ अध्ययनबाट अमलेखगन्जबाट सिमानासम्म ३६.२८ र सीमाबाट ३२.६८ किलोमिटर हुने छ । के भयो काम ? – आइओसीले टेण्डर गरी पाइपलाइन बनाउने कम्पनी छनोट गर्यो । – पाइप विच्छ्याउँदा करिब ३ सय घर भकाउनुपर्ने । – पहिलो चरणमा इन्धन हाल सन्चालित डिपोमै भण्डार हुने कान्तिपुर दैनिकबाट ।
एक लाखभन्दा बढी रकम खातामा राख्दा परिचय पत्र अनिवार्य
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा आफ्नो परिचय खुल्ने कागतजात पेस गर्नुपर्ने भएको छ। जतिसुकै रकम निक्षेप गर्दा पनि निक्षेपकर्ताको परिचय पत्र चाहिने राष्ट्र बैकको विद्यमान व्यवस्थाले ग्राहकलाई अप्ठ्यारो पारेपछि त्यसलाई परिमार्जन गरी एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सीमा तोक्न लागिएको हो। राष्ट्र बैंकले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था’ भन्दै यही साउन १ देखि ग्राहकको खातामा निक्षेप गर्ने व्यक्तिको परिचय खुलाउने कागजात लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो। ‘ग्राहकबाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले ग्राहकको खातामा नगदै जम्मा गर्न आएमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको परिचय खुल्न सक्ने विवरण तथा कागजात लिनुका साथै नगद जम्मा गर्नुको प्रयोजनसमेत खुलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ। यो निर्देशन पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै निक्षेपमा ग्राहकबाहेकका व्यक्तिको परिचय पत्र माग्न थालेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थोरै रकम जम्मा गर्ने निक्षेपकर्ता धेरै हुने भएकाले यो व्यवस्थाले उनीहरूलाई बढी प्रभाव पारेको छ। यसकारण उनीहरूले अप्ठ्यारो महसुस गरेका हुन्। सानो रकम निक्षेप गर्दा पनि परिचय पत्र चाहिने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो भएको भन्दै निक्षेपको सीमा तोक्ने अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको सहसचिव आनन्द ढकालले बताए। ‘यो व्यवस्थाले निक्षेपकर्तालाई अप्ठ्यारो परेको जानकारीमा आएको छ,’ उनले भने, ‘यसकारण १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न आउने व्यक्तिको मात्र सामान्य परिचय आवश्यक हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छौं।’ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्थामा एक लाखभन्दा बढीको निक्षेप गर्दा ग्राहकबाहेक निक्षेपकर्ताको परिचय पत्र चाहिने व्यवस्था रहेकाले राष्ट्र बैंकलाई पनि त्यहीअनुसार सीमा तोक्ने निर्देशन दिइएको उनले जनाए। निक्षेपकर्ताको परिचय पत्र चाहिने व्यवस्थाले ग्राहकलाई असुविधा भएको भन्दै निश्चित सीमाभन्दा बढीको रकममा मात्र पहिचान चाहिने व्यवस्था गर्न गृहकार्य भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए। ‘यो विषयमा छलफल भइरहेको छ, एक–दुई दिनमै निर्देशन आउँछ,’ पौडेलले भने। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
अबैध पुस्तक छाप्दा साझा करोडौं घाटामा, कमिसनले छवि विग्रीयो साझाको
पुस्तककाे फाइल फाेटाे काठमाडौं । साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धक डोलीप्रसाद शर्माले साझाकै लोगो अवैध रुपमा प्रयोग रुपमा संस्थालाई करोडौं नोक्सानी पुर्याईरहेको तथ्य फेला परेको छ । शर्माले कक्ष ११ र १२ माा पढाई हुने सबैको नेपाली र एक चिहान लिंक ईङलिस् पुस्तक छापाखानभन्दा बाहिरबाट साझाकै लोगो राखेर प्रकाशन गरी विक्रि गरिरहेको पाईएको हो । यी तीनैवटा पुस्तक कक्षा ११ र १२ मा भर्ना हुने विद्यार्थी सबैले पढ्नैपर्छ । साझा बाहिरबाट छापिएको पुस्तक विक्री गर्दा भने लेखकले पाउने २० प्रतिशत रोयल्टी र साझादे पाउने नाफा १५ प्रतिशत गरी ३५ प्रतिशत नोक्सान भएको छ । सबैको मूल्या २९९ रुपैयाँ रहेको छ । साझाले आफ्नो प्रकाशनमा एक हजार प्रतिभन्दा कम पुस्तक खरिदमा २५ प्रतिशत छुट दिन्छ । तर, साझाकै पुस्तक बजारमा ३० प्रतिशत छुटमा विक्री भइरहेको छ । यसले पनि साझाले निजी प्रकाशन गृहबाट पुस्तक प्रकासित गरेको देखाउँछ । नागरिक दैनिकबाट।
ग्रिनकार्डधारी पाइलटलाई मासिक १० लाख तलब, अन्य पाईलटलाई डेढलाख मात्रै
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमका उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा विज्ञताको नाम दिएर पाईलट आङ्नुरी शेर्पालाई प्रतिमहिना १० लाख रूपैयाँ तलब दिएको खुलाशा भएको छ । विज्ञ भन्दै नवौँ तहमा वरिष्ठ क्याप्टेनका रुपमा नियुक्त गरिएको शेर्पाले अहिले आन्तरिक सेवामा रहेका १७ सिटे चिनियाँ जहाज वाई १२ ई उडाउँदै आएका छन् । उनी जस्तै यही जहाज उडाउने अन्य पाईलटलाई भने निगमले मासिक १ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म तलब दिएको छ। निगमको ग्रिनकार्डधारी पाइलट आङनुरी शेर्पा ‘निगमका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा शेर्पालाई तलब र उडान भत्तासहित मासिक १० लाख रूपैयाँ दिने गरी चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ,’ निगम उच्च स्रोतले उनको नियुक्ति पत्र देखाउँदै भन्यो,‘यो निगमको नीति नियमको ठाडो उल्लंघन हो।’ स्रोतका अनुसार शेर्पाको मात्र योग्यता र अनुभव मेल खाने गरी निगम व्यवस्थापनले पाइलट आवश्यकताको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि शेर्पालाई महाप्रवन्धक निर्णय अनुसार गत जेठ २६ गते नियुक्ति गरिएको हो। स्रोतका अनुसार निगम व्यवस्थापनले शेर्पालाई मासिक ६ लाख रूपैयाँ तलब र प्रतिमहिना ७० घन्टा जहाज उडाएवापत प्रतिघन्टा ६ हजार रूपैयाँ भत्ता दिने गरी नियुक्ति पत्र दिइएको छ। करार सम्झौता अवधि रहुन्जेल तलबभत्ता बाहेक शेर्पा उनकी श्रीमती, छोराछोरी र अभिभावकलाई निगमका चिकित्सकले प्रमाणित गरे स्वास्थ्य उपचार खर्चवापत ५ हजार रूपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने छ। त्यसबाहेक उनलाई दुर्घटना बिमा, निगम जाने जुनसुकै गन्तब्यमा उनी र उनको परिवारलाई वर्षको दुईवटा टिकट निशुल्क दिने सुविधा पनि छ। क्याप्टेन शेर्पाले अमेरिकी ग्रिनकार्ड पनि लिएका छन्। उनका छोरा अमेरिकी जलसेनाका अधिकृत हुन्। नागरिक दैनिकबाट ।
स्थानीय तहमा १६ हजार १६ कर्मचारी अभाव, कहाँ कति कर्मचारी अभाव ?
काठमाडौं । स्थानीय तहहरूमा १६ हजार १६ कर्मचारीको अभाव छ । कर्मचारी नहुँदा कतिपय स्थानीय तहको सेवा प्रवाह नै अवरुद्ध भएको छ । ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव भएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न बुधबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा तत्काल १६ हजार १६ कर्मचारी अभाव भएको बताए । सबै तहमा तत्काल प्रशासन सेवा र प्राविधिकतर्फका कर्मचारी पठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । स्थानीय निकाय हुँदाका अधिकांश गाउँ विकास समिति हाल वडा कार्यालयमा रूपान्तरण भएका छन् । वडा कार्यालयलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन कम्तीमा एक खरिदार, एक सहायक र प्राविधिक गरी तीन कर्मचारी आवश्यक पर्ने थपलियाले बताए । संविधानअनुसार सरकारले गत २२ माघमा ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह गठन गरेको थियो । तर, ती तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सकेको थिएन । सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धमा विभिन्न आदेश जारी गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापनको पहल गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपक्षी, उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कर्मचारीको अभाव यथावत् छ । स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासन व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकामा लेखापाल, नगरपालिकामा लेखा अधिकृत र उपमहानगरपालिका, महानगरपालिमाका उपसचिवस्तरका लेखाका कर्मचारी खटाउन पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ । कहाँ कति कर्मचारी अभाव गाउँ र नगरपालिकामा ६२६० प्रशासनिक कर्मचारी अभाव स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार ४ सय ७९ गाउँपालिकाका ३ हजार ४ सय १० वडा कार्यालयमा सचिवको काम गर्नका लागि नासु वा सोसरहका ८ सय ५० कर्मचारीको अभाव छ । ती गाउँपालिकाका वडा कार्यालयमा प्रशासन सहायकका रूपमा काम गर्ने ३ हजार ४ सय १० कर्मचारीको अभाव छ । त्यस्तै, २ सय ४८ नगरपालिकाका २ हजार ८ सय ७३ वडा कार्यालयमा सचिवको काम गर्न नासु वा सोसरहका २ हजार कर्मचारीको अभाव रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ६२८३ इन्जिनियर आवश्यक स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार ४७९ गाउँपालिकाका ३४१० वडा कार्यालय र २ सय ४८ नगरपालिकाका २८७३ वडा कार्यालयका लागि असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर वा सब–इन्जिनियर गरी ६ हजार २ सय ८३ प्राविधिक इन्जिनियरको अभाव छ । मन्त्रालयका सचिव थपलियाले प्राविधिक कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामहरू गर्न कठिन हुने भएकाले तत्काल खटाउनुपर्ने बताए । उपमहानगरमा मात्रै चार सय कर्मचारी अभाव ११ उपमहानगरपालिकाका २३२ वडा कार्यालयमा २ सय शाखा अधिकृत र २ सय सब–इन्जिनियर गरी ४ सय कर्मचारी आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । महानगरपालिकामा दुई सय कर्मचारी आवश्यक मन्त्रालयका अनुसार ६ वटा महानगरपालिकाका १६९ वडामा १ सय शाखा अधिकृत र १ सय इन्जिनियर गरी २ सय कर्मचारीको अभाव रहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
कोकाकोलाको ‘बिर्को खोलौं-क्यास जितौं’ नयाँ अफर, बोतल खरिदमा विभिन्न पुरस्कार
काठमाडौं । कोका-कोलाले बिर्को खोलौं क्यास जितौं नामक नयाँ अफर नेपाली बजारमा संचालन गरिरहेको छ । यहि असार २३ गतेदेखि शुरु भएको यो अफर आगामी भदौ २२ गतेसम्म संचालन हुने वा स्टक रहुन्जेलसम्म लागू हुनेछ । यो अफर कोका-कोला, फान्टा अरेन्ज र स्प्राइटको प्रत्येक २५० मिलिलिटरको फिर्ता हुने शिसा बोतलको खरिदमा लागू छ, जसमा रु. १ देखि रु. १०० सम्मका पुरस्कारहरु जित्न सकिन्छ । रु. १ देखि रु. १०० सम्मको पुरस्कार रकम कोका–कोला, फान्टा अरेन्ज र स्प्राइटको २५० मिलिलिटरको बोतलमा रहेको सुनौलो बिर्कोको मुनी लेखिएको छ । साथै, उपभोक्ताहरुले पुरस्कार परेको सुनौलो बिर्को साटेर रिटेलरहरुबाट तत्काल नगद पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
एनएमबी बैंकले पूर्णरूपमा स्वचालित बैंकिङ सेवा बैंकिङ शुरु गर्ने
काठमाडौं । एनएमबी बैंकले नेपालमा पूर्णरूपमा स्वचालित बैंकिङ सेवा बैंकिङ सेवा शुरु गर्ने भएको छ । उक्त सेवाको लागि बैंकले सिङ्गापुर स्थित सेवा प्रदायक कम्पनी-बैंक जिनी सँग सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत यस एनएमबी बैंकले बैंक जिनी सँगको सहकार्यमा ट्याब्लेट उपकरणमा आधारित स्मार्ट टेलर सेवा सञ्चालन गर्दै स्वचालित बैंकिङ सेवा प्रदान गर्नेछ । उक्त सम्झौतामा दुबै तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल के.सी (एनएमबि बैंक) तथा रामकुमार शर्मा (बैंक जिनी) ले हस्ताक्षर गरेका छन् । कार्यक्रममा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल के.सी ले, एनएमबी बैंक बैंकिङ क्षेत्रमान नविनतम् सेवा पुर्याउनमा विश्वास गर्ने बैंक भएको बताए । साथै, उनले यस सेवाले बैंकलाई डिजिटल बैंकिङ सेवामा अग्रणी स्थानमा उभ्याउनुको साथै ग्राहकहरुलाई बैंकिङ गर्न अझ सहज गराउने बताएका छन् ।
उर्जा विज्ञहरुको निष्कर्षः जनार्दन शर्माले बुढीगण्डकीमा भ्रष्टाचार गरे
काठमाडौं । उर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएका पुर्व उर्जा सचिवहरु, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिँदा अरबौं भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरुले नेपालमै राम्रो काम नगरेर बदनामी कमाएको कम्पनीलाई कानुनी प्रक्रिया मिचेर तत्कालिन उर्जा मन्त्री शर्माले आर्थिक चलखेलका आधारमा आयोजना दिने सम्झौता गरेको आरोप लगाएका हुन् । पुर्व उर्जा सचिवहरु द्धारिकानाथ ढुंगेल, शितलबाबु रेग्मी, हरिराम कोइराला, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटा लगायतले राजीनामा गरिसकेको सरकारका मन्त्रीले बालुवाटारमा लगेर कम्पनीसँग हस्ताक्षर गरेको बताए । ‘एउटा कम्पनीको कर्मचारीसँग मन्त्रीले आफ्नो पदिय हैसियत बिर्सेर हस्ताक्षर गरे, त्यो पनि आफ्नो पद चाँही लेखेनन् किन ? कुरा गम्भिर छ, यहाँ ठुलो चलखेल भएको छ’, पुर्व उर्जा सचिव द्धारिकानाथ ढुंगेलले भने । अर्का पुर्व उर्जा सचिव शितलबाबु रेग्मीले पनि विवादास्पद कम्पनीलाई हतारमा आयोजना निर्माणको जिम्मा दिँदा ठुलै आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए । चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्ने ड्यामले भारतीय सुरक्षामा आँच आउन सक्ने तर्फ पनि सचेत हुनुपर्नेे धारणा राखे । त्यस्तै, अर्का पुर्व उर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले बर्षेनी ३० अर्ब बजेट विनियोजन गरेर निर्माण गर्न सकिने आयोजनालाई बिना प्रतिष्पर्धा दिँदा ठुलै आर्थिक चलखेल भएको दावी गरे । उनले १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना गेजुवालाई दिँदा तत्कालिन उर्जा मन्त्रीले खाली चेक(ब्ल्यांक चेक)मा हस्ताक्षर गरेरको आरोप पनि लगाए । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका तत्कालिन अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटाले पनि ठुलै आर्थिक चलखेलका आधारमा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको आरोप लगाए । उनले नेपाली प्रबिधी र पुँजीमै आयोजना निर्माण गर्न सकिने दावी पनि गरे । त्यस्तै, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले पनि आयोजना नेपाली लगानीमै निर्माण गर्न सकिने बताए ।
