जग्गा खरिदमा अनियमिता भेटिए गोपाल खड्कालाई कार्वाही हुन्छ-आपूर्तिमन्त्री
काठमाडौं । आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले जग्गा खरिदमा अनियमितताको आशंका गर्दै दोषी देखिए कार्वाही गर्ने बताएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बुधबार बोल्दै आपूर्तिमन्त्री मण्डलले जग्गा खरिदमा भएको अनियमितता बारे आजै मन्त्रालयमा छलफल गरेर दोषी पाइए कार्वाही गरिने जानकारी दिएका हुन् । समितिमा बोल्दै मन्त्री मण्डलले भ्रष्टचार गर्ने कसैलाई पनि बाँकी नराख्ने भन्दै यदी गल्ति भेटिए नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई कार्वाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । निगमले जग्गाको मूल्य विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा दलालमार्फत चलनचल्तीको भन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको आरोप लागेको छ । संसदको अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले छानविन गर्दा जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र आब्हान गर्दा भ्रष्टचार भएको ठहर गरेको छ । बोलपत्रमार्फत जग्गा खरिद गरेको भएपनि चलनचल्तिको भन्दा धेरै मूल्य तिरेर जग्गा खरिद गरेको देखिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । यता जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको समाचार बाहिर आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविन थालेको छ । अख्तियारले आफनो तर्फबाट आयल निगमले खरिद गरेको जग्गाको छानविन थालेको प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले संसदको सुशासन समितिलाई जानकारी दिएका छन् । उनले हाल यस विषयमा अख्तियारले सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेकाले केही समय पर्खन बस्नेतले सांसदको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।
एक अर्ब ८५ करोड खर्चिएर स्वचालित सबस्टेसन जडान गरिँदै, गुणस्तर र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार आउने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरका विद्युत वितरण सबस्टेसन स्वचालित बनाउन एक अर्ब ८५ करोड खर्चने भएको छ । गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि प्राधिकरणले देशभरिका सबस्टेसन जडान गर्न लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । सबस्टेसन अटोमेशन पश्चात गुणस्तर र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार आउने बताइएको छ । ‘प्राधिकरणले भइपरि आउने प्राकृतिक विपद तथा अन्य जोखिमबाट जोगाउन सबस्टेसनलाई स्वचालित गराउन लागिएको हो,’ उनले भने ‘देशभरका विद्युत वितरण सबस्टेसन आधुनिक एवम् स्वचालित गरी स्तरोन्नती गर्ने भएको छ । विद्युत वितरण प्रक्रिया स्वचालित हुँदा विद्युतीय दुर्घटना कम गर्दै लोड व्यवस्थापनमा सुधार आउने अधिकारीको भनाइ छ । अटोमेसन जडानका लागि विश्व बैंकले आर्थिक सहयोग गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले अबको ४ महिनाभित्र सबस्टेसन अटोमेशन जडानका लागि ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याउने भएको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट काम शुरु गर्ने गर्दै देशभरि यो परियोजना लागू गर्नेछ । देशमा उपत्यकामा १४ सहित देशभर ४६ सबस्टेसन सञ्चालनमा छन् । प्राधिकरणले उपत्यकाका तीन सहरबाट काम सुरु गर्न लागेको छ । सञ्चालित सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा लैजाँदा निरन्तर मर्मत गर्नुपर्छ । यसो हुँदा उपकरणको आयु बढ्छ र लामो समयसम्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सवस्टेसन अटोमेसन भएपछि प्राधिकरणले सञ्चालन गर्न मान्छे खटाइरहन नपर्ने र विद्युत आपूर्तिसमेत भरपर्दो हुने बताइएको छ । प्राधिकरणले देशभरका सबस्टेसनसँगै महानगर र उपमहानगरपालिकाका वितरण केन्द्र पनि स्वचालित प्रणालीमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । उक्त कार्य सुरुमा काठमाडौंका ९ वितरण केन्द्रबाट सुरु हुनेछ । प्राधिकरणले उपत्यकाको वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । उक्त स्थानहरूमा स्वचालित वितरण केन्द्र र स्मार्ट मिटर जडान कार्यसँगसँगै अघि बढाउने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । सो कार्य ‘विद्युत प्रसारण तथा वितरण क्षमता विस्तार आयोजना (पिटिडिइपी)’ अन्तर्गत दोस्रो चरणमा गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावट घटाउने योजनासहित देशभर जडित पुराना ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गरेर नयाँ र आधुनिक गर्न लागेको हो । रत्नपार्क र महाराजगन्जमा यो कार्य गर्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यो ट्रान्सफर्मर जडानपछि प्राविधिक चुहावट कम हुने प्राधिकरणको दाबी छ ।
तीन वटा प्रदेशका औद्योगिक क्षेत्र अध्ययन असोजमा सकिने, सात प्रदेशमा कहाँ कहाँ बन्दै छ ?
काठमाडौं । सरकारले २० वर्षभित्रमा सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । सातै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नको लागि विस्तृत अध्ययन (डीपीआर)सुरु गरेको छ । प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न सबै प्रदेशमा एक/एक वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारले लिएको नीति अनुरुप औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अध्ययन कार्य अघि बढाएको हो । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै बढ्दो व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्न तथा युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सातै प्रदेशमा एक/एक वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागेको हो । सातै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि जिल्ला र जग्गा छनोट भइसकेको सकिएको छ । तीन प्रदेशमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुने क्रममा छ । केही क्षेत्रमा डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को अघि बढ्दै छ । व्यवस्थापनले क्षेत्र एक झापाको दमक, क्षेत्र नं दुई सर्लाहीको मोर्तिया, क्षेत्र तीनको मकवानपुरस्थित मयुरधाम, रुपन्देहीको मोतिपुर, बाँकेको नौबस्दा, सुर्खेतको साटाखानी , कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैचीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न लागिएको व्यवस्थापनका कार्यकारी निर्देशक दिलिपकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । मयुरधाप, मोतिपुर तथा नौबीस्दामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न डीपीआर अध्ययन र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को लागि अध्ययन भइरहेको छ । व्यवस्थापनका अनुसार असोजसम्ममा यी तीनै प्रदेशको डीपीआर र ईआईए प्रतिवेदन निर्माण भइसक्ने छ । वाँकी ४ स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले जानकारी दिए । प्रदेश ५ कै बाँकेको नौबस्दामा २ सय ३८ बिगाहाका लागि भने डीपीआर र ईआईएको तयारी भइरहेको छ । प्रदेश ७ को कञ्चनपुरस्थित दैचीको ९ सय बिगाहा र सोही प्रदेशको कैलालीको लम्की ११ सय बिगाहाको पहिचान भई डीपीआरको तयारी भइरहेको छ । झापाको दमकको २ हजार २ सय २० विगाह र सर्लाहीको ४ हजार विगाह जग्गाको समेत चाडै डीपीआर सुरु हुँदैछ । श्रेष्ठले अबको ६ महिनामा सबै प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनका लागि डीपीआर सक्ने बताएका छन् । विस्तृत प्रतिवेदन आएपछिमात्रै औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि लागत अनुमान आउने बताए । ‘अहिले हामीले नेपाल सरकारको आर्थिक सहयोगमा अध्ययन कार्य अघि बढाएका हौं,’ श्रेष्ठले भने । डीपीआर र ईआईएका लागि सरकारले ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले मध्यपहाडी मार्गमा नयाँ सहर विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका साथै सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० सहरमा पनि औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले २८ वर्षपछि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढाएको हो । २०१९ सालमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापनायता हाल मुलुकमा १० ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् । बालाजुले २०४५ सालमा कम्पनीको मान्यता पाएको थियो । त्यसयता भने सरकारले मुलुकमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सकेको छैन ।
टुरिजमको हकप्रद सेयर सुचिकृत
काठमाडौं । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयर सुचिकृत भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले बुधबार बैंकको ९१ लाख ९७ हजार ७१२ कित्ता हकप्रद सुचिकृत गरेको हो । पुजी बढाउन टुरिजमले हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो । टुरिजम मेगा बैंकसंग गाभिदै छ ।
माथिल्लो त्रिशुली ३ बी आयोजना निर्माण मंसिरदेखि, नेपाल टेलिकमले ३० प्रतिशत लगानी गर्ने
काठमाडौं । माथिल्लो त्रिशुली ३ बी जलविद्युत आयोजना निर्माण आउदो मंसिरदेखि सुरु हुने भएका छ ।प्रवद्र्धक त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले ३७ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनौट अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ठेकेदारसंग सम्झौतापछि आयोजनाको काम सुरु हुने छ । वितृत डिजाइन, निर्माण (इपीसी) प्रारुपमा निर्माण हुन लागेको हो । आयोजनामा चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन र सिचुवान आन हे कर्पोरेशनले बोलपत्र पेश गरेका छन् । सिचुवानले सिनोको भन्दा कम दर प्रस्ताव गरेको छ । संभवत सिचुवानसंग ठेक्का सम्झौता हुनेछ । हाल बोलपत्रको मूल्याँकनको काम भइरहेको त्रिशुलीका प्रवन्ध सञ्चालक मोहन गौतमले बताए । मूल्याँकन सकिएपछि ठेक्का सम्झौता हुने उनले जानकारी दिए । आयोजनामा विद्युत प्राधिकरणको ३०, नेपाल टेलिकमको ३०, आयोजना प्रभावित रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिले ५, रसुवा र नुवाकोटका संस्थाले ५, आयोजना प्रभावितले १०, सर्वसाधारणलाई १५ र प्राधिकरण र टेलिकमका कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत सेयर दिने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । पुर्वयोग्यतामा ७ अन्तराष्ट्रिय कम्पनी छनौट भएपनि अन्तिममा आएर २ वटा चिनियाँले मात्र भाग लिएका छन् । काम सुरु गरेर ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । आउदो सन् २०२० को अन्त्यसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने गौतमले बताए । आयोजनामा विद्युत प्राधिकरणको ३०, नेपाल टेलिकमको ३०, आयोजना प्रभावित रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिले ५, रसुवा र नुवाकोटका संस्थाले ५, आयोजना प्रभावितले १०, सर्वसाधारणलाई १५ र प्राधिकरण र टेलिकमका कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत सेयर दिने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । विद्युत प्राधिकरणसंग पनि विद्युत खरिदविक्रि सम्झौता (पीपीए) अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल पीपीएको ड्राफट तयार भइसकेको छ । आयोजनाको प्रतिफल २२ प्रतिशत छ । आयोजनाबाट वार्षिक ३० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले गरेको संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै सुख्खायाममा पनि ८ करोड २० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजना एक्सिडेन्टल फलो (क्यु) ७० मा डिजाइन गरिएकाले वर्षको ७ महिना आयोजना पुर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनेछ । विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए आयोजनाबाट प्रवाह हुने पानी सिधै सुरुङमा हालेर ३.७ किलोमिटर लामो सुरुङबाट नुवाकोटको वेत्रावती नजिक सिरुवापानीस्थित विद्युतगृहमा खसालिने छ । आयोजनामा सानो मुहान बाहेक अन्य बाँधको संरचना आवश्यक पर्देन । यस्तै आयोजनाका लागि सडक निर्माण भइसकेको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका चुनौति र महान्यायधिवक्ताको भूमिका
जगदीश दाहाल स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा ६ प्रदेशको भयो । त्यसमा भरतपुर उपमहानगरको मतगणना विवादका कारण फेरी १९ नम्बर वडाको निर्वाचन हुँदैछ । प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचत मिति घोषणा भएको छ तर निर्वाचन हुन बाँकी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी र तीन चरणमा गरी सम्पन्न गर्न सरकारलाई एक वर्ष लाग्यो । अब प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुन बाँकी छ । संविधानले निर्धारित गरेको मितिमा बाँकी सबै निर्वाचन हुनैपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनु प्राथमिक सर्त हो । तर, हामीकहाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट एउटा पक्ष छ, जसले निर्वाचनको विरोध गर्दै बहिस्कार गरिरहेको छ । र नेपालको राजनीतिक वृत्तमा संविधान कार्यान्वयन सबैभन्दा जटिल चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । विद्यमान संविधान र निर्वाचन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट पक्षको प्राथमिक माग संविधान संशोधन नै हो । तर, यो असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन नगरी नहुने अवस्थामा अर्कातर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी दल संशोधनका लागि तयार छैन । यही मतभेदका बीच मध्यमार्गी बाटो खोजेर परिस्थितिलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउनु नेतृत्वको प्रमुख चुनौती हो । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जारी भएका कारण पनि अहिलेको संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजानु निकै सकसपूर्ण छ । सारमा भन्दा संविधान जारी गर्नुभन्दा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु कैयौं गुणा चुनौतीपूर्ण छ । संविधान कार्यान्वयनमा नगए नागरिकको समृद्धिको चाहना तथा देशको विकासको गति दुवै धरापमा पर्छन् । अहिले कार्यान्वयनको चरणका रहेको नेपालको संविधान सहज तरिकाले जारी भएको होइन । अप्ठेरो परिस्थितिमा संविधानसभाले बाध्यतावश संविधान जारी गरेको थियो । सर्वस्वीकार्य नभईकन आएको वा जारी भएको संविधान कार्यान्वयन सहज हुँदैन । त्यति मात्रै होइन, सबै क्षेत्र र जातिमा लागू गर्न पनि समस्या हुन्छ र संविधान निष्प्रभावी पनि हुन सक्छ भन्ने मेरो त्यही बेलादेखिको धारणा हो । तर, अहिले समय–परिस्थितिले कोल्टे फेरेको छ । संविधान कार्यान्वयनका केही प्रक्रिया अगाडि बढेका छन् । विगतमा भएका संवैधानिक नियुक्ति, सरकार परिवर्तन, स्थानीय तहको निर्वाचन आदि विषयलाई संविधान कार्यान्वयनको पक्ष मान्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्वयनमा केही प्रगति भएको छ, तर पनि आजका मितिसम्म पनि संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वको जति भूमिका हुन्छ, उत्तिकै नेतृत्वमातहत चल्ने अन्य निकायको पनि हुन्छ । संवैधानिक संयन्त्रका सबै अवयवहरू समन्वयात्मक रूपमा परिचालित हुने हो भने संविधान कार्यान्वयन सहज हुन जान्छ । सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले अन्य निकायहरूसँग समन्वयात्मक रूपमा सहकार्य गर्दै आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको खण्डमा संविधान कार्यान्वयन सहज हुने हो । तर, अहिले आवश्यक परेको समन्वयकारी भूमिका कुनै संवैधानिक पदाधिकारीले निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन । संविधान जारी भइसकेपछिका सरकारका गतिविधि हेर्र्दा पनि यस्तै महसुस हुन्छ । यसअघिको प्रचण्ड सरकारको कार्यकाल संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले राम्रै भयो । तर, वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन् । उनको विगतको काम–कारबाही र अनुभव हेर्दा र बुझ्दा उनी जस्तोसुकै संकट पनि व्यवस्थापन गरेर पार लगाउन सक्ने व्यक्तित्व हो । नपत्याउँदो खोलाले बगाउँछ भनेजस्तै उनी सुदूर पश्चिमबाट आएर विद्यार्थी राजनीतिबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरी चार पटक प्रधानमन्त्री भईसके । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका सभापति भएका छन् । दुर्गम स्थानको सामान्य परिवारबाट राजनीतिमा आएको व्यक्ति मुलुककै ऐतिहासिक, पुरानो र सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सभापति हुनु प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । अन्य दलसँग मिलेर समस्या समाधान गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न उहाँ सफल हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि त्यस्ता संकेत भने देखिन लागेका छैनन् । स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न गर्नु उहाँको सफलता हो । तर, अहिले पनि काममा ढिलासुस्ती छ । आलोचना प्रशस्त छन् । साना र कमजोर दलहरूलाई मिलाएर सरकार बनाउनु र शक्तिशाली प्रतिपक्ष, आलोचना मात्रै होइन, गौंडागल्छेडा थुनेर अप्ठेरो पार्ने गरी उत्रिएरै संविधान मान्दै मान्दिनँ भन्ने शक्ति र सशस्त्र द्वन्द्वमै जान्छु भन्ने शक्ति पनि छन् । यी सबै विषयलाई विश्लेषण गर्दा अप्ठेरो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यतिमात्रै होइन, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रतिपक्ष सबैसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिदिने र प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनेको पनि कमी छ । हुन त यो सबै कुरा सोच्दै हुनुहुन्छ होला, गर्दै हुनुहुन्छ होला । निकास कसरी दिने भन्ने विषयमा प्रधानन्त्रीको ध्यान गएकै होला । राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि देखिएको छ, तर पनि कुनै न कुनै व्यक्ति कहीँ न कहीँ महत्वपूण भूमिकामा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका वरिपरि रहनेमध्ये प्रधानमन्त्रीले चयन गर्ने कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ताको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो भनेको के हो भने महान्यायाधिवक्ता नेपालको महान्यायाधिवक्ता हो । नेपाल सरकारको सल्लाहकार हो । यसको अर्थ कार्यपालिकाको सल्लाहकार हो । न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि सल्लाहकार हो । सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सल्लाहकार हो । केवल प्रतिरक्षात्मक भूमिका मात्र होइन, उसले प्रतिरक्षा पनि गर्छ । तर, त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त समन्वयात्मक सल्लाहकारीय भूमिका नै महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने भनेकै न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, राष्ट्रपति र अन्य संवैधानिक निकायलाई कस्तो किसिमले चलाउने र कुन भूमिकामा रहेर संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ मुलुक र सरकारलाई सही दिशामा हिँड्न मद्दत गर्ने भन्ने कुराको सल्लाहकारीय र समन्वयकारी भूमिका नै महान्यायाधिवक्ताको महत्वपूर्ण काम हो । यदि संविधानको कार्यान्वयमा सही ढंगले गए मात्रै नेपालको विकासले तीव्र गति लिन्छ र नागरिक समृद्ध हुन सक्छन् । अबका दिनमा त्यस्तो गर्न सक्ने सक्षम, गतिशील, उच्च अध्ययन भएको, राष्ट्रिय र अन्तर्र्रािष्ट्रय रूपमा महान्यायाधिवक्ताको रोल बुझेको र प्रधानमन्त्रीलाई त्यस किसिमले सल्लाह दिन सक्ने तथा सरकारका तर्फबाट न्यायपालिकामा प्रतिरक्षा गर्दा जायज र परिणाममुखी रूपमा उभिन सक्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार तथा महान्यायाधिवक्ता हुनुपर्छ । यसरी भन्दै जाँदा प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक रूपले संगठनमा समन्वय, ब्यालेन्सको भूमिका तथा प्रतिपक्षलगायत संविधान नमान्ने पक्षलाई संविधान मान्ने र संविधान कार्यान्वयनको दिशालाई सहज बनाउने किसिमको भूमिका र सल्लाहको त्यत्तिकै टड्कारो आवश्यकता छ । तब मात्रै संविधानसभाले जारी गरेको संविधान सार्थक, सही प्रयोग र मुलुकलाई अग्रमनतिर लैजान सफल हुन्छ । अन्यथा मुलुक अहिलेको प्रधानमन्त्री र उसको दल कमजोर भयो भनेर संविधान कार्यान्वयनको दिशामा सही मार्ग दिन सकेन भने असफल राष्ट्र हुने खतरा देखिन्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन् ।)
कलंकीदेखि नौविसेसम्म सडकको विकल्प खोज्दै सरकार, धार्के-सीतापाइललाई स्तरोन्नति गर्दै
काठमाडौं । काठमाडौं प्रवेशका मुल राजमार्ग नौविसेबाट काठमाडौं प्रवेशमार्गको विकल्पको खोजी सुरु भएको छ । दिनहुँ हुने सडक जाम, काठमाडौं प्रवेशको एउटैमात्र मार्ग हुँदा नागढुंगादेखि कलंकीसम्म नै हुने सवारी जाम र त्यसमा पनि बाटो विस्तारको ढिलाइलाई दृष्टिगत गरेर सरकारले कलंकी नौविसे सडकको विकल्पका रूपमा धार्के सीतापाइला सडकलाई लिएको छ । यो सडक धार्केबाट सीतापाईलासम्म जम्मा २४ किलोमटिर रहेको र यो सडक हाल ट्याक खुलिसकेकोले स्तरोन्नती मात्रै गर्नुपर्ने सडक विभागले जानकारी दिएको छ । सडक विभाग अन्तर्गत मध्यामाञ्चलन क्षेत्रीय निर्देशनालय प्रमुख शिवहरि सापकोटाका अनुसार यो काठमाडौंबाट नौविसे पुग्न र नौविसेबाट काठमाडौं आउन पनि निकै असहज भएकोले विकल्पको रुपमा धार्केबाट सीधै काठमाडौं आउने बाटो बनाउन लागिएको छ । यो बाटो गत वर्षबाट नै आवश्यक बजेट विनियोजन गरेर धमाधम निर्माण भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । काठमाडौं खण्डको नौ किलोमिटर काठमाडौंबाट ठेक्का लागेको र धादिङ खण्डको बाँकी सडक चितवन डिभिजनले निर्माण कार्य अगाडि बढाएको पनि सडक विभागले जानकारी दिएको छ । हाल त्रिपुपरेश्वर नागढुङ्गा सडक विस्तारको काम पनि भइरहेको छ । यो सडक निर्माण हुँदै गर्दा बढेको विविध समस्या समाधान गर्दै सडक त निर्माण हुन्छ तर पनि विकल्पको रुपमा उक्त सडक अगाडि बढिरहेको पनि उनको भनाइ छ । काठमाडौंबाट नौविसे हुँदै धार्केसम्म जाने सडकमा ट्राफिक जाम बढेपछि विकल्पमा सीतापाइला धार्के सडक निर्माण गर्न सरकारले रणनीतिक सडकको पाँच वर्षे योजनामा राखेको पनि उल्लेख छ । सडक विभागले पनि यो सडकल निर्माण गर्न सरकारी प्राथमिकता भित्रै रहेको दाबी गरेको छ । यही सडक निर्माण गर्न यसअघि कुवेत सरकारले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सरकारलाई दिइसकेको छ । कुवेतले सीतापाइलादेखि धार्केसम्म २४ किलोमिटर सडक बनाउन चाहेको भए पनि यसको प्रक्रिया ढिलो भएकाले डीपीआर मात्रै सरकारले स्वीकृत गरेको थियो । यही प्रतिवेदनअनुसार यो सडक नेपाल सरकारले आफ्नै बजेटबाट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यो सडक निर्माण गर्न सरकारल गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४मा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमको आवश्यक ठेक्का लगाएर काम भएको पनि विभागको भनाइ छ । यो वर्ष उक्त सडकको लागि थप २५ करोड खर्च हुने पनि उल्लेख छ । सीतापाइलाबाट सुरु हुने यो सडक धार्के जोडिदाँसम्म २५ किलोमिटरको हुन्छ । सडक निर्माणको कुल लागत दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । सरकाले हाललाई यो सडक आवश्यक मर्मत गर्न र वर्षेनी स्तरवृद्धि गर्दै जाने योजना अनुसार बजेट विनियोजन गर्दै काम गराइरहेको पनि विभागको भनाइ छ । यो सडक काठमाडौंतर्फको ९ किलोमिटर सडक चौडा बनाएर दुई लेनको बनाउन ठेक्का लागेकोले गत आवदेखि नै धमाधम काम भइरहेको उल्लेख छ ।
नेपाल हाइड्रोको ३ लाख ९० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन
काठमडौं । नेपाल हाइड्रो डेभलोपरले ३ लाख ९० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेको छ । प्रति कित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित यो सेयर आगामी साउन २७ देखि छिटोमा ३२ गते र ढिलोमा भदौ २५ गतेसम्म आवेदन दिन पाइने छ । यो सेयर मध्ये २ प्रतिशत अर्थात ७ हजार ८ सय कित्ता सेयर कर्मचारीको लागि, ५ प्रतिशत अर्थात १९ हजार ५ सय कित्ता सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएको छ । यो हाइड्रोले कम्तिमा ५० कित्ता र बढीमा १ हजार कित्ता आवेदन दिनुपर्ने गरी सेयर निष्कासन गरेको छ । यसको आवेदन आस्वा प्रणालीबाट आवेदन स्वीकृत भएका सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट दिन पाइने छ । यसको धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड हो ।
