सोमबार डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुने, एमाले कोटामा चिन्तामणी पक्का
काठमाडौं, १७ माघ । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ डेपुटी गभर्नर पाउने भएको छ । रातारात उलटपुलट नभए सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नेछ । गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालले दुई जना डेपुटी गभर्नरका लागि चार जनाको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । एमाले कोटाबाट कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणी शिवाकोटी सिफारिसमा परेका छन भने काँग्रेसबाट कार्यकारी निर्देशकहरु नारायण प्रसाद पौडेल, शिवनाथ पाण्डे र त्रिलोचन पंगेनीको नाम डेपुटी गभर्नरका लागि सिफारिस भएको छ । एमाले कोटाबाट सिफारिसमा परेका चिन्तामणी शिवाकोटी भने डेपुटी गभर्नर बन्ने पक्का भएको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला झापाका शिवकोटीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन ओली आफैंले सिफारिस गर्न लगाएका थिए । अघिल्लो क्याबिनेटबाटै डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने तयारी गरिएको भएपनि प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलबीच कुरा नमिलेपछि प्रक्रिया लम्बिएको थियो । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच कुराकानी मिलेकाले सोमबारको क्याबिनेटले दुई जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने स्रोतले बतायो । उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले पनि सोमबारको क्याबिनेटले डेपुटी गभर्नरको छिनोफानो लगाउने सम्भावना रहेको बताए । ‘अर्थमन्त्रीज्यु निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ, सम्भवत सोमबारको मन्त्रिपरिषदले डेपुटी गभर्नरको टुंगो लगाउँछ’, मन्त्री पाण्डेले भने । राष्ट्र बैंकका एमाले निकट कर्मचारीहरुले समेत शिवाकोटीलाई नै डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने अडान कसेका छन् । एमाले निकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष बसन्तराज पाण्डेले समेत शिवाकोटीको नाम परिवर्तन हुने सम्भावना नरहेको बताए ।
एनसेल खरिद बिक्रीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमै पैसाको चलखेल, ८० मिलियन अमेरीकी डलर सतिशलाई उपलब्ध
काठमाडौं, १५ माघ । एनसेल खरिद बिक्रीमा नेपालले कर पाउने कि नपाउने भन्ने विषयममा सरकार, संसद र नागरिक समाजबीच गम्भिर वहस सुरु भएको छ । एनसेल खरिद बिक्रीमा कर निर्धारण गर्ने सरकारी निकाय मौन बस्ने सम्भावना बढेपछि त्यसको विरोधमा आवज उठ्न थालेका छन् । संसदको विकास समितिले पनि एनसेलको सेयर मूल्य तय गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि फरक–फरक मूल्य राख्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विषयमा गहिरो चासो राखेको छ । समितिले यस सम्वन्धमा जवाफ दिन समेत सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ । एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्वका लागि एक खर्व ३६ अर्व रुपैया“ मूल्य तय गरिएको छ । स्थानीय सेयर बेच्ने निरजगोविन्द श्रेष्ठ तथा सेयर खरिदकर्ता भावना सिंह श्रेष्ठबीच भएको एसपिएमा भने स्वदेशी २० प्रतिशत सेयरका लागि जम्मा तीन अर्व ३१ करोड २४ लाख ५० हजार रुपैयाँँ मात्रै मूल्य तय गरिएको छ । यो मूल्य एनसेलको भ्यालुएशनको १० प्रतिशत मात्रै हो । सेयर मूल्य कम हुदा देशले लाभकर गुमाउँछ । स्वेदशी २० प्रतिशत सेयर भने टेलियासोनेराले चार अर्व ८० करोड रुपैयाँमा मात्रै बेच्दैछ । त्यसका लागि भावनाले सिंगापुरमा सुनिभेरा भेञ्चर क्यापिटल नामको कम्पनी खडा गरेर टेलियासोनेरालाई रकम भुक्तानी गर्दै्छन् । विकास समितिले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रिमा नियोजित रुपमा कर छल्न यस्तो प्रपञ्च रचिएको अनुमान गरेको छ । र, यसमा प्रष्ट धारणा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सतिशलाल आचार्य खैरो कोटमा समिति सम्वद्ध स्रोतका अनुसार एक्जियटाले एनसेल खरिदका लागि नेपालका राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरुलाई रिझाउन सतिशलाल आचार्यलाई मोटो रकम उपलब्ध गराएको सूचनाका आधारमा यस बिषयलाई संसदमा प्रवेश गराइएको हो । स्मार्ट कम्बोडियाको १० प्रतिशत सेयर शतिसबाट एस्जियटाले खरिद गर्ने वहानामा उसले ८० मिलियन अमेरीकी डलर सतिशलाई उपलब्ध गराएको थियो । जुन रकम नेपालको एनसेलको २० प्रतिशत सेयर गर्न र नेपालका राजनीतिक शक्तिकेन्द्र एवं कर्मचारीतन्त्रलाई रिझाउनका लागि उपलब्ध गराईएको स्रोतको दावी छ । मोटो रकमको चलखेलका कारण देश ठगिने गरि एनसेल खरिद बिक्री अगाडि बढिरहदा राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले यसमा मौन बसेर साथ दिइरहेका छन् । कर निर्धारण गर्ने सरकारी निकायको उच्च अधिकारीहरु समेत उक्त कारोबारलाई कर उन्मुक्ति दिने अभिव्यक्ति दिन थालेको छन् । लाभकर के हुन्छ ? विकास समितिको बैठकमा लाभकरको विषयमा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको थियो । बैठकमा सहभागी सभासदले एनसेलले नेपालमै सम्पत्ति बनाएको हुँदा एनसेल बिक्री हुँदा नेपालले लाभकर लिनु पर्ने विषय उठाएका थिए । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माले भने एनसेलको बिक्रीमा लाभकर लगाउने विषयमा अध्ययन भैरहेको जानकारी गराएर समितिलाई सन्तुष्ट पार्ने कोशिस गरेका थिए । नेपालको आयकर कानुन, नेपालले गरेको अन्तराष्र्टि«य सन्धी सम्झौता र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका विषयमा अध्ययन गरि समितिलाई जानकारी गराउने प्रतिवद्धता उनले जनाएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने एनसेल बिक्रीमा नेपालले लाभकर लिन सक्ने धारणा राखेका थिए । पूर्वमुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले एक डिजिटल मिडियामार्फत एनसेल खरिद बिक्रिमा कर निर्धारण गरिनु पर्ने भन्दै लामो लेख प्रकाशित गरेका छन् । सरकारले कर निर्धारण नगरेमा नागरिक समाज विरोधमा उत्रिने चोतावनी नै दिएका छन् । एनसेलको सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्दा करको दायरामा ल्याउनै पर्ने आवाज बढ्दै गएको छ ।
ब्रोकरको शाखा विस्तार नीतिप्रति बोर्डको आपत्ति, भन्यो सहमति लिएर मात्रै निर्णय गर
काठमाडौं, १५ माघ । धितोपत्र वोर्डले धितोपत्र दलाल ब्यबसायी (ब्रोकर) को शाखा विस्तार गर्ने सम्बन्धि नीतिगत लगायतका निर्णय गर्दा बोर्डको सहमति लिएर मात्रै गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निर्देशन दिएको छ । नेप्सेले एकतर्फी रुपमा ब्रोकरको शाख विस्तार गर्ने नीति ल्याएकोप्रति असहमति जनाउदै बोर्डले यस्तो निर्देशन दिएको हो । ‘धितोपत्र ब्यवसायीको शाखा विस्तार लगायत अन्य कुनै रुपमा धितोपत्रको दोस्रो बजार विकास विस्तार गर्ने जस्ता नीतिगत तथा संबेदनशील विषयमा निर्णय गरी अगाडि बढ्दा बोर्डको आवश्यक सहमति लिएर बढ्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिइएको छ,’ बोर्डले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । केही दिन अगाडि मात्रै नेप्सले ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्दा दर्गम क्षेत्रमा २ शाख खोलेपछि सहरी क्षेत्रमा एउटा शाखा खोल्न सकिने जानकारी गराएको थियो । यस्तो ब्यवस्था बोर्डबाट सहमति नलिइ गरिएको र यस्तो ब्यवस्थाले पूजी बजारको विकास हुन नसक्ने भन्दै बोर्डले यस्तो निर्देशन दिइको बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले बताए । ‘नेप्सेले यस्तो ब्यवस्था गर्दा बोर्डबाट आवश्यक सहमति लिएको छैन, नियामक निकायले गर्ने काम नेप्से आफैले गर्न थालेकोले यस्तो निर्देशन दिइएको हो, दुर्गममा २ शाखा खोलेपछि सहरमा एउटा शाखा खोल्न दिने भन्ने ब्यवस्था आफैमा ब्यवहारिक नभएकोेले पनि निर्देशन दिन आवश्यक देखियो,’ अध्यक्ष कार्कीले भने । बोर्डले नेप्सेलाई दिएको निर्देशन ब्रोकरको शाखा विस्तार सम्बन्धि ब्यवस्था आफैमा विरोधाभासपूर्ण रहेको बोर्डको भनाइ छ । देशका विभिन्न भागमा ब्रोकरको शाखा विस्तार गर्न अनुमति दिने नेप्सेको योजना बोर्डको सहमति बेगर आएको र नेप्सेकै क्षमताको सिमितताको कारण आवश्यक अध्ययन विना यस्तो गर्न नसकिने बोर्डको ठहर छ । बोर्डले नेप्सेको क्षमतासमेतलाई दृष्टिगत गरी ब्रोकरलाई देशका विभिन्न सम्भाब्य स्थानहरुमा शाखा विस्तार गर्न दिने नदिने वा ब्रोकर थप गर्ने सम्बन्धि सवै पक्षहरुको संलग्नता हुने गरी कार्यदल बनाएर आवश्यक कार्य गर्न पनि भनेको छ । यस्तै बोर्डले ब्रोकरले लिएको निक्षेप सदस्य (डिपी) फिर्ता गर्न सक्ने तथा १० ब्रोकर मिलेर डिपी सम्बन्धि काम गर्ने छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्न सक्ने बाटो पनि खुल्ला गरेको छ । अहिलेको सिडिएसको क्षमता अनुसार ५० भन्दा बढी डिपी बनाउन नसकिने, अहिले डिपी लिएका ३५ ब्रोकरमध्ये केहीले डिपी फिर्ता गर्न चाहेको र देशभर शाखा संजाल भएका बैंकहरुले पनि डिपी माग गर्दा समेत दिन नसकिने अवस्था भएको कारण यस्तो ब्यवस्था गरिएको बोर्ड अध्यक्ष डा. कार्कीको भनाइ छ । ‘सुरुमा डिपी लिएका केही ब्रोकरले डिपी फिर्ता गर्न चाहिरहेका छन्, यस्तै केही नयाँ कम्पनीले डिपी माग गरिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा १० वा सोभन्दा बढी ब्रोकर मिलेर डिपीको मात्रै काम गर्ने गरी नयाँ कम्पनी स्थापना गर्न चाहन्छन् भने त्यस्तो दिन सकिने नीतिगत ब्यवस्था गरिएको हो,’ डा. कार्कीले भने ।
डेपुटी गभर्नरमा एमाओवादीको वाकओभर, काँग्रेस र एमालेले भागवण्डा गर्दै
काठमाडौं, १४ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त २ डेपुटी गभर्नरमध्ये एक पद आफूले पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको सत्ता साझेदार एनेकपा माओवादीले दाबी फिर्ता लिएको छ । डेपुटी गभर्नर पद कर्मचारीको पद भएकोले नियमित प्रक्रिया अनुसार नै नियुक्त गर्दा हुने बचन एमाओवादीले सत्ता नेतृत्वकर्ता एमालेलाई दिइसकेको छ । डेपुटी गभर्नर पद कर्मचारीको पद भएको र आफू मातहत मन्त्रालय अन्तरगतको नियुक्ति पनि नभएको भन्दै एमाओवादी आफ्नो अडानवाट पछि हटेको हो । सरकारमा एमाओवादीको तर्फवाट नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायामाझीले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नो पार्टीले कुनै झमेला नगर्ने जानकारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिएका हुन् । डेपुटी गभर्नर जस्तो कर्मचारीको पदमा राजनीतिक भागवण्डा खोजी गर्नु उचित नहुने उपप्रधान तथा उर्जा मन्त्री रायामाझीले बताए । ‘डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न ढिला भएको छ, यो पद कर्मचारीको पद भएकोले राजनीतिक भागवण्डा खोजी गर्दैनौं, योग्यता, क्षमता, बरिष्ठता र कानुनी आधारमा योग्य ब्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ, यो कुरा हामीले सत्ता साझेदार दललाई पनि जानकारी गराइ सकेका छौं,’ उपप्रधानमन्त्री रायामाझीले भने । एमाओवादीको यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया छिटो हुने अनुमान गरिएको छ । यसअघि एमाओवादीले एक पद आफूले पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । एमाओवादीले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. मिनबहादुर श्रेष्ठलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । डेपुटी गभर्नरमा राजनीतिक सहमती हुन नसक्दा गत ८ पुसदेखि रिक्त रहेको पदमा नियुक्ति हुन सकेको छैन । एमाओवादीले आफ्नो दाबी छोडेपछि अब गभर्नर डा. चिरन्जीबीले चाहेका एक जना र अर्थमन्त्रीले चाहेका एक जनालाई डेपुटी गभर्नर बनाउने बाटो खुल्ला भएको छ । गभर्नर डा. नेपालले काँग्रेस निकट भनिने एक जना कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनै पर्ने अडान लिएका छन् । उनले यसै साता गरेको सिफारिसमा ३ जना नेपाली काँग्रेस भनिने कार्यकारी निर्देशक र एक जना एमाले निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने भनिए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री पौडेलविच कुरा नमिल्दा नियुक्तिमा पुनः ढिलाइ भएको छ ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविचको विवादले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति रोकियो, गभर्नरले नाम सिफारिस गरिसके
काठमाडौं, १४ माघ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविच कसलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने भन्ने विषयमा सहमती हुन नसक्दा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया ढिलो भएको छ । बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रस्ताव तय गरेर मन्त्रिपरिषद गएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीविच कुरा मिल्न नसक्दा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति हुन नसकेको हो । अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा जानु अघि अर्थमन्त्री पौडेलले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रस्ताव लिएर गएका थिए । प्रस्तावसँगै उनले डेपुटी गभर्नरको लागि गभर्नरको सिफारिस पनि लिएर गएका थिए । गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको लागि ४ जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सो सिफारिसमा ३ जना नेपाली काँग्रेस निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकको नाम छ भने एक जना एमाले निकट भनिने गरिएका कार्यकारी निर्देशकको नाम रहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बुधवारको मन्त्रिपरिषद बैठकवाट एक जना काँग्रेस निकट भनिने र एक जना एमाले निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने गरी प्रस्ताव लगेका थिए । तर एमाले निकट भनिने कार्यकारी निर्देशकको विषयमा नै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविच कुरा नमिलेको मन्त्रिपरिषद स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणी शिवाकोटी वा भिष्मराज ढुंगानालाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने बताएका छन् भने अर्थमन्त्री पौडेलले जनक अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने अडान लिएका छन् । गभर्नर डा. नेपालले कार्यकारी निर्देशकहरु त्रिलोचन पंगेनी, नारायणप्रसाद पौडेल र शिवनाथ पाण्डेको नाम सिफारिस गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यी तिनै जना कार्यकारी निर्देशक स्याङ्जा स्थायी ठेगाना भएका र काँग्रेस निकट भनिने गरिएका कार्यकारी निर्देशक हुन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा एक जना डेपुटी गभर्नरको लागि २ जना कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । अहिले डेपुटी गभर्नरका दुबै पद रिक्त रहेकोले ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपरेको हो । गभर्नर डा. नेपालले कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणी शिवाकोटीको नाम सिफारिस गरेका छन् । उनी एमाले निकट भनिने गरिएका कार्यकारी निर्देशक हुन् । तर अर्थमन्त्रीले शिवाकोटीको ठाउमा कार्यकारी निर्देशक जनक अधिकारीलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन सकिन्छ कि भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । अर्थमन्त्रीले पंगेनी, पौडेल र पाण्डेको नाममा गरेको सिफारिस परिवर्तन नहुने र शिवाकोटीको ठाउमा अधिकारीको नाम राख्नु पर्ने अवस्था भए सच्याउनु पर्ने जानकारी गभर्नरलाई दिएको स्रोतको दाबी छ । गभर्नर डा. नेपालले शिवाकोटीको ठाउमा अधिकारी वा भिष्म ढुंगानाको नाम राख्न आफूलाई कुनै समस्या नहुने जानकारी गराएका स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्ति आज (विहिवार) नै गर्न सक्ने दाबी पनि स्रोतको छ । हिजोको मन्त्रिपरिषद बैठकमा औपचारिक रुपमा प्रश्ताव गएको र संबेदनशील विषय भएकोले ढिला नगर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहेका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । ‘हिजोको बैठककै निर्णय भनेर आज डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको निर्णय पनि हुन सक्छ, प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा धेरै आलटाल नगरौं भन्नु भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने ।
देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स पब्लिक कम्पनीमा जाने तयारी गर्दै
काठमाडौं, १३ माघ । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्राली पब्लिक कम्पनीमा जाने भएको छ । प्रतिष्पर्धी क्षमता विकासका लागि ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले पब्लिक कम्पनीमा जानेबारे तयारी गरिएको देउराली जनताका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले बताए । आगामी दुई चार बर्ष भित्रै कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा जाने उनले जानकारी दिए । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले हालसम्म एक अर्ब २० करोडको लगानी गरिसेकेको छ । मुलुकमा औद्योगीक लगानीको वातावरण नबनेकाले ठुलो मात्रामा लगानी थप्ने अवस्था नरहेको कार्यकारी निर्देशक शर्माले बताए । यद्यपी कम्पनीले निकट भविष्यमै ६० करोड लगानी थप्दैछ । नेपालमा लगानीका लागि पैसाको अभाव नरहेपनि औद्योगीक वातावरण भने अझै बन्न नसकेकोमा उनले दुःखेसो पोखे । कम्पनीले दिव्यम प्रोजेक्टमा तत्कालै १० करोड लगानी थप्दैछ । सो लगानीबाट ४५ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । दिब्यम प्लान्टबाट पाचन प्रणाली सम्बन्धी औषधीहरु उत्पादन हुनेछन् । त्यस्तै, ५० करोडको लगानीमा इन्जेक्टेबल प्लान्ट समेत स्थापनाको गृह कार्य भैरहेको कार्यकारी निर्देशक शर्माले बताए । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले रजत जयन्ती बनाउँदैछ । सोही अवसरमा दिव्यम प्लान्टको सुभारम्भ गर्ने उनले बताए । नेपालको कुल औषधी बजारमध्ये कम्पनीका उत्पादनले ४ दशमलब ७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । कम्पनीले ३६५ जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । नेपाली औषधी निर्यात गर्ने सम्भावना रहेको भएपनि प्रतिष्पर्धी क्षमताको अभावमा तत्काल निर्यात सम्भव नरहेको उनी बताउँछन् । हाल नेपालमा ३५५ औषधी उद्योगले लाईसेन्स लिएका छन ।
बिओकेको साधारणसभा रोकियो, कारण यस्तो छ
काठमाडौं, १३ माघ । बैंक अफ काठमाडू (विओके)को बार्षिक साधारणसभा रोकिएको छ । बैंकले बुधवार सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर साधारणसभा रोकिएको जानकारी दिएको हो । बैंकले आगामी २४ माघमा आफ्नो एक्काइसौं साधारणसभा गर्ने जानकारी दिएको थियो । तर १३ माघमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेर अर्काे सुचना नआएसम्मको लागि साधारणसभा स्थगीत भएको जानकारी गराएको छ । साधारणसभा रोकिए पनि साधारणसभा तथा लाभांश (नगद लाभांश तथा बोनस सेयर) प्रयोजनको लागि ४ माघदेखि २४ माघसम्म बैंकको सेयर दाखिला खारेज बन्द रहने ब्यवस्था भने कायम रहने जानकारी दिएको छ । बिओके र लुम्बिनी बैंक मर्जर प्रक्रियामा रहेको कारण साधारणसभा रोकिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठले जानकारी दिए । मर्जर गर्न दुबै बैंकले सैद्धान्तिक सहमतिको लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिइसकेकोले राष्ट्र बैंकको थप प्रतिक्रिया पाएपछि मात्रै साधारणसभाको मिति तय हुने उनेको भनाइ छ । मर्जरको लागि सैद्धान्तिक सहमति माग्न जाने बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले साधारणसभा पुन गर्न निर्देशन दिने गरेको छ । साधारणसभा गर्ने समय र राष्ट्र बैंकले मर्जरको सहमति (लेटर अफ इन्टेन्ट) दिने नदिने समय एउटै पर्ने भएकोले केही दिन पर्खन लागिएको श्रेष्ठले बताए । ‘मर्जरको स्वीकृति दिदा साधारणसभा गर्न निर्देशन दिने गरिएको छ, केही दिनमा नै एलओआइ पाउने नपाउने तय हुने भएकोले राष्ट्र बैंकको प्रतिक्रिया पछि मात्रै साधारणसभा गरौं भनेर रोकिएको हो,’ श्रेष्ठले भने ।मर्जरको कारण सेयर कारोवार रोक्का रहेकोले बुक क्लोजको समय परिवर्तन गरिरहन आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।
बैंक जोगाउन र सहकारी धराशायी बनाउन ऐन ल्याइएको केशब बडालको आरोप, टेकप्रसाद चौलागाई भन्छन्ः संसदवाट पास हुन दिदैनौं
काठमाडौं, माघ १३ । प्रश्तावित सहकारी ऐनको सरोकारवालाले तिव्र विरोध गरेका छन् । ऐनले सहकारी क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् । राष्टिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशब बडालले सहकारीलाई ठेगान लगाउन नसके बैंक धराशायी हुन्छन् भन्ने मनसायले सहकारी ऐन मस्यौदा गरिएको आरोप लगाए । ‘यो ऐन हाम्रा लागि होइन्, सहकारीलाई धराशायी बनाएर बैंकको प्रवद्ध्र्रन गर्नका लागि हो,’ नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले आयोजना गरेको नयाँ सहकारी ऐन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने । खराब बिषयलाई निरुत्साहित गर्नु कुनै आपत्ति नभए पनि सहकारीलाई नियन्त्रण गरेर जान नहुने उनको भनाई छ । ‘गल्ती गर्नेलाई दण्ड पाउनु पर्छ तर सहकारीको गतिशिलतालाई रोक्ने काम गर्नु हदैन,’ बडालले भने । बैंकको स्वार्थमा सहकारी ऐन ल्याउन लागिएको अध्यक्ष बडालले आरोप छ । ‘सहकारी फस्टाए बैंक धराशायी हुन्छन् भन्ने डरले बैंकको रुचीमा ऐन ल्याउन लागिएको छ,’ बडालले भने । अन्तरक्रियामा सहभागी हुदै सचिव अधिकारी र अध्यक्ष बडाल राष्टिय सहकारी संघका सञ्चालक एवम् ललितुर जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष माधव दुलालले सहकारीको दर्ता खारेज गरेर लिक्युडेटरमा जाने व्यवस्था नमिलेको बताए । सहकारीकर्मीले गल्ती गर्ने सहकारी तथा सञ्चालकलाई कारवाही गर्न कुनै अवरोध नगर्ने बताए । ऐनको प्रस्तावानामै सहकारी अधिनमा राख्ने व्यवस्था राखिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले हातखुट्टा बाँधेर खोलामा फाल्ने अनि पौडी खेल्न नजानेर मर्यो भन्न राज्यले नपाउने बताए । सहकारीको बिकासका लागि तगारो हाल्ने होइन, व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको भन्दै उनले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवसमक्ष ‘तपाईहरु कसलाई खुसी पार्न ऐन ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्न पनि गरे । प्रस्तावित ऐन अहिलेकै अवस्थामा क्याबिनेटबाट पास भएपनि संसदबाट पास हुन नदिने उनले चेतावनी दिए । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले नयाँ सहकारी ऐन जारी भए पछि अहिले देखिएका समस्याहरुको निराकरणको प्रकृया सुरु हुने बताए । अहिले आउने ऐन कसैलाई सिध्याउने र बचाउने भन्दा पनि सबैको हितलाई केन्द्रमा राखेर ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ । सचिव अधिकारीले सहकारीको व्यवस्थापनका लागि नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको बताए । समस्या समाधान गर्न नसक्दासम्म सहकारी अभियान पनि अघि बढ्न नसक्ने उनको भनाई छ । सञ्चालक र कार्यकारी एउटै हुदाँ व्यक्तिगत स्वार्थ बढ्ने भएकाले सञ्चालक कार्यकारी राख्न नहुने बताए । सचिव अधिकारीले सहकारीमा समस्या देखिए व्यवस्थापन समिति गठन गरेर संकटग्रस्त घोषणा गर्न सकिने र व्यवस्थापन हातमा लिन सकिने बताए । सहकारीको ऋण जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि सञ्चालकबाट बिगो असुली र जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए । सहकारीले उद्योग र परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको सचिव अधिकारीको भनाइ छ ।
