संसद विघठनको बाटो खुल्ला छः डा. सुरेन्द्र केसी
काठमाडौं, २८ असार । केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएसँगै मुलुकको राजनीतिक भविष्यबारे टिक्काटिप्पणी सुरु भएको छ । को प्रधानमन्त्री बन्ला भन्ने बहससँगै त्यो सरकारले कसरी काम गर्ला र मुलुकको राजनीति कतातिर अघि बढ्ला भन्ने तर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । राजनीतिक बिश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले भने अब मुलुकमा संवैधानिक संकट निम्तिने दावी गरे । उनले नयाँ सरकार गठन गर्ने नयाँ संबिधानले दिन्छ वा दिँदैन भन्ने बहस समेत चल्ने बताए । त्यसका अतिरिक्त संसद विघठनको सम्भावनालाई नकार्न नसकिने उनको भनाई छ । सत्ताका लागि जे पनि गर्ने परिपाटी नेपाली राजनीतिको सनातन चरित्र भएको बताउँदै उनले भने–ओलीले संसद विघठन गर्ने विकल्प पनि खुल्ला छ, मध्यावधी निर्वाचन घोषणा हुन सक्छ, त्यसपछि अदालत गुहारिनेछ अनि अदालतमा रहेका आफ्ना कार्यकर्ता मार्फत आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन पहल हुन सक्छ ।’ उनले माओवदीको उँधोगति सुरु भएको दावी समेत गरे । ‘काँग्रेस र माओवादीले आत्माघाती गोल गरेका छन्, यी दुबैलाई एमालेले खाईदिन्छ’, केसीले भने । बजेट ल्याउने सरकारलाई बजेट पास गर्न समेत नदिएर काँग्रेस, माओवादीले २०५१ साल निम्त्याउन खोजेको आरोप समेत लगाए
फोहरमैलाको ठेक्का रद्द गर्न मंत्रालयको निर्देशन
मोरङ, २८ असार । स्थानीय विकास मन्त्रालयले सञ्चालनको दुई महिनापछि विराटनगर उपमहानगरपालिकालाई वेष्ट मेनेजमेन्ट प्रालि जेभी ग्रुप समूहको ठेक्का तत्कालै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । मंत्रालयले विराटनगरको फोहर मैला व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको वेष्ट मेनेजमेन्ट प्रालि जेभी ग्रपको पाँच वर्षे ठेक्का प्रक्रिया नियम सङ्गत नभएको कारण देखाउँदै रद्द गर्न आदेस दिएको हो । विराटनगर उपमहानगरपालिकाका अनुसार यही असार १७ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार वेस्ट मेनेजमेन्ट प्रालि जेभीको ठेक्का रद्द गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियामावली–२०६४ र स्थानीय निकायको आर्थिक प्रशासन २०६४ को अधिनमा रहेर नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा जान निर्देशन दिएको हो । विराटनगर उपमहानगरपालिकाको स्रोतका अनुसार ठेक्का रद्द गर्ने मन्त्रालयको निर्देशन पत्र आइतबार बेलुकी ३ बजे फ्याक्समार्फत कार्यालयमा प्राप्त भइसकेको छ । चलानी नं २०७२/०७३ ५–१–३१५ को उपमहानगरपालिकालाई सम्बोधन गरेर लेखिएको निर्देशन पत्रमा साझेदार छनोट प्रक्रियाका लागि संस्था छनोट गर्दा गम्भीर त्रुटि रहेको औँल्याइएको छ । संस्था छनोट गर्ने प्रक्रियाका लागि उपमहानगरपालिकाले मिति २०७२ माघ १ गते कान्तिपुर दैनिकमा ३० दिने सूचना प्रकाशित गरेको थियो । ढुवानी, डम्पिङ र फोहर व्यवस्थापन कार्यका लागि प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्दा प्रकाशित सूचनाको प्रक्रिया नियमअनुसार नभएको र तोकिएको समयपछि दर्ता हुन आएको वेस्ट मेनेजमेन्ट प्रालि जेभी गु्रपलाई छनोट गरिएको पत्रमा उल्लेख छ । संस्था छनोट प्रक्रियामा चित्त नबुझेपछि बलराम चालिसेले मन्त्रालयमा उजुरी दिएर छनोट प्रक्रिया रद्द गर्न माग गरेका थिए । निवेदकको उजुरीलाई सुनवाई गर्दै मन्त्रालयले अर्को प्रक्रियामा जान उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको हो । स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन नियामावली–२०६४ को परिच्छेद ५ को नियम १०९ ९१० मा बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति र समय समाप्त भइसकेको अवस्थामा थप बोलपत्र दर्ता गराउनु कानुन सम्मत नदेखिएको उल्लेख छ । नियम १०९९२० मा त्यस्ता म्याद नाघी आएका बोलपत्र नखोली फिर्ता दिने व्यवस्था हुँदाहुँदै समय नाघेर आएको नयाँ बोलपत्रलाई ठेक्का दिनु नियमसङ्गत नभएकाले प्रक्रिया रद्द गर्नु गराउनु भनी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यता उपमहानगरपालिकामा मन्त्रालयको उक्त पत्र प्राप्त भएपछि खैलावैला मच्चिएको छ । मिति २०७३ बैशाख १२ गते वेस्ट मेनेजमेन्ट गु्रपका संयोजक सीताराम दाहालसँग उपमहानगरपालिकाले मासिक रु ११ लाख ४० हजारमा भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गरेको थियो । संस्थाले यही जेठ १ गतेदेखि सम्झौताअनुसार नगरक्षेत्रको फोहर मैला सङ्कलन गरिरहेको छ । भौतिक तथा आर्थिक पक्षमा लाखौँ रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अवस्थामा संस्थाबीच गरिएको सम्झौता रद्द गरिँदा उपमहानगरपालिकाले संस्थालाई लाखौँ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । संस्थाले असारसम्म आइपुग्दा काम गरेबापत एक महिनाको भुक्तानी लिएको छ । उपमहानगरपालिकाको स्रोत भन्छ, “सम्झौता रद्द नगर्ने हो भने यही कुरा अख्तियारसम्म पुग्छ र धेरै कर्मचारी तानिन सक्छन् ।” अर्कोतर्फ मन्त्रालयको पत्र जस्तो आएपनि उपमहानगरपालिकाले आफ्नो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ । संस्थासँगको सम्झौता रद्द गर्ने हो भने आफ्नो नीतिगत निर्णयनै गलत ठहरिनेछ । यसमा नगरपालिकाका जिम्मेवार कर्मचारीनै दोषी देखिनेछन् । रासस
ओली सरकार अल्पमतमा, माओवादी केन्द्रद्धारा समर्थन फिर्ता
काठमाडौं, २८ असार । नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । सत्ताको प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार ढलेको हो । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाईसकेको छ । माओवादी केन्द्रले सरकार गठनका बेला भएको नौ बुँदे र पछिल्लो पटक भएको तीन बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले सरकार छाडेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको समेत स्पष्ट पारेको छ ।
युएईद्धारा मृतकका परिवारलाई ९० हजार आर्थिक सहयोग
बैतडी, २८ असार । सुदूरपश्चिम सेवा समाज युएईले दार्चुलामा बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । यही असार १६ गते राति दार्चुलामा पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाएका तीन जनाको परिवारलाई युएईमा रहेका नेपालीले ९० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीमार्फत जनही रु ३० हजारका दरले उक्त रकम हस्तान्तरण गरिएको छ । बाढी पहिरोका कारण मृत्यु भएका मालिकार्जुन–८ की वसन्ती धामी र सर्मोली–२ का चन्द्रदेव पन्त तथा पहिरोमा पुरिएर अझै बेपत्ता रहेका अपि नगरपालिका–१७ धापकी भागरथी महरका आफन्तलाई उक्त राहत रकम हस्तान्तरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोशीले जानकारी दिए। सुदूरपश्चिम सेवा समाज युएईका उपाध्यक्ष जयराज जोशीका भाइ वासुदेव जोशीमार्फत प्रजिअ जोशीलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरिएको थियो । युएईमा कार्यरत सुदूरपश्चिमवासीले तीन वर्ष अगाडी महाकाली नदीमा आएको बाढीले दार्चुलामा व्यापक क्षति पु¥याउँदा समेत आर्थिक सहयोग गरेका थिए । “प्राकृतिक प्रकोप, दैवी प्रकोपजस्ता विपत्तिमा परेका गरिब असहायलाई सहयोग गर्र्दै आएका छौं,” सुदूरपश्चिम सेवा समाज युएईका उपाध्यक्ष जोशीले भने । रासस
खाद्य संस्थानको चामल खपत हुन छाड्यो, ७०० क्विन्टल मौज्दात
भोजपुर, २८ असार । नेपाल खाद्य संस्थान भोजपुरबाट वितरण हुने चामल पछिल्लो समय खपत हुन छाडेको छ । चामल खपत हुन छाडेपछि अघिल्लो वर्ष ढुवानी गरिएको चामल समेत गोदाममै सडिने अवस्थामा रहेको छ । विगत चार वर्ष अगाडि खाद्य संस्थानको चामल वितरण गर्नुपर्दा कर्मचारीलाई चामल लिन आउने भीड व्यवस्थापन गर्न निकै कठीन हुने भए पनि अहिले भने संस्थान सुनसान बनेको छ । पहिले चामल पाउनकै लागि जिल्लाका नेताको भनसुन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस लिएर खाद्य संस्थानमा भीड लाग्ने गरेकोमा आजभोलि दिनमा फाट्टफुट्ट एक दुई जना खाद्य संस्थानको गोदाममा पुग्ने गरेका छन् । आव २०७१÷०७२ मा ठेक्कामार्फत एक हजार १०० क्विन्टल चामल खरिद गरिएको भए पनि हालसम्म खपत भइनसकेको संस्थानले जनाएको छ । चामल खपत नभएपछि प्रत्येक आवमा ढुवानी गर्नुपर्ने चामलको लागि टेन्डर आह्वान समेत गर्न छाडिएको छ । चामल खपत हुन छाडेपछि आव २०७३/७४ मा चामलको टेन्डर गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा संस्थान रहेको खाद्य संस्थानका कर्मचारी महेन्द्र आपगाईंले बताए । गाउँ–गाउँसम्म यातायातको पहुँच पुगेसँगै उपभोक्ताको घर घरमा चामल पुग्न थालेपछि खाद्य संस्थानको चामल उपभोक्ताले प्रयोग गर्न छाड्दा सड्ने अवस्थामा पुगेको हो । भोजपुर कारागार र स्थानीयले क्रमशः २००/२०० क्विन्टल गरी ४०० क्विन्टल खपत भएकोबाहेक बाँकी ७०० क्विन्टल गोदाममै मौज्दात रहेको छ । रासस
सनराइज बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा झापामा
काठमाडौं, २८ असार । सनराइज बैंक लिमिटेडले झापामा दुई वटा शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले झापा जिल्लाको वडा नम्बर ६ स्थित बुधवारे र वडा नम्बर ९ स्थित खुदुनाबारी शुरू गरेको छ । बैंकको विर्तामोड शाखाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र दत्त, नेपाल बैंकका पूर्व अवकाश कर्मचारी गिरी राज दाहाल र बुद्घ आर्दश उच्च माविका प्रधानाध्यापक धन कुुमार श्रेष्ठले बुधवारेमा उद्घाटन गरेका हुन् । साथै खुदुनाबारीमा सुनौलो व्यापारीक समूहका अध्यक्ष हेम राज आचार्य र जनता उच्च माविका प्रधानाध्यापक जय प्रसाद भण्डारीले उद्घाटन गरेका हुन् । बैंकको विर्तामोड शाखाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र दत्तले दुवै शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्नुको उदेश्य प्रष्ट पार्दै शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको बुधवारेका प्रतिनिधि मञ्जू कडेल तथा खुदुनाबारीका प्रतिनिधि नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठललार्ई पोइन्ट अफ सेल मेसिन हस्तान्तरण गरे । शाखा कार्यालय नभएको ठाँउबाट बचत तथा भुक्तानीका लागि शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा मार्फत एटिएम कार्ड र औंठा छापबाट कारोबार गरिन्छ ।
लघुबीमा कम्पनी स्थापनाको गृहकार्य, जीबन र निर्जीबन ब्यवसाय गर्ने एउटै कम्पनी हुने
काठमाडौं, २८ असार । बैंकिङ क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाहरुले वित्तीय सेवा पुर्याए जस्तै सेवा दिनको लागि लघुबीमा कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । नेपालको एकमात्र पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले लघुबीमा कम्पनी संचालन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । लघुबीमा कम्पनी स्थापनाको लागि प्रक्रिया सुरु भएको पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले जानकारी दिए । नीतिगत अप्ठेरो भएकोले नियामक निकाय बीमा समितिसँग राय लिएर मात्रै अगाडि बढ्ने तयारी भएको भण्डारीको भनाइ छ । ‘लघु बीमामा लाइफ र ननलाइफ दुबै प्रकारको ब्यवसाय हुन्छ, बीमा समितिले यस्तो ब्यवस्था एउटै कम्पनीले गर्न हुदैन भन्ने नीति बनाएको छ, यसले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर समितिसँग कुरा गर्दैछौं,’ भण्डारीले भने । लघु बीमा कम्पनीले लघुवित्त कार्यक्रम मार्फत ब्यवसाय गरिएका परिवार र ब्यक्तिको तथा उनीहरुको ब्यवसायको बीमा गर्ने सोच बनाएको छ । देशभर कार्यक्षेत्र बनाएर स्थापना गर्न लागिएको लघु बीमा कम्पनीले लाइफ र ननलाइफ दुबै प्रकारको बीमा ब्यवसाय गर्न दिनुपर्ने लविङ भएको छ । यस्तो बीमा कम्पनीमा पुनरबीमा कम्पनी, सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी तथा निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनी समेतको सेयर लगानी रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
१७ महिनादेखि अर्थमन्त्रालयमै रोकियो ब्रोकर कमिसन घटाउने फाइल
काठमाडौं, २८ असार । अर्थमन्त्रालयले विगत १७ महिनादेखि सेयर ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रस्ताव रोकेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७१ साल माघ १२ गते ब्रोकर कमिसन घटाउने सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो । तर मन्त्रालयले अझै ब्रोकर कमिसन घटाउनेबारे कुनै पहल गरेको छैन् । ‘हामीले १७ महिना पहिले नै ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रस्ताव बोर्डबाट पारित गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएका हौं, अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन्’, धितो पत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले विकासन्युजसँग भने । बोर्डले अधिकतम एक प्रतिशत ब्रोकर कमिसन तय गरि त्यो भन्दा कमको हकमा आपसी सहमतिमा कमिसनको दर कायम गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । ‘हामीले अधिकतम एक प्रतिशत र त्यो भन्दा तल छलफलद्धारा कमिसनको रेट तय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थियौं’, बोर्डका प्रवक्ता गिरीले भने । हाल ५० हजारसम्मको सेयर कारोबारमा एक प्रतिशत ब्रोकर कमसिन कायम छ भने ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैंयाँसम्ममा शुन्य दशमलब ९ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन असुलिँदै आएको छ । त्यस्तै, पाँच लाख देखि १० लाखसम्मको कारोबारमा शुन्य दशमलब ८ प्रतिशत र सो भन्दा बढिको कारोबारमा शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्दै आएको छ । नेप्से र ब्रोकरको दरो लबिङ श्रोतका अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) र ब्रोकर कम्पनीहरुको लबिङका कारण अर्थमन्त्रालयले फाइल रोकेको हो । उनीहरुले आफ्नो आम्दानी घट्ने भन्दै कमिसनको दर नघटाउन दबाब दिँदै आएका छन् । ब्रोकरहरुको कमिसन घटाउनु पर्ने भन्दै सेयर बजारका लगानी कर्ताले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । सोमबार धितोपत्र बोर्डले आयोजना गरेको पूँजी बजार सम्बन्धी कार्यक्रममा इन्भेष्टर्श फोरमका अध्यक्ष आत्माराम घिमिरेले सेयर ब्रोकरको कमिसन कहिले घट्छ ?भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यसका उत्तरमा बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले कमिसन घटाउने फाइल अर्थमन्त्रालय पठाएको बताएका थिए । सेयर बजार बिश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले पनि ब्रोकर कमिसन घटाउनु पर्ने तर छलफलका आधारमा कमिसन तय गर्नेकुरा गलत भएको बताए ।
