गण्डकी विकास बैंकको सीईओमा शर्मा नियुक्त, पुँजी वृद्धि पहिलो प्राथमिकता
काठमाडौं, १ भदौ । गण्डकी विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा छविन्द्रनाथ शर्मा नियुक्त भएका छन् । साउन ३१ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी शर्मालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको हो । उनी विगत तीन वर्षदेखि कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कार्यरत थिए । विगत १४ वर्षदेखि बैकिङ क्षेत्रमा कार्यरत शर्मा २०६५ सालदेखि गण्डकी विकास बैंकमा कार्यरत छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । पोखरामा केन्द्रीय कार्यलय रहेको यो बैंक १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको बैंकको हो । यो बैंकले गत असार मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ५५ करोड निक्षेप र ४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ । गत वर्ष बैंकले १३ करोड १५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुनु पर्ने भएकोले बैंकको अहिलेको प्राथमिकता पुँजी वृद्धि भएको शर्माले बताए । हाल यस बैंकको चुक्ता पुँजी ५३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ । ‘समय धेरै छैन, मर्ज गरेर पुँजी वृद्धि गर्ने विकल्पमा छलफल चलाईरहेका छौं’ शर्माले विकासन्युजसँग भने ।
बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका नयाँ आयो, सीईओले २५ गुणा बढी तलव लिन पाउने
काठमाडौं, १ भदौ । बीमा समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी पुरानो निर्देशिका २०६९ लाई खारेज गर्दै नयाँ निर्देशिका २०७३ जारी गरेको छ । नयाँ निर्देशिकामा अधिकांश पुराना नीतिलाई निरन्तरता दिईएको छ भने बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिको व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाएको छ । त्यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलव सोही कम्पनीमा काम गर्ने सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको तलव भन्दा २५ गुणासम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १५ गुणाको सीमा राखिएको थियो । ‘सञ्चालक समितिले बीमकको अन्डरराईटिङ्ग मुनाफाको आधारमा बीमकले औचित्य प्रमाणित गरी साधारणसभाबाट पारित गरी सबै भन्दा तल्लो तहमा कार्य गर्ने कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलब भत्ता तथा अन्य सुविधाको तुलनामा पच्चीस गुणा भन्दा बढी नहुने गरि निर्धारण गर्न सक्ने छ’ निर्देशकाको १२ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । तर विदेशी लगानीमा सञ्चालतिल कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखले भने १५ गुणाभन्दा बढी तलव सुविधा लिन पाउने छैनन । १५ गुणाभन्दा बढी तलव सुविधा दिनु पर्ने अवस्थामा कम्पनीले सीमा भन्दा बढी तलव मुख्य लगानीकर्ता कम्पनीले बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा प्रमुुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता केही खुकुलो बनाईएको छ । अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन मान्यता दिएको छ । बीमा, ब्यवस्थापन, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, बाणिज्य शास्त्र, कानुन, गणित, तथ्यांक शास्त्र वा इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरी बीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन तहमा पाँच वर्ष काम गरको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भए आठ वर्षको अनुभव चाहिन्छ । बीमा क्षेत्रमा एक वर्षको अनुभव भएर बैंकिङमा काम गरेको भए सात वर्षको अनुभवले पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति पाइने ढोका खुलेको छ । यसअघि बैकिङ क्षेत्रको अनुवभलाई मान्यता दिईएको थिएन । विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति, डीभी, पीआर पाएका व्यक्ति बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन अयोग्य हुने भएका छन् । दैनिक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय काम गर्नको लागि सल्लाकार राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सल्लाहकार राख्ने परेमा बीमा समितिको अनुमति लिनु पर्नेछ । बीमा कम्पनीहरुले खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । स्नातक नभएका व्यक्तिहरु अधिकृत तहमा लैजान नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुको वढुवा पनि गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । बीमा कम्पनीहरुको सञ्चालक हुनसमेत शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । अब स्नातक उत्तिर्ण ब्यक्ति मात्र सञ्चालक हुन पाउने छ । सरकारलाई कर चुक्ता गर्न बाँकी देखिएका व्यक्ति बीमा कम्पनीको सञ्चालक हुन अयोग्य बनाइएको छ । एकाघर परिवारका एक भन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक बन्न पाउने छैनन् । धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति पनि बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न पाउने छैन । समितिले सञ्चालकले पाउने भत्ताका बारेमा पनि मापदण्ड बनाएको छ । कम्पनीको कार्य सञ्चलान, कारोबार, व्यवसायिक योजना, नेटवर्थ, दावी भुक्तानीको अवस्था, मुनाफाको स्थिति, व्यवस्थापन खर्च, मुल्यबृद्धि दरलाई आधार मानेर मात्र भत्ता तोक्न पाइने छ । बीमकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विभागीय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारी, परामर्शदाता, सल्लाहकार, बीमा अभिकर्ता, बीमा सर्भेयर, बीमा दलाल, तेस्रो पक्ष तथा सहजकर्जाले गरेको काम कारवाहीको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता सञ्चालक समितिले लिनु पर्नेछ । समितिले जारी गरेको निर्देशिका पहिलाको भन्दा निकै परिस्कृत रहेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विजयबहादुर शाहले बताए । ‘यसअघिको निर्देशिका कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका जटिलता मध्ये अधिकांश खुलेको छ’ उनी भन्छन्–‘जिम्मेवारी अनुसार कम्पनीको सञ्चालकले पाउने सुविधा, कार्यसम्पादनका आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने सुविधा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यताबारे पहिलेको भन्दा अहिलेको निर्देशिका बढी लचिलो छ । बीमकले लगानी गरेको क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने विषय, सल्लाकार राख्ने विषयमा देखिएका समस्या नयाँ निर्देशिकामा सम्बोधन भएका छन् ।’ बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ २०७३ को पूर्ण पाठ
विद्युत् महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकको तीनदिन भित्रमा लाइन काटिने
काठमाडौं, १ भदौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् लिने तर महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकको लाइन अब तत्काल काटिने भएको छ । महसुल नतिरेको आधारमा साना तथा मझौला ग्राहकको लाइन काट्ने तर ठूला ग्राहकलाई भने कुनै कारबाही नगरेको व्यापक जनगुनासो आएपछि लाइन काट्ने तयारी गरिएको हो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले तीन दिनभित्र महसुल नतिर्ने दश ठूला ग्राहकको लाइन काट्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई निर्देशन दिए। मन्त्री शर्माले भने ‘‘कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा सम्बन्धित विभागका प्रमुख र प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सहितको टोलीले महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटियोस । होइन भने किन कारबाही गरिएन भनेर मैले कार्यकारी निर्देशकमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने हुनसक्छ ।’’ प्राधिकरणकाअनुसार केही ठूला व्यापारिक घराना, सरकारी निकाय, शक्ति केन्द्र नजिकका व्यक्ति तथा उद्योग व्यवसायले पनि अटेर गरेर महसुल तिरेका छैनन् । मन्त्री शर्माले विधिवत् रुपमा प्रक्रिया मिलाउन समेत प्राधिकरणका अध्यक्ष एवम् ऊर्जा सचिव सुमन शर्मालाई आग्रह गरे । प्राधिकरणले बर्सेनि कालोसूचीमा रहेका ग्राहकको नामावली सार्वजनिक गर्दै महसुल बुझाउन आग्रह गर्दै आएको छ तर अटेर गरेर बस्नेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै रहेको छ । विशेष गरी तराई– मधेसका केही जिल्लामा मिटरबक्स नपाएर पनि उपभोक्ताले विद्युत् चोरी गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तै प्राधिकरणले उपभोक्तलाई सहज रुपमा ट्रान्सफर्मर र मिटरबक्स समेत दिन सकेको छैन । जसका कारण उपभोक्ता विद्युत् सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । मन्त्री शर्माले भने ‘‘ उपभोक्ताले पैसा तिरेर मिटर बक्स राख्छु भन्दा पनि प्राधिकरणले किन नदिएको, ट्रान्सफर्मर खरिदमा किन ध्यान नदिएको हो ? अब यस्तो चल्दैन तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्नुस् । गुणस्तरीय ट्रान्सफर्मर र मिटर बक्स ल्याउनुस । विधिमा रहेका काम गर्दा कोही कसैबाट डर मान्नुपर्दैन ।’’ उनले रकमको अभावमा नै अत्यावश्यक सामग्री ल्याउन नसकिएको भए त्यसको जोहो गर्ने जिम्मा आफूलाई दिनसमेत आग्रह गरे । मुलुकभर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्राहक करिब ३० लाख पुगेको छ तर सबै स्थानमा सहज रुपमा विद्युतीय उपकरण पुग्न नसक्दा उपभोक्ताले सेवा पाउन सकेका छैनन् । त्यसो त विद्युत् उपलब्धता कम हुँदा दैनिक १२ घन्टा विद्युत्भार कटौतीको मारमा पर्न बाध्य भएका छन् । हाल निजी क्षेत्रले एक हजार ७५ मेगावाट विद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ तर प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडन सकिने अवस्था छैन । एकाध महिनाभित्रै कूल १८५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अवस्थामा रहेपनि प्रसारण लाइन नहुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । सरकारले भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने बताए पनि सव स्टेशन, प्रसारण लाइनको अभावमा समस्या हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्री शर्माले प्राधिकरणका कर्मचारी तथा व्यवस्थापकलाई समय तालिकासहितको कार्ययोजना बनाइ लागू गर्न र त्यसको दैनिक प्रगति प्रतिवेदन समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने तर काम कारबाही भने दैनिक रुपमा चलाउने तरिकाले नहुने भन्दै ऊर्जा मन्त्री शर्माले भने सङ्कटकाल भनेपछि काम कारबाही पनि सङ्कटकालीन तवरले नै हुनुपर्छ । आयोजना प्रमुख कार्यस्थलमा हुनुपर्छ, तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुनुपर्छ ।’’ प्राधिकरणका आयोजनाको अवस्था पनि दुरुहपूर्ण नै रहेको छ । कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट, चमेलिया ३२ मेगावाट, माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ ६० मेगावाट कहिले सकिने हो ठेगान छैन । भूकम्पका कारण समस्यामा परेको माथिल्लो तामाकोसी ४५६ मेगावाटको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । मन्त्री शर्माले विगत तीन वर्षअघि देखिको प्राधिकरणको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सारभूत रुपमा कुनै पनि परिवर्तन नभएको भन्दै अब त्यस्तो छुट कोही कसैलाई नदिने बताए । प्राधिकरणको ३१औँं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधबारयहाँ आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा राज्यमन्त्री सत्यनारायण भगतले मिटर नपाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न निर्देशन दिए। ऊर्जा सचिव शर्माले रणनीतिक योजनाको अभावमा कुनै पनि संस्था अगाडि बढ्ननसक्ने भएकाले आगामी दश वर्षको योजना, रणनीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा आगामी हिउँदमा सातघन्टा मात्रै विद्युत्भार कटौती गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु भएको जानकारी दिँदै सचिव शर्माले रकमको अभावमा कुनै पनि आयोजना र काम प्रभावित नहुने बताए । ‘‘उज्यालो बेच्न बसेकाले अध्यारो बाँड्न हुन्न, हामी सबै पक्ष इमान्दार बन्यौ भने कुनै पनि समस्या आउँदैन । सचेत प्रयत्नको जरुरी छ ’’ उनले भने । कार्यक्रममा प्राधिकरणका क्रियाशील विभिन्न टे«ड युनियनका प्रतिनिधिले संस्थागत सुधार एवम् सुशासनको पक्षमा प्रतिवद्ध भएर काम गर्न र प्राधिकरणको घाटा न्यूनीकरण गर्न आग्रह गरे। रासस
काठमाडौं–दुबई सिधा उडान बिहीबारदेखि नियमित सञ्चालन हुँदै
काठमाडौं, १ भदौ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले बन्द भएको करिब चार वर्षपछि काठमाडौं–दुबई उडान पुनः बिहीबारदेखि नियमित गर्दैछ । काठमाडौं– दुबई सीधा उडानका लागि सबै तयारी पूरा भएको निगमका कर्पोरेट निर्देशक रामहरि शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार १५८ सिट क्षमताको ए– ३२० एयरबस गन्तव्यमा उड्ने तयारीमा छ । दुबई उडानका लागि बुकिङ पूरा भइसकेको र पहिलो उडानमा यात्रु मात्र रहनेछन् । निगमको कार्यतालिका अनुसार एयरबस बिहीबार राति ११ः ३० बजे उडेर २ः १५ बजे दुबई अवतरण गर्नेछ भने भोलिपल्ट बिहान १० बजे काठमाडौँ आइपुग्नेछ । काठमाडौंबाट दुबई उडान अवधि चार घन्टा ४० मिनेट र दुबईबाट काठमाडौं आउन चार घन्टा १५ मिनेट समय लाग्ने बताइएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा नेपाली कामदारको सङ्ख्या अत्यधिक रहेकाले पनि सम्भावना बोकेको गन्तव्य हो । निगमले सातामा तीन वटा उडान गर्नेछ । काठमाडौंबाट आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबार तथा दुबईबाट सोमबार, बुधबार र शुक्रबार उडान हुनेछ । काठमाडौं– दुबई उडानको सुरुको प्रवद्र्धनात्मक भाडा दर राउन्ड ट्रिपको ३२ हजार रुपैयाँ तोकेको प्रवक्ता शर्माले बताए । निगमले अहिले दुई एयरबस र एउटा बोइङ जहाजमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ । हाल निगमले भारतको नयाँ दिल्ली, मुम्बई, बैंङलोर, मलेसियाको क्वालालम्पुर, थाइल्यान्डको बैंकक, कतारको दोहा र हङकङमा उडान भर्दै आएको छ । दुबई उडान सुरु गरेपछि निगमको आठवटा उडान गन्तव्य पुग्नेछ । दुबई उडानमार्फत ४० हजारभन्दा बढी यात्रुलाई सेवा दिएर वाषिर्क एक अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने निगमको लक्ष्य छ । विसं २०४१ माघदेखि दुबईमा सुरु भएको निगमको व्यावसायिक उडान सन् २०१२ अगस्टदेखि बन्द भएको थियो । रासस
‘द सिङ्गलटन अफ ग्लेन अर्ड’को नयाँ संस्करण नेपाली बजारमा
काठमाडौं, भाद्र १ । डिएगो पीएलसीले ग्लोबल ट्रेडीङ कन्सर्न प्रा.लि.सँगको सहकार्यमा ‘द सिङ्गलटन अफ ग्लेन अर्ड’ नामक मदिरा नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । अंकुरित अन्नबाट तयार पारिएको तयारी मदिरा १५ र १८ वर्ष पुरानो दुई संस्करणका फरक मदिरा हुन् । १५ वर्ष पुरानो ‘द सिङ्गलटन अफ ग्लेन अर्ड’ मदिरा खरबुजा र गर्मीयामका अमिलो जातका फलफूलको संकेत गर्छ र यो फूलको सुगन्धले सुगन्धित रहेको छ । यसलाई स्वादिष्ट दालचीनी तथा अदुवा–मसलायुक्त विस्कुटबाट विकसित बनाइएको छ । कम्पनीका अनुसार सुन्तला र अंगुर रसको सम्मिश्रित बिस्कुटलाई अदुवालेपित चकलेट क्रिमको उत्कृष्टता दिन्छ । बाक्लो तर ठण्डा पेष्ट्री क्रिम, टोस्टेड नोट तथा सुख्खा कोको पाउडर । अन्तत, यी सबै पक्षले आनन्दित गर्माहट निर्माण गर्छ । कम्पनीको अनुसार ७० सेन्टी लिटरको उक्त मदिरामा ४० प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा मिसिएको छ । नेपाली बजारमा यसको अधिकतम खुद्रा मुल्य ६९ सय रुपैयाँ रहेको छ । १८ वर्ष पुरानो ‘द सिङ्गलटन अफ ग्लेन अर्ड’ मदिरा कम मसलेदार, बढी परिपक्व, केही गाढा रङ्गमा र १२ वर्षभन्दा पुरानो प्रगाढ फ्लेवरको रहेको छ । यसमा ओखरको सुगन्ध, महको मिठास तथा स्वच्छ ताजगी पाइने छ । उक्त मदिरा पूर्ण र ठण्डा, फलफूलको स्वादले संवृद्ध, शानदार तथा सुरुचिपूर्ण रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सुख्खा तथा चकलेट स्वादको रहेको मदिरा सोही रुपमा अथवा पानीको साथ आनन्द लिन सकिने छ । ७० सेन्टी लिटरको उक्त मदिरामा ४० प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा मिसिएको छ । नेपाली बजारमा यसको अधिकतम खुद्रा मुल्य १० हजार रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
२४ वर्षपछि औद्योगिक व्यवसायिक ऐन संशोधन हुँदै, लघु उद्योगलाई पनि उद्योग रुपमा दर्ता गर्ने व्यवस्था
काठमाडौं, १ भदौ । २४ वर्षपछि सरकारले २०४९ को औद्योगिक व्यवसायिक ऐनलाई संशोधन गर्ने भएको छ । समय सापेक्ष देशभित्र औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न तथा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न ऐन संशोधनको तयारी शुरु गरिएको हो । अद्यावधिक ऐन उद्योग व्यवसाय मैत्री नभएको र सयम सापेक्ष कानुन निर्माण गर्न ऐन संशोधनको तयारी शुरु गरिएको हो । २४ वर्षअघिको ऐनले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूती तथा प्रवद्र्धन गर्न नसकेको भन्दै उद्योगीबाट ऐन संशोधन गर्नुपर्ने चर्को दवाव तथा सल्लाह सुझाव आएपछि सरकारले आधा दशक अघिनै यो ऐन संशोधन गर्ने गृहकार्य शुरु गरेको उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । देशमा बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई घटाउन तथा देश भित्रै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनका लागि उ्त्पादन बढाउनु जरुरी भएको उद्योग मन्त्रायककी सहसचिव यमकुमारी खतिवडाले बताइन् । ‘उत्पादन वृद्धि गर्न लगानीका लागि लगानी गर्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ‘यसका साथै पूर्वाधार निर्माण तथा लगानी सु्रक्षाको प्रत्याभूती पनि सरकारले लिनुपर्छ ।’ सरकराले लगानीको सुरक्षा दिन सकेमात्र निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । संशोधित ऐनले लगानी प्रत्याभूती गरिदिनुका साथै विभिन्न उद्योगमा विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा पनि विस्तार गरिएको र लगानी /उत्पादन बढाई देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने मुल उद्देश्य भएको उनले बताइन् । औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धि ऐनको मस्यौदाले लघुउद्यमलाई उद्योगको रुपमा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आवधिक ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरु औद्योगिकमैत्री नभएको र समय सापेक्ष परिमार्जन गरी देशभित्र लगानीको वातावरण सिर्जन गर्न संशोधित ऐनले जतिसक्दो छिटो पारित हुनुपर्ने बताए । उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धि कानुनलाई संशोधन तथा एकिकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्न संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले उपसमिति गठन पनि गरेको थियो । समितिलाई प्रतिवेदन तयार पार्न दुई साताको समय दिए पनि हाल सम्म भएको छैन । उपसमितिले ऐन उपयोग गर्ने सबै सरोकारवाला निकाय, पक्ष विपक्ष तथा ऐन संशोधन दर्ता गराएका संसद्सँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पानद (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान १६ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । पछिल्लो समय सञ्चालित उद्योग समेत बन्द तथा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा योगदान ह्वात्तै घटेको छ । गत आर्थिक २०७३/७४ मा उद्योग क्षेत्रको योगदान ६दशमलव ३ प्रतिशतले घट्ने अनुमान सरकारले गरेको छ ।
नेपाल चेम्बर एक्स्पो आश्विन ७ देखि ११ गतेसम्म हुँदै
काठमाडौं, १ भदौ । काठमाडौं, १ भदौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा ‘नेपाल चेम्बर एक्स्पो २०७३’ आयोजना गर्ने भएको छ । वाणिज्य मन्त्रालय एवं व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको सहकार्यमा चेम्बरले यहि आश्विन ७ देखि ११ गतेसम्म उक्त कार्यक्रमको शुरु गर्न लागेको छ । नेपाली उत्पादनको बजारिकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक समुदायलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराई नयाँ अवसरहरू प्रसस्त गरी चलायमान आर्थिक वातावरणको विकास गर्नु एक्स्पोको उद्देश्य रहेको छ । कृषि जन्य उत्पादन, आन्तरिक औद्योगिक उत्पादन, हस्तकला तथा अन्य स्वदेशी उद्यमी व्यवसायीलाई सहभागी गराई नेपाली औद्योगिक एवं वाणिज्य क्षेत्रमा रहेका प्रचुर सम्भावनाहरूलाई आम जनसमुदाय समक्ष पु¥याउने र आन्तरिक लगानीलाई अभिप्रेरित गर्ने समेत एक्स्पोको उदेश्य रहेको छ । हस्तकला, कृषि, खाद्य, फर्निचर, पोशाक, निमार्ण सामग्री, छालाजन्य वस्तु तथा विभित्र नेपाली उत्पादनका सामग्रीका साथै अटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एण्ड इलोक्ट्रोनिक्स, फ्लोरिङ एण्ड फर्निसिङ, होम अप्लाइनसेस्, होम डिकोर, मोडुलर किचेन, फेसन वोएर, एसेसरिज, मोबाइल, ग्याजेटस् आदीले एक्स्पोमा सहभागिता जनाउन सक्ने चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरका अनुसार यस एक्स्पोमा अवलोकनकर्ताहरूले आफ्ना रुचि अनुसारका उपभोग्य सामग्रीहरू खोज्न सक्ने तथा एकै थलोमा किनमेल गर्न सक्ने छन् । साथै सहभागी संस्थाहरूलाई पनि आम उपभोक्ता समक्ष पु¥याई तिनको रोजाई एवं चाहना सम्बन्धि जानकारी गराउन एक्स्पोले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सक्ने चेम्बरले जनाएको छ । एक्स्पोको यस संस्करणमा जापान पार्टनर कन्ट्री रहेको छ । नेपाल र जापानबीचको कुटनितिक सम्बन्धको ६०औं वार्षिकोत्सव मनाई रहेको सन्दर्भमा, पार्टनर कन्ट्रीको रुपमा जापानको सहभागिताले मेलालाई भव्याता प्रदान गर्नेमा आयोजक विश्वस्त रहेको छ । एक्स्पोमा लगभग २७० वटा स्टलहरू रहने छन् जस्मा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू तथा उद्योगी व्यवसायीहरूका विभित्र उत्पादनहरू प्रदर्शनमा रहने छन् । स्टल बुकिङ्ग खुल्ला गरि सकिएको छ । एक्स्पोको मुख्य प्रायोजक जापानको प्रख्यात कम्पनी माउण्ट फुजी स्प्रिङ्गस् इंक रहेको छ । यसैगरी सिजी मोबाइल तथा हेरिटेज कार्पेटले पनि गोल्ड स्पन्सरमा सहभागिता जनाई सकेको चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एनसेलको नयाँ ब्राण्ड लोगोको आधिकारीक घोषणा, सुपथ र नविन सेवा प्रदान गर्ने वाचा
काठमाडौं, १ भदौ । एनसेलले मंगलबार एक कार्यक्रमबीच कम्पनीको नयाँ ब्राण्ड लोगोको आधिकारिक रुपमा अनावरण गरेको छ । ग्राहक, निजी क्षेत्र, सरकारी निकाय तथा विदेशी नियोग लगायतका प्रतिनिधि उपस्थित कार्यक्रममाझ एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्स तथा आजीयाटा ग्रुपका दक्षिण एशिया क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी डा. हान्स विजयसुर्याले संयुक्त रुपमा कम्पनीको नयाँ ब्राण्ड लोगो सार्वजनीक गरेका हुन् । एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने विदेशी कम्पनी रेन्होल्डस् होल्डिङ्गस्मा आजीयाटाको एकल लगानी रहेको छ । रिब्राण्डिसँगै कम्पनीको रोमांचक नयाँ अध्याय शुरु भएको जनाउँदै पर्किन्सले ग्राहकमा लागि एनसेलले सुपथ मुल्यमा नविन सेवा प्रदान गर्ने बताए । “साथै आजीयाटा सम्बद्ध कम्पनीको रुपमा एनसेल उत्कृष्ट नेटवर्कको विकासमा दिर्घकालिन रुपमा लगानी गर्दै देशका अतिविकट क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई समेत संचार मार्फत जोड्दै नेपालको विकासमा योगदान पु¥याउन प्रतिवद्ध छ,” कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने । एनसेलले वैशाखमा सन् २०१६ का लागि रु १२ अर्बको पुँजीगत लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस बाहेक कम्पनीले आफ्ना ग्राहकका लागि उत्कृष्ट सेवासंचालन सुनिश्चित गर्न आगामी २ वर्षमा थप ७० अर्ब रुपैयाँ पुजीगत तथा संचालन लगानी गर्ने पर्किन्सले बताए । डा. विजयसुर्याले एनसेलको रिब्राण्डिङ्गसँगै कम्पनीमा आजीयाटाको अन्तर्रा्ष्ट्रिय दक्षता तथा एनसेलको उत्कृष्ट गुणस्तर, सुपथ सेवा तथा सशक्त स्थानिय धरोहरको बेजोड मेल भएको बताए । ”आजीयाटा दुरसंचार क्षेत्रमा डिजिटल तथा प्राविधिक विकासमा अग्रणी स्थानमा छ र आफ्नो स्वच्छ प्यान–एशिया ट्रयाक रेकर्ड सहित नेपालमा प्रवेश गरेको छ । हामी एनसेलको विकासको योजना तथा लगानीमा प्रतिबद्ध छौं,” डा. विजयसुर्याले भने । एशियाको प्रमुख दुरसंचार समुहका रुपमा रहेको आजीयाटा दक्षिण एशियामा दिर्घकाल सम्म सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आजीयाटाको श्रीलंका तथा बंगलादेशमा २० भन्दा बढी वर्षको उपस्थिती छ, भने पाकिस्तान तथा भारतमा पनि लगानी रहेको छ । व्यावसायिक सुशासन तथा कानुनको परिपालनामा प्रतिबद्ध समुहको रुपमा परिचित आजीयाटाको आफु उपस्थित देशहरुमा ठूला करदाताका रुपमा रहेका कम्पनीहरु छन् । हाल करिब १ करोड ४० लाख ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको एनसेल एनसेल नेपालको सबैभन्दा ठूलो करदाता रहेको छ । कम्पनीले करिब ४० हजार नेपालीलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ । एनसेलले नेटबर्क विकासमा करिब ७४ अर्ब लगानी गरेको छ भने देशमा ८५ अर्ब भन्दा बढीको स्थिर सम्पत्ति सृजना गरेको छ ।
