ब्याजदर दोहोरो अंकले उकालो लागेपछि उद्योग व्यवसाय ओरालो, के होला अर्थतन्त्र ?
काठमाडौं । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको भन्दै बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर दोब्बरसम्म बढाएपछि उद्योग व्यवसाय ओरालो लागेको छ । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखाउँदै बैंकले ब्याजदर बढाएर १४ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । यसअघि कर्जाको ब्याजदर ७ प्रतिशत हारहारीमा थियो । ब्याज बढेपछि सेयर बजार, सवारीसाधन बिक्री, घरजग्गा किनबेच, विपन्न कर्जा, जलविद्युत र उद्योग व्यवसायमा नकरात्मक असर परेको व्यवसायीले बताएका छन् । साथै, उद्योगमा मन्दी नै दखिन थालेको व्यवसायी बताउँछन् । पुँजी नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेयर, घरजग्गा, सवारीसाधान र उद्योग व्यवसाय कर्जा वृद्धिदरमा भारी गिरावट आएको छ । पुँजीको अभाव देखाउँदै बैंकले ब्याजदर दोब्बर बढाएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । बैंकको चर्को ब्याजदरले व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या परेको भन्दै घटाउन व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बैंकको ब्याजदर दोब्बर बढेर १४ प्रतिशत पुगेको जाकारी दिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग भएको भेटमा अध्यक्ष श्रेष्ठले ७ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको ब्याजदर अहिले दोब्बर बढेर १४ प्रतिशत कटेको जानकारी गराएका थिए । उनले १४ प्रतिशत ब्याजमा पनि कर्जा नपाएको गुनासो गरे । हालको ब्याजदरले व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै घटाउन अर्थमन्त्री खतिवडाको ध्यानकर्षण गराएका छन् । निक्षेप तान्न बैंकले मुद्धतिमा ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने आन्तरिक सहमति गरेका छन् । यस्तै साधारण वचतको ब्याजदर पनि बढेर ८ प्रतिशत पुगेको छ । ब्याजदर बढाउँदा पनि बैंकले निक्षेप बढाउन सकेका छैनन् । पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७९ प्रतिशत पुगेपछि अधिकांश बैंकले कर्जा लगानी गर्न छाडेका छन् । गत माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर २ खर्ब ५६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । निक्षेप संकलन भन्दा १०८ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा लगानी गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा निक्षेप ११.८ र कर्जा लगानी १६.७ प्रतिशत बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष बैंकले दिने सेयर कर्जाको वृद्धिदर ५० प्रतिशत घटेको छ । ७ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेयर कर्जा ६.८ प्रतिशत मात्र बढेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा सेयर कर्जा १२.४ प्रतिशत बढेको थियो । चालु आवको माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ अर्ब ७५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह भएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालसम्म ४३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा लगानी गरेका छन् । ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा बैंकको ऋणले चलेको पुँजीबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी हुन छाडेपछि घट्दै गएको छ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल सेयर बजार घट्नुको मुल कारण महंगो ब्याजदर भएको बताउँछन् । बैंकले लिने ब्याजदर नघटेसम्म सेयर बजारमा सुधार नहुने उनको भनाइ छ । सेयर बजार निरन्तर घट्दै गएपछि फोरमले सेयरधितो कर्जा सीमा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेको छ । यस्तै सवारीसाधन कर्जा (अटोलोन) मा भारी गिरावट आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३२.९ प्रतिशत बढेको अटो कर्जा चालु आवमा वृद्धिदर घटेर ८.४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । चालु आवको ७ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १२ अर्ब ५९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ अटोलोन प्रवाह गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा ३६ अर्ब २५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंककाअनुसार सवारीकर्जा १ खर्ब ६१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । ब्याजदर बढ्न थालेपछि यसको असर सवारीसाधन बिक्रीमा परेको अग्नि इनकर्पोरेट प्रालिका सहायक निर्देशक वरदान बस्नेतले बताए । बैंकको ब्याजदर बढेपछि फागुनदेखि यसको असर सवारीसाधन बिक्रीमा परेको उनले जानकारी दिए । ब्याजदर बढेर १४ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिँदै उनले भने “मंहंगो ब्याजदरमा पनि बैंकबाट कर्जा पाउन सकिएको छैन, ब्याज बढ्यो भन्दा पनि बैंकबाट कर्जा पाउनु नै ठुलो कुरा भएको छ ।” बैंकले सवारीकर्जा प्रवाह नगरेपछि गत माघदेखि नै असर देखिन थालेको र फागुनदेखि पुरै मन्दी आएको बस्नेत बताउँछन् । अधिकांशले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर गाडी किन्ने भएकाले समस्या देखिएको उनको भनाई छ । यस्तै बैंकको ब्याजदरको असर रियलस्टेटमा पनि परेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बैंकको रियलस्टेट कर्जा ६.७ प्रतिशत मात्र बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १६.३ प्रतिशत बढेको थियो । ७ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८ अर्ब ४४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रियलस्टेट क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिमा १७ अर्ब ६२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ थियो । यस्तै विपन्न क्षेत्रमा जाने कर्जाका वृद्धिदर पनि घटेको छ । ७ महिनामा ८.६ प्रतिशतले मात्र यो क्षेत्रमा जाने कर्जा बढेको छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १७.८ प्रतिशत थियो । यसअवधिमा आयात कर्जा ४ सय प्रतिशत बढेको छ । चालु आवमा ६१.८ प्रतिशत बढेर ३९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगको छ । गत आवको सोही अवधिमा १० अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ थियो । महंगो ब्याजदरले जलविद्युत आयोजनाको लागत बढेको छ व्यवसायी बताउछन् । ६ महिनामा बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशत बढ्दा यसको असर उद्योगमा परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ब्याजदर बढेपछि बस्तुको उत्पादन लागत बढेको र प्रतिस्पर्धी क्षमतामा कमी आएको उनको भनाई छ । अनुमान गरिएको भन्दा बढी ब्याजदर बढेपछि नयाँ उद्योग आउन नसकेको र बैंकले कर्जा पनि नदिएको उनको गुनासो छ । ब्याजदर बढेपछि उद्योगको लागत बढेकाले उत्पादन महंगो हुने अर्का उद्योगी प्रवलजंग पाण्डेको भनाइ छ । बैंकलाई तिर्ने ब्याजदर बढेपछि यसको असर उद्योगको उत्पादन लागतमा परेको उनले बताए । निक्षेपमा दिने ब्याजदर अनियन्त्रित हुन थालेपछि नेपाल बैंकर्स एसोसियसनले मुद्धति निक्षेपमा ११ र साधारण बचतमा ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नदिने आन्तरिक सहमति गरेका छन् । बैंकले सोही आधारमा निक्षेप उठाउनका लागि सूचना प्रकाशित गरेका छन् । बजारमा लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि महंगोमा निक्षेप उठाउँदा यसको असर कर्जामा परेको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवनकुमार दाहाल बताउँछन् । उनले पुराना ऋणलाई आधार ब्याजदर (वेस रेट) र नयाँलाई १४ प्रतिशतसम्म कर्जामा ब्याज लिने गरेको बताए । पछिल्लो समयमा बैंकले कर्जा लगानी धेरै कम गरेको उनको भनाई छ ।
असोजभित्रमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा- खानेपानी मन्त्री मगर
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बीना मगरले आगामी असोजभित्रमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्। रिपोटर्स क्लब नेपालद्धारा यहाँ बुधबार आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री मगरले आगामी दशैँभित्रमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको बताएकी छिन् । “केही दिनदेखि मेलम्चीको काम रोकिएको रहेछ, मैले त्यहाँको भ्रमण गरेर तत्काल काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छु, अब २५ दिनभित्रमा सुन्दरीजल र दशैँसम्ममा काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी आउँछ”-मन्त्री मगरले भने । मन्त्रालयले जतिसक्दो चाँडो राजधानी काठमाडौंसँगै तराई– मधेश, पहाडी र हिमाली जिल्लामा समेत सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्दै २०७५ साललाई राष्ट्रिय सरसफाइ वर्षको रुपमा घोषणा गर्ने मन्त्री मगरको भनाइ छ । मन्त्री मगरले आगामी एक/दुई वर्षमा वाग्मती र विष्णुमतिलाई सफा गरी पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने बताएकी छिन् । रासस
राम्रा कम्पनीको पनि सेयर मूल्यमा गिरावट, बुटवल पावरको एफपीओ भन्दा सस्तो
काठमाडौं । सेयर बजार निरन्तर घट्दै गएपछि राम्रा मानिएका कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । बुधबार दिउसोसम्म सेयर बजार घटेर १ हजार २३४ अंकमा आएको छ । गत साता बिहीबार बजार १ हजार २८८ अंकमा थियो । ४ दिनमा बजार ५४ अंकले घटेको छ । राम्रा कम्पनीको सेयर मूल्यमा कमी आएको छ ।बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) सेयर मूल्य घटेर थप निष्कासन (एफपीओ) को भन्दा तल झरेको छ । बीपीसीले ५०१ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको थियो । बुधबार बीपीसीको सेयर मूल्य घटेर ४८२ रुपैयाँमा आएको छ । यस्तै १ हजार रुपैयाँ माथि सेयर मूल्य रहेको एभरेष्ट बैंकको घटेर प्रतिकित्ता घटेर ६९५ रुपैयाँमा आएको छ । नविल बैंकको सेयर मूल्य पनि घटेर ९९७ रुपैयाँमा झरेको छ । स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको सेयर मूल्य घटेर ८८० रुपैयाँमा आएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६४७ रुपैयाँ छ । यस्तै नागरिक लगानी कोषको घटेर २ हजार ७००, सिटिजन्स बैंकको ३ सय भन्दा तल झरेको छ ।
एनआईसी एशियाले ल्यायो ‘प्रिमियम समुन्नति बचत खाता’, वार्षिक लकरमा ५० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले “प्रिमियम समुन्नति बचत खाता” संञ्चालनमा ल्याएको छ । यस खातामा मुलुक भरिका कुनैपनि बैंकको कुनैपनि एटीएमबाट जति पटक पैसा निकाले पनि कुनै शुल्क नलाग्ने सुविधा रहेको छ । त्यसैगरी सो खातामा निशुल्क भिसा डेविट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/मोबाइल बैंकिङ सेवा/डिम्याट खाताको साथै वार्षिक लकर शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ । साथै मासिक औसत रु १० लाखभन्दा बढी बचत रहेका ग्राहकलाई घरमै पुगेर(होम बैंकिङ सर्भिस) सेवा प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै, सो खाता खोलि मोबाइल बैंकि¨ सेवा लिए पछि एनटीसी वा एनसीएलको रु १०० बराबरको रिचार्ज कार्ड/टप अप समेत निशुल्क प्रदान गरिने छ । रु १००० न्यूनतम मौज्दातमा खोल्न सकिने सो खातामा बार्षिक ८ प्रतिशतका दरले मासिक ब्याज प्रदान गरिनेछ भने ग्राहकहरुलाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा सुविधा समेत निशुल्क प्रदान गरिनेछ । साथै, यस खातामा निशुल्क गुड फर पेमेन्ट चेक जारी गर्न सकिने सुविधा छ र ब्यालेन्स सर्टिफिकेट जारी गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने बैंकले जनाएकाे छ । नेपालमा हाल सम्ममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले संञ्चालनमा ल्याएका विभिन्न बचत खाताहरुमा रहेको बिशेषताहरुको तुलनामा अत्यन्त आकर्षक एवं अतुलनिय सुविधाहरु समेटी ल्याइएकोे यस प्रिमियम समुन्नति बचत खाता सिमीत अबधी सम्म मात्र संञ्चालनमा रहने बैंकले जनाएको छ । बैंकले ल्याएको यस खाता अन्य बैंकको तुलनामा अत्यन्त आकर्षक एवं अतुलनिय सुविधाहरु सुविधाहरु पाइने छ ।
५७ कम्पनीलाई करको विवरण पेस गर्न राजस्व कार्यलयलाई ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले आय विवरण तथा मुल्य अभिवृद्धिकरको विवरण नबुझाउने ५७ कम्पनीलाई ताकेता गरेको छ । विभागले ७ दिनभित्र विवरण बुझाउन कम्पनीहरुलाई अल्टिमेटम दिएको हो । कार्यलयले पटक पटक पत्राचार, फोन सम्पर्क र स्थलगत भेटेरै अनुरोध गर्दा पनि कम्पनीहरुबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएपछि विभागले कानूनी उपचार अघि सारेको हो । विवरण नबुभाउनेहरुमा नेटवर्क सोलुसन प्राइभेट लिमिटेड, शंकर मार्केटिङ प्राली, सिमाना इन्टरप्राइजेज लगायत ७५ वटा कम्पनी रहेका छन् । तोकिएकै मितीमा विवरण नबुझाए कानून अनुसार कारवाहि प्रक्रिया अघि बढ्ने विभागले जनाएको छ ।
१ केजी प्लाष्टिकबाट ७०० मिलिलिटर पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन सुरु
झापा । झापाको कनकाई नगरपालिकास्थित सुरुङ्गामा प्लाष्टिकबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गरिएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नाष्टले प्लाष्टिकबाट पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन सुरु गरेको हो । पाइरोलाइसिस नामक यन्त्रबाट प्लाष्टिकलाई पेट्रोलियम पदार्थमा रुपान्तरण गरिएको छ । नाष्टका इन्जिनियर डा रवीन्द्रप्रसाद ढकालले एक किलोग्राम प्लाष्टिकबाट ६०० देखि ७०० मिलिलिटर पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्न सकिने बताए । “यसलाई वर्गीकरण गरेर ६० प्रतिशत डिजल तथा २०-२० पेट्रोल र मट्टीतेल छुट्याउन सकिन्छ”, डा ढकालले भने, “नत्र सबै डिजल मात्र पनि बनाउन सकिन्छ ।” ढकालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्लाष्टिकलाई नवीकरण गर्न सकिने र नसकिने वर्गीकरण गरेर पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्न सकिने बताए । नवीकरण हुने प्लाष्टिकलाई पुनःनवीकरण गर्ने र नवीकरण नहुने प्लाष्टिकलाई पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्न ढकालले सुझाव दिएका छन् । यसअघि नाष्टले ३५ नगरपालिकामा सो प्रविधि प्रयोग गरेर देखाइसकेको छ । ढकालले अहिले विश्वका ६५ मुलुकमा सो प्रविधि लागू भइसकेको जानकारी दिए । स्थानीय तहमा सो प्रविधि लागू गर्न रु ४० देखि ५० लाख पर्ने यन्त्र आवश्यक पर्ने बताइएको छ । झापामा फालिएको प्लाष्टिकजन्य फोहरबाट दैनिक २१ हजार लिटरभन्दा बढी उत्पादन गर्न सकिने नाष्टले जनाएको छ । नाष्टका उपकुलपति प्रा डा जीवराज पोखरेलले जापानी संस्थासँग हातेमालो गरेर नेपालमा सो प्रविधि भित्र्याइएको र यसबाट मुलुक समृद्ध बनाउन योगदान पुग्ने बताए । कन्काई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले प्लाष्टिकजन्य फोहरलाई नगरपालिकाले अवसरका रुपमा लिने बताए । कार्यक्रममा सांसद एलपी साँवा लिम्बू र प्रदेश नं १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले सो प्रविधि स्थानीय तहमा प्रयोग गर्न सके फोहर व्यवस्थापनमा ठूलो टेवा पुग्नाका साथै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुने बताए ।रासस
अब फेसबुक, ट्वीटर र युट्युब पनि करको दायरामा
काठमाडौं । सरकारले फेसबुक, ट्वीटर र युट्युब लगायतका समाजिक सञ्जालहरुलाई करको दायरामा ल्याउन लागेको छ । अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षभित्रै फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुलाई करको दायरामा ल्याउने तयारी थालेको हो । ‘सामाजिक सञ्जालहरुको कारोबारको आकार वृद्धि हुँदै गएको छ, अब यसलाई चालु आव भित्रै करको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाईसकेका छौं’, राजश्व सचिव शिषिर ढुंगानाले विकासन्युजसँग भने । उनले बाणिज्य विभागसँग समन्वय गरेर कुन प्रक्रियाद्धारा समाजिक सञ्जालहरुलाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन अघि बढाएको पनि बताए । ‘सामाजिक सञ्जालहरुले गरिरहेको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउनेबारे बाणिज्य विभाग मार्फत अध्ययन अघि बढाएका छौं, यसै आव भित्र ठोस प्रगति हुन्छ’, राजश्व सचिव ढुंगानाले भने । उनले पछिल्ला बर्षमा फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब लगायतका सञ्जालहरु मार्फत नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरुले मोटो रकम खर्चेर आफ्नो व्यवसायको प्रवद्र्धन गरिरहेको पनि बताए । ‘समाजिक सञ्जालहरुबाट हुने व्यवसाय प्रवद्र्धनले करोडौँ डलर बाहिरिएको छ, त्यसलाई करको दायरामा ल्याउने हो’, सचिव ढुंगानाले भने । पछिल्लो समय नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले फेसबुक, ट्वीटर, युट्युब लगायतका सञ्जालहरु मार्फत आफ्नो व्यवसायको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले अनधिकृत रुपले डलर भुक्तानी समेत गरिरहेका छन् । ‘बैंकले दिने सेवा सुबिधाहरुका बारेमा फेसबुक मार्फत प्रचार प्रसार गरिरहेका छौं, यसले राम्रो नतिजा पनि दिईरहेको छ’, सिभिल बैंकका मार्केटिङ मेनेजर विजय कसजुले भने । उनले फेसबुक मार्फत व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्दा उपभोक्ताको राम्रो प्रतिक्रिया समेत आईरहेको पनि बताए । यतिबेला अधिकांश बैंक तथा वित्तिय संस्था र व्यवसायीक घरानाहरुले फेसबुक, ट्वीटर तथा युट्युब मार्फत व्यवसायको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले लाखौं डलर खर्च गरिरहेका छन् । तर सो कारोबार भने अझै पनि करको दायरामा आएको थिएन् । अब भने अर्थमन्त्रालय आफैंले त्यस्ता कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने कसरत अघि बढाएको हो ।
ग्यास सञ्चालनसम्बन्धी नियम मान्न सकिन्न : उद्योगी
काठमाडौं । ग्यास उद्योग सञ्चालन सुरक्षित बनाउन सरकारले लागू गरेको नियमका कतिपय प्रावधान पालना गर्न नसकिने उद्योगीले बताएका छन्। गुणस्तर प्रमाणपत्र लिन आवेदन दिएका झन्डै ५० कम्पनी मध्ये अधिकांशले मापदण्ड नपुगेको भन्दै स्वीकृति पाएका छैनन्। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग गुणस्तर प्रमाणपत्र नलिएका ग्यास उद्योगका सिलिण्डर बिक्रीमा रोक लगाएपछि विवाद बढेको छ ।घना बस्तीबाट कम्तीमा ५ किलोमिटर टाढा मात्र उद्योग राख्नुपर्ने नियम प्रमुख अप्ठेरोको रूपमा रहेको र त्यो प्रावधान हटाउनुपर्ने उद्योगीहरू बताउँछन्। ३० वर्ष पहिले उद्योग खुलिसकेको तर हालै मात्र नयाँ नियम बनाइँदा अधिकांश उद्योगीहरू त्यसलाई पालना गर्न नसक्ने नेपाल एलपीजी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष शिव घिमिरे बताउँछन्। मापदण्डको नाममा अनावश्यक र घना बस्तीबाट यति उति किलोमिटर भन्ने कुरा व्यवहारिक नभएको उनको तर्क छ । उनले भने, सुरक्षासंग सम्बन्धित विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुगमन हुनुपर्छ। तर मापदण्डको नाममा अनावश्यक र घना बस्तीबाट यति उति किलोमिटर भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारिक होइन।ू अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्लो समय ग्यास उद्योगमा आगलागी र ग्यास सिलिण्डर पड्केर हुने दुर्घटनामा वृद्धि हुन थालेपछि अनुगमन तीव्र पारिएको हो। सरकारी नियमपछि ४९ वटा उद्योगले गुणस्तर प्रमाणपत्रका निम्ति आवेदन दिएकोमा ७ वटाले मात्र पाएको छ। विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले बाँकी उद्योगको अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै भने, ३५ वटा उद्योगहरूको अनुगमन गरी आवश्यक विषयमा निर्देशन दिएका छौं। त्यो निर्देशन पूरा भएन भने फेरि बाध्य भएर त्यस्ता उद्योगहरूलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ।ू अनुगमनमा सघाइरहेको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पनि मापदण्ड नै परिमार्जनको सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। ३५ वटा उद्योगहरूको अनुगमन गरी आवश्यक विषयमा निर्देशन दिएका छौं। त्यो निर्देशन पूरा भएन भने फेरि बाध्य भएर त्यस्ता उद्योगहरूलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ । विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल भन्छन्, बस्तीभित्र रहेका उद्योगलाई गुणस्तर प्रमाणपत्र दिइयो र यदि दुर्घटना भयो भने त झन ठूलो चुनौती आउनेछ। त्यसैले कि उद्योग सार्नुपर्छ वा मापदण्ड नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। अन्य उपाय म देख्दिन। हाल देशभर ५५ वटा ग्यास उद्योग सञ्चालनमा छन्। जसले १ करोडभन्दा बढी सिलिण्डर बिक्री गर्दै आएको बताइएको छ । स्रोत बीबीसी
